दिवाकर शेजवळ
चैत्यभूमीनजीकच्या इंदू मिल येथे भारतीय संविधानाचे जनक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आंतरराष्ट्रीय स्मारक उभे राहात आहे. त्यातील त्यांचा ४५० फूट उंचीचा उत्तुंग पुतळा सदोष असल्यामुळे सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. त्या विरोधात स्थापन झालेल्या ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक दक्षता समिती’ने स्मारकाच्या उभारणीच्या स्वरुपाबाबत पुढे आणलेले प्रश्न सर्वांना विचार करायला भाग पाडणारे आहेत.
कुपरेज हे मुंबई विद्यापीठ आणि मंत्रालय यांच्या दरम्यान म्हणजे शिक्षण केंद्र आणि सत्ताकेंद्र यांचा सुवर्णमध्य साधणारे स्थान. तिथला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा हा पहिला. त्या पुतळ्याची निर्मिती ही बाबासाहेबांना प्रत्यक्ष पाहिलेल्या, भेटलेल्या ब्रम्हेश वाघ या मुंबईतील शिल्पकाराची आहे. दिल्लीतील संसद भवनाच्या आवारातील बाबासाहेबांचा पुतळाही वाघ यांनीच केलेला आहे. त्यांच्या पश्चात पुत्र विनय वाघ यांनीही तिसऱ्या पिढीत शिल्पकलेचा वारसा पुढे नेला आहे. त्यांचा मुंबईत गिरगाव येथे स्टुडिओ आहे.
ब्रह्मेश वाघ यांनी बनवलेल्या कुपरेज येथील बाबासाहेबांच्या पुतळ्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे, साक्षात ‘सूर्यपुत्र’ भय्यासाहेब आंबेडकर यांच्या मान्यतेची आणि पसंतीची मोहोर त्याला लाभली आहे. त्यामुळे त्या पुतळ्यात बाबासाहेबांच्या व्यक्तिमत्वाची अचूकता पुरेपूर साधली आहे. त्या पुतळ्याचे अनावरणही भय्यासाहेब यांच्याच आग्रहावरून १९६२ सालात प्रजासत्ताक दिनी राज्यपालांच्या हस्ते करण्यात आले होते.
आता दादरला चैत्यभूमी नजीकच्या इंदू मिलच्या जागेवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आंतरराष्ट्रीय स्मारक उभे राहात आहे. तेथील पुतळ्याचे काम राम सुतार यांच्याकडे सोपवले गेले आहे. त्यांनी यापूर्वी हैदराबाद आणि मेरीलँड येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे पुतळे साकारले आहेत. गुजरात मधील सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्यासहित त्यांनी देशात आणि विदेशातही अनेक पुतळे घडवले आहेत.
शिल्पकलेतील त्यांचे कौशल्य, कामगिरी आणि जागतिक ख्याती ही वादातीत आहे. अख्ख्या जगासाठी लक्षवेधी ठरणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकातील पुतळ्याचे काम हे फक्त आणि फक्त राम सुतार यांचा लौकिक पाहून त्यांच्या ‘कंपनी’ ला दिले गेले आहे, हे स्पष्टच आहे. पण त्यांचे वय आता ९९ असून लवकरच ते ‘शतकवीर’ ठरणार आहेत. परिणामी तो पुतळा शिल्पकार असलेले त्यांचे पुत्र अनिल सुतार हेच साकारत आहेत. अन् स्वाभाविकपणे डॉ. बाबासाहेबांचे मूर्तिमंत, हुबेहूब व्यक्तिमत्त्व पुतळ्यात उतरविण्यात त्यांचे कसब तोकडे पडले आहे. संकल्पित उत्तुंग पुतळ्याच्या अनिल सुतार यांनी तयार केलेल्या २५ फूट उंचीच्या नमुना प्रतिकृतीमध्ये अनेक दोष, वैगुण्ये ठसठशीतपणे नजरेत भरत आहेत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा चेहरा, त्यावर दाटलेली खिन्नता, त्यांची केशरचना, चुरगळलेला पेहराव अशा अनेक गोष्टी त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर अन्याय करणाऱ्या आहेत. त्यातून त्या शिल्पकाराच्या मर्यादा उघड्या पडल्या आहेत. त्यामुळे बाबासाहेबांचा सदोष पुतळा कदापिही स्वीकारला जाणार नाही, हे उघड आहे. इंदू मिल येथील स्मारकाच्या उभारणीतील धिमी गती आणि त्याला होत आलेला विलंब हा काही नवा नाही. त्यामुळे निम्मे काम बाकी असलेल्या त्या स्मारकातील बाबासाहेबांचा पुतळा घाईघाईत दोष, वैगुण्यासह स्वीकारला जाईल, या भ्रमात कुणीही न राहिलेले बरे !
मुद्दा केवळ वादग्रस्त पुतळ्याचा एकच नाही. सोबतच इंदू मिल येथील जागेचे एकूण क्षेत्रफळ ( साडेबारा एकर ), तेथील उपलब्ध जागेचा स्मारकासाठी पुरेपूर लाभ उठवण्यात हात आखडता घेणारा आराखडा, त्याची उभारणी, रचना, त्यातील नियोजित उपक्रमांसाठी अपेक्षित आणि निर्धारित क्षेत्रफळ यातील तफावत असे अनेक मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत पाच हजार आसन क्षमतेचे सर्वात मोठे सभागृह तिथे उभारण्याची संधी साधली का जात नाही? या स्मारकाची उभारणी लोकांच्या अपेक्षा, आंबेडकरी समाजातील धुरिणांचे दिशा दिग्दर्शन यानुसार होणार की, आर्किटेक्टच्या मर्जीप्रमाणे स्वत:चा आराखडा राज्य सरकारवर लादणार ? असे बरेच मुद्दे दुर्लक्षित करून बाजूला सारले जात असल्याचे प्रकर्षाने जाणवत आहे.
इंदू मिल येथील स्मारकाचा प्रश्न हा २५ वर्षे जुना आहे. त्यासाठी भूखंड मिळून स्मारकाचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते व्हायला २०१५ साल उजाडावे लागले. अन् त्याचे प्रत्यक्ष काम २०१८ सालात सुरू झाले. आता २०२५ साल सुरू झाले आहे.गेल्या सहा वर्षांत फक्त ५२ टक्के काम झाले असून जवळपास निम्मे काम बाकी आहे. राज्याचे नवे सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी त्यासाठी आता मे २०२६ ही नवी तारीख दिली आहे. मात्र स्मारकाच्या कामाची आजवरची गती पाहता निम्मे काम पुढील १५ महिन्यांत पूर्ण होईलच याची खात्री कुणीही देऊ शकत नाही.
या स्मारकाच्या उभारणीचे कंत्राट शापुरजी पालनजी या कंपनीला देण्यात आले असून सल्लागार मेसर्स शशी प्रभू ॲण्ड असोसिएट हे आहेत. या प्रकल्पाचा खर्च आणि नियोजनाची जबाबदारी राज्य सरकारने मार्च २०१३ मध्ये ‘एमएमआरडी’कडे सोपवली होती. पण प्रत्यक्षात मात्र त्या स्मारकासाठी निधी हा सामाजिक न्याय खात्याचा वापरला जात आहे. अन् त्याकडे सारे निमूटपणे पाहात बसले आहेत.
स्मारकाच्या खर्चात दुपटीने वाढ
सुरुवातीला या स्मारक प्रकल्पाचा खर्च ५९१.२२ कोटी रुपये इतका होता.पण या प्रकल्पातील पुतळ्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पोलादाच्या गुणवत्तेत सुधारणा सुचवल्याने तो खर्च नंतर ६२२.४० कोटीपर्यंत गेला. २०१७ सालात आणखी वाढलेल्या एकूण ७६३.०५ कोटी रुपये खर्चाला राज्य सरकारने मान्यता दिली होती. त्यानंतर २०२० सालात पुतळ्याची उंची ३५० फुटांवरून ४५० फुटापर्यंत वाढवण्यात आली. त्यामुळे स्मारकाचा खर्च वाढून तो आता एक हजार ८९ कोटी ९५ लाख इतका झाला आहे.
वाढत्या खर्चाची झळ दलितांनाच!
समारकाच्या कामाला विलंब म्हणजे त्याच्या खर्चात वाढ हे समीकरण आहे. त्याची झळ अनुसूचित जाती, जमातींच्या विकासाच्या योजनांची जबाबदारी शिरावर असलेल्या सामाजिक न्याय खात्यालाच बसत आहे. त्याचा फटका अंतिमतः दलित, बौद्ध, आदिवासी या समाजासाठीच्या योजनांना बसत आहे. मात्र या मुद्द्यावर सगळीकडे सामसूम दिसत आहे. स्मारक पूर्ण होण्यास लागणारा विलंब आणि त्यातून वाढणाऱ्या खर्चाला शासकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर ‘इष्टापत्ती’ तर मानले जात नाही ना, असा प्रश्न पडण्यासारखी एकूण परिस्थिती आहे.
( लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक दक्षता समितीचे एक निमंत्रक आहेत.)
divakarshejwal1@gmail.com
