२०२४ : मोदी वि. राहुल नव्हे, तर..

निवडणुकीचा प्रचार व्यक्तिकेंद्रित होणे हे अंतिमत: लोकशाहीला हानिकारक आहे. म्हणूनच त्याला एनडीए व इंडिया यांच्या विचारांच्या संघर्षांचे स्वरूप यायला हवे.

आगामी लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. भारताची हिंदूराष्ट्राकडे होणारी वाटचाल थांबविण्याची ही अखेरची संधी आहे, याची जाणीव धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही इ. मूल्ये मानणाऱ्यांना झाली आहे. मोदी-शाह-संघपरिवार यांनाही ही संधी हातची गेली तर हिंदूराष्ट्र दूरच राहिले, आपण उभा केलेला डोलारा कोसळून पडू शकेल याची भीती आहे. देशाच्या, समाजाच्या इतिहासाला कलाटणी देण्याची क्षमता असणारी, १९७७ नंतरची ही सर्वाधिक महत्त्वाची निवडणूक आहे, हे निश्चित. आपण एकत्र आलो नाही तर आपला विनाश निश्चित, हे विरोधी पक्षांना कळून चुकले आहे. तसेच ‘शत प्रतिशत भाजप’च्या कितीही घोषणा केल्या, सर्व विरोधी पक्ष फोडून पक्षाचे आकारमान कितीही वाढवले, तरीही छोटय़ा-मोठय़ा पक्षांना सोबत घेतल्याशिवाय आपल्याला तरणोपाय नाही, हे भाजपला समजले आहे. या ‘युद्धा’चा तोंडवळा मोदी विरुद्ध राहुल गांधी असेल असेही साऱ्यांनी गृहीत धरलेले आहे.

प्रतिमांची लढाई नको

पण २०२४ चा संग्राम मोदी वि. राहुल असा लढविला जाणे हे ‘इंडिया’ आघाडीसाठीच नव्हे, तर खऱ्याखुऱ्या इंडियासाठी, येथील लोकशाहीसाठी अहितकारक ठरेल, अशी माझी स्पष्ट धारणा आहे. त्यासाठी आधी मोदींच्या राजकारणाचे सूत्र व रणनीती समजून घ्यायला हवी. लोकशाहीचा आशय व आकार सातत्याने संकुचित करत जाणे हे मोदींच्या राजकारणाचे मुख्य सूत्र आहे. विमर्शाची जागा जुमलेबाजीने घेणे, विधिमंडळांतील चर्चामधील गांभीर्य संपवून तिथे आकांडतांडव व पोकळ हास्यनिर्मिती यांना प्रतिष्ठित व प्रतिष्ठापित करणे, विधिमंडळातील शून्य प्रहर, प्रश्नोत्तरे, स्थायी समित्या, इतकेच काय तर विधेयकाचे अधिनियमात (कायद्यात) रूपांतर होण्याच्या प्रक्रियेचे अवमूल्यन होणे या गोष्टी गेल्या दहा वर्षांत इतक्या झपाटय़ाने का घडल्या हे ध्यानात घ्या. मोदींचा भर संसदीय लोकशाहीचा पैस संकुचित करण्यावर आहे. आपल्या हाती सत्तेचे अधिकाधिक केंद्रीकरण करणे ही त्यांची रणनीती आहे. त्यासाठी ब्रिटिश वळणाच्या संसदीय लोकशाहीच्या जागी अमेरिकन धाटणीच्या अध्यक्षीय पद्धतीची स्थापना करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. गेल्या दोन सार्वत्रिक निवडणुकांमधील मोदींचा प्रचार अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीच्या पद्धतीने करण्यात आला. तेथील प्रचाराचा भर मुद्दय़ांवर नसून प्रतिमानिर्मितीवर असतो. त्यासाठी माध्यमे, प्रतिमानिर्मिती आणि मानसशास्त्र या विषयांतील तज्ज्ञांचे चमू दिवसरात्र काम करतात. या सर्व प्रक्रियेचा गहिरा अनुभव कॉर्पोरेट्सकडे आहे. या लढतीत कॉर्पोरेट्स कोणाच्या बाजूला आहेत, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. एकदा राहुल विरुद्ध मोदी असे प्रतिमांचे युद्ध सुरू झाले, की कोणत्याही पातळीवरून मोदींचे प्रतिमासंवर्धन आणि राहुलचे प्रतिमाहनन केले जाईल, हे सांगण्यासाठी कोणा ज्योतिष्याची गरज नाही. प्रतिमांच्या संघर्षांत उतरणे म्हणजे मोदींच्या मैदानावर त्यांनी ठरवलेल्या नियमांनुसार लढणे. त्यात अन्य कोणीही जिंकणे केवळ अशक्य आहे.

लोकशाहीत दर पाच वर्षांतून येणारी निवडणूक ही लोकांच्या प्रश्नांची तड लावण्याची, किमान त्यांकडे लक्ष वेधण्याची एकमेव संधी असते. दारिद्रय़, विषमता, बेरोजगारी, धार्मिक उन्माद, द्वेष, हिंसा, लोकशाही हक्कांचे हनन या प्रश्नांवर येत्या निवडणुकीत चर्चाच झाली नाही, तर लोकशाहीला भवितव्य कसे उरणार? निवडणुकीचा प्रचार व्यक्तिकेंद्रित होणे हे अंतिमत: लोकशाहीला हानिकारक आहे. म्हणूनच ही लढाई मोदी विरुद्ध राहुल अशी न होता तिला एनडीए व इंडिया यांच्या विचारांच्या, धोरणांच्या संघर्षांचे स्वरूप यायला हवे. त्यासाठी इंडियाला चौकटीबाहेरील मार्ग शोधावे लागतील. त्यातील एक (पण एकमात्र नव्हे) आहे – विकासाच्या मॉडेलवर चर्चा घडवून आणणे. थोडक्यात लढाईचे टोक मोदी वि. राहुल असे न ठेवता गुजरात मॉडेल वि. छत्तीसगड मॉडेल असे रूप देणे.

खुद्द मोदी-भाजप आज गुजरात मॉडेलविषयी बोलत नसले तरी त्यांना २०१४ ची निवडणूक जिंकून देण्यात या मॉडेलचा सिंहाचा वाटा होता. आजही वाराणसीच्या गंगातटाच्या सौंदर्यीकरणापासून पर्यावरणाचा ‘अडथळा’ दूर करून कॉर्पोरेटस्नेही औद्योगिक धोरणांसाठी कायदे बनविण्यापर्यंत सर्वत्र याच मॉडेलचे अनुकरण ते करीत आहेत. या मॉडेलच्या यशोगाथेतील उघडय़ा पडलेल्या फटी, तसेच त्याच्या सामाजिक अपयशाबद्दलचे पुरावे आज जाणकारांकडे उपलब्ध आहेत. त्यावरून हे मॉडेल मूठभरांच्या हिताचे असले तरी बहुसंख्य जनता, पर्यावरण व लोकशाही व्यवस्था यांना कसे हानिकारक आहे अशा प्रकारचा विमर्श उभा करणे इंडियाला कठीण जाऊ नये.

मुख्य प्रश्न आहे पर्यायाचा. विकासावर झडलेल्या असंख्य वादविवादांमध्ये हा प्रश्न बहुतांशी अनुत्तरित राहिला होता. मात्र गेल्या पाच वर्षांत आकार घेतलेल्या छत्तीसगड मॉडेलने ही कमतरता बऱ्याच अंशी भरून काढली आहे. प्रचलित विकासाच्या गतीला खीळ न घालता, पर्यावरणस्नेही व गरीब-वंचितांच्या हिताचे, वेगळय़ा वाटेने जाणारे, तरीही लोकप्रिय ठरू शकेल असे विकासाचे धोरण राबविणे शक्य आहे का, या प्रश्नाचे एक आश्वासक उत्तर या मॉडेलच्या रूपाने आज उपलब्ध आहे. ते आहे तरी काय?

ग्रामीण पुनरुत्थानाचे छत्तीसगड मॉडेल

छत्तीसगड हे आदिवासीबहुल राज्य. तिथे सलग १५ वर्षे भाजपचे राज्य होते. २०१८ ला आपलीच सत्ता येईल असा त्याला जबर आत्मविश्वास होता. काँग्रेसने मनोमन शरणागती पत्करली होती. पण भूपेश बघेल या काँग्रेस नेत्याने सारे राज्य पिंजून काढले. निवडणुकीसाठी नवी घोषणा जन्माला आली – ‘नरवा, गुरवा, घुरवा, बाडी – छत्तीसगढ की चार चिन्हारी’. नरवा, म्हणजे पाण्याची व्यवस्था. गुरवा, म्हणजे गाईगुरे. घुरवा म्हणजे कचऱ्याचा उकिरडा, अर्थात नैसर्गिक खताची सोय व बाडी म्हणजे भाजीपाला देणारी परसबाग- ही कोणत्याही आदिवासी समाजाच्या खुशहालीची प्रतीके आहेत. आम्ही सत्तेवर आलो, तर चकचकीत मॉल्स न बांधता आदिवासींच्या विकासाच्या या बंद पडलेल्या वाटा नव्याने मोकळय़ा करू, असे वचन काँग्रेसने जनतेला दिले आणि आश्चर्य म्हणजे ७० पैकी ५८ जागा जिंकून देऊन जनतेने त्यांना उत्तम प्रतिसाद दिला. निवडून आल्यावर प्रदीप शर्मा नावाच्या एका नवोन्मेषी इंजिनीयर-कार्यकर्त्यांच्या मदतीने बघेल यांनी केवळ आपल्या वचनाची पूर्ती केली नाही, तर ‘सुराजी गाव योजने’च्या रूपाने ग्रामीण पुनरुत्थानाचे एक नवे राज्यव्यापी मॉडेल विकसित करून दाखवले. पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मोठी धरणे न बांधता, गावपरिसरातील ओहोळ व नाले यांचे संवर्धन ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ पद्धतीने करून जवळची शिवारे जलसंपन्न करण्यात आली. भाकड पशू व दाणावैरण महाग होणे या समस्येवर एक मजेदार उत्तर शोधण्यात आले – ‘गौठान ऊर्फ गुरांचे पाळणाघर’. ‘सरकारने निर्मिलेल्या व गावाने चालवलेल्या या गौठानात शेतकऱ्यांनी आपली गुरे सकाळी नेऊन ठेवावी. दिवसभर त्यांना दाणापाणी करणे, लशी टोचणे, आजारी गुरांची काळजी घेणे ही कामे तिथे विनामोबदला केली जातील. संध्याकाळी गुरांना घरी नेऊन धारा काढा. या बदल्यात गुरांचे मूत्र-शेण आणि शेतातील कचरा यांवर हक्क गौठानाला द्यावा’ असे सरकारने गावकऱ्यांना सांगितले. त्यामुळे एकीकडे गावकऱ्यांची मोठी सोय झाली. शेतातील काडीकचरा गोळा करून त्याचे वैज्ञानिक पद्धतीने मोठय़ा प्रमाणावर गांडूळ खत बनविण्याची पद्धत विकसित करण्यात आली. गौठानात बनवलेले हे खत शेतकऱ्यांना विकून त्यातून गौठान चालविण्याचा खर्च भागविण्याची व्यवस्था करण्यात आली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना गावातच उत्तम दर्जाचे नैसर्गिक खत स्वस्तात उपलब्ध झाले. त्यामुळे जमिनीचा पोत सुधारला, शेतीतील उत्पादन वाढले. त्यासोबत छत्तीसगड सरकारने ‘गोबरधन’ नावाने नवी योजना सुरू केली. तिच्या अंतर्गत राना-शिवारातील जमा केलेले शेण गौठानात दोन रुपये किलोप्रमाणे विकत घेण्यात येते व त्याचा उपयोग गांडुळखत व बायोगॅसनिर्मितीसाठी करण्यात येतो. शेणविक्रीनंतर १५ दिवसांत त्याचे पैसे संबंधित व्यक्तीच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. करोनाच्या काळात तर ही योजना असंख्य वृद्ध, निराधार आदिवासी स्त्रियांसाठी जगण्याचा आधार ठरली. ‘घुरवा’च्या अंतर्गत गावातील पडीक जमिनीत चाऱ्याच्या विविध वाणांची लागवड करण्यात येते. त्यामुळे वैरणीचा प्रश्न सुटून दुभती जनावरे पाळणे शेतकऱ्यांना परवडू शकते. ‘बाडी’ उपक्रमात घराच्या परिसरात कुटुंबीयांद्वारे व गावातील पडीक जमिनीवर स्त्रियांच्या बचत गटांद्वारे फळझाडे व भाजीपाला यांची लागवड व त्यासाठी आवश्यक पाणीपुरवठय़ाची सोय करण्यात येते. यासोबतच सरकारने प्रत्येक गावात ग्रामीण विकास केंद्रे उभारली आहेत. तिथे गावकऱ्यांना त्यांची आवड व कौशल्य लक्षात घेऊन योग्य त्या व्यवसायाचे प्रशिक्षण देण्यात येते व त्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान त्यांना पुरविण्यात येते. शेणामातीच्या सुबक वस्तू बनविणे, दाल मिल, अन्नप्रक्रिया, वनोपज प्रक्रिया, वनौषधी प्रक्रिया, साबण, सॅनिटरी नॅपकिन्स, हातकागद इ. वस्तूंची निर्मिती, पोहामिल, कृषी सेवा केंद्र, सोलर संचासारख्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची जुळणी व दुरुस्ती, सोलर कोल्ड स्टोरेज, मधउद्योग, कापूस ते कापड-निर्मिती, रंगाई, छपाई, आदिवासी कलाकृतींची निर्मिती असे कितीतरी उद्योग तेथे सुरू करण्यात आले आहेत. या केंद्रांत काम करणाऱ्या युवकांना आयआयटी रायपूरच्या सहकार्याने प्रशिक्षित केले जात आहे.

ही तंत्रे महाराष्ट्रात व इतर राज्यांत अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी यापूर्वी उपयोगात आणली आहेत. पण छत्तीसगड मॉडेलची वैशिष्टय़े वेगळीच आहेत. एक तर त्याची व्याप्ती. राज्यातील १०,८०० पंचायतींपैकी ९०% हून अधिक पंचायतींमध्ये वर उल्लेखलेल्या योजना कार्यान्वित झाल्या आहेत. त्यांत लोक सक्रिय साथीदार आहेत. योजनांच्या कार्यान्वयनासाठी आवश्यक निधीची कमतरता असूनही असलेल्या निधीतून कल्पकतेने सर्व योजना राबविल्या जात आहेत व सरकारी यंत्रणा त्यात उत्तम सहभाग देत आहे. लोकांनी पुढाकार घ्यावा व सरकारने त्यांना आवश्यक संरचना, संसाधने व प्रशिक्षण पुरवावे, बाजारपेठेच्या वाटा खुल्या कराव्या अशी कार्यपद्धती अवलंबिल्यामुळे या मॉडेलमध्ये एक खुलेपण व लवचीकता आढळते. गेल्या पाच वर्षांत राज्यातील बेरोजगारी कमी होऊन खेडय़ांतून होणारे विस्थापन घटले आहे. नोबेलविजेते अर्थशास्त्रज्ञ अभिजित बॅनर्जी यांनी आपल्या गरिबीतून स्वकर्तृत्वाने बाहेर पडणाऱ्या समुदायांच्या अभ्यासात छत्तीसगढ प्रयोगाचा समावेश केला आहे. लवकरच या प्रयोगाविषयीची माहिती सर्वत्र उपलब्ध होईल.

केन्द्रीकरण की विकेन्द्रीकरण ही मूलभूत चर्चा हवेत करता येणार नाही. विकासाची ही दोन्ही प्रातिनिधिक प्रारूपे लोकांसमोर ठेवून त्यांवर चर्चा घडवली तरच ती लोकांपर्यंत पोहचेल व लोकशाही सुदृढ करण्याकडे एक पाऊल पुढे पडेल. हे सोपे नाही. पण ते केल्याशिवाय आता पर्यायही नाही.