समाजाशी संबंधित कुठलेही कार्यक्षेत्र असो, त्याची गुणवत्ता सातत्याने तपासणे गरजेचे असते. त्यातही शिक्षण संस्थांची गुणवत्ता अधिक महत्त्वाची. यासाठी केंद्र सरकारचे शिक्षण मंत्रालय दर पाच वर्षानी नॅक, एनबीए अशा राष्ट्रीय संस्थांच्या रँकिंगची घोषणा करते. यात अपेक्षित रँकिंग आले नाही की या पद्धतीला नावे ठेवण्याची प्रथा आहे. तसे पाहिले तर संस्था जी माहिती, डेटा सबमिट करतात त्यावरच गुणदान करून ही क्रमवारी ठरविली जाते. आता कुणी खोटी माहिती दिली तर त्याची तथ्यता कशी तपासणार? खास करून प्लेसमेंट, रिसर्च पब्लिकेशन यात गोलमाल असण्याची शक्यता असते. आपल्याकडील विद्यापीठात होणाऱ्या संशोधनाचा दर्जा सुमार असतो. फार कमी प्राध्यापक आंतरराष्ट्रीय दर्जेदार जर्नलमधून पेपर्स प्रसिद्ध करतात. कारण तिथे तज्ञांकडून कडक परीक्षण होते. आपल्याकडे पेपर्स प्रसिद्ध करणाऱ्या जर्नल्सचाही बाजार सुरू झाला आहे. पीएच.डीचे संशोधनही सुमार दर्जाचे झाले आहे.
विद्यापीठाच्याही अनेक समस्या आहेत. बहुतेक ठिकाणी आवश्यकतेपेक्षा प्रत्यक्षात फार कमी नियमित प्राध्यापक असतात. अनेक वर्षे या रिकाम्या जागा भरल्या जात नाहीत. आयआयटीसारख्या संस्था, सरकारी महाविद्यालयेही याला अपवाद नाहीत. कारण जाहिरात काढायला, नियुक्त्या करायला सरकारच्या परवानग्या मिळत नाहीत. कंत्राटी प्राध्यापकांच्या भरवशावर कसेतरी शिक्षण दिले जाते. अगदी परीक्षेच्या कामासाठीदेखील अर्हताप्राप्त प्राध्यापक उपलब्ध नसतात. वर्षानुवर्षे एकच प्राध्यापक असलेले विभाग विद्यापीठात आहेत. अध्ययनच नीट होणार नसेल तर संशोधन कोण, कसे करणार?
हेही वाचा – चीनवर अमेरिकी निर्बंधांचा राजकीय परिणामही दिसेल…
विज्ञान तंत्रज्ञान विभागासाठी उत्तम आधुनिक प्रयोगशाळा लागतात. आजकाल अनेक उपकरणाची किंमत कितीतरी लाखात असते. विद्यापीठाच्या तुटपुंज्या संशोधन तरतुदीमध्ये हे शक्य नसते. विना अनुदानित महाविद्यालयातील प्रयोगशाळांची स्थिती अत्यंत केविलवाणी असते. विद्यार्थ्यांना प्रयोग न करताच उत्तीर्ण केले जाते.
शिक्षण संस्थांतील एकूणच वातावरण अध्ययन, अध्यापन, संशोधन यासाठी पोषक नसल्याने विद्यार्थी वर्गात येतच नाहीत. वेगवेगळी प्रकरणे बाहेर काढण्यात अग्रेसर असलेल्या माध्यमांनी अचानक धडक देऊन या रिकाम्या वर्गांचे चित्रीकरण दाखवले पाहिजे. म्हणजे उच्च शिक्षण कुठल्या दिशेने चालले आहे याची सर्वांनाच कल्पना येईल. असेच परीक्षण ग्रंथालयात धूळ खात पडलेल्या पीएच. डी. प्रबंधाचेदेखील करावे. म्हणजे रँकिंग, गुणवत्ता राहिली बाजूला प्रत्यक्षात नेमके कसे, किती शिक्षण, संशोधन चालले आहे याची कल्पना येईल.
यात एकट्या कुलगुरूंना जबाबदार धरता येणार नाही. यात विद्यार्थी, पालक, प्राध्यापक, शिक्षण खाते, मंत्रालय सगळेच सारखेच जबाबदार आहेत. राजकारणाने गढुळलेल्या विद्यापीठ परिसरात बहुतांशी बेशिस्तीचे, शिक्षणाला पूरक नसलेले, निरुत्साही वातावरण बघायला मिळते, हे कटू वास्तव आहे. याला कुठलेही विद्यापीठ, कुठलेही राज्य, अपवाद नाही. अर्थात काही संस्था गुणवत्ता, दर्जा टिकवून आहेत. तेथील शैक्षणिक वातावरण, संशोधन पोषक आहे. पण ही संख्या आपल्या देशाची व्याप्ती लक्षात घेता नगण्य आहे.
शाळेतला विद्यार्थी कॉलेजात गेला रे गेला की शिक्षणाविषयी अधिक गंभीर, प्रामाणिक होण्याऐवजी आळशी, बेशिस्त, बेजबाबदार झालेला दिसतो. त्याला उचित मार्गदर्शन मिळत नाही. त्याचे वेळीच समुपदेशन होत नाही. त्याची पालकांना, प्राध्यापकांना गरजही वाटत नाही. शिष्य उत्सुक, उत्साही, गंभीर नसतील तर प्राध्यापकांनी काय करायचे? प्रत्येकाला ताबडतोब यश हवे आहे. त्यासाठी मेहनत करण्याऐवजी वाममार्ग अवलंबिणे सोपे अशी धारणा झाली आहे. यामुळे शिक्षण क्षेत्रातही भ्रष्टाचाराचे पेव फुटले आहे. अशा विपरीत परिस्थितीत दर्जा सांभाळायचा कसा हा यक्षप्रश्न आहे!
सध्या मिळणाऱ्या नोकऱ्या या पदवीशी जोडल्या गेल्या आहेत. खरेतर आजकाल उद्योगाचे, तंत्रज्ञानाचे, सेवा क्षेत्राचे स्वरूप आरपार बदलले आहे. त्यासाठी पदवीच्या प्रमाणपत्राऐवजी विशिष्ट अशा कौशल्याची गरज आहे. वेगवेगळ्या उद्योग, सेवा क्षेत्राला हवी असलेली ही कौशल्ये तरुणांनी आत्मसात केली, नव्हे सातत्याने शिकण्याची तयारी ठेवली तर नोकऱ्या सहज उपलब्ध आहेत. कामाचे स्वरूप बदलले आहे. विद्यापीठांनी देखील हा अवतीभवतीचा बदल समजून घेतला पाहिजे. त्यानुसार अभ्यासक्रम, शिक्षण, मूल्यांकन पद्धत आरपार बदलली पाहिजे. जगाच्या स्पर्धेत टिकून राहायचे असेल तर नव्या कोऱ्या पाटीवर नवा अध्याय लिहावा लागेल. आपली एकूणच अध्यापन अध्ययन प्रक्रिया मुळापासून बदलावी लागेल. पुस्तकी ज्ञानापेक्षा कृतिशील, प्रायोगिक शिक्षणाला महत्व द्यावे लागेल. त्यासाठी आधी शिक्षकाला शिकावे लागेल! बदलावे लागेल.
हेही वाचा – खाशाबा आज हयात असते तर…
आपल्याला कल्पना नसेल,पण हा बदल परदेशी विद्यापीठांनी खूप आधीच स्वीकारला आहे. त्यांनी जुने पुराणे अभ्यासक्रम केव्हाच मोडीत काढले. तिकडे अध्ययन, अध्यापन, संशोधन पद्धतीत सातत्याने बदल झाले. (आपल्याकडे एका विद्यापीठाला ३०० महाविद्यालये संलग्न असतात. त्यामुळे हे बदल सातत्याने घडणे अशक्य असते). तिकडचे संशोधन हे कुठल्यातरी उद्योग संस्थेशी संबंधित, समाजोपयोगी असतेच बहुधा… आपल्याकडे विद्यापीठाचे नीतीनियम कर्मठ असतात. आता नव्या शैक्षणिक धोरणात त्यात लवचिकता अपेक्षित आहे.
एकूणच उच्च शिक्षणाचा दर्जा, गुणवत्ता वाढवणे, त्यासाठी विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, सरकारी यंत्रणा या सर्वांनी एकसुरी सांघिक प्रयत्न करणे ही काळाची गरज आहे. या आव्हानाला सामोरे जाणे ही समाजाचीदेखील प्राथमिक गरज आहे.
