श्रीरंग बरगे
कोरोना महासाथीच्या परिणामामुळे सगळेच उद्योगधंदे अडचणीत सापडले होते. त्याला एसटी महामंडळसुद्धा अपवाद नाही! आधीच आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या एसटीला करोना महामारी व त्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन संपामुळे आर्थिक विनाशाच्या खाईत लोटले होते. संकटात सापडलेल्या सर्वसामान्यांच्या या लालपरीला अखेरची घरघर लागते की काय, अशी शंका होती. एसटीचे उत्पन्न १२ ते १३ कोटी रुपये इतके निचांकी झाले होते. परंतु, एसटीच्या अधिकाऱ्यांनी पुन्हा कंबर कसली. योग्य नियोजन केले, परिश्रम घेतले. अर्थात, त्याला कर्मचाऱ्यांनी सुद्धा साथ दिली. त्यातच ७५ वर्षांवरील वृद्धांना मोफत प्रवास योजना शिंदे सरकारने जाहीर केली. या सगळ्याचा सकारात्मक परिणाम दिसू लागला …आणि बघता बघता एसटीचे दैनंदिन उत्पन्न १३ कोटींवरून २३ कोटींपर्यंत पोहोचले! एसटीपासून दुरावलेला प्रवासी पुन्हा एसटी कडे वळू लागला. केवळ सहा महिन्यात एसटीची प्रवासी संख्या २५ लाखावरुन ५० लाखांच्या घरात गेली!… आणि लालपरीने पुन्हा उभारी घेतली.
शासनाच्या आर्थिक मदतीची गरज
पण असे असले तरी सध्या जमा -खर्च यांचा मेळ बसत नसल्याने एसटीचा तोटा दिवसेंदवस वाढत आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी एसटी प्रशासनाने काही धाडसी निर्णय घेणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर वाढत्या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काटेकोर उपाय योजले पाहिजेत. एसटीच्या एकूण उत्पन्नापैकी सुमारे ९०-९५ उत्पन्न कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि इंधनाचा खर्च यावर व्यय होते. एसटीचे सध्या दिवसाचे उत्पन्न (सवलतीची रक्कम मिळून) सरासरी २३ कोटी रुपये इतके आहे. तर एसटीचा दिवसाचा खर्च अंदाजे २६ कोटी रुपये इतका आहे. त्यात वेतनावर दिवसाला १२ कोटी रुपये, बसेसच्या देखभालीवर दीड ते दोन कोटी रुपये, डिझेलसाठी ११ कोटी रुपये आणि इतर किरकोळ खर्चाचा समावेश आहे.
एसटी महामंडळाचा आजच्या घडीचा संचित तोटा अंदाजे साडेबारा हजार कोटीं रुपये इतका असून जमाखर्चाचा ताळमेळ जमत नसल्याने व अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्याने वेतनासाठी शासनाकडून दरमहा निधी दिला जात आहे. मात्र तोही अपुरा आहे. वेतनासाठी शासनाने एसटी महामंडळाला दरमहा ३६० कोटी रुपये दिले तरच पूर्ण वेतन देणे शक्य आहे. मात्र मागील चार महिन्यात शासनाकडून पुरेसा निधी मिळालेला नाही. शासनाकडे अजूनही यातील ६५० कोटी रुपये येणे बाकी आहेत. संपकाळात संप मिटावा यासाठी दबावाखाली वेतनासाठी निधी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. त्यानुसार वर्षाला अंदाजे ४३२० कोटी रुपये शासनाला द्यावे लागणार आहेत. व त्यात दर सहा महिन्यांनी महागाई भत्ता वाढ झाल्याने ही रक्कम अजून वाढत जाणार आहे. पण ही रक्कम शासनाने पुरेशी दिली नाही तर महामंडळाला इतर खर्च चालवता येणार नाही, हे सुद्धा तितेकेच खरे आहे.
नवीन बसेसची खरेदी आवश्यक
कर्मचाऱ्यांच्या ऐतिहासिक संपानंतर उत्पन्नाला मोठ्या प्रमाणात घरघर लागली होती. विलिनीकरणाच्या मागणीवरून एसटी कर्मचाऱ्यांनी २०२१ मध्ये पुकारलेला संप तब्बल साडेपाच महिने चालला. एसटीच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा संप होता. या काळात एसटीची सेवा पूर्णपणे ठप्प होती. त्या साडेपाच महिन्यात एसटीला मोठ्या तोट्याला सामोरे जावे लागले. तसेच कोरोना काळातही एसटी सेवा बंद असल्याने त्याचा फटकाही महामंडळाला बसला. संपकाळात साडेपाच महिने एकही एसटी रस्त्यावर नव्हती. याचा विपरीत परिणाम एसटी बसच्या कार्यक्षमतेवर झालेला आहे. बसेस दीर्घकाळ एकाच ठिकाणी उभ्या असल्यामुळे बसेसच्या टायर आणि इंजिनांचे प्रचंड नुकसान झाले. सध्या यामुळेच एसटी बसच्या नादुरुस्तीचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. त्यामध्येच १२ लाख किलोमीटर पूर्ण झालेल्या आणि आयुर्मान संपलेल्या बसेसची संख्या तब्बल ८ ते १० हजार इतके आहे. नव्या बसेस एसटीच्या ताफ्यात दाखल होणे ही मोठी गरज आहे. अशा परिस्थितीत एसटीच्या स्थानिक पातळीवरील यंत्र कर्मचारी व चालक-वाहक यांनी पद्धतीने केलेल्या कामगिरीमुळे एसटीचा प्रवासी टिकून आहे. ग्रामीण भागात ७० टक्केपेक्षा जास्त सर्वसामान्य जनतेचे प्रवासाचे वाहन एसटी हेच आहे. एसटी उपलब्ध नसल्यास अगदीच नाईलाज म्हणून हे प्रवासी खासगी पर्यायांकडे वळतात. दुर्दैवाने एसटी बसेसची कमतरता असल्याने खासगी प्रवासी वाहनांची संख्याही वाढत आहे. परंतु प्रवासी वाहतुकीमध्ये सुरक्षितता आणि किफायतशीर प्रवास याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे, त्यामुळे धोकादायक खासगी वाहतुकीपेक्षा एसटी केव्हाही श्रेयस्कर! त्यामुळे तातडीने बसेस खरेदी करण्यासाठी शासनाने एसटीला आर्थिक मदत करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
मालवाहतुकीनेही पुन्हा उभारी घेतली पाहिजे
संपामुळे एसटीचे माल वाहतुकीचेही उत्पन्न घटले. एसटीचे उपाध्यक्ष व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी कोरोना काळात एसटीला आर्थिक गर्तेतून बाहेर आणण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या. एसटीची मालवाहतूक ही त्यातीलच एक संकल्पना होती. संपाच्या आधी मालवाहतूकीतून एसटीला दिवसाला २८ ते ३० लाख रुपये उत्पन्न मिळत होेते. एसटीने मालवाहतूक करणारे अनेक उद्योगधंदेवाले संप काळात खासगी वाहनांकडे वळले. त्यातील अनेक जण संपानंतर पुन्हा एसटीकडे फिरकलेच नाहीत. संपानंतर मालवाहतुकीचे उत्पन्न दिवसाला १२ लाखांवर आले होते. आता त्यातही लक्षणीय वाढ झाली असून दिवसाचे उत्पन्न १८ लाखावर गेले आहे. शासनाच्या विविध विभागांची २५% मालवाहतूक एसटी करीत आहे. याबरोबरच व्यावसायिक तत्त्वावर व्यापारी मालाची वाहतूक करण्यावर एसटीने भर देणे गरजेचे आहे.
अभिनव उपक्रम राबविले पाहिजेत
राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ७५ वर्ष पूर्ण झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एसटीच्या सर्व प्रकारच्या बसेसमधून मोफत प्रवास योजना सुरू केली. त्याबरोबर ६५ ते ७५ वर्षांपर्यंतच्या ज्येष्ठांना सर्व प्रकारच्या बसेसमधून ५०% तिकीट दरात सवलत जाहीर केली. याचा सकारात्मक परिणाम एसटीच्या दैनंदिन प्रवासीसंख्येवर झाला आहे. याबरोबरच मुख्यमंत्र्यांनी सुट्टीच्या कालावधीत महामंडळाकडे दैनंदिन प्रवासी वाहतूक सोडून शिल्लक राहिलेल्या अथवा कमी उत्पन्न देणाऱ्या बसेस ज्येष्ठांना धार्मिक सहली व तीर्थाटनासाठी उपलब्ध करून देण्यात याव्यात अशी संकल्पना मांडली आहे. या अभिनव संकल्पनेकडे एसटी प्रशासनाने सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून अमंलबजावणी केली पाहिजे. कारण जेवढे सवलतधारक प्रवासी वाढतील, तेवढे एसटीला शासनाकडून प्रतिपुर्ती रक्कमेपोटी मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे.
एसटी ही महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेची जीवनवाहिनी आहे. ती टिकली पाहिजे, भविष्यात सक्षम झाली पाहिजे यासाठीच्या उपायोजना राबवणे हे एसटी प्रशासनाबरोबरच शासनाचेही कर्तव्य आहे.
लेखक महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस आहेत.
