सुखदेव थोरात
आजदेखील आर्थिक विकासासाठी नक्कीच मार्गदर्शक ठरावा, असा डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कारकीर्दीतील धोरणांचा वारसा आहे. या धोरणांवर डॉ. सिंग यांच्या व्यक्तिमत्वाचीही छाप आहे, असे म्हणता येते. एकतर त्यांनी अर्थशास्त्राचे उच्चशिक्षण घेतले ते केम्ब्रिज विद्यापीठातून. ब्रिटनमध्ये ऑक्सफर्डपेक्षा केम्ब्रिज हे अधिक उदारमतवादी आणि प्रागतिक विद्यापीठ मानले जाते. सिंग यांना आर्थिक विकासाच्या विविध प्रारूपांची नेमकी जाण होती. यापैकी एक प्रारूप हे ‘दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पादन’ (पर कॅपिटा जीडीपी) वाढणे हे गरिबी कमी करण्यासाठी आणि लोककल्याणासाठी पुरेसे आहे, असे मानते. दुसरे प्रारूप असे मानते की, सकल राष्ट्रीय उत्पादनात वाढ हवीच, पण आर्थिक विषमतेकडेही लक्ष हवे. आर्थिक वाढीचा फायदा आधीच उच्च उत्पन्न असलेल्यांपुरता मर्यादित राहू नये, यासाठी गरीब-केंद्री धोरणे विचारपूर्वक आखावी लागतील, असे हे दुसरे प्रारूप सांगते. माझ्या मते, डॉ. मनमोहन सिंग यांचा धोरणात्मक दृष्टिकोन दुसऱ्या प्रारूपाशी अधिक जवळचा होता आणि त्यामुळेच सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या वाढीसह गरिबांच्या उत्पन्नवाढीसाठी तसेच सामाजिक गरजांच्या पूर्ततेसाठी विशेष धोरणे आखण्याचा मार्ग त्यांनी स्वीकारला होता. यापैकी सामाजिक गरजा म्हणजे चांगले आराेग्य, शिक्षण आणि गरिबांसाठी घरे. या सामाजिक गरजांवर डॉ. मनमोहन सिंग हे अर्थमंत्री असताना, तसेच त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या दोन्ही कार्यकाळांमध्ये (यूपीए- १ व यूपीए-२) त्यांचा कमीअधिक भर राहिलेला दिसतो.
‘समावेशक विकास’ (इन्क्लूझिव्ह ग्रोथ) हे अकराव्या पंचवार्षिक (२००७-०८ ते २०११-१२) योजनेचे सूत्र होते. असा विकास साधायचा तर गरिबी कमी करण्यावर भर हवाच, पण आरोग्यसेवा सर्वांसाठी उपलब्ध असतील, बालकांना शालेय शिक्षण आणि त्यापुढल्या वयात उच्चशिक्षण किंवा कौशल्य-शिक्षण मिळण्यात कुणाला आर्थिक- सामाजिक स्थितीचा अडथळा येणार नाही हेही पाहायला हवे. रोजगारसंधी वाढवण्याबरोबरच, दिला जाणारा मेहनताना योग्य असेल, श्रमिकांचे हितरक्षण करणाऱ्या योजना लागू असतील; सर्वांसाठी रस्ते, पाणी, वीज, मलनि:सारण आणि निवारा यांची उपलब्धता असेल, यावरही भर हवा आणि त्यात अतिमागासांपासून सुरुवात करण्याची नियत हवी, म्हणजेच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच ओबीसी, महिला, मुले तसेच अल्पसंख्याक अथवा अन्य दुर्लक्षित समाजगटांकडे लक्ष देणारी अंमलबजावणी हवी. हे धोरण मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात राबवले गेल्यामुळे गरिबी कमी होण्याचा सुपरिणाम (आकड्यांचे कोणतेही फेरफार न करता) दिसून आला होता.
हेही वाचा >>>घटस्फोटीत पत्नीला कोणत्याही परिस्थितीत निर्वाहनिधी मिळालाच पाहिजे का?
या धोरणाची नेमकी उदाहरणे काय, हा प्रश्न नेहमीच विचारला जातो. यूपीए- १ व यूपीए-२ च्या काळात योजना अनेक होत्या, त्यापैकी काही अधिक सशक्त होत्या. रोजगार हमी (मनरेगा), इंदिरा आवास योजना, अंगणवाडी, मध्यान्ह भोजन योजना ही त्याची उदाहरणे सांगता येतात. या योजना नावे बदलून किंवा थोड्याफार फरकाने आजही सुरू आहेत.
पण मनमोहन सिंग यांच्या अर्थ-धोरणांच्या द्रष्टेपणाचे उदाहरण म्हणून आणखी एक उल्लेख करावा लागेल. खासगी क्षेत्रातही मागास घटकांसाठी आरक्षण- किंवा ‘सकारात्मक कृती’चे धोरण असावे, अशी कल्पना सिंग यांनी मांडली आणि तिचा पाठपुरावा सिंग यांच्या सरकारने केला. ही काळाची गरज होती. त्या वेळी, सिंग अर्थमंत्री असतानापासूनच सरकारी (सार्वजनिक मालकीच्या) उद्योगांचे खासगीकरण करणारे धोरण राबवले जाऊ लागले. त्यामुळे यूपीए-१ च्या काळात अनुसूचित जाती/ जमातींचे काही प्रतिनिधी सिंग यांना भेटले, खासगीकरणाला आक्षेप नसून यामुळे सामाजिक धोरणांची- विशेषत: आरक्षणाची पायमल्ली होत आहे- कारण खासगी क्षेत्रात आरक्षण नाही, ही वस्तुस्थिती मांडण्यात आली. त्यावर सिंग यांनी आश्वस्त केले की, खासगी क्षेत्रातही आरक्षणासारखे काही करता येईल का, याचा आम्ही विचार करू. हे साकल्याने व्हावे यासाटी उद्योजक संघटनांच्या शिखर-संस्थांपुढे अशा आरक्षणाची कल्पना सिंग यांनी मांडली. हे आरक्षण कसे देता येईल याचा अभ्यास करण्यासाठी ‘सीआयआय’ अर्थात कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री या उद्योग महासंघाने टाटा उद्योगसमूहाचे एक धुरिण जमशेद इराणी यांच्या नेतृत्वाखाली समितीदेखील नेमली. या समितीने अनेक अन्य संघटनांशी (फिक्की, असोचॅम, कोलकाता चेम्बर ऑफ कॉमर्स इ.) चर्चा केली. अखेर थेट नोकरीत आरक्षण नव्हे, पण ‘सकारात्मक कृती’ करण्याचे धोरण या साऱ्या उद्योजक- संस्थांनी आणि ‘टाटा’सारख्या उद्योगसमूहाने स्वेच्छेने मान्य केले. अनुसूचित जाती/ जमातींतील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी- विशेषत: व्यावसायिक शिक्षणासाठी मदत, अनुसूचित जाती/ जमातींतील उद्योजकांना विशेष प्रोत्साहन असे या ‘सकारात्मक कृती’चे स्वरूपही ठरले. एवढ्यावर न थांबत सिंग यांच्या सरकारने, या सकारात्मक कृतीचे मोजमाप आणि मूल्यमापन करण्याची व्यवस्था उभारली. आधी संघटनेच्या पातळीवर आढावा घेऊन, मग या सर्व उद्योजक संघटनांनी वर्षाअखेरीस पंतप्रधान कार्यालयात होणाऱ्या वार्षिक बैठकीत यावर झालेली प्रगती मांडायची, असे ठरले. हे यूपीए-१ आणि यूपीए-२ च्या कार्यकाळात नियमित सुरू होते.
दुसरा महत्त्वाचा निर्णय सरकारच्या पातळीवर झाला. तो असा की, सरकारी विभागांसाठी अथवा कोणत्याही सरकारी कंपन्यांसाठी होणाऱ्या खरेदीपैकी काही हिस्सा अनुसूचित जाती/ जमातींतील उद्योजकांकडूनच खरेदी करावा, असा हा निर्णय होता. मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळातील समाजकल्याण आणि सबलीकरण मंत्री मुकुल वासनिक यांनी यासाठीचा प्रस्ताव मांडला आणि सिंग यांनी तो मान्य केला, म्हणून आजही हे धोरण लागू आहे. यातून, वंचित आणि गरीब वर्गातील असूनही उद्योजक होण्याची धमक दाखवणाऱ्या अनेकांना प्रोत्साहन मिळालेच, पण सिंग सरकारची लोककेंद्री धोरणेही दिसून आली.
‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’च्या (युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स कमिशन- यूजीसी) अध्यक्षपदी मी २००६ मध्ये आलो आणि २०११ पर्यंत या पदावर काम केले, त्यामुळे या काळात मनमोहन सिंग यांचा कोणता अनुभव तुम्हाला आला असेही हमखास विचारले जाते. विषय उच्चशिक्षणाला विक्रयवस्तू न मानता सामाजिक गरज मानून, निव्वळ सामाजिक/ आर्थिक अडथळ्यांमुळे ते कुणाला नाकारले जाणार नाही हे पाहण्याचा आहे. या दृष्टीने, सिंग यांनी आधीच- २००५ मध्ये एक सॅम पित्रोदा यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘ज्ञान आयोगा’ची (नॉलेज कमिशन) नेमणूक केली होती आणि त्यामुळे मागास वर्गीयांपुढे उच्चशिक्षणासाठी कोणकोणत्या प्रकारच्या अडचणी आहेत याची कल्पना आलेली होती. यूजीसीचा अध्यक्ष या नात्याने पंतप्रधानांपुढे निवेदनाच्या (प्रेझेंटेशनच्या) वेळी मी दहाव्या पंचवार्षिक योजनेने उच्च शिक्षणासाठी अवघ्या ४५०० कोटी रुपयांची तरतदू केली आहे, ती का पुरेशी नाही याचा आढावा घेतला होता. अकरावी पंचवार्षिक योजना २००७- ११ या काळासाठी आखली जात असताना हे प्रेझेंटेशन झाले, त्यानंतरच्या अकराव्या योजनेत उच्च शिक्षणासाठीची तरतूद ४७,००० कोटी रु. अशी (जवळपास ११ पट) वाढवण्यात आली. यातून शैक्षणिक संस्थांचे जाळे विस्तारण्यात आले, त्याच्या दर्जातही वाढीचे प्रयत्न झाले. यातून १५ केंद्रीय विद्यापीठे, देशभरात उच्च शिक्षणासाठीची पटनोंदणी सरासरी सहा टक्क्यांपर्यंत कमी असलेल्या ३७० जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी एक अशी ३७० ‘आदर्श’ महाविद्यालये, खासगी- सरकारी सहयोगातून १,००० नवी तंत्रनिकेतने (पॉलिटेक्निक), पाच नव्या अ. भा, आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स) अशी संस्थात्मक उभारणी सुकर झाली.
याबरोबरच, पीएच.डी.साठी मिळणाऱ्या शिष्यवृतींच्या रकमेत वाढ करणे, अनुसूचित जाती/ जमातींतील तसेच अल्पसंख्य किंवा अन्य प्रकारे मागास असलेल्या समाजगटांतील विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्त्या वाढवणे हेही यामुळे शक्य झाले. बाराव्या पंचवार्षिक योजनेतून २०१२-१३ साली जे उच्चशिक्षण धोरण साकार झाल्याचे दिसले, त्यात संस्थात्मक सुविधा आणि दर्जावाढीवर भर होताच पण अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेता येईल असे पाहाणे. सामाजिकदृष्ट्या वंचित ठेवले गेलेल्या घटकांतील विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देणे, त्यातून शिक्षणाचा सामाजिक समतोल (आणि समाजाचा शैक्षणिक समतोल) साधणे, ही ध्येयेदेखील ठेवण्यात आली होती. सन २०२० मध्ये मांडले गेलेल्या ‘नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा’चीही प्रमुख उद्दिष्टे ‘दर्जावाढ आणि शिक्षण-संधींचा सामाजिक समतोल’ हीच आहे. परंतु हा समतोल साधणार कसा, कोणासाठी विशेष प्रोत्साहनपर उपाययोजना करणार, याविषयी नव्या धोरणात काहीच नाही; त्यातच सनातनी विचारप्रवाह आता शिक्षण क्षेत्रापर्यंत येताहेत, त्यातून अभ्यासक्रम बदलण्याचेही प्रयत्न होताहेत, अशा वेळी सामाजिक समतोल कसा साधणार यावर धोरणकर्त्यांनी मौन पाळू नये, ही अपेक्षा रास्त ठरते. मनमोहन सिंग यांनी असे मौन कधीही पाळले नव्हते, समाजाच्या प्रश्नांकडे त्यांचे लक्ष होते, हे आज नमूद करावेसे वाटते.
( थोरात हे विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या मुलाखतीवर आधारित शब्दांकन : अभिजीत ताम्हणे)
