डॉ. रूपा रेगे नित्सुरे – स्वतंत्र अर्थतज्ज्ञ
शिक्षण आणि आरोग्य या सेवांमध्ये सरकारची गुंतवणूक ओतून मनुष्यबळाचा दर्जा वाढवण्याची पावले उचलणे हे अधिक मूलगामी व पुढल्या काळात परकीय भांडवलासाठीही अधिक आकर्षक ठरते. नेमके हेच आपण करत नाही…
अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण करताना मागील पानावरून पुढे चालू अशीच परिस्थिती असते. हे वर्षही काही विशेष वेगळे नाही. नजीकच्या भूतकाळातील समस्या आणि त्यावरील मलमपट्टी असेच स्वरूप याही अर्थसंकल्पाचे होते, असे म्हणावे लागेल. खरे तर या वर्षीचा आर्थिक सर्वेक्षणाचा अहवाल उत्तम पद्धतीने बनविण्यात आला होता. त्यात कृषीक्षेत्रापासून ते कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रांतील दूरगामी आव्हानांचा चांगलाच ऊहापोह करण्यात आला होता. उगीचच बढाचढा के आकडेवारी देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे या वर्षीचा अर्थसंकल्प हा आपल्या देशापुढील दूरगामी आव्हानांचा विचार करून उपाययोजना करणारा असेल असे वाटले होते. पण अर्थसंकल्पात नेहमीच्याच तडजोडी दिसून आल्या.
भारताचे एकूण ऋण हे भरमसाट वाढल्यामुळे (जे सर्वच देशांचे कोविड महासाथीच्या काळात वाढलेले आहे), वित्तीय शिस्तीशी तडजोड परवडलीच नसती. त्यामुळे राजकोषीय तुटीचे प्रमाण, सरकारी कर्जांचे प्रमाण कमी करणे गरजेचे होतेच व ते केलेही आहे. रिझर्व्ह बँक व इतर सरकारी बॅंकांकडून नफ्याचा भरमसाट लाभांश मिळाल्यामुळे व जीएसटी अर्थात ‘वस्तू/ सेवा करा’ची समाधानकारक प्रगती होत असल्यामुळे, सरकारी तिजोरीवरील ताण बराच कमी झालेला आहे. खर्चाच्या बाजूने बघितले तर भांडवली खर्च, हंगामी अर्थसंकल्पात दाखविला होता तेवढाच ठेवला आहे – म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपीच्या) ३.४ टक्के या पातळीवर.
हेही वाचा >>> अर्थसंकल्प सादर होताच गुंतवणूकदारांची शेअर मार्केटकडे पाठ; नेमकं कारण काय?
ही चांगली बाब आहे. यामुळे कमीतकमी, पायाभूत सुविधांमधील सार्वजनिक क्षेत्राची गुंतवणूक अबाधित राहील. मात्र यामुळे, खासगी क्षेत्राची गुंतवणूक वाढेल ही जी गेली तीन वर्षे करण्यात आलेली अपेक्षा आहे, ती मात्र पुरी होईलशी वाटत नाही. कारण देशांतर्गत क्षेत्राकडून होणाऱ्या मागणीबाबत कमालीची अनिश्चितता आहे.
वाढलेली बेरोजगारी, ग्रामीण भागांतील मंदी, खालावलेली निर्यात अशी अनेक कारणे मागणीबाबतच्या अनिश्चिततेसाठी देता येतील. अनुदानांपैकी खते, अन्न, इंधन यांवरील अनुदाने कमी करण्यात आली आहेत पण इतर अनेक केंद्र पुरस्कृत योजनांवरील खर्च वाढविण्यात आले आहेत. राजकीय स्थैर्य राखण्यासाठी बिहार व आंध्र प्रदेश या राज्यांना खास वित्तीय पॅकेजेस् देण्यात आली आहेत. मात्र निवडणुका जवळ येऊन ठेपल्या असताना, हा मदतीचा हात महाराष्ट्र वा हरियाणा या राज्यांना देण्यात आलेला नाही.
उत्पन्न वाढावे म्हणून दीर्घकालीन भांडवली लाभावरील कर (कॅपिटल गेन्स टॅक्स) वाढविण्यासाठी उपाय करण्यात आला आहे. गेल्या काही महिन्यांत, गुंतवणूकदारांनी भांडवली बाजारातून जबरदस्त नफा कमावलेला आहे. भांडवली बाजारात कुठलेही बुडबुडे तयार होऊ नयेत यासाठी ही उपाययोजना असावी. काल प्रकाशित झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात याबाबतची चेतावणी देण्यात आली होती. असो.
हेही वाचा >>> Old Tax Regime पुढच्या वर्षीपासून बंद होणार का? निर्मला सीतारमण यांचं उत्तर; म्हणाल्या, “आम्ही ठरवलंय…”
भारतीय अर्थव्यवस्थेचे वर्णन ‘सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था’ असे पुन्हा पुन्हा करण्यात येते. ते जरी खरे असले तरीही आपण विकसित देशांच्या मांदियाळीत जाऊन बसायला अनेक दशके लागतील. या संदर्भात, अनेक यशस्वी आशियाई देशांचे उदाहरण दिले जाते व त्यांच्यापासून आपल्याला कोणते धडे शिकता येतील त्याचा विचार करावा असे सुचविले जाते. या देशांनी प्रगतीच्या पहिल्या टप्प्यावर सर्वाधिक महत्त्व सार्वत्रिक शिक्षण प्रसार व आरोग्य यांना दिले. त्यामुळे त्यांना स्वत:च्या देशातील तरुणांना आरोग्यपूर्ण, कुशल व उत्पादनक्षम बनविता आले. या कामगारांच्या बळकट संघाकडे आकृष्ट होऊन, या देशांत अनेक पाश्चात्त्य कंपन्यांनी गुंतवणूक केली. या देशांत रोजगार निर्माण झाले व त्यांची एकूण संपत्ती वाढली.
गेल्या काही वर्षांतील आपल्या अर्थसंकल्पांकडे पाहिले तर शिक्षण क्षेत्रातील सरकारी गुंतवणुकीचे प्रमाण एकूण जीडीपीमध्ये ०.३७ टक्के तर आरोग्य क्षेत्रातील सरकारी गुंतवणुकीचे जीडीपीशी प्रमाण ०.२७ टक्के एवढे अल्पस्वल्प राहिले आहे. आज चीनमध्ये मंदीची परिस्थिती असतानाही, भारतात परदेशी कंपन्यांनी पुरेशा प्रमाणात गुंतवणूक न करण्याचे एक महत्त्वाचे कारण आपल्याकडील श्रमाची खालावलेली उत्पादनक्षमता आहे.
जोपर्यंत या क्षेत्रांतील सार्वजनिक गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात वाढत नाही तोपर्यंत अर्थसंकल्पांमधून तात्पुरती अनुदाने देत, देशाचे रहाटगाडगे फिरवत बसावे लागेल.
ruparege@gmail.com
शिक्षण आणि आरोग्य या सेवांमध्ये सरकारची गुंतवणूक ओतून मनुष्यबळाचा दर्जा वाढवण्याची पावले उचलणे हे अधिक मूलगामी व पुढल्या काळात परकीय भांडवलासाठीही अधिक आकर्षक ठरते. नेमके हेच आपण करत नाही…
अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण करताना मागील पानावरून पुढे चालू अशीच परिस्थिती असते. हे वर्षही काही विशेष वेगळे नाही. नजीकच्या भूतकाळातील समस्या आणि त्यावरील मलमपट्टी असेच स्वरूप याही अर्थसंकल्पाचे होते, असे म्हणावे लागेल. खरे तर या वर्षीचा आर्थिक सर्वेक्षणाचा अहवाल उत्तम पद्धतीने बनविण्यात आला होता. त्यात कृषीक्षेत्रापासून ते कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रांतील दूरगामी आव्हानांचा चांगलाच ऊहापोह करण्यात आला होता. उगीचच बढाचढा के आकडेवारी देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे या वर्षीचा अर्थसंकल्प हा आपल्या देशापुढील दूरगामी आव्हानांचा विचार करून उपाययोजना करणारा असेल असे वाटले होते. पण अर्थसंकल्पात नेहमीच्याच तडजोडी दिसून आल्या.
भारताचे एकूण ऋण हे भरमसाट वाढल्यामुळे (जे सर्वच देशांचे कोविड महासाथीच्या काळात वाढलेले आहे), वित्तीय शिस्तीशी तडजोड परवडलीच नसती. त्यामुळे राजकोषीय तुटीचे प्रमाण, सरकारी कर्जांचे प्रमाण कमी करणे गरजेचे होतेच व ते केलेही आहे. रिझर्व्ह बँक व इतर सरकारी बॅंकांकडून नफ्याचा भरमसाट लाभांश मिळाल्यामुळे व जीएसटी अर्थात ‘वस्तू/ सेवा करा’ची समाधानकारक प्रगती होत असल्यामुळे, सरकारी तिजोरीवरील ताण बराच कमी झालेला आहे. खर्चाच्या बाजूने बघितले तर भांडवली खर्च, हंगामी अर्थसंकल्पात दाखविला होता तेवढाच ठेवला आहे – म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपीच्या) ३.४ टक्के या पातळीवर.
हेही वाचा >>> अर्थसंकल्प सादर होताच गुंतवणूकदारांची शेअर मार्केटकडे पाठ; नेमकं कारण काय?
ही चांगली बाब आहे. यामुळे कमीतकमी, पायाभूत सुविधांमधील सार्वजनिक क्षेत्राची गुंतवणूक अबाधित राहील. मात्र यामुळे, खासगी क्षेत्राची गुंतवणूक वाढेल ही जी गेली तीन वर्षे करण्यात आलेली अपेक्षा आहे, ती मात्र पुरी होईलशी वाटत नाही. कारण देशांतर्गत क्षेत्राकडून होणाऱ्या मागणीबाबत कमालीची अनिश्चितता आहे.
वाढलेली बेरोजगारी, ग्रामीण भागांतील मंदी, खालावलेली निर्यात अशी अनेक कारणे मागणीबाबतच्या अनिश्चिततेसाठी देता येतील. अनुदानांपैकी खते, अन्न, इंधन यांवरील अनुदाने कमी करण्यात आली आहेत पण इतर अनेक केंद्र पुरस्कृत योजनांवरील खर्च वाढविण्यात आले आहेत. राजकीय स्थैर्य राखण्यासाठी बिहार व आंध्र प्रदेश या राज्यांना खास वित्तीय पॅकेजेस् देण्यात आली आहेत. मात्र निवडणुका जवळ येऊन ठेपल्या असताना, हा मदतीचा हात महाराष्ट्र वा हरियाणा या राज्यांना देण्यात आलेला नाही.
उत्पन्न वाढावे म्हणून दीर्घकालीन भांडवली लाभावरील कर (कॅपिटल गेन्स टॅक्स) वाढविण्यासाठी उपाय करण्यात आला आहे. गेल्या काही महिन्यांत, गुंतवणूकदारांनी भांडवली बाजारातून जबरदस्त नफा कमावलेला आहे. भांडवली बाजारात कुठलेही बुडबुडे तयार होऊ नयेत यासाठी ही उपाययोजना असावी. काल प्रकाशित झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात याबाबतची चेतावणी देण्यात आली होती. असो.
हेही वाचा >>> Old Tax Regime पुढच्या वर्षीपासून बंद होणार का? निर्मला सीतारमण यांचं उत्तर; म्हणाल्या, “आम्ही ठरवलंय…”
भारतीय अर्थव्यवस्थेचे वर्णन ‘सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था’ असे पुन्हा पुन्हा करण्यात येते. ते जरी खरे असले तरीही आपण विकसित देशांच्या मांदियाळीत जाऊन बसायला अनेक दशके लागतील. या संदर्भात, अनेक यशस्वी आशियाई देशांचे उदाहरण दिले जाते व त्यांच्यापासून आपल्याला कोणते धडे शिकता येतील त्याचा विचार करावा असे सुचविले जाते. या देशांनी प्रगतीच्या पहिल्या टप्प्यावर सर्वाधिक महत्त्व सार्वत्रिक शिक्षण प्रसार व आरोग्य यांना दिले. त्यामुळे त्यांना स्वत:च्या देशातील तरुणांना आरोग्यपूर्ण, कुशल व उत्पादनक्षम बनविता आले. या कामगारांच्या बळकट संघाकडे आकृष्ट होऊन, या देशांत अनेक पाश्चात्त्य कंपन्यांनी गुंतवणूक केली. या देशांत रोजगार निर्माण झाले व त्यांची एकूण संपत्ती वाढली.
गेल्या काही वर्षांतील आपल्या अर्थसंकल्पांकडे पाहिले तर शिक्षण क्षेत्रातील सरकारी गुंतवणुकीचे प्रमाण एकूण जीडीपीमध्ये ०.३७ टक्के तर आरोग्य क्षेत्रातील सरकारी गुंतवणुकीचे जीडीपीशी प्रमाण ०.२७ टक्के एवढे अल्पस्वल्प राहिले आहे. आज चीनमध्ये मंदीची परिस्थिती असतानाही, भारतात परदेशी कंपन्यांनी पुरेशा प्रमाणात गुंतवणूक न करण्याचे एक महत्त्वाचे कारण आपल्याकडील श्रमाची खालावलेली उत्पादनक्षमता आहे.
जोपर्यंत या क्षेत्रांतील सार्वजनिक गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात वाढत नाही तोपर्यंत अर्थसंकल्पांमधून तात्पुरती अनुदाने देत, देशाचे रहाटगाडगे फिरवत बसावे लागेल.
ruparege@gmail.com
