डॉ. सुधीर म्हस्के
भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार, विश्वाविभूती, महामानव, महाकारुणिक, बोधिसत्त्व अशा नानविध विशेषणांनी बाबासाहेबांची ओळख विश्वपटलावर अधोरेखित झाली आहे. आज वैश्विक स्तरावर डॉ. आंबेडकरांच्या विचारांना मानवकेंद्रित सर्वसमावेशी समतामूलक शाश्वत विकासाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी चिरंतन प्रेरणा म्हणून स्वीकारले जाते आहे. परंतु भारतातील आजची सामाजिक-आर्थिक विषम विदारक परिस्थिती ध्यानात घेता डॉ. आंबेडकरांनी २६ नोव्हेंबर १९४९ मध्ये संविधानसभेतील भाषणात जी खंत व्यक्त केली होती त्यावर ‘विश्वगुरू’, ‘विकसित भारत’ आदी स्वप्ने साकार करू पाहणाऱ्या केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाला आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे. डॉ. आंबेडकरांनी या भाषणात, आपण एक मत-एक मूल्य हे तत्त्व स्वीकारून जरी राजकीय लोकशाही प्रस्थापित केली तरी, ‘आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात मात्र, सामाजिक आणि आर्थिक संरचनेमुळे, प्रत्येक माणसाला समान मूल्य हे तत्त्व आपण नाकारत राहणार आहोत. अशा परस्परविरोधी जीवनात आपण आणखी किती काळ राहणार आहोत?’ असा सवाल केला होता.
आज राजकीय लोकशाही असूनही ती सामजिक आणि आर्थिक क्षेत्रात प्रवर्तित न झाल्यामुळे आपणास ‘आभासी लोकशाही’ची प्रचीती अनेकदा येते. गरिबी, भूकबळी, लोकशाही शासनप्रणालीत एकाधिकारशाहीकडे वाढता राजकीय प्रवाह, धार्मिक सांस्कृतिक बहुसंख्यावाद, मूलतत्त्ववाद त्यातून फोफावत असलेल्या हिंसक प्रवृत्ती आणि याच्या मुळाशी असलेली विषमतावादी मानसिकता… हे आजचे सामाजिक-आर्थिक प्रश्न आहेत. त्यांना भिडण्यासाठी डॉ. आंबेडकरांचे बहुआयामी व्यक्तिमत्त्व, विचार आणि मानवकेंद्रित विकासाचे तत्त्वज्ञान विचारात घेऊनच केंद्रातील संघप्रणीत भाजप सरकारला भविष्यातील ध्येय, नीती, धोरणे ठरवावी लागतील. एकविसाव्या शतकातील उत्तर आधुनिक युगात वैश्विक स्तरावर शांती, न्याय, मानवाधिकार या मूल्यांच्या आधारावर सर्वसमावेशक शाश्वत विकासाचे ध्येय गठण्यासाठी आंबेडकरवाद हाच एक उत्तम पर्याय म्हणून पाहिले जात आहे. आज वैश्विक स्तरावर अनेक ठिकाणी डॉ. आंबेडकरांच्या नावे ग्रंथालयाची उभारणी, अनेक आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांत डॉ. आंबेडकरांच्या नावाने सुरू होत असलेली अध्ययन केंद्रे ही आंबेडकरांच्या विचारांना मिळत असलेल्या मान्यतेची प्रतीके आहेत.
आज ‘झपाट्याने आर्थिक वृद्धी साधणारा देश’ म्हणून भारताचा बोलबाला असला तरी वर्ल्ड इनइक्वॅलिटी रिपोर्ट (२०२२) या अहवालानुसार भारत हे जगातील सर्वाधिक विषमतामूलक राष्ट्रांपैकी एक आहे. या अहवालानुसार १० टक्के श्रीमंत वर्गाच्या हातात जवळपास ६६ टक्के संपत्ती एकवटली गेली आहे. भारतातील या १० टक्के श्रीमंतांकडे १९८० च्या दशकात ३० टक्केच संपत्तीचा वाटा होता, हे लक्षात घेतल्यास आधीच्या सत्ताधाऱ्यांवर खापर फोडण्याचीही सोय उरत नाही. मागील १० वर्षांत केवळ दोनच बलाढ्य उद्याोगपतींच्या संपत्तीत दसपटीने वाढ झाली, याची आकडेवारी आहेच. या ताज्या (२०२३-२४) आकडेवारीनुसार भारतातील सरासरी उत्पन्न वर्षाला २,३०,००० रुपये (म्हणजे महिना २० हजार रु. हून कमी) आहे, पण याच भारतात फक्त दहा हजार धनिक असे आहेत की, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ४८ कोटी रु. (महिना चार कोटी रु.- म्हणजे सरासरीपेक्षा २०६९ पटीने जास्त) आहे.
बेरोजगारीचे वाढते प्रमाण, पायाभूत सुविधांचा अभाव, शिक्षण, आरोग्य या सार्वजनिक क्षेत्रातील सेवासुविधांचे वाढते खासगीकरण यांमुळे देशातील दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक, अतिमागास वंचित समूह दारिद्र्याच्या खाईत लोटले जात आहेत. ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ हा नारा २०१९ सालीच केंद्रातील सरकारने दिला; पण उजव्या विचारसरणीच्या धोरणामुळे जातीय उतरंडीतील उच्चवर्णीय जातिसमूहाकडे सत्ताकेंद्रे एकवटत असल्याचे वास्तव नाकारता येणारे नाही. अनेक शासकीय, निमशासकीय आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील संस्थांचे नेतृत्व कथित उच्च जातीकडे एकवटले गेल्यामुळे दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक समुदायातील व्यक्तींना ‘संधीच्या समानते’पासून वंचित ठेवले जात आहे.
जागतिक भूक निर्देशांक (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) अहवालानुसार, भारत १२७ देशांपैकी १०५व्या स्थानावर आहे. या अहवालानुसार अल्पपोषण श्रेणीतील (१३.७) टक्के लोकांना आवश्यकतेपेक्षा कमी कॅलरी मिळतात. पाच वर्षांखालील (३५.५) टक्के मुले वयाच्या तुलनेत उंचीने खुरटलेली आहेत; तर १८.७ टक्के मुले त्यांच्या उंचीच्या तुलनेत वजनाने कमी आहेत- हा दर जगातील सर्वाधिक आहे. भारतात २०२४ मध्ये पाच वर्षांखालील बालकांचा मृत्युदर २.९ टक्के आहे- मग निव्वळ डॉ. आंबेडकर जयंतीदिनी ‘संधी आणि प्रतिष्ठा’ दिल्याच्या जाहिराती करून काय साधणार?
हक्काचे शिक्षण कुठे आहे?
डॉ. आंबेडकर सर्वांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण यासाठी नेहमी आग्रही होते. भारतीय संविधानात शिक्षणाचा हक्क आधी ‘राज्यसंस्थेच्या धोरणांचे मार्गदर्शक तत्त्व’ म्हणून आला; पण पुढे २००३ मध्ये ८६ व्या घटनादुरुस्तीनुसार अनुच्छेद २१(अ) मध्ये ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना मोफत प्राथमिक शिक्षणाची हमी ‘मूलभूत हक्क’ या स्वरूपात मिळाली. याला २१ वर्षे उलटूनही आज विशेषत: ग्रामीण भागात सरकारी शाळांची परिस्थिती विदारकच दिसते. शाळांमध्ये वर्गखोल्याची कमतरता, पिण्याच्या पाण्याचा आभाव, शिक्षकांची कमतरता, आदी प्रश्नांनी आधीच ग्रासलेल्या या शाळा ‘समायोजन’ किंवा तत्सम नावाखाली बंद केल्या जात आहेत. या शाळांत शिकणारी दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक, मागासवर्गीय मुले गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या समान संधीपासून वंचित राहिल्यामुळे उच्च शिक्षणातील गळतीचे प्रमाणदेखील या वर्गामध्ये सर्वाधिक आहे आणि बेरोजगार युवकांची संख्यादेखील याच प्रवर्गात सर्वाधिक दिसते. देशातील अनेक उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये दलित, आदिवासी समूहातील विद्यार्थ्यांशी उच्चवर्णीय विद्यार्थी वा प्राध्यापकांडून भेदभाव, छळवणूक होत असल्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत. अनेक विद्यापीठांमध्ये एससी, एसटी, ओबीसी प्रवर्गांतील उमेदवारांना गुणवत्ता असूनही नियुक्तीच्या वेळी जाणीवपूर्वक अपात्र केले जात आहे.
यातूनच गेल्या भारतीय लोकशाहीचा निर्दशांक झपाट्याने उणावतो आहे. ‘व्ही-डेम’च्या अहवालानुसार २०१२ ते २०२२ या दरम्यान भारताचा उदारमतवादी लोकशाहीचा निर्देशांक (लिबरल डेमॉक्रसी इंडेक्स) ०.५४ वरून ०.३१ पर्यंत खालावला; तर सहभागिता निर्देशांक (पार्टिसिपेटरी डेमॉक्रसी इंडेक्स) ०.४५ वरून ०.२६ पर्यंत खाली आला. अशा स्वरूपाची घसरण होणे राष्ट्रासाठी चिंतेची बाब आहे. यातून सावरण्यासाठी डॉ. आंबेडकरांनी मांडलेला आधुनिक लोकशाहीचा सर्वंकष विचार आणि भारतीय राज्यघटनेच्या मूल्यांनुसार कार्य करत राहणे हेच खरे अभिवादन ठरू शकते.
भारतातील जातीवर आधारित सामाजिक संरचना ही मानवनिर्मित भेदभाव आणि विषमतेवर आधारित असल्याचा समाजशास्त्रीय सिद्धान्त डॉ. आंबेडकरांनी सर्वप्रथम मांडला. ब्राह्मिनिकल धर्माने स्वहित आणि वर्चस्व प्रस्थापित करण्यसाठी जातीय उतरंडीची व्यवस्था निर्माण केली. भारतात सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्धाने या उतरंडीला आव्हान दिले. मानवी उन्नयानासाठी प्रत्येक व्यक्ती आणि समूहाला ज्ञान अर्जित करण्याचा एकसमान हक्क असला पाहिजे हा विचार मांडला. त्यामुळे डॉ. आंबेडकर ‘क्रांती आणि प्रतिक्रांती’ या पुस्तकात लिहितात की भारताचा इतिहास हा बुद्धिझम विरुद्ध ब्राह्मिनिझम असाच राहिला आहे. डॉ. आंबेडकरांच्या विचारला बुद्धविचाराचे भक्कम अधिष्ठान आहे. पुंजीवादावर आधारित भौतिक विकासाचे प्रारूप चिरकाळ टिकणार नाही. त्यासाठी बुद्धाचा मध्यममार्ग हाच पर्यायी मार्ग म्हणून स्वीकारावा लागेल. ‘मी प्रथमत: आणि अंतिमत: भारतीय’ हे डॉ. आंबेडकरांचे विधान आठवतानाच आधुनिक विचारला समर्पक असे बुद्धाचे गाडले गेलेले ‘सकल मानव कल्याणासाठीचे शांती, बंधुता आणि मैत्रीभाव’ हे तत्त्वज्ञान डॉ. आंबेडकरांनी पुनरुज्जीवित केल्याचे विसरता येणार नाही.
‘भवतु सब्ब मंगलम्’, ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ हे बुद्धविचाराचे सार राजकीय, प्रशासकीय, सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक क्षेत्रात रुजले, तरच लोकशाही ही आमची जीवनप्रणाली आहे असे आपण म्हणू शकतो, हे आकलन ‘बुद्ध आणि त्यांचा धम्म’ या १९५६ मधील पुस्तकातूनही होऊ शकते. त्यानुसार आचरण करण्यासाठी धोरणकर्त्यांना यासाठी घटनात्मक चौकट बदलावी लागणार नाही; कारण प्रबुद्ध भारताच्या निर्माणासाठी भारतीय संविधानातच स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्यायावर आधारित सार्वभौम प्रजासत्ताक राष्ट्राची संकल्पना डॉ. आंबेडकरांच्या योगदानाने साकारलेली आहे. ‘कल्याणकरी राज्याच्या संकल्पनेतूनच सामाजिक न्यायाच्या सिद्धान्तावर आधारित समतामूलक राष्ट्राचे निर्माण केले जाऊ शकते’ हा डॉ. आंबेडकरांनी मांडलेला मूलभूत विचार प्रबुद्ध भारताच्या निर्माणासाठीचा दीपस्तंभ ठरू शकतो. पण आजचे धोरणकर्ते त्या दिशेने वाटचाल करणार की निव्वळ जयंती/ महापरिनिर्वाणदिनी महामानवाला अभिवादनाचे सोहळे करणार, हे पाहावे लागेल.
दिल्ली विद्यापीठाच्या सामाजिक कार्य विभागातील सहयोगी प्राध्यापक
sudhir.dssw@gmail.com
