विश्वंभर गायकवाड
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
२०२४ हे वर्ष संविधान निर्मितीचे अमृतमहोत्सवी वर्ष म्हणून आपण साजरे करत आहोत. संविधान निर्मितीचा इतिहास जाणून घेणे हे सर्वांचे कर्तव्य आहे. भारताचे संविधान हे जगातील आदर्श संविधान मानले जाते. कारण हा केवळ कायद्याचा ग्रंथ नसून तो एक सामाजिक परिवर्तनाचा दस्तावेज आहे. भारतासारख्या विविधता असलेल्या देशात हे संविधान राष्ट्रउभारणीच्या कार्यातील सर्वांत प्रभावी साधन म्हणून सिद्ध झालेले आहे. संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेत अनेक घटना, संस्था, कायदे, व्यक्ती या सर्वांचे योगदान आहे. पण यात बी. एन. राव, एच. सी. मुखर्जी व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या तीन व्यक्तींचे प्रत्यक्षात संविधानाचा मसुदा तयार करण्याच्या प्रक्रियेत विशेष योगदान आहे. पैकी डॉ. आंबेडकरांनाच या संविधानाचे शिल्पकार का संबोधले जाते आणि संविधानाच्या प्रथम मसुद्यात (जो बी. एन. राव यांनी तयार केला) असे कोणते बदल मसुदा समितीने सुचविले ज्यामुळे संविधानसभेने ते स्वीकारले आणि स्वतः आआंबेडकरांना अभिप्रेत असलेल्या कोणत्या तरतुदी संविधानात समाविष्ट केल्या याचे विश्लेषण करणे गरजेचे आहे.
भारताची राज्यघटना तयार होण्यापूर्वी अमेरिकेत जेम्स मेडिसन व त्याचे सहकारी यांनी तयार केलेली अमेरिकेची राज्यघटना, फ्रेंच (१७९१), स्वीस (१८४८) व १८६७ला ब्रिटिश राष्ट्रकुलातील कॅनडा, आयर्लंड (१९३७), द.आफ्रिका इ. देशांनी राज्यघटना तयार केल्या होत्या. त्या सर्वांचा अनुभव व तरतुदी यांचा अभ्यास व भारतात घडून आलेल्या पुढील घटना ज्यात संविधान सभेचे हंगामी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा जे स्वतःला ‘कॉन्स्टिट्युशनल नॅशनालिस्ट’ समजत त्यांनी स्वीस व अमेरिकन राज्यघटनेचा आदर्श आपल्यासमोर ठेवला होता. विशेषतः अमेरिकन संविधाननिर्मितीत ज्यांचे खरे योगदान आहे ते जेम्स मेडिसन, अलेक्झांडर हॅमिल्टन व जॉन रे यांनी लिहिलेले ‘८५ फेडरालिस्ट पेपर्स’ म्हणजे आजची अमेरिकेची राज्यघटना. मोतीलाल अहवाल (१९२८), काँग्रेसच्या कराची अधिवेशनातील ठराव (१९३१), भारत सरकार कायदा (१९३५), तेजबहादूर सघु अहवाल (१९४५), विशेष समिती अहवाल (१९४५), मूलभूत हक्क समिती अहवाल (१९४५), पं. नेहरूंचा उद्दिष्टांचा ठराव, डॉ. आंबेडकरांचे राज्य व अल्पसंख्याक यासंबंधीचे निवेदन (१९४६) या सर्व घटनांचा आदर्श ठेवून बी. एन. राव व डॉ. आंबेडकरांनी भारताच्या राज्यघटनेला मूर्त स्वरूप दिले.
हेही वाचा : आपले गणतंत्र हरवले आहे का?
भारतीय राज्यघटना निर्मितीची सुरुवात ही तत्कालीन भारतमंत्री लॉर्ड बर्कनहीड (१९२५) यांच्या आव्हानानुसार झाली. इंग्लंडमध्ये दुसऱ्या महायुद्धानंतर मजूर पक्षाने निवडणुका जिंकल्या. त्यानंतर सप्टेंबर १९४५ला लॉर्ड वेव्हेल यांनी भारताला संपूर्ण स्वातंत्र्य देण्याच्या दिशेने हालचाली सुरू केल्या आणि कॅबिनेट मिशननुसार संविधान निर्मितीच्या प्रत्यक्ष प्रक्रियेला सुरुवात झाली. हे काम ९ डिसेंबर १९४६ला सुरू झाले. यामध्ये २६ नोव्हेंबर १९४९ ला प्रत्यक्ष राज्यघटनेचे काम पूर्ण झाले. प्रत्यक्ष घटना निर्मितीचा कालावधी २ वर्ष ११ महिने १८ दिवस नोंदविला गेला. व पुढे नेहरूंच्या उद्दिष्टाच्या ठरावावर आधारित बी. एन. राव (बेनेगल नरसिंगराव) यांनी संविधानाचा पहिला मसुदा ऑक्टोबर १९४७ मध्ये तयार केला, लॉर्ड वेव्हेल यांच्या आग्रहावरून भारतीय संविधान सभेचे सल्लागार म्हणून त्यांची नेमणूक झाली. राव हे नेहरूंपेक्षा तीन वर्षांनी मोठे होते आणि नेहरू ज्या ट्रिनिटी कॉलेज केंब्रीज येथे शिकले तिथे त्यांचे शिक्षण झाले होते. ते १९१०मध्ये भारतीय प्रशासनिक सेवा (आयसीएस) परीक्षा उत्तीर्ण झाले. तेव्हापासून ब्रिटिश प्रशासनात त्यांनी पूर्णवेळ विविध पदांवर काम केले. १९३५ व १९४७च्या कायद्याच्या निर्मितीत त्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग होता. तसेच त्यांनी अमेरिका, इंग्लंड, कॅनडा, आर्यलंड इत्यादी देशांच्या राज्यघटना व तज्ज्ञाशी सल्लामसलत करून संविधानाचे पहिले प्रारूप तयार केले. त्यात २४३ अनुच्छेद होते. ज्यात प्रामुख्याने राव यांनी त्यांच्या मसुद्यात देशाचे नाव ‘इंडिया’ केले. त्यांनी मूलभूत हक्कांपेक्षा मार्गदर्शक तत्त्वे महत्त्वाची मानली. राष्ट्रपतीला जास्तीत जास्त विवेकाधीन अधिकार, भारताचा सार्वभौम, स्वतंत्र व गणराज्य असा उल्लेख, प्रांतात उपराज्यपालाची नेमणूक इ. काही प्रमुख तरतुदी त्यांच्या मसुद्यात होत्या. हा मसुदा ऑक्टोबर १९४७ला मसुदा समितीकडे हस्तांतरित करण्यात आला.
हेही वाचा : आर्थिक प्रगतीच्या ‘जागतिक’ खुणा
तत्पूर्वी २९ ऑगस्ट १९४७ला मसुदा समितीची स्थापना झाली होती. डॉ. आंबेडकर या समितीचे प्रमुख होते, राव यांच्या मसुद्यावर मसुदा समितीत ऑक्टोबर १९४७ ते फेब्रुवारी १९४९ या १५ महिन्यांत अभ्यास व चिकित्सा करण्यात आली. याच कालावधीत डॉ. आंबेडकरांच्या मसुदा समितीने राव यांच्या प्रथम मसुद्यात प्रामुख्याने २० प्रमुख दुरुस्त्या सुचविल्या व प्रस्तावनेत काही बदल करून ८१ शब्दांचे (आज ८५ शब्द आहेत) प्रास्ताविक तयार केले. मसुदा समितीने सुचविलेले बदल निर्णायक ठरले. इथेच डॉ. आंबेडकर व त्यांच्या मसुदा समितीचा कस लागला. हे सर्व बदल फार अभ्यासांती सुचविण्यात आले होते. यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा विशेष घटनात्मक अभ्यास दिसून येतो. मसुदा समितीचे उर्वरित कोणतेही सदस्य पूर्णवेळ नसताना हे संपूर्ण कार्य त्यांनी केले. त्यासाठी त्यांनी त्या काळातील सर्व जागतिक घटना, कायदे, न्यायालयीन निर्णय इत्यादींचा अभ्यास करून आपल्या देशाला कोणती तरतूद पुरक ठरेल हे पाहिले.
डॉ. आंबेडकर यांनी केलेले बदल…
भारताच्या प्रस्तावनेत ‘स्वतंत्र’ याऐवजी ‘लोकशाही’ हा शब्द सुचवून ‘सार्वभौम लोकशाही गणराज्य’ असे करण्यात आले. तसेच न्याय, स्वातंत्र्य, समता यासोबत ‘बंधुता’ हे तत्त्व समाविष्ट करण्यात आले. प्रथम कलमात देशाचा उल्लेख संघराज्य असा न करता ‘राज्यांचा संघ’ (युनियन ऑफ स्टेट्स) असा करण्यात आला. राष्ट्रपती राज्यपाल यांना शिक्षेत माफी देण्याचा व वटहुकूम काढण्याचा अधिकार देण्यात आला. समवर्ती सूची प्रांताकडे न ठेवता केंद्राकडे ठेवण्यात आली. राज्यसभेवर २५ ऐवजी १५ व्यक्तींच्या नामनिर्देशनाची शिफारस करण्यात आली. संसदेचा कार्यकाल ४ वर्षाऐवजी ५ वर्षे करण्यात आला. निवृत्त न्यायाधीशांना विशिष्ट कार्यांसाठी न्यायालयात नेमण्याचा अधिकार, राज्यपालांची निवड न करता त्यांची राष्ट्रपतींनी नेमणूक करणे, प्रांतासाठी उपराज्यपालांची आवश्यकता नाही, केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रशासन मुख्य आयुक्त किंवा लेफ्टनंट यांच्याकडे देणे, केंद्रीय कायदेमंडळास राज्याच्या कार्यात हस्तक्षेपास राज्यसभेच्या दोन तृतीयांश मतांच्या ठरावाची गरज, शेतीसंबंधीचे वारसा हक्क सोडून सर्व व वैयक्तिक हक्क समवर्ती सूचीत ठेवणे ज्यामुळे केंद्राला समान नागरी संहिता तयार करणे सोपे जाईल, जमीन संपादनाचे कायदे समवर्ती सूचीत ठेवणे, कोणत्याही अखिल भारतीय सेवांसंदर्भात तरतुदी संविधानात न ठेवणे. घटनादुरुस्ती संदर्भात राज्यांना कमी अधिकार, राज्यपाल पुनर्नियुक्ती इ. अनेक बदल मसुदा समितीने सुचविले.
हा सुधारित आराखडा मसुदा समितीने २१ फेब्रु. १९४८ रोजी पूर्ण करून संविधान सभेकडे मे १९४८ रोजी सादर केला. या मसुद्यावर सूचना करण्यासाठी आठ महिन्यांचा कालावधी दिला गेला. ज्यामध्ये सात हजार ६३५ सूचना आल्या. त्यापैकी दोन हजार ४७३ सूचनांवर चर्चा करण्यात आल्या. त्यानुसार पुन्हा सुधारित आराखडा ४ नोव्हेंबर १९४८ला संविधानसभेला सादर केल्यानंतर त्याचे प्रथम, द्वितीय व तृतीय वाचन नोव्हेंबर १९४८ ते नोव्हेंबर १९४९ दरम्यान करण्यात आले आणि शेवटी २६ नोव्हेंबर १९४९ला राज्यघटनेचा अंतिम आराखडा स्वीकारण्यात आला.
‘इंडिया दॅट इज भारत’
संविधानाचा अंतिम सुधारित आराखडा व संविधानसभेतील तीन वेळा केलेले वाचन यामधून पुन्हा एकदा डॉ. आंबेडकर यांच्या विचारांचा प्रभाव संविधानात दिसून येतो. या वाचनात संविधानातील प्रत्येक कलम, तरतूद यावरील चर्चा व त्यामागचा उद्देश डॉ. आंबेडकरांनी सभागृहाला समजावून सांगितला, चर्चेदरम्यान तज्ज्ञ अभ्यासू सभासदांकडून हरकती, विरोध, सूचना करण्यात आल्या. याला बाबासाहेबांनी कायद्याच्या परिभाषेत उत्तरे दिली. यासाठी जागतिक संदर्भ दिले. भारतासाठी ते कसे योग्य आहेत, हे सिद्ध केले. ज्यामध्ये प्रामुख्याने देशाचे नाव ‘इंडिया’ होते. त्यात डॉ. आबेडकरांनी ‘इंडिया दॅट इज भारत’ अशी भर घातली. प्रस्तावनेची सुरुवात कोणत्याही देवाच्या नावाने न करता ‘आम्ही भारताचे लोक’ (अमेरिकन राज्यघटनेची प्रस्तावना) अशी करण्यात आली. गांधीवादी तत्त्वांचा समावेश मूलभूत हक्कांऐवजी तत्त्वांत करण्यात आला. खेडे हा घटक न धरता व्यक्ती हे एकक मानण्यात आले. विशिष्ट विचारप्रणालीला जनतेला बांधून ठेवले जाऊ नये म्हणून ‘समाजवादी’ शब्द टाळण्यात आला. व्यक्तिस्वातंत्र्यात ‘फ्रीडम’ ऐवजी ‘लिबर्टी’ हा शब्द वापरण्यात आला. तसेच आंबेडकर हे ध्वज समितीचे सभासद असल्यामुळे त्यांनी भारताच्या ध्वजावरील अशोक चक्र व तीन सिंहांचे चेहरे ही भारताची मुद्रा म्हणून स्वीकारून बौद्ध प्रतिकांचा स्वीकार केला. अशा अनेक तरतुदी बाबासाहेबांनी संविधानसभेत चर्चेअंती मान्य करवून घेतल्या. हे सर्व पाहता बाबासाहेबांना फार मोठी संधी चालून आली होती.
हेही वाचा : चीन- तैवान वाद वाढणे जगासाठी चिंताजनक आहे, कारण…
बाबासाहेबांची संविधान परिषदेवर अनपेक्षितरित्या निवड
पण वस्तुस्थिती अशी होती की, बाबासाहेबांची संविधान परिषदेवर निवड होईल अशी त्यांना स्वतःला अजिबात अपेक्षा नव्हती. आयुष्यभर काँग्रेससोबत विरोधात राहिल्यामुळे त्यांनी तशी अपेक्षाही केली नाही. पण घटना परिषदेवर अनुसूचित जातींना प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून क्लेमेंट ॲटली, विस्टीन चर्चिल, लॉर्ड व्हेवेल इत्यादींकडून प्रयत्न केले गेले, पण त्यात त्यांना यश आले नाही. केवळ त्यांच्या विद्वत्तेमुळे व पुणे करारामुळे त्यांचा राजकीय प्रभाव दिवसेंदिवस वाढला, आणि ते राष्ट्रीय चर्चेत आले. मुळात ते १९१९ च्या ‘साऊथबरो कमिटी’पासून सातत्याने अनुसूचित जातींच्या हक्कासाठी प्रयत्न करत होते. या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून त्यांना व्हाइसरॉयच्या मंत्रिमंडळात मजूरमंत्री म्हणून स्थान मिळाले. या पदावर असताना त्यांनी केलेले कार्य ब्रिटिश सरकारच्या लक्षात आले. पण घटना परिषदेच्या निवडणुकांत त्यांना महाराष्ट्रातून निवडून येता आले नाही. सुरुवातीला काँग्रेसने येऊ दिले नाही पण पश्चिम बंगालमधून जोगेंद्रनाथ मंडल यांच्या सहकार्याने ते निवडून आले. १७ डिसेंबर १९४६ला जेव्हा संविधान सभेत त्यांनी पहिले भाषण केले तेव्हा काँग्रेसचा त्यांच्याबद्दलचा दृष्टिकोन बदलला, पण स्वातंत्र्यानंतर त्यांचा मतदारसंघ पाकिस्तानात गेला तेव्हा ते मुंबई प्रांतातून काँग्रेस व माऊंटबॅटन यांच्या प्रयत्नामुळे निवडून आले. २९ ऑगस्ट १९४७ ला त्यांना मसुदा समितीचे चेअरमन करण्यात आले. ते पूर्वीपासूनच सल्लागार समिती, मूलभूत हक्क व अल्पसंख्यांक समिती व ध्वज समितीचे सदस्य म्हणून काम करत होते. माऊंटबॅटनची इच्छा, संविधान लिहू शकणारा तत्कालीनांपैकी प्रख्यात कायदेपंडित, नेहरूंचे समर्थन, स्वतः डॉ. आंबेडकरांत परिस्थितीनुरूप झालेले बदल इ. गोष्टी गृहीत धरून त्यांनी संविधान निर्मितीची संधी स्वीकारली.
स्वीकारल्या न गेलेल्या तरतुदी
डॉ. आंबेडकरांनी भारताची राज्यघटना तयार करत असताना ‘राष्ट्र’ या घटकाला प्रथम स्थान व अनुसूचित जाती व अल्पसंख्याक यांचे हित याला प्राधान्य दिले, पण त्यांना अपेक्षित असलेल्या अनेक गोष्टी संविधानात घेता आल्या नाहीत. ज्या त्यांनी १९४६ ‘राज्य आणि संस्थाने’ या घटना समितीला सादर केलेल्या निवेदनात मांडल्या होत्या. त्यातल्या काही गोष्टी संविधानात आल्या. उदा : मूलभूत हक्कांतील १९ कलमांपैकी १५ हक्क हे त्यांच्या निवेदनातील आहेत. अस्पृश्यता बंदी, नोकऱ्यांतील आरक्षण (बी. एन. राव यांच्या मसुद्यात आधीच होल्या) इ. गोष्टी स्वीकारण्यात आल्या. पण त्यांनी सुचविलेल्या काही शिफारसी ज्यात उद्योगांचे व शेतीचे राष्ट्रीयकरण, स्वतंत्र मतदारसंघ, अस्पृश्यांच्या वेगळ्या वसाहती, सरकारची मार्गदर्शक तत्त्वे, कायद्याची उचित प्रक्रिया, अल्पसंख्याकांचे राजकीय आरक्षण इ. शिफारसी त्यांना सोडून द्याव्या लागल्या. पण संविधान सभेत त्यांनी केलेल्या तीन्ही भाषणांचा गोषवारा पाहिला असता त्यांना राष्ट्राच्या भविष्या बद्दल, भारताला कशाची गरज आहे, याबद्दल पुरेपूर अंदाज होता, हेच सिद्ध होते. ज्यामध्ये संविधानिक नितीमत्ता, सामाजिक लोकशाही, राजकारणातील व्यक्तिपूजा, अल्पसंख्याकांचा संकुचितवाद व बहुसंख्याकांचा उग्र बहुमतवाद, सामाजिक सहजीवन, समाजापेक्षा व्यक्तीचे स्वातंत्र्य इ. गोष्टी अधोरेखित झाल्या ज्यावर आपण आज विचार करत आहोत.
हेही वाचा : सामान्य माणसांना व्यवस्थेविषयी वैफल्य वाटणे हे अराजकाला निमंत्रण!
शेवटी निष्कर्षाकडे येताना असे वाटते की, खरेच डॉ. बाबासाहेब हे भारतीय राज्यघटनेचे जेम्स मेडिसन (अमेरिकन घटनेचे शिल्पकार) होते. घटनानिर्मितीत अनेकांचा सहभाग होता किंवा घटनेचे अनेक शिल्पकार होते. पण मुख्य शिल्पकार हे डॉ. आंबेडकरच आहेत कारण बी. एन. राव हे ब्रिटिश सेवेत सनदी अधिकारी होते. तसेच ते संविधानसभेचे सभासद नव्हते, म्हणून त्यांना चर्चेत प्रत्यक्ष भाग घेता आला नाही. त्यांना काही मर्यादा आल्या, पण देशातील अस्पृश्य समूहाचे नेतृत्व, कायदेपंडित, त्यांचे भारतीय समाजाचे आकलन, राजकीय नेतृत्व या डॉ. आंबेडकरांच्या जमेच्या बाजू होत्या. यांचे घटनापरिषदेतील योगदान इतर तत्कालीन विद्वानांपेक्षा निश्चित श्रेष्ठ होते. त्यावेळी तेजबहादूर सप्रु, डॉ. एम. आर. जयकर, के. एम. मुन्शी अय्यंगार, अय्यर इ. विद्वानही होते. पण हे कार्य करण्याची क्षमता बी. एन. राव वा डॉ. आंबेडकरांकडेच होती. डॉ. आंबेडकरांनी भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून देशाचे विहंगम चित्र रेखाटले. म्हणून खऱ्या अर्थाने डॉ. आंबेडकर हेच भारतीय संविधानाचे शिल्पकार आहेत.
२०२४ हे वर्ष संविधान निर्मितीचे अमृतमहोत्सवी वर्ष म्हणून आपण साजरे करत आहोत. संविधान निर्मितीचा इतिहास जाणून घेणे हे सर्वांचे कर्तव्य आहे. भारताचे संविधान हे जगातील आदर्श संविधान मानले जाते. कारण हा केवळ कायद्याचा ग्रंथ नसून तो एक सामाजिक परिवर्तनाचा दस्तावेज आहे. भारतासारख्या विविधता असलेल्या देशात हे संविधान राष्ट्रउभारणीच्या कार्यातील सर्वांत प्रभावी साधन म्हणून सिद्ध झालेले आहे. संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेत अनेक घटना, संस्था, कायदे, व्यक्ती या सर्वांचे योगदान आहे. पण यात बी. एन. राव, एच. सी. मुखर्जी व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या तीन व्यक्तींचे प्रत्यक्षात संविधानाचा मसुदा तयार करण्याच्या प्रक्रियेत विशेष योगदान आहे. पैकी डॉ. आंबेडकरांनाच या संविधानाचे शिल्पकार का संबोधले जाते आणि संविधानाच्या प्रथम मसुद्यात (जो बी. एन. राव यांनी तयार केला) असे कोणते बदल मसुदा समितीने सुचविले ज्यामुळे संविधानसभेने ते स्वीकारले आणि स्वतः आआंबेडकरांना अभिप्रेत असलेल्या कोणत्या तरतुदी संविधानात समाविष्ट केल्या याचे विश्लेषण करणे गरजेचे आहे.
भारताची राज्यघटना तयार होण्यापूर्वी अमेरिकेत जेम्स मेडिसन व त्याचे सहकारी यांनी तयार केलेली अमेरिकेची राज्यघटना, फ्रेंच (१७९१), स्वीस (१८४८) व १८६७ला ब्रिटिश राष्ट्रकुलातील कॅनडा, आयर्लंड (१९३७), द.आफ्रिका इ. देशांनी राज्यघटना तयार केल्या होत्या. त्या सर्वांचा अनुभव व तरतुदी यांचा अभ्यास व भारतात घडून आलेल्या पुढील घटना ज्यात संविधान सभेचे हंगामी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा जे स्वतःला ‘कॉन्स्टिट्युशनल नॅशनालिस्ट’ समजत त्यांनी स्वीस व अमेरिकन राज्यघटनेचा आदर्श आपल्यासमोर ठेवला होता. विशेषतः अमेरिकन संविधाननिर्मितीत ज्यांचे खरे योगदान आहे ते जेम्स मेडिसन, अलेक्झांडर हॅमिल्टन व जॉन रे यांनी लिहिलेले ‘८५ फेडरालिस्ट पेपर्स’ म्हणजे आजची अमेरिकेची राज्यघटना. मोतीलाल अहवाल (१९२८), काँग्रेसच्या कराची अधिवेशनातील ठराव (१९३१), भारत सरकार कायदा (१९३५), तेजबहादूर सघु अहवाल (१९४५), विशेष समिती अहवाल (१९४५), मूलभूत हक्क समिती अहवाल (१९४५), पं. नेहरूंचा उद्दिष्टांचा ठराव, डॉ. आंबेडकरांचे राज्य व अल्पसंख्याक यासंबंधीचे निवेदन (१९४६) या सर्व घटनांचा आदर्श ठेवून बी. एन. राव व डॉ. आंबेडकरांनी भारताच्या राज्यघटनेला मूर्त स्वरूप दिले.
हेही वाचा : आपले गणतंत्र हरवले आहे का?
भारतीय राज्यघटना निर्मितीची सुरुवात ही तत्कालीन भारतमंत्री लॉर्ड बर्कनहीड (१९२५) यांच्या आव्हानानुसार झाली. इंग्लंडमध्ये दुसऱ्या महायुद्धानंतर मजूर पक्षाने निवडणुका जिंकल्या. त्यानंतर सप्टेंबर १९४५ला लॉर्ड वेव्हेल यांनी भारताला संपूर्ण स्वातंत्र्य देण्याच्या दिशेने हालचाली सुरू केल्या आणि कॅबिनेट मिशननुसार संविधान निर्मितीच्या प्रत्यक्ष प्रक्रियेला सुरुवात झाली. हे काम ९ डिसेंबर १९४६ला सुरू झाले. यामध्ये २६ नोव्हेंबर १९४९ ला प्रत्यक्ष राज्यघटनेचे काम पूर्ण झाले. प्रत्यक्ष घटना निर्मितीचा कालावधी २ वर्ष ११ महिने १८ दिवस नोंदविला गेला. व पुढे नेहरूंच्या उद्दिष्टाच्या ठरावावर आधारित बी. एन. राव (बेनेगल नरसिंगराव) यांनी संविधानाचा पहिला मसुदा ऑक्टोबर १९४७ मध्ये तयार केला, लॉर्ड वेव्हेल यांच्या आग्रहावरून भारतीय संविधान सभेचे सल्लागार म्हणून त्यांची नेमणूक झाली. राव हे नेहरूंपेक्षा तीन वर्षांनी मोठे होते आणि नेहरू ज्या ट्रिनिटी कॉलेज केंब्रीज येथे शिकले तिथे त्यांचे शिक्षण झाले होते. ते १९१०मध्ये भारतीय प्रशासनिक सेवा (आयसीएस) परीक्षा उत्तीर्ण झाले. तेव्हापासून ब्रिटिश प्रशासनात त्यांनी पूर्णवेळ विविध पदांवर काम केले. १९३५ व १९४७च्या कायद्याच्या निर्मितीत त्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग होता. तसेच त्यांनी अमेरिका, इंग्लंड, कॅनडा, आर्यलंड इत्यादी देशांच्या राज्यघटना व तज्ज्ञाशी सल्लामसलत करून संविधानाचे पहिले प्रारूप तयार केले. त्यात २४३ अनुच्छेद होते. ज्यात प्रामुख्याने राव यांनी त्यांच्या मसुद्यात देशाचे नाव ‘इंडिया’ केले. त्यांनी मूलभूत हक्कांपेक्षा मार्गदर्शक तत्त्वे महत्त्वाची मानली. राष्ट्रपतीला जास्तीत जास्त विवेकाधीन अधिकार, भारताचा सार्वभौम, स्वतंत्र व गणराज्य असा उल्लेख, प्रांतात उपराज्यपालाची नेमणूक इ. काही प्रमुख तरतुदी त्यांच्या मसुद्यात होत्या. हा मसुदा ऑक्टोबर १९४७ला मसुदा समितीकडे हस्तांतरित करण्यात आला.
हेही वाचा : आर्थिक प्रगतीच्या ‘जागतिक’ खुणा
तत्पूर्वी २९ ऑगस्ट १९४७ला मसुदा समितीची स्थापना झाली होती. डॉ. आंबेडकर या समितीचे प्रमुख होते, राव यांच्या मसुद्यावर मसुदा समितीत ऑक्टोबर १९४७ ते फेब्रुवारी १९४९ या १५ महिन्यांत अभ्यास व चिकित्सा करण्यात आली. याच कालावधीत डॉ. आंबेडकरांच्या मसुदा समितीने राव यांच्या प्रथम मसुद्यात प्रामुख्याने २० प्रमुख दुरुस्त्या सुचविल्या व प्रस्तावनेत काही बदल करून ८१ शब्दांचे (आज ८५ शब्द आहेत) प्रास्ताविक तयार केले. मसुदा समितीने सुचविलेले बदल निर्णायक ठरले. इथेच डॉ. आंबेडकर व त्यांच्या मसुदा समितीचा कस लागला. हे सर्व बदल फार अभ्यासांती सुचविण्यात आले होते. यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा विशेष घटनात्मक अभ्यास दिसून येतो. मसुदा समितीचे उर्वरित कोणतेही सदस्य पूर्णवेळ नसताना हे संपूर्ण कार्य त्यांनी केले. त्यासाठी त्यांनी त्या काळातील सर्व जागतिक घटना, कायदे, न्यायालयीन निर्णय इत्यादींचा अभ्यास करून आपल्या देशाला कोणती तरतूद पुरक ठरेल हे पाहिले.
डॉ. आंबेडकर यांनी केलेले बदल…
भारताच्या प्रस्तावनेत ‘स्वतंत्र’ याऐवजी ‘लोकशाही’ हा शब्द सुचवून ‘सार्वभौम लोकशाही गणराज्य’ असे करण्यात आले. तसेच न्याय, स्वातंत्र्य, समता यासोबत ‘बंधुता’ हे तत्त्व समाविष्ट करण्यात आले. प्रथम कलमात देशाचा उल्लेख संघराज्य असा न करता ‘राज्यांचा संघ’ (युनियन ऑफ स्टेट्स) असा करण्यात आला. राष्ट्रपती राज्यपाल यांना शिक्षेत माफी देण्याचा व वटहुकूम काढण्याचा अधिकार देण्यात आला. समवर्ती सूची प्रांताकडे न ठेवता केंद्राकडे ठेवण्यात आली. राज्यसभेवर २५ ऐवजी १५ व्यक्तींच्या नामनिर्देशनाची शिफारस करण्यात आली. संसदेचा कार्यकाल ४ वर्षाऐवजी ५ वर्षे करण्यात आला. निवृत्त न्यायाधीशांना विशिष्ट कार्यांसाठी न्यायालयात नेमण्याचा अधिकार, राज्यपालांची निवड न करता त्यांची राष्ट्रपतींनी नेमणूक करणे, प्रांतासाठी उपराज्यपालांची आवश्यकता नाही, केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रशासन मुख्य आयुक्त किंवा लेफ्टनंट यांच्याकडे देणे, केंद्रीय कायदेमंडळास राज्याच्या कार्यात हस्तक्षेपास राज्यसभेच्या दोन तृतीयांश मतांच्या ठरावाची गरज, शेतीसंबंधीचे वारसा हक्क सोडून सर्व व वैयक्तिक हक्क समवर्ती सूचीत ठेवणे ज्यामुळे केंद्राला समान नागरी संहिता तयार करणे सोपे जाईल, जमीन संपादनाचे कायदे समवर्ती सूचीत ठेवणे, कोणत्याही अखिल भारतीय सेवांसंदर्भात तरतुदी संविधानात न ठेवणे. घटनादुरुस्ती संदर्भात राज्यांना कमी अधिकार, राज्यपाल पुनर्नियुक्ती इ. अनेक बदल मसुदा समितीने सुचविले.
हा सुधारित आराखडा मसुदा समितीने २१ फेब्रु. १९४८ रोजी पूर्ण करून संविधान सभेकडे मे १९४८ रोजी सादर केला. या मसुद्यावर सूचना करण्यासाठी आठ महिन्यांचा कालावधी दिला गेला. ज्यामध्ये सात हजार ६३५ सूचना आल्या. त्यापैकी दोन हजार ४७३ सूचनांवर चर्चा करण्यात आल्या. त्यानुसार पुन्हा सुधारित आराखडा ४ नोव्हेंबर १९४८ला संविधानसभेला सादर केल्यानंतर त्याचे प्रथम, द्वितीय व तृतीय वाचन नोव्हेंबर १९४८ ते नोव्हेंबर १९४९ दरम्यान करण्यात आले आणि शेवटी २६ नोव्हेंबर १९४९ला राज्यघटनेचा अंतिम आराखडा स्वीकारण्यात आला.
‘इंडिया दॅट इज भारत’
संविधानाचा अंतिम सुधारित आराखडा व संविधानसभेतील तीन वेळा केलेले वाचन यामधून पुन्हा एकदा डॉ. आंबेडकर यांच्या विचारांचा प्रभाव संविधानात दिसून येतो. या वाचनात संविधानातील प्रत्येक कलम, तरतूद यावरील चर्चा व त्यामागचा उद्देश डॉ. आंबेडकरांनी सभागृहाला समजावून सांगितला, चर्चेदरम्यान तज्ज्ञ अभ्यासू सभासदांकडून हरकती, विरोध, सूचना करण्यात आल्या. याला बाबासाहेबांनी कायद्याच्या परिभाषेत उत्तरे दिली. यासाठी जागतिक संदर्भ दिले. भारतासाठी ते कसे योग्य आहेत, हे सिद्ध केले. ज्यामध्ये प्रामुख्याने देशाचे नाव ‘इंडिया’ होते. त्यात डॉ. आबेडकरांनी ‘इंडिया दॅट इज भारत’ अशी भर घातली. प्रस्तावनेची सुरुवात कोणत्याही देवाच्या नावाने न करता ‘आम्ही भारताचे लोक’ (अमेरिकन राज्यघटनेची प्रस्तावना) अशी करण्यात आली. गांधीवादी तत्त्वांचा समावेश मूलभूत हक्कांऐवजी तत्त्वांत करण्यात आला. खेडे हा घटक न धरता व्यक्ती हे एकक मानण्यात आले. विशिष्ट विचारप्रणालीला जनतेला बांधून ठेवले जाऊ नये म्हणून ‘समाजवादी’ शब्द टाळण्यात आला. व्यक्तिस्वातंत्र्यात ‘फ्रीडम’ ऐवजी ‘लिबर्टी’ हा शब्द वापरण्यात आला. तसेच आंबेडकर हे ध्वज समितीचे सभासद असल्यामुळे त्यांनी भारताच्या ध्वजावरील अशोक चक्र व तीन सिंहांचे चेहरे ही भारताची मुद्रा म्हणून स्वीकारून बौद्ध प्रतिकांचा स्वीकार केला. अशा अनेक तरतुदी बाबासाहेबांनी संविधानसभेत चर्चेअंती मान्य करवून घेतल्या. हे सर्व पाहता बाबासाहेबांना फार मोठी संधी चालून आली होती.
हेही वाचा : चीन- तैवान वाद वाढणे जगासाठी चिंताजनक आहे, कारण…
बाबासाहेबांची संविधान परिषदेवर अनपेक्षितरित्या निवड
पण वस्तुस्थिती अशी होती की, बाबासाहेबांची संविधान परिषदेवर निवड होईल अशी त्यांना स्वतःला अजिबात अपेक्षा नव्हती. आयुष्यभर काँग्रेससोबत विरोधात राहिल्यामुळे त्यांनी तशी अपेक्षाही केली नाही. पण घटना परिषदेवर अनुसूचित जातींना प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून क्लेमेंट ॲटली, विस्टीन चर्चिल, लॉर्ड व्हेवेल इत्यादींकडून प्रयत्न केले गेले, पण त्यात त्यांना यश आले नाही. केवळ त्यांच्या विद्वत्तेमुळे व पुणे करारामुळे त्यांचा राजकीय प्रभाव दिवसेंदिवस वाढला, आणि ते राष्ट्रीय चर्चेत आले. मुळात ते १९१९ च्या ‘साऊथबरो कमिटी’पासून सातत्याने अनुसूचित जातींच्या हक्कासाठी प्रयत्न करत होते. या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून त्यांना व्हाइसरॉयच्या मंत्रिमंडळात मजूरमंत्री म्हणून स्थान मिळाले. या पदावर असताना त्यांनी केलेले कार्य ब्रिटिश सरकारच्या लक्षात आले. पण घटना परिषदेच्या निवडणुकांत त्यांना महाराष्ट्रातून निवडून येता आले नाही. सुरुवातीला काँग्रेसने येऊ दिले नाही पण पश्चिम बंगालमधून जोगेंद्रनाथ मंडल यांच्या सहकार्याने ते निवडून आले. १७ डिसेंबर १९४६ला जेव्हा संविधान सभेत त्यांनी पहिले भाषण केले तेव्हा काँग्रेसचा त्यांच्याबद्दलचा दृष्टिकोन बदलला, पण स्वातंत्र्यानंतर त्यांचा मतदारसंघ पाकिस्तानात गेला तेव्हा ते मुंबई प्रांतातून काँग्रेस व माऊंटबॅटन यांच्या प्रयत्नामुळे निवडून आले. २९ ऑगस्ट १९४७ ला त्यांना मसुदा समितीचे चेअरमन करण्यात आले. ते पूर्वीपासूनच सल्लागार समिती, मूलभूत हक्क व अल्पसंख्यांक समिती व ध्वज समितीचे सदस्य म्हणून काम करत होते. माऊंटबॅटनची इच्छा, संविधान लिहू शकणारा तत्कालीनांपैकी प्रख्यात कायदेपंडित, नेहरूंचे समर्थन, स्वतः डॉ. आंबेडकरांत परिस्थितीनुरूप झालेले बदल इ. गोष्टी गृहीत धरून त्यांनी संविधान निर्मितीची संधी स्वीकारली.
स्वीकारल्या न गेलेल्या तरतुदी
डॉ. आंबेडकरांनी भारताची राज्यघटना तयार करत असताना ‘राष्ट्र’ या घटकाला प्रथम स्थान व अनुसूचित जाती व अल्पसंख्याक यांचे हित याला प्राधान्य दिले, पण त्यांना अपेक्षित असलेल्या अनेक गोष्टी संविधानात घेता आल्या नाहीत. ज्या त्यांनी १९४६ ‘राज्य आणि संस्थाने’ या घटना समितीला सादर केलेल्या निवेदनात मांडल्या होत्या. त्यातल्या काही गोष्टी संविधानात आल्या. उदा : मूलभूत हक्कांतील १९ कलमांपैकी १५ हक्क हे त्यांच्या निवेदनातील आहेत. अस्पृश्यता बंदी, नोकऱ्यांतील आरक्षण (बी. एन. राव यांच्या मसुद्यात आधीच होल्या) इ. गोष्टी स्वीकारण्यात आल्या. पण त्यांनी सुचविलेल्या काही शिफारसी ज्यात उद्योगांचे व शेतीचे राष्ट्रीयकरण, स्वतंत्र मतदारसंघ, अस्पृश्यांच्या वेगळ्या वसाहती, सरकारची मार्गदर्शक तत्त्वे, कायद्याची उचित प्रक्रिया, अल्पसंख्याकांचे राजकीय आरक्षण इ. शिफारसी त्यांना सोडून द्याव्या लागल्या. पण संविधान सभेत त्यांनी केलेल्या तीन्ही भाषणांचा गोषवारा पाहिला असता त्यांना राष्ट्राच्या भविष्या बद्दल, भारताला कशाची गरज आहे, याबद्दल पुरेपूर अंदाज होता, हेच सिद्ध होते. ज्यामध्ये संविधानिक नितीमत्ता, सामाजिक लोकशाही, राजकारणातील व्यक्तिपूजा, अल्पसंख्याकांचा संकुचितवाद व बहुसंख्याकांचा उग्र बहुमतवाद, सामाजिक सहजीवन, समाजापेक्षा व्यक्तीचे स्वातंत्र्य इ. गोष्टी अधोरेखित झाल्या ज्यावर आपण आज विचार करत आहोत.
हेही वाचा : सामान्य माणसांना व्यवस्थेविषयी वैफल्य वाटणे हे अराजकाला निमंत्रण!
शेवटी निष्कर्षाकडे येताना असे वाटते की, खरेच डॉ. बाबासाहेब हे भारतीय राज्यघटनेचे जेम्स मेडिसन (अमेरिकन घटनेचे शिल्पकार) होते. घटनानिर्मितीत अनेकांचा सहभाग होता किंवा घटनेचे अनेक शिल्पकार होते. पण मुख्य शिल्पकार हे डॉ. आंबेडकरच आहेत कारण बी. एन. राव हे ब्रिटिश सेवेत सनदी अधिकारी होते. तसेच ते संविधानसभेचे सभासद नव्हते, म्हणून त्यांना चर्चेत प्रत्यक्ष भाग घेता आला नाही. त्यांना काही मर्यादा आल्या, पण देशातील अस्पृश्य समूहाचे नेतृत्व, कायदेपंडित, त्यांचे भारतीय समाजाचे आकलन, राजकीय नेतृत्व या डॉ. आंबेडकरांच्या जमेच्या बाजू होत्या. यांचे घटनापरिषदेतील योगदान इतर तत्कालीन विद्वानांपेक्षा निश्चित श्रेष्ठ होते. त्यावेळी तेजबहादूर सप्रु, डॉ. एम. आर. जयकर, के. एम. मुन्शी अय्यंगार, अय्यर इ. विद्वानही होते. पण हे कार्य करण्याची क्षमता बी. एन. राव वा डॉ. आंबेडकरांकडेच होती. डॉ. आंबेडकरांनी भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून देशाचे विहंगम चित्र रेखाटले. म्हणून खऱ्या अर्थाने डॉ. आंबेडकर हेच भारतीय संविधानाचे शिल्पकार आहेत.
