प्रसाद माधव कुलकर्णी लोकसभेची निवडणूक आठ महिन्यांवर आलेली आहे. तत्पूर्वी काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकाही होणार आहेत. अशा वेळी गेली सव्वा नऊ वर्षे सत्तेवर असलेल्या केंद्र सरकारला ‘एक देश, एक निवडणूक’ या संकल्पनेचे पिल्लू सोडावे लागले. त्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. त्या भोवतीची चर्चा सुरू करावी लागते. जनतेच्या जीवनमरणाच्या मूलभूत प्रश्नांच्या ऐवजी लोकमत दुसऱ्याच विषयांकडे भरकटत नेण्याचा हा पुन्हा एकदा केलेला प्रयत्न आहे. आणि याआधीच्या अशा प्रयत्नांनी केलेले नुकसान आपण पाहिले आहेच. ‘एक देश एक निवडणूक’ ही संकल्पना गोंडस वाटत असली आणि स्वातंत्र्यानंतरची पहिली २० वर्षे राबवली गेलेली असली तरी आजच्या संदर्भात ती सहजसाध्य नाही. ती अमलात आणणे इतके सोपे नाही. त्यासाठी राज्यघटनेतील बदलांपासून विरोधकांच्या सामूहिक ऐक्यावर सहमती घडवून आणावी लागेल. भारतातील किमान १५ राज्यांच्या विधानसभेत या प्रस्तावाला मंजुरी घ्यावी लागेल. भारतीय राज्यघटनेमध्ये कलम ८३ (२) आणि १७२ (१) नुसार लोकसभा व विधानसभा यांचा कार्यकाळ पाच वर्षे निश्चित केलेला आहे. निवडणूक आयोगाला लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार दर पाच वर्षांनी निवडणूक घ्यावी लागते. निवडणूक आयोगाने १९८३ साली एक देश एक निवडणूक सुरू व्हावी असे म्हटले होते. तर विधी आयोगानेही १९९९ साली तशी शिफारस केली होती. हे सारे पाहिले तर या मागणीत नवीन काहीही नाही. हेही वाचा - मुंबईचे विसर्जन करण्याचा घाट! भारताला आज ‘एक देश, एक निवडणूक’ यापेक्षा निवडणूक सुधारणांची नितांत गरज आहे. सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज (सीएम एस) या संस्थेने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीबाबतचा एक अहवाल जाहीर केला होता. त्यात म्हटले होते की, २०१९ मध्ये निवडणुकीवर अधिकृत खर्च साडेसहा हजार कोटी रुपये झाला होता. २०२४ च्या निवडणुकीत हा खर्च एक अब्ज कोटी होऊ शकतो. भाजपच्या सरकारने आणलेले निवडणूक रोखे धोरण हे तर बड्या माफिया भांडवलदारांना निवडणुकीत हस्तक्षेपाची पूर्णतः मुभा देणारे धोरण होते. त्यामुळे लोकशाही खऱ्या अर्थाने मजबूत करायची असेल तर निवडणूक पद्धत, निवडणूक सुधारणा यांकडे गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे. खरंतर अलीकडे निवडणुकांना येत असलेले स्वरूप पाहिले की निवडणूक सुधारणांची गरज स्पष्ट दिसते. कारण आज असलेल्या पद्धतीतील तरतुदी, कमतरता जाणवू लागल्या आहेत. लोकशाही शासन पद्धतीचा स्वीकार ही भारतीय एकात्मतेची प्रभावी शक्ती आहे. लोकशाही राज्य व्यवस्थेमध्ये निवडणूक हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. निवडणूक पद्धती व प्रक्रिया यामधून लोकशाही जिवंत राहत असते. भारतीय समाज जीवनातील सर्वच म्हणजे राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक अशा विविध क्षेत्रांत निवडणूक ही अपरिहार्य बाब बनलेली आहे. आपल्या स्वतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही राज्यघटनेने दिलेले हे स्वातंत्र्य अतिशय महत्त्वाचे आहे. पण हे महत्त्वाचे स्वातंत्र्य आज पावलोपावली हवे तसे वापरले जात आहे. त्याचा आशय बाजूला ठेवून वर्तन व्यवहार सुरू आहे. हा फार मोठा गंभीर धोका आहे. स्वतःला सर्वसामान्यांचा पक्ष म्हणून म्हणवून घेणाऱ्या पक्षांची कारस्थाने लोकशाहीचा गळा घोटणारी ठरत आहेत. आज असे स्पष्ट दिसते की प्रचलित निवडणूक पद्धतीत असलेल्या कायद्यांचीही पायमल्ली होत असते. राज्यघटनेने दिलेल्या लोकशाही स्वातंत्र्याचा गैरफायदा घेऊन जातीयवादी धर्मांध आणि फुटीरतावादी शक्ती प्रचलित निवडणूक पद्धतीचा फायदा घेऊन आपली पाळीमुळे घट्ट रोवत आहेत. तसेच राजकारणातील गुन्हेगारी यातूनच शिरकाव करून घेत संपूर्ण राजकारण पोखरून काढते आहे. निवडणूक पद्धतीत सुधारणा हवी असेल तर सध्याच्या मत देण्याच्या पद्धतीबाबत नव्याने विचार करण्याची गरज आहे. तसेच वरचेवर पक्षांतर करणारे नेते, गट, अपक्ष, असंतुष्ट बंडखोर यांच्यावर अंकुश असला पाहिजे. मतदारांना प्रलोभने, दमदाटी, बूथ ताब्यात घेणे, बोगस मताधिकार आदी भ्रष्ट मार्गाचा होणारा अवलंब थांबवायला हवा. प्रचार यंत्रणेसाठी राबवली जाणारी बेरोजगारांची फौज, त्यातून लागणारी व्यसने, बिनश्रमाचा पैसा मिळवण्याची मनोवृत्ती, वाढलेला चंगळवाद यांचाही साकल्याने विचार होण्याची गरज आहे. हेही वाचा - असे उभे राहिले स्वामी विवेकानंदांचे शिलास्मारक… मार्च २०१२ मध्ये तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांचे ‘निवडणूक सुधारणांची गरज’ या विषयावर मनी लाईफ फाउंडेशन व्याख्यान आयोजित केले होते. त्यात ते म्हणाले होते, राजकारणातील गुन्हेगारांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी निदान खून, बलात्कार, अपहरण, दरोडा अशा गुन्ह्यात न्यायालयाने आरोपपत्र निश्चित केलेल्यांना निवडणूक लढवण्यावर बंदी असावी यासाठी निवडणूक आयोगाने सुधारणा सुचवली आहे. पण ती प्रलंबित असल्याचे सांगत गुन्हेगारांना राजकारणातून हद्दपार करण्याबाबत खुद्द राजकीय पक्षच उदासीन आहेत. निवडणूक लढवण्यापासून गुन्हेगारांना रोखावे, राजकीय पक्षांच्या निधी संकलनाची पद्धत पारदर्शक असावी आणि त्यासाठी केवळ धनादेशाद्वारे पक्षनिधी संकलित व्हावा. पक्ष निधीचे लेखापरीक्षण तटस्थ यंत्रणेकडून व्हावे, आणि राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकारही निवडणूक यंत्रणेला असला पाहिजे. त्याचबरोबर मताधिकार यंत्रातील मतांची इतर यंत्रामधील मतांसह सरमिसळ करण्यासाठीची टोटलायझर यंत्रणा वापरण्याची गरज आहे. कारण त्यामुळे विशिष्ट भागातील मतदारांनी आपल्याला मत दिले की नाही हे उमेदवार आणि राजकीय पक्षांना कळते. त्यामुळे निकालानंतर सूड उगवण्याचे प्रकार थांबतील. या व अशा प्रकारच्या भूमिका इतरही अनेकांनी मांडलेल्या आहेत. आणि निवडणूक सुधारणांची गरज प्रतिपादित केलेली आहे. निवडणूक सुधारणांबाबत आजवर अनेक प्रयत्न झाले आहेतच. अशा अनेक प्रयत्नानंतरही भारतीय निवडणूक पद्धतीत आजही अनेक कमतरता आहेत. त्या दूर करण्याची गरज आहे. निवडणूक सुधारणांवर देशव्यापी चर्चा व्हायला हवी. कारण निवडणुका हा लोकशाहीचा आधार आहे. लोकशाही हा घटनेचा आधार आहे. घटना हा आपल्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादाचा प्राण आहे. धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद ही आपली संस्कृती आहे. आणि आपण तर संस्कृतीचे आणि परंपरांचे अभिमानी आहोत. म्हणूनच निवडणूक सुधारणांची गरज आपण आग्रहपूर्वक मांडली पाहिजे. (लेखक समाजवादी प्रबोधिनी, इचलकरंजीचे १९८५ पासून कार्यकर्ते आहेत. तसेच गेली ३४ वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती’ मासिकाचे संपादक आहेत.) prasad.kulkarni65@gmail.com
