प्रश्न निवडणूक आयुक्त कोण, हा नसून प्रक्रियेच्या वैधतेचा आहे…

आपल्या देशातील अनेक नागरी संस्था (सिव्हिल सोसायटी ऑर्गनायझेशन्स) तसेच भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनीदेखील, निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य आणि निःपक्षपातीपणा सुनिश्चित करण्यासाठी पारदर्शक आणि द्विपक्षीय नियुक्ती प्रक्रियेची सूचना कैक वर्षांपूर्वी केलेली आहे. अशी मागणी आजतागायत लावून धरणाऱ्या संस्थांमध्ये ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’, ‘इंटरनेट फ्रीडम फाऊंडेशन’, ‘कॉमन कॉज’, ‘लोक-सत्ता चळवळ ’आणि ‘इंडिया रीज्युव्हिनेशन इनिशिएटिव्ह’ यांचा समावेश आहे. यापैकी असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ही संस्था या मागणीसाठी आघाडीवर आहे. मात्र अनेकदा कायद्याचे दरवाजे ठोठावूनही, सर्वोच्च न्यायालयाने भारताच्या लोकशाही प्रक्रियेशी आणि निवडणूक आयोगाच्या प्रतिष्ठा व प्रतिमेशी थेट संबंधित असलेल्या या गंभीर समस्येचे निराकरण करण्यासाठी आवश्यक असलेली निकड अद्याप तरी दाखवलेली नाही.
या सुधारणेसाठी ‘एडीआर’ या संस्थेची पहिली याचिका २०१५ मध्ये दाखल करण्यात आली होती. त्या याचिकेत, निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीवर कार्यपालिकेचेच (मंत्रिमंडळाचे, पर्यायाने सत्ताधाऱ्यांचे) नियंत्रण असल्याचे स्पष्ट करून ‘या नियंत्रणामुळे निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्याशी तडजोड होऊ शकते’ असे आव्हान देण्यात आलेले होते. प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर, २०१८ मध्ये ही याचिका घटनापीठाकडे पाठवण्यात आले, परंतु खटल्याचे स्वरूप गंभीर असूनही, सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी जलदीने केलीच नाही. त्यामुळे अनेक निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्त्या पूर्वीच्याच (वास्तविक आता कायदेशीर आव्हान मिळालेल्या) पद्धतीने होतच राहिल्या.

मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेच २ मार्च २०२३ रोजी, ‘अनूप बरनवाल विरुद्ध भारत सरकार’ या प्रकरणात असे निरीक्षण नोंदवले की, राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२४ (२) नुसार स्पष्ट तरतूद असल्यामुळे या पदांवरील नियुक्ती प्रक्रियेचा तपशील ठरवणारा कायदा संसद करेल अशी अपेक्षा होती आणि आहे, तरीसुद्धा गेल्या सात दशकांहून अधिक काळात असा कोणताही कायदा संमत झालेला नाही. “संसदेने संबंधित कायदा लागू करेपर्यंत पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या निवड-समितीच्या शिफारशींनुसारच मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य दोघा निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती राष्ट्रपतींनी करावी,” असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने २ मार्च २०२३ च्या निकालपत्राद्वारे दिले.

मात्र त्याच वर्षीच्या (२०२३) डिसेंबरात, संसदेमध्ये ‘मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि पदाचा टर्म) कायदा, २०२३’ मंजूर करवून घेतला गेला. या नव्या कायद्याच्या तरतुदींनुसार, निवड समितीमधून सरन्यायाधीशांना वगळण्यात आले (त्यातही, याच विधेयकाच्या पहिल्या खर्ड्यात सरन्यायाधीश असाही उल्लेख असताना दुसरा ‘सुधारित’ मसुदा मांडून सरन्यायाधीशांचा सहभाग ‘कायदेशीरपणे’ रोखण्याचा मार्ग सत्ताधाऱ्यांनी मोकळा केला). म्हणजे, २ मार्च २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देशित केलेल्या निवड-समितीऐवजी आता, फक्त पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री आणि विरोधी पक्षनेता यांचाच समावेश असलेल्या समितीकडून निवड होणार, असे विधेयक संसदेतून मंजूर करवून घेण्यात आले आणि राष्ट्रपतींनीही त्यावर शिक्कामोर्तब केले.

थोडक्यात, निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाला २ मार्च २०२३ रोजीच्या निकालातून जी निष्पक्ष पद्धत अभिप्रेत होती, ती डावलून त्याऐवजी तीनपैकी दोघा सत्ताधाऱ्यांचाच (पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्री) समावेश असणारी पूर्णत: असमतोल अशी निवड समिती आम्हाला हवी, असे सरकारने संसदेमार्फत मंजूर करवून घेतले. सौम्य शब्दांत इतकेच सांगता येईल की, हा प्रकार फारच ढळढळीतपणे घडला.

मग ‘एडीआर’ आणि इतर याचिकादारांनी पुन्हा जानेवारी २०२४ मध्ये या नव्या कायद्याच्या घटनात्मकतेला आव्हान दिले. नव्या व्यवस्थेला आता सत्ताधाऱ्यांनी ‘कायदेशीर आधार’ दिलेला असला, तरी मुळात निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीची प्रक्रिया पारदर्शक आणि बहुपक्षीय हवी, हा न्यायालयीन आदेशाचा आत्माच या नव्या कायद्याने मारून टाकलेला असून सत्ताधारी पक्षाला निवड प्रक्रियेवर वर्चस्व गाजवण्याची पूर्ण मुभा यामुळे मिळते आहे. न्यायालयाने निवड-समितीची रचना कशी असावी हे सांगताना ‘तसा कायदा संसदेने करेपर्यंत ही रचना राहावी’ असे म्हटले होते, त्यावर कुरघोडीची भूमिका घेऊन सरकारने या मुभेचा गैरफायदा घेतलेला आहे, अशा अर्थाचे मुद्दे या याचिकेवरील युक्तिवादांत मांडले गेलेले आहेत.

इतके होऊनही, सर्वोच्च न्यायालयाने या नव्या कायद्याच्या अंमलबजावणीला तात्पुरती स्थगिती देण्यास नकार दिला, त्यामुळे नवीन कायद्यानुसार हव्या तशा नियुक्त्या करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांना मोकळे रान मिळाले. मार्च २०२४ मध्ये, सरकारने ‘नवीन निवड प्रक्रियेचे पालन करून’ दोघा निवडॅक आयुक्तांची नेमणूक केली. वास्तविक अशी नेमणूक करणारा कायदा राज्यघटनेची पायमल्ली करणारा ठरतो की नाही, हा प्रश्न न्यायप्रविष्ट असूनसुद्धा हे पाऊल सरकारने उचलले आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही काही कारवाई केली नाही.

‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ (एडीआर) आणि इतर याचिकादारांच्या हाती हा सारा प्रकार पाहात राहाण्याखेरीज काही उरले नाही. तरीदेखील १८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी विद्यमान मुख्य निवडणूक आयुक्त निवृत्त होणार असल्याने, या घटनात्मक पदावरची नियुक्तीच कदाचित घटनाबाह्य ठरण्याची नामुष्की टळावी, यासाठी तरी तातडीने हस्तक्षेप करा अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयापुढे याचिकादारांनी केली… परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी १९ फेब्रुवारी २०२५ रोजी अशी तारीख दिली. थोडक्यात, मुख्य निवडणूक आयुक्त निवृत्त होण्याच्या काही दिवस आधी सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. मग सरकारने १८ फेब्रुवारीच्या मध्यरात्रीच (१९ च्या पहाटे) ‘विद्यमान कायद्यानुसार’ आदेश काढून, नव्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करून टाकली.

१९ फेब्रुवारी २०२५ रोजी न्यायालयाने ठरवलेली सुनावणी सुरू होण्यापूर्वीच, नवे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि एक निवडणूक आयुक्त यांची नेमणूक भारताच्या निवडणूक आयोगावर झालेली होती. आता ज्यांना निवडले गेले ते उत्तम कारकीर्द केलेले हुशार अधिकारी आहेत; पण मुद्दा त्या-त्या व्यक्तीच्या कुवतीचा नसून, या व्यक्तींना ज्या प्रक्रियेद्वारे निवडले ती प्रक्रिया- आणि तिला पाठबळ देणारा ‘कायदा’- आपल्या राज्यघटनेशी सुसंगत आहे की विसंगत, हा खरा प्रश्न आहे. मग न्यायालयाने, १९ फेब्रुवारी रोजी होणारी सुनावणी नवीन तारीख न देताच पुढे ढकलली. त्यामुळे सध्याच्या नियुक्ती प्रक्रियेच्या वैधतेबद्दल अनिश्चितता वाढलीच असून, न्यायालयाने आश्वासन दिल्याप्रमाणे कोणतेही ‘परिणाम’ पाहणे उत्कंठावर्धक असेल.
या साऱ्याच प्रकाराबद्दल, मी अनेकदा म्हटले आहे की जगातील सर्वात शक्तिशाली निवडणूक आयोगाची नियुक्ती प्रणाली सर्वात दोषपूर्ण आहे. सर्व लोकशाहींमध्ये पारदर्शक आणि द्विपक्षीय नियुक्ती प्रक्रिया असते. त्यापैकी काही देशांमधील प्रक्रियेवर एक नजर टाकूया.

अमेरिकेच्या निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती व्हाइट हाउसमधून थेट होत नाही- अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष सिनेटच्या सल्ल्याने आणि संमतीने ही नियुक्ती करतात. दक्षिण आफ्रिकेत ही नियुक्ती त्यांच्या लोकप्रतिनिधीगृहाच्या (नॅशनल असेंब्लीच्या) शिफारशीनुसार राष्ट्राध्यक्ष करतात. ब्राझीलमध्ये लोकप्रतिनिधींना निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीचे अधिकार नसून, ही नियुक्ती तेथील संघराज्यीय सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे केली जाते. ब्रिटनमध्ये, हाउस ऑफ कॉमन्सचे म्हणजे कनिष्ठ सभागृहाचे सभापती (स्पीकर) सर्वपक्षीय सदस्यांची निवड-समिती नेमतात आणि या समितीने मंजूर केल्यानंतरच नियुक्ती केली जाते. फ्रान्समध्ये अध्यक्ष, कायदेमंडळ आणि न्यायपालिका या तिघांच्याही संयुक्त समितीद्वारे फ्रेंच निवडणूक आयुक्त निवडले जातात. नेपाळमध्ये ‘घटनात्मक परिषद’ ही सहा जणांची समिती एरवीही बहुपक्षीय किंवा निष्पक्षपाती मानला जातो, त्याद्वारेच जरी मुख्य व अन्य निवडणूक आयुक्तांचे नाव निवडले गेले तरी त्यावर नेपाळी संसदेत सुनावणी होऊन मगच प्रत्यक्ष नियुक्ती होते.

निवडणूक आयोग (अर्थात मुख्य निवडणूक आयुक्त व अन्य दोघे आयुक्त) यांच्या स्वातंत्र्य आणि निष्पक्षतेवर देशातल्या निवडणूक प्रक्रियेचा दर्जा अवलंबून असतो. फक्त सत्ताधाऱ्यांनीच निवड करूनसुद्धा या घटनात्मक पदावरील काही- किंवा बहुतेक साऱ्या- व्यक्ती निष्पक्षपणाने काम करतीलही; पण म्हणून ‘आपली निवड- प्रक्रिया सदोषच बरी!’ असा वेडा हट्ट कोण धरेल आणि इथे या मुद्द्यावर तरी, ‘त्यांनी केले तेव्हा गप्प होतात, म्हणून आता आम्हीही तसेच्या तसेच करणार’ यासारखे राजकारण तरी काेणी कशाला करावे! प्रश्न देशाच्या निवडणूक आयोगावर- पर्यायाने लोकशाही प्रक्रियेवर- लोकांच्या विश्वासाचा आहे.

अद्यापही वेळ गेलेली नाही. सरकारने ‘मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि पदाचा टर्म) कायदा, २०२३’ मध्ये केवळ एका ओळीची दुरुस्ती करून, सरन्यायाधीशांचा समावेश निवड-समितीत केला, तरीही प्रश्न मिटेल- आणि न्यायालयातल्या याचिकासुद्धा आपोआपच निष्प्रभ ठरतील. पण अर्थात, सरकारला हे योग्य पाऊल उचलायचे आहे की नाही, हाही प्रश्न आहेच!

(लेखक भारताचे माजी (जुलै २०१० ते जून २०१२) मुख्य निवडणूक आयुक्त असून त्यांचे ‘इंडियाज एक्स्पेरिमेंट विथ डेमॉक्रसी- द लाइफ ऑफ अ नेशन थ्रू इट्स इलेक्शन्स’ हे पुस्तक अलीकडे प्रकाशित झाले आहे.)