डॉ. विवेक बेल्हेकर, राधिका भार्गव
एग्झिट पोलचा आजवरचा इतिहास हा जितका आकर्षक तितकाच वादग्रस्तही आहे. या लेखाचा उद्देश लोकांचे (दर्शक / वाचक /सर्वेक्षण सहभागी, इ.) नैतिक अधिकार आणि सर्वेक्षण संस्थांच्या नैतिक जबाबदारीबद्दल बोलणे हा आहे. मुळात ही सर्वेक्षणे छोट्या नमुन्याच्या आधारावर संख्याशास्त्राच्या मदतीने भविष्यातील अज्ञात घटनेचा अंदाज लावण्याचा प्रयत्न करतात, त्यामुळे प्रामाणिकपणे केलेलेही एग्झिट पोलसुद्धा चुकतील. यात काहीच वावगे नाही. वावगे हे आहे की, एग्झिट पोल कोणी, कशी, कधी, कोणाच्या पैशाने केली, त्यांचे हितसंबंध काय आहेत, त्यांचा डेटा हा पुनर्विश्लेषणासाठी उपलब्ध आहे का, हे वाचकांना/ दर्शकांना माहीत नसणे आणि ते लपवले जाणे. महाराष्ट्रासह काही राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्याने आपल्याला याबाबत जाहीर चर्चा करण्याची गरज आहे.
एग्झिट पोलद्वारे सादर केलेले निष्कर्ष लोकांच्या निर्णयावर आणि त्यांच्या वागणुकीवर परिणाम घडवण्याची शक्यता वाढली आहे. आम्ही असा युक्तिवाद करत आहोत की ओपिनियन पोल, एग्झिट पोल हे सामाजिक सर्वेक्षण आहे आणि ‘टीआरपी’ वाढवण्यासाठीचा करमणुकीचा कार्यक्रम नव्हे. त्यामुळेच, त्यांचे निकाल सार्वजनिक करताना कोणत्याही सामाजिक किंवा वर्तणूक शास्त्रज्ञांना लागू होणारी सामान्य नैतिक जबाबदारीची तत्त्वे वार्तांकन करणाऱ्यांनीही पाळावीत. सामाजिक संशोधकांच्या नैतिक जबाबदाऱ्यांसाठी तपशीलवार नियम आहेत; तीच मार्गदर्शक तत्त्वे एग्झिट पोलसाठी लागू आहेत. ही कोणती तत्त्वे, हे पुढे पाहूच. पण त्याआधी एग्झिट पोलचा भारतीय अनुभव काय होता आणि आहे, याचा धावता आढावा घेऊ.
हेही वाचा >>> क्षमताविकासाचे सूत्र
भारतातील एग्झिट पोलने निवडणुकांच्या संदर्भातील राजकीय चर्चा आणि लोकसहभागात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. एग्झिट पोल हे मतदारांनी मतदान केल्यानंतर लगोलग केले जाणारे सर्वेक्षण असते आणि अधिकृत निकाल जाहीर होण्यापूर्वी निवडणुकीच्या निकालाचा अंदाज लावणे हे त्यांचे प्रमुख उद्दिष्ट असते. यामध्ये मतदानानंतर मतदारांना विचारले जाते की त्यांनी कोणाला मतदान केले. वेगवेगळे एग्झिट पोल अधिक सविस्तर माहिती घेतात. यावरून निवडणुकीतील संभाव्य विजेते कोण असतील याचा अंदाज बांधण्यासाठी वृत्तसंस्था, राजकीय विश्लेषक, आणि सामान्य लोक त्याचा वापर करतात. एग्झिट पोलचे तंत्र पहिल्यांदा कोणी वापरले यावर एकमत नाही. भारतात एग्झिट पोलचा उद्देश मतांच्या टक्केवारीबद्दल अंदाज बांधणे, प्रत्येक मतदारसंघातील विजयी उमेदवाराचा अंदाज लावणे आणि पक्षनिहाय आणि युतीनिहाय जागांच्या विजयाचा अंदाज लावणे हा असतो. परंतु, त्यांच्यातील अचूकतेचा अभाव आणि त्यांनी निर्माण केलेल्या राजकीय उत्साहामुळे त्यांचा इतिहास काजळलेला आहे.
भारतातील एग्झिट पोलची सुरुवात
एग्झिट पोलची संकल्पना भारतात १९६० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात, सार्वत्रिक निवडणुकांच्या आसपास सुरू झाली. ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन’ (आयआयपीओ)द्वारे भारतातील पहिला व्यापक एग्झिट पोल घेण्यात आला. उदारमतवादी अर्थशास्त्रज्ञ आणि आयआयपीओचे संस्थापक एरिक डा कोस्टा यांना हा उद्याोग सुरू करण्याचे श्रेय जाते. प्रसारमाध्यमांची पोहोच मर्यादित असल्याने आणि वैज्ञानिक मतदान विश्लेषण पद्धती विकसित होत असल्याने, त्या वेळी ही कल्पना केवळ काही पक्षांपुरती मर्यादित राहिली.
हेही वाचा >>> दिएगो गार्सिया बेट पुन्हा चर्चेत का आले आहे? भारताच्या दृष्टीने त्याचे महत्त्व काय?
१९८० आणि १९९० नंतर एग्झिट पोलला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले. दूरचित्रवाणी वृत्तवाहिन्यांची उपलब्धता आणि लोकांची राजकीय विश्लेषणाची वाढलेली भूक यामुळे निवडणुकीच्या काळात एग्झिट पोल हे आकर्षण ठरले. १९९६ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये, प्रसारमाध्यमांनी एग्झिट पोल पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणावर नोंदवले. त्या वेळी खासगी वृत्तवाहिन्यांचा बोलबाला वाढत होता. एनडीटीव्ही, इंडिया टुडेसारख्या वृत्तवाहिन्या आणि खासगी संस्थांनी लोकसभा तसेच विविध विधानसभा निवडणुकांच्या ‘एग्झिट पोल’साठी मतदान विश्लेषण संस्थांसोबत भागीदारी सुरू केली. अहोरात्र ठणठणणाऱ्या वृत्तवाहिन्यांमुळे एग्झिट पोल लोकप्रिय होण्यास हातभार लागला. भारतातील निवडणुकांमध्ये- विशेषत: १९९८ आणि १९९९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये, एग्झिट पोलचा विस्तार झालेला दिसतो. पुढे तर ते निवडणूक विश्लेषणाचा अविभाज्य भाग बनले.
या सुरुवातीच्या एग्झिट पोलची अचूकता मात्र अनेकदा संशयास्पद होती. निकालांचा कल समजण्यात ते बऱ्यापैकी ठीकठाक होते खरे; पण नमुने घेतानाचे पूर्वग्रह, भारतातील वैविध्यपूर्ण मतदार/ मतदारसंघाची गुंतागुंत, मतदानाच्या वर्तनातील सामाजिक आणि प्रादेशिक तफावत यासारख्या घटकांनी अचूकता कमी होण्याला हातभारच लावला.
एग्झिट पोल अयशस्वी होण्याच्या सर्वात प्रसिद्ध उदाहरणांपैकी एक म्हणजे २००४ ची सार्वत्रिक निवडणूक! सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) विजयाचा अंदाज बहुतेक एग्झिट पोल वर्तवत असताना, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीने (यूपीए) निर्णायक बहुमत मिळवून राजकीय पंडितांना आणि सामान्य जनतेला आश्चर्यचकित केले. या चुकीमुळे एग्झिट पोलच्या विश्वासार्हतेबद्दल साशंकता उपस्थित झाली आणि मतदान विश्लेषण संस्थांवर टीका झाली. पुढे २००९ आणि २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमधील एग्झिट पोल मागील वर्षांपेक्षा अधिक अचूक होते; पण त्यांनाही जागांचा अंदाज अचूकपणे लावणे कठीण गेले. विशेषत: युतीचे राजकारण आणि बहुपक्षीय स्पर्धेच्या संदर्भात २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी पुन्हा मोठ्या चुका केल्या. आताही हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीत निकालाचे अंदाज साफ चुकले.
नियमांची वेसण कितपत?
कालांतराने, एग्झिट पोलने कायदेशीर आणि नैतिक चिंता वाढवल्या. निवडणुकीच्या प्रत्येक टप्प्यानंतर हे निष्कर्ष त्या वेळी जाहीर होत, त्यामुळे मतदारांच्या वर्तनावर प्रभाव टाकण्याची त्यांची क्षमता हा वादग्रस्त मुद्दा बनला. राजकारणी आणि कायदेतज्ज्ञांनीही एग्झिट पोलच्या विश्वासार्हतेबद्दल आणि निष्कर्ष कधी जाहीर करावेत याबद्दल प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली. यावर उपाय म्हणून, भारतीय निवडणूक आयोगाने नियम लागू केले. २००४ मध्ये, आयोगाने निवडणुकीच्या सर्व टप्प्यात मतदान पूर्ण होईपर्यंत एग्झिट पोल निष्कर्षांच्या प्रसारणावर बंदी घालण्याची तरतूदच लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या ‘कलम १२६ अ’ नुसार केली. ती आजही लागू आहे.
नियमांनी प्रश्न सुटले नाहीत…
या बंदीमुळे फारतर, निवडणुकीच्या स्वच्छ प्रक्रियेची खात्री मिळाली… स्वच्छ एग्झिट पोल सर्वेक्षणाची नाही! नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुका (२०२४) बघितल्या तर, अनेक एग्झिट पोल भाजपच्या विजयाचा अंदाज वर्तवत होती. काहींनी तर ‘भाजपला ४०० पेक्षा जास्त जागा मिळतील’ असे म्हणण्यापर्यंत मजल मारली होती. प्रत्यक्षात भाजप स्वबळावर स्पष्ट बहुमतापासून दूर राहिला. एनडीए आघाडी बहुमताच्या किरकोळ पुढे पोहोचली.
एग्झिट पोलचे निकाल आणि प्रत्यक्ष निकाल यांच्यातील तफावतीचा परिणाम म्हणून शेअर मार्केट, कमोडिटी मार्केट इत्यादींमध्ये झपाट्याने चढ-उतार झाले.
त्यामुळेच कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता, राजकीय आरोपांच्या पलीकडे आम्ही एक साधा मुद्दा मांडू इच्छितो : एग्झिट पोलच्या आधारे मोठ्या प्रमाणावर लोक आर्थिक, सामाजिक आणि इतर निर्णय (उदा. राजकीय मते बनवणे) घेऊ लागले आहेत. एग्झिट पोलद्वारे सादर केलेले परिणाम लोकांच्या निर्णयावर आणि त्यांच्या वागणुकीवर परिणाम घडवण्याची शक्यता वाढली आहे. आमचे असे म्हणणे आहे की, याचा परिणाम म्हणून एग्झिट पोलची विश्वासार्हता काय, याचा अंदाज लोक बांधू शकतील इतकी माहिती जाणून घेण्याचा अधिकार सार्वत्रिक असला पाहिजे.
एग्झिट पोल, ओपिनियन पोल हे सामाजिक सर्वेक्षण करून लोकांकडून डेटा गोळा करतात. हा लोकांचा सामाजिक विदा (डेटा) आहे. संशोधक काही सांख्यिकीय प्रारूपे वापरून डेटाचे विश्लेषण करतात. एग्झिट पोल कोणी, कशी, कधी, कोणाच्या पैशाने केली, त्यांचे हितसंबंध काय आहेत, त्यांचा डेटा हा पुनर्विश्लेषणासाठी उपलब्ध आहे का, हे वाचकांना/ दर्शकांना माहीत नसते आणि ते लपवले जाते.
आम्ही असा युक्तिवाद करत आहोत की ओपिनियन पोल, एग्झिट पोल हे सामाजिक सर्वेक्षण असल्याने, त्यांचे निकाल सार्वजनिक करताना कोणत्याही सामाजिक किंवा वर्तणूक शास्त्रज्ञांना लागू होणारी सामान्य नैतिक जबाबदारीची तत्त्वे वार्तांकन करणाऱ्यांनीही पाळावीत. भारत सरकारने ‘सामाजिक संशोधकांच्या नैतिक जबाबदाऱ्यां’साठी तपशीलवार नियम तयार केले आहेत, ते सामाजिक सर्वेक्षणासाठी अनिवार्य आहेत. सरकारने संशोधकांसाठी त्यांच्या संशोधन कार्याच्या नैतिकतेचे मूल्यमापन करण्यासाठी ‘नैतिक पोर्टल’देखील तयार केले आहे. आम्ही हे म्हणू इच्छितो की तीच मार्गदर्शक तत्त्वे समानतेच्या तत्त्वाने एग्झिट पोलसाठी लागू आहेत. याचसाठी आम्ही विविध मार्गदर्शक तत्त्वे पुढे मांडली आहेत. अशा सर्वेक्षणांनी त्यांची नैतिक जबाबदारी पार पाडण्यासाठी त्यांचे पालन केले पाहिजे असे आमचे मत आहे.
‘पोलस्टर्स’ची नैतिक जबाबदारी
सामाजिक संशोधकांच्या नैतिक जबाबदाऱ्या या साधारणत: सर्वेक्षणाचे नियोजन, प्रत्यक्ष सर्वेक्षण आणि निकाल सार्वजनिक करणे या तिन्ही टप्प्यांना लागू पडतात. सामाजिक संशोधकांच्या नैतिक जबाबदारीमध्ये, सर्वेक्षणाबाबतची माहिती निकालांच्या वाचकांना जाहीरपणे सांगणे महत्त्वाचे असते. हेतू हा की, सर्वेक्षणाच्या विश्वासार्हतेबद्दल आपापले माहितीपूर्ण मत बनविण्यास मदत व्हावी. या नैतिक जबाबदाऱ्यांची यादी पुढे दिली आहे.
(१) विदा (डेटा) संकलन पद्धत काय होती, हे समजण्यासाठी लोकांना सर्वेक्षण साधनाची सामग्री जाणून घेण्याचा अधिकार असावा. सर्वेक्षणकर्त्यांनी मतांची विश्वासार्हता आणि वैधता यांसारख्या मानस-मितीय गुणधर्मांबद्दल माहिती दिली पाहिजे. सर्वेक्षणातील प्रश्नांना अंतिम स्वरूप देण्याची पद्धतही सर्वेक्षणानंतर उघड केली पाहिजे.
(२) सर्वेक्षकांचे प्रशिक्षण: सर्वेक्षकांच्या प्रशिक्षणाचे स्वरूप आणि तपशील, आणि सर्वेक्षणकर्त्यांमध्ये जवळपास एकसमान दर्जाचा विदा मिळविण्याची गुणवत्ता निश्चित करण्यासाठी काय पद्धती वापरल्या, याचीही माहिती उघड करणे सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे.
(३) सर्वेक्षणाचे आयोजक आणि नियोजक यांची सर्वेक्षण करण्याची क्षमता सार्वजनिकरीत्या जाहीर करणे आवश्यक आहे.
(४) सर्वेक्षण करण्यापूर्वी ‘नैतिक पुनरावलोकन’ केले गेले होते की नाही हे स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे.
(५) ‘जोखीम-लाभ गुणोत्तर’ ही कोणत्याही सामाजिक संशोधनात एक महत्त्वाची संकल्पना आहे. ‘हे संशोधन केले जावे की नाही? ते करणे खरोखरच उपयुक्त/योग्य व फलदायी आहे का?’ हे निर्धारित करण्यासाठी संशोधन प्रकल्पातील जोखीम आणि फायद्यांचे मूल्यांकन केले गेले पाहिजे. सामाजिक संशोधकांना, नैतिकता समितीच्या सदस्यांपुढे सिद्ध करावे लागते की लाभ हा जोखमीपेक्षा जास्त आहे. मानसिक/सामाजिक संशोधनातील संभाव्य जोखमींमध्ये शारीरिक इजा, सामाजिक इजा, आणि मानसिक किंवा भावनिक ताण यांचा समावेश होतो. संभाव्य सहभागींच्या दैनंदिन जीवनाच्या आधारावर जोखमींचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. इथे ‘किमान जोखीम’ म्हणजे सर्वेक्षणात सहभागी झाल्यामुळे येणारी अस्वस्थता ही त्यांच्या दैनंदिन जीवनात ते जितकी अनुभवतात त्यापेक्षा जास्त नसणे. तापलेल्या राजकीय वातावरणात सर्वेक्षक हे पथ्य पाळतात की नाही, हे महत्त्वाचे आहे.
(६) सर्वेक्षणांपूर्वी ‘जाणीवपूर्वक संमती’ मिळाली होती ना, तिचे स्वरूप काय होते, उत्तरांचे पुनरावलोकन झाले का, याचीही माहिती सर्वांसाठी उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.
(७) कोणत्याही प्रकारची फसवणूकतंत्रे (माहिती वगळणे आणि चुकीची माहिती सांगणे) वापरली गेली नाहीत ना आणि जर वापरली गेलीच असतील तर ती का, हे स्पष्टपणे सांगण्याची गरज आहे.
(८) नमुन्याचा तपशील: नमुन्याचा तपशील सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे. मतदारसंघनिहाय आणि बूथनिहाय डेटा, ज्यांनी भाग घेतला त्यांची संख्या आणि वैशिष्ट्ये, नमुन्याच्या आकाराबद्दल निर्णय प्रक्रियेचे तपशील आणि यादृच्छिक नमुने कसे ठरवले गेले हे तपशील, ‘एग्झिट पोल’च्या अचूकतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत.
(९) याव्यतिरिक्त, गहाळ डेटा आणि अपूर्ण डेटा हाताळण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पद्धतींचीही माहिती उघड करणे गरजेचे आहे.
(१०) निकालांचा अंदाज लावण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सांख्यिकीय पद्धतींचा तपशील, त्यांची ताकद आणि कमकुवतपणा, सांख्यिकीय गृहीतक चाचणी प्रक्रिया, माहितीवर किती प्रमाणात मानवी निर्णयाचा आणि अंदाजाचा वापर केला गेला हे सर्वांना समजणे आवश्यक आहे.
(११) विश्लेषण प्रक्रियांच्या सत्यतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी विश्लेषणासाठी वापरलेला डेटा पुनर्विश्लेषणासाठी उपलब्ध करून द्यावा लागेल. विश्लेषणासाठी वापरलेले संगणकीय कोडसुद्धा (सहभागींची ओळख लपवली जाऊन) सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे.
(१२) अतिमहत्त्वाचे म्हणजे, सर्वेक्षण करणाऱ्या संस्थेचा/ व्यक्तींच्या कोणत्याही प्रकारचा हितसंबंध संघर्ष सार्वजनिकरीत्या घोषित करणे आवश्यक आहे. त्याचा सर्वेक्षणावर परिणाम झाला की नाही हे ठरवणे अवघड असले तरी ही नैतिक अपेक्षा आहे.
(१३) सर्वेक्षणांसाठी निधी कुठून मिळाला, याविषयी स्पष्ट माहिती जाहीर करणे आवश्यक आहे. निधी देणाऱ्यांचे हितसंबंध सर्वेक्षणात गुंतले होते का, राजकीय पक्षांशी त्यांची बांधिलकी होती का, हा तपशीलही त्यात नमूद करणे आवश्यक आहे.
(१४) एग्झिट पोलचे निकाल सार्वजनिक करण्याआधी तज्ज्ञाकडून विश्लेषण पुनरावलोकन प्रक्रिया वापरली असल्यास, ती सांगणे आवश्यक आहे.
खुले विज्ञान धोरण
जगभर खुल्या विज्ञानाचा पाठिंबा मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. खुले किंवा ‘मुक्त विज्ञान’ ही संशोधन (प्रकाशने, डेटा, भौतिक नमुने, सॉफ्टवेअर, इ.) आणि त्याचा प्रसार समाजाच्या सर्व स्तरांवर, हौशी किंवा व्यावसायिकांसाठी सुलभ बनवण्याची चळवळ आहे. मुक्त विज्ञान हे पारदर्शकता आणि ‘सर्वांसाठी ज्ञानाची उपलब्धता’ या मुद्द्यांवर आधारित आहे. यासाठी सहयोगी नेटवर्कचा वापर होत असतो.
एग्झिट पोलच्या बाबतीत सध्या तरी, खुलेपणाचा पूर्ण अभाव आहे. त्यामुळे कोणालाही हे निकाल ज्या पद्धतीने मिळवले आहेत, याची थेट समीक्षा करण्याची संधी मिळत नाही. त्यामुळे वाचक आणि दर्शकांना त्यांच्यावर किती आणि कसा विश्वास ठेवावा हे ठरवता येत नाही. सामाजिक संशोधनामध्ये जर एकाच क्षेत्रातील, एकाच प्रश्नावरील दोन संशोधनांचे निकाल एकमेकांशी जुळत नसले तर त्याला ‘रिप्रोड्युसेबिलिटी क्रायसिस’ म्हटले जाते- हा प्रकार आपल्याला एग्झिट पोल निकालामध्ये दिसतोच! त्याची कारणे समजून घेणे खुले विज्ञान धोरणामुळे शक्य आहे.
‘खासगी’ म्हणून अपारदर्शक?
बऱ्याचदा खासगी एजन्सी आणि वृत्तसंस्था असा युक्तिवाद करतील की आम्ही फक्त टीव्ही चॅनल/ पोल एजन्सी आहोत… या नैतिकतेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यासाठी आम्ही विद्यापीठातले किंवा आयआयटीतले संशोधक नाही! याचा प्रतिवाद सोपा आहे : जर ते सामाजिक सर्वेक्षणाद्वारे माहिती गोळा करत असतील, त्यांच्या संशोधनाचे परिणाम विश्लेषित करत असतील आणि सार्वजनिक करत असतील आणि जाणूनबुजून किंवा अनवधानाने लोकांच्या मतांवर आणि निवडींवर प्रभाव पाडत असतील, तर त्यांना नैतिकतेच्या तत्त्वांचे पालन करावे लागेल.
भारताचा निवडणूक आयोग निवडणुकांदरम्यान एग्झिट पोलचे काटेकोरपणे नियमन करत आहे. मतदान विश्लेषण संस्थादेखील अधिक सजग झाल्या आहेत, अधिक प्रातिनिधिक आणि अचूक अंदाज देण्यासाठी त्यांच्या कार्यपद्धती आणि नमुना आकार सुधारत आहेत. अशा वेळी पुढले पाऊल म्हणून निवडणूक आयोगाने नैतिक जबाबदारीच्या मुद्द्यांची दखल घेतली पाहिजे. जेणेकरून लोक एग्झिट पोलच्या माहितीचा वापर करण्यासाठी, भाकीतकाराची निवड करण्यासाठी आणि अंदाजावर आधारित निर्णय घेण्यासाठी अधिक माहितीपूर्ण पद्धतीने निर्णय घेऊ शकतील.
पुन्हा सांगतो : हा मुद्दा एग्झिट पोल अचूक असावेत असा नसून… सर्वेक्षण कोणी, कसे, केव्हा कोणत्या निधीतून केले, आणि हितसंबंधाचे स्वरूप काय होते, हे जाणून घेणे हा लोकांचा अधिकार आहे आणि तो मिळाला पाहिजे हा आमचा आग्रह आहे.
डॉ. बेल्हेकर हे विद्यापीठात सहयोगी प्राध्यापक आणि उपयोजित मानसशास्त्र विभागाचे प्रमुख; तर राधिका भार्गव या मुंबई विद्यापीठात यूजीसीच्या रिसर्चफेलो आहेत.
vivek@psychology.mu.ac.in
एग्झिट पोलचा आजवरचा इतिहास हा जितका आकर्षक तितकाच वादग्रस्तही आहे. या लेखाचा उद्देश लोकांचे (दर्शक / वाचक /सर्वेक्षण सहभागी, इ.) नैतिक अधिकार आणि सर्वेक्षण संस्थांच्या नैतिक जबाबदारीबद्दल बोलणे हा आहे. मुळात ही सर्वेक्षणे छोट्या नमुन्याच्या आधारावर संख्याशास्त्राच्या मदतीने भविष्यातील अज्ञात घटनेचा अंदाज लावण्याचा प्रयत्न करतात, त्यामुळे प्रामाणिकपणे केलेलेही एग्झिट पोलसुद्धा चुकतील. यात काहीच वावगे नाही. वावगे हे आहे की, एग्झिट पोल कोणी, कशी, कधी, कोणाच्या पैशाने केली, त्यांचे हितसंबंध काय आहेत, त्यांचा डेटा हा पुनर्विश्लेषणासाठी उपलब्ध आहे का, हे वाचकांना/ दर्शकांना माहीत नसणे आणि ते लपवले जाणे. महाराष्ट्रासह काही राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्याने आपल्याला याबाबत जाहीर चर्चा करण्याची गरज आहे.
एग्झिट पोलद्वारे सादर केलेले निष्कर्ष लोकांच्या निर्णयावर आणि त्यांच्या वागणुकीवर परिणाम घडवण्याची शक्यता वाढली आहे. आम्ही असा युक्तिवाद करत आहोत की ओपिनियन पोल, एग्झिट पोल हे सामाजिक सर्वेक्षण आहे आणि ‘टीआरपी’ वाढवण्यासाठीचा करमणुकीचा कार्यक्रम नव्हे. त्यामुळेच, त्यांचे निकाल सार्वजनिक करताना कोणत्याही सामाजिक किंवा वर्तणूक शास्त्रज्ञांना लागू होणारी सामान्य नैतिक जबाबदारीची तत्त्वे वार्तांकन करणाऱ्यांनीही पाळावीत. सामाजिक संशोधकांच्या नैतिक जबाबदाऱ्यांसाठी तपशीलवार नियम आहेत; तीच मार्गदर्शक तत्त्वे एग्झिट पोलसाठी लागू आहेत. ही कोणती तत्त्वे, हे पुढे पाहूच. पण त्याआधी एग्झिट पोलचा भारतीय अनुभव काय होता आणि आहे, याचा धावता आढावा घेऊ.
हेही वाचा >>> क्षमताविकासाचे सूत्र
भारतातील एग्झिट पोलने निवडणुकांच्या संदर्भातील राजकीय चर्चा आणि लोकसहभागात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. एग्झिट पोल हे मतदारांनी मतदान केल्यानंतर लगोलग केले जाणारे सर्वेक्षण असते आणि अधिकृत निकाल जाहीर होण्यापूर्वी निवडणुकीच्या निकालाचा अंदाज लावणे हे त्यांचे प्रमुख उद्दिष्ट असते. यामध्ये मतदानानंतर मतदारांना विचारले जाते की त्यांनी कोणाला मतदान केले. वेगवेगळे एग्झिट पोल अधिक सविस्तर माहिती घेतात. यावरून निवडणुकीतील संभाव्य विजेते कोण असतील याचा अंदाज बांधण्यासाठी वृत्तसंस्था, राजकीय विश्लेषक, आणि सामान्य लोक त्याचा वापर करतात. एग्झिट पोलचे तंत्र पहिल्यांदा कोणी वापरले यावर एकमत नाही. भारतात एग्झिट पोलचा उद्देश मतांच्या टक्केवारीबद्दल अंदाज बांधणे, प्रत्येक मतदारसंघातील विजयी उमेदवाराचा अंदाज लावणे आणि पक्षनिहाय आणि युतीनिहाय जागांच्या विजयाचा अंदाज लावणे हा असतो. परंतु, त्यांच्यातील अचूकतेचा अभाव आणि त्यांनी निर्माण केलेल्या राजकीय उत्साहामुळे त्यांचा इतिहास काजळलेला आहे.
भारतातील एग्झिट पोलची सुरुवात
एग्झिट पोलची संकल्पना भारतात १९६० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात, सार्वत्रिक निवडणुकांच्या आसपास सुरू झाली. ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन’ (आयआयपीओ)द्वारे भारतातील पहिला व्यापक एग्झिट पोल घेण्यात आला. उदारमतवादी अर्थशास्त्रज्ञ आणि आयआयपीओचे संस्थापक एरिक डा कोस्टा यांना हा उद्याोग सुरू करण्याचे श्रेय जाते. प्रसारमाध्यमांची पोहोच मर्यादित असल्याने आणि वैज्ञानिक मतदान विश्लेषण पद्धती विकसित होत असल्याने, त्या वेळी ही कल्पना केवळ काही पक्षांपुरती मर्यादित राहिली.
हेही वाचा >>> दिएगो गार्सिया बेट पुन्हा चर्चेत का आले आहे? भारताच्या दृष्टीने त्याचे महत्त्व काय?
१९८० आणि १९९० नंतर एग्झिट पोलला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले. दूरचित्रवाणी वृत्तवाहिन्यांची उपलब्धता आणि लोकांची राजकीय विश्लेषणाची वाढलेली भूक यामुळे निवडणुकीच्या काळात एग्झिट पोल हे आकर्षण ठरले. १९९६ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये, प्रसारमाध्यमांनी एग्झिट पोल पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणावर नोंदवले. त्या वेळी खासगी वृत्तवाहिन्यांचा बोलबाला वाढत होता. एनडीटीव्ही, इंडिया टुडेसारख्या वृत्तवाहिन्या आणि खासगी संस्थांनी लोकसभा तसेच विविध विधानसभा निवडणुकांच्या ‘एग्झिट पोल’साठी मतदान विश्लेषण संस्थांसोबत भागीदारी सुरू केली. अहोरात्र ठणठणणाऱ्या वृत्तवाहिन्यांमुळे एग्झिट पोल लोकप्रिय होण्यास हातभार लागला. भारतातील निवडणुकांमध्ये- विशेषत: १९९८ आणि १९९९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये, एग्झिट पोलचा विस्तार झालेला दिसतो. पुढे तर ते निवडणूक विश्लेषणाचा अविभाज्य भाग बनले.
या सुरुवातीच्या एग्झिट पोलची अचूकता मात्र अनेकदा संशयास्पद होती. निकालांचा कल समजण्यात ते बऱ्यापैकी ठीकठाक होते खरे; पण नमुने घेतानाचे पूर्वग्रह, भारतातील वैविध्यपूर्ण मतदार/ मतदारसंघाची गुंतागुंत, मतदानाच्या वर्तनातील सामाजिक आणि प्रादेशिक तफावत यासारख्या घटकांनी अचूकता कमी होण्याला हातभारच लावला.
एग्झिट पोल अयशस्वी होण्याच्या सर्वात प्रसिद्ध उदाहरणांपैकी एक म्हणजे २००४ ची सार्वत्रिक निवडणूक! सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) विजयाचा अंदाज बहुतेक एग्झिट पोल वर्तवत असताना, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीने (यूपीए) निर्णायक बहुमत मिळवून राजकीय पंडितांना आणि सामान्य जनतेला आश्चर्यचकित केले. या चुकीमुळे एग्झिट पोलच्या विश्वासार्हतेबद्दल साशंकता उपस्थित झाली आणि मतदान विश्लेषण संस्थांवर टीका झाली. पुढे २००९ आणि २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमधील एग्झिट पोल मागील वर्षांपेक्षा अधिक अचूक होते; पण त्यांनाही जागांचा अंदाज अचूकपणे लावणे कठीण गेले. विशेषत: युतीचे राजकारण आणि बहुपक्षीय स्पर्धेच्या संदर्भात २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी पुन्हा मोठ्या चुका केल्या. आताही हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीत निकालाचे अंदाज साफ चुकले.
नियमांची वेसण कितपत?
कालांतराने, एग्झिट पोलने कायदेशीर आणि नैतिक चिंता वाढवल्या. निवडणुकीच्या प्रत्येक टप्प्यानंतर हे निष्कर्ष त्या वेळी जाहीर होत, त्यामुळे मतदारांच्या वर्तनावर प्रभाव टाकण्याची त्यांची क्षमता हा वादग्रस्त मुद्दा बनला. राजकारणी आणि कायदेतज्ज्ञांनीही एग्झिट पोलच्या विश्वासार्हतेबद्दल आणि निष्कर्ष कधी जाहीर करावेत याबद्दल प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली. यावर उपाय म्हणून, भारतीय निवडणूक आयोगाने नियम लागू केले. २००४ मध्ये, आयोगाने निवडणुकीच्या सर्व टप्प्यात मतदान पूर्ण होईपर्यंत एग्झिट पोल निष्कर्षांच्या प्रसारणावर बंदी घालण्याची तरतूदच लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या ‘कलम १२६ अ’ नुसार केली. ती आजही लागू आहे.
नियमांनी प्रश्न सुटले नाहीत…
या बंदीमुळे फारतर, निवडणुकीच्या स्वच्छ प्रक्रियेची खात्री मिळाली… स्वच्छ एग्झिट पोल सर्वेक्षणाची नाही! नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुका (२०२४) बघितल्या तर, अनेक एग्झिट पोल भाजपच्या विजयाचा अंदाज वर्तवत होती. काहींनी तर ‘भाजपला ४०० पेक्षा जास्त जागा मिळतील’ असे म्हणण्यापर्यंत मजल मारली होती. प्रत्यक्षात भाजप स्वबळावर स्पष्ट बहुमतापासून दूर राहिला. एनडीए आघाडी बहुमताच्या किरकोळ पुढे पोहोचली.
एग्झिट पोलचे निकाल आणि प्रत्यक्ष निकाल यांच्यातील तफावतीचा परिणाम म्हणून शेअर मार्केट, कमोडिटी मार्केट इत्यादींमध्ये झपाट्याने चढ-उतार झाले.
त्यामुळेच कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता, राजकीय आरोपांच्या पलीकडे आम्ही एक साधा मुद्दा मांडू इच्छितो : एग्झिट पोलच्या आधारे मोठ्या प्रमाणावर लोक आर्थिक, सामाजिक आणि इतर निर्णय (उदा. राजकीय मते बनवणे) घेऊ लागले आहेत. एग्झिट पोलद्वारे सादर केलेले परिणाम लोकांच्या निर्णयावर आणि त्यांच्या वागणुकीवर परिणाम घडवण्याची शक्यता वाढली आहे. आमचे असे म्हणणे आहे की, याचा परिणाम म्हणून एग्झिट पोलची विश्वासार्हता काय, याचा अंदाज लोक बांधू शकतील इतकी माहिती जाणून घेण्याचा अधिकार सार्वत्रिक असला पाहिजे.
एग्झिट पोल, ओपिनियन पोल हे सामाजिक सर्वेक्षण करून लोकांकडून डेटा गोळा करतात. हा लोकांचा सामाजिक विदा (डेटा) आहे. संशोधक काही सांख्यिकीय प्रारूपे वापरून डेटाचे विश्लेषण करतात. एग्झिट पोल कोणी, कशी, कधी, कोणाच्या पैशाने केली, त्यांचे हितसंबंध काय आहेत, त्यांचा डेटा हा पुनर्विश्लेषणासाठी उपलब्ध आहे का, हे वाचकांना/ दर्शकांना माहीत नसते आणि ते लपवले जाते.
आम्ही असा युक्तिवाद करत आहोत की ओपिनियन पोल, एग्झिट पोल हे सामाजिक सर्वेक्षण असल्याने, त्यांचे निकाल सार्वजनिक करताना कोणत्याही सामाजिक किंवा वर्तणूक शास्त्रज्ञांना लागू होणारी सामान्य नैतिक जबाबदारीची तत्त्वे वार्तांकन करणाऱ्यांनीही पाळावीत. भारत सरकारने ‘सामाजिक संशोधकांच्या नैतिक जबाबदाऱ्यां’साठी तपशीलवार नियम तयार केले आहेत, ते सामाजिक सर्वेक्षणासाठी अनिवार्य आहेत. सरकारने संशोधकांसाठी त्यांच्या संशोधन कार्याच्या नैतिकतेचे मूल्यमापन करण्यासाठी ‘नैतिक पोर्टल’देखील तयार केले आहे. आम्ही हे म्हणू इच्छितो की तीच मार्गदर्शक तत्त्वे समानतेच्या तत्त्वाने एग्झिट पोलसाठी लागू आहेत. याचसाठी आम्ही विविध मार्गदर्शक तत्त्वे पुढे मांडली आहेत. अशा सर्वेक्षणांनी त्यांची नैतिक जबाबदारी पार पाडण्यासाठी त्यांचे पालन केले पाहिजे असे आमचे मत आहे.
‘पोलस्टर्स’ची नैतिक जबाबदारी
सामाजिक संशोधकांच्या नैतिक जबाबदाऱ्या या साधारणत: सर्वेक्षणाचे नियोजन, प्रत्यक्ष सर्वेक्षण आणि निकाल सार्वजनिक करणे या तिन्ही टप्प्यांना लागू पडतात. सामाजिक संशोधकांच्या नैतिक जबाबदारीमध्ये, सर्वेक्षणाबाबतची माहिती निकालांच्या वाचकांना जाहीरपणे सांगणे महत्त्वाचे असते. हेतू हा की, सर्वेक्षणाच्या विश्वासार्हतेबद्दल आपापले माहितीपूर्ण मत बनविण्यास मदत व्हावी. या नैतिक जबाबदाऱ्यांची यादी पुढे दिली आहे.
(१) विदा (डेटा) संकलन पद्धत काय होती, हे समजण्यासाठी लोकांना सर्वेक्षण साधनाची सामग्री जाणून घेण्याचा अधिकार असावा. सर्वेक्षणकर्त्यांनी मतांची विश्वासार्हता आणि वैधता यांसारख्या मानस-मितीय गुणधर्मांबद्दल माहिती दिली पाहिजे. सर्वेक्षणातील प्रश्नांना अंतिम स्वरूप देण्याची पद्धतही सर्वेक्षणानंतर उघड केली पाहिजे.
(२) सर्वेक्षकांचे प्रशिक्षण: सर्वेक्षकांच्या प्रशिक्षणाचे स्वरूप आणि तपशील, आणि सर्वेक्षणकर्त्यांमध्ये जवळपास एकसमान दर्जाचा विदा मिळविण्याची गुणवत्ता निश्चित करण्यासाठी काय पद्धती वापरल्या, याचीही माहिती उघड करणे सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे.
(३) सर्वेक्षणाचे आयोजक आणि नियोजक यांची सर्वेक्षण करण्याची क्षमता सार्वजनिकरीत्या जाहीर करणे आवश्यक आहे.
(४) सर्वेक्षण करण्यापूर्वी ‘नैतिक पुनरावलोकन’ केले गेले होते की नाही हे स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे.
(५) ‘जोखीम-लाभ गुणोत्तर’ ही कोणत्याही सामाजिक संशोधनात एक महत्त्वाची संकल्पना आहे. ‘हे संशोधन केले जावे की नाही? ते करणे खरोखरच उपयुक्त/योग्य व फलदायी आहे का?’ हे निर्धारित करण्यासाठी संशोधन प्रकल्पातील जोखीम आणि फायद्यांचे मूल्यांकन केले गेले पाहिजे. सामाजिक संशोधकांना, नैतिकता समितीच्या सदस्यांपुढे सिद्ध करावे लागते की लाभ हा जोखमीपेक्षा जास्त आहे. मानसिक/सामाजिक संशोधनातील संभाव्य जोखमींमध्ये शारीरिक इजा, सामाजिक इजा, आणि मानसिक किंवा भावनिक ताण यांचा समावेश होतो. संभाव्य सहभागींच्या दैनंदिन जीवनाच्या आधारावर जोखमींचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. इथे ‘किमान जोखीम’ म्हणजे सर्वेक्षणात सहभागी झाल्यामुळे येणारी अस्वस्थता ही त्यांच्या दैनंदिन जीवनात ते जितकी अनुभवतात त्यापेक्षा जास्त नसणे. तापलेल्या राजकीय वातावरणात सर्वेक्षक हे पथ्य पाळतात की नाही, हे महत्त्वाचे आहे.
(६) सर्वेक्षणांपूर्वी ‘जाणीवपूर्वक संमती’ मिळाली होती ना, तिचे स्वरूप काय होते, उत्तरांचे पुनरावलोकन झाले का, याचीही माहिती सर्वांसाठी उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.
(७) कोणत्याही प्रकारची फसवणूकतंत्रे (माहिती वगळणे आणि चुकीची माहिती सांगणे) वापरली गेली नाहीत ना आणि जर वापरली गेलीच असतील तर ती का, हे स्पष्टपणे सांगण्याची गरज आहे.
(८) नमुन्याचा तपशील: नमुन्याचा तपशील सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे. मतदारसंघनिहाय आणि बूथनिहाय डेटा, ज्यांनी भाग घेतला त्यांची संख्या आणि वैशिष्ट्ये, नमुन्याच्या आकाराबद्दल निर्णय प्रक्रियेचे तपशील आणि यादृच्छिक नमुने कसे ठरवले गेले हे तपशील, ‘एग्झिट पोल’च्या अचूकतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत.
(९) याव्यतिरिक्त, गहाळ डेटा आणि अपूर्ण डेटा हाताळण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पद्धतींचीही माहिती उघड करणे गरजेचे आहे.
(१०) निकालांचा अंदाज लावण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सांख्यिकीय पद्धतींचा तपशील, त्यांची ताकद आणि कमकुवतपणा, सांख्यिकीय गृहीतक चाचणी प्रक्रिया, माहितीवर किती प्रमाणात मानवी निर्णयाचा आणि अंदाजाचा वापर केला गेला हे सर्वांना समजणे आवश्यक आहे.
(११) विश्लेषण प्रक्रियांच्या सत्यतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी विश्लेषणासाठी वापरलेला डेटा पुनर्विश्लेषणासाठी उपलब्ध करून द्यावा लागेल. विश्लेषणासाठी वापरलेले संगणकीय कोडसुद्धा (सहभागींची ओळख लपवली जाऊन) सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे.
(१२) अतिमहत्त्वाचे म्हणजे, सर्वेक्षण करणाऱ्या संस्थेचा/ व्यक्तींच्या कोणत्याही प्रकारचा हितसंबंध संघर्ष सार्वजनिकरीत्या घोषित करणे आवश्यक आहे. त्याचा सर्वेक्षणावर परिणाम झाला की नाही हे ठरवणे अवघड असले तरी ही नैतिक अपेक्षा आहे.
(१३) सर्वेक्षणांसाठी निधी कुठून मिळाला, याविषयी स्पष्ट माहिती जाहीर करणे आवश्यक आहे. निधी देणाऱ्यांचे हितसंबंध सर्वेक्षणात गुंतले होते का, राजकीय पक्षांशी त्यांची बांधिलकी होती का, हा तपशीलही त्यात नमूद करणे आवश्यक आहे.
(१४) एग्झिट पोलचे निकाल सार्वजनिक करण्याआधी तज्ज्ञाकडून विश्लेषण पुनरावलोकन प्रक्रिया वापरली असल्यास, ती सांगणे आवश्यक आहे.
खुले विज्ञान धोरण
जगभर खुल्या विज्ञानाचा पाठिंबा मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. खुले किंवा ‘मुक्त विज्ञान’ ही संशोधन (प्रकाशने, डेटा, भौतिक नमुने, सॉफ्टवेअर, इ.) आणि त्याचा प्रसार समाजाच्या सर्व स्तरांवर, हौशी किंवा व्यावसायिकांसाठी सुलभ बनवण्याची चळवळ आहे. मुक्त विज्ञान हे पारदर्शकता आणि ‘सर्वांसाठी ज्ञानाची उपलब्धता’ या मुद्द्यांवर आधारित आहे. यासाठी सहयोगी नेटवर्कचा वापर होत असतो.
एग्झिट पोलच्या बाबतीत सध्या तरी, खुलेपणाचा पूर्ण अभाव आहे. त्यामुळे कोणालाही हे निकाल ज्या पद्धतीने मिळवले आहेत, याची थेट समीक्षा करण्याची संधी मिळत नाही. त्यामुळे वाचक आणि दर्शकांना त्यांच्यावर किती आणि कसा विश्वास ठेवावा हे ठरवता येत नाही. सामाजिक संशोधनामध्ये जर एकाच क्षेत्रातील, एकाच प्रश्नावरील दोन संशोधनांचे निकाल एकमेकांशी जुळत नसले तर त्याला ‘रिप्रोड्युसेबिलिटी क्रायसिस’ म्हटले जाते- हा प्रकार आपल्याला एग्झिट पोल निकालामध्ये दिसतोच! त्याची कारणे समजून घेणे खुले विज्ञान धोरणामुळे शक्य आहे.
‘खासगी’ म्हणून अपारदर्शक?
बऱ्याचदा खासगी एजन्सी आणि वृत्तसंस्था असा युक्तिवाद करतील की आम्ही फक्त टीव्ही चॅनल/ पोल एजन्सी आहोत… या नैतिकतेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यासाठी आम्ही विद्यापीठातले किंवा आयआयटीतले संशोधक नाही! याचा प्रतिवाद सोपा आहे : जर ते सामाजिक सर्वेक्षणाद्वारे माहिती गोळा करत असतील, त्यांच्या संशोधनाचे परिणाम विश्लेषित करत असतील आणि सार्वजनिक करत असतील आणि जाणूनबुजून किंवा अनवधानाने लोकांच्या मतांवर आणि निवडींवर प्रभाव पाडत असतील, तर त्यांना नैतिकतेच्या तत्त्वांचे पालन करावे लागेल.
भारताचा निवडणूक आयोग निवडणुकांदरम्यान एग्झिट पोलचे काटेकोरपणे नियमन करत आहे. मतदान विश्लेषण संस्थादेखील अधिक सजग झाल्या आहेत, अधिक प्रातिनिधिक आणि अचूक अंदाज देण्यासाठी त्यांच्या कार्यपद्धती आणि नमुना आकार सुधारत आहेत. अशा वेळी पुढले पाऊल म्हणून निवडणूक आयोगाने नैतिक जबाबदारीच्या मुद्द्यांची दखल घेतली पाहिजे. जेणेकरून लोक एग्झिट पोलच्या माहितीचा वापर करण्यासाठी, भाकीतकाराची निवड करण्यासाठी आणि अंदाजावर आधारित निर्णय घेण्यासाठी अधिक माहितीपूर्ण पद्धतीने निर्णय घेऊ शकतील.
पुन्हा सांगतो : हा मुद्दा एग्झिट पोल अचूक असावेत असा नसून… सर्वेक्षण कोणी, कसे, केव्हा कोणत्या निधीतून केले, आणि हितसंबंधाचे स्वरूप काय होते, हे जाणून घेणे हा लोकांचा अधिकार आहे आणि तो मिळाला पाहिजे हा आमचा आग्रह आहे.
डॉ. बेल्हेकर हे विद्यापीठात सहयोगी प्राध्यापक आणि उपयोजित मानसशास्त्र विभागाचे प्रमुख; तर राधिका भार्गव या मुंबई विद्यापीठात यूजीसीच्या रिसर्चफेलो आहेत.
vivek@psychology.mu.ac.in
