पाकिस्तानच्या कैदेतील कुलभूषण जाधवप्रमाणेच, गेले कैक महिने भारतीय नौदलातील आठ निवृत्त अधिकारी कतारमध्ये कैदेत आहेत, त्यांच्या बंदिवासाचे कारण उघड केले जात नाही आणि सुटकेसाठी राजनैतिक प्रयत्न कमी पडत आहेत.. अ‍ॅड. प्रतीक राजुरकर भारतीय नौदलातील निवृत्त अधिकाऱ्यांवरील आंतरराष्ट्रीय संकटांची मालिका संपत नाही. निवृत्त नौदल अधिकारी कुलभूषण जाधव गेली अनेक वर्षे पाकिस्तानच्या ताब्यात आहेत. त्यांची काळजी साऱ्याच भारतीयांना आहे, पण भारतीय नौदलातील कतारस्थित आठ निवृत्त अधिकाऱ्यांना कतार प्रशासनाकडून गेल्या वर्षी ३० ऑगस्ट २०२२ रोजी रात्री अचानक अटक करण्यात आली, त्यास अनेक महिने उलटून गेल्यावरही सुटकेची काहीच हालचाल नाही. इतकेच काय, त्यांच्यावर नेमका आरोप कोणता, हेही समजू शकलेले नाही. कतार हे काही आपले शत्रुराष्ट्र नाही. तरीही, परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांना सेनादलांतील निवृत्तांच्या दोन संघटनांनी लिहिल्यावर त्यांच्या खात्याने यात लक्ष घालण्याचे आश्वासन देणे, परराष्ट्र प्रवक्ते अिरदम बागची यांनीही सुटकेसाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे पत्रकारांना सांगणे, नौदलप्रमुखांनी हा विषय कतारच्या नौदल अधिकाऱ्यांशी जेव्हा भेट होईल तेव्हा काढू असे आश्वासन देणे.. हे सारे सोपस्कार पार पडल्यावरही अद्याप काहीच हालचाल कशी नाही, हे अनाकलनीय आहे. हे आठ निवृत्त नौदल अधिकारी कतार येथील ‘दाहरा ग्लोबल टेक्नॉलॉजी अ‍ॅण्ड कन्सल्टन्सी सव्‍‌र्हिसेस’ या कंपनीत गेली पाच-सहा वर्षे नोकरी करत होते. ही मूळची मस्कत (ओमान) येथील खासगी कंपनी असून ती कतार नौदलाला प्रक्षिक्षण देण्याचे काम करते, तेथे हे आठहीजण कार्यरत होते. कॅप्टन नवतेज सिंग, कॅप्टन सौरभ वसिष्ठ, कमांडर पुरेनेन्दू तिवारी, कॅप्टन बिरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुणकार पाकला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल आणि रागेश यांना ३० ऑगस्टच्या रात्री काही काम असल्याचे सांगत कतार गुप्तचर संस्था आणि सुरक्षा यंत्रणा घरातून घेऊन गेल्या. त्यांना कतार प्रशासनाने अटक केल्याचे समजायला सप्टेंबर महिन्याचा पंधरवडा उलटून जावा लागला. त्यांच्या अटकेची कारणे, गुन्हे याबाबत कतार आणि भारतीय प्रशासनाकडून कमालीची गुप्तता पाळण्यात आली आहे. आज साडेसात महिने उलटून गेल्यावरही अटकेच्या कारणांबाबत अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. अटकेतील निवृत्त अधिकाऱ्यांनी आठ वेळा जामिनासाठी अर्ज केले, पण ते फेटाळण्यात आले. कुलभूषण जाधव यांच्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेवर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडून स्थगिती मिळवल्यावर केंद्र सरकारचे कौतुक संपले असले तरी जाधव यांच्या पाकिस्तानच्या तुरुंगातील मरणयातना अद्याप संपलेल्या नाहीत हे कटू सत्य मान्य करावेच लागेल. या प्रकरणात कुठल्याही राजकीय पक्षाने नंतर केंद्र सरकारला जाब विचारलेला नाही. केंद्र सरकार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचा प्रचार, विरोधकांची मुस्कटदाबी, विरोधी खासदारांचे निलंबन यांसारख्या देशांतर्गत महत्त्वाच्या विषयांमध्ये व्यग्र असल्याने त्यांच्याकडून कुलभूषण जाधव अथवा कतार येथील अटकेत असलेल्या भारतीय नागरिकांच्या सुटकेबाबत समाधानकारक निवेदन केले गेलेले नाही. विरोधक आपापल्या पक्षांवर ओढवलेल्या संकटांनी त्रस्त आहेत, तर केंद्र सरकार स्वत:च्या कौतुकातून अद्याप बाहेर पडलेले नाही. केंद्रात हिंदूत्ववादी सरकार असूनही इस्लामी देशात भारतीय नौदल अधिकारी तुरुंगात बंदिस्त आहेत या बाबतीत कुठल्याही सरकार समर्थक हिंदूचे रक्त अद्याप उसळलेले नाही. सावरकरांची माफी आणि सावरकरांचा गौरव यापेक्षा इस्लामी देशात बंदिस्त भारतीय नौदलाच्या अधिकाऱ्यांची सुटका ही सावरकरांना खरी आदरांजली ठरणार नाही का? अन्यथा बंदिस्त नौदल अधिकाऱ्यांवर तुरुंगातून ‘माझी जन्मठेप’ लिहिण्याची परिस्थिती ओढवू नये ही अपेक्षा. कायदेशीर पर्यायांकडे दुर्लक्ष? १५ मार्च २०२३ रोजी आठव्यांदा नौदल अधिकाऱ्यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला. त्या निर्णयाला आव्हान देता येऊ शकेल. परंतु प्रकरण कतार न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असल्याने आता प्रशासकीय स्तरावरून शिष्टाई अथवा मुत्सद्देगिरीने अटकेतील निवृत्त भारतीय नौदलाच्या अधिकाऱ्यांच्या सुटकेची आशा मावळली आहे. थोडक्यात काय, तर न्यायालयीन प्रक्रियेचा अवलंब करत सुटकेचे प्रयत्न करावे लागणार असून आता न्यायालय देईल तो निर्णय मान्य करावा लागणार आहे. या प्रकरणात अटकेतील निवृत्त नौदल अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबीयांच्या पदरी प्रचंड नैराश्य आले आहे. कुलभूषण जाधव यांच्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेला स्थगिती (व्हिएन्ना कराराचे पालन झालेले नाही म्हणून ही स्थगिती देण्यात आली होती) ही दिलासादायक घटना घडूनही आता काळ उलटला आहे. मात्र पाकिस्तानी तुरुंगात ते मरणयातना सहन करत नसतील याची खात्री सरकार देऊ शकलेले नाही. कुटुंबीयांना तसेच भारतीय प्रशासनाला जाधव यांच्या भेटीची मिळालेली परवानगी (काऊन्सिलर अ‍ॅक्सेस) वगळता जाधव यांच्या बाबतीत सुटकेची शक्यता मावळली आहे की काय, अशी शंका येते. मार्च २०२२ मध्ये प्रकाशित बातमीनुसार भारताने जाधव यांना कायदेशीर प्रतिनिधित्व द्यावे यासाठी पाकिस्तानकडून १३ एप्रिल २०२२ ही मुदत दिलेली होती. मृत्युदंडाच्या शिक्षेला आव्हान देण्यासाठी भारत सरकारने विधिज्ञ हरीश साळवे यांची नियुक्ती केली होती. या नियुक्तीचा आणि जाधव यांच्या मृत्युदंडाला मिळालेल्या स्थगितीचा सरकारने प्रचंड गाजावाजा केला होता. मात्र गेल्या वर्षी जाधव यांना एप्रिल २०२२ पर्यंत कायदेशीर प्रतिनिधित्व देण्याच्या बाबतीत भारताने कोणती पावले उचलली याबाबत अद्याप माहिती समोर आलेली नाही. कतारस्थित अटकेतील आठ निवृत्त नौदल अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत अद्यापही कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहेत, ही निश्चितच समाधानाची बाब आहे; परंतु कतारच्या न्यायालयांनी या निवृत्त नौदल अधिकाऱ्यांना जामीन दिला नाही तर आंतरराष्ट्रीय न्यायालय हाच एकमेव पर्याय शिल्लक असेल. कतार प्रशासनाने या अधिकाऱ्यांना आपापल्या कुटुंबीयांना तसेच भारतीय प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना भेटण्याची परवानगी (काऊन्सिलर अ‍ॅक्सेस) दिलेला आहे. त्यामुळे व्हिएन्ना करारानुसार आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दिलासा मिळण्याची भारताला फारच मर्यादित अपेक्षा असेल. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जाण्याची वेळच येऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेवर पाच देशांचे वर्चस्व आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी यंत्रणेचा अभाव बघता आंतरराष्ट्रीय न्यायालय ही यंत्रणा ‘तलवार नसलेले रिकामे म्यान’ आहे असे म्हणता येईल. ३० ऑगस्ट २०२२ रोजी अटक झालेल्या कतारमधील भारतीय नौदलाच्या निवृत्त अधिकाऱ्यांना नोव्हेंबर २०२२ मध्ये भारतीय प्रशासनातील अधिकारी जाऊन भेटले. अटकेतील भारतीय अधिकारी हे निवृत्त झालेले आणि वयामुळे काही व्याधींनी ग्रस्त आहेत. काही अधिकारी हे दोहा येथील तुरुंगात असून काहींना इतरत्र ठेवण्यात आल्याचे प्रकाशित झाले आहे. अधूनमधून त्यांना फोनवरून कुटुंबीयांसमवेत बोलण्याची मुभा दिली गेली आहे. हे अधिकारी काम करत होते त्या कंपनीचे प्रमुख अटकेतील या अधिकाऱ्यांना भेटण्यास गेले, त्यानंतर त्यांना दोन महिने अटकेत ठेवण्यात आल्याची बातमी प्रकाशित झाली होती. अटकेतील भारतीय अधिकाऱ्यांना कतार तुरुंग प्रशासनाने एकांतवासात ठेवले असल्याचे कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे. २०१५ साली कतार आणि भारत यांच्यात अनेक करार झाले आहेत. तुरुंगातील बंदिस्त कैद्यांचे प्रत्यार्पण हा त्यापैकी एक करार. परंतु त्यानुसार संबंधितांना उर्वरित शिक्षा भारतात काढावी लागेल अशी तरतूद आहे. या प्रकरणात अद्याप खटल्याचा निकाल लागला नसल्याने प्रत्यार्पणाचा करार सध्या तरी उपयोगाचा नाही. त्यामुळे कुलभूषण जाधवप्रमाणेच, कतार येथील भारतीय नौदलातील आठ निवृत्त अधिकारी भारतात परत येऊ शकलेले नाहीत.
