देवेंद्र गावंडे
लोकशाहीमध्ये आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करण्याचा जनतेला हक्क असतो. मग प्रशासकीय कारणे दाखवून सध्याचे सरकार तो का नाकारते? आंदोलकांशी चर्चादेखील का करत नाही? ही लोकशाहीची गळचेपी नाही का?
विलासराव देशमुख राज्याचे मुख्यमंत्री असतानाचा प्रसंग. तेव्हा नागपुरात हिवाळी अधिवेशन सुरू होते. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी वध्र्याहून सुरू केलेली पदयात्रा हळूहळू नागपूरच्या दिशेने कूच करू लागली तसा सरकारवरील ताण वाढला. या यात्रेत हजारो शेतकरी आहेत, ते अधिवेशनावर धडकले तर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, तेव्हा त्यांना शहराबाहेर रोखणेच योग्य अशी चर्चा सत्ताधाऱ्यांच्या वर्तुळात सुरू झाली. प्रशासनातील अधिकारीसुद्धा ही यात्रा बाहेरच रोखावी या मताचे होते. मात्र विलासरावांनी त्याला नकार दिला. काही मध्यस्थांमार्फत त्यांनी शरद जोशींकडे निरोप पाठवून चर्चेची तयारी दर्शवली. यात्रा नागपूरच्या परिघात येताच डोंगरगावमधील एका प्रसिद्ध उद्योगपतीचे फार्महाऊस चर्चेचे स्थळ म्हणून निश्चित करण्यात आले. यात्रा गावात पोहोचताच स्वत: मुख्यमंत्री व रोहिदास पाटील तिथे गेले. सुमारे दोन तास चर्चा झाली. यातून तणाव निवळला. नंतर जोशी व यात्रेत सहभागी शेतकरी नागपुरात आले. त्यांची जंगी सभा शांतपणे पार पडली. हा प्रसंग आता आठवण्याचे कारणही तसेच. अकोल्यातील बाळापूरचे आमदार नितीन देशमुख यांनी खारपाणपट्टय़ातील समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी काढलेली अकोला ते नागपूर ही यात्रा पोलिसांनी नागपूरच्या वेशीवरच अडवली आणि कायदा व सुव्यवस्थेचे कारण देत देशमुख व सहकाऱ्यांना परत पाठवण्यात आले.
हे देशमुख शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाचे. त्यांच्या मतदारसंघातील खारे पाणी घेऊन ते उपमुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी यायला निघाले होते. हेतू हाच की हे पाणी पिऊन बघा व आम्ही जगायचे कसे ते सांगा. त्यांच्या या कृतीत थोडी आगळीक होती हे मान्य पण त्याला कारणही तसेच होते. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना देशमुखांच्या मतदारसंघात खाऱ्या पाण्याचा जाच सहन करणाऱ्या ६९ गावांसाठी १३०० कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेला मंजुरी मिळाली. राज्यात सत्ताबदल होताच या योजनेला स्थगिती देण्यात आली.
सर्व प्रश्न सोडवले?
ती उठवावी म्हणून देशमुख अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शिवाजी महाराजांच्या पुतळय़ाजवळ उपोषणाला बसले. गिरीश महाजन व नाना पटोलेंनी संयुक्तपणे त्यांच्याशी चर्चा केली. त्यावेळी महाजनांनी मार्ग काढू असे आश्वासन दिले. त्याआधारे देशमुखांनी उपोषण मागे घेतले पण प्रश्न मार्गी लागला नाही. अखेर त्यांनी या यात्रेचा निर्णय घेतला. ३५० किलोमीटरची मजलदरमजल करत आलेल्या यात्रेकरूंना किमान नागपुरात प्रवेश तरी करू द्या, नाही उपमुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान तर किमान संविधान चौकात तरी आंदोलन करू द्या ही देशमुखांची विनंती प्रशासनाने फेटाळली व त्यांना जबरदस्तीने गाडीत कोंबून अकोल्याला परत पाठवले. देशमुखांकडे आंदोलन करण्याची परवानगी नव्हती हे पोलिसांचे म्हणणे तर पाण्याची चव दाखवायला परवानगीची गरज काय हा देशमुखांचा सवाल. यात कायदेशीर पातळीवर कदाचित देशमुख चुकले असतील तरी आंदोलन हाताळण्याची ही कोणती पद्धत म्हणायची?
लोकशाहीत जनतेच्या प्रश्नावर केलेली आंदोलने हाताळताना प्रशासकीय कारवाई हा शेवटचा उपाय असतो हे साधे तत्त्व. आधीचे राज्यकर्ते ते कसोशीने पाळायचे पण आता सारे उलटेच घडू लागले आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी सरकारची आहे हे खरेच पण ती राखण्यासाठी कोणत्या पद्धतीचा अवलंब करावा याचे संकेत ठरलेले आहेत. केवळ दडपशाही करून ही जबाबदारी पार पाडणे चूकच. पश्चिम विदर्भ व खान्देशाच्या काही भागात खारपाणपट्टा पसरला आहे. ८९४ गावांतील ४७ हजार हेक्टर जमीन याने बाधित झाली आहे. २०१४ ते १९ या काळात विदर्भाचे सर्व प्रश्न सोडवले असा दावा करणाऱ्या सरकारला गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नाकडे लक्ष देण्यासाठी कदाचित वेळ मिळाला नसावा. राज्यातील नागरिकांना पिण्याचे शुद्ध व गोड पाणीसुद्धा सरकारला देता येत नसेल तर त्याला दमदार कामगिरी तरी कसे म्हणायचे? या प्रकरणात देशमुखांचा दोष एवढाच की ते गुवाहाटीला जाऊन परत आले. या एका कारणामुळे त्यांच्या क्षेत्रातील पाणी योजनेला स्थगिती देण्यात आली असेल तर सत्तेचा वापर पक्षीय बांधीलकी बघून केला जातो असा अर्थ कुणी काढला तर त्यात चूक काय? पदयात्रा काढणाऱ्या आमदार देशमुखांशी नागपुरात सरकारच्या वतीने कुणीही चर्चा करू शकले असते. त्यांचे म्हणणे किमान ऐकून तरी घेणे अपेक्षित होते. ते न करता त्यांना थेट परत पाठवणे हा वैधानिक मार्ग कसा असू शकतो? उद्या सत्तेत असलेल्या एखाद्या आमदाराने याच पद्धतीने आंदोलन केले तर सरकार असेच वागणार काय?
वाहतूक कोंडी पक्ष पाहून होते?
याच वऱ्हाडातले आमदार बच्चू कडू नेहमी आंदोलने करत असतात. त्यांना सरकारने अशी वागणूक दिल्याचे कधी स्मरत नाही. लोकशाहीत साऱ्यांनाच आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. त्याची दखल घेणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. त्यापासून दूर पळायचे व आंदोलन एकतर होऊच द्यायचे नाही किंवा झाले तरी दडपून टाकायचे हे सरकारचे धोरण कसे असू शकते? लोकशाहीने सरकारला दिलेल्या अधिकाराचा हा गैरवापर नाही तर आणखी काय? अगदी काही दिवसांपूर्वी महाविकास आघाडीच्या वज्रमूठ सभेवरूनही सत्ताधारी भाजपने असेच रान उठवले. विरोधी मतांचा आदर करणे हे लोकशाहीत अनुस्यूतच आहे. त्याचा विसर या पक्षाला पडलेला दिसला. नागरिकांची शांतता भंग होते म्हणून या सभेची परवानगी रद्द करा असा कांगावा सत्तारूढ आमदारांनी केला. याच भाजपने ‘सावरकर गौरव यात्रे’चा समारोप अत्यंत वर्दळीच्या अशा शंकरनगर चौकात पाच प्रमुख रस्त्यांवरची वाहतूक बंद करून केला. तेव्हा नागरिकांची शांतता धोक्यात आली नाही काय? वाहतूककोंडी झाली त्याचे काय? एकीकडे काँग्रेसने लादलेल्या आणीबाणीची आठवण काढत आम्हीच खरे लोकशाहीवादी असे म्हणायचे व दुसरीकडे विरोधकांचा आवाज कसा दडपला जाईल यासाठी कधी पक्ष तर कधी सरकारच्या पातळीवरून पुरेपूर प्रयत्न करायचे हा दुटप्पीपणा नाही तर काय?
मधली अडीच वर्षे राज्यात आघाडीची सत्ता असताना भाजपने शेकडो आंदोलने केली. कधी धार्मिक स्थळे उघडा तर कधी हनुमान चालिसा पठण करू द्या या विषयावरून रान उठवले. तेव्हा सरकारने कुणालाही अडवले नाही किंवा आंदोलन दडपण्याचा साधा प्रयत्नही केला नाही. मग त्याच न्यायाने विरोधक जर आज रस्त्यावर उतरत असतील, सभा घेत असतील तर सरकार व सत्ताधाऱ्यांना हरकत असण्याचे कारण काय? नितीन देशमुखांचे आंदोलन कुठल्याही धार्मिक मुद्दय़ावरून नव्हते. तर लोकांना पिण्याचे पाणी मिळत नाही यासाठी होते. अशा पद्धतीने जनतेचे प्रश्न कुणी मांडत असेल तर त्याची मुस्कटदाबी करण्याऐवजी किमान सहानुभूती दाखवायची हे सरकार कळून न कळल्याचे दाखवत असेल तर त्यात असणाऱ्या प्रत्येकाला लोकशाही व्यवस्थेशी काही घेणेदेणे नाही असाच अर्थ निघतो. एकीकडे विरोधक म्हणजे शत्रू नाही असे उच्चरवात सांगायचे व दुसरीकडे त्यांच्याशी शत्रूपेक्षाही कठोर पद्धतीने वागायचे हेच धोरण सध्या रुळलेले दिसते. कटुता टाळली पाहिजे असे नुसते बोलून उपयोग नाही. ती टाळणे वा संपवण्यासाठी पुढाकार घेण्याची जबाबदारीसुद्धा सत्ताधाऱ्यांचीच असते याचा विसर साऱ्यांना पडला आहे. विरोधकांची गळचेपी करत राहणे हेच सरकारचे धोरण असेल तर ते घाबरले आहेत असाच अर्थ यातून ध्वनित होतो.
लोकशाहीत सत्तेकडून अधिकची शालीनता, दिलदारी अपेक्षित असते. सुरुवातीला उल्लेख केलेल्या प्रसंगाकडे नीट बघितले तर त्या काळात ती दिसायची. आता त्याची उणीव ठळकपणे जाणवायला लागली आहे. सत्तेत येणारे सरकार कुणाचेही असो, ते राज्यातील सर्व जनतेच्या कल्याणासाठी बांधील असते. विकासाच्या मुद्दय़ावर सरकारला भेदाभेद करता येत नाही. अनेक न्यायालयीन निवाडय़ाने अधोरेखित केलेली ही बाब सरकार जाणीवपूर्वक विसरायला लागले आहे. संत व सुधारकांची परंपरा असणाऱ्या राज्यासाठी ही गोष्ट भूषणावह नाही. चर्चा, संवादाचे दोर सरकारकडूनच कापले जात असतील तर ती लोकशाहीसाठी नक्कीच धोक्याची घंटा आहे. वर उल्लेख केलेल्या घडामोडी बघितल्या तर ही घंटा जोरात वाजू लागल्याचे स्पष्ट होते. तरीही सत्ताधारी लोकशाहीला काही धोका नाही असे ठासून सांगत असतील तर त्यावर विश्वास तरी कसा ठेवायचा?
