पक्षीय राजकारण हे एखादं उत्पादन विकण्यासारखंच आहे. सगळे साबण जसे इथून तिथून सारखेच, पण प्रत्येक कंपनी वेगवेगळे दावे करते. कोणी म्हणतं आमचा साबण जंतूंचा ९९ टक्के नायनाट करेल, तर कोणी मृदु-मुलायम-उजळ त्वचेचं आश्वासन देतं. साबणांच्या आवरणांचे रंगही या दाव्यांना साजेसे असतात. राजकीय पक्षांचंही काहीसं तसंच आहे. प्रत्येक पक्ष आम्हीच भारी अशा बढाया मारतो. आपापल्या रंगाचे झेंडे, गमछे, टोप्या अशा प्रचारसाहित्याच्या आकर्षक पॅकेजिंगने मतदाररांवर छाप पाडण्याचा प्रयत्न करतो. ग्राहक जाणून असतो की कोणताही साबण वापरला तरीही आपली नैसर्गिक त्वचा काही फारशी बदलणार नाही, म्हणून त्यातल्या त्यात कमी नुकसान करेल असा साबण तो खरेदी करतो. मतदारालाही पक्कं ठाऊक असतं, की कोणताही पक्ष सत्तेत आला तरी जगावेगळं काही करून दाखवणार नाही, पण दगडापेक्षा विट मऊ म्हणत तो त्यातल्या त्यात बरा वाटणाऱ्याला मत देतो. शेवटी साबणाची कंपनी असो वा राजकीय पक्ष दोघांचाही उद्देश एकच असतो. स्वतःचा नफा! आणि ग्राहक असोत वा मतदार, दोघेही हे जाणून असतात. त्यामुळे खरंतर दूरदर्शनचा लोगो भगवा होणं यात फार काही नवल नाही. मुद्दा आहे तो साधलेल्या मुहूर्ताचा. ऐन निवडणुकीच्या काळात, आचारसंहिता लागू असताना, पहिल्या टप्प्याचं मतदान झालं असताना अचानक रंग बदलण्याची एवढी निकड का वाटली असावी? दूरदर्शनने स्पष्टीकरण दिलं की डीडी न्यूजचा पूर्ण चेहरा-मोहरा बदलण्यात येत आहे आणि लोगोमधला बदल हा त्याचाच भाग आहे, तो भगवा नसून केशरी आहे वगैरे वगैरे… पण विरोधकांच्या मते ही सारी सारवासारव आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
या रंगबदलावरच्या टीकेत सर्वांत आघाडीवर आहे तृणमूल काँग्रेस- निवडणूक काळात सत्ताधारी पक्षाची ओळख असलेल्या भगव्या रंगात डीडी न्यूजचा लोगो सादर करण्यात आला आहे. निवडणूक आयोग हे कसे काय चालवून घेतो? हे आचारसंहितेचं उल्लंघन आहे. हा लोगो त्वरित रोखण्यात यावा, अशी मागणी ममता बॅनर्जी यांनी केली. त्यांच्याच पक्षाचे राज्यसभा खासदार आणि प्रसारभारतीचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर सरकार यांनी आता प्रसारभारती प्रचारभारती झाली आहे, अशा शब्दांत या बदलाची संभावना केली. भाजप सत्तेत आल्यापासून भगवे राजकारण हा चर्चेचा मुद्दा झाला आहे. दूरदर्शनवर नेहमीच सरकारी वाहिनी म्हणून टीका होत आली आहे. भाजपच्या कार्यकाळात राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याचं थेट प्रक्षेपण करण्यावरून आणि केरळ स्टोरी या चित्रपटाच्या प्रसारणावरून दूरदर्शनचं भगवेकरण होत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. भारतीय क्रिकेट संघाच्या भगव्या जर्सीवरही कडाडून टीका झाली होती.
हेही वाचा – त्यांनी करायचं ते केलं, आता आपण मतदानातून करायला हवं ते करू या…
रंगांच्या राजकारणाचे अनेक किस्से आहेत आणि हे राजकारण सर्वाधिक ठळकपणे रंगतं, ते उत्तर प्रदेशात… २९ ऑक्टोबर २०२० ला समाजवादी पार्टीच्या ऑफिशियल ट्विटर हँडलवरून एक ट्विट करण्यात आलं होतं. त्यात हिरव्या आणि लाल रंगांत रंगविलेल्या स्वच्छतागृहांचं चित्र होतं आणि म्हटलं होतं, दूषित विचारांच्या सत्ताधाऱ्यांनी गोरखपूर रेल्वे रुग्णालयातल्या शौचालयाच्या भिंतींना समाजवादी पार्टीच्या झेंड्यातील रंग दिले आहेत. ही लोकशाहीला कलंकित करणारी लाजिवरवाणी घटना आहे. एका मुख्य राजकीय पक्षाच्या झेंड्याचा हा घोर अपमान निंदनीय आहे. भिंतींचे रंग त्वरित बदलण्यात यावेत… ही केवळ एक झलक!
उत्तरप्रदेशातलं रंगांचं राजकारण गडद होऊ लागलं ते मायावतींच्या काळात. दलितांच्या चळवळीचं प्रतीक असलेला निळा रंग आणि हत्तीचं चित्र ही बहुजन समाज पार्टीची ओळख! या पक्षाच्या मिरवणुका आणि सभांमध्ये निळे झेंडे, गडद निळ्या रंगांचं व्यासपीठ याव्यतिरिक्त एक लक्षवेधक घटक असे तो म्हणजे निळ्या रंगात चेहऱ्यासह संपूर्ण शरीर रंगविलेले कार्यकर्ते. काहीवेळा या कार्यकर्त्यांच्या हातात निळ्या हत्तीच्या प्रतिमा किंवा प्रतिकृतीही असत. मायावती मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यानंतर लगेचच राज्यभरात अनेक ठिकाणी रस्त्यांच्या दुभाजकांपासून, सरकारी संपर्क क्रमांकांच्या डायऱ्यांपर्यंत सारं काही निळ्या रंगात रंगून गेलं. तोवर वाहतूक पोलिसांचा गणवेश संपूर्ण पांढरा होता, मायावतींच्या कार्यकाळात त्यात पांढरं शर्ट आणि निळी पँट असा रंगबदल केला गेला.
पण २०१२ मध्ये अखिलेश यादव मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले. डोक्यावर लाल टोपी परिधान करणाऱ्या अखिलेश यांनी त्यांच्या समाजवादी पार्टीच्या झेंड्यातल्या लाल हिरव्या रंगांत राज्य रंगवण्यास सुरुवात केली. डायरीपासून दुभाजकांपर्यंत सारं काही लाल- हिरवं झालं. पण लाल टोपी आणि हिरवा रंग ही काही अगदी सुरुवातीपासून समाजवादी पार्टीची ओळख नव्हती. मुलायम सिंग यांनी १९९२ साली पक्ष स्थापन केला तेव्हा पक्षाची ओळख कामगारांच्या लढ्याचं प्रतीक असलेल्या लाल रंगापुरतीच सीमित होती. १९९६ साली त्यात शेतकरी हिताचं प्रतीक म्हणून हिरवा रंग समाविष्ट केला गेला. लाल टोपीचा प्रसार मात्र अखिलेश यादव यांच्याच काळात झाला. ते २०११ मध्ये झालेल्या पक्षाच्या राष्ट्रीय परिषदेत प्रथमच मंचावर दिसले आणि तेव्हा त्यांनी लाल टोपी परिधान केली होती. पुढे पक्षाचं नेतृत्त्व स्वीकारल्यानंतर त्यांनी कार्यकर्त्यांनाही लाल टोपी परिधान करण्याचं आवाहन केलं. आज ही टोपीच समाजवादी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची ओळख झाली आहे.
२०१७ मध्ये अखिलेश यादव यांचा पराभव करून योगी आदित्यनाथ म्हणून ओळखले जाणारे भाजपचे अजय सिंग बिष्ट मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले आणि उत्तर प्रदेश भगव्या रंगात रंगू लागला. बिष्ट यांनी आधीच्या दोन्ही सत्ताधाऱ्यांच्या रंग-राजकारणावर कडी केल्याचं दिसतं. त्यांनी सुरुवात केली ती त्यांच्या सरकारी निवासस्थानातल्या आणि सरकारी वाहनांतल्या आसनांवरच्या टॉवेलपासून. बिष्ट यांच्या सर्व आसनांवर भगवे टॉवेल दिसू लागले. अखिलेश यादव यांचं छायाचित्र असलेली शालेय विद्यार्थ्यांची दप्तरं बदलून भगव्या दप्तरांचं वितरण केलं जाऊ लागलं. शाळेच्या बसपासून सरकारी योजना आणि पुरस्कारांच्या प्रमाणपत्रांपर्यंत, सरकारी डायऱ्यांपासून, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या ओळखपत्राच्या स्ट्रॅपपर्यंत सारं काही भगव्या रंगात न्हाऊन निघालं. त्यावेळी योगींच्या कॅबिनेटमध्ये मंत्री असलेले श्रीकांत शर्मा यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितलं होतं की, असं काही ठरवून करण्यात आलेलं नाही. हा निव्वळ योगायोग आहे. सरकार सर्वांचं आहे, सरकारी योजनांचा लाभ सर्वांनाच मिळत आहे.
भगवा, निळा, हिरवा, पांढरा हे तिरंग्यातले रंग अनेक राजकीय पक्षांनी आपापल्या विचारसरणीशी जोडून वापरलेले दिसतात. लाल रंगही क्रांतीचा, कामगारांचा किंवा कम्युनिस्ट विचारसरणीचा म्हणून भारतातीलच नव्हे, तर जगभारातील अनेक देशांच्या राजकारणात झळकत आला आहे, मात्र राजकारणात अगदीच विरळा असलेल्या गुलाबी रंगानेही भारतातल्या राजकीय मैदानात हजेरी लावली आहे.
भारत राष्ट्र समिती (मूळचा तेलंगणा राष्ट्र समिती) या पक्षाचा गुलाबी रंग अन्य राजकीय रंगांच्या गर्दीत अगदीच वेगळा ठरला आहे. तेलंगणा राज्यासाठीच्या लढ्यावेळी या पक्षाचा झेंडा गुलाबी रंगाचा होता आणि त्यावर स्वतंत्र राज्य म्हणून त्यांना अपेक्षित असलेल्या भूभागाचा नकाशा होता. आज या पक्षाचं नाव भारत राष्ट्र समिती झालं असून चिन्ह चारचाकी गाडी हे आहे. पक्षाच्या सभांमध्ये व्यासपीठापासून, माइक, शाली, गमछे, प्रवेशद्वारांपर्यंत सारं काही गुलाबी रंगात रंगलेलं दिसतं. गुलाबी गाडीच्या प्रतिकृती हातात घेऊन, गळ्यात गुलाबी गमछे घालून कार्यकर्ते सभांमध्ये सहभागी होतात. केसीआर यांच्या मुलीने या रंगाच्या निवडीविषयी सांगितलं होतं की, गुलाबी रंग हा लाल आणि पांढऱ्या रंगाचा मिलाफ होऊन तयार होतो. लाल रंग हा आक्रमक चळवळीचा रंग आहे, तर पांढरा रंग हे पारदर्शीतेचं आणि सभ्यतेचं प्रतीक आहे. दीपस्तंभ लाल-पांढऱ्या रंगांत रंगवलेले असतात. आमचा पक्षही आमच्या प्रदेशातल्या रहिवाशांसाठी दिशादर्शक पेटती मशाल आहे.
हेही वाचा – लेख : सामाजिक कल्याणाकडे दुर्लक्ष
पण रंगांना एवढं महत्त्व का? भारतात आजही निरक्षर आणि अल्पशिक्षितांची संख्या मोठी आहे. शिक्षणपद्धतीही रट्टा मारण्यास प्रोत्साहन देणारी आहे. धर्म आणि राजकारणाची सरमिसळ कायम आहे. अशा परिस्थितीत स्वतंत्रपणे विचार करण्याची, चिकित्सा करून, प्रश्न उपस्थित करण्याची क्षमता आणि धाडस निर्माण होणं कठीणंच असतं. म्हणूनच स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवानंतरही इथे खऱ्या मुद्द्यांपेक्षा भावनेच्या आणि श्रद्धेच्या राजकारणाची चलती आहे. अशा देशात विचार, आगामी काळातील योजना, धोरणं यापेक्षा रंग, चिन्हं, झेंडे महत्त्वाचे ठरल्यास नवल नाही. मतदाराच्या मनात आपल्या पक्षाची प्रतीमा बिंबविण्याचा हा सर्वांत सोपा मार्ग आहे आणि सर्वच राजकीय पक्ष तो सर्रास अवलंबतात. पण कधी कधी अति झालं आणि हसू आलं अशी अवस्था उद्भवते.
सध्याच्या डीडी न्यूजच्या लोगोपुरता विचार करायचा झाल्यास, चार सौ पारचा ठाम आत्मविश्वास व्यक्त करणाऱ्या आणि २०४७ पर्यंत सत्तेत राहण्याची शाश्वती बाळगणाऱ्या पक्षाला, ऐन निवडणुकीच्या काळात लोगोशी खेळत बसण्याची गरज का भासेल, असा प्रश्न पडतो. पण विरोधकांच्या आरोपांत तथ्य असेल तर?
vijaya.jangle@expressindia.com
या रंगबदलावरच्या टीकेत सर्वांत आघाडीवर आहे तृणमूल काँग्रेस- निवडणूक काळात सत्ताधारी पक्षाची ओळख असलेल्या भगव्या रंगात डीडी न्यूजचा लोगो सादर करण्यात आला आहे. निवडणूक आयोग हे कसे काय चालवून घेतो? हे आचारसंहितेचं उल्लंघन आहे. हा लोगो त्वरित रोखण्यात यावा, अशी मागणी ममता बॅनर्जी यांनी केली. त्यांच्याच पक्षाचे राज्यसभा खासदार आणि प्रसारभारतीचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर सरकार यांनी आता प्रसारभारती प्रचारभारती झाली आहे, अशा शब्दांत या बदलाची संभावना केली. भाजप सत्तेत आल्यापासून भगवे राजकारण हा चर्चेचा मुद्दा झाला आहे. दूरदर्शनवर नेहमीच सरकारी वाहिनी म्हणून टीका होत आली आहे. भाजपच्या कार्यकाळात राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याचं थेट प्रक्षेपण करण्यावरून आणि केरळ स्टोरी या चित्रपटाच्या प्रसारणावरून दूरदर्शनचं भगवेकरण होत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. भारतीय क्रिकेट संघाच्या भगव्या जर्सीवरही कडाडून टीका झाली होती.
हेही वाचा – त्यांनी करायचं ते केलं, आता आपण मतदानातून करायला हवं ते करू या…
रंगांच्या राजकारणाचे अनेक किस्से आहेत आणि हे राजकारण सर्वाधिक ठळकपणे रंगतं, ते उत्तर प्रदेशात… २९ ऑक्टोबर २०२० ला समाजवादी पार्टीच्या ऑफिशियल ट्विटर हँडलवरून एक ट्विट करण्यात आलं होतं. त्यात हिरव्या आणि लाल रंगांत रंगविलेल्या स्वच्छतागृहांचं चित्र होतं आणि म्हटलं होतं, दूषित विचारांच्या सत्ताधाऱ्यांनी गोरखपूर रेल्वे रुग्णालयातल्या शौचालयाच्या भिंतींना समाजवादी पार्टीच्या झेंड्यातील रंग दिले आहेत. ही लोकशाहीला कलंकित करणारी लाजिवरवाणी घटना आहे. एका मुख्य राजकीय पक्षाच्या झेंड्याचा हा घोर अपमान निंदनीय आहे. भिंतींचे रंग त्वरित बदलण्यात यावेत… ही केवळ एक झलक!
उत्तरप्रदेशातलं रंगांचं राजकारण गडद होऊ लागलं ते मायावतींच्या काळात. दलितांच्या चळवळीचं प्रतीक असलेला निळा रंग आणि हत्तीचं चित्र ही बहुजन समाज पार्टीची ओळख! या पक्षाच्या मिरवणुका आणि सभांमध्ये निळे झेंडे, गडद निळ्या रंगांचं व्यासपीठ याव्यतिरिक्त एक लक्षवेधक घटक असे तो म्हणजे निळ्या रंगात चेहऱ्यासह संपूर्ण शरीर रंगविलेले कार्यकर्ते. काहीवेळा या कार्यकर्त्यांच्या हातात निळ्या हत्तीच्या प्रतिमा किंवा प्रतिकृतीही असत. मायावती मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यानंतर लगेचच राज्यभरात अनेक ठिकाणी रस्त्यांच्या दुभाजकांपासून, सरकारी संपर्क क्रमांकांच्या डायऱ्यांपर्यंत सारं काही निळ्या रंगात रंगून गेलं. तोवर वाहतूक पोलिसांचा गणवेश संपूर्ण पांढरा होता, मायावतींच्या कार्यकाळात त्यात पांढरं शर्ट आणि निळी पँट असा रंगबदल केला गेला.
पण २०१२ मध्ये अखिलेश यादव मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले. डोक्यावर लाल टोपी परिधान करणाऱ्या अखिलेश यांनी त्यांच्या समाजवादी पार्टीच्या झेंड्यातल्या लाल हिरव्या रंगांत राज्य रंगवण्यास सुरुवात केली. डायरीपासून दुभाजकांपर्यंत सारं काही लाल- हिरवं झालं. पण लाल टोपी आणि हिरवा रंग ही काही अगदी सुरुवातीपासून समाजवादी पार्टीची ओळख नव्हती. मुलायम सिंग यांनी १९९२ साली पक्ष स्थापन केला तेव्हा पक्षाची ओळख कामगारांच्या लढ्याचं प्रतीक असलेल्या लाल रंगापुरतीच सीमित होती. १९९६ साली त्यात शेतकरी हिताचं प्रतीक म्हणून हिरवा रंग समाविष्ट केला गेला. लाल टोपीचा प्रसार मात्र अखिलेश यादव यांच्याच काळात झाला. ते २०११ मध्ये झालेल्या पक्षाच्या राष्ट्रीय परिषदेत प्रथमच मंचावर दिसले आणि तेव्हा त्यांनी लाल टोपी परिधान केली होती. पुढे पक्षाचं नेतृत्त्व स्वीकारल्यानंतर त्यांनी कार्यकर्त्यांनाही लाल टोपी परिधान करण्याचं आवाहन केलं. आज ही टोपीच समाजवादी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची ओळख झाली आहे.
२०१७ मध्ये अखिलेश यादव यांचा पराभव करून योगी आदित्यनाथ म्हणून ओळखले जाणारे भाजपचे अजय सिंग बिष्ट मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले आणि उत्तर प्रदेश भगव्या रंगात रंगू लागला. बिष्ट यांनी आधीच्या दोन्ही सत्ताधाऱ्यांच्या रंग-राजकारणावर कडी केल्याचं दिसतं. त्यांनी सुरुवात केली ती त्यांच्या सरकारी निवासस्थानातल्या आणि सरकारी वाहनांतल्या आसनांवरच्या टॉवेलपासून. बिष्ट यांच्या सर्व आसनांवर भगवे टॉवेल दिसू लागले. अखिलेश यादव यांचं छायाचित्र असलेली शालेय विद्यार्थ्यांची दप्तरं बदलून भगव्या दप्तरांचं वितरण केलं जाऊ लागलं. शाळेच्या बसपासून सरकारी योजना आणि पुरस्कारांच्या प्रमाणपत्रांपर्यंत, सरकारी डायऱ्यांपासून, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या ओळखपत्राच्या स्ट्रॅपपर्यंत सारं काही भगव्या रंगात न्हाऊन निघालं. त्यावेळी योगींच्या कॅबिनेटमध्ये मंत्री असलेले श्रीकांत शर्मा यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितलं होतं की, असं काही ठरवून करण्यात आलेलं नाही. हा निव्वळ योगायोग आहे. सरकार सर्वांचं आहे, सरकारी योजनांचा लाभ सर्वांनाच मिळत आहे.
भगवा, निळा, हिरवा, पांढरा हे तिरंग्यातले रंग अनेक राजकीय पक्षांनी आपापल्या विचारसरणीशी जोडून वापरलेले दिसतात. लाल रंगही क्रांतीचा, कामगारांचा किंवा कम्युनिस्ट विचारसरणीचा म्हणून भारतातीलच नव्हे, तर जगभारातील अनेक देशांच्या राजकारणात झळकत आला आहे, मात्र राजकारणात अगदीच विरळा असलेल्या गुलाबी रंगानेही भारतातल्या राजकीय मैदानात हजेरी लावली आहे.
भारत राष्ट्र समिती (मूळचा तेलंगणा राष्ट्र समिती) या पक्षाचा गुलाबी रंग अन्य राजकीय रंगांच्या गर्दीत अगदीच वेगळा ठरला आहे. तेलंगणा राज्यासाठीच्या लढ्यावेळी या पक्षाचा झेंडा गुलाबी रंगाचा होता आणि त्यावर स्वतंत्र राज्य म्हणून त्यांना अपेक्षित असलेल्या भूभागाचा नकाशा होता. आज या पक्षाचं नाव भारत राष्ट्र समिती झालं असून चिन्ह चारचाकी गाडी हे आहे. पक्षाच्या सभांमध्ये व्यासपीठापासून, माइक, शाली, गमछे, प्रवेशद्वारांपर्यंत सारं काही गुलाबी रंगात रंगलेलं दिसतं. गुलाबी गाडीच्या प्रतिकृती हातात घेऊन, गळ्यात गुलाबी गमछे घालून कार्यकर्ते सभांमध्ये सहभागी होतात. केसीआर यांच्या मुलीने या रंगाच्या निवडीविषयी सांगितलं होतं की, गुलाबी रंग हा लाल आणि पांढऱ्या रंगाचा मिलाफ होऊन तयार होतो. लाल रंग हा आक्रमक चळवळीचा रंग आहे, तर पांढरा रंग हे पारदर्शीतेचं आणि सभ्यतेचं प्रतीक आहे. दीपस्तंभ लाल-पांढऱ्या रंगांत रंगवलेले असतात. आमचा पक्षही आमच्या प्रदेशातल्या रहिवाशांसाठी दिशादर्शक पेटती मशाल आहे.
हेही वाचा – लेख : सामाजिक कल्याणाकडे दुर्लक्ष
पण रंगांना एवढं महत्त्व का? भारतात आजही निरक्षर आणि अल्पशिक्षितांची संख्या मोठी आहे. शिक्षणपद्धतीही रट्टा मारण्यास प्रोत्साहन देणारी आहे. धर्म आणि राजकारणाची सरमिसळ कायम आहे. अशा परिस्थितीत स्वतंत्रपणे विचार करण्याची, चिकित्सा करून, प्रश्न उपस्थित करण्याची क्षमता आणि धाडस निर्माण होणं कठीणंच असतं. म्हणूनच स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवानंतरही इथे खऱ्या मुद्द्यांपेक्षा भावनेच्या आणि श्रद्धेच्या राजकारणाची चलती आहे. अशा देशात विचार, आगामी काळातील योजना, धोरणं यापेक्षा रंग, चिन्हं, झेंडे महत्त्वाचे ठरल्यास नवल नाही. मतदाराच्या मनात आपल्या पक्षाची प्रतीमा बिंबविण्याचा हा सर्वांत सोपा मार्ग आहे आणि सर्वच राजकीय पक्ष तो सर्रास अवलंबतात. पण कधी कधी अति झालं आणि हसू आलं अशी अवस्था उद्भवते.
सध्याच्या डीडी न्यूजच्या लोगोपुरता विचार करायचा झाल्यास, चार सौ पारचा ठाम आत्मविश्वास व्यक्त करणाऱ्या आणि २०४७ पर्यंत सत्तेत राहण्याची शाश्वती बाळगणाऱ्या पक्षाला, ऐन निवडणुकीच्या काळात लोगोशी खेळत बसण्याची गरज का भासेल, असा प्रश्न पडतो. पण विरोधकांच्या आरोपांत तथ्य असेल तर?
vijaya.jangle@expressindia.com
