‘बोअरिंग’ पंतप्रधानांची कर्तबगारी

१७ डिसेंबर २०१७. दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सने आपल्या संस्थेत अध्यापन केलेल्या कौशिक बसू यांचा ६५ वा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी एक कार्यक्रम आयोजित केला. त्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे होते डॉ. मनमोहन सिंग. या कार्यक्रमाचे वेगळेपण असे की यात नेहमी दिसणारा भपका नव्हता, हारतुरे, सत्कारमूर्तीची स्तुती करणारी शब्दबंबाळ भाषणे नव्हती. खरे तर सत्कारमूर्ती केंद्रस्थानी नव्हतेच. केंद्रस्थानी होती ती आर्थिक विषयावरील चर्चा. या चर्चासत्रात भाग घेतला होता अर्थशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक विजेते जोसेफ स्टिगलिट्झ, डॉ. अविनाश दीक्षित अशा अर्थशास्त्रात मोठे योगदान दिलेल्या लोकांनी. हे लोक दिवसभर कार्यक्रमाच्या ठिकाणी होते. पण या सर्वांच्या उपस्थितीचा भपका तर सोडाच, कोणताही दबावही आयोजकांवर नव्हता. त्यांच्या दिमतीला कोणी नव्हते. दिल्ली स्कूलच्या इतर अध्यापक आणि विद्यार्थ्यांपैकी ते एक होते. कोणताही विद्यार्थी त्यांच्याशी मोकळेपणाने बोलत होता. मनमोहन सिंग यांचे तेथे आगमन झाले तेव्हा सभागृहातील लोक उभे राहिले. पण इतकेच. त्यानंतर मनमोहन सिंग व्यासपीठावर गेले. स्टेजवर तीन-चार लोकांची भाषणे झाली. त्यातील एक मनमोहन सिंग यांचे. पण कार्यक्रम कौशिक बसूंच्या वाढदिवसानिमित्त आहे यावर सलग दहा वर्षे भारताचे पंतप्रधान राहिलेल्या व्यक्तीच्या उपस्थितीचा कोणताही दबाव नाही पडला.

हेही वाचा >>> आर्थिक वाढीला सामाजिक समतोलाची सम्यक दृष्टी

कार्यक्रमाचा तोल कुठेच ढळला नाही. मनमोहन सिंग तेथे उपस्थित होते ते त्याच संस्थेचे माजी प्राध्यापक म्हणून. आपल्या सहकार्याच्या वाढदिवसाच्या कार्यक्रमासाठी संध्याकाळी दिल्ली स्कूलने तेथील प्राध्यापकांना, काही माजी विद्यार्थ्यांना जेवणासाठी आमंत्रित केले होते. आमच्या सोबतच्या इंदिरा गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंट रिसर्चमधील त्यावेळेच्या प्राध्यापिका डॉ. सुधा नारायण यांनाही आमंत्रण होते. त्यांनी नंतर सांगितले की त्यांच्या शेजारी बसलेल्या आणि त्यांच्याशी स्वत:हून बोलणाऱ्या बाई या मनमोहन सिंग यांच्या पत्नी आहेत हे त्यांना माहीतच नव्हते. मनमोहन सिंग आणि त्यांच्या कुटुंबीयांमध्ये असलेली नम्रता, ऋजुता यावर आजवर अनेक ठिकाणी लिहून आले आहे. पण जास्त महत्त्वाचा मुद्दा दिल्ली स्कूलमधील संस्कृतीचा आहे. आपण भारतातच आहोत ना असा प्रश्न पडायला लावणारे ते वातावरण होते. कोणी कुणापुढे झुकत नव्हते आणि कोणी आपल्यासमोर झुकावे अशी कुणाची अपेक्षाही नव्हती. उदारमतवादी लोकशाही (लिबरल डेमॉक्रासी) देशामधील शैक्षणिक संस्थांमधील वातावरण कसे असावे याचे ते उत्तम उदाहरण होते. कारण अशा वातावरणातच सृजनशीलता बहरते. नव्या कल्पनांचा, विचारांचा जन्म होतो आणि जीवन समृद्ध करणाऱ्या वैचारिक, सांस्कृतिक गोष्टींसाठीच नाही तर देशाच्या आर्थिक विकासासाठीदेखील शैक्षणिक आणि अन्य संस्थांमध्ये अशा खुलेपणाची गरज असते. आज दिल्ली स्कूलमधील तेच स्वायत्ततेचे, खुलेपणाचे वातावरण टिकून आहे का हा चर्चेचा विषय आहे.

हेही वाचा >>> एका युगाचा अंत

उदारमतवादी लोकशाही धिम्या गतीने चालते. इथे निर्णयप्रक्रिया अनेक चाळण्यामधून जात असते. एक व्यक्ती नाट्यमय पद्धतीने एखादा निर्णय घेते जो सर्वांना मान्य करावा लागतो आणि त्यामुळे एका झटक्यात काळा पैसा नष्ट होईल, भ्रष्टाचार संपेल अशी अपेक्षा उदारमतवादी लोकशाही मानणाऱ्या कोणाची असत नाही. काळ्या पैशाचा उगम, भ्रष्टाचार कमी होणे यासाठी कोणत्या संस्था निर्माण करता येतील, कोणते बदल करता येतील असा तो प्रश्न असतो. त्यात नाट्यमय, रंजक असे नसते. उदारमतवादी लोकशाहीचे व्यक्तिमत्त्व आणि मनमोहन सिंग यांचे व्यक्तिमत्त्व एकमेकांना पूरक होते. मनमोहन सिंग रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर असताना, अर्थमंत्री असताना आणि पुढे पंतप्रधान असताना अनेक छोटे छोटे बदल केले गेले. ती किचकट प्रक्रिया होती. त्यातील काही बदल हे वर्तमानपत्रांचे मथळे बनले पण बहुतांश निर्णयात नाट्यमयता नव्हती. पण या निर्णयामुळेच देशातील कोट्यवधी लोकांच्या जीवनात मोठा बदल झाला. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील सर्वात जास्त अर्थवृद्धी दराचा कालखंड हा मनमोहन सिंग यांचा दहा वर्षांचा कालखंड आहे. या काळात कोट्यवधी लोक दारिद्र्यातून बाहेर आले.

(लेखक कृषीअर्थतज्ज्ञ आणि धोरण अभ्यासक आहेत.)