श्रीनिवास खांदेवाले – अर्थतज्ज्ञ
अर्थसंकल्पात सरकारच्या प्राधान्य कार्यक्रमात उत्पादकता वाढवणे, सूक्ष्मलघुमध्यम उद्योगांत रोजगार वाढवणे, कारखान्यातील उत्पादन वाढवणे, शहरांचा विकास घडवून आणणे, महिलांचा श्रमबळातील सहभाग वाढवून त्यांचा उद्योगाच्या संस्कृतीशी संपर्क वाढवणे इत्यादींवर भर देण्याचा प्रयत्न आहे…
केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या संदर्भात मध्यमवर्गीयांचा सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न असतो, की आमचा प्राप्तिकर वाढला आहे का? त्याचे अर्थसंकल्पात उत्तर ‘नाही’ असे आहे. नोकरदारांकरिता ‘स्टॅण्डर्ड डिडक्शन’ची मर्यादा वाढवली गेली आहे. अल्प उत्पन्न गटातील नागरिक म्हणतो, की मला स्वस्तात काय मिळणार? अर्थसंकल्पात काही वस्तूंच्या उत्पादनावर कर कमी केल्यामुळे दैनंदिन उपयोगाच्या वस्तू स्वस्त होतील.
सरकार आतापर्यंत वस्तू उत्पादनावर प्रोत्साहनपर मदत उद्योजकांना देत होते. या अर्थसंकल्पात तरुणांना दिलासा मिळावा म्हणजे उद्याोजकांनी नवा रोजगार निर्माण केला, तर (उद्योजकांच्या ऐवजी) सरकार त्या तरुणांच्या भविष्य निधीत पैसा टाकेल.
हेही वाचा >>> अर्थसंकल्प सादर होताच गुंतवणूकदारांची शेअर मार्केटकडे पाठ; नेमकं कारण काय?
अर्थसंकल्पात सरकारच्या प्राधान्य कार्यक्रमात कृषीसह इतर उद्योगांत उत्पादकता वाढवणे, सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्याोगांत रोजगार वाढवणे, कारखान्यातील उत्पादन वाढवणे, शहरांचा विकास घडवून आणणे, कृषीसाठी राष्ट्रीय सहकार धोरण तयार करणे, महिलांचा श्रमबळातील सहभाग वाढवून त्यांचा उद्योगाच्या संस्कृतीशी संपर्क वाढवणे इत्यादींवर भर देण्याचा प्रयत्न आहे. औद्याोगिकीकरणाचे समूह निर्माण करणे, शहरांचा विकास करणे इत्यादींना अधिक महत्त्व दिले जाणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे सरकारने आर्थिक धोरणांचा आराखडा तयार करण्याचा मानस जाहीर केला आहे.
बिहार व आंध्र प्रदेशमधील सत्ताधाऱ्यांनी केंद्र सरकारला पाठिंबा जाहीर करताना सांविधानिक विशेष मागास दर्जा देण्याची मागणी केली होती. तसा दर्जा न देता मागासलेपणाची जी उदाहरणे त्या राज्यांच्या नेत्यांनी दिली होती, त्याचेच विकास प्रकल्प तयार करून ते अर्थसंकल्पात समाविष्ट केले आहेत. ही पद्धती या दोन्ही राज्यांतील जनतेला मान्य आहे का, हे लवकरच कळेल.
सरकारचे उत्पन्न ३२ लाख कोटी रुपये अपेक्षित आहे आणि खर्च ४८ लाख कोटी रुपये असणार आहे. म्हणजे तूट सुमारे १६ लाख कोटींची आहे. ती राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ४.५ टक्के असणार आहे.
प्रथमदर्शनी हा अर्थसंकल्प गुतवणूकदारांना पटलेला दिसत नाही. एक तर आर्थिक सर्वेक्षणापासून समभाग बाजार नरम व सावध होता. प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पाचे वाचन सुरू असताना शेअरचा निर्देशांक १२०० अंकांनी घसरला. ही घसरण शेअर बाजाराची नाराजी दर्शवते.
हेही वाचा >>> Old Tax Regime पुढच्या वर्षीपासून बंद होणार का? निर्मला सीतारमण यांचं उत्तर; म्हणाल्या, “आम्ही ठरवलंय…”
आर्थिक सर्वेक्षण
आर्थिक सर्वेक्षण हे प्रत्यक्ष घडलेल्या विकासाचा व प्रश्नांचा आढावा असतो. त्यामुळे तो खरा असतो. तर अर्थसंकल्पामध्ये खर्च, उत्पन्न व सरकारचे मानस याबद्दलच्या अपेक्षा असतात. म्हणून सर्वेक्षण जास्त विश्वासार्ह वाटावे. जुलै २०२२च्या सर्वेक्षणात म्हटले आहे, की खासगी औद्योगिकीकरणात भांडवल गुंतवणूक मंद गतीने झाली. आतापर्यंत कित्येक वर्षे सार्वजनिक क्षेत्राने गुंतवणूक करून परिस्थिती सांभाळली. परंतु आता खासगी क्षेत्राने पुढाकार घेऊन गुंतवणुकीत वाढ केली पाहिजे. डॉलर वित्तवर्ष २०२३ मध्ये ४७.६ अब्ज अमेरिकी डॉलर होते. ते वित्त वर्ष २०२४ मध्ये ४५.८ अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंत कमी झाले आणि अनेक कारणांस्तव आगामी काळात विदेशी भांडवल वाढण्याचे वातावरण दिसत नाही.
श्रमिक रोजगाराची आकडेवारी नीट उपलब्ध झाली नाही. म्हणून श्रम बाजाराचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करता येत नाही. परंतु अनोंदणीकृत उद्याोगांमधील रोजगार २०१५-१६ मध्ये ११.१ कोटींवरून १०.९६ कोटींनी म्हणजे ५४ लाखांनी घसरला होता.
कृत्रिम प्रज्ञेमुळे ‘उच्च-नीच’ कौशल्याच्या (सगळ्याच) श्रमिकांमध्ये अनिश्चिततेची छाया पडत आहे. त्यामुळे येणाऱ्या वर्षांमध्ये आणि दशकांमध्ये भारताच्या विकासामध्ये अडथळे येणार आहेत. म्हणूनच सर्वेक्षणाच्या मते अडथळे दूर करण्यासंबंधी केंद्र सरकार, राज्य सरकारे व खासगी क्षेत्र यांनी एकत्र काम करण्याची आवश्यकता आहे.
shreenivaskhandewale12@gmail.com
अर्थसंकल्पात सरकारच्या प्राधान्य कार्यक्रमात उत्पादकता वाढवणे, सूक्ष्मलघुमध्यम उद्योगांत रोजगार वाढवणे, कारखान्यातील उत्पादन वाढवणे, शहरांचा विकास घडवून आणणे, महिलांचा श्रमबळातील सहभाग वाढवून त्यांचा उद्योगाच्या संस्कृतीशी संपर्क वाढवणे इत्यादींवर भर देण्याचा प्रयत्न आहे…
केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या संदर्भात मध्यमवर्गीयांचा सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न असतो, की आमचा प्राप्तिकर वाढला आहे का? त्याचे अर्थसंकल्पात उत्तर ‘नाही’ असे आहे. नोकरदारांकरिता ‘स्टॅण्डर्ड डिडक्शन’ची मर्यादा वाढवली गेली आहे. अल्प उत्पन्न गटातील नागरिक म्हणतो, की मला स्वस्तात काय मिळणार? अर्थसंकल्पात काही वस्तूंच्या उत्पादनावर कर कमी केल्यामुळे दैनंदिन उपयोगाच्या वस्तू स्वस्त होतील.
सरकार आतापर्यंत वस्तू उत्पादनावर प्रोत्साहनपर मदत उद्योजकांना देत होते. या अर्थसंकल्पात तरुणांना दिलासा मिळावा म्हणजे उद्याोजकांनी नवा रोजगार निर्माण केला, तर (उद्योजकांच्या ऐवजी) सरकार त्या तरुणांच्या भविष्य निधीत पैसा टाकेल.
हेही वाचा >>> अर्थसंकल्प सादर होताच गुंतवणूकदारांची शेअर मार्केटकडे पाठ; नेमकं कारण काय?
अर्थसंकल्पात सरकारच्या प्राधान्य कार्यक्रमात कृषीसह इतर उद्योगांत उत्पादकता वाढवणे, सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्याोगांत रोजगार वाढवणे, कारखान्यातील उत्पादन वाढवणे, शहरांचा विकास घडवून आणणे, कृषीसाठी राष्ट्रीय सहकार धोरण तयार करणे, महिलांचा श्रमबळातील सहभाग वाढवून त्यांचा उद्योगाच्या संस्कृतीशी संपर्क वाढवणे इत्यादींवर भर देण्याचा प्रयत्न आहे. औद्याोगिकीकरणाचे समूह निर्माण करणे, शहरांचा विकास करणे इत्यादींना अधिक महत्त्व दिले जाणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे सरकारने आर्थिक धोरणांचा आराखडा तयार करण्याचा मानस जाहीर केला आहे.
बिहार व आंध्र प्रदेशमधील सत्ताधाऱ्यांनी केंद्र सरकारला पाठिंबा जाहीर करताना सांविधानिक विशेष मागास दर्जा देण्याची मागणी केली होती. तसा दर्जा न देता मागासलेपणाची जी उदाहरणे त्या राज्यांच्या नेत्यांनी दिली होती, त्याचेच विकास प्रकल्प तयार करून ते अर्थसंकल्पात समाविष्ट केले आहेत. ही पद्धती या दोन्ही राज्यांतील जनतेला मान्य आहे का, हे लवकरच कळेल.
सरकारचे उत्पन्न ३२ लाख कोटी रुपये अपेक्षित आहे आणि खर्च ४८ लाख कोटी रुपये असणार आहे. म्हणजे तूट सुमारे १६ लाख कोटींची आहे. ती राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ४.५ टक्के असणार आहे.
प्रथमदर्शनी हा अर्थसंकल्प गुतवणूकदारांना पटलेला दिसत नाही. एक तर आर्थिक सर्वेक्षणापासून समभाग बाजार नरम व सावध होता. प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पाचे वाचन सुरू असताना शेअरचा निर्देशांक १२०० अंकांनी घसरला. ही घसरण शेअर बाजाराची नाराजी दर्शवते.
हेही वाचा >>> Old Tax Regime पुढच्या वर्षीपासून बंद होणार का? निर्मला सीतारमण यांचं उत्तर; म्हणाल्या, “आम्ही ठरवलंय…”
आर्थिक सर्वेक्षण
आर्थिक सर्वेक्षण हे प्रत्यक्ष घडलेल्या विकासाचा व प्रश्नांचा आढावा असतो. त्यामुळे तो खरा असतो. तर अर्थसंकल्पामध्ये खर्च, उत्पन्न व सरकारचे मानस याबद्दलच्या अपेक्षा असतात. म्हणून सर्वेक्षण जास्त विश्वासार्ह वाटावे. जुलै २०२२च्या सर्वेक्षणात म्हटले आहे, की खासगी औद्योगिकीकरणात भांडवल गुंतवणूक मंद गतीने झाली. आतापर्यंत कित्येक वर्षे सार्वजनिक क्षेत्राने गुंतवणूक करून परिस्थिती सांभाळली. परंतु आता खासगी क्षेत्राने पुढाकार घेऊन गुंतवणुकीत वाढ केली पाहिजे. डॉलर वित्तवर्ष २०२३ मध्ये ४७.६ अब्ज अमेरिकी डॉलर होते. ते वित्त वर्ष २०२४ मध्ये ४५.८ अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंत कमी झाले आणि अनेक कारणांस्तव आगामी काळात विदेशी भांडवल वाढण्याचे वातावरण दिसत नाही.
श्रमिक रोजगाराची आकडेवारी नीट उपलब्ध झाली नाही. म्हणून श्रम बाजाराचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करता येत नाही. परंतु अनोंदणीकृत उद्याोगांमधील रोजगार २०१५-१६ मध्ये ११.१ कोटींवरून १०.९६ कोटींनी म्हणजे ५४ लाखांनी घसरला होता.
कृत्रिम प्रज्ञेमुळे ‘उच्च-नीच’ कौशल्याच्या (सगळ्याच) श्रमिकांमध्ये अनिश्चिततेची छाया पडत आहे. त्यामुळे येणाऱ्या वर्षांमध्ये आणि दशकांमध्ये भारताच्या विकासामध्ये अडथळे येणार आहेत. म्हणूनच सर्वेक्षणाच्या मते अडथळे दूर करण्यासंबंधी केंद्र सरकार, राज्य सरकारे व खासगी क्षेत्र यांनी एकत्र काम करण्याची आवश्यकता आहे.
shreenivaskhandewale12@gmail.com
