–विश्वास माने
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
उपवर्गीकरणावरून सुरू असलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर आरक्षणाचा सर्वाधिक लाभ मोजक्या जातींना झाल्याचे मत व्यक्त होताना दिसते. मात्र केवळ काही मागासवर्गीय गटांनाच आरक्षणाचा लाभ झाला, या दाव्यास कोणताही संख्याशास्त्रीय आधार नाही. त्याचप्रमाणे दुसरा तेवढाच महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे एकाच प्रवर्गातील मागासवर्गीयांनी मागासवर्गीयांचे शोषण केले, असा कोणताही ठोस पुरावा अथवा अहवाल कोणत्याही शासमान्य आयोग वा समितीने दिल्याचे ऐकिवात वा वाचनात नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना विविध अनुसूचित जाती समुदायांमध्ये मागास आणि अतिमागास असा भेद करण्याची परवानगी द्यावी का, अशी परवानगी दिली तर संकुचित राज्यकीय फायद्यासाठी त्याचा वापर होऊ शकतो का?
संविधानातील अनुछेद ३४१ नुसार राष्ट्रपती प्रत्येक राज्यासाठी अनुसूचित जातींची यादी तयार करतात. या यादीमध्ये सुधारणा केवळ संसद करू शकते. वेगळ्या शब्दात सांगायचे झाल्यास मागास आणि अतिमागास असे वर्गीकरण करायचे असेल तर अनुसूचित जाती इतरांहून अधिक मागास असल्याचे मोजमाप सक्षम आकडेवारीद्वारे दाखवून द्यावे लागेल.
आणखी वाचा-आधुनिक भारतीय राजकीय विचारवंत आहेत कुठे?
जे समाज घटक मागे राहिलेत आहेत त्यांची जबाबदारी शासनावर आहे. शासन ती जबाबदारी पार पाडत नाही या बद्दल शासनाला जाब न विचारता जे पुढे जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत त्यांना जबाबदार धरणे कोणत्याही दृष्टीने अनुचित आहे. आपण हे ही लक्षात ठेवले पाहिजे की अनुसूचित जाती आणि जमातींना आरक्षण हे केवळ मागासपणा मुळेच नव्हे, तर वर्षनुवर्षे पाळण्यात आलेल्या अस्पृश्यतेमुळेदेखील देण्यात आले आहे. त्यासाठीच त्यांना राखीव जागा देण्यात आल्या. मग मागासवर्गीय व्यक्ती आर्थिकदृष्ट्या संपन्न झाली तरी तिची अस्पृश्य म्हणून असलेली ओळख नष्ट झाली आहे का? आर्थिक उन्नतीमुळे अस्पृष्यता नाहीशी होते का? उपवर्गीकरणाचा पुरस्कार करणाऱ्यांना असे प्रश्न का पडत नाहीत?
राज्यघटनेच्या कलम १६ (४) प्रमाणे मागासवर्गीय समुदायाचा शोध आर्थिक निकषांवर नव्हे तर जातीच्या निकषांवर घेतला आहे. कारण भारतात ‘जात’ हाच सामाजिक वर्ग असेल तर कलम १६ (४) प्रमाणे तो मागासवर्गीय ठरतो. वास्तविक जाती आणि जाती आधारित भेदाभेद होत होते, म्हणून जातीवर आधारित आरक्षण द्यावे लागले हे वास्तव आहे.
तसेच क्रिमीलेयरचा दर्जा मिळाल्यामुळे अस्पृश्यतेचा कलंक पुसला जातोच असे नाही. एखादी अनुसूचित जातीत समाविष्ट असलेली व्यक्ती तुलनेने सुस्थितीत असेलही, तरी सुद्धा त्या व्यक्तीला मानहानीकारक अनुभवांना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता असतेच. आरक्षण मिळूनही अनुसूचित जातींतील व्यक्तींवरील अत्याचार सुरूच आहेत. रोहित वेमुला, डॉ. पायल तडवी अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. क्रिमीलेयर वर्गात येणारी एखादी व्यक्ती अनुसूचित जातींतून आलेली असेल, तर त्या विशिष्ट समुदायला आता वर्तमानात अस्पृश्यता सहन करावी लागते की नाही याचा तपास केल्याशिवाय त्या व्यक्तीला आरक्षण नाकारणे संविधानदृष्ट्या अन्यायकारक ठरेल. अनुसूचित जातींना आरक्षण देऊन सुद्धा अस्पृशतेचा कलंक सहन करावा लागतोच आहे, हे सत्य आहे.
आणखी वाचा- महिला अत्याचारांचे राजकारण होतच राहील…
सरकारी नोकऱ्यांतील व शिक्षण संस्थांमधील आरक्षण प्रत्यक्षात अतिशय थोड्या लोकसंख्येवर परिणाम करते, हे ही लक्षात घेणे आवश्यक आहे. एका सरकारी आकडेवारीनुसार, देशातील २० वर्षे व त्याहून अधिक वयाच्या लोकसंख्येपैकी केवळ ९.५ टक्के लोकांनी पदवीपर्यंत शिक्षण घेतले आहे आणि २० वर्षे व अधिक वय असणाऱ्या केवळ ४.८ टक्के अनुसूचित जाती आणि ३.१ टक्के अनुसूचित जमातींतील व्यक्तींनी पदवीपर्यंत शिक्षण घेतले आहे. म्हणजे ६० कोटी लोकसंख्येपैकी केवळ ४.८ टक्के लोकसंख्या अंदाजे सरकारी नोकरी करते आणि रोजगारातील आरक्षणाची संधी केवळ तिथेच आहे. त्यामुळे फक्त अरक्षणामुळे मागासवर्गीयांची सामाजिक आर्थिक सुधारणा होते असे म्हणण्याला अर्थ उरत नाही. हे अत्यंत स्पष्ट आहे.
दुसरे महत्वाचे म्हणजे अनुसूचित जातींसाठी जे नियम आहेत तसे नियम खुल्या प्रवर्गाला न लावता विशेष नियम लावून, संसदेने २०१९ साली १०३ वी घटना दुरुस्ती करून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा अधिकार दिला. आतापर्यंत सामाजिक मागासलेपण ही पूर्वअट आरक्षणास लागू होती, परंतु प्रथमच एखाद्या समुदायाला राखीव जागा मिळण्यासाठी आर्थिक निकष पुरेसे ठरले.
आणखी वाचा-उपवर्गीकरणाची गोमटी मधुर फळे ‘एससीं’ना मनमुराद चाखू द्या!
मागासवर्गीयांच्या प्रगतीचा इतका गावागावा करणार असाल तर हाच नियम खुल्या प्रवर्गालाही लावाव लागेल. हाच नियम खुल्या प्रवर्गाला लावून खुल्या प्रवर्गातील काही ठराविक जातींनी नेहमीच आपली मक्तेदारी निर्माण केली आहे. भारताला स्वतंत्र होऊन सत्तरहून अधिक वर्षे झाली असली, तरीही अनेक सामाजिक निर्देशांकांसंदर्भात मागासवर्ग उर्वरित लोकसंख्येपेक्षा बराच मागे आहे. बहुतांश भारतीय शालेय विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत अनुसूचित जातींतील विद्यार्थ्यांचा शाळा गळतीचा दर जास्त आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतातील ६३ लोक साक्षर मानले जात असले तरीही केवळ ५६ अनुसूचित जाती आणि ४९ टक्के अनुसूचित जमातींतील लोक साक्षर आहेत. भारतात समूह म्हणून ३६ -३९ टक्के अनुसूचित जातींतील लोक दारिद्य्र रेषेखाली आहेत. आरक्षित प्रवर्गांतील विद्यार्थ्यांची गळती होऊ नये यासाठी सकारात्मक कृती विषयक धोरण, समुपोदेशन, प्रशिक्षण, सहकार्य पुरवले जाणे गरजेचे आहे. तसे न करता, मागे राहिलेल्या समाजात अरक्षणात उपवर्गीकरण करणे त्या समाजाला नुकसानकारक ठरेल यात शंका नाही.
vishwasm15@gmail.com
उपवर्गीकरणावरून सुरू असलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर आरक्षणाचा सर्वाधिक लाभ मोजक्या जातींना झाल्याचे मत व्यक्त होताना दिसते. मात्र केवळ काही मागासवर्गीय गटांनाच आरक्षणाचा लाभ झाला, या दाव्यास कोणताही संख्याशास्त्रीय आधार नाही. त्याचप्रमाणे दुसरा तेवढाच महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे एकाच प्रवर्गातील मागासवर्गीयांनी मागासवर्गीयांचे शोषण केले, असा कोणताही ठोस पुरावा अथवा अहवाल कोणत्याही शासमान्य आयोग वा समितीने दिल्याचे ऐकिवात वा वाचनात नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना विविध अनुसूचित जाती समुदायांमध्ये मागास आणि अतिमागास असा भेद करण्याची परवानगी द्यावी का, अशी परवानगी दिली तर संकुचित राज्यकीय फायद्यासाठी त्याचा वापर होऊ शकतो का?
संविधानातील अनुछेद ३४१ नुसार राष्ट्रपती प्रत्येक राज्यासाठी अनुसूचित जातींची यादी तयार करतात. या यादीमध्ये सुधारणा केवळ संसद करू शकते. वेगळ्या शब्दात सांगायचे झाल्यास मागास आणि अतिमागास असे वर्गीकरण करायचे असेल तर अनुसूचित जाती इतरांहून अधिक मागास असल्याचे मोजमाप सक्षम आकडेवारीद्वारे दाखवून द्यावे लागेल.
आणखी वाचा-आधुनिक भारतीय राजकीय विचारवंत आहेत कुठे?
जे समाज घटक मागे राहिलेत आहेत त्यांची जबाबदारी शासनावर आहे. शासन ती जबाबदारी पार पाडत नाही या बद्दल शासनाला जाब न विचारता जे पुढे जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत त्यांना जबाबदार धरणे कोणत्याही दृष्टीने अनुचित आहे. आपण हे ही लक्षात ठेवले पाहिजे की अनुसूचित जाती आणि जमातींना आरक्षण हे केवळ मागासपणा मुळेच नव्हे, तर वर्षनुवर्षे पाळण्यात आलेल्या अस्पृश्यतेमुळेदेखील देण्यात आले आहे. त्यासाठीच त्यांना राखीव जागा देण्यात आल्या. मग मागासवर्गीय व्यक्ती आर्थिकदृष्ट्या संपन्न झाली तरी तिची अस्पृश्य म्हणून असलेली ओळख नष्ट झाली आहे का? आर्थिक उन्नतीमुळे अस्पृष्यता नाहीशी होते का? उपवर्गीकरणाचा पुरस्कार करणाऱ्यांना असे प्रश्न का पडत नाहीत?
राज्यघटनेच्या कलम १६ (४) प्रमाणे मागासवर्गीय समुदायाचा शोध आर्थिक निकषांवर नव्हे तर जातीच्या निकषांवर घेतला आहे. कारण भारतात ‘जात’ हाच सामाजिक वर्ग असेल तर कलम १६ (४) प्रमाणे तो मागासवर्गीय ठरतो. वास्तविक जाती आणि जाती आधारित भेदाभेद होत होते, म्हणून जातीवर आधारित आरक्षण द्यावे लागले हे वास्तव आहे.
तसेच क्रिमीलेयरचा दर्जा मिळाल्यामुळे अस्पृश्यतेचा कलंक पुसला जातोच असे नाही. एखादी अनुसूचित जातीत समाविष्ट असलेली व्यक्ती तुलनेने सुस्थितीत असेलही, तरी सुद्धा त्या व्यक्तीला मानहानीकारक अनुभवांना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता असतेच. आरक्षण मिळूनही अनुसूचित जातींतील व्यक्तींवरील अत्याचार सुरूच आहेत. रोहित वेमुला, डॉ. पायल तडवी अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. क्रिमीलेयर वर्गात येणारी एखादी व्यक्ती अनुसूचित जातींतून आलेली असेल, तर त्या विशिष्ट समुदायला आता वर्तमानात अस्पृश्यता सहन करावी लागते की नाही याचा तपास केल्याशिवाय त्या व्यक्तीला आरक्षण नाकारणे संविधानदृष्ट्या अन्यायकारक ठरेल. अनुसूचित जातींना आरक्षण देऊन सुद्धा अस्पृशतेचा कलंक सहन करावा लागतोच आहे, हे सत्य आहे.
आणखी वाचा- महिला अत्याचारांचे राजकारण होतच राहील…
सरकारी नोकऱ्यांतील व शिक्षण संस्थांमधील आरक्षण प्रत्यक्षात अतिशय थोड्या लोकसंख्येवर परिणाम करते, हे ही लक्षात घेणे आवश्यक आहे. एका सरकारी आकडेवारीनुसार, देशातील २० वर्षे व त्याहून अधिक वयाच्या लोकसंख्येपैकी केवळ ९.५ टक्के लोकांनी पदवीपर्यंत शिक्षण घेतले आहे आणि २० वर्षे व अधिक वय असणाऱ्या केवळ ४.८ टक्के अनुसूचित जाती आणि ३.१ टक्के अनुसूचित जमातींतील व्यक्तींनी पदवीपर्यंत शिक्षण घेतले आहे. म्हणजे ६० कोटी लोकसंख्येपैकी केवळ ४.८ टक्के लोकसंख्या अंदाजे सरकारी नोकरी करते आणि रोजगारातील आरक्षणाची संधी केवळ तिथेच आहे. त्यामुळे फक्त अरक्षणामुळे मागासवर्गीयांची सामाजिक आर्थिक सुधारणा होते असे म्हणण्याला अर्थ उरत नाही. हे अत्यंत स्पष्ट आहे.
दुसरे महत्वाचे म्हणजे अनुसूचित जातींसाठी जे नियम आहेत तसे नियम खुल्या प्रवर्गाला न लावता विशेष नियम लावून, संसदेने २०१९ साली १०३ वी घटना दुरुस्ती करून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा अधिकार दिला. आतापर्यंत सामाजिक मागासलेपण ही पूर्वअट आरक्षणास लागू होती, परंतु प्रथमच एखाद्या समुदायाला राखीव जागा मिळण्यासाठी आर्थिक निकष पुरेसे ठरले.
आणखी वाचा-उपवर्गीकरणाची गोमटी मधुर फळे ‘एससीं’ना मनमुराद चाखू द्या!
मागासवर्गीयांच्या प्रगतीचा इतका गावागावा करणार असाल तर हाच नियम खुल्या प्रवर्गालाही लावाव लागेल. हाच नियम खुल्या प्रवर्गाला लावून खुल्या प्रवर्गातील काही ठराविक जातींनी नेहमीच आपली मक्तेदारी निर्माण केली आहे. भारताला स्वतंत्र होऊन सत्तरहून अधिक वर्षे झाली असली, तरीही अनेक सामाजिक निर्देशांकांसंदर्भात मागासवर्ग उर्वरित लोकसंख्येपेक्षा बराच मागे आहे. बहुतांश भारतीय शालेय विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत अनुसूचित जातींतील विद्यार्थ्यांचा शाळा गळतीचा दर जास्त आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतातील ६३ लोक साक्षर मानले जात असले तरीही केवळ ५६ अनुसूचित जाती आणि ४९ टक्के अनुसूचित जमातींतील लोक साक्षर आहेत. भारतात समूह म्हणून ३६ -३९ टक्के अनुसूचित जातींतील लोक दारिद्य्र रेषेखाली आहेत. आरक्षित प्रवर्गांतील विद्यार्थ्यांची गळती होऊ नये यासाठी सकारात्मक कृती विषयक धोरण, समुपोदेशन, प्रशिक्षण, सहकार्य पुरवले जाणे गरजेचे आहे. तसे न करता, मागे राहिलेल्या समाजात अरक्षणात उपवर्गीकरण करणे त्या समाजाला नुकसानकारक ठरेल यात शंका नाही.
vishwasm15@gmail.com
