प्रा. डॉ. संतोष नारायण कायंदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात ३० जून रोजी एक आगळेवेगळे (मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री असे दोहोंचे) सरकार स्थापन झाले. दोघांनी आपल्या पदाची शपथ घेतल्यावर मंत्रिमंडळाचा विस्तार लवकरच करू असे अनेकदा सांगूनही तो लवकर होऊ शकला नाही. तो तब्बल ३९ दिवसांचा अवधी लोटल्यावर ९ ऑगस्ट रोजी झाला असला तरी या नवीन सरकारच्या वैधतेचा प्रश्न अजूनही निकाली निघालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधी दाखल केलेल्या दोन्ही बाजूंच्या सर्व याचिकांवर आता २२ ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर या सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे. सर्वात आधी शिंदे गटाच्या वतीने एकनाथ शिंदे यांनी आपल्यासह आपल्या गटाच्या १६ आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी बजावलेली नोटीस आणि स्वतःची गटनेतेपदावरील हकालपट्टी याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, तर शिवसेनेने यासंबंधी चार याचिका दाखल करून नवीन सरकार असांविधानिक ठरविण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे. राज्यपालांनी शिंदे गट व भाजपला सरकार स्थापनेसाठी दिलेले निमंत्रण, विधानसभा अध्यक्षांची निवड करण्यासाठी राज्यपालांनी दिलेली परवानगी, नवीन सरकारने प्राप्त केलेला विश्वासमताचा ठराव आणि विधानसभा अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे यांची विधिमंडळ गटनेतेपदी, तर भरत गोगावले यांची मुख्य प्रतोदपदी शिंदे गटाने केलेल्या निवडीला दिलेली मान्यता याला अनुक्रमे शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई आणि सुनील प्रभू यांनी आव्हान दिले आहे. दोन्ही बाजूंच्या एकूण पाच याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर पुढील सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीशांसह न्यायाधीश कृष्णमुरारी आणि न्यायाधीश हिमा कोहली यांचा त्रिसदस्यीय पीठामध्ये समावेश आहे. शिंदे गटाच्या १६ सभासदांच्या अपात्रतेबाबत आणि शिंदे सरकारच्या वैधतेबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय वरील त्रिसदस्यीय पीठाला करावा लागेल आणि त्यावरच शिंदे सरकारचे आजचे अस्तित्व आणि पुढील भवितव्य विसंबून आहे.
वास्तविक १९८५ च्या पक्षांतर बंदी कायद्याला अनुसरून शिंदे गटाचे १६ आमदार अपात्र ठरू शकतात. शिंदे गटाचे आमदार आम्हीच मूळ शिवसेना पक्ष आहोत असे कितीही बोलत असले तरी त्यांच्या आतापर्यंतच्या वर्तन व कृतीतून हेच सिद्ध होते की त्यांनी मूळ शिवसेना पक्ष सोडला आहे. मुळात विधान परिषदेच्या ११ जागांसाठी २० जून रोजी मतदान झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात शिंदे गटाच्या आमदारांनी सरळ सुरत गाठले. शिवसेना पक्षप्रमुखांनी शिंदे यांना पक्षाच्या नेत्यांमार्फत संदेश देऊन आणि स्वतः त्यांच्याशी संवाद साधून त्यांच्यासह सर्वांना मुंबईत परत येण्याचे आवाहन केले होते. मुंबईत परत आल्यावर लोकशाही मार्गाने चर्चा करून मार्ग काढू असेही म्हटले होते. परंतु त्याला त्यांनी प्रतिसाद दिला नाहीच उलट २१ व २२ जून रोजी पक्षप्रमुखांनी बोलावलेल्या पक्षाच्या अधिकृत बैठकीला ते अनुपस्थित राहीले. शिंदे गटाच्या आमदारांचे हे वर्तन पक्षशिस्तीचा भंग करणारे आणि स्वतःहून पक्ष सोडण्याच्या कृतीत बसणारे होते. त्यामुळेच पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांना गटनेतेपदावरून काढून त्यांच्या जागी अजय चौधरी यांची निवड केली आणि शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदार सभासदांना अपात्र ठरविण्याबाबतची याचिका २३ जून रोजी विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे दाखल केली होती. त्याला अनुसरून उपाध्यक्ष झिरवळ यांनी २५ जून रोजी या १६ सभासदांना अपात्रतेसंबंधी नोटिसा देऊन ४८ तासांत त्यांचे उत्तर मागितले होते. उपाध्यक्षांनी उत्तरासाठी दिलेली मुदत निश्चितच कमी होती. परंतु उपाध्यक्षांनी ठोस आधारावर अपात्रतेसंबंधीच्या नोटिसा दिल्या होत्या. उलट शिंदे गटाच्या सभासदांनी आपल्यावर अपात्रतेची कारवाई होऊ नये यासाठी उपाध्यक्षांवर अविश्वास असल्याचे पत्र २२ जून रोजी दिले होते. या पत्रामध्ये कोणतेही सबळ कारण दिलेले नव्हते.
वास्तविक अविश्वास पत्र नाही तर ठराव मांडून सभासदांनी तो सभागृहाच्या सचिवालयास देणे आणि तो विचाराधीन असणे आवश्यक असते. शिंदे गटाच्या सभासदांनी असे काही केले नाही. तसेच त्यांनी पक्षाच्या अधिकृत बैठकीसाठी सुरतेहून मुंबईला परत येण्याऐवजी थेट गुवाहाटी गाठली. दोन्ही ठिकाणी जाण्याचे काहीच कारण नव्हते. ना सुरतला शिवसेनेची राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक होती ना गुवाहाटीला पक्षाचे चिंतन शिबीर. शिंदे गटाचे आमदार पक्षाच्या तात्त्विक चिंतनासाठी नाही तर स्वतःच्या स्वार्थी व सत्तेच्या राजकारणासाठी लागणारे आयोजन व नियोजन करण्यासाठी गुवाहाटीला गेल्याचे नंतरच्या घटनांक्रमातून सिद्ध झाले. वास्तविक सांविधानिक पदावरील लोकप्रतिनिधींना आपली सांविधानिक जबाबदारी सांभाळून जनहिताच्या कामांमध्ये सतत व्यस्त राहावे लागते. मंत्रीपदावरील सभासदांना तर मंत्रालयात स्वतंत्र दालन असते. त्यांना तिथे दररोज उपस्थित राहून आपली नित्याची कामे करावी लागतात. याकडे दुर्लक्ष करून चार्टर्ड विमानाने प्रवास, महागड्या पंचतारांकित हॉटेलमध्ये मुक्काम आणि सुरक्षाव्यवस्था यावर प्रचंड पैसा उधळला गेला. एका लोकप्रतिनिधीने तर आपल्या मतदारसंघातील कार्यकर्त्यांशी बोलताना चक्क काव्यपंक्तीच उच्चारली. यावर कळस म्हणजे एकनाथ शिंदे यांच्यासह काही आमदार व मंत्री या आमदाराला त्याची प्रसिद्ध झालेली काव्यपंक्ती पुन:पुन्हा म्हणण्यासाठी आग्रह करत असल्याचे चित्र दूरचित्रवाणीवरून पाहायला मिळाले. एकीकडे अशी मजा व मनोरंजन करताना त्यांनी आपल्या सांविधानिक व पक्षीय जबाबदारीचे भान ठेवले नाही.
राजकीय पक्षाच्या विधिमंडळ सभासदांकडून केले जाणारे पक्षांतर किंवा आपल्याच पक्षाच्या विरोधात जाऊन व्यक्तिगत स्वार्थ व सत्तेसाठी केल्या जाणाऱ्या वर्तन व कृतीला आळा घालण्यासाठी आणि संसदीय लोकशाहीला अधिक बळकट करण्याच्या हेतूने १९८५ मध्ये बावन्नावी दुरुस्ती करून पक्षांतर बंदी कायदा करण्यात आला. संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीत त्याचा समावेश करण्यात आला. शिंदे गटाचे आमदार आम्हाला पक्षांतर बंदी कायदा लागू होत नसल्याचे म्हणत असले आणि त्यासाठी त्यांच्याकडे बहुसंख्य २/३ आमदार असल्याचे सारखे तुणतुणे वाजवत असले तरी ते योग्य वाटत नाही. याचे कारण संविधान (एक्याण्णवी सुधारणा) अधिनियम, २००३ च्या कलम ४ मध्ये केलेली महत्त्वपूर्ण तरतूद होय. पक्षांतर बंदी कायद्याला अनुसरून येणारी अपात्रता विलीनीकरणाच्या बाबतीत लागू नसल्याचा उल्लेख कलम ४ मध्ये केलेला आहे. त्यासाठी अट एकच की अशा विलीनीकरणासाठी पक्षाच्या २/३ सभासदांची संमती असली पाहिजे. याचा अर्थ शिंदे गटाकडे पक्षाचे २/३ आमदार सभासद असले तरी त्यांना अन्य पक्षात विलीनीकरण करणे आवश्यक आहे.
मुळात अपात्रता लागू न होण्यासाठी एकूण तीन महत्त्वपूर्ण पर्यायी बाबींचा उल्लेख वरील कलम ४ च्या उपकलम (१) मध्ये केलेला आहे. पहिली बाब ही आहे की अन्य पक्षात विलीनीकरण करून त्या पक्षाचे सदस्य होणे किंवा दुसरी ही की अशा विलीनीकरणामुळे बनलेल्या नवीन पक्षाचे सदस्य होणे किंवा तिसरी ही की विलीनीकरण न स्वीकारता स्वतंत्र गट म्हणून कार्य करण्याचा पर्याय स्वीकारणे. वरील तीनही बाबतीत शिंदे गटाने काहीही केलेले नाही. त्यांनी अजूनही दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण केले नाही. असे विलीनीकरण न केल्यामुळे नवीन राजकीय पक्ष निर्माण होण्याचा प्रश्नच नाही. राहिला प्रश्न स्वतंत्र गटाचा तर त्याबाबतही (अपात्रतेची नोटीस येईपर्यंत) काहीही केले नव्हते. स्वतंत्र गटाचा पर्याय स्वीकारण्यासाठी विशिष्ट प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. त्यासाठी फुटीर गटाच्या सभासदांना तसा ठराव करून तो सभागृहाच्या अध्यक्षाकडे सादर करावा लागतो. अध्यक्षाने त्याला मान्यता दिली तरच असा स्वतंत्र गटाचा पर्याय स्वीकारता येतो. बाहेर कोठेही झाडीत, डोंगरात, हाॅटेलात बसून ही प्रक्रिया पूर्ण (ओके) करता येत नाही.
शिंदे गटाने वरील तीनपैकी एकाही बाबीची पूर्तता न केल्याने त्यांचे ‘ते’ अपात्रतेची नोटीस दिलेले आमदार अपात्र ठरू शकतात. असे झाले तर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात स्थापन झालेले (शिंदे) सरकार अवैध ठरेल. यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम व बंधनकारक असेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भारतीय लोकशाही व राजकीय व्यवस्थेतील विधिमंडळ पक्षाच्या सभासदांच्या अपात्रतेच्या प्रश्नावर आणि भारतीय संविधानातील दहाव्या अनुसूचीतील यासंबंधीच्या तरतुदींबाबत अधिक भाष्य केले जाईल. लोकशाहीत कायद्याबरोबरच शुचिता, नैतिकता, आदर्श तत्त्वे व मूल्येही महत्त्वाची असतात. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचा यासंबंधीचा निर्णय भारतीय लोकशाहीसाठी ऐतिहासिक महत्त्वाचा ठरेल. तो पाहण्यासाठी किमान काही दिवस (२२ ऑगस्ट किंवा कदाचित त्याहूनही अधिक काळ) वाट पाहावी लागेल.
लेखक राज्यशास्त्र विभागप्रमुख आहेत.
महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात ३० जून रोजी एक आगळेवेगळे (मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री असे दोहोंचे) सरकार स्थापन झाले. दोघांनी आपल्या पदाची शपथ घेतल्यावर मंत्रिमंडळाचा विस्तार लवकरच करू असे अनेकदा सांगूनही तो लवकर होऊ शकला नाही. तो तब्बल ३९ दिवसांचा अवधी लोटल्यावर ९ ऑगस्ट रोजी झाला असला तरी या नवीन सरकारच्या वैधतेचा प्रश्न अजूनही निकाली निघालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधी दाखल केलेल्या दोन्ही बाजूंच्या सर्व याचिकांवर आता २२ ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर या सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे. सर्वात आधी शिंदे गटाच्या वतीने एकनाथ शिंदे यांनी आपल्यासह आपल्या गटाच्या १६ आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी बजावलेली नोटीस आणि स्वतःची गटनेतेपदावरील हकालपट्टी याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, तर शिवसेनेने यासंबंधी चार याचिका दाखल करून नवीन सरकार असांविधानिक ठरविण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे. राज्यपालांनी शिंदे गट व भाजपला सरकार स्थापनेसाठी दिलेले निमंत्रण, विधानसभा अध्यक्षांची निवड करण्यासाठी राज्यपालांनी दिलेली परवानगी, नवीन सरकारने प्राप्त केलेला विश्वासमताचा ठराव आणि विधानसभा अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे यांची विधिमंडळ गटनेतेपदी, तर भरत गोगावले यांची मुख्य प्रतोदपदी शिंदे गटाने केलेल्या निवडीला दिलेली मान्यता याला अनुक्रमे शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई आणि सुनील प्रभू यांनी आव्हान दिले आहे. दोन्ही बाजूंच्या एकूण पाच याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर पुढील सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीशांसह न्यायाधीश कृष्णमुरारी आणि न्यायाधीश हिमा कोहली यांचा त्रिसदस्यीय पीठामध्ये समावेश आहे. शिंदे गटाच्या १६ सभासदांच्या अपात्रतेबाबत आणि शिंदे सरकारच्या वैधतेबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय वरील त्रिसदस्यीय पीठाला करावा लागेल आणि त्यावरच शिंदे सरकारचे आजचे अस्तित्व आणि पुढील भवितव्य विसंबून आहे.
वास्तविक १९८५ च्या पक्षांतर बंदी कायद्याला अनुसरून शिंदे गटाचे १६ आमदार अपात्र ठरू शकतात. शिंदे गटाचे आमदार आम्हीच मूळ शिवसेना पक्ष आहोत असे कितीही बोलत असले तरी त्यांच्या आतापर्यंतच्या वर्तन व कृतीतून हेच सिद्ध होते की त्यांनी मूळ शिवसेना पक्ष सोडला आहे. मुळात विधान परिषदेच्या ११ जागांसाठी २० जून रोजी मतदान झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात शिंदे गटाच्या आमदारांनी सरळ सुरत गाठले. शिवसेना पक्षप्रमुखांनी शिंदे यांना पक्षाच्या नेत्यांमार्फत संदेश देऊन आणि स्वतः त्यांच्याशी संवाद साधून त्यांच्यासह सर्वांना मुंबईत परत येण्याचे आवाहन केले होते. मुंबईत परत आल्यावर लोकशाही मार्गाने चर्चा करून मार्ग काढू असेही म्हटले होते. परंतु त्याला त्यांनी प्रतिसाद दिला नाहीच उलट २१ व २२ जून रोजी पक्षप्रमुखांनी बोलावलेल्या पक्षाच्या अधिकृत बैठकीला ते अनुपस्थित राहीले. शिंदे गटाच्या आमदारांचे हे वर्तन पक्षशिस्तीचा भंग करणारे आणि स्वतःहून पक्ष सोडण्याच्या कृतीत बसणारे होते. त्यामुळेच पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांना गटनेतेपदावरून काढून त्यांच्या जागी अजय चौधरी यांची निवड केली आणि शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदार सभासदांना अपात्र ठरविण्याबाबतची याचिका २३ जून रोजी विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे दाखल केली होती. त्याला अनुसरून उपाध्यक्ष झिरवळ यांनी २५ जून रोजी या १६ सभासदांना अपात्रतेसंबंधी नोटिसा देऊन ४८ तासांत त्यांचे उत्तर मागितले होते. उपाध्यक्षांनी उत्तरासाठी दिलेली मुदत निश्चितच कमी होती. परंतु उपाध्यक्षांनी ठोस आधारावर अपात्रतेसंबंधीच्या नोटिसा दिल्या होत्या. उलट शिंदे गटाच्या सभासदांनी आपल्यावर अपात्रतेची कारवाई होऊ नये यासाठी उपाध्यक्षांवर अविश्वास असल्याचे पत्र २२ जून रोजी दिले होते. या पत्रामध्ये कोणतेही सबळ कारण दिलेले नव्हते.
वास्तविक अविश्वास पत्र नाही तर ठराव मांडून सभासदांनी तो सभागृहाच्या सचिवालयास देणे आणि तो विचाराधीन असणे आवश्यक असते. शिंदे गटाच्या सभासदांनी असे काही केले नाही. तसेच त्यांनी पक्षाच्या अधिकृत बैठकीसाठी सुरतेहून मुंबईला परत येण्याऐवजी थेट गुवाहाटी गाठली. दोन्ही ठिकाणी जाण्याचे काहीच कारण नव्हते. ना सुरतला शिवसेनेची राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक होती ना गुवाहाटीला पक्षाचे चिंतन शिबीर. शिंदे गटाचे आमदार पक्षाच्या तात्त्विक चिंतनासाठी नाही तर स्वतःच्या स्वार्थी व सत्तेच्या राजकारणासाठी लागणारे आयोजन व नियोजन करण्यासाठी गुवाहाटीला गेल्याचे नंतरच्या घटनांक्रमातून सिद्ध झाले. वास्तविक सांविधानिक पदावरील लोकप्रतिनिधींना आपली सांविधानिक जबाबदारी सांभाळून जनहिताच्या कामांमध्ये सतत व्यस्त राहावे लागते. मंत्रीपदावरील सभासदांना तर मंत्रालयात स्वतंत्र दालन असते. त्यांना तिथे दररोज उपस्थित राहून आपली नित्याची कामे करावी लागतात. याकडे दुर्लक्ष करून चार्टर्ड विमानाने प्रवास, महागड्या पंचतारांकित हॉटेलमध्ये मुक्काम आणि सुरक्षाव्यवस्था यावर प्रचंड पैसा उधळला गेला. एका लोकप्रतिनिधीने तर आपल्या मतदारसंघातील कार्यकर्त्यांशी बोलताना चक्क काव्यपंक्तीच उच्चारली. यावर कळस म्हणजे एकनाथ शिंदे यांच्यासह काही आमदार व मंत्री या आमदाराला त्याची प्रसिद्ध झालेली काव्यपंक्ती पुन:पुन्हा म्हणण्यासाठी आग्रह करत असल्याचे चित्र दूरचित्रवाणीवरून पाहायला मिळाले. एकीकडे अशी मजा व मनोरंजन करताना त्यांनी आपल्या सांविधानिक व पक्षीय जबाबदारीचे भान ठेवले नाही.
राजकीय पक्षाच्या विधिमंडळ सभासदांकडून केले जाणारे पक्षांतर किंवा आपल्याच पक्षाच्या विरोधात जाऊन व्यक्तिगत स्वार्थ व सत्तेसाठी केल्या जाणाऱ्या वर्तन व कृतीला आळा घालण्यासाठी आणि संसदीय लोकशाहीला अधिक बळकट करण्याच्या हेतूने १९८५ मध्ये बावन्नावी दुरुस्ती करून पक्षांतर बंदी कायदा करण्यात आला. संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीत त्याचा समावेश करण्यात आला. शिंदे गटाचे आमदार आम्हाला पक्षांतर बंदी कायदा लागू होत नसल्याचे म्हणत असले आणि त्यासाठी त्यांच्याकडे बहुसंख्य २/३ आमदार असल्याचे सारखे तुणतुणे वाजवत असले तरी ते योग्य वाटत नाही. याचे कारण संविधान (एक्याण्णवी सुधारणा) अधिनियम, २००३ च्या कलम ४ मध्ये केलेली महत्त्वपूर्ण तरतूद होय. पक्षांतर बंदी कायद्याला अनुसरून येणारी अपात्रता विलीनीकरणाच्या बाबतीत लागू नसल्याचा उल्लेख कलम ४ मध्ये केलेला आहे. त्यासाठी अट एकच की अशा विलीनीकरणासाठी पक्षाच्या २/३ सभासदांची संमती असली पाहिजे. याचा अर्थ शिंदे गटाकडे पक्षाचे २/३ आमदार सभासद असले तरी त्यांना अन्य पक्षात विलीनीकरण करणे आवश्यक आहे.
मुळात अपात्रता लागू न होण्यासाठी एकूण तीन महत्त्वपूर्ण पर्यायी बाबींचा उल्लेख वरील कलम ४ च्या उपकलम (१) मध्ये केलेला आहे. पहिली बाब ही आहे की अन्य पक्षात विलीनीकरण करून त्या पक्षाचे सदस्य होणे किंवा दुसरी ही की अशा विलीनीकरणामुळे बनलेल्या नवीन पक्षाचे सदस्य होणे किंवा तिसरी ही की विलीनीकरण न स्वीकारता स्वतंत्र गट म्हणून कार्य करण्याचा पर्याय स्वीकारणे. वरील तीनही बाबतीत शिंदे गटाने काहीही केलेले नाही. त्यांनी अजूनही दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण केले नाही. असे विलीनीकरण न केल्यामुळे नवीन राजकीय पक्ष निर्माण होण्याचा प्रश्नच नाही. राहिला प्रश्न स्वतंत्र गटाचा तर त्याबाबतही (अपात्रतेची नोटीस येईपर्यंत) काहीही केले नव्हते. स्वतंत्र गटाचा पर्याय स्वीकारण्यासाठी विशिष्ट प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. त्यासाठी फुटीर गटाच्या सभासदांना तसा ठराव करून तो सभागृहाच्या अध्यक्षाकडे सादर करावा लागतो. अध्यक्षाने त्याला मान्यता दिली तरच असा स्वतंत्र गटाचा पर्याय स्वीकारता येतो. बाहेर कोठेही झाडीत, डोंगरात, हाॅटेलात बसून ही प्रक्रिया पूर्ण (ओके) करता येत नाही.
शिंदे गटाने वरील तीनपैकी एकाही बाबीची पूर्तता न केल्याने त्यांचे ‘ते’ अपात्रतेची नोटीस दिलेले आमदार अपात्र ठरू शकतात. असे झाले तर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात स्थापन झालेले (शिंदे) सरकार अवैध ठरेल. यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम व बंधनकारक असेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भारतीय लोकशाही व राजकीय व्यवस्थेतील विधिमंडळ पक्षाच्या सभासदांच्या अपात्रतेच्या प्रश्नावर आणि भारतीय संविधानातील दहाव्या अनुसूचीतील यासंबंधीच्या तरतुदींबाबत अधिक भाष्य केले जाईल. लोकशाहीत कायद्याबरोबरच शुचिता, नैतिकता, आदर्श तत्त्वे व मूल्येही महत्त्वाची असतात. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचा यासंबंधीचा निर्णय भारतीय लोकशाहीसाठी ऐतिहासिक महत्त्वाचा ठरेल. तो पाहण्यासाठी किमान काही दिवस (२२ ऑगस्ट किंवा कदाचित त्याहूनही अधिक काळ) वाट पाहावी लागेल.
लेखक राज्यशास्त्र विभागप्रमुख आहेत.
