‘जमियत उलेमा ए हिंद’ या मुस्लीम धार्मिक संस्थेने ‘समान नागरी कायद्या’मुळे देशाच्या एकात्मतेला धोका असल्याचा इशारा दिल्याचे वाचले. मौलाना अर्शद मदनी (‘जमियत’चे नेते) यांनी आपले तसे लेखी मत विधी आयोगाकडे कळवले आहे. हे अपेक्षितच होते. राज्यघटनेचे सध्याचे स्वरूप लक्षात घेता, ‘समान नागरी कायद्या’च्या घटनात्मक वैधतेला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. तसे झाल्यास प्रस्तावित समान नागरी कायदा समजा सर्वोच्च न्यायालयाकडून घटनात्मकरित्या अवैध ठरवला गेला, तर ते देशहिताच्या दृष्टीने फार घातक ठरेल. असे होऊ नये, यादृष्टीने आधीपासूनच काळजी घ्यावी लागेल. यामध्ये अनुच्छेद २६ व २९ हे महत्त्वाचे आहेत.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा