इक्वेडोरकडून आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन; लॅटिन अमेरिकेतील राष्ट्रे संतापली…

या संपूर्ण घटनेत सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे १९६१ चा राजनैतिक संबंधाबद्दलच्या व्हिएन्ना कन्व्हेन्शनचा. कन्व्हेन्शनच्या अनुच्छेद २२ मध्ये स्पष्टपणे सांगण्यात आलं आहे की ज्या देशात दुसऱ्या देशाचा दूतावास आहे तिथे दूतावासाच्या प्रमुखाच्या परवानगीशिवाय पोलिस किंवा अन्य सुरक्षा यंत्रणेला आतमध्ये प्रवेश करता येत नाही. अशा स्वरूपाचे सार्वभौम अधिकार दूतावासासाठी आवश्यक आहेत. ज्या देशात दूतावास आहे त्या देशाची (यजमान) जबाबदारी दूतावासात कोणी घुसखोरी करणार नाही, त्यांच नुकसान होणार नाही सारख्या गोष्टी पाहण्याची आहे. या कन्व्हेन्शनची अंमलबजावणी १९६४ मध्ये झाली आणि १९३ राष्ट्रांनी त्याला मान्यता दिली आहे. १९६३ मध्ये त्याच्याशी संबंधित व्हिएन्ना कन्व्हेनशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशन्स मंजूर करण्यात आला.

आणखी वाचा-सदानंद दाते करत आहेत, अशा कठीण काळात काम करणे आम्हाला नसते जमले…

इक्वेडोरच्या पोलिस कारवाईनंतर मेक्सिकोचे अध्यक्ष आंद्रेस मेन्युएल लोपेझ ओब्रोडोर यांनी लगेच इक्वेडोरशी राजनैतिक संबंध तोडण्याची घोषणा केली आणि त्यांच्या दूतावासातल्या कर्मचाऱ्यांना परत बोलावून घेतले. त्यानंतर निकारागुवानेदेखील इक्वेडोरशी राजनीतिक संबंध तोडले. इक्वेडोरचे प्रमुख डॅनियल नोबोआ यांनी पोलीस कारवाईचे समर्थन करताना म्हटलं की, इक्वेडोरचा शांतता आणि न्यायावर विश्वास आहे आणि इक्वेडोर देशातील आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा आदर करतो. इक्वेडोरच्या परराष्ट्रमंत्री गॅब्रियल सोमरफिल्ड यांनी सांगितलं की ग्लासची पळून जाण्याची शक्यता दिसत असल्याने आणि मेक्सिकोसोबत पुढे राजनैतिक संवादाची शक्यता नसल्याने राष्ट्राध्यक्ष नोबोआ यांनी कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. न्यायालयाने शिक्षा दिलेल्या माणसाला राजकीय आश्रय देणे कायदेशीर नाही, असेही गॅब्रियल यांनी म्हटलं. चार वर्षाच्या तुरुंगवासानंतर २०२२ च्या नोव्हेंबर महिन्यात ग्लास यांना न्यायालयाने मुक्त केले होते. अमली पदार्थांच्या व्यवसायातील एकाने लाच दिल्यानंतर न्यायाधीशाने ग्लास यांना सोडले असल्याची चर्चा आहे. इक्वाडोर येथे अमली पदार्थांच्या व्यवसायातील टोळ्या सक्रिय आहेत. राफेल कोरिया इक्वाडोरचे राष्ट्राध्यक्ष (२००७ ते २०१७) असताना ग्लास देशाचे उपाध्यक्ष (२०१३ ते २०१७) होते. २०२० मध्ये कोरिया यांच्या अनुपस्थितीत त्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. कोरिया गेली अनेक वर्षे बेल्जियम येथे राहत आहेत.

दूतावासात राजकीय आश्रय देणे, ही काही नवीन गोष्ट नाही. २०१२ ते २०१९ च्या दरम्यान विकिलिक्सचे संस्थापक आणि ऑस्ट्रेलियाचे नागरिक ज्युलियन असांज यांना इक्वाडोरने आपल्या लंडन येथील दूतावासात आश्रय दिला होता. ऑगस्ट २०१२ मध्ये असांज यांचा होणारा छळ आणि त्यांना अमेरिकेकडे सोपविले जाईल या भीतीने इक्वेडोरने असांज यांना राजकीय आश्रय दिला होता. असांज याला अमेरिकेच्या हवाली करण्यासाठी ब्रिटनचाही दबाव इक्वेडोरवर होता. हळूहळू असांज आणि इक्वाडोर सरकारचे संबंध बिघडायला लागले. २०१९ च्या एप्रिल महिन्यात इक्वाडोर सरकारने ब्रिटिश पोलिसांना दूतावसात जाऊन असांज यांना अटक करण्याची परवानगी दिली. त्याप्रमाणे, असांज यांना पकडण्यात आले. एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की इक्वेडोर सरकारच्या परवानगीनंतरच पोलिस दूतावासात गेले होते. इक्वाडोरच्या तेव्हाच्या परराष्ट्रमंत्री जोस व्हॅलेंशिया यांनी संसदेत असांज यांना पकडण्यासाठी ब्रिटनला परवानगी देण्याची ९ कारणे सांगितली होती. त्यात असांज यांच्यावर दूतावासातील कर्मचाऱ्यांना धमकी देणे असे मुद्दे होते. दूतावासातील कर्मचारी अमेरिकेच्या वतीने हेरगिरी करत असल्याचा आरोपही असांज यांनी केला होता. पोलिसांना परवानगी देण्याच्या दोन दिवस आधी विकिलिक्सने सरळ इक्वाडोरच्या सरकारला धमकी दिली होती. असांज यांच्या वकिलांनी एका पत्रकार-परिषदेत आरोप केला होता की इक्वेडोर असांजवर हेरगिरी करत आहे. या वक्तव्यामुळे असांज यांना पोलिसांच्या हवाली करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. असांज गेल्या पाच वर्षापासून लंडनच्या अतिसुरक्षित बेलमार्श तुरुंगात आहे. २०१७ पासूनच असांज यांना अटक करण्याची परवानगी ब्रिटनला देण्यात येईल अशी चर्चा सुरू झाली होती आणि त्याला कारण होतं इक्वेडोरमध्ये झालेले सत्तांतर. लेनिन मोरेनो अध्यक्ष म्हणून निवडून आले. कोरिया अध्यक्ष असताना मोरेनो २००७ ते २०१४ पर्यंत इक्वेडोरचे उपाध्यक्ष होते. असांज यांच्या अटकेनंतर कोरिया यांनी केलेल्या ट्विटमध्ये म्हटले होते की मोरेना हा इक्वेडोर आणि लॅटिन अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठा विश्वासघातकी आहे. कोरिया २०१७ ते २०२१ राष्ट्राध्यक्ष होते.

आणखी वाचा-मोदीजी म्हणतात, मणिपूरप्रश्नी वेळीच हस्तक्षेप केला… खरंच?

जमाल खशोगी नावाच्या वॉशिंग्टन पोस्टच्या पत्रकाराची तुर्कस्तानातील इस्तंबूल येथे सौदी अरेबियाच्या दूतावासात २ ऑक्टोबर २०१८ ला हत्या करण्यात आली होती. मूळ सौदीचा असलेला खशोगी अमेरिकन नागरिक होता. खशोगी सौदी दूतावासातून अचानक ‘गायब’ झाल्याच्या बातमीने जग हादरलं. खशोगी सौदी अरेबियाच्या धोरणावर प्रचंड टीका करायचे. सुरुवातीला सौदीने खशोगीची हत्या झाल्याचं नाकारलं होतं. तुर्कस्तानच्या पोलिसाला दूतावासात जाऊन चौकशी करायची होती. शेवटी सौदी अरेबियाने दोन आठवड्यानंतर दूतावासात जाऊन पोलिसांना चौकशीची परवानगी दिली. खशोगीचं काय झालं याची आपल्याला माहिती नसल्याचं सौदीकडून सतत सांगण्यात येत होते. अचानक २० ऑक्टोबरला सौदीकडून सांगण्यात आलं की कर्मचाऱ्यांसोबत झालेल्या भांडणात त्यांचा मृत्यू झाला. जमाल खशोगीच्या प्रकरणामध्ये तुर्कस्तानला दोन आठवड्यानंतर का होईना दूतावासात जाऊन चौकशी करण्याची सौदीने परवानगी दिली होती. त्यामुळे अनेक गोष्टी बाहेर आल्या.

अफगाणिस्तानचे माजी राष्ट्राध्यक्ष नजीबुल्ला यांची गोष्ट तर अतिशय दुर्दैवी आहे. नजीबुल्ला १९८६ ते १९९२ पर्यंत अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष होते. १५ एप्रिल १९९३ ला मुजाहिद्दीनांनी काबूलवर कब्जा मिळवला. नजीबुल्ला यांनी राजीनामा दिला. त्यांच्या मदतीसाठी सोव्हिएत रशियाचे लष्कर नव्हतं. खरतरं, तोपर्यंत सोव्हिएत रशियाचे विघटन झालं होत. नजीबुल्ला यांनी भारतात पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यात त्यांना यश मिळालं नाही. शेवटी त्यांनी यूएनच्या काबूल येथील कार्यालयात आश्रय घेतला. अफगाणिस्तानच्या बाहेर पडण्याचा त्यांनी नंतरही प्रयत्न केले पण त्यातही यश मिळालं नाही. मुजाहिद्दीनांची जागा १९९६ च्या सप्टेंबर महिन्यात तालिबानने घेतली. यूएनच्या कार्यालयात काही तालिबान घुसले आणि नजीबुल्ला यांना ओढून बाहेर आणलं. त्यांच्यावर गोळ्या चालवण्यात आल्या. नंतर विजेच्या एका खांबावर त्यांचा मृतदेह लटकवण्यात आला. तालिबान कुठलेही आंतरराष्ट्रीय कायदे किंवा संकेत पाळत नाही, हे आपल्या कृतीतून तालिबानने आधीही दाखवलं होत. १९९६ मध्ये पहिल्यांदा सत्तेत आलेल्या तालिबानने जे केलं तेच वेगळ्या स्वरुपात आजचे तालिबान करत आहे.

आंतरराष्ट्रीय संबंधाच्या दृष्टीने कन्हवेन्शन ऑन डिप्लोमॅटिक रिलेशन्स अतिशय महत्त्वाचे आहे. सगळ्या देशांनी एकमेकांच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांशी कसे वागले पाहिजे ते या कन्हवेन्शनमध्ये स्पष्ट करण्यात आले होते. वेगवेगळ्या राष्ट्रांमध्ये मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करणे आणि त्यांच्यात प्रभावी संवाद कायम राहावा हा त्याचा उद्देश आहे. यजमान देशांमध्ये कायदेशीर कारवाईच्या भीतीशिवाय मुत्सद्दी त्यांचे कर्तव्य पार पाडू शकतील त्या दृष्टीने त्यांना सामान्यपणे अटक करता येत नाही.

लेखक ज्येष्ठ पत्रकार व शांततावादी कार्यकर्ते आहेत.

jatindesai123@gmail.com