विनोद तावडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अमेरिकेचे अध्यक्ष म्हणून दुसऱ्यांदा निवडून आलेले ट्रम्प वेगवेगळ्या मुद्द्यांबाबत काय भूमिका घेतात याकडे यापुढच्या काळात जगाचे लक्ष असेल. त्यांची चीनसंदर्भातील भूमिका सर्वज्ञात असल्यामुळे चीनला शह देण्यासाठी ते भारताला झुकते माप देतील आणि त्याचा भारताला फायदा होईल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे..
डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे ४७ वे राष्ट्राध्यक्ष बनले आहेत. निवडणुकीत त्यांना मिळालेले घवघवीत यश अनेकार्थांनी महत्त्वाचे आहे. या विजयाचे भारताच्या दृष्टीने सकारात्मक परिणाम होणार आहेत. कमला हॅरिस विजयी झाल्या असत्या तरी त्याचा दोन्ही देशांच्या संबंधांवर नकारात्मक परिणाम झाला नसता. याचे कारण गेल्या दोन दशकांमध्ये भारत-अमेरिका संबंध वेगळ्या उंचीवर गेले असल्याने अमेरिकेतील सत्तांतराचा त्यावर फारसा परिणाम होताना दिसत नाही. आज अमेरिकेला भारताची गरज आहे. गेल्या दशकात अमेरिकेच्या दृष्टिकोनातील या बदलासाठी भारतातील तीन घडामोडी प्रामुख्याने कारणीभूत आहेत.
यापैकी एक म्हणजे आधार क्रांती. आज भारतातील ९० टक्के नागरिकांची डिजिटल ओळख आधार कार्डच्या माध्यमातून तयार झालेली आहे. साधारणत: जगाच्या आठ अब्ज लोकसंख्येपैकी चार अब्ज लोकांकडे डिजिटल आयडेंटिटी आहे, असे सांगितले जाते. त्यापैकी दीड अब्ज एकट्या भारतात आहेत. दुसरी दूरसंचार क्रांती. फाइव्ह जी तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू करतानाच भारताने सिक्स जी तंत्रज्ञानाची ब्ल्यू प्रिंट तयार केली आहे. तिसरी क्रांती ही पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रातील विकासातून अवतरली आहे. गेल्या नऊ वर्षांमध्ये भारतामध्ये रस्ते, रेल्वे, जलमार्ग, जलवाहतूक, हवाई वाहतूक, विमानतळे, बंदरे, राष्ट्रीय महामार्ग या सर्वांचा मोठ्या प्रमाणावर विकास झाला आहे. याखेरीज यूपीआयसारख्या प्रणालीच्या माध्यमातून डिजिटल पायाभूत सुविधांचा विकास मोठ्या प्रमाणावर झाला आहे. या माध्यमातून भारताने गेल्या दशकभरात प्रचंड कायापालट घडवून आणला आहे.
ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील भारत अमेरिका संबंधांकडे गेल्या दहा वर्षांत पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वात भारताने केलेला आर्थिक विकास, भारताचे वाढते जागतिक महत्त्व, मोदींच्या काळात घनिष्ठ बनत गेलेले भारत-अमेरिका संबंध, करोनानंतरचे बदलते जागतिक राजकारण, रशिया युक्रेन संघर्ष, चीनची वाढती आक्रमकता आणि त्यातून धोक्यात आलेले अमेरिका- भारताचे हितसंबंध या दृष्टिकोनातून पाहावे लागेल.
हेही वाचा >>>धारावीच्या पुनर्विकासाचे मृगजळ
भारत-अमेरिका संबंधांतील बदल
गेल्या काही काळात भारत-अमेरिका संबंध हे एक प्रकारे खरेदीदार आणि विक्रेता अशा स्वरूपाचे होते. परंतु या दोन्ही देशांतील विविध करारांमधून ते आता बदलले असून भारतासारखा देश बरोबर असणे हे अमेरिकेसाठी अनिवार्य झाल्याचे अधारेखित होते. त्यामुळेच उभय देशांत आर्थिक गुंतवणुकीबरोबरच अद्यायावत संवेदनशील तंत्रज्ञान हस्तांतरणासंदर्भातील करारही झाले आहेत. अमेरिका आजवर अशा तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणाबाबत नेहमीच हात आखडता घेत आली आहे. परंतु अलीकडे तिची भारताबाबत भूमिका सौम्य झालेली दिसते. दोन वर्षांपूर्वी अमेरिका तसेच भारताच्या सुरक्षा परिषदांमध्ये (सिक्युरिटी कौन्सिल) एक महत्त्वपूर्ण करार झाला. त्यात क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नॉलॉजीमध्ये दोन्ही देश सहउत्पादन करतील असे ठरवण्यात आले. मायक्रोचिप्सपासून अंतराळ संशोधनापर्यंत आणि संरक्षण तंत्रज्ञानाचा यामध्ये समावेश असेल. या करारात या दोन्ही देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांचा समावेश आहे. असा करार अमेरिकेने यापूर्वी कोणाही देशाशी केलेला नाही.
भारताकडे चीनचा ‘काउंटर वेट’ म्हणून लक्ष
भारत-अमेरिका संबंध घनिष्ठ करण्याचा पाया अटलबिहारी वाजपेयी यांनी घातला, तर त्याचा कळस मोदींनी रचला असे म्हणावे लागेल. दोन दशकांपासून ही प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी त्यात गतिमानता मोदींनी आणली. हितसंबंधांची वाढती परस्पर व्यापकता या मैत्रीचा आधार होता. वाजपेयींच्या काळापासून अमेरिकेशी संबंधांचे एक नवे पर्व सुरू झाले. अमेरिकेने ‘चीनचा काउंटर वेट’ याअनुषंगाने भारताकडे विशेष लक्ष देण्याचे धोरण स्वीकारले होते. भारताने आपला युती भागीदार बनावे अशी अमेरिकेची इच्छा आहे; परंतु याबाबत भारताची भूमिका अत्यंत स्पष्ट आहे. भारत हा अमेरिकेबरोबर घनिष्ठ मैत्री संबंध प्रस्थापित करेल; पण युती भागीदार बनणार नाही. हा अत्यंत कळीचा मुद्दा आहे. अमेरिकेला इंग्लंड आणि जपानबरोबर आहेत तसे संबंध भारताबरोबर निर्माण करायचे आहेत. इंग्लंड आणि जपान हे अमेरिकेचे युती भागीदार आहेत.
हेही वाचा >>>कला अकादमी आणि नूतनीकरणाची मोगलाई
मोदी रणनीतीत ‘अमेरिके’ला विशेष स्थान
पंतप्रधान मोदींनी सुरुवातीपासूनच अमेरिकेबरोबरच्या संबंधांकडे विशेष लक्ष दिल्याचे दिसते. परिणामी आज हे संबंध इतके घनिष्ठ बनले आहेत की चार वर्षांपूर्वी पूर्व लडाखमध्ये चीनच्या आगळिकीनंतर गलवानचा संघर्ष उद्भवला होता तेव्हा अमेरिकेच्या तत्कालीन परराष्ट्र मंत्र्यांनी एक महत्त्वपूर्ण वक्तव्य केले होते. चीनने भारतावर आक्रमण केल्यास ते अमेरिकेवरचे आक्रमण मानले जाईल असे त्यांनी म्हटले होते. इतक्या महत्तम पातळीवरची सुरक्षा हमी अमेरिकेने भारताला दिली आहे.
ट्रम्प मोदी केमेस्ट्री भक्कम
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ट्रम्प यांच्यातील पर्सनल केमिस्ट्री प्रचंड भक्कम आहे. टेक्सासमध्ये ‘हाऊडी मोदी’ कार्यक्रमाच्या निमित्ताने जगाने ती पाहिली आहे. परराष्ट्र संबंधांमध्ये पर्सनल केमिस्ट्री अनेकार्थांनी महत्त्वाची ठरते. कतारमधून आपल्या माजी नौदल अधिकाऱ्यांना न्यायालयाने सुनावलेली फाशीची शिक्षा पंतप्रधान मोदींनी तेथील सुलतानांच्या निर्णयाने माफ करून घेतल्याचे उदाहरण ताजे आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रचारकाळात पंतप्रधान मोदींची प्रचंड स्तुती केली. तसेच त्यांनी हिंदूंचेही कौतुक केले. बांगलादेशात होणाऱ्या हिंदूंवरील अत्याचाराबाबतही ते बोलले. त्यामुळे ट्रम्प येत्या काळात भारत-अमेरिका संबंधांना आणखी बळकटी देतील अशी शक्यता आहे.
युरोपपेक्षा आशियाला प्राधान्य
अमेरिकेला त्यांच्या दीर्घकालीन उद्दिष्टांच्या आणि हितसंबंधांच्या पूर्ततेसाठी भारताची गरज आहे. आजघडीला अमेरिकेच्या हितसंबंधांना सर्वांत मोठा धोका आहे तो चीनचा. त्यामुळे चीन हा अमेरिकेचा धोरणात्मक शत्रू (स्ट्रॅटेजिक एनिमी) आहे. ट्रम्प यांचा पहिला कार्यकाळ पाहिल्यास त्यांची प्रतिमा चीनविरोधक अशीच जागतिक राजकारणात राहिली. पण बायडेन यांच्या कार्यकाळात जास्त लक्ष रशियाकडे दिले गेले. रशिया- युक्रेन युद्धात युक्रेनला अब्जावधी डॉलर्सची मदत करणे, शस्त्रास्त्रे पुरवणे, रशियावर आर्थिक निर्बंध घालणे या सर्वांमुळे अमेरिकेचे मुख्य लक्ष्य दुसरीकडे वळले. ट्रम्प यांच्यासाठी रशिया हा मुख्य शत्रू नसून त्यांचे लक्ष्य चीन आहे. परिणामी कदाचित येत्या काळात रशिया- युक्रेन युद्धातून मार्ग निघू शकतो. अमेरिकेने घातलेले आर्थिक निर्बंध शिथिल केले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. इस्राईल-पॅलेस्टाईन संघर्षही निवळण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. कारण अरब मुस्लिमांनी ट्रम्प यांना मोठ्या प्रमाणावर मतदान केल्याने ते नेत्यान्याहूंना मोठे धाडस करू देणार नाहीत.
भारताबरोबर ‘ऑपरेशनल कोलॅबरेशन’
रशिया आणि चीन हे अमेरिकेचे दोन प्रमुख प्रतिस्पर्धी आहेत. रशिया सध्या युक्रेन युद्धात गुंतलेला आहे. रशिया पूर्णपणे डबघाईला येत नाही तोपर्यंत अमेरिका हे युद्ध सुरू ठेवणार आहे. त्यातून एका प्रतिस्पर्ध्याचा बंदोबस्त करण्याची रणनीती अमेरिकेने आखलेली आहे. पण चीन हा दुसरा प्रतिस्पर्धी अत्यंत वरचढ आहे. अमेरिकेची पारंपरिक सामर्थ्याची सर्व क्षेत्रे हस्तगत करण्याचा प्रयत्न चीनकडून होत आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या आशिया खंडातील संरक्षण आणि व्यापारी हितसंबंधांना धोका निर्माण झाला आहे. याचा सामना कसा करायचा हा अमेरिकेपुढे मोठा प्रश्न आहे. त्यासाठी अमेरिकेला भारताच्या ‘ऑपरेशनल कोलॅबरेशन’ची गरज आहे. हे प्रयत्न ट्रम्प काळात वाढू शकतात.
भारताला प्रोत्साहन देणे वाढेल
कोविडोत्तर काळात किंवा त्यापूर्वीपासूनच अमेरिका चीन यांच्यातील संबंध तणावपूर्ण बनले आहेत. त्यामुळे अमेरिका चीनवरील आपले परावलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यासाठी पर्याय म्हणून अमेरिका भारताला प्राधान्य देत आहे. जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये भारताचे स्थान मोठे बनावे आणि भारत हा चीनला सक्षम पर्याय बनावा यासाठी अमेरिका प्रयत्नशील आहे. त्यात अर्थातच अमेरिकेचे हितही आहे. कारण भारताचा आर्थिक विकास हा अमेरिकेसाठी पूरक आहे; याउलट चीनचा आर्थिक विकास अमेरिकेसाठी हानीकारक आहे. त्यामुळे यंदाच्या स्टेट व्हिजिटमध्ये भारत आणि अमेरिका यांच्यात चार महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. पहिला निर्णय म्हणजे, अमेरिकेतील जेट इंजिन बनणाऱ्या जनरल इलेक्ट्रिकल्स या कंपनीने भारतातील हिंदुस्थान अॅरोनॉटिकल्स या कंपनीबरोबर करार झाला आहे. त्यामुळे भविष्यात जेट इंजिनची निर्मिती भारतात होणार आहे. यासाठीचे संवेदनशील तंत्रज्ञान अमेरिका भारताकडे हस्तांतरित करण्यास तयार झाला आहे. दुसरा निर्णय म्हणजे भारत अमेरिकेकडून प्रिडेटर हे अत्याधुनिक ड्रोन्स घेणार आहे. या ३० ड्रोन्सपैकी काही ड्रोन्सची निर्मिती भारतात होणार आहे. त्यासाठीचे आवश्यक तंत्रज्ञान भारताला हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. संवेदनशील तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणास अमेरिकेने दाखवलेली तयारी ही महत्त्वपूर्ण आहे. यामागचे कारण म्हणजे अमेरिकेला भारताकडून फार मोठ्या अपेक्षा आहेत. जागतिक पुरवठा साखळीत चीनला पर्याय आणि आशिया प्रशांत क्षेत्रात ‘ऑपरेशनल कोलॅबरेशन’साठी भारत महत्त्वाचा आहे.
संरक्षण संबंधात प्रगती होणार
यामध्ये भारत-अमेरिका संरक्षण संबंध पुढे घेऊन जाणे महत्त्वाचे आहे. आज अमेरिका भारताला केवळ शस्त्रास्त्रे देत नसून तंत्रज्ञानही देत आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे जेट इंजिन आणि प्रिडेटर ड्रोन यांचे उत्पादन आता भारतात होणार आहे. यांचे तंत्रज्ञान भविष्यात अमेरिकेकडून भारताला हस्तांतरित होणार आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे आशिया-प्रशांत क्षेत्रात भारताची भूमिका वाढण्यासाठी अमेरिका प्रयत्न करणार आहे. कारण चीन हा त्यांचा मुख्य प्रतिस्पर्धी आहे आणि संपूर्ण आशिया खंडात चीनला टक्कर देणारा भारत हा एकमेव देश आहे. त्यामुळे ट्रम्प भारताला पुढे करण्यासाठी प्रयत्न करतील आणि भारत-अमेरिका संबंध घनिष्ठ बनतील.
व्यापारी क्षेत्रात भारतावर दबाव शक्य
आर्थिक दृष्टिकोनातून आणि व्यापारी दृष्टिकोनातून काही अडचणी उद्भवू शकतात. ट्रम्प यांनी प्रचारादरम्यान असे आश्वासन दिले होते की, सत्तेत आल्यानंतर आयात शुल्क १० टक्क्यांनी वाढवले जाईल. याचा परिणाम भारताच्या अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीवर होऊ शकतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे अमेरिकन माल भारतीय बाजारपेठेत विकला जावा यासाठी भारताने आयात शुल्क कमी करावे अशी मागणी ट्रम्प यांनी केली आहे. त्यासाठी ट्रम्प आग्रह धरतील. याखेरीज भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांत व्यापार तूट मोठी असून ती भारताच्या बाजूने आहे. ती कमी करण्याबाबत ट्रम्प आग्रही भूमिका घेण्याची आणि सौदेबाजी करण्याची शक्यता आहे.
(राष्ट्रीय सरचिटणीस, भाजप)
अमेरिकेचे अध्यक्ष म्हणून दुसऱ्यांदा निवडून आलेले ट्रम्प वेगवेगळ्या मुद्द्यांबाबत काय भूमिका घेतात याकडे यापुढच्या काळात जगाचे लक्ष असेल. त्यांची चीनसंदर्भातील भूमिका सर्वज्ञात असल्यामुळे चीनला शह देण्यासाठी ते भारताला झुकते माप देतील आणि त्याचा भारताला फायदा होईल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे..
डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे ४७ वे राष्ट्राध्यक्ष बनले आहेत. निवडणुकीत त्यांना मिळालेले घवघवीत यश अनेकार्थांनी महत्त्वाचे आहे. या विजयाचे भारताच्या दृष्टीने सकारात्मक परिणाम होणार आहेत. कमला हॅरिस विजयी झाल्या असत्या तरी त्याचा दोन्ही देशांच्या संबंधांवर नकारात्मक परिणाम झाला नसता. याचे कारण गेल्या दोन दशकांमध्ये भारत-अमेरिका संबंध वेगळ्या उंचीवर गेले असल्याने अमेरिकेतील सत्तांतराचा त्यावर फारसा परिणाम होताना दिसत नाही. आज अमेरिकेला भारताची गरज आहे. गेल्या दशकात अमेरिकेच्या दृष्टिकोनातील या बदलासाठी भारतातील तीन घडामोडी प्रामुख्याने कारणीभूत आहेत.
यापैकी एक म्हणजे आधार क्रांती. आज भारतातील ९० टक्के नागरिकांची डिजिटल ओळख आधार कार्डच्या माध्यमातून तयार झालेली आहे. साधारणत: जगाच्या आठ अब्ज लोकसंख्येपैकी चार अब्ज लोकांकडे डिजिटल आयडेंटिटी आहे, असे सांगितले जाते. त्यापैकी दीड अब्ज एकट्या भारतात आहेत. दुसरी दूरसंचार क्रांती. फाइव्ह जी तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू करतानाच भारताने सिक्स जी तंत्रज्ञानाची ब्ल्यू प्रिंट तयार केली आहे. तिसरी क्रांती ही पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रातील विकासातून अवतरली आहे. गेल्या नऊ वर्षांमध्ये भारतामध्ये रस्ते, रेल्वे, जलमार्ग, जलवाहतूक, हवाई वाहतूक, विमानतळे, बंदरे, राष्ट्रीय महामार्ग या सर्वांचा मोठ्या प्रमाणावर विकास झाला आहे. याखेरीज यूपीआयसारख्या प्रणालीच्या माध्यमातून डिजिटल पायाभूत सुविधांचा विकास मोठ्या प्रमाणावर झाला आहे. या माध्यमातून भारताने गेल्या दशकभरात प्रचंड कायापालट घडवून आणला आहे.
ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील भारत अमेरिका संबंधांकडे गेल्या दहा वर्षांत पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वात भारताने केलेला आर्थिक विकास, भारताचे वाढते जागतिक महत्त्व, मोदींच्या काळात घनिष्ठ बनत गेलेले भारत-अमेरिका संबंध, करोनानंतरचे बदलते जागतिक राजकारण, रशिया युक्रेन संघर्ष, चीनची वाढती आक्रमकता आणि त्यातून धोक्यात आलेले अमेरिका- भारताचे हितसंबंध या दृष्टिकोनातून पाहावे लागेल.
हेही वाचा >>>धारावीच्या पुनर्विकासाचे मृगजळ
भारत-अमेरिका संबंधांतील बदल
गेल्या काही काळात भारत-अमेरिका संबंध हे एक प्रकारे खरेदीदार आणि विक्रेता अशा स्वरूपाचे होते. परंतु या दोन्ही देशांतील विविध करारांमधून ते आता बदलले असून भारतासारखा देश बरोबर असणे हे अमेरिकेसाठी अनिवार्य झाल्याचे अधारेखित होते. त्यामुळेच उभय देशांत आर्थिक गुंतवणुकीबरोबरच अद्यायावत संवेदनशील तंत्रज्ञान हस्तांतरणासंदर्भातील करारही झाले आहेत. अमेरिका आजवर अशा तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणाबाबत नेहमीच हात आखडता घेत आली आहे. परंतु अलीकडे तिची भारताबाबत भूमिका सौम्य झालेली दिसते. दोन वर्षांपूर्वी अमेरिका तसेच भारताच्या सुरक्षा परिषदांमध्ये (सिक्युरिटी कौन्सिल) एक महत्त्वपूर्ण करार झाला. त्यात क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नॉलॉजीमध्ये दोन्ही देश सहउत्पादन करतील असे ठरवण्यात आले. मायक्रोचिप्सपासून अंतराळ संशोधनापर्यंत आणि संरक्षण तंत्रज्ञानाचा यामध्ये समावेश असेल. या करारात या दोन्ही देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांचा समावेश आहे. असा करार अमेरिकेने यापूर्वी कोणाही देशाशी केलेला नाही.
भारताकडे चीनचा ‘काउंटर वेट’ म्हणून लक्ष
भारत-अमेरिका संबंध घनिष्ठ करण्याचा पाया अटलबिहारी वाजपेयी यांनी घातला, तर त्याचा कळस मोदींनी रचला असे म्हणावे लागेल. दोन दशकांपासून ही प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी त्यात गतिमानता मोदींनी आणली. हितसंबंधांची वाढती परस्पर व्यापकता या मैत्रीचा आधार होता. वाजपेयींच्या काळापासून अमेरिकेशी संबंधांचे एक नवे पर्व सुरू झाले. अमेरिकेने ‘चीनचा काउंटर वेट’ याअनुषंगाने भारताकडे विशेष लक्ष देण्याचे धोरण स्वीकारले होते. भारताने आपला युती भागीदार बनावे अशी अमेरिकेची इच्छा आहे; परंतु याबाबत भारताची भूमिका अत्यंत स्पष्ट आहे. भारत हा अमेरिकेबरोबर घनिष्ठ मैत्री संबंध प्रस्थापित करेल; पण युती भागीदार बनणार नाही. हा अत्यंत कळीचा मुद्दा आहे. अमेरिकेला इंग्लंड आणि जपानबरोबर आहेत तसे संबंध भारताबरोबर निर्माण करायचे आहेत. इंग्लंड आणि जपान हे अमेरिकेचे युती भागीदार आहेत.
हेही वाचा >>>कला अकादमी आणि नूतनीकरणाची मोगलाई
मोदी रणनीतीत ‘अमेरिके’ला विशेष स्थान
पंतप्रधान मोदींनी सुरुवातीपासूनच अमेरिकेबरोबरच्या संबंधांकडे विशेष लक्ष दिल्याचे दिसते. परिणामी आज हे संबंध इतके घनिष्ठ बनले आहेत की चार वर्षांपूर्वी पूर्व लडाखमध्ये चीनच्या आगळिकीनंतर गलवानचा संघर्ष उद्भवला होता तेव्हा अमेरिकेच्या तत्कालीन परराष्ट्र मंत्र्यांनी एक महत्त्वपूर्ण वक्तव्य केले होते. चीनने भारतावर आक्रमण केल्यास ते अमेरिकेवरचे आक्रमण मानले जाईल असे त्यांनी म्हटले होते. इतक्या महत्तम पातळीवरची सुरक्षा हमी अमेरिकेने भारताला दिली आहे.
ट्रम्प मोदी केमेस्ट्री भक्कम
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ट्रम्प यांच्यातील पर्सनल केमिस्ट्री प्रचंड भक्कम आहे. टेक्सासमध्ये ‘हाऊडी मोदी’ कार्यक्रमाच्या निमित्ताने जगाने ती पाहिली आहे. परराष्ट्र संबंधांमध्ये पर्सनल केमिस्ट्री अनेकार्थांनी महत्त्वाची ठरते. कतारमधून आपल्या माजी नौदल अधिकाऱ्यांना न्यायालयाने सुनावलेली फाशीची शिक्षा पंतप्रधान मोदींनी तेथील सुलतानांच्या निर्णयाने माफ करून घेतल्याचे उदाहरण ताजे आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रचारकाळात पंतप्रधान मोदींची प्रचंड स्तुती केली. तसेच त्यांनी हिंदूंचेही कौतुक केले. बांगलादेशात होणाऱ्या हिंदूंवरील अत्याचाराबाबतही ते बोलले. त्यामुळे ट्रम्प येत्या काळात भारत-अमेरिका संबंधांना आणखी बळकटी देतील अशी शक्यता आहे.
युरोपपेक्षा आशियाला प्राधान्य
अमेरिकेला त्यांच्या दीर्घकालीन उद्दिष्टांच्या आणि हितसंबंधांच्या पूर्ततेसाठी भारताची गरज आहे. आजघडीला अमेरिकेच्या हितसंबंधांना सर्वांत मोठा धोका आहे तो चीनचा. त्यामुळे चीन हा अमेरिकेचा धोरणात्मक शत्रू (स्ट्रॅटेजिक एनिमी) आहे. ट्रम्प यांचा पहिला कार्यकाळ पाहिल्यास त्यांची प्रतिमा चीनविरोधक अशीच जागतिक राजकारणात राहिली. पण बायडेन यांच्या कार्यकाळात जास्त लक्ष रशियाकडे दिले गेले. रशिया- युक्रेन युद्धात युक्रेनला अब्जावधी डॉलर्सची मदत करणे, शस्त्रास्त्रे पुरवणे, रशियावर आर्थिक निर्बंध घालणे या सर्वांमुळे अमेरिकेचे मुख्य लक्ष्य दुसरीकडे वळले. ट्रम्प यांच्यासाठी रशिया हा मुख्य शत्रू नसून त्यांचे लक्ष्य चीन आहे. परिणामी कदाचित येत्या काळात रशिया- युक्रेन युद्धातून मार्ग निघू शकतो. अमेरिकेने घातलेले आर्थिक निर्बंध शिथिल केले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. इस्राईल-पॅलेस्टाईन संघर्षही निवळण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. कारण अरब मुस्लिमांनी ट्रम्प यांना मोठ्या प्रमाणावर मतदान केल्याने ते नेत्यान्याहूंना मोठे धाडस करू देणार नाहीत.
भारताबरोबर ‘ऑपरेशनल कोलॅबरेशन’
रशिया आणि चीन हे अमेरिकेचे दोन प्रमुख प्रतिस्पर्धी आहेत. रशिया सध्या युक्रेन युद्धात गुंतलेला आहे. रशिया पूर्णपणे डबघाईला येत नाही तोपर्यंत अमेरिका हे युद्ध सुरू ठेवणार आहे. त्यातून एका प्रतिस्पर्ध्याचा बंदोबस्त करण्याची रणनीती अमेरिकेने आखलेली आहे. पण चीन हा दुसरा प्रतिस्पर्धी अत्यंत वरचढ आहे. अमेरिकेची पारंपरिक सामर्थ्याची सर्व क्षेत्रे हस्तगत करण्याचा प्रयत्न चीनकडून होत आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या आशिया खंडातील संरक्षण आणि व्यापारी हितसंबंधांना धोका निर्माण झाला आहे. याचा सामना कसा करायचा हा अमेरिकेपुढे मोठा प्रश्न आहे. त्यासाठी अमेरिकेला भारताच्या ‘ऑपरेशनल कोलॅबरेशन’ची गरज आहे. हे प्रयत्न ट्रम्प काळात वाढू शकतात.
भारताला प्रोत्साहन देणे वाढेल
कोविडोत्तर काळात किंवा त्यापूर्वीपासूनच अमेरिका चीन यांच्यातील संबंध तणावपूर्ण बनले आहेत. त्यामुळे अमेरिका चीनवरील आपले परावलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यासाठी पर्याय म्हणून अमेरिका भारताला प्राधान्य देत आहे. जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये भारताचे स्थान मोठे बनावे आणि भारत हा चीनला सक्षम पर्याय बनावा यासाठी अमेरिका प्रयत्नशील आहे. त्यात अर्थातच अमेरिकेचे हितही आहे. कारण भारताचा आर्थिक विकास हा अमेरिकेसाठी पूरक आहे; याउलट चीनचा आर्थिक विकास अमेरिकेसाठी हानीकारक आहे. त्यामुळे यंदाच्या स्टेट व्हिजिटमध्ये भारत आणि अमेरिका यांच्यात चार महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. पहिला निर्णय म्हणजे, अमेरिकेतील जेट इंजिन बनणाऱ्या जनरल इलेक्ट्रिकल्स या कंपनीने भारतातील हिंदुस्थान अॅरोनॉटिकल्स या कंपनीबरोबर करार झाला आहे. त्यामुळे भविष्यात जेट इंजिनची निर्मिती भारतात होणार आहे. यासाठीचे संवेदनशील तंत्रज्ञान अमेरिका भारताकडे हस्तांतरित करण्यास तयार झाला आहे. दुसरा निर्णय म्हणजे भारत अमेरिकेकडून प्रिडेटर हे अत्याधुनिक ड्रोन्स घेणार आहे. या ३० ड्रोन्सपैकी काही ड्रोन्सची निर्मिती भारतात होणार आहे. त्यासाठीचे आवश्यक तंत्रज्ञान भारताला हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. संवेदनशील तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणास अमेरिकेने दाखवलेली तयारी ही महत्त्वपूर्ण आहे. यामागचे कारण म्हणजे अमेरिकेला भारताकडून फार मोठ्या अपेक्षा आहेत. जागतिक पुरवठा साखळीत चीनला पर्याय आणि आशिया प्रशांत क्षेत्रात ‘ऑपरेशनल कोलॅबरेशन’साठी भारत महत्त्वाचा आहे.
संरक्षण संबंधात प्रगती होणार
यामध्ये भारत-अमेरिका संरक्षण संबंध पुढे घेऊन जाणे महत्त्वाचे आहे. आज अमेरिका भारताला केवळ शस्त्रास्त्रे देत नसून तंत्रज्ञानही देत आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे जेट इंजिन आणि प्रिडेटर ड्रोन यांचे उत्पादन आता भारतात होणार आहे. यांचे तंत्रज्ञान भविष्यात अमेरिकेकडून भारताला हस्तांतरित होणार आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे आशिया-प्रशांत क्षेत्रात भारताची भूमिका वाढण्यासाठी अमेरिका प्रयत्न करणार आहे. कारण चीन हा त्यांचा मुख्य प्रतिस्पर्धी आहे आणि संपूर्ण आशिया खंडात चीनला टक्कर देणारा भारत हा एकमेव देश आहे. त्यामुळे ट्रम्प भारताला पुढे करण्यासाठी प्रयत्न करतील आणि भारत-अमेरिका संबंध घनिष्ठ बनतील.
व्यापारी क्षेत्रात भारतावर दबाव शक्य
आर्थिक दृष्टिकोनातून आणि व्यापारी दृष्टिकोनातून काही अडचणी उद्भवू शकतात. ट्रम्प यांनी प्रचारादरम्यान असे आश्वासन दिले होते की, सत्तेत आल्यानंतर आयात शुल्क १० टक्क्यांनी वाढवले जाईल. याचा परिणाम भारताच्या अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीवर होऊ शकतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे अमेरिकन माल भारतीय बाजारपेठेत विकला जावा यासाठी भारताने आयात शुल्क कमी करावे अशी मागणी ट्रम्प यांनी केली आहे. त्यासाठी ट्रम्प आग्रह धरतील. याखेरीज भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांत व्यापार तूट मोठी असून ती भारताच्या बाजूने आहे. ती कमी करण्याबाबत ट्रम्प आग्रही भूमिका घेण्याची आणि सौदेबाजी करण्याची शक्यता आहे.
(राष्ट्रीय सरचिटणीस, भाजप)
