आपल्या हस्तक्षेपामुळे वन्यजीवांची संख्या ६९ टक्क्यांनी कमी झाली, याची जबाबदारी माणूस घेणार का?

जागतिक तापमानवाढ आणि त्यामुळे होणारे हवामानातील बदल हा विषय कधी संपेल याविषयीची भविष्यवाणी कुणीही करू शकत नाही. एवढे मात्र खरे की, त्यामुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांची यादी वाढतच चालली आहे. जागतिक वन्यजीव निधीच्या (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ – वर्ल्डवाईल्ड फंड) लिव्हिंग प्लॅनेट अहवालाने दुष्परिणामांची यादी आणखी वाढवली आहे.

आणखी वाचा

राज्यातील ३० धरणांमध्ये भूकंपाचे परिणाम जोखण्यासाठी यंत्रणा

वाल्मीक कराड: राखेच्या अवैध वाहतुकीतून दहशतीचा धुरळा!

पुण्यात ‘या’ रस्त्यावरून क्षमतेपेक्षा जास्त वाहनांचा प्रवास, प्रवाशांसाठी का ठरतोय जीवघेणा?

आचारसंहिता संपूनही मोफत साडी वाटपास मुहूर्त लागेना, उत्तर महाराष्ट्रात २९ हजार साड्या पडून

जीएसटी परिषदेची बैठक संपन्न! देशात काय स्वस्त, काय महागणार?

अलमट्टी धरणाची उंची वाढवल्याने पश्चिम महाराष्ट्राला पुराचा धोका?

उपाय न योजल्यास कांदा अधिक घसरण्याची भीती, लासलगाव समितीचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांसह मुख्यमंत्र्यांना साकडे

‘घटेंगे तो कटेंगे’ हेही लक्षात घेतले पाहिजे, गोविंददेव गिरी यांचे पुण्यात विधान

जागतिक वन्यजीव निधीच्या (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ – वर्ल्डवाईल्ड फंड) लिव्हिंग प्लॅनेटच्या अहवालात वन्यजीवांची संख्या ६९ टक्क्यांनी कमी झाल्याचे तर गोड्या पाण्यातील सजीवांची संख्या ८३ टक्क्यांनी कमी झाली असल्याचे म्हटले आहे.

हेही वाचा… वन-जन-मन :  ‘वनसंपदा’ ते जंगलातला कचरा!

निसर्गासाठी सकारात्मक असणारा समाज ही आता काळाची गरज बनली असून त्याला गमावण्याचा धोका आता पत्करता येणार नाही, असे या अहवालात म्हटले आहे. सस्तन प्राणी, पक्षी, उभयचर प्राणी, सरपटणारे प्राणी आणि मासे यांचे निरीक्षण या अभ्यासात करण्यात आले. तेव्हा वन्यजीवांची संख्या १९७० सालापासून ६९ टक्के अशा विनाशकारी प्रमाणात घसरली. निसर्गाच्या स्थितीच्या तीव्र दृष्टिकोनावर या अहवालात प्रकाश टाकण्यात आला आहे. तसेच तातडीने सरकार, स्वयंसेवी संस्था, नागरिक यांना जैवविविधतेचा नाश रोखण्यासाठी परिवर्तनात्मक कृती करण्याचा सल्ला दिला आहे. मात्र, खरा प्रश्न आहे तो या कृतीची सुरुवात करण्यासाठी पुढाकार घेणार कोण ? कारण पर्यावरण रक्षणाच्या गोष्टी सारेच करत असले तरीही प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होत नाही. पॅरिस करार हे त्याचे मोठे उदाहरण आहे. भारतासह अनेक देशांनी या करारावर स्वाक्षरी केली आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे वचन दिले. वस्तुस्थिती अशी आहे की, पाच वर्षांपेक्षा अधिकचा कालावधी उलटूनही त्यात कोणत्याही देशाला फारसे यश आले नाही. जागतिक पातळीवरच वसुंधरा दुहेरी आणीबाणीच्या मध्यभागी आहे. हवामानातील बदल आणि जैवविविधतेची हानी या एकमेकांशी निगडित असलेल्या परिस्थिती म्हणजेच मानवी कृतीचे परिणाम आहेत, असे म्हणल्यास वावगे ठरणार नाही. जोपर्यंत माणूस या आपातकालीन परिस्थितींना दोन स्वतंत्र समस्या मानणे थांबवत नाही, तोपर्यंत कोणतीही समस्या प्रभावीपणे हाताळली जाणार नाही. माणसाच्या चुकीच्या कृतीमुळे होणारे हवामानातील बदल, परिणामी होणारी जैवविविधता हानी या दुहेरी आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना बरेचदा करावा लागतो. निसर्गातील मानवी हस्तक्षेपामुळे हवामानात बदल होत असून जैवविविधतेची हानी होत आहे. यामुळे वर्तमान तसेच भविष्यातील पिढ्यांचे जीवन धोक्यात आले आहे.

हेही वाचा… हिजाबचा वाद-प्रतिवादाचा निवाडा : पुढे काय?

जगातील सर्वाधिक जैवविविधता ज्या उष्णकटिबंधीय प्रदेशात आहे आणि जिथे वन्यप्राण्यांची संख्या अधिक आहे, त्यावर सजीवसृष्टीच्या हानीमुळे चिंता व्यक्त केली जात आहे. जगभरात वन्यजीवांची संख्या कमी होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे अधिवासाचा ऱ्हास आणि नुकसान, जंगलातील मानवी हस्तक्षेप, प्रदूषण, हवामान बदल आणि विविध संसर्गजन्य रोग आहे. प्रामुख्याने आफ्रिकेतील वन्यजीव संख्या ६६ टक्क्यांनी तसेच आशिया पॅसिफिकच्या एकूण सजीवसृष्टीपैकी ५५ टक्के सजीवांचा ऱ्हास होण्यामागे या घटकांचा वाटा आहे. जीवसृष्टीच्या निर्मितीच्या कालखंडापासून ते आजतागायत गोड्या पाण्यातील सजीवांमध्ये सरासरी ८३ टक्क्यांनी घट झाली आहे आणि ती कोणत्याही प्रजातीच्या गटातील सर्वात मोठी घट आहे. हवामानातील बदल आणि जैवविविधतेचे नुकसान हे केवळ पर्यावरणीय समस्याच नाही तर आर्थिक, विकास, सुरक्षा आणि सामाजिक समस्यादेखील आहे आणि त्यामुळे त्याच्यावर एकत्रितपणे कृती करणे आवश्यक आहे. भारतीय उपखंडातील हवामान बदल हा जलस्रोत शेती आणि नैसर्गिक परिसंस्था, आरोग्य आणि अन्नसाखळी यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रावर परिणाम करतात. त्यामुळेच सर्वसमावेशक सामूहिक दृष्टिकोन आवश्यक आहे.

हेही वाचा… अग्रलेख : बिनीचे शिलेदार आणि बिन्नी..!

या अहवालात खारफुटीच्या जंगलांची भूमिका देखील अधोरेखित करण्यात आली आहे. खारफुटीचे संरक्षण आणि पुनर्स्थापना करणे ही जैवविविधता, हवामान आणि लोकांसाठी एक सर्वसमावेशक व पूरक कृती ठरू शकते. खारफुटीचे एवढे अनन्यसाधारण महत्त्व असूनही त्यांची दरवर्षी ०.१३ टक्के दराने मत्स्यपालन, कृषी आणि किनारपट्टी विकासासाठी कत्तल होत आहे. वादळ आणि किनारी प्रदेशांची धूप यासारख्या नैसर्गिक ताणांमुळे आणि प्रदूषणामुळे अनेक ठिकाणच्या खारफुटीच्या जंगलाचे नुकसान होत आहे. परिणामी जैवविविधतेचा अधिवास संपुष्टात येत आहे. गेल्या चार दशकात सुंदरबनमधील १३५ चौरस किलोमीटर खारफुटीचे जंगल नष्ट झाले आहे, असेही या अहवालात म्हटले आहे. आम्ही जीवनाचा पाया कसा तोडून टाकला आहे आणि परिस्थिती आणखीनच कशी बिकट होत आहे, या गोष्टी या अहवालात अधोरेखित करण्यात आल्या आहेत.

हेही वाचा… विश्लेषण : उद्धव ठाकरेंसाठी अंधेरी पूर्व पोटनिवडणूक आव्हानात्मक कशी ठरणार?

हेही वाचा… विश्लेषण : कर्नाटकातील कॉलेज ते सुप्रीम कोर्ट; काय आहे हिजाब प्रकरणाची टाइमलाइन?

जगाची निम्मी अर्थव्यवस्था आणि अब्जावधी लोक हे जगण्यासाठी थेट निसर्गावर अवलंबून आहेत. पुढील जैवविविधतेचे नुकसान थांबवणे आणि महत्त्वाच्या परिसंस्था पुनर्स्थापित करणे हे वाढत्या हवामान, पर्यावरणीय आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या संकटांना तोंड देण्यासाठी जागतिक कार्यसूचीच्या अग्रस्थानी असणे आवश्यक आहे, असेही या अभ्यासाच्या लेखकांनी म्हटले आहे. जगभरातील स्थानिक लोक आणि त्यांच्या समुदायाचे अधिकार, शासन आणि संवर्धन नेतृत्व ओळखल्याशिवाय आणि त्यांचा आदर केल्याशिवाय निसर्ग सकारात्मक भविष्य आता प्रदान करेल का, याविषयी सांगणे कठीण आहे. संवर्धन आणि जीर्णोद्धार करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये वाढ, विशेषकरून अधिक शाश्वतपणे अन्न उत्पादन करणे आणि सर्व क्षेत्रात कार्बन उत्सर्जन कमी झाल्यास ही दुहेरी संकटे कमी होऊ शकतात. नैसर्गिक संसाधनांचे योग्य मुल्यमापन करायचे असेल तर धोरणकर्त्यांना अर्थव्यवस्था बदलावी लागणार आहे. मात्र, विकासाच्या मागे लागताना या सर्व गोष्टी पूर्ण होतील का, याबाबत शंका आहे. निसर्गातील एक घटक कमीजास्त झाला तरी निसर्गाचे संपूर्ण चक्र बिघडते आणि सध्या हेच झाले आहे. पर्यावरणाचा समतोल बिघडला आहे. त्याचा परिणाम सजीवसृष्टीवर होत आहे. माणसांच्या आरोग्यावर तर परिणाम झालाच आहे, पण आता वन्यप्राण्यांवरही त्याचा परिणाम होत आहे. या अहवालाने माणसाला भविष्यातील धोक्याची सूचना दिली आहे.

rakhi.chavhan@expressindia.com