ज्युलिओ रिबेरो
मिझोराम, तेलंगणा, राजस्थान, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेश या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांतील मतदानाचा अखेरचा टप्पाही आता पार पडला असून निकाल ३ डिसेंबर रोजी जाहीर होतील. यंदाच्या या निवडणूक प्रक्रियेत मात्र भारतीय निवडणूक आयोगाने स्वतःच्या प्रतिमेबद्दल अधिक सावधगिरी बाळगली असावी असे दिसते, कारण भाजपच्याही काही नेत्यांना नोटिसा धाडल्या गेल्या. अशी उदाहरणे नजीकच्या भूतकाळात कमीच झाली होती.
गेल्या दोन- अडीच महिन्यांतल्या बातम्या, अनधिकृत अंदाज आणि आपापल्या दिवाणखान्यांत तरी ते अहमहमिकेने सांगू पाहाणाऱ्या चर्चा हे सारे पाहाता काँग्रेस पक्ष पुन्हा उभे राहाण्याइतपत तकवा धरतो आहे की काय असे दिसते. विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत सर्वात मोठे आव्हान देणारा पक्ष काँग्रेस असेल, एवढे या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीतून दिसेल. मोदींचा गाडा अडवण्याचा कृतनिश्चय जर ‘इंडिया’ आघाडीतील घटक पक्षांना प्रत्यक्षात आणायचा असेल, तर या आघाडीतला मोठा आणि म्हणून नेतृत्व करू शकणारा पक्ष काँग्रेस आहे, हे वास्तव अमान्य करण्यात अर्थ नाही. पण जर ‘आप’ किंवा ‘तृणमूल काँग्रेस’सारख्या पक्षांनी काँग्रेसला पाठिंब्यास नकार दिला, तर मात्र एकतर काँग्रेस पक्ष एकटा पडेल किंवा शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस, उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना यांसारख्या महाराष्ट्रीय पक्षांची साथ तरी मिळेल.
हेही वाचा : शि‌वप्रसादला शाळेत जायला मिळेल? कधी?
यंदा कोणत्याही पक्षाची लाट नाही, हे तर अगदी उघडच आहे. आकाराने मोठी असलेल्या राजस्थान, मध्य प्रदेश वा छत्तीसगड या राज्यांतील स्पर्धा अत्यंत चुरशीची आहे. छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्याबद्दल कुणा गेमिंग ॲपकरवी पाचशे कोटींच्या लाचखोरीच्या अफवा ‘ईडी’मार्फत पसरवल्या गेल्या नसत्या, तर ते राज्य पुन्हा जिंकणे काँग्रेससाठी अधिकच सोपे ठरले असते. आता स्थिती अशी की, ज्याच्या एका तथाकथित ‘कबुली’वर विश्वास ठेवून या आरोपांच्या चर्चेला जोर चढवण्यात आला त्याच व्यक्तीने- म्हणजे वाहन चालकाने- आता ही कबुली आपण इच्छेविरुद्ध दिल्याचे सांगून पाठ फिरवली आहे…. आधीची तथाकथित कबुली देण्यास आपल्याला तपासयंत्रणांनी भाग पाडले, असे त्याचे म्हणणे आहे! नेमके खरे काय, याची छाननी करण्यासाठी खरोखरीच्या निष्पक्षपाती, तटस्थ तपासयंत्रणाच हव्यात, आणि अशा तपासयंत्रणांना थाराच मिळू नये, अशी व्यवस्था तर अनैतिक राजकीय यंत्रणा-मंत्रणांनी आधीपासूनच केलेली आहे.
नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये देशाच्या नव्या, विकसित रूपाची जी आशा भारताला दाखवली, त्या भारतातील प्रत्येक नागरिक सुखी आणि आनंदी असणार होते. आज ती आशा मावळून गेली आहे, गरिबांचा संघर्ष आजही संपलेला नाही. उच्च मध्यमवर्गीय अधिक उच्च उत्पन्न मिळवू लागले आहेत हे खरे असले तरी पसरवल्या गेलेल्या खोट्या वा बनावट- ‘फेक’ – बातम्या आणि वास्तव झाकोळून टाकणारा मतामतांचा गलबला यांच्या गर्दीत त्या वर्गाचा आवाज मात्र हरपून गेलेला आहे. हिंदू असण्याचा जो ओजस्वी अभिमान एकेकाळी होता, त्यातली ओज आता दिसेनाशी झाली आहे. रोजीरोटीचे प्रश्न अधिक मोठे ठरत असतानाचा काळ हा कठीणच मानला जातो.
हेही वाचा : मराठ्यांना टिकणारे आरक्षण हवे असेल तर, एवढे करावेच लागेल…
पूर्वीचा उत्साह नाही
हे सारे मोदींना वा त्यांच्या पक्षाला उमगत नसेल, असे अजिबात नाही. मतदारांमध्ये तो पूर्वीचा उत्साह आपल्या पक्षाबद्दल नाही, याची कल्पना भाजपलाही आली असणारच. परवा संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना, विधानसभांच्या या निवडणुकांमध्ये मतदान कसे झाले याचा संबंध २०२४ सालच्या लोकसभेसाठी मतदार कोणाला पसंती देतील याच्याशी नसेल, असे एका प्रश्नाचे उत्तर दिले… हे उत्तर, दरवेळी ‘डबल इंजिन सरकार’चा आग्रह धरणाऱ्या पक्षाच्या एका नेत्याकडून अनपेक्षितच म्हणायला हवे. तरीही असे उत्तर दिले जाते, यातून आत्मविश्वासातली तफावत नक्कीच दिसून येते.
भारतातील मतदार आता गृहीत धरता येत नाही- ते भाबडे, गतानुगतिक राहिलेले नाहीत. एके काळी मतदार तसे असतीलही, पण ते दिवस आता संपले. शिक्षणाच्या प्रसारातून , नेमके काय ते जाणून घेण्याची आसही वाढते. अशी आस असेल तर स्वत:चा विचार स्वत: करण्याची उमेदही येतेच येते. फेक न्यूज, धूर्त प्रचार या साऱ्यातूनही अशी विचारी माणसे वाट काढतातच, आणि तेवढी क्षमता भारतीयांनी कमावलेली आहे. मतदार आपले मत कुणाला, याची वाच्यता कधी करत नाही. आपल्याशी कोण खोटे बोलते आहे, फसवण्याचा प्रयत्न कोण करते आहे, एवढे त्यांना नककीच कळते.
लाट आली, मते वाढलीसुद्धा…
भाजपला सत्ता देणारी जी लाट २०१४ मध्ये होती, ती वाटेल तशा चाललेल्या भ्रष्टाचाराबद्दलच्या तिरस्काराचीही होती. त्याआधीही ‘हिंदुत्वा’च्या नावाखाली २० टक्क्यांच्या आसपास- फार तर २२ टक्क्यांपर्यंत मते मिळत असत, पण २०१४ मध्ये भाजपच्या पारड्यात आणखी ११ टक्के मतांचेही दान पडले. आपल्या निवडणूक पद्धतीत टक्केवारीला नव्हे तर जागा जिंकण्यालाच महत्त्व असते, त्यामुळे मोदींचा उदय झाला.
आधार कार्डे आणि त्याआधारे लाभार्थींची बँक खाती उघडून थेट रकमांचे हस्तांतर अशा प्रकारे राबवल्या जाणाऱ्या सरकारी योजनांमुळे प्रशासनातील खालच्या स्तरांवरल्या सरकारी नोकरांकडून केल्या जाणाऱ्या भ्रष्टाचाराला थाराच उरला नाही, त्यामुळे अनेकदा अर्ध्यामुर्ध्या रकमा गरिबांना मिळत – ती परवड आता थांबली आणि अशा योजनांना प्रचंड यश मिळाले. ‘मनरेगा’ अथवा तत्सम सर्व योजनांचे पैसे थेट बँकखात्यांत जमा होऊ लागले. सरकारी अनुदान स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरवरील असो की युरियावरील अथवा बियाण्यावरील- तेथेही हीच ‘थेट हस्तांतरा’ची पद्धत अमलात आल्यामुळे दलालांचा सुळसुळाट थांबला. यामुळे ग्रामीण भागात, विशेषत: डावीकडे झुकलेल्या पक्षांना मते देणाऱ्या भागांमध्ये मोदी यांच्या बाजूने जनमत अधिक प्रमाणात झुकले. याचे प्रतिबिंब त्यापुढल्या लोकसभा निवडणुकीतही दिसले, २०१९ मध्ये भाजपच्या मतांची टक्केवारी सहाने वाढली.
हेही वाचा : जगात मुस्लिमांच्याच बाबतीत असे का घडते, याचा कुणीतरी मुस्लिम नेता विचार करेल का?
कोविडकाळ आणखीच कठीण झाला
मात्र कोविड-काळात ग्रामीण जनतेचा विसरच मोदी सरकारला पडला असल्याचे चित्र स्पष्टपणे दिसले, तेव्हापासून ओहोटीला सुरुवात झाली. ‘लॉकडाउन’ जाहीर करताना स्थलांतरित मजुरांचा काही विचारच सरकारने केलेला नव्हता, त्याचमुळे त्यांना उन्हातान्हात पायपीट करावी लागली. भारताची ही ३० टक्के लोकसंख्या हजारो किलोमीटर चालत होती… केवळ आपापला आसरा गाठण्यासाठी चालणाऱ्या या अनेकांना देशबांधवांच्या दयेवर जगावे लागले. सरकारने हस्तक्षेप केला खरा पण तो बरच उशीरा… तोपर्यंत या स्थलांतरित मजुरांवर व्हायचा तो अन्याय झालेला होता. तो कठीण काळ ज्यांच्यासाठी कसोटीचा ठरला, त्या सर्वांना तो कधीही विसरता न येणारा ठरला आहे.
आज टीव्ही, मोबाइल खेड्यांपर्यंत पोहोचले आहेत. चांगले काम कशाला म्हणावे आणि कशाला म्हणू नये, दोन्ही परिस्थितींना कोण जबाबदार आहे हे कसे शोधावे, एवढे समजण्याची बुद्धी ही आता केवळ शिक्षितांची मक्तेदारी राहिलेली नाही. आपल्या पुरातन भूमीवर कोविडसारखी आपत्ती कधीही आली नव्हती. कोणताही देश त्या साथीतून वाचला नाही. पण भारताखेरीज इतर कोणत्याही देशात, ऑक्सीजन सिलिंडरविना किंवा रुग्णालयातील खाटांविना लोक मरताहेत अशी दृश्ये दिसलेली नाहीत… नदीकिनाऱ्यावर वाळूतच मृतदेह गाडले जात असल्याची दृश्येही अन्य कुठल्या देशात नव्हेत तर भारतातूनच दिसलेली आहेत. ही दृश्ये दाखवणाऱ्यांनाच बदनाम करण्याचा प्रयत्न जरी सत्ताधाऱ्यांनी आणि त्यांच्या प्रचार-यंत्रणांनी केला, तरी ही सारी दृश्ये ओरखड्यासारखी टिकणारी आहेत. ते ओरखडे असे केवळ प्रचारामुळे बुजणारे नाहीत.
महिला-अत्याचाऱ्यांना अभय
सत्ताधाऱ्यांकडे लोकांचे लक्ष असतेच असते. सत्ताधारी बोलतात काय आणि करतात काय, याकडेही असते. मोदींसारख्या सत्ताधाऱ्यांना आज जर स्वत:ची प्रतिमा सांभाळायची असेल, तर स्त्रियांच्या सुरक्षितता आणि सन्मानाविषयी कथनी आणि करणीतला फरक त्यांनी आधी कमी करायला हवा. लोकसभेच्या दोन निवडणुकांवेळी भारतीय महिलावर्गाने मोदींवर विश्वास ठेवलेला आहे. पण दिसले काय, तर ब्रिजभूषण शरण सिंहसारखा उत्तरप्रदेशातला कुणी भाजपचा खासदार भारतीय कुस्ती संघटनेचा अध्यक्ष असताना महिला खेळाडूंशी दुर्वर्तन करतो, त्यांचे आरोप चव्हाट्यावर आल्यानंतरही देशाचे क्रीड मंत्री या ब्रिजभूषणचीच पाठराखण करतात. बिल्किस बानोवरील सामूहिक बलात्कार आणि तिच्या कुटुंबियांची हत्या असा दुहेरी आरोप सिद्ध झाल्यामुळे बलात्कारी-खुनी म्हणून ज्यांना कैद सुनावण्यात आली होती, ती शिक्षाच गुजरातच्या सरकारी निर्णयाने कमी करण्याचे प्रकारही लोकांना पाहावे लागले आहेत. अशा प्रकारांतून तडा जातो तो विश्वासार्हतेला.
हेही वाचा : ..तर मग भाजपच्या ‘परंपरे’चे काय?
हरियाणा हे तर ‘डबल इंजिन राज्य’. कैदेत असलेले रामरहीम हा कुणी ‘वंदनीय पंथप्रमुख’ त्या राज्याच्या तुरुंगातून महिन्याभराहून अधिक काळ ‘पॅरोल’वर मोकळग् फिरत आहे. या रामरहीमचा उल्लेख एकेरी करावा लागतो, कारण त्याच्यावर बलात्काराचे दोन आणि खुनाचे दोन आरोप सिद्ध झालेले आहेत, तो दोषी ठरलेला आहे आणि वास्तविक त्याला जन्मठेपेचीच शिक्षा योग्य आहे, पण इथे तो कितीवेळा पॅरोलवर बाहेर आला आणि मग पॅरोलऐवजी त्याला बाहेर काढण्यासाठी ‘फर्लो’ची सोय कितीदा वापरण्यात आली, याची मोजदाद केल्यास असे दिसते की, याला शिक्षा झाली तेव्हापासून फारच कमी काळ त्याने प्रत्यक्ष तुरुंगात काढलेला आहे! या रामरहीमला मोकळे सोडल्यामुळे आपल्याला मते मिळतील, असा भाजपचा हिशेब असावा. पण इतके आरोप असलेल्या आणि त्यापैकी चार तर सिद्धच झालेल्या सराईत गुन्हेगारालाही निव्वळ मतांसाठी मोकळे सोडण्यात काहीच वाटत नाही का, हा प्रश्न अनेकांना पडणारच.
तेव्हा जर महिलांची मते २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मिळवायची असतील, तर भाजपने आधी ब्रिजभूषण शरण सिंह आणि बाबा राम रहीम यांच्यासारख्या महिलाविरोधी गुन्हेगारांना पाठीशी घालणे थांबवावे. विश्वासार्हता केवळ प्रचारातून मिळत नाही- मतदारांकडून ती मिळवावी लागते, हा धडा सर्वच पक्षांना मतदार देऊ शकतात.
लेखक मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त आहेत.
((समाप्त))
मिझोराम, तेलंगणा, राजस्थान, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेश या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांतील मतदानाचा अखेरचा टप्पाही आता पार पडला असून निकाल ३ डिसेंबर रोजी जाहीर होतील. यंदाच्या या निवडणूक प्रक्रियेत मात्र भारतीय निवडणूक आयोगाने स्वतःच्या प्रतिमेबद्दल अधिक सावधगिरी बाळगली असावी असे दिसते, कारण भाजपच्याही काही नेत्यांना नोटिसा धाडल्या गेल्या. अशी उदाहरणे नजीकच्या भूतकाळात कमीच झाली होती.
गेल्या दोन- अडीच महिन्यांतल्या बातम्या, अनधिकृत अंदाज आणि आपापल्या दिवाणखान्यांत तरी ते अहमहमिकेने सांगू पाहाणाऱ्या चर्चा हे सारे पाहाता काँग्रेस पक्ष पुन्हा उभे राहाण्याइतपत तकवा धरतो आहे की काय असे दिसते. विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत सर्वात मोठे आव्हान देणारा पक्ष काँग्रेस असेल, एवढे या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीतून दिसेल. मोदींचा गाडा अडवण्याचा कृतनिश्चय जर ‘इंडिया’ आघाडीतील घटक पक्षांना प्रत्यक्षात आणायचा असेल, तर या आघाडीतला मोठा आणि म्हणून नेतृत्व करू शकणारा पक्ष काँग्रेस आहे, हे वास्तव अमान्य करण्यात अर्थ नाही. पण जर ‘आप’ किंवा ‘तृणमूल काँग्रेस’सारख्या पक्षांनी काँग्रेसला पाठिंब्यास नकार दिला, तर मात्र एकतर काँग्रेस पक्ष एकटा पडेल किंवा शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस, उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना यांसारख्या महाराष्ट्रीय पक्षांची साथ तरी मिळेल.
हेही वाचा : शि‌वप्रसादला शाळेत जायला मिळेल? कधी?
यंदा कोणत्याही पक्षाची लाट नाही, हे तर अगदी उघडच आहे. आकाराने मोठी असलेल्या राजस्थान, मध्य प्रदेश वा छत्तीसगड या राज्यांतील स्पर्धा अत्यंत चुरशीची आहे. छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्याबद्दल कुणा गेमिंग ॲपकरवी पाचशे कोटींच्या लाचखोरीच्या अफवा ‘ईडी’मार्फत पसरवल्या गेल्या नसत्या, तर ते राज्य पुन्हा जिंकणे काँग्रेससाठी अधिकच सोपे ठरले असते. आता स्थिती अशी की, ज्याच्या एका तथाकथित ‘कबुली’वर विश्वास ठेवून या आरोपांच्या चर्चेला जोर चढवण्यात आला त्याच व्यक्तीने- म्हणजे वाहन चालकाने- आता ही कबुली आपण इच्छेविरुद्ध दिल्याचे सांगून पाठ फिरवली आहे…. आधीची तथाकथित कबुली देण्यास आपल्याला तपासयंत्रणांनी भाग पाडले, असे त्याचे म्हणणे आहे! नेमके खरे काय, याची छाननी करण्यासाठी खरोखरीच्या निष्पक्षपाती, तटस्थ तपासयंत्रणाच हव्यात, आणि अशा तपासयंत्रणांना थाराच मिळू नये, अशी व्यवस्था तर अनैतिक राजकीय यंत्रणा-मंत्रणांनी आधीपासूनच केलेली आहे.
नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये देशाच्या नव्या, विकसित रूपाची जी आशा भारताला दाखवली, त्या भारतातील प्रत्येक नागरिक सुखी आणि आनंदी असणार होते. आज ती आशा मावळून गेली आहे, गरिबांचा संघर्ष आजही संपलेला नाही. उच्च मध्यमवर्गीय अधिक उच्च उत्पन्न मिळवू लागले आहेत हे खरे असले तरी पसरवल्या गेलेल्या खोट्या वा बनावट- ‘फेक’ – बातम्या आणि वास्तव झाकोळून टाकणारा मतामतांचा गलबला यांच्या गर्दीत त्या वर्गाचा आवाज मात्र हरपून गेलेला आहे. हिंदू असण्याचा जो ओजस्वी अभिमान एकेकाळी होता, त्यातली ओज आता दिसेनाशी झाली आहे. रोजीरोटीचे प्रश्न अधिक मोठे ठरत असतानाचा काळ हा कठीणच मानला जातो.
हेही वाचा : मराठ्यांना टिकणारे आरक्षण हवे असेल तर, एवढे करावेच लागेल…
पूर्वीचा उत्साह नाही
हे सारे मोदींना वा त्यांच्या पक्षाला उमगत नसेल, असे अजिबात नाही. मतदारांमध्ये तो पूर्वीचा उत्साह आपल्या पक्षाबद्दल नाही, याची कल्पना भाजपलाही आली असणारच. परवा संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना, विधानसभांच्या या निवडणुकांमध्ये मतदान कसे झाले याचा संबंध २०२४ सालच्या लोकसभेसाठी मतदार कोणाला पसंती देतील याच्याशी नसेल, असे एका प्रश्नाचे उत्तर दिले… हे उत्तर, दरवेळी ‘डबल इंजिन सरकार’चा आग्रह धरणाऱ्या पक्षाच्या एका नेत्याकडून अनपेक्षितच म्हणायला हवे. तरीही असे उत्तर दिले जाते, यातून आत्मविश्वासातली तफावत नक्कीच दिसून येते.
भारतातील मतदार आता गृहीत धरता येत नाही- ते भाबडे, गतानुगतिक राहिलेले नाहीत. एके काळी मतदार तसे असतीलही, पण ते दिवस आता संपले. शिक्षणाच्या प्रसारातून , नेमके काय ते जाणून घेण्याची आसही वाढते. अशी आस असेल तर स्वत:चा विचार स्वत: करण्याची उमेदही येतेच येते. फेक न्यूज, धूर्त प्रचार या साऱ्यातूनही अशी विचारी माणसे वाट काढतातच, आणि तेवढी क्षमता भारतीयांनी कमावलेली आहे. मतदार आपले मत कुणाला, याची वाच्यता कधी करत नाही. आपल्याशी कोण खोटे बोलते आहे, फसवण्याचा प्रयत्न कोण करते आहे, एवढे त्यांना नककीच कळते.
लाट आली, मते वाढलीसुद्धा…
भाजपला सत्ता देणारी जी लाट २०१४ मध्ये होती, ती वाटेल तशा चाललेल्या भ्रष्टाचाराबद्दलच्या तिरस्काराचीही होती. त्याआधीही ‘हिंदुत्वा’च्या नावाखाली २० टक्क्यांच्या आसपास- फार तर २२ टक्क्यांपर्यंत मते मिळत असत, पण २०१४ मध्ये भाजपच्या पारड्यात आणखी ११ टक्के मतांचेही दान पडले. आपल्या निवडणूक पद्धतीत टक्केवारीला नव्हे तर जागा जिंकण्यालाच महत्त्व असते, त्यामुळे मोदींचा उदय झाला.
आधार कार्डे आणि त्याआधारे लाभार्थींची बँक खाती उघडून थेट रकमांचे हस्तांतर अशा प्रकारे राबवल्या जाणाऱ्या सरकारी योजनांमुळे प्रशासनातील खालच्या स्तरांवरल्या सरकारी नोकरांकडून केल्या जाणाऱ्या भ्रष्टाचाराला थाराच उरला नाही, त्यामुळे अनेकदा अर्ध्यामुर्ध्या रकमा गरिबांना मिळत – ती परवड आता थांबली आणि अशा योजनांना प्रचंड यश मिळाले. ‘मनरेगा’ अथवा तत्सम सर्व योजनांचे पैसे थेट बँकखात्यांत जमा होऊ लागले. सरकारी अनुदान स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरवरील असो की युरियावरील अथवा बियाण्यावरील- तेथेही हीच ‘थेट हस्तांतरा’ची पद्धत अमलात आल्यामुळे दलालांचा सुळसुळाट थांबला. यामुळे ग्रामीण भागात, विशेषत: डावीकडे झुकलेल्या पक्षांना मते देणाऱ्या भागांमध्ये मोदी यांच्या बाजूने जनमत अधिक प्रमाणात झुकले. याचे प्रतिबिंब त्यापुढल्या लोकसभा निवडणुकीतही दिसले, २०१९ मध्ये भाजपच्या मतांची टक्केवारी सहाने वाढली.
हेही वाचा : जगात मुस्लिमांच्याच बाबतीत असे का घडते, याचा कुणीतरी मुस्लिम नेता विचार करेल का?
कोविडकाळ आणखीच कठीण झाला
मात्र कोविड-काळात ग्रामीण जनतेचा विसरच मोदी सरकारला पडला असल्याचे चित्र स्पष्टपणे दिसले, तेव्हापासून ओहोटीला सुरुवात झाली. ‘लॉकडाउन’ जाहीर करताना स्थलांतरित मजुरांचा काही विचारच सरकारने केलेला नव्हता, त्याचमुळे त्यांना उन्हातान्हात पायपीट करावी लागली. भारताची ही ३० टक्के लोकसंख्या हजारो किलोमीटर चालत होती… केवळ आपापला आसरा गाठण्यासाठी चालणाऱ्या या अनेकांना देशबांधवांच्या दयेवर जगावे लागले. सरकारने हस्तक्षेप केला खरा पण तो बरच उशीरा… तोपर्यंत या स्थलांतरित मजुरांवर व्हायचा तो अन्याय झालेला होता. तो कठीण काळ ज्यांच्यासाठी कसोटीचा ठरला, त्या सर्वांना तो कधीही विसरता न येणारा ठरला आहे.
आज टीव्ही, मोबाइल खेड्यांपर्यंत पोहोचले आहेत. चांगले काम कशाला म्हणावे आणि कशाला म्हणू नये, दोन्ही परिस्थितींना कोण जबाबदार आहे हे कसे शोधावे, एवढे समजण्याची बुद्धी ही आता केवळ शिक्षितांची मक्तेदारी राहिलेली नाही. आपल्या पुरातन भूमीवर कोविडसारखी आपत्ती कधीही आली नव्हती. कोणताही देश त्या साथीतून वाचला नाही. पण भारताखेरीज इतर कोणत्याही देशात, ऑक्सीजन सिलिंडरविना किंवा रुग्णालयातील खाटांविना लोक मरताहेत अशी दृश्ये दिसलेली नाहीत… नदीकिनाऱ्यावर वाळूतच मृतदेह गाडले जात असल्याची दृश्येही अन्य कुठल्या देशात नव्हेत तर भारतातूनच दिसलेली आहेत. ही दृश्ये दाखवणाऱ्यांनाच बदनाम करण्याचा प्रयत्न जरी सत्ताधाऱ्यांनी आणि त्यांच्या प्रचार-यंत्रणांनी केला, तरी ही सारी दृश्ये ओरखड्यासारखी टिकणारी आहेत. ते ओरखडे असे केवळ प्रचारामुळे बुजणारे नाहीत.
महिला-अत्याचाऱ्यांना अभय
सत्ताधाऱ्यांकडे लोकांचे लक्ष असतेच असते. सत्ताधारी बोलतात काय आणि करतात काय, याकडेही असते. मोदींसारख्या सत्ताधाऱ्यांना आज जर स्वत:ची प्रतिमा सांभाळायची असेल, तर स्त्रियांच्या सुरक्षितता आणि सन्मानाविषयी कथनी आणि करणीतला फरक त्यांनी आधी कमी करायला हवा. लोकसभेच्या दोन निवडणुकांवेळी भारतीय महिलावर्गाने मोदींवर विश्वास ठेवलेला आहे. पण दिसले काय, तर ब्रिजभूषण शरण सिंहसारखा उत्तरप्रदेशातला कुणी भाजपचा खासदार भारतीय कुस्ती संघटनेचा अध्यक्ष असताना महिला खेळाडूंशी दुर्वर्तन करतो, त्यांचे आरोप चव्हाट्यावर आल्यानंतरही देशाचे क्रीड मंत्री या ब्रिजभूषणचीच पाठराखण करतात. बिल्किस बानोवरील सामूहिक बलात्कार आणि तिच्या कुटुंबियांची हत्या असा दुहेरी आरोप सिद्ध झाल्यामुळे बलात्कारी-खुनी म्हणून ज्यांना कैद सुनावण्यात आली होती, ती शिक्षाच गुजरातच्या सरकारी निर्णयाने कमी करण्याचे प्रकारही लोकांना पाहावे लागले आहेत. अशा प्रकारांतून तडा जातो तो विश्वासार्हतेला.
हेही वाचा : ..तर मग भाजपच्या ‘परंपरे’चे काय?
हरियाणा हे तर ‘डबल इंजिन राज्य’. कैदेत असलेले रामरहीम हा कुणी ‘वंदनीय पंथप्रमुख’ त्या राज्याच्या तुरुंगातून महिन्याभराहून अधिक काळ ‘पॅरोल’वर मोकळग् फिरत आहे. या रामरहीमचा उल्लेख एकेरी करावा लागतो, कारण त्याच्यावर बलात्काराचे दोन आणि खुनाचे दोन आरोप सिद्ध झालेले आहेत, तो दोषी ठरलेला आहे आणि वास्तविक त्याला जन्मठेपेचीच शिक्षा योग्य आहे, पण इथे तो कितीवेळा पॅरोलवर बाहेर आला आणि मग पॅरोलऐवजी त्याला बाहेर काढण्यासाठी ‘फर्लो’ची सोय कितीदा वापरण्यात आली, याची मोजदाद केल्यास असे दिसते की, याला शिक्षा झाली तेव्हापासून फारच कमी काळ त्याने प्रत्यक्ष तुरुंगात काढलेला आहे! या रामरहीमला मोकळे सोडल्यामुळे आपल्याला मते मिळतील, असा भाजपचा हिशेब असावा. पण इतके आरोप असलेल्या आणि त्यापैकी चार तर सिद्धच झालेल्या सराईत गुन्हेगारालाही निव्वळ मतांसाठी मोकळे सोडण्यात काहीच वाटत नाही का, हा प्रश्न अनेकांना पडणारच.
तेव्हा जर महिलांची मते २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मिळवायची असतील, तर भाजपने आधी ब्रिजभूषण शरण सिंह आणि बाबा राम रहीम यांच्यासारख्या महिलाविरोधी गुन्हेगारांना पाठीशी घालणे थांबवावे. विश्वासार्हता केवळ प्रचारातून मिळत नाही- मतदारांकडून ती मिळवावी लागते, हा धडा सर्वच पक्षांना मतदार देऊ शकतात.
लेखक मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त आहेत.
((समाप्त))
