-डी. एम. शेंडे आज ५ सप्टेंबर. हा दिवस केवळ डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचा जन्मदिवस म्हणूनच महत्त्वाचा नाही, तर त्यांनी भारताचे राष्ट्रपती म्हणून ज्या दृष्टीने उच्च शिक्षणाकडे बघितले त्याचे पुनरावलोकन करणेही गरजेचे आहे. आज एकंदरीतच भारतीय शिक्षण व्यवस्थेकडे पाहिले तर असा प्रश्न निर्माण होतो की, खरोखरच डॉ. राधाकृष्णन यांना अपेक्षित शिक्षण व्यवस्था आपण राबवत आहोत का? कारण प्राप्त परिस्थितीत गरीब व श्रीमंत विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिक्षणाच्या सोयीसुविधांत जमीन आस्मानचा फरक आहे. असे का? हे सत्य केवळ आजचेच आहे, असे नाही. ती पूर्वापार चालत आलेली एक प्रथाच आहे. ती पूर्वी वर्ण-जाती आधारित (कास्ट बेस) होती, आज आर्थिक मूल्याधारित (कॉस्ट बेस) झाली आहे. याला भारतातील विषमतावादी सभ्यता जबाबदार आहे. प्रदीर्घ काळ लोटला, मात्र त्यात काहीही बदल झाल्याचे दिसत नाही. बदल होतो तो फक्त विषमतावादी तत्वांचा वापर करण्याच्या पद्धतीत. वंश/ जात या निकषांवर एका व्यक्तीला कमी लेखणे आणि दुसऱ्याने मोठेपण मिरवणे ही एक सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. प्राचीन काळापासून भारतीय उच्चवर्णीय समाजात इतरांच्या शैक्षणिक गरजांविषयी कुठलीही आस्था नव्हती. समाज विषमतेच्या तत्त्वाचा पुरस्कार करत आला. आज आपण राज्यघटनेवर आधारित समाजव्यवस्थेचे पालन करत असलो, तरीही राजकीय-सवर्णांच्या मूळप्रवृत्तीत अद्याप सकारात्मक बदल झालेला नाही, याचे कारणच आपली वर्ण/ जातिव्यवस्था हे आहे. अन्यथा मानवी मनात इतरांविषयी हीन भावना जन्माला आलीच नसती. या वर्णव्यवस्थेचे स्वरूप अगदी सुरुवातीला खुल्या समाजव्यवस्थेचा पुरस्कार करणारी असे असले तरी कालांतराने तिचा वापर बंदिस्त समाजव्यवस्था म्हणूनच आजतागायत करण्यात आला आहे. याचाच अर्थ असा की, विषमतावादी समाजरचनेचा पाया मजबूत करण्यातच उच्चवर्णीयांचा आनंद दडलेला आहे. याच माध्यमातून त्यांना आपल्या भौतिक विकास व सुखाची पूर्तता करण्याचे न संपणारे स्रोत प्राप्त होतात. आणखी वाचा-आपण शिक्षक दिन साजरे करतो, पण प्रगल्भ शिक्षकनिर्मिती कधी करणार? युरोपीय तत्त्वज्ञ नित्शे यांनी अशाप्रकारच्या समाजाची भलामण केली असली तरी, अशी प्रवृत्ती मानवी विकासाला बाधकच आहे. अशाच वर्णव्यवस्थेतून जातीचे अस्तित्व पुढे आले व उच्च-नीच लोकसमूहामध्ये विषमतेची दरी अधिकाधिक रुंदावत गेली. म्हणून समताधिष्ठित समाजाची निर्मिती करण्यासाठी डॉ. आंबेडकरांनी आयुष्यभर लढा दिला, तरीही आज समाज-जीवनाचे चित्र फार विचित्र आहे. याचे कारणच त्यांना मिळणाऱ्या शैक्षणिक दर्जात दडलेले आहे. अर्थातच नवीन राज्यघटना निर्मित देशाच्या आर्थिक-सुबत्तेचा फायदा समाजातील इतर घटकांतील काहींना मिळालेला आहे. ही प्रक्रिया मागील केवळ ५०-६० वर्षे सुरू राहिली. विसावे शतक संपते न संपते तोच येथील राजकीय उच्चवर्णीयांनी भारतीय शिक्षण पद्धतीमध्ये आर्थिक-मूल्यावर आधारित (कॉस्ट बेस) शिक्षण व्यवस्थेचा नवा अध्याय सुरू करून इतरांना पुन्हा परिघावरच आजन्म नाचवत ठेवण्याचे उद्योग सुरू केल्याचे दिसते. वर्ण/ जातीआधारित व आर्थिक-मूल्याधारित शिक्षण पद्धतीमध्ये काहीही फरक नाही. या सर्व प्रणालींचे मूळ तत्त्व एकच आहे. ते म्हणजे इतरांना येनकेन प्रकारे शिक्षण नाकारणे. जर निम्न दर्जाच्या जातीतील लोकांना यापूर्वी निम्न दर्जाच्याच शिक्षण सुविधा मिळाल्या तर आर्थिक स्तर निम्न असलेल्या विद्यार्थ्यांना निम्न दर्जाच्याच शैक्षणिक सुविधा मिळणार. कारण निम्न आर्थिक स्तर हा मुख्यत्वे निम्न दर्जाच्या जातींतील लोकांचाच आहे. म्हणूनच या आर्थिक स्तरातील विद्यार्थ्यांना कसाबसा प्रवेश मिळाला तर त्यांच्या शिकण्याची पुढील प्रक्रिया आर्थिक ताणतणावाखाली खिळखिळी करत ठेवणे क्रमश: आलेच. आर्थिक-मूल्याधारित नवीन शिक्षणाच्या पद्धतीमध्ये केवळ उच्चवर्णीयांच्या शिक्षणाची सोय आहे. याचा दुसरा अर्थ असा की, दलितांना यापुढे उच्चदर्जाचे शिक्षण मिळणार नाही. म्हणजेच कालपर्यंत इतरांना वर्ण/जाती आधारित शिक्षणाचे मार्ग बंद करण्यात आले होते ते आताही तसेच बंद राहतील. म्हणूनच आर्थिक-मूल्यधारित तंत्राच्या वापरामध्ये पुन्हा इतरांना शिक्षण नाकारणे याच तत्त्वाचे पालन केल्याचे आढळून येते. राजकीय उच्चवर्णीयांनी कुठलीही नवीन शिक्षण प्रणाली राबवली तरी प्लेटोच्या मूळ सिद्धांतानुसार त्यात कुठलाही बदल होत नाही. बदलत जाते ते केवळ त्याचे बाह्य स्वरूप. जसे की आज आपण ‘कास्ट’ चे स्वरूप ‘कॉस्ट’मध्ये बदलल्याचे पाहतो. परंतु या दोन्ही संकल्पना एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. यामुळेच एकविसाव्या शातकात इतरांना मिळणाऱ्या शैक्षणिक दर्जाचा आज जर विचार केला तर हे सत्य आपणास उमजू लागेल की, कालपर्यंतची शोषण व्यवस्था अजूनही तशीच आहे. फरक आहे तो केवळ इतरांचे शोषण करण्याच्या पद्धतीमध्ये आणि मुख्यत्वेकरून त्यांना शिक्षण नाकारून. म्हणूनच भारतीय शिक्षण प्रणालीचे मूळ तत्त्व कधीच बदलणारे नाही. आणखी वाचा-‘निधिपती’ – ‘प्रतिनिधी’ या शब्दांचा अर्थ ओळखणाऱ्या संस्कृतीची गरज दलित/ इतर समाजाची आर्थिक गती आता तर कुठे बाळसे धरत आहे. चांगले दर्जेदार शिक्षण देणाऱ्या या खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेण्याची क्षमता इतरांच्या पहिल्या पिढीमध्ये कशी असणार? हे सत्तेला माहीत नाही असे नाही, परंतु ती आर्थिक-मूल्याधारित शिक्षणव्यवस्था सत्ता यासाठीच राबवते की जेणेकरून इतरांना शिक्षण मिळणार नाही. फरक एवढाच की ‘कास्ट’ची जागा आज ‘कॉस्ट’ ने घेतली आहे. राज्यघटनेवर आधारित समतेच्या तत्त्वामुळे ‘कास्ट’चा प्रभाव ओसरला, म्हणूनच इतरांना शिक्षण नाकारण्याची पद्धत ही ‘कॉस्ट’च्या माध्यमातून राबवण्यात येत आहे. याची एक सोयच भारतीय समाजात पूर्वीपासून प्रचलित आहे. शेवटी या दोन्ही पद्धती विषमता टिकवण्याचे शास्त्र आहे. एकीकडे उच्चभ्रू समाजातील पाल्यांना खासगी शाळा/ विद्यापीठात दर्जेदार शिक्षण घेता येते तर दुसरीकडे इतरांना उपलब्ध असलेल्या सरकारी शाळा/ विद्यापीठांमध्ये साध्या सुविधांची/ शिक्षकांची वानवा असते. याचाच अर्थ सत्तेला हे अभिप्रेत आहे की इतरांनी दर्जाहीन संस्थेमध्ये दर्जाहीन शिक्षण घ्यावे. अशा विषमतावादी मनोवृत्तीने इतरांना नेहमीच लुबाडले आहे. म्हणूनच अशा संस्थेचे नामांकन सुद्धा खासगी संस्थेच्या/ विद्यापीठांच्या कितीतरी खाली घसरत आहे. विषमतावादी दृष्टिकोनामुळेच चांगल्या योजनाही पुरेशा प्रभावीपणे राबविल्या जाताना दिसत नाहीत. कॉस्ट हे कास्टचे दुसरे प्रारूप आहे, हे नाकारता येत नाही. या दोंहोचीही मूळ प्रवृत्ती शोषणाचीच आहे. म्हणूनच अशा मुक्त घोषणांच्या पावसाची दलदल निर्माण करणे आणि दलदलीमध्ये हा विद्याार्थी सदैव त्याच त्या कामाच्या चिखलात रूतून राहील याची खबरदारी घेणे हे राजसत्तेतील उच्चवर्णीयांचे मुख्य धोरण असते. अशाप्रकाराच्या षङ्यंत्राचे प्रतिबिंब राल्फ एलिसन यांच्या ‘इनव्हिजीबल मॅन’ (१९५२) मध्ये कथाबद्ध केले आहे. या कादंबरीचा नायकसुद्धा आपल्या शिक्षणास आर्थिक सहाय्य मिळवण्याच्या कार्यातच गुंतलेला असतो आणि शेवटी त्याला कळते की ही तर त्याची शुद्ध फसवणूक करण्यासाठी राजसत्तेने राबवलेली एक अनाकलनीय पद्धत आहे. आणखी वाचा-पुतळे कशासाठी? कुणासाठी? इतर दर्जेदार शिक्षण घेऊन सामर्थ्यवान झाल्यास सत्तेच्या श्रेष्ठत्वाचे काय हा प्रश्न वर्चस्ववादी विचारसरणीला भेडसावेल, म्हणूनच सत्तेला सतत सत्ताहीनांचा समाज घडविणे आवडते. हे कार्य सत्तेला तेव्हाच सहज शक्य असते जेव्हा ती इतरांना शिक्षण व त्यांना आर्थिक अधिकरही नाकारते. अशा षङ्यंत्रामुळेच राजकीय उच्चवर्णीयांना आपल्या भौतिक प्रगतीसाठी मतलबी राजकारण सहज खेळता येते. यात दलित समाजाची सदैव फसवणूक होते, यामुळे दलितांच्या शिक्षणाची समस्या कधीच सुटत नाही. (लेखक हे निवृत्त प्राध्यापक आहेत.) dmshende@yahoo.co.in
