‘प्रथम फाउंडेशन’च्या भारतीय प्राथमिक शिक्षण व्यवस्थेचा आढावा घेणाऱ्या विभागाच्या म्हणजेच ‘असर’च्या (ॲन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट) अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या ‘शिक्षण प्रक्रिया’ व ‘शिक्षण व्यवस्था’ या विषयांवर चर्चा सुरू आहे. कोविड साथ आणि टाळेबंदीमुळे या अहवालात दोन वर्षे खंड पडला होता. त्यानंतर यंदा हा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. राज्यातील आठवीचे काही विद्यार्थी इयत्ता दुसरीच्या विद्यार्थ्यांइतके ‘कच्चे’ असल्याचे ‘असर’च्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. यानिमित्ताने ‘शिक्षण प्रक्रिया’ व ‘शिक्षण व्यवस्था’ यातील उणिवांची चर्चा होत आहे, ही जमेची बाजू आहे. ‘असर’सारखे अहवाल आपल्याला ‘किमान गुणवत्तेचे प्राथमिक शिक्षण’ या विषयावर चर्चा करायला भाग पाडतात. या पार्श्वभूमीवर ‘स्वानुभव’ या पात्रता निकषावर हा लेख लिहिण्याचे धाडस मी करत आहे.
ज्या काळात माझा शालेय पातळीवरचा प्राथमिक शिक्षणाचा प्रवास सुरू झाला, त्या वेळी देशात ‘मंडल-कमंडल’, ‘आर्थिक उदारीकरण’, ‘जागतिकीकरण’ अशी धामधूम सुरू होती. मराठी शाळांना बरे दिवस होते. महापालिका शाळेत जाणे म्हणजे ‘कमीपणा’ मानला जात नव्हता. माझ्या वडिलांनी सुरुवातीची १० वर्षे तत्कालीन कुलाबा (रायगड) जिल्हा परिषदेतील शाळेत आणि नंतर तब्बल २७ वर्षे मुंबई महापालिकेच्या वेगवेगळ्या शाळांत शिक्षक म्हणून सेवा बजावली. त्यामुळे घरात शिक्षण क्षेत्र- व्यवस्था- प्रक्रिया याला पूरक चर्चा होत असत.
खासगी मराठी-इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेचा पर्याय उपलब्ध असतानाही वडिलांनी शिक्षकाच्या भूमिकेतून महापालिकेच्या मराठी शाळेचा पर्याय निवडला. त्या वेळी त्यांचे इतर सहकारी शिक्षक बहुतेककरून आपल्या मुला-मुलींना खासगी मराठी-इंग्रजी अनुदानित- विनाअनुदानित शाळांत दाखल करत. तरीसुद्धा वडिलांनी माझ्या बाबतीत ‘महापालिका- मराठी माध्यम शाळा’ हा निर्णय घेतला!
हेही वाचा – गुंतवणुकीचे फुगे फुगतात कसे?
महापालिकेच्या शाळेत असल्यामुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणात आपण कमी पडत आहोत, असे कधी वाटले नाही. समवयस्क मित्र-नातलग खासगी मराठी-इंग्रजी शाळेत जात असताना कोणताही न्यूनगंड माझ्यात निर्माण झाला नाही. वाचन-लेखन कौशल्ये, भाषण-संभाषण कौशल्ये, अभ्यासेतर उपक्रम यामुळे पुढील शैक्षणिक वाटचालीत उपयोगी ठरणाऱ्या अंगभूत गुणांची ओळख व पायाभरणी मुंबई महापालिकेच्या शाळेतच झाली.
वडील निवृत्त झाल्यानंतर पुणे जिल्हा परिषदेच्या शाळेत दाखल झालो. उसासारखे नगदी पीक व सहकारी साखर कारखानदारी यामुळे बऱ्यापैकी सुबत्ता असलेल्या भागात माझे गाव आहे. देशाच्या माजी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांचा हा पारंपरिक लोकसभा मतदारसंघ. जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील या नव्या वातावरणाशी जुळवून घेणे सुरुवातीला फार कठीण गेले. पाठ्यपुस्तकातील ‘प्रमाण’ मराठीशी जुळवून घेताना इथल्या शेतकऱ्यांच्या मुलांचा उडणारा गोंधळ मी पहिल्यांदा पाहत होतो. त्यामुळे त्यांचा शाळेत येण्याचा उद्देश केवळ ‘साक्षर’ होणे हाच! वाचन-लेखन-अभ्यास ही प्रक्रिया काही मुलांपुरतीच मर्यादित. मात्र गावातील प्रत्येक मूल शाळेत ‘दाखल’ होईल याची काळजी घेतली जाई. शाळा महापालिकेची असो वा जिल्हा परिषदेची शिक्षक आपली जबाबदारी झटकत आहेत, असे कुठे वाटत नव्हते. खासगी शिकवणी किंवा ‘कोचिंग क्लास’सारख्या समांतर शिक्षण व्यवस्थेवर अवलंबून राहण्याची वेळ आली नव्हती.
हा पर्याय पुढे मुंबईत परतल्यावर, ‘माध्यमिक स्तरावर’ खासगी अनुदानित शाळेकडूनच माझ्यापुढे आला. अ, ब, क, ड या शिक्षण व्यवस्थेतील नव्या वर्गव्यवस्थेची ओळख मला पहिल्यांदाच झाली. ‘कोचिंगचा’ पर्याय मी नाकारला. तसे अपयश आलेही. पहिल्यांदाच शाळा कुठे तरी कमी पडत आहे, हे जाणवले. अपयशाचे संधीत रुपांतर करणे मला जमले, पण इतरांना शिक्षण प्रक्रियेच्या परिघाबाहेर फेकण्यास हे एक अपयश पुरेसे ठरले.
हेही वाचा – सिंहगडावरच्या विक्रेत्यांनी वन खात्याचं काय बिघडवलंय?
गेल्या दशकभरात नव्या शैक्षणिक धोरणांमुळे शिक्षण क्षेत्रात प्राथमिक-माध्यमिक स्तरावर नवनवे प्रयोग होत आहेत. नवे शैक्षणिक धोरण, कायदे यामुळे शिक्षणाच्या पारंपरिक ढाच्यात आमूलाग्र बदल आस्ते कदम का होईनात होत आहेत हे निश्चितच स्वागतार्ह आहे, पण अजूनही ही ‘अडथळ्यांची शर्यत’ ठरत आहे. भारतात आजघडीला पालकांची खर्च करण्याची ऐपत जेवढी आहे, त्याप्रमाणे प्राथमिक शिक्षण उपलब्ध आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील एक मूल चौथीला थेट ऑस्ट्रेलियाचा भूगोल शिकत असते, दुसरे भारताचा अन् तिसरे पुणे जिल्ह्याचा.
दुसरीकडे अजूनही समाजातील मोठा वर्ग प्राथमिक शिक्षणाच्या परिघाबाहेर आहे. ही एक नवीन वर्गव्यवस्था निर्माण होत आहे. शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत आजही खासगी विनाअनुदानित शाळांचे व्यवस्थापन उदासीन आहे. या कायद्यानुसार समाजातील सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी विनाअनुदानित शाळांत काही जागा राखीव ठेवण्याची कार्यवाही शासनातर्फे सुरू झाली, त्या वेळी खासगी शाळांच्या व्यवस्थापनांनी आणि उच्चभ्रू पालकांनीही न्यायालयात धाव घेतली. का?, तर या राखीव जागांमुळे कष्टकरी, कामगार, उपेक्षित वर्गातील मुले आपल्या मुलांबरोबर शिकू लागतील आणि संगतीने आपली मुलेही बिघडतील!
महापालिका, जिल्हा परिषदेच्या शाळांतून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळत नाही, असा एक (गैर) समज गेल्या काही वर्षांपासून आपल्या समाजात वाढीस लागला आहे. खासगी शाळा, विशेषत: इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची हमी देतात ही आपल्या समाजाची ठाम समजूत आहे. भले मग त्या शाळेचे वर्ग ‘खुराडे’वजा खोलीत का भरेनात!
आमच्या मुलांना ‘इंग्रजी’ आले नाही, तर ती जगाचे ‘आव्हान’ पेलू शकणार नाहीत, असा आज सार्वत्रिक समज आहे. या ‘गैर’समजातूनच प्राथमिक शिक्षणासाठी इंग्रजी माध्यमाची शाळा निवडली जाते. त्यातही इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांकडे पालकांचा कल वाढत आहे. मुळात ‘जगाचे आव्हान’ इंग्रजी येणे हे नसून ‘ज्ञाननिर्मित’ समाज घडवणे हे आहे. २००५ चे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणसुद्धा ‘ज्ञानरचनावादी’ शिक्षण प्रक्रियेचा पुरस्कार करत होते. प्राथमिक शिक्षण या सर्वांचा पाया आहे.
हेही वाचा – चीनचे इरादे भारतास मारकच
नरेंद्र मोदी सरकारचे नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, मातृभाषेतील शिक्षणाचा आग्रह धरते! पण आज आपले प्राथमिक शिक्षण कमालीचे ‘माध्यमकेंद्री’ झाले आहे. इंग्रजी माध्यमातच आपले भले होणार आहे, ही सार्वत्रिक भावना वाढीस लागण्यास हेच कारण आहे. ‘इंग्रजी शिकणे’ (एक भाषा म्हणून) अन् ‘इंग्रजीतून शिकणे’ (माध्यम म्हणून) या दोन्ही गोष्टी पूर्णत: वेगळ्या आहेत. ‘असर’ने फक्त महापालिका व जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील साक्षरतेवर बोट न ठेवता, खासगी इंग्रजी शाळांतील मुलांची भाषिक कौशल्ये तपासून पाहावीत, म्हणजे तिथेही सर्व आलबेल नाही हे लक्षात येईल, कारण भाषेचा संबंध हा थेट ज्ञान व विचार प्रक्रियेशी आहे. पण, शहराबरोबरच आजही ग्रामीण भागांत, खासगी विनाअनुदानित/ कायम स्वयंशासित इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांचे पेव फुटले आहे. जोडीला जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधूनही पहिलीपासूनच सेमी-इंग्रजी माध्यमामुळे, विज्ञान आणि गणित या विषयांतील मूलभूत संकल्पना विद्यार्थ्यांना समजण्यास कठीण जातात. सेमी-इंग्रजी माध्यमामुळे ग्रामीण भागांतील प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थी-विद्यार्थिनींचे फार मोठे शैक्षणिक नुकसान होत आहे, हा माझा स्पष्ट आरोप आहे.
मी यासंदर्भात चार वर्षांपूर्वी, रावणगाव, ता. दौंड, जि. पुणे येथील ग्रामीण भागांतील शालेय विद्यार्थी-विद्यार्थिनींची भाषिक कौशल्ये तपासण्यासाठी एक चाचणी परीक्षा आयोजित केली होती. यात सहभागी विद्यार्थी-विद्यार्थिनी सधन अन् प्रगतशील शेतकरी कुटुंबांतील होते. म्हणजे कोणत्याही प्रकारच्या शैक्षणिक सुविधांपासून वंचित नव्हते! तरीसुद्धा त्यांची लेखन आणि वाचनकौशल्ये सुमार होती. आजही ग्रामीण भागांत गाइडशिवाय विद्यार्थी गृहपाठ पूर्ण करत नाहीत. स्वयं-अध्ययन ही गोष्टच त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही.
मुंबईसारख्या महानगरात महापालिकेच्या शाळांतील विद्यार्थी-विद्यार्थिनींच्या संख्येचा पट वाढविण्यासाठी आता ‘पब्लिक स्कूल’च्या नावाखाली, राज्य मंडाळाऐवजी सीबीएसई आणि आयसीएसई संलग्न महापालिका शाळांची संख्या वाढविण्याकडे कल आहे. दुसरीकडे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या गोरेगाव येथील मोतीलालनगर महापालिका शाळेचे इतर उपक्रमांतील यश माध्यमांतून चर्चेचा विषय ठरत आहे. भाषिक कौशल्य विकासाचा प्रश्न आहेच.
हेही वाचा – करोना विषाणूचा महिलांच्या शिक्षणात ‘असा’ही प्रादुर्भाव?
दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल सरकार फिनलंडच्या शिक्षण व्यवस्थेकडे आकर्षित होऊन, शिक्षकांना तिथे खास प्रशिक्षणासाठी पाठविण्याविषयी आग्रही आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण ‘ज्ञानरचनावादी शिक्षण पद्धतीचा’ पुरस्कार करताना, ‘असर’ महाराष्ट्रातील शालेय मुलांच्या ‘साक्षरतेचा’ लेखाजोखा मांडत आहे अन् दुसरीकडे गेल्या दोन दशकांत शिक्षण व्यवस्थेत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्तरांवर आधारलेले भेद अधिक ठळक होत आहेत. हे भेद शक्य तेवढ्या लवकर दूर करणे गरजेचे आहे.
padmakarkgs@gmail.com
