तुर्कस्तान अर्थात तुर्की या देशाचे अध्यक्ष म्हणून तिसऱ्यांदा निवडून येण्यासाठी पुरेशी मते रेसेप तय्यिप एर्दोगन यांना मिळालेली नाहीत. त्यामुळे आता २८ मे रोजी पुन्हा अध्यक्ष निवडीसाठी त्या देशात मतदान होणार आहे. एर्दोगन यांचे नजीकचे प्रतिस्पर्धी केमाल कलचदारलू यांना ४४.८८ टक्के मते, तर एर्दोगन यांना ४९.५१ टक्के मते होती, या दोघांतच आता पुढली लढत होत आहे. त्या लढतीत एर्दोगन हरले, तर चमत्कार घडल्याचाच प्रत्यय जगाला येईल.
अध्यक्षीय निवडणुकीच्या दुसऱ्या फेरीची तरतूद वापरावी लागण्याची वेळ तुर्कीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच यंदा आली आणि तीही एर्दोगन यांचा जनाधार घटल्यामुळेच आली हे खरे, पण तरीही २८ रोजीच्या निवडणुकीत तेच बाजी मारणार असे आंतरराष्ट्रीय अंदाज आहेत, हे कसे? ऑगस्ट २०१४ पासून तुर्कीवर एर्दोगन यांनी घट्ट पकड बसवण्यासाठी लोकशाही खुंटीला टांगून ठेवल्यावरही तेच कसे काय ‘लोकशाही मार्गाने’ विजयी होणार? याची उत्तरे शोधण्यासाठी निवडणुकीपुरते पाहून चालणार नाही. थोडे मागे जाऊन पाहिले, तर पाच प्रमुख मुद्दे समोर येतात.
हेही वाचा – घटनापीठाचा न्याय की निकाल?
(१) ‘त्यांच्याशिवाय आहेच कोण?’ ही प्रतिमा :
इस्तंबूलच्या ‘आगिया सोफिया’ या बायझंटाइन काळातील वास्तूचा पर्यटनस्थळ दर्जा रद्द करून ती ‘मशीद’ म्हणून वापरासाठी खुली करणे असो की शहराशहरांत नव्या, प्रशस्त मशिदींची उभारणी असो – एर्दोगन यांनी इस्लामी धर्मभावनांवर फुंकर घातली, त्याच वेळी सिरिया-इराकमधील सुन्नींचा दहशतवादी इस्लाम दूर ठेवला आणि आधुनिकीकरण, जागतिकीकरण यांमुळेच आपण गरीब राहिलो असे समजणाऱ्या वर्गामध्ये जम बसवला. अर्थात त्याच वेळी अनेक बडे उद्योगपतीदेखील एर्दोगन यांच्यामागे उभे राहिले. त्या बळावर आपली प्रतिमा जपणे एर्दोगन यांना इतके सहजगत्या जमले आहे की, १९९४ मध्ये पहिल्यांदा इस्तंबूलचे महापौर झाले तेव्हापासून आजतागायत ते एकही निवडणूक हरलेले नाहीत.
(२) दमनशाहीने विरोधकांचे खच्चीकरण :
एर्दोगन २०१४ मध्ये तुर्कीचे अध्यक्ष म्हणून ५१.७९ टक्के मते मिळवून निवडून आले, त्यानंतर नेतृत्वाचे ‘इस्तंबूल मॉडेल’ त्यांनी देशभर राबवण्यास सुरुवात केली. सन २०१६ मध्ये त्यांच्याविरुद्ध लष्करी उठावाचा प्रयत्नदेखील काही तरुणांनी केला, पण तो क्षीण ठरला आणि एर्दोगन यांनी या बंडखोरांना चिरडून काढले. मतभेद व्यक्त करणाऱ्या बड्या उद्योजकाला कैदेत टाकून त्यांनी जरब वाढवली आणि २०१७ मध्ये राज्यघटना बदलून, तुर्कीमधील पंतप्रधान हे पदच रद्दबातल करून राष्ट्राध्यक्ष हाच कार्यकारी प्रमुख आणि तोच सेनादलांचा सर्वोच्च प्रमुख अशी रचना एर्दोगन यांनी आणवली. यासाठी त्यांनी ‘सार्वमत’ घेण्याचाही घाट घालून तो यशस्वी झाल्याचे दाखवून दिले होते. मात्र राष्ट्राध्यक्षांना वाढीव अधिकार देतानाच, या पदाच्या बदनामीसाठी कडक शिक्षांचीही तरतूद करण्यात आली. देशभरातील हजारोजणांना आजवर या तरतुदींचा फटका बसला आहे. ‘ट्विटर’, ‘यूट्यूब’ यांचा वापर करून एर्दोगन यांच्या विरुद्ध प्रचार करणे किंवा एर्दोगन यांच्या भ्रष्टाचाराबद्दल या समाजमाध्यमांतून काहीही लिहिणे/बोलणे अशक्य व्हावे, इतक्या कडक कारवाया अनेकांवर झालेल्या आहेत. अलीकडेच- म्हणजे एप्रिलपासून – ट्विटर आणि यूट्यूबनेही एर्दोगन-विरोधकांची खाती निष्क्रिय करण्यात पुढाकार घेतला, असा आरोप पाश्चात्य प्रसारमाध्यमांनी केला आहे.
(३) भूकंपानंतरही प्रतिमा-संवर्धन :
तुर्की व सीरियात हजारोंना बेघर करणाऱ्या आणि ‘विकासा’चीही लक्तरेच वेशीवर टांगणाऱ्या ६ फेब्रुवारीच्या प्रलयंकारी भूकंपानंतर अनेकांचे तळतळाटच एर्दोगन यांना भोगावे लागणार, असे वार्तांकन पाश्चात्य प्रसारमाध्यमांनी केले होते. मात्र प्रत्यक्षात यंदाच्या निवडणुकीतही, ६०० जागांच्या तुर्की कायदेमंडळात त्यांच्या ‘अदालेत व कल्किनमा पार्टिसी’ (एकेपी- इंग्रजीत ‘जस्टिस ॲण्ड डेव्हलपमेंट पार्टी’) या पक्षाला ६६ टक्के जागा राखता आल्या आहेत. भूकंपग्रस्तांसाठी आम्ही मदत करत आहोत, पण सीरियातून आलेले निर्वासित आणि कुर्दिस्तानी बंडखोर हे इतक्या करुण काळातसुद्धा भूकंपबाधितांच्या टाळूवरचे लोणी खाऊ पाहात आहेत, अशा धर्तीचा प्रचार एर्दोगन व त्यांच्या समर्थकांनी केला. विशेषत: कुर्द बंडखोरांचा कथित मुद्दा पेटवून ‘राष्ट्रवाद’ जागता ठेवण्याची एर्दोगन यांची खेळी इथेही उपयोगी पडली.
हेही वाचा – प्रिय आर्यन खान, मी दिलगीर आहे…
(४) तिसऱ्या उमेदवाराची मते :
एर्दोगन आणि केमाल कलचदारलू यांच्याखेरीज तिसरे उमेदवार सिनान ओगान यांना ५.१७ टक्के मते मिळाली होती. मात्र तुर्की राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीची दुसरी फेरी ही दोन निकटच्या प्रतिस्पर्ध्यांतच व्हावी, या नियमामुळे ओगान हे २८ मेच्या निवडणुकीत नसतील. हे ओगान उजवेच आणि ४९.५१ टक्के मते मिळवणारे एर्दोगनही उजवे. त्यामुळे ही वाढीव मते एर्दोगन आपल्या बाजूने सहज वळवतील, असा अंदाज आहे. या निवडणुकीची पहिली फेरी १४ मे रोजी झाली, तेव्हा ८८.८९ असे जंगी मतदान झाले होते (अर्थात तुर्कीमध्ये कधीही ७४ टक्क्यांच्या खाली मतदान झालेले नाही), त्यामुळे आणखी संख्येने मतदार उतरतील आणि केमाल कलचदारलू यांच्या पारड्यात दान टाकतील ही शक्यता जवळपास स्वप्नवत आहे.
(५) प्रचारात सारी सरकारी यंत्रणा :
विरोधकांवर- विशेषत: प्रतिस्पर्धी उमेदवाराच्या समर्थकांवर करडी नजर ठेवणे, त्यांच्यावर आरोप करून तातडीने सरकारी यंत्रणांद्वारे त्यांचा बंदोबस्त होईल आणि इतरांनाही जरब बसेल अशी कारवाई करणे, हे प्रकार तर २८ मे पर्यंत केले जातीलच, शिवाय खासगी सर्वेक्षण संस्थांना एर्दोगन यांनी ‘विरोधकांच्या कळपातले’ ठरवून टाकल्यामुळे या संस्थांवरही कठोर निर्बंध राहातील. एर्दोगन यांचाच प्रचार निर्वेधपणे होत राहावा, यासाठी सारे सरकारी मार्ग वापरले जातील. अर्थात एवढे सगळे होऊनही जर केमाल कलचदारलू जिंकले, तर तो आनंद केवळ तुर्कीमध्ये लोकशाही टिकल्याचा नसेल… तुर्की हा ‘नाटो’ सदस्य देश असूनही रशियाच्या बाजूने झुकलेला आहे, हे उघड आहे. युक्रेनयुद्ध संपण्याची चिन्हे दिसत नसताना एर्दोगन हरल्यास, ‘नाटो’लाही बळ मिळेल.
