डॉ. अजित रानडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत लेखाअनुदान मांडले. सलग सहाव्यांदा अर्थसंकल्प मांडण्याचा तसेच नवीन संसदेत पहिल्यांदाच अर्थसंकल्प मांडण्याचा मान त्यांना मिळाला. लोकसभा निवडणुकीच्या आधीचा अर्थसंकल्प असल्याने त्यात अनेक लोकप्रिय घोषणांचा समावेश असेल अशी अपेक्षा होती. परंतु त्याला मुरड घालत विकासदरातील सातत्य, महागाई आणि वित्तीय तुटीवर नियंत्रण राखण्याचे संतुलन त्यांनी साधले, असे म्हणता येईल. मतदारांना लक्ष्य करून काही खिरापतींच्या उधळणीच्या वित्तीय साहस करण्याची सरकारला गरज भासली नाही असे आपण म्हणू शकू. याबाबत आपला इतिहास तसा फारसा कौतुकास्पद नाही. यूपीआय-१ सरकारने देशव्यापी कृषी कर्जमाफीची घोषणा निवडणुकांच्या तोंडावर मतपेटीच्या राजकारणातूनच केली होती, हे विसरता येणार नाही. पण विद्यमान सरकारचा वित्तीय विवेक ढळल्याचे दिसत नाही. विशेषत: देशावरील कर्जाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीशी गुणोत्तर ८२ टक्क्यांच्या शोचनीय पातळीवर गेले असताना आणि खर्चाला आवर घालून तूट नियंत्रणात न आणल्यास हे प्रमाण १०० टक्क्यांची पातळीही गाठू शकते अशा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) दिलेल्या इशाऱ्यानंतर हा तोल राखला जाणे स्वागतार्हच.
हेही वाचा >>> श्वेतपत्रिकेत ‘हे’ पण सांगाल?
करोना महासाथीनंतर जगभरात अनेक वित्तीय, भू-राजकीय आणि तंत्रज्ञानात्मक फेरबदल झाले. यामधील सर्वात महत्त्वाचा वित्तीय बदल म्हणजे देशाच्या कर्जाचे जीडीपीशी वाढलेले गुणोत्तर. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये हे प्रमाण सुमारे ८२ टक्के होते. करोना महामारीनंतर अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी अनेक देशात दिले गेलेले विशेष आर्थिक पॅकेज, पायाभूत सोयी-सुविधांवरील वाढलेला खर्च तसेच रशिया-युक्रेन युद्ध, इस्रायल-पॅलेस्टाईन युद्धांमुळे जगभरात निर्माण झालेली अनिश्चितता, खनिज तेलाच्या भावातील चढ-उतार या कारणास्तव कर्जाचा बोजा वाढतच गेला. काही महिन्यापूर्वीच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारतीय अर्थव्यवस्थेतील कर्जाचे वाढते प्रमाण यावर चिंता व्यक्त करताना, २०२८-२९ पर्यंत कर्जाचे जीडीपीशी असलेले गुणोत्तर १०० टक्के किंवा त्याहून अधिक होईल असे भाकीत वर्तवले आहे. हे लक्षात घेता मागील दोन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी राबविण्यात आलेली धोरणे निश्चितच आश्वासक आहेत. २०२१ साली ९.५ टक्के असलेली वित्तीय तूट २०२५ पर्यंत ५.१ टक्के आणि २०२६ पर्यंत ४.५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे उद्दिष्ट साध्य होईल अशी आशा आहे. शिस्तबद्ध पद्धतीने आणि नियोजनपूर्वक वित्तीय तूट नियंत्रणात आणल्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाच्या पतमानांकनात सुधारणा होईल, महागाई नियंत्रणात येण्यास मदत होईल तसेच विकासदर वाढीला पोषक वातावरण निर्माण होईल.
हेही वाचा >>> श्वेतपत्रिकेत ‘हे’ पण सांगाल?
कोणत्याही देशात आर्थिक विकासदर वाढीसाठी चार मुख्य घटक असतात. शासकीय खर्च, खासगी गुंतवणूक, ग्राहकांची क्रयशक्ती आणि निर्यात. मागील काही वर्षांचा आढावा घेतल्यास भारताचा विकासदर हा प्रामुख्याने शासकीय खर्चावर मोठया प्रमाणात अवलंबून आणि निगडित असल्याचे दिसून येते. रस्ते, रेल्वे, मेट्रो, मोठे सिंचन प्रकल्प अशा भांडवल-सघन प्रकल्पांवर होणाऱ्या खर्चामुळे विकासदरात वाढ होत असली तरी ती वाढ शाश्वत नक्कीच नाही. गेल्या तीन वर्षांत सरकारचा भांडवली खर्च दरसाल ३१ टक्के दराने वाढत आला आहे. सुदैवाने आगामी आर्थिक वर्षांसाठी हे वाढीचे प्रमाण १७ टक्केच राहणार आहे. केवळ सरकारसमर्थिक भांडवली खर्चातील विस्तारातून विकासदरात शाश्वत वाढ शक्य नाही. दुसऱ्या बाजूला खासगी गुंतवणुकीचे प्रमाण स्थिर राहिले असून ग्राहकांच्या क्रयशक्तीतसुद्धा फारशी वाढ झालेली नाही. जगभरातील व्यापार आणि आर्थिक धोरणांचा प्रवास उदारमतवादाकडून संरक्षणवादाकडे होत आहे त्यामुळे निर्यात क्षेत्रातदेखील वाढीबाबत आपसूकच मर्यादा निर्माण झाल्या आहेत.
विकासदराला सर्वसमावेशक रूप येण्यासाठी खासगी गुंतवणुकीला चालना देणे, अशा गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे, योग्य शासकीय नियमनाद्वारे निकोप स्पर्धा असलेली बाजारपेठ निर्माण करणे, व्याजदर नियंत्रित ठेवणे यासंबंधित उपाययोजनांवर अधिक भर देणे गरजेचे आहे. तसेच ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढण्यासाठी महागाई नियंत्रण करणे आणि रोजगार निर्मितीला चालना देणे क्रमप्राप्त आहे, तर निर्यात वाढीसाठी भारतीय उत्पादनांची गुणवता आणि स्पर्धात्मकता कशी वाढवता येईल यावर अधिक लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा >>> लोकसभा निवडणुका हेच लक्ष्य!
रस्ते, विमानतळ, बंदरे, सिंचन प्रकल्प आणि इतर पायाभूत सोयी-सुविधांच्या खर्चावर आणि गुणवत्तेत वाढ झाली असतानाच दुसऱ्या बाजूला शिक्षण आणि आरोग्य अशा मूलभूत सोयींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या प्रथम संस्थेच्या ‘असर अहवाला’तून अनेक धक्कादायक निष्कर्ष समोर आले आहेत. दर्जेदार शिक्षकांचा अभाव, पायाभूत सुविधांची कमतरता, निकृष्ट अध्यापन कौशल्य, पालकांचे वैयक्तिक लक्ष नसणे, आर्थिक-सांस्कृतिक पार्श्वभूमीमुळे गळतीचे चिंताजनक प्रमाण अशा अनेक कारणांमुळे १२वीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना प्राथमिक शाळेत शिकवली गेलेली आकडेमोडही न येणे, भाषा विषयात गती कमी असणे ही निरीक्षणे नोंदवली आहेत. शिक्षण क्षेत्रात अर्थसंकल्पीय तरतुदीचे प्रमाण आजही सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या दोन टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही. अशा स्थितीत दर्जेदार ‘शिक्षण’ नाही. म्हणून दर्जेदार ‘शिक्षक’ निर्माण होत नाहीत आणि दर्जेदार ‘शिक्षक’ नाहीत म्हणून दर्जेदार ‘शिक्षण’ नाही, या दुष्टचक्रात आजची शिक्षण व्यवस्था अडकली आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी ‘मिशन मोड’वर शालेय तसेच उच्चशिक्षणात शासनाने गुंतवणूक करणे अगत्याचे आहे. अर्थव्यवस्थेचा आकार पाच ट्रिलियन, १० ट्रिलियन अथवा त्याहून अधिक होईल. परंतु तो टिकवण्यासाठी शिक्षणात आणि आरोग्य क्षेत्रात शासनाने नियोजनपूर्वक गुंतवणूक करून दर्जा टिकवणे आवश्यक आहे.
भारत एक विकसनशील देश असल्याने सरकारच्या कमाईपेक्षा खर्चाचे पारडे जड राहणे स्वाभाविकच. दोहोंतील अंतर अर्थात वित्तीय तूट त्यामुळे कायम राखली जाईल. परंतु जास्त भांडवली खर्च आणि कमी महसुली व्यय असे संतुलन राहील यावर कटाक्ष असावा. भांडवली खर्चातही मानवी भांडवलावर, म्हणजेच आरोग्य आणि शिक्षणावर जास्त भर दिला जायला हवा. दीर्घकालीन शाश्वत विकासासाठी हाच मंत्र सर्वाधिक फायदा देणारा ठरेल.
लेखक अर्थतज्ज्ञ आहेत
ajit.ranade@gmail.com
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत लेखाअनुदान मांडले. सलग सहाव्यांदा अर्थसंकल्प मांडण्याचा तसेच नवीन संसदेत पहिल्यांदाच अर्थसंकल्प मांडण्याचा मान त्यांना मिळाला. लोकसभा निवडणुकीच्या आधीचा अर्थसंकल्प असल्याने त्यात अनेक लोकप्रिय घोषणांचा समावेश असेल अशी अपेक्षा होती. परंतु त्याला मुरड घालत विकासदरातील सातत्य, महागाई आणि वित्तीय तुटीवर नियंत्रण राखण्याचे संतुलन त्यांनी साधले, असे म्हणता येईल. मतदारांना लक्ष्य करून काही खिरापतींच्या उधळणीच्या वित्तीय साहस करण्याची सरकारला गरज भासली नाही असे आपण म्हणू शकू. याबाबत आपला इतिहास तसा फारसा कौतुकास्पद नाही. यूपीआय-१ सरकारने देशव्यापी कृषी कर्जमाफीची घोषणा निवडणुकांच्या तोंडावर मतपेटीच्या राजकारणातूनच केली होती, हे विसरता येणार नाही. पण विद्यमान सरकारचा वित्तीय विवेक ढळल्याचे दिसत नाही. विशेषत: देशावरील कर्जाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीशी गुणोत्तर ८२ टक्क्यांच्या शोचनीय पातळीवर गेले असताना आणि खर्चाला आवर घालून तूट नियंत्रणात न आणल्यास हे प्रमाण १०० टक्क्यांची पातळीही गाठू शकते अशा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) दिलेल्या इशाऱ्यानंतर हा तोल राखला जाणे स्वागतार्हच.
हेही वाचा >>> श्वेतपत्रिकेत ‘हे’ पण सांगाल?
करोना महासाथीनंतर जगभरात अनेक वित्तीय, भू-राजकीय आणि तंत्रज्ञानात्मक फेरबदल झाले. यामधील सर्वात महत्त्वाचा वित्तीय बदल म्हणजे देशाच्या कर्जाचे जीडीपीशी वाढलेले गुणोत्तर. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये हे प्रमाण सुमारे ८२ टक्के होते. करोना महामारीनंतर अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी अनेक देशात दिले गेलेले विशेष आर्थिक पॅकेज, पायाभूत सोयी-सुविधांवरील वाढलेला खर्च तसेच रशिया-युक्रेन युद्ध, इस्रायल-पॅलेस्टाईन युद्धांमुळे जगभरात निर्माण झालेली अनिश्चितता, खनिज तेलाच्या भावातील चढ-उतार या कारणास्तव कर्जाचा बोजा वाढतच गेला. काही महिन्यापूर्वीच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारतीय अर्थव्यवस्थेतील कर्जाचे वाढते प्रमाण यावर चिंता व्यक्त करताना, २०२८-२९ पर्यंत कर्जाचे जीडीपीशी असलेले गुणोत्तर १०० टक्के किंवा त्याहून अधिक होईल असे भाकीत वर्तवले आहे. हे लक्षात घेता मागील दोन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी राबविण्यात आलेली धोरणे निश्चितच आश्वासक आहेत. २०२१ साली ९.५ टक्के असलेली वित्तीय तूट २०२५ पर्यंत ५.१ टक्के आणि २०२६ पर्यंत ४.५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे उद्दिष्ट साध्य होईल अशी आशा आहे. शिस्तबद्ध पद्धतीने आणि नियोजनपूर्वक वित्तीय तूट नियंत्रणात आणल्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाच्या पतमानांकनात सुधारणा होईल, महागाई नियंत्रणात येण्यास मदत होईल तसेच विकासदर वाढीला पोषक वातावरण निर्माण होईल.
हेही वाचा >>> श्वेतपत्रिकेत ‘हे’ पण सांगाल?
कोणत्याही देशात आर्थिक विकासदर वाढीसाठी चार मुख्य घटक असतात. शासकीय खर्च, खासगी गुंतवणूक, ग्राहकांची क्रयशक्ती आणि निर्यात. मागील काही वर्षांचा आढावा घेतल्यास भारताचा विकासदर हा प्रामुख्याने शासकीय खर्चावर मोठया प्रमाणात अवलंबून आणि निगडित असल्याचे दिसून येते. रस्ते, रेल्वे, मेट्रो, मोठे सिंचन प्रकल्प अशा भांडवल-सघन प्रकल्पांवर होणाऱ्या खर्चामुळे विकासदरात वाढ होत असली तरी ती वाढ शाश्वत नक्कीच नाही. गेल्या तीन वर्षांत सरकारचा भांडवली खर्च दरसाल ३१ टक्के दराने वाढत आला आहे. सुदैवाने आगामी आर्थिक वर्षांसाठी हे वाढीचे प्रमाण १७ टक्केच राहणार आहे. केवळ सरकारसमर्थिक भांडवली खर्चातील विस्तारातून विकासदरात शाश्वत वाढ शक्य नाही. दुसऱ्या बाजूला खासगी गुंतवणुकीचे प्रमाण स्थिर राहिले असून ग्राहकांच्या क्रयशक्तीतसुद्धा फारशी वाढ झालेली नाही. जगभरातील व्यापार आणि आर्थिक धोरणांचा प्रवास उदारमतवादाकडून संरक्षणवादाकडे होत आहे त्यामुळे निर्यात क्षेत्रातदेखील वाढीबाबत आपसूकच मर्यादा निर्माण झाल्या आहेत.
विकासदराला सर्वसमावेशक रूप येण्यासाठी खासगी गुंतवणुकीला चालना देणे, अशा गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे, योग्य शासकीय नियमनाद्वारे निकोप स्पर्धा असलेली बाजारपेठ निर्माण करणे, व्याजदर नियंत्रित ठेवणे यासंबंधित उपाययोजनांवर अधिक भर देणे गरजेचे आहे. तसेच ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढण्यासाठी महागाई नियंत्रण करणे आणि रोजगार निर्मितीला चालना देणे क्रमप्राप्त आहे, तर निर्यात वाढीसाठी भारतीय उत्पादनांची गुणवता आणि स्पर्धात्मकता कशी वाढवता येईल यावर अधिक लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा >>> लोकसभा निवडणुका हेच लक्ष्य!
रस्ते, विमानतळ, बंदरे, सिंचन प्रकल्प आणि इतर पायाभूत सोयी-सुविधांच्या खर्चावर आणि गुणवत्तेत वाढ झाली असतानाच दुसऱ्या बाजूला शिक्षण आणि आरोग्य अशा मूलभूत सोयींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या प्रथम संस्थेच्या ‘असर अहवाला’तून अनेक धक्कादायक निष्कर्ष समोर आले आहेत. दर्जेदार शिक्षकांचा अभाव, पायाभूत सुविधांची कमतरता, निकृष्ट अध्यापन कौशल्य, पालकांचे वैयक्तिक लक्ष नसणे, आर्थिक-सांस्कृतिक पार्श्वभूमीमुळे गळतीचे चिंताजनक प्रमाण अशा अनेक कारणांमुळे १२वीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना प्राथमिक शाळेत शिकवली गेलेली आकडेमोडही न येणे, भाषा विषयात गती कमी असणे ही निरीक्षणे नोंदवली आहेत. शिक्षण क्षेत्रात अर्थसंकल्पीय तरतुदीचे प्रमाण आजही सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या दोन टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही. अशा स्थितीत दर्जेदार ‘शिक्षण’ नाही. म्हणून दर्जेदार ‘शिक्षक’ निर्माण होत नाहीत आणि दर्जेदार ‘शिक्षक’ नाहीत म्हणून दर्जेदार ‘शिक्षण’ नाही, या दुष्टचक्रात आजची शिक्षण व्यवस्था अडकली आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी ‘मिशन मोड’वर शालेय तसेच उच्चशिक्षणात शासनाने गुंतवणूक करणे अगत्याचे आहे. अर्थव्यवस्थेचा आकार पाच ट्रिलियन, १० ट्रिलियन अथवा त्याहून अधिक होईल. परंतु तो टिकवण्यासाठी शिक्षणात आणि आरोग्य क्षेत्रात शासनाने नियोजनपूर्वक गुंतवणूक करून दर्जा टिकवणे आवश्यक आहे.
भारत एक विकसनशील देश असल्याने सरकारच्या कमाईपेक्षा खर्चाचे पारडे जड राहणे स्वाभाविकच. दोहोंतील अंतर अर्थात वित्तीय तूट त्यामुळे कायम राखली जाईल. परंतु जास्त भांडवली खर्च आणि कमी महसुली व्यय असे संतुलन राहील यावर कटाक्ष असावा. भांडवली खर्चातही मानवी भांडवलावर, म्हणजेच आरोग्य आणि शिक्षणावर जास्त भर दिला जायला हवा. दीर्घकालीन शाश्वत विकासासाठी हाच मंत्र सर्वाधिक फायदा देणारा ठरेल.
लेखक अर्थतज्ज्ञ आहेत
ajit.ranade@gmail.com
