हुमायून मुरसल
‘एद्देळू कर्नाटक’ या मंचाने कर्नाटकातील निवडणुकांत महत्त्वाची भूमिका बजावली. महाराष्ट्रातील सामाजिक चळवळींकडून मात्र अद्याप तसे एकत्रित प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. प्रत्येक मंच आपापल्या ‘मगदुरा’प्रमाणे कामाला लागला आहे..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
केंद्रात पुन्हा भाजपचे सरकार स्थापन होणार की ‘इंडिया’ सत्तेत येणार या उथळ कुतूहलापेक्षा ही निवडणूक अधिक गंभीर आहे. स्वातंत्र्यलढय़ातून आणि समतेच्या चळवळीतून, भारतीय समाजात विविधता, धर्मनिरपेक्षता आणि समानतेचा पुरोगामी विचार रुजला. या विचारमंथनातून अस्तित्वात आलेल्या राज्यघटनेने दलित, आदिवासी, कष्टकरी, मागास जाती, स्त्रिया आणि धार्मिक अल्पसंख्याक या सर्वांच्या मानवी हक्कांसाठी प्रथमच अवकाश निर्माण केला. भेद संपून समतेच्या दिशेने जाण्याचा मार्ग खुला झाला. मात्र पुढे या गांधींच्या देशात निवडणुकीच्या माध्यमातून एकचालकानुवर्ती, बहुसंख्याकवादी व हिंदू राष्ट्राची कल्पना मांडणारे सत्ताधारी आले. बडय़ा भांडवलदारांच्या हवाली केलेली अर्थव्यवस्था टोकाची विषमता निर्माण करते. शासकीय कार्यात किंवा विधिमंडळात धार्मिक कर्मकांडांचा जाणीवपूर्वक समावेश केला गेला आणि धर्मनिरपेक्षता मोडीत काढली गेली. आज केंद्रीय सत्ताधाऱ्यांचा एकंदर राजकीय व्यवहार सामाजिक एकात्मतेला आणि संघराज्य व्यवस्थेला कमजोर करणारा आहे. आपल्याला हवा तसा बदल जलद घडविण्यात राज्यघटना अडथळा ठरत असल्याने, ‘राज्यघटना बदलण्याची गरज’ मांडणारे आणि ‘टू मच डेमॉक्रसी’चा विचार मांडणारे लेख सत्ताधारी वर्गाकडून लिहिले जात आहेत. हे सर्व स्वातंत्र्य चळवळीतील स्वप्नांशी पूर्णपणे विसंगत आहे.
हेही वाचा >>> इस्रायलचा, युक्रेनचाही संघर्ष संपेल कसा आणि त्यानंतर काय?
डॉ. आंबेडकरांचा स्पर्श झालेल्या राज्यघटनेला आज सरळ हात घालता येत नाही. म्हणून, ‘स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसने भारताचा पाकिस्तान होऊ दिला आणि भारताला हिंदू राष्ट्र होऊ न देण्याचे दुहेरी पाप केले. धर्मनिरपेक्षता आणि सांस्कृतिक विविधतेने हिंदूंचे आणि देशाचे नुकसान केले.’ या कथानकाद्वारे राज्यघटना बदलण्याची मनोभूमिका तयार करण्यात भाजपला यश आले आहे. भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच हिंदू धर्माचा आणि हिंदूंचा गौरव करणारे मोदींचे सरकार सत्तेवर आले आहे, असे भोळय़ा हिंदू जनतेला वाटू लागले आहे. जगात हिंदू राष्ट्र का नाही? (इस्लामिक राष्ट्रांकडून घेतलेली प्रेरणा) या उथळ पण बिनतोड वाटणाऱ्या प्रश्नाला सामोरे जाणे धर्मनिरपेक्ष म्हणविणाऱ्या पक्षांना अत्यंत जड जाते. यातून बचाव करण्यासाठी विरोधी पक्ष धर्मनिरपेक्षतेला तिलांजली देण्यास तयार आहेत. त्यामुळे ‘इंडिया’चे सरकार आल्याने खरोखरच स्वातंत्र्यलढय़ामागचे स्वप्न प्रत्यक्षात येईल का, याविषयी खात्री देणे कठीण आहे.
सरकारला प्रश्न विचारणारी माध्यमे आणि पत्रकारांना संपवून टाकण्याचे काम सुरू आहे. मानवी स्वातंत्र्याचा आग्रह धरणाऱ्यांना आंदोलनजीवी, अर्बन नक्षल म्हणून हिणवून तुरुंगात डांबले जात आहे. देशातील विविध संस्थांचा वापर करून विरोधकांना संपविणे, सरकार उलथविणे असे प्रयत्न राजरोस सुरू आहेत. बुलडोझर संस्कृतीने जनतेत सरकारविषयी दहशत निर्माण केली जात आहे. दुसरीकडे झुंडबळी (मॉब लिंचिंग) घेणाऱ्या हिंसक टोळय़ांना मोकळे रान देण्यात आले आहे. पुरोगामी हिंदूू आणि मुस्लिमांविषयी विद्वेष आणि विकृती इतक्या टोकाला गेली आहे की त्यांची हत्या आणि नरसंहार करू पाहणाऱ्या फॅसिस्ट संघटनांना समर्थन प्राप्त होत आहे. भारतीय समाज कधी नव्हे इतक्या टोकाच्या विचारांनी दुभंगला आहे. निवडणुकांनंतर देशात प्रचंड हिंसाचार माजण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. देशात लोकशाही आणि न्यायव्यवस्था जिवंत ठेवण्यासाठी या निवडणुकीत राजकीय पक्षांनी आणि जनचळवळींनी अत्यंत जबाबदारीने वागणे आवश्यक आहे.
नुकत्याच झालेल्या कर्नाटकच्या निवडणुकीत ‘एद्देळू कर्नाटक’ (जागा हो कर्नाटक) या स्थूल राजकीय मंचाने आशा पल्लवित केल्या आहेत. काँग्रेसच्या विजयात त्यांनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली. या मंचात बहुतांश शेतकरी, दलित, स्त्री वर्गाच्या तसेच पुरोगामी आणि डाव्या जनसंघटना एकत्र आल्या होत्या. विशेषत: मुस्लीम आणि ख्रिश्चन समाजाने याचा भाग होऊन आपली गेल्या वेळची मतांची टक्केवारी ६५ वरून ९० टक्क्यांपर्यंत वाढवली आहे. काँग्रेसला पाच टक्के मतांची आघाडी मिळवून देऊन भाजपलाच नव्हे तर जदयूलाही रोखले आणि काँग्रेसला पुरेशा बहुमताने विजय मिळवून दिला. कॉर्पोरेट मॉडेलच्या माध्यमांना फाटा देऊन जनचळवळीतून उभारलेल्या ‘ई दिना’ टीव्ही पोर्टलने एद्देळूच्या कृतिशील सहयोगाने अतिशय प्रभावी काम केले. ज्या मतदारसंघांत काँग्रेस कमी फरकाने विजयी किंवा पराभूत झाली. अशा निवडलेल्या मोजक्या मतदारसंघांवर लक्ष केंद्रित करून बूथ पातळीवर मतदार नोंदणी करून प्रत्येकाचे ओळखपत्र तयार केले गेले. काँग्रेसच्या बाजूने आणि भाजपच्या विरोधात निश्चितपणे १०० टक्के मतदान होईल इतकी जनजागृती केली गेली. प्रचार साहित्य तयार करून पोहोचवले गेले. मतदार बूथवर जाऊन मतदान करेल याची खात्री करून घेणारी संघटनात्मक रचना उभी केली गेली. भारताच्या इतिहासात असे प्रथमच घडले.
हेही वाचा >>> त्रासदायक फटाके फोडून आनंद साजरा करण्यात काय अर्थ आहे?
महाराष्ट्रातील चळवळींनी नुसतेच ‘इंडिया’ की ‘एनडीए’ इतक्या संकुचित राजकीय विभागणीवर जोर न देता, जनतेचे राजकीय प्रबोधन करावे. कोणत्याही सरकारला राज्यघटनेच्या मूलभूत विचारांपासून ढळू न देण्याएवढा दबाव निर्माण करावा, असा विचार करून आम्ही कर्नाटकच्या धर्तीवर प्रयत्न सुरू केले. त्यासाठी काही चळवळींना एकत्र आणून ‘लोकमोर्चा २०२४’ स्थापन केला. महाराष्ट्रात ‘भारत जोडो अभियान’, ‘नवी आव्हाने आणि नवे पर्याय’, ‘निर्भय बनो’ असे मंच कार्यरत आहेत. त्यांच्यात समन्वय असावा यासाठी प्रयत्न झाले. बऱ्याच बैठका झाल्या. पण एकाच नावाने काम करण्याबाबत सहमती झाली नाही. समन्वय समिती असावी, या निर्णयापलीकडे काहीही झाले नाही. प्रत्येक मंच आपापल्या ‘मगदुरा’प्रमाणे कामाला लागला आहे.
महाराष्ट्रात डावे पक्ष आता स्वत:ला प्रागतिक पक्ष म्हणवतात. नावातील हा बदल विचार सौम्य करून इतर संघटनांना सामावून घेण्यासाठी नाही ना? असो, प्रागतिक पक्षांच्या एका बैठकीत आम्ही निमंत्रित होतो. बैठकीला शेतकरी संघटनेपासून अनेक गट होते. पण, केवळ पक्ष असणाऱ्यांनाच या आघाडीत प्रवेश असेल, असे बैठकीत सांगण्यात आले. आता पक्ष कोणाला म्हणायचे? निवडणूक आयोगाने मान्यता दिलेले की स्वत:ला पक्ष म्हणवणारे? डाव्या पक्षांना निवडणुकीत आवश्यक किमान मतांची टक्केवारी राखणे न जमल्याने त्यांच्यावर पक्षाचे चिन्ह आणि मान्यता गमावण्याची वेळ आली आहे. बैठकीत महाआघाडीत आपल्याला जागा किती आणि कशा मिळतील याचीच चिंता दिसली. पक्षफुटीमुळे आणि मतविभागणी टाळण्याच्या धोरणामुळे प्रागतिक पक्षांना ‘इंडिया’त प्रवेश मिळाला आहे. यात ते सध्या समाधानी दिसतात.
सरकार स्थापन करू इच्छिणाऱ्या पक्षांचे हितसंबंध निवडणुकीत गुंतलेले असतात. पक्षांचीच निवडणूक यंत्रणा प्रभावीपणे काम करते. इतर अर्धराजकीय चळवळींचा आणि संघटनांचा निवडणुकीतील सहभाग मर्यादित असतो. मुख्यत: ठरावीक मतदारसंघांत आणि अटीतटीच्या निवडणुकीत उमेदवाराला जिंकण्यासाठी, आपल्या प्रभावक्षेत्रात ते काही मदत करू शकतात. मतदानाचा टक्का वाढवू शकतात. या क्रिटिकल मदतीसाठी पक्ष आणि जनचळवळी यांच्यामध्ये समन्वय असणे अत्यंत आवश्यक आहे. या विचारांनी आम्ही आघाडीचे प्रमुख म्हणून शरद पवार आणि ‘इंडिया’चे काँग्रेसचे समन्वयक गुरदीप सप्पल यांच्याशी बैठका केल्या. इतरही काही जणांशी प्राथमिक चर्चा झाल्या. पण निवडणूकीचे बिगूल वाजून प्रत्यक्ष उमेदवार घोषित होत नाहीत किंवा अप्रत्यक्ष घोषित असत नाहीत, तोपर्यंत मतदारसंघात प्रत्यक्ष हालचाल सुरू होणार नाही. त्यामुळे पक्ष पातळीवर सर्व काही सामसूम आहे. पण अपुरा वेळ पाहता हे लक्षण चांगले नाही.
थोडक्यात, कर्नाटकात यशस्वी झालेला प्रयोग महाराष्ट्रात यशस्वी होताना दिसत नाही. जनचळवळींचे स्वत:च्या कुवतीविषयीचे भ्रम, नेत्यांचा असमंजसपणा, वैचारिक कंगोरे, काल्पनिक राजकीय आडाखे, राजकीय कार्यक्रमांतील अहंभाव, अनावश्यक आग्रह.. असे विकार घालवावे लागतील. पक्षांतील फूट, नव्या राजकीय आघाडय़ा यामुळे महाराष्ट्रात राजकीय भाकीत करणे कठीण आहे. जनमत गुंतागुंतीचे झाले आहे. हाती उरलेल्या कमी वेळेत, त्वरेने निर्णय घेऊन राजकीय शहाणपणा दाखविला तरच महाराष्ट्रात बदल शक्य आहे. मी कोकण, मुंबई आणि पश्चिम महाराष्ट्रात कृतिशील राहून वस्तुस्थितीचा आढावा घेतला आहे. त्या दृष्टीने महाराष्ट्रात आज इंडिया अडचणीत दिसते..
humayunmursal@gmail.com
केंद्रात पुन्हा भाजपचे सरकार स्थापन होणार की ‘इंडिया’ सत्तेत येणार या उथळ कुतूहलापेक्षा ही निवडणूक अधिक गंभीर आहे. स्वातंत्र्यलढय़ातून आणि समतेच्या चळवळीतून, भारतीय समाजात विविधता, धर्मनिरपेक्षता आणि समानतेचा पुरोगामी विचार रुजला. या विचारमंथनातून अस्तित्वात आलेल्या राज्यघटनेने दलित, आदिवासी, कष्टकरी, मागास जाती, स्त्रिया आणि धार्मिक अल्पसंख्याक या सर्वांच्या मानवी हक्कांसाठी प्रथमच अवकाश निर्माण केला. भेद संपून समतेच्या दिशेने जाण्याचा मार्ग खुला झाला. मात्र पुढे या गांधींच्या देशात निवडणुकीच्या माध्यमातून एकचालकानुवर्ती, बहुसंख्याकवादी व हिंदू राष्ट्राची कल्पना मांडणारे सत्ताधारी आले. बडय़ा भांडवलदारांच्या हवाली केलेली अर्थव्यवस्था टोकाची विषमता निर्माण करते. शासकीय कार्यात किंवा विधिमंडळात धार्मिक कर्मकांडांचा जाणीवपूर्वक समावेश केला गेला आणि धर्मनिरपेक्षता मोडीत काढली गेली. आज केंद्रीय सत्ताधाऱ्यांचा एकंदर राजकीय व्यवहार सामाजिक एकात्मतेला आणि संघराज्य व्यवस्थेला कमजोर करणारा आहे. आपल्याला हवा तसा बदल जलद घडविण्यात राज्यघटना अडथळा ठरत असल्याने, ‘राज्यघटना बदलण्याची गरज’ मांडणारे आणि ‘टू मच डेमॉक्रसी’चा विचार मांडणारे लेख सत्ताधारी वर्गाकडून लिहिले जात आहेत. हे सर्व स्वातंत्र्य चळवळीतील स्वप्नांशी पूर्णपणे विसंगत आहे.
हेही वाचा >>> इस्रायलचा, युक्रेनचाही संघर्ष संपेल कसा आणि त्यानंतर काय?
डॉ. आंबेडकरांचा स्पर्श झालेल्या राज्यघटनेला आज सरळ हात घालता येत नाही. म्हणून, ‘स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसने भारताचा पाकिस्तान होऊ दिला आणि भारताला हिंदू राष्ट्र होऊ न देण्याचे दुहेरी पाप केले. धर्मनिरपेक्षता आणि सांस्कृतिक विविधतेने हिंदूंचे आणि देशाचे नुकसान केले.’ या कथानकाद्वारे राज्यघटना बदलण्याची मनोभूमिका तयार करण्यात भाजपला यश आले आहे. भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच हिंदू धर्माचा आणि हिंदूंचा गौरव करणारे मोदींचे सरकार सत्तेवर आले आहे, असे भोळय़ा हिंदू जनतेला वाटू लागले आहे. जगात हिंदू राष्ट्र का नाही? (इस्लामिक राष्ट्रांकडून घेतलेली प्रेरणा) या उथळ पण बिनतोड वाटणाऱ्या प्रश्नाला सामोरे जाणे धर्मनिरपेक्ष म्हणविणाऱ्या पक्षांना अत्यंत जड जाते. यातून बचाव करण्यासाठी विरोधी पक्ष धर्मनिरपेक्षतेला तिलांजली देण्यास तयार आहेत. त्यामुळे ‘इंडिया’चे सरकार आल्याने खरोखरच स्वातंत्र्यलढय़ामागचे स्वप्न प्रत्यक्षात येईल का, याविषयी खात्री देणे कठीण आहे.
सरकारला प्रश्न विचारणारी माध्यमे आणि पत्रकारांना संपवून टाकण्याचे काम सुरू आहे. मानवी स्वातंत्र्याचा आग्रह धरणाऱ्यांना आंदोलनजीवी, अर्बन नक्षल म्हणून हिणवून तुरुंगात डांबले जात आहे. देशातील विविध संस्थांचा वापर करून विरोधकांना संपविणे, सरकार उलथविणे असे प्रयत्न राजरोस सुरू आहेत. बुलडोझर संस्कृतीने जनतेत सरकारविषयी दहशत निर्माण केली जात आहे. दुसरीकडे झुंडबळी (मॉब लिंचिंग) घेणाऱ्या हिंसक टोळय़ांना मोकळे रान देण्यात आले आहे. पुरोगामी हिंदूू आणि मुस्लिमांविषयी विद्वेष आणि विकृती इतक्या टोकाला गेली आहे की त्यांची हत्या आणि नरसंहार करू पाहणाऱ्या फॅसिस्ट संघटनांना समर्थन प्राप्त होत आहे. भारतीय समाज कधी नव्हे इतक्या टोकाच्या विचारांनी दुभंगला आहे. निवडणुकांनंतर देशात प्रचंड हिंसाचार माजण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. देशात लोकशाही आणि न्यायव्यवस्था जिवंत ठेवण्यासाठी या निवडणुकीत राजकीय पक्षांनी आणि जनचळवळींनी अत्यंत जबाबदारीने वागणे आवश्यक आहे.
नुकत्याच झालेल्या कर्नाटकच्या निवडणुकीत ‘एद्देळू कर्नाटक’ (जागा हो कर्नाटक) या स्थूल राजकीय मंचाने आशा पल्लवित केल्या आहेत. काँग्रेसच्या विजयात त्यांनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली. या मंचात बहुतांश शेतकरी, दलित, स्त्री वर्गाच्या तसेच पुरोगामी आणि डाव्या जनसंघटना एकत्र आल्या होत्या. विशेषत: मुस्लीम आणि ख्रिश्चन समाजाने याचा भाग होऊन आपली गेल्या वेळची मतांची टक्केवारी ६५ वरून ९० टक्क्यांपर्यंत वाढवली आहे. काँग्रेसला पाच टक्के मतांची आघाडी मिळवून देऊन भाजपलाच नव्हे तर जदयूलाही रोखले आणि काँग्रेसला पुरेशा बहुमताने विजय मिळवून दिला. कॉर्पोरेट मॉडेलच्या माध्यमांना फाटा देऊन जनचळवळीतून उभारलेल्या ‘ई दिना’ टीव्ही पोर्टलने एद्देळूच्या कृतिशील सहयोगाने अतिशय प्रभावी काम केले. ज्या मतदारसंघांत काँग्रेस कमी फरकाने विजयी किंवा पराभूत झाली. अशा निवडलेल्या मोजक्या मतदारसंघांवर लक्ष केंद्रित करून बूथ पातळीवर मतदार नोंदणी करून प्रत्येकाचे ओळखपत्र तयार केले गेले. काँग्रेसच्या बाजूने आणि भाजपच्या विरोधात निश्चितपणे १०० टक्के मतदान होईल इतकी जनजागृती केली गेली. प्रचार साहित्य तयार करून पोहोचवले गेले. मतदार बूथवर जाऊन मतदान करेल याची खात्री करून घेणारी संघटनात्मक रचना उभी केली गेली. भारताच्या इतिहासात असे प्रथमच घडले.
हेही वाचा >>> त्रासदायक फटाके फोडून आनंद साजरा करण्यात काय अर्थ आहे?
महाराष्ट्रातील चळवळींनी नुसतेच ‘इंडिया’ की ‘एनडीए’ इतक्या संकुचित राजकीय विभागणीवर जोर न देता, जनतेचे राजकीय प्रबोधन करावे. कोणत्याही सरकारला राज्यघटनेच्या मूलभूत विचारांपासून ढळू न देण्याएवढा दबाव निर्माण करावा, असा विचार करून आम्ही कर्नाटकच्या धर्तीवर प्रयत्न सुरू केले. त्यासाठी काही चळवळींना एकत्र आणून ‘लोकमोर्चा २०२४’ स्थापन केला. महाराष्ट्रात ‘भारत जोडो अभियान’, ‘नवी आव्हाने आणि नवे पर्याय’, ‘निर्भय बनो’ असे मंच कार्यरत आहेत. त्यांच्यात समन्वय असावा यासाठी प्रयत्न झाले. बऱ्याच बैठका झाल्या. पण एकाच नावाने काम करण्याबाबत सहमती झाली नाही. समन्वय समिती असावी, या निर्णयापलीकडे काहीही झाले नाही. प्रत्येक मंच आपापल्या ‘मगदुरा’प्रमाणे कामाला लागला आहे.
महाराष्ट्रात डावे पक्ष आता स्वत:ला प्रागतिक पक्ष म्हणवतात. नावातील हा बदल विचार सौम्य करून इतर संघटनांना सामावून घेण्यासाठी नाही ना? असो, प्रागतिक पक्षांच्या एका बैठकीत आम्ही निमंत्रित होतो. बैठकीला शेतकरी संघटनेपासून अनेक गट होते. पण, केवळ पक्ष असणाऱ्यांनाच या आघाडीत प्रवेश असेल, असे बैठकीत सांगण्यात आले. आता पक्ष कोणाला म्हणायचे? निवडणूक आयोगाने मान्यता दिलेले की स्वत:ला पक्ष म्हणवणारे? डाव्या पक्षांना निवडणुकीत आवश्यक किमान मतांची टक्केवारी राखणे न जमल्याने त्यांच्यावर पक्षाचे चिन्ह आणि मान्यता गमावण्याची वेळ आली आहे. बैठकीत महाआघाडीत आपल्याला जागा किती आणि कशा मिळतील याचीच चिंता दिसली. पक्षफुटीमुळे आणि मतविभागणी टाळण्याच्या धोरणामुळे प्रागतिक पक्षांना ‘इंडिया’त प्रवेश मिळाला आहे. यात ते सध्या समाधानी दिसतात.
सरकार स्थापन करू इच्छिणाऱ्या पक्षांचे हितसंबंध निवडणुकीत गुंतलेले असतात. पक्षांचीच निवडणूक यंत्रणा प्रभावीपणे काम करते. इतर अर्धराजकीय चळवळींचा आणि संघटनांचा निवडणुकीतील सहभाग मर्यादित असतो. मुख्यत: ठरावीक मतदारसंघांत आणि अटीतटीच्या निवडणुकीत उमेदवाराला जिंकण्यासाठी, आपल्या प्रभावक्षेत्रात ते काही मदत करू शकतात. मतदानाचा टक्का वाढवू शकतात. या क्रिटिकल मदतीसाठी पक्ष आणि जनचळवळी यांच्यामध्ये समन्वय असणे अत्यंत आवश्यक आहे. या विचारांनी आम्ही आघाडीचे प्रमुख म्हणून शरद पवार आणि ‘इंडिया’चे काँग्रेसचे समन्वयक गुरदीप सप्पल यांच्याशी बैठका केल्या. इतरही काही जणांशी प्राथमिक चर्चा झाल्या. पण निवडणूकीचे बिगूल वाजून प्रत्यक्ष उमेदवार घोषित होत नाहीत किंवा अप्रत्यक्ष घोषित असत नाहीत, तोपर्यंत मतदारसंघात प्रत्यक्ष हालचाल सुरू होणार नाही. त्यामुळे पक्ष पातळीवर सर्व काही सामसूम आहे. पण अपुरा वेळ पाहता हे लक्षण चांगले नाही.
थोडक्यात, कर्नाटकात यशस्वी झालेला प्रयोग महाराष्ट्रात यशस्वी होताना दिसत नाही. जनचळवळींचे स्वत:च्या कुवतीविषयीचे भ्रम, नेत्यांचा असमंजसपणा, वैचारिक कंगोरे, काल्पनिक राजकीय आडाखे, राजकीय कार्यक्रमांतील अहंभाव, अनावश्यक आग्रह.. असे विकार घालवावे लागतील. पक्षांतील फूट, नव्या राजकीय आघाडय़ा यामुळे महाराष्ट्रात राजकीय भाकीत करणे कठीण आहे. जनमत गुंतागुंतीचे झाले आहे. हाती उरलेल्या कमी वेळेत, त्वरेने निर्णय घेऊन राजकीय शहाणपणा दाखविला तरच महाराष्ट्रात बदल शक्य आहे. मी कोकण, मुंबई आणि पश्चिम महाराष्ट्रात कृतिशील राहून वस्तुस्थितीचा आढावा घेतला आहे. त्या दृष्टीने महाराष्ट्रात आज इंडिया अडचणीत दिसते..
humayunmursal@gmail.com
