डॉ. मुरारी पु. तपस्वी
कार्यसुलभता आणण्यासाठी केलेले प्रयत्न हे केव्हाही चांगलेच. पण भारतात या विचारातून गेल्या दशकात एकाच छापाच्या नव्या नव्या घोषवाक्यांना जन्म देण्याची चढाओढ मात्र दिसून येत आहे. ‘एक राष्ट्र एक निवडणूक’, ‘एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड’, ‘…एक बाजारपेठ’, ‘…एक विधानमंडळ’ ही काही उदाहरणे. घोषवाक्ये चटपटीत असली तरी त्यातून किती प्रमाणात कार्यसुलभता आलेली आहे हा वादाचा आणि अभ्यासाचा मुद्दा होऊ शकतो. याच छापाच्या घोषवाक्यात आणखी एकाची भर नव्या वर्षापासून पडली आहे. ते घोषवाक्य म्हणजे ‘एक राष्ट्र एक वर्गणी’. या घोषणेच्या जन्माचे मूळ कारण तसे २०१८ सालचे. गेल्या शतकाच्या शेवटाला विकसित देशांमध्ये एक चळवळ उभी राहिली. जगभर चाललेले संशोधन प्रबंध/लेख कोणाही वाचकाला मुक्तपणे वाचायला मिळावेत ही चळवळीची संकल्पना. याचे कारण असे की संशोधन नियतकालिकांचे प्रकाशन करणारे काही खासगी क्षेत्रातले मोजकेच प्रकाशक असून त्यांच्या नियतकालिकांची भरमसाठ वर्गणी विकसित देशांच्या ग्रंथालयांनाही देणे अवघड व्हावे. पण उत्तम संशोधन करायचे असेल तर पूर्वी त्या क्षेत्रात काय झाले हे कळण्यासाठी या नियतकालिकांतील लेखांचे वाचन, अभ्यास आवश्यक ठरतो. गेल्या शतकाच्या शेवटाला इंटरनेटचा वापरही जगभर वाढला. याचा उपयोग करून घेत संशोधकांनी असे ठरवले की त्यांनीच एकत्र येऊन, इंटरनेटवर नवी मुक्तद्वार नियतकालिके निर्माण करून त्यात त्यांचे संशोधन प्रकाशित करावे. काही प्रमाणात हा विचार गेल्या तीन दशकात यशस्वी झालाही. पण तरी त्यामुळे खासगी क्षेत्रातील प्रकाशकांची मक्तेदारी मात्र अद्यापही कमी झाली नाही. कारण संशोधकांची त्यांच्या लेखांना खासगी प्रकाशकांच्या दर्जेदार नियतकालिकात प्रसिद्धी मिळावी ही सुप्त इच्छा. मग २०१८ साली काही युरोपीय देशांनी पुढाकार घेऊन या प्रकाशकांसमोर नवा प्रस्ताव मांडून बदल घडवून आणावा असा विचार केला. त्यांनी प्रकाशकांना सुचवले की तुम्ही फक्त ‘प्रकाशना’चे काम करा आणि त्यासाठी प्रत्येक लेखाच्या प्रकाशनामागे ठरावीक रक्कम दिली जाईल. मात्र सगळे संशोधनलेख वाचकाला मुक्तपणे वाचायला मिळाले पाहिजेत. या प्रस्तावाला त्यांनी ‘प्लॅन एस’ (एस = शॉक, धक्का) असे गोंडस नावही दिले. इतर देशांनी या प्रस्तावाला पाठबळ द्यावे असे आवाहनही केले. सुरुवातीला या आवाहनाचे भारतानेही समर्थन केले. तोवर भारत संशोधन लेखन प्रकाशित करण्यात अमेरिका आणि चीननंतर, इतर विकसित देशांना मागे टाकत तिसर्‍या क्रमांकावर पोहोचला होता! त्यामुळे लगेचच भारत सरकारच्या लक्षात आले की असे केले तर, संशोधन प्रकाशित करायला प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वित्तपुरवठा करावा लागेल, जो त्याच्या आवाक्याबाहेरचा असेल आणि दुसरे म्हणजे, भारतीय नियतकालिकांमध्ये कोणीही प्रकाशन करणार नाही. या भीतीपोटी भारताने या चळवळीतून आपले अंग काढून घेऊन याबाबत वेगळे धोरण असेल असे जाहीर केले. ते धोरण असे की भारत त्याच्या संशोधकांना मुक्तद्वार नियतकालिकांमध्ये प्रकाशन करायला उद्युक्त करेलच पण जी नियतकालिके वर्गणी देऊन घ्यावी लागताहेत त्यांच्यासाठी देशपातळीवर एकच वर्गणी भरली जाईल. त्यातून ‘एक राष्ट्र एक वर्गणी’ या संकल्पनेचा जन्म झाला. गेली अनेक वर्षे यावर विचार होऊन अखेरीस २०२५ च्या १ जानेवारीपासून तीन वर्षांसाठीचा पहिला टप्पा सुरू झाला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
