डोनाल्ड ट्रम्पयांनी २० जानेवारी रोजी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची दुसऱ्यांदा शपथ घेतली आणि अगदी त्याच दिवशी जराही विलंब न लावता त्यांनी अमेरिका जागतिक आरोग्य संघटनेतून (वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन – डब्ल्यूएचओ किंवा ‘हू’) बाहेर पडत आहे या आदेशावर स्वाक्षरी केली. असे करण्याची ट्रम्प यांची ही पहिलीच वेळ नाही त्यांच्या पहिल्या कारकीर्दीत २०२० मध्येही त्यांनी असे केले होते; मात्र नंतर जो बायडेन यांनी तो निर्णय फिरवला आणि अमेरिका ‘हू’मध्ये राहिली. आता मात्र दुसऱ्यांदा सत्ता हातात घेताच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपला मूळ निर्णय पुन्हा घेतला आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेतून बाहेर पडण्याच्या प्रक्रियेला किमान १२ महिन्यांचा कालावधी लागतो. अर्थात १९४८ साली जागतिक आरोग्य संघटनेच्या स्थापनेच्या वेळी या संघटनेत सहभागी होण्याचा निर्णय अमेरिकन काँग्रेसने घेतला होता तसाच आताही बाहेर पडण्याच्या निर्णयावर अमेरिकन काँग्रेसचे शिक्कामोर्तब होणे गरजेचे आहे, असेही काही तज्ज्ञांचे मत आहे.

कोविड महासाथ नीट हाताळता न येणे, संघटनेमध्ये आवश्यक सुधारणा न करणे, आपल्या सदस्य राष्ट्रांच्या राजकीय दबावाला झुगारता न येणे आणि अमेरिकेकडून त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अवाचे सवा रक्कम देणगी म्हणून मागणे- अशी कारणे पुढे करत ट्रम्प यांनी हा निर्णय घेतला आहे. आपली लोकसंख्या चीनच्या एक चतुर्थांश असूनही आपल्याला अवाजवी रक्कम ‘हू’ला द्यावी लागते, अशी ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ (मागा) वाल्या अध्यक्षमहोदयांची तक्रार आहे. ती फार चुकीची नाही. ‘हू’चा दोन वर्षांचा अर्थसंकल्प साधारणपणे ६.८ अब्ज डॉलर्स एवढा आहे. त्यापैकी जवळपास सव्वा अब्ज म्हणजे वीस टक्के रक्कम अमेरिका देते. त्याखालोखाल जर्मनी साडेआठ कोटी डॉलर्स देते. काहीही असो, पण ट्रम्प यांच्या या निर्णयाने अवघे ग्लोबल सार्वजनिक आरोग्य हवालदिल झाले आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांचा हा निर्णय ऐकून अगदी पोट धरधरून हसले असतील ते फक्त कोविड, स्वाईन फ्लू आणि त्यांच्यासारखेच असंख्य सूक्ष्मजीव! ‘‘अरे त्यांना सांगा, तुम्ही मेक्सिको आणि अमेरिकेत भिंत बांधू शकता पण आम्ही सूक्ष्मजीव आहोत, आम्ही कोणत्याच सीमारेषा मानत नाही,’’ असे मेसेज या सूक्ष्मजीवांनी एकमेकांना केले असतील, या कल्पनेनेच माझ्या चेहऱ्यावर हसू उमटले पण खरोखरच डोनाल्ड ट्रम्प यांचा हा निर्णय हसण्यावारी न्यावा असा नाही.

जागतिक आरोग्य संघटना कोविड आपत्ती सक्षमपणे हाताळण्यासाठी काहीशी अपुरी पडलीही असेल, त्यांच्या एकूणच कार्यपद्धतीमध्ये काही सुधारण्याची देखील गरज आहे; किंवा कोविड काळामध्ये ‘हू’ चीनच्या दबावाखाली आल्याचीही चर्चा आहे. या सगळ्या गोष्टी काही प्रमाणात खऱ्या असल्या तरीही या महाकाय आणि परस्परांशी विविध संपर्क-साधनांनी जोडलेल्या अत्याधुनिक जगात सार्वजनिक आरोग्याकरिता ‘हू’सारखी बिगर राजकीय, तटस्थ संघटना असणे अत्यंत आवश्यक आहे. अमेरिकेने जागतिक आरोग्य संघटनेतून बाहेर पडणे म्हणजे अमेरिकेने स्वत:ला आणि संपूर्ण जगाला अधिक असुरक्षित करण्यासारखे आहे.

जागतिक आरोग्य संघटना काय करते?

जागतिक आरोग्य संघटनेने (स्थापना १९४८) आता आपल्या वयाची पंचाहत्तरी ओलांडली आहे. जगातील १९४ देश या संघटनेचे सदस्य आहेत. मोठ्या साथींच्या निवारणाखेरीज, ज्या भागांत युद्ध/अंतर्गत यादवी यांमुळे संघर्ष वा हिंसाचार होतो आहे अशा सुदान, म्यानमार, गाझा या भागात सर्वसामान्य माणसांना आरोग्य सेवा कशा प्रकारे मिळू शकेल याकरता ‘हू’ प्रयत्नशील आहे. त्याबरोबरच साथीचे नवनवे आजार ओळखून त्यांचे सर्वेक्षण, विविध देशांतील आरोग्य व्यवस्था बळकटीकरणासाठी मार्गदर्शन करणे अशा विविध प्रकारे ही संघटना विश्व अधिक आरोग्यदायी कसे होईल याकरिता कार्यरत आहे. गरीब आणि तिसऱ्या जगातील देशांना जीवनावश्यक औषधे, लशी, वैद्याकीय उपकरणे, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध व्हाव्यात यासाठीदेखील ही संघटना विविध उपाययोजना करत असते. १९७८ चा अल्मा आटा येथील प्राथमिक आरोग्याचा जाहीरनामा, शीतयुद्धाच्या काळातही देवीसारख्या रोगाचे निर्मूलन, पोलिओ निर्मूलनाच्या वाटेवर आणि मलेरिया, टीबी, एचआयव्ही/ एड्स यासारख्या रोगांवर प्रभावी नियंत्रण, आंतरराष्ट्रीय आरोग्य नियमन २००५ ची निर्मिती ही ‘हू’ची आजवरची मोठी उपलब्धी आहे. माता-बाल संगोपन, कुपोषण या संदर्भातही संघटनेचे काम मोलाचे आहे आणि म्हणूनच आपल्या सर्वांचे आरोग्य जपणाऱ्या जागतिक आरोग्य संघटनेला दुबळे करणे म्हणजे आपणच आपल्या पायावर कुऱ्हाड मारण्यासारखे आहे किंवा ज्या फांदीवर आपण बसलो आहोत त्याच फांदीवर घाव घालण्यासारखे शेखचिल्ली कृत्य आहे.

ट्रम्प यांचे विज्ञानविरोधी धोरण

मुळात ट्रम्प यांचे अवघे धोरणच विज्ञानविरोधी आणि तज्ज्ञांचा अनादर करणारे. या देशात लोक तज्ज्ञांना कंटाळले आहेत अशी त्यांची धारणा. ट्रम्प यांच्या सहकाऱ्यांकडे पाहूनही ते आपल्या सहजपणे ध्यानात येते. ज्या माणसाला प्रशासनाचा कसलाही अनुभव नाही आणि सैन्यात असताना ज्याच्या गोपनीय अहवालात ‘संभाव्य अंतर्गत धोका’ असे लिहिलेले आहे, असा मनुष्य अमेरिकेचा संरक्षणमंत्री आहे. वातावरणीय बदलांच्या संदर्भातील पॅरिस करारातून बाहेर पडण्याचा किंवा पेट्रोल, डिझेल मुक्तपणे वापरण्याचा समर्थक असलेला गृहस्थ अंतर्गत सुरक्षा विभाग पाहतो आहे. ज्या व्यक्तीने स्वच्छ हवा आणि पाणी संदर्भातील कायद्यांना विरोध केला तो आज ट्रम्प यांच्या राष्ट्रीय पर्यावरण रक्षक एजन्सीचा प्रमुख आहे. कुस्ती खेळणारा माणूस शिक्षण सचिव आहे तर ज्याला आरोग्यविषयक धोरणातला कसलाही अनुभव नाही आणि कुठल्याही वैज्ञानिक सत्यापेक्षा ज्याचा कॉन्स्पिरसी थिअऱ्यांवर अधिक विश्वास आहे, असा रॉबर्ट केनडी ज्युनिअर हा सार्वजनिक आरोग्य विभाग सांभाळतो आहे. हा असा चमू आणि त्यांचे कप्तान ट्रम्प अमेरिकेचे आणि या जगाचे नेमके काय करणार आहेत कोण जाणे! आपल्याला आव्हान देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांवर कारवाई करणे, तज्ज्ञ व्यक्तींवर कारवाईचा बडगा, स्वतंत्र विचारांच्या विद्यापीठांच्या मान्यता रद्द करणे असली यांची धोरणे. अमेरिकेतील सांस्कृतिक संघर्ष अधिक धारदार करण्यात त्यांना विशेष रस आहे.

अमेरिकेवर होणारा परिणाम

‘हू’मधून बाहेर पडल्याने अमेरिकेची काही रक्कम वाचेल; पण त्या बदल्यात अमेरिका खूप काही गमावणार आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे ‘हू’ हे जन-आरोग्य राजनयातील (‘पब्लिक हेल्थ डिप्लोमसी’मधील) एक महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे. अमेरिका यातून बाहेर पडल्याने ती स्वत:हून आपली वैश्विक उपस्थिती हरवणार आहे. अनेकदा ज्या देशांशी आपले राजकीय संबंध बरे नाहीत त्यांच्याशीदेखील सार्वजनिक आरोग्याच्या निमित्ताने संबंध प्रस्थापित करण्याची एक संधी असते. खूप मोठ्या प्रमाणावर आरोग्य संदर्भातील वैश्विक माहितीला अमेरिका आणि तेथील महत्त्वाच्या आरोग्यविषयक संस्था मुकणार आहेत. फ्ल्यू हा अमेरिकेतील एक महत्त्वाचा आजार. ‘हू’ दरवर्षी या आजाराचे प्रभावी सर्वेक्षण करून त्या मोसमासाठी फ्ल्यू लशीमध्ये कोणता विषाणू स्ट्रेन असला पाहिजे, हे ठरवते आणि तो स्ट्रेन उपलब्ध करून देते. ‘हू’मधून बाहेर पडल्याने अमेरिकेला आता असा नमुना मिळणार नाही. जगभरात होणाऱ्या कोणत्याही नवीन उद्रेकाबाबत ‘हू’ला सर्वप्रथम माहिती मिळते. त्यानुसार ही संघटना आपल्या सदस्य राष्ट्रांना आवश्यक दक्षता घेण्याबाबत सूचित करते. या सर्व माहितीपासून अमेरिका वंचित राहणार आहे. अमेरिकेतील सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या ‘सीडीसी’सारख्या अनेक संस्थादेखील ‘हू’पासून तुटणार आहेत. अमेरिकेतील अनेक विद्यापीठांत ‘हू’च्या मदतीने चालणाऱ्या वेगवेगळ्या संशोधन प्रकल्पांचेही मोठे नुकसान होणार आहे. याचा प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष फटका भारतालाही बसणार आहे. यूएस एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट (यूएसएड) मार्फत टीबी, एड्स, माता-बाल संगोपन अशा अनेक बाबींसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांना भारतातील कामाकरिता दिला जातो, त्यावरही टाच येणार आहे. दुसऱ्या बाजूला जागतिक आरोग्य संघटनेलाही मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. अमेरिका हा संघटनेचा मोठा देणगीदार असल्याने ही रक्कम आता कुणाकडून मिळवायची हा मोठा प्रश्न आहे. ग्लोबल पातळीवरील आपले महत्त्व वाढावे यासाठी चीन किंवा अरब- आखाती देश यात उडी घेऊ शकतात. परंतु अमेरिकेने या पद्धतीने अंग काढून घेतल्याने आफ्रिका आणि अनेक गरीब देशांतील एड्स, टीबी, मलेरिया यांसारख्या आजारांच्या नियंत्रण कार्यक्रमावर मोठा परिणाम होणार आहे. एखादा टीबीसारखा आजार पूर्व आफ्रिकेतल्या कोपऱ्यातल्या युगांडामध्ये वाढला तरी भीती असते ती सर्व जगाला! म्हणूनच ‘हू’ कमकुवत करणे म्हणजे आपण स्वत:लाच अधिक असुरक्षित आणि दुबळे करण्याचा प्रकार आहे, पण मांजराच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार, हाच खरा प्रश्न आहे.

Story img Loader