प्रशासकराज: निवडणुकांची ढकल‘चाल’

आधी करोनाचे निमित्त, मग प्रभाग पद्धतीत बदल, नंतर सत्ताबदल, पुन्हा प्रभाग पद्धतीत बदल, त्यातच ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आणि या सर्वात सुरू असलेली न्यायालयीन लढाई.. गेल्या तीन-साडेतीन वर्षांपासून महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सातत्याने लांबणीवर पडत आहेत. प्रत्येक वेळी कारणे वेगवेगळी असली तरी निवडणुका लांबणीवर पडण्यामागे महाविकास आघाडी आणि महायुती सरकारची चालढकलच जबाबदार असल्याचे म्हटले जात आहे.

राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर महानगरपालिका आणि नगरपालिकांमधील प्रभाग पद्धत बदलण्याची जणू परंपराच पडली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने महानगरपालिका आणि नगरपालिकांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत तसेच नगराध्यक्षांची थेट निवडणूक घेण्यासाठी कायद्यात बदल केला होता. २०१९ मध्ये सत्ताबदल होताच उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने  पुन्हा एकसदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू करण्याचा निर्णय घेतला. यानुसार २०२० मधील निवडणुका होणे अपेक्षित होते. पण करोनामुळे  निवडणुका लांबणीवरच पडल्या.

दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमधील इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षणच रद्द केले. ते पुन्हा लागू व्हावे म्हणून सरकारची धावपळ सुरू झाली. या समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्याचे आव्हान सरकारसमोर होते. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिला होता. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका झाल्यास त्याचा मोठा राजकीय फटका बसण्याची भीती  होती. म्हणून त्या लांबणीवर टाकण्याच्या विविध क्लप्तय़ा मविआ सरकारने केल्या.

सत्तेत येताच रद्द केलेली बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत मविआ सरकारने दीड-पावणेदोन वर्षांत पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच प्रभागांची रचना करण्याचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाऐवजी मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर राज्य शासनाने स्वत:कडे घेतले. २०२१ची जनगणना झाली नसली तरी नागरी भागातील लोकसंख्या वाढल्याचा युक्तिवाद करून सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिकांमधील सदस्यसंख्या वाढविण्यात आली. परिणामी सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या सदस्यसंख्येत भर पडली. मुंबईत २२७ वरून प्रभागांची संख्या २३६ करण्यात आली. सर्वच महापालिकांमधील नगरसेवकांच्या संख्येत वाढ झाली. बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू करणे आणि प्रभागांची रचना करण्याचे अधिकार स्वत:कडे घेण्याचा राज्य सरकारचा हा डाव निवडणुका लांबणीवर टाकण्याच्या प्रयत्नांचा भाग होता. दरम्यानच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचा आदेश दिल्याने काही नगरपालिकांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना झाल्या.

हेही वाचा >>>विदेशांतील भारतीयांच्या ‘विनामूल्य सुटका मोहिमां’ना पर्याय काय?

ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका होऊ नयेत म्हणून सुरू असलेले मविआ सरकारचे प्रयत्न एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे सरकार कोसळल्याने बाजूला पडले. शिंदे-फडणवीस सरकारने मुंबई महानगरपालिकांमधील सदस्यसंख्या पुन्हा २३६ वरून २२७ केली. तसेच प्रभागांची पुन्हा जुन्या पद्धतीने रचना केली. नगराध्यक्षांची थेट निवडणूक तसेच बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेच्या संख्याबळात बदल केले.

 राज्यातील ९२ नगरपालिका आणि चार नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जुलै २०२२ मध्ये राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केला. दरम्यानच्या काळात मध्य प्रदेशमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुनस्र्थापित करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. लगेचच महाराष्ट्र सरकारने चपळाईने ओबीसींचे मागासलेपण सिद्ध करणारा अहवाल सादर केला. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातही ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू केले. परंतु तत्पूर्वी ९२ नगरपालिका आणि चार नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. तिथे ओबीसी आरक्षण लागू होणार नव्हते. या मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. ओबीसी आरक्षणाची ही एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयातच प्रलंबित आहे. मुंबई महानगरपालिकेची प्रभागसंख्या कमी करण्याची याचिकाही प्रलंबित आहे. अन्य महानगरपालिकांचीही याचिका प्रलंबित आहे.

हेही वाचा >>>प्रत्येक मराठी माणसाने ‘शिवाजी कोण होता?’ हे कॉ. पानसरे यांचे पुस्तक वाचलेच पाहिजे… 

मुंबईतील सदस्यसंख्या कमी करणे आणि ९२ नगरपालिका आणि चार नगरपंचायतींमधील ओबीसी आरक्षण या दोन महत्त्वाच्या याचिका सध्या प्रलंबित आहेत. पुढील सुनावणी २८ नोव्हेंबरला होणार आहे.

निवडणुका लांबणीवर पडण्यात आधी मविआ आणि नंतर महायुतीचे सरकार यांनाच जबाबदार मानले जाते.

महानगरपालिकांची सद्य:स्थिती राज्यातील एकूण महानगरपालिका : २९

(इचलकरंजी आणि जालना नवीन महानगरपालिका, अद्याप निवडणुका झालेल्या नाहीत.)

 प्रशासकीय राजवटीखालील महानगरपालिका : २५

(धुळे आणि नगर महानगरपालिकांचा कार्यकाळ डिसेंबर २०२३ पासून संपुष्टात)

छत्रपती संभाजीनगर

 प्रशासकीय कार्यकाळ : मार्च २०२०

 प्रशासक : अस्तिककुमार पांडेय, अभिजित चौधरी, जी. श्रीकांत (विद्यमान)

 या काळात शहराचे राजकारण नामांतराच्या मुद्दय़ावर खेळत राहिल्याने शहराचे मुख्य प्रश्न दुर्लक्षितच राहिले. पांडेय यांच्या काळात घडलेला आणि चौधरी यांनी उघड केलेला घरकुल बांधण्याच्या निविदेतील चार हजार आठशे कोटींचा घोटाळा प्रशासकीय राजवटीतील महत्त्वाचे प्रकरण ठरले. रस्त्यांच्या कामांसाठीच्या निधीतील चढउतार, रखडत असलेल्या पाणीपुरवठा योजनेचा २७५० कोटींपर्यंत गेलेला खर्च हेही लक्षवेधक.  

नवी मुंबई

 प्रशासकीय कार्यकाळ :

मार्च २०२०

प्रशासक : अण्णासाहेब मिसाळ, अभिजित बांगर, राजेश नार्वेकर (विद्यमान)

 राज्यातील श्रीमंत महापालिकामध्ये गणल्या जाणाऱ्या नवी मुंबई महापालिकेचे दायित्व या तीन वर्षांत चार हजार  कोटींपर्यंत पोहोचल्याचा अहवाल मध्यंतरी लेखा विभागाने दिला होता. हे दायित्व प्रत्यक्षात सोळाशे कोटी रुपये इतकेच असल्याचे अभियांत्रिकी विभागाचे म्हणणे आहे.  प्रशासकीय काळात सुविधांच्या आघाडीवर शहरात अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प उभे राहत असले तरी अभियंता विभागाकडून काढण्यात आलेल्या काही कंत्राटी कामांच्या उपयुक्ततेबद्दल काही प्रश्न अजूनही कायम आहेत.

पुणे

 प्रशासकीय कार्यकाळ : मार्च २०२२

 प्रशासक : विक्रम कुमार

अंदाजपत्रकाचे अंदाज चुकल्याने उत्पन्नासाठी धावाधाव करण्याची वेळ आयुक्तांवर आली आहे. चालू आर्थिक वर्षांसाठी ९ हजार ५१५ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी अंदाजपत्रकात १ हजार ७०० कोटींची वित्तीय तूट असतानाही अंदाजपत्रक फुगविण्यात आले आहेत. ऑनलाइन सेवांचा विस्तार वगळता अंदाजपत्रकातील बहुतांश प्रकल्प निधीपुरवठय़ाअभावी थकले आहेत. शहरातील तीन लाखांहून अधिक मिळकतधारकांची वर्षांनुवर्षांची मिळकतकरातील ४० टक्क्यांची सवलत रद्द करण्यात आल्याने प्रशासकांना टीकेला सामोरे जावे लागले. साबरमती नदीच्या धर्तीवर मुळा-मुठा नदीकाठ संवर्धन, पुनरुज्जीवन आणि सुशोभीकरण योजनेची पहिल्या टप्प्यातील कामांसाठी ७० हजार वृक्षांची कत्तल करण्यात आल्याने योजना वादग्रस्त ठरली आहे.  

पिंपरी-चिंचवड महापालिका

 प्रशासकीय कार्यकाळ : मार्च २०२२

 प्रशासक : राजेश पाटील, शेखर सिंह (विद्यमान)

 गेल्या दीड वर्षांत अडीच हजार कोटींच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली असून त्यात महापालिका नवीन प्रशासकीय इमारत, अशुद्ध जलउपसा केंद्र, यांत्रिकी पद्धतीने रस्ते सफाईच्या मोठय़ा कामांचा समावेश आहे. प्रशासकीय राजवटीत ६४ कोटी रुपयांनी खर्च वाढल्याचे दिसते. महापालिकेवर कोणताही दायित्व भार नसला तरी दर आठवडय़ाला कोटय़वधींची कामे तत्काळ मंजूर करत असल्यामुळे पालिकेची आर्थिक स्थिती भविष्यात भक्कम राहील का, याविषयी शंका उपस्थित होत आहे.

 सांगली, मीरज, कुपवाड

 प्रशासकीय कार्यकाळ : ऑगस्ट २०२३

 प्रशासक  : सुनील पवार

 दोन महिन्यांपूर्वी प्रशासकीय राजवटीत गेलेल्या या महापालिकेत गेल्या तीन दशकांपासून प्रलंबित राहिलेल्या शेरीनाल्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रशासकांनी पुढाकार घेतला आहे. शेरीनाल्यातून वाहून् जाणारे सांडपाणी कृष्णा नदी मिसळून होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी नाल्यातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते शेतीसाठी उपलब्ध करून देण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. 

नागपूर

 प्रशासकीय कार्यकाळ : मार्च २०२२

 प्रशासक : राधाकृष्णन बी., डॉ. अभिजित चौधरी (विद्यमान)

 महापालिकेची आर्थिक स्थिती समाधानकारक नाही. २०२२-२३ मध्ये पालिकेच्या २६८४ कोटींच्या अर्थसंकल्पात २४२ कोटींची तूट विस्कळीत आर्थिक चित्र दर्शवते. मालमत्ता करातून् अपेक्षेपेक्षा निम्मे उत्पन्न हे यामागचे प्रमुख कारण दिसते.  केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानावरच पालिकेची भिस्त् राहिली आहे. त्यामुळे प्रशासकीय राजवटीत कोणतीही नवीन कामे हाती घेण्यात आलीच नाहीत.

लातूर

 प्रशासकीय कार्यकाळ : मे २०२२

 प्रशासक : अमन मित्तल, बाबासाहेब मनोहरे (विद्यमान)

 पालिकेत राजकीय राजवट असताना सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी १५ कोटी मंजूर झाले, मात्र अद्याप प्रकल्प उभा राहिलेला नाही.

सोलापूर

 प्रशासकीय कार्यकाळ : मार्च २०२२

 प्रशासक : पी. शिवशंकर, शीतल तेली-उगले

 प्रशासक नियुक्त झाल्यानंतर २०२२-२३ साली ७४४ कोटींचा अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला. चालू आर्थिक वर्षांत त्यात वाढ होण्याऐवजी ६७७ कोटींचा अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला. कोविडकाळानंतर घटलेला खर्च आणि अर्थसंकल्प फुगवण्यावर आलेले नियंत्रण याचे प्रमुख कारण दिसते.

परभणी

 प्रशासकीय कार्यकाळ : सप्टेंबर २०२२

 प्रशासक : तृप्ती सांडभोर

 महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांची सत्ता संपताना शहरात १०० कोटींच्या रस्ते विकासाच्या कामाचा शुभारंभ झाला होता. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर या सर्वच कामांना स्थगिती देण्यात आली. ती अद्याप कायम आहे.

वसई-विरार

प्रशासकीय कार्यकाळ : मार्च २०२०

प्रशासक : गंगाधरन डी, अनिलकुमार पवार (विद्यमान)

गेल्या साडेतीन वर्षांत महापालिकेने जवळपास तीन हजार ३२० कोटींहून अधिक खर्च केला आहे. यामध्ये भांडवली आणि महसुली अशा दोन्ही प्रकारच्या कामांच्या खर्चाचा समावेश आहे. पालिकेने या काळात मोठय़ा प्रमाणात विकास प्रकल्पांची कामेही हाती घेतली.

नांदेड-वाघाळा

 प्रशासकीय कार्यकाळ : सप्टेंबर २०२२

 प्रशासक : डॉ. महेशकुमार डोईफोडे

 राजकीय हस्तक्षेप दूर झाल्यामुळे प्रशासकीय कामांनी या काळात गती घेतली. पालिकेचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी पाणीकरात वाढ, अनधिकृत नळजोडण्यांवर कारवाई, मालमत्ताधारकांसाठी अभय योजना आदी उपाय राबवले गेले. शासनाच्या योजनांतून ३३० कोटींची कामेही सुरू करण्यात आली, मात्र खर्च आटोक्यात आणणे अद्याप प्रशासनाला जमलेले नाही.

कोल्हापूर

 प्रशासकीय कार्यकाळ :

ऑक्टोबर २०२०

 प्रशासक : डॉ. कांदबरी बलकवडे, के. मंजूलक्ष्मी (विद्यमान)

 महापालिकेने गेल्या तीन वर्षांत दीड हजार कोटींच्या आसपास खर्च केला आहे. त्यात कोविडकाळातील खर्चाचाही समावेश आहे. या कालावधीत सुमारे तीनशे कोटींचे प्रकल्प मंजूर करण्यात आले.

अमरावती

 प्रशासकीय कार्यकाळ : मार्च २०२२

 प्रशासक : देवीदास पवार

 गेल्या दीड वर्षांत पालिकेची आर्थिक स्थिती आणखी ढासळली आहे. चालू आर्थिक वर्षांत ५९५.४९ कोटींचे उत्पन्न असताना ८४९.७१ कोटींचे अंदाजपत्रक मांडण्यात आले. त्यामुळे तूट वाढली. त्यातच वाढलेल्या आस्थापना खर्चामुळे पालिकेची तिजोरी रिकामी झाल्यासारखी परिस्थिती आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून कंत्राटदारांना देयकेही मिळालेली नाहीत. लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे विकासकामांवरील चर्चाही थांबली आहे.

अकोला

 प्रशासकीय कार्यकाळ : मार्च २०२३

 प्रशासक : कविता द्वीवेदी

 उत्पन्नापेक्षा कमी खर्च हे २०२२-२३च्या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्टय़ ठरले. प्रशासकीय कालावधीत उत्पन्नात वाढ झाल्याने कर्मचाऱ्यांच्या नियमित वेतनाचा प्रश्न मिटला.  मात्र, पालिकेला विकासकामांसाठी शासनाच्या अनुदानावरच अवलंबून रहावे लागत आहे. निधीअभावी विकासकामे ठप्प झाल्याचे चित्र गेल्या सहा महिन्यांत दिसले.

चंद्रपूर

 प्रशासकीय कार्यकाळ : मार्च २०२२

 प्रशासक : राजेश मोहिते,

 विपिन पालिवाल (विद्यमान)

 अर्थसंकल्पातील अंदाजाच्या तुलनेत उत्पन्नात झालेली १०० कोटींची घट पालिकेच्या तिजोरीला झळ पोहोचवणारी ठरली. पालिकेचा आर्थिक डोलारा शासनाच्या निधीवर अवलंबून असताना दोन वर्षांपासून हा निधी थांबला असल्याने पालिकेच्या विकासकामांवर परिणाम झाला आहे.

ठाणे

 प्रशासकीय ,कार्यकाळ सुरुवात : मार्च २०२२

प्रशासक : डॉ. विपिन शर्मा, अभिजित बांगर

आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत बनलेल्या ठाणे महापालिकेला राज्य सरकारने दिलेला मदतीचा हात या स्थानिक स्वराज्य संस्थेची स्थिती सुधारण्यात उपयुक्त ठरला. राज्य सरकारकडून मिळालेल्या दीड हजार कोटींच्या अनुदानाच्या जोरावर पालिकेने गेल्या दीड वर्षांत अनेक महत्त्वाची कामे हाती घेतली आहेत. रस्ते नुतनीकरण कामे १० ते १५ टक्के शिल्लक आहेत. शाळा आणि शौचालय दुरुस्तीची कामे ३० टक्के झाली आहेत. तलाव सुशोभीकरण २० ते ३० टक्के कामे झाली आहेत. हे चित्र समाधानकारक असले तरी पालिकेवर असलेले दीड हजार कोटींचे दायित्व आव्हानात्मक आहे.प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी हे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे मुख्य स्तंभ. या दोन घटकांच्या कामगिरीवर या व्यवस्थेचा समतोल अवलंबून असतो. मात्र, गेल्या चार वर्षांत  ही व्यवस्थाच नाहीशी झाली आहे. महापालिका, नगरपालिकांच्या निवडणुका विविध कारणांमुळे लांबणीवर गेल्या आणि पालिकांचा कारभार पूर्णपणे प्रशासक असलेल्या आयुक्तांच्या ताब्यात गेला. या प्रशासकांच्या नियुक्त्या, बदल्या, उचलबांगडी यांवर राज्य सरकारचे नियंत्रण असल्याने अप्रत्यक्षपणे या शहरांचे नियंत्रणच राज्य सरकारच्या  हातात गेले. या संपूर्ण परिस्थितीचा घेतलेला हा वेध..

मुंबई महापालिका

प्रशासकीय काळ सुरुवात : मार्च २०२२

प्रशासक :  इक्बाल सिंह चहल

चालू आर्थिक वर्षांत महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात १४.५२ टक्क्यांची वाढ झाली असून पालिकेचे अंदाजपत्रक ५२६१९ कोटींवर पोहोचले आहे. मात्र, मोठय़ा प्रमाणात राबवण्यात येत असलेल्या प्रकल्पांच्या खर्चाचा भार पालिकेवर निश्चितच आहे. मुंबईतील रस्त्यांच्या बांधणीसाठी पालिकेने सहा हजार कोटींचा खर्च गृहीत धरला आहे. शिवाय सुशोभीकरणावरही १७०० कोटींहून अधिक खर्च अपेक्षित आहे. या सर्व खर्चाना प्रशासकीय राजवटीत कोणत्याही अडथळय़ाविना मान्यता मिळाल्या आहेत.

कल्याण डोंबिवली पालिका

प्रशासक कार्यकाळ सुरुवात : नोव्हेंबर २०२०

प्रशासक : डॉ. विजय सूर्यवंशी, डॉ. भाऊसाहेब दांगडे (विद्यमान)

कल्याण डोंबिवली पालिकेतील प्रशासकीय राजवटीच्या पहिल्या दीड वर्षांत शहरातील नागरी सुविधा, सौंदर्यकरण प्रकल्पाची काही कामे सुरुवातीला मार्गी लागली. प्रशासनावर लोकप्रतिनिधींचा वचक नसल्याने प्रशासकीय कामात आता एकसुरीपणा आला आहे. अधिकाऱ्यांना कुणाचा धाक नसल्याने बदल्या, निविदा आणि आर्थिक हितसंबंधांनाच महत्त्व दिले जात असल्याचा आरोप होत आहे.