उल्का महाजन
आणीबाणीनंतरच्या निवडणुकीत देशभरातील जनसंघटनांची भूमिका महत्त्वाची ठरली होती. त्यानंतर इतक्या वर्षांनी यावेळी पहिल्यांदाच या संघटनाही निवडणुकीच्या राजकारणात उतरल्या होत्या. प्रत्येक मतदाराला स्वत:ची राजकीय भूमिका असतेच. ती अधिक स्पष्ट, थेट, टोकदार करत नेण्याचे काम या विविध जनसंघटनांनी केले. त्याचा परिणाम आपण पाहतोच आहोत…
राज्य संविधानाचे की मनुस्मृतीचे, हा प्रश्न ऐरणीवर ठेवून नुकतीच देशात लोकसभेची निवडणूक पार पडली. या निवडणुकीतील मांडणी, अग्रक्रम, बहुसंख्य नागरिकांचे भान या प्रश्नाभोवतीच फिरत राहिले. या निवडणुकीतल्या यशापयशाची चर्चा, कारणमीमांसा सुरू आहे. त्यात दखल न घेतला गेलेला महत्त्वाचा पैलू आहे तो या निवडणुकीत सामान्य नागरिकांना सक्रिय करणारा जनसंघटना, चळवळीतील कार्यकर्त्यांचा पुढाकार. आणीबाणीनंतर बहुधा पहिल्यांदा असा व्यापक, नियोजित पुढाकार व हस्तक्षेप घडवण्यात आला. तो तेव्हापेक्षा अधिक नियोजनबद्ध होता.
देश हुकूमशाहीकडे ढकलला जात असताना, मनुस्मृती पुनरुज्जीवित केली जात असताना, ज्या महाराष्ट्रात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मनुस्मृती १९२७ मध्ये जाळली तेथील कार्यकर्ते, जाणते नागरिक स्वस्थ बसणे शक्य नव्हते. २०१७ मध्ये विविध साहित्यिक, जाणते नागरिक, कार्यकर्ते एकत्र येऊन डॉ. गणेश देवी यांच्या पुढाकाराने ‘दक्षिणायन’ ही चळवळ सुरू झाली. फॅसिस्ट प्रवृत्तीविरोधात जागरण मोहिमा सुरू झाल्या. संविधान जागर यात्रा, रायगडमध्ये शिवराय ते भीमराय समता मार्च सुरू झाला.
परंतु २०१९ मधे पुलवामा येथील मिलिटरी ताफ्यावरील हल्ला, त्यापाठोपाठ लोकसभेच्या निवडणुका, त्यात भाजपला मिळालेले पाशवी बहुमत यामुळे देशातील वातावरण पालटले. नागरिकत्व कायद्यातील सुधारणा विधेयकाच्या घोषणेने वातावरण आणखी तापले. ४४ कामगार कायदे रद्द करून चार श्रमसंहिता आणण्यात आल्या. शेतीविषयक कायदे बदलून जुलमी कायदे आणण्यात आले. या विरोधात दिल्लीच्या सीमेवर संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू झाले. त्यांना साथ द्यायला कामगार संघटना एकवटल्या. आणि महाराष्ट्रात जनआंदोलनाची संघर्ष समिती उभी राहिली. वर्षभर शेतकरी आंदोलन आणि त्याला बळ द्यायला विविध लढाऊ उपक्रम सुरू राहिले. याच काळात महाराष्ट्रातील अनेक कार्यकर्ते एकत्र येऊन एक प्रक्रिया उभी राहिली, ‘नवी आव्हाने, नवे पर्याय’.
हेही वाचा >>>सहानुभूती ठाकरेंना आणि फायदा मात्र काँग्रेस राष्ट्रवादीचा…
बदलत्या, नव्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी नवे पर्याय उभारले पाहिजेत या भूमिकेतून विविध जनसंघटनांचे कार्यकर्ते एकत्र आले. राज्यभरात फिरून संवाद यात्रा करण्यात आली. निर्णय झाला राज्यस्तरीय संकल्प संमेलनाचा. मार्च २०२३ मध्ये हे संमेलन ३५० कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत पार पडले. ठिकाण होते, विद्रोहाच्या भूमीत, पंढरपुरात. संमेलनाचे शीर्षक होते, २०२४ : राज्य संविधानाचे की मनुस्मृतीचे? मोदीनीती आणि भाजपच्या कारभाराची पोलखोल करणे, २०२४ मधे भाजपला सत्तेतून पायउतार करणे, तसेच लोकशाही व संविधान वाचवण्याचा निर्धार करणे ही प्रमुख उद्दिष्टे होती.
त्यानंतर काही महिन्यांत ‘भारत जोडो यात्रा’ राहुल गांधींच्या नेतृत्वात सुरू झाली आणि भारतभरातले कार्यकर्ते त्यात सहभागी झाले. यात्रा संपताच २०२४ मधील निवडणुकांच्या आव्हानाला भिडण्यासाठी ‘भारत जोडो अभियान’ ही जनसंघटनांची व कार्यकर्ते, नागरिकांची आघाडी उभी करण्यात आली. ती कोणत्याही पक्षाशी जोडलेली नसून स्वायत्त आहे. सुमारे २०० संस्था/संघटना या प्रक्रियेत जोडल्या गेल्या आहेत. यात पत्रकार, लेखक, निवृत्त सरकारी अधिकारी, अभ्यासक, वकील, छोटे उद्याोजक, स्वयंरोजगार करणारे, शेतमजूर, शेतकरी, कामगार, शिक्षक, प्राध्यापक, कलाकार सहभागी आहेत.
मधल्या काळात कर्नाटकात विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या होत्या. ‘भारत जोडो अभियान’चा चमू तिथे सक्रिय होता. कर्नाटकात ‘एद्देळू कर्नाटका’ ही मोहीम उभारण्यात आली. विक्रमी बहुमताने कर्नाटकात काँग्रेस सरकार निवडून आले. हा या प्रकारचा पहिलाच प्रयोग होता. त्यातून प्रेरणा घेऊन मग ‘भारत जोडो अभियान’ विविध राज्यांत उभारण्यात आले. महाराष्ट्रात अभियानाचे पहिले संमेलन जळगावला जुलै २०२३ मधे १२०० कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत पार पडले. तिथून बांधणीला सुरुवात झाली.
विभागीय, जिल्हा व तालुकास्तरीय मेळावे ही पहिली पायरी. जिल्ह्यातील संविधान मानणाऱ्या नागरिक, अभ्यासक, विचारवंत, कार्यकर्ते, पत्रकार यांच्याबरोबर संवाद साधून विविध उपक्रम आयोजित करण्यात आले. निवडणुकीत काम करण्याचे प्रशिक्षण व कार्यशाळा आयोजित करण्यात आल्या. भाजपची निवडणूक हाताळण्याची नीती व सूक्ष्म नियोजन लक्षात घेऊन तोंड द्यायची तयारी सुरू झाली. मतदारांची नावे गायब होणे, वगळली जाणे ही त्यातील एक. गहाळ/ वगळल्या गेलेल्या नागरिकांना शोधून त्यांना पुन्हा मतदार यादीत नोंदवणे ही एक प्राथमिक मोहीम. आमच्या लक्षात आले की जिथे राज्य प्रशासन भाजपच्या ताब्यात आहे, तिथे जे नागरिक भाजपला मतदान करत नाहीत, त्यांची नावे यादीतून वगळण्यात येतात. मुस्लीम व ख्रिाश्चन समूहांमधे हे मोठ्या प्रमाणात घडवण्यात आले होते. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा येथे हे उघड झाले होते. काही संगणकतज्ज्ञांनी त्यावर काम करून वगळलेल्या मतदारांना शोधण्याचे तंत्र शोधले. त्याआधारे विविध क्षेत्रात हे पडताळणे व गायब केलेल्यांना पुन्हा नोंदवणे सुरू झाले.
मतदार नोंदणी मोहीम राबवण्यात आली. तरुणांना प्रशिक्षण देऊन हे काम नेटाने करण्यात आले. आदिवासी, भटके विमुक्त, दलित समूहांमध्येपण मतदार नोंदणी मोहीम झाली. महाराष्ट्रात लाखो मतदार नोंदवण्यात आले. हे विविध राज्यांत झाले.
देशभरात १२५ मतदारसंघांत नियोजनबद्ध काम करण्याचे निश्चित करण्यात आले. तिथे प्रशिक्षण देणाऱ्या टीम तयार झाल्या. महाराष्ट्रात २३ लोकसभा मतदारसंघात लक्ष केंद्रित करून काम करायचे ठरले.
या दरम्यान महाराष्ट्रात दोन पक्ष फोडण्यात आले, लोकप्रतिनिधींना ईडीची तलवार टांगून घेरण्यात आले. किरकोळ आरोप ठेवून, बेकायदेशीरपणे राहुल गांधींचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. त्यानंतर लोकसभेतील १४७ खासदारांचे निलंबन करण्यात आले. या सर्व घटना कोणत्याही लोकशाही मानणाऱ्या नागरिकांना अस्वस्थ करणाऱ्या होत्या.
रायगड जिल्ह्यात पहिल्यांदा भारत जोडो अभियानाच्या बॅनरखाली या पक्षफोडी विरोधात आणि पक्षबदलूंच्या निषेधार्थ मतदारांचा मोर्चा काढण्यात आला. हजारो मतदार त्यात सहभागी झाले.
याच काळात ‘इंडिया’ आघाडी उभी राहिली. मग आमच्या भूमिकेत भर पडली, इंडिया आघाडीच्या अधिकृत उमेदवारास निर्विवाद पाठिंबा देण्याची. देशभरातले शीर्षक ठरले, जीतेगा इंडिया.
महाराष्ट्रात यासाठी भारत जोडो अभियानासह निर्भय बनो, लोकमोर्चा, नवी आव्हाने नवे पर्याय, प्रगतिशील सांस्कृतिक मंच, व्होट फॉर डेमॉक्रसी, ऊठ महाराष्ट्र , महाराष्ट्र डेमोक्रॅटिक फोरम एकत्र आले. आम्ही महाराष्ट्रातल्या नागरिकांना आवाहन केले, ‘निर्धार महाराष्ट्राचा’. हेच आमच्या सामूहिक मोहिमेचे शीर्षक झाले. अनेक अंगांनी कामास सुरुवात झाली.
जाहीर सभांतून मोदीनीतीची पोलखोल, लोकशाही व संविधानावरील आक्रमण, विविध जनसमूहांवर भाजपच्या धोरणाचा फटका, सर्व स्तरांवर चाललेली घसरण, वाढती महागाई, बेरोजगारी याची मांडणी हा महत्त्वाचा भाग होता. त्यात सर्वाधिक सभा घेण्याचे श्रेय जाते ‘निर्भय बनो’ला. विश्वंभर चौधरी आणि असीम सरोदे यांनी महाराष्ट् पिंजून व ढवळून काढला. निखिल वागळे काही सभांमधून उपस्थित होते. त्यांच्यावर पुण्यात झालेल्या हल्ल्यानंतर या सभांची मागणी अधिक वाढली. ज्येष्ठ पत्रकार निरंजन टकले यांनीदेखील मोदीनीतीची पोलखोल करत बेधडक मोहीम राबवली.
अनेक यूट्यूबर्स, सोशल मीडियावर सक्रिय असणारेदेखील या मोहिमेत सहभागी होते. प्रगतिशील सांस्कृतिक मंचाच्या वतीने विभागवार तरुण मुले, लोक कलाकार यांची प्रशिक्षण शिबिरे, संमेलने घेण्यात आली. संभाजी भगत यांनी ही जबाबदारी निभावली. संविधानावर भाजपकडून होणाऱ्या हल्ल्याबाबत जागरण करण्यात आले. अनेक तरुण कलाकार, कीर्तनकार यांनी राज्याच्या तळागाळात जागरण केले.
‘नवी आव्हाने, नवे पर्याय’ने काही निवडक विषयांवर भाजपचे रिपोर्ट कार्ड तयार केले. या कामात देशभरातले अनेक गट, अभ्यासक स्वतंत्रपणे भर घालत होते. या सरकारवर भारतीय नागरिकांचे आरोपपत्र तयार करण्यात आले. समाज माध्यमांच्या टीम्स उभ्या राहिल्या. काही गटांनी विशिष्ट समूहांचे प्रश्न मांडत जनतेचा जाहीरनामा तयार केला. त्या आधारे चर्चा व जागर मोहिमा राबवल्या.
सामाजिक व राजकीय पक्षांच्या विशेषत: इंडिया आघाडीच्या घटक पक्षांच्या कार्यकर्त्यांच्या कार्यशाळा, शिबिरे राज्यात विविध भागांत घेण्यात आली. तळागाळातील प्रमुख मुद्दे, त्याचा नेमका अभ्यास, त्यामागील अर्थकारण, भाजप नीती मांडणाऱ्या पुस्तिका, पत्रके छापण्यात आली. लोकायत गटानेही यात मोलाचा वाटा उचलला.
महिला, भटके विमुक्त, आदिवासी, दलित, मुस्लीम, ख्रिाश्चन समूह, तसेच शेतकरी, कामगार, मुस्लीम महिला यांची संमेलने झाली. कामगार संघटनांनी खासगीकरणाविरोधी तसेच कामगार कायदे रद्द केल्याबद्दल आंदोलने व परिषदांमधून मोहोळ उठवले. ‘व्होट फॉर डेमॉक्रसी’ने, सलोखा समितीने प्रचार मोहिमेत द्वेष पसरवणाऱ्या भाषणांवर नजर ठेवत आचारसंहितेचा भंग केल्याच्या तक्रारी दाखल केल्या. निवडणूक आयोगाच्या यंत्रणेबरोबर आम्ही सतत संपर्कात होतो. निवडणुकीच्या पुढील टप्प्यात पोलिंग एजंट तसेच मतमोजणी प्रतिनिधींच्या कार्यशाळा घेण्यात आल्या. इंडिया आघाडीच्या सर्व पक्षनेत्यांना भेटून या कामांची माहिती देत समन्वयाने काम करण्याची पद्धत ठरवण्यात आली. या पक्षांच्या समाज माध्यमांच्या टीमबरोबर समन्वय साधण्यात आला. टेलिकॉलिंगच्या मोहिमा राबवण्यात आल्या. लोकशाही टिकवू पाहणारे अनेक नागरिक त्यात सहभागी झाले. देशात पहिल्यांदाच या प्रकारे विविध चळवळीतले कार्यकर्ते नेहमीच्या कक्षा ओलांडून राजकीय पक्षांच्या बरोबरीने नियोजनबद्ध रीतीने निवडणुकांत उतरले. कारण प्रश्न संविधान रक्षणाचा होता.
या संघर्षात शेतकरी, कामगार, मच्छीमार, आदिवासी, दलित, सामान्य नागरिक हुकूमशाही सरकारसमोर निडरपणे उभे राहिले. कारण त्यांनी या देशाचा पाया घडवला आहे. या देशाची संस्कृती घडवली आहे. गंगाजमनी तहजीब रुजवली आहे. संतविचाराचा वारसा पिढ्यानपिढ्या पुढे चालवला आहे. त्यांच्या बळावर या निवडणुकीत लोकांनी निर्धार केला. तो मतपेटीतून मोठ्या प्रमाणावर व्यक्त झाला. हे फक्त राजकीय पक्षांना शक्य झाले नसते. त्यामागे सामाजिक परिवर्तनवादी चळवळीतील कार्यकर्त्यांची मेहनतदेखील आहे. त्यामुळेच भारतीय जनता विरुद्ध भारतीय जनता पक्ष असे चित्र या निवडणुकीत उभे राहिले. इंडिया आघाडीच्या घटक पक्षाच्या कोणत्याही नेत्यांनी याचा जाहीर उल्लेख केलेला नसला तरी नुकतेच ब्रिटिश लेबर पार्टीचे नेते जेरेमी कॉर्बिन यांनी सद्या निवडणूक निकालांबद्दल चळवळीतील कार्यकर्त्यांचे अभिनंदन केले आहे.
आम्ही छोटे काजवे भले, पण आम्ही अंधाराशी लढलो, हेच आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे.
लेखिका ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत.
ulkamahajan@rediffmail.com
आणीबाणीनंतरच्या निवडणुकीत देशभरातील जनसंघटनांची भूमिका महत्त्वाची ठरली होती. त्यानंतर इतक्या वर्षांनी यावेळी पहिल्यांदाच या संघटनाही निवडणुकीच्या राजकारणात उतरल्या होत्या. प्रत्येक मतदाराला स्वत:ची राजकीय भूमिका असतेच. ती अधिक स्पष्ट, थेट, टोकदार करत नेण्याचे काम या विविध जनसंघटनांनी केले. त्याचा परिणाम आपण पाहतोच आहोत…
राज्य संविधानाचे की मनुस्मृतीचे, हा प्रश्न ऐरणीवर ठेवून नुकतीच देशात लोकसभेची निवडणूक पार पडली. या निवडणुकीतील मांडणी, अग्रक्रम, बहुसंख्य नागरिकांचे भान या प्रश्नाभोवतीच फिरत राहिले. या निवडणुकीतल्या यशापयशाची चर्चा, कारणमीमांसा सुरू आहे. त्यात दखल न घेतला गेलेला महत्त्वाचा पैलू आहे तो या निवडणुकीत सामान्य नागरिकांना सक्रिय करणारा जनसंघटना, चळवळीतील कार्यकर्त्यांचा पुढाकार. आणीबाणीनंतर बहुधा पहिल्यांदा असा व्यापक, नियोजित पुढाकार व हस्तक्षेप घडवण्यात आला. तो तेव्हापेक्षा अधिक नियोजनबद्ध होता.
देश हुकूमशाहीकडे ढकलला जात असताना, मनुस्मृती पुनरुज्जीवित केली जात असताना, ज्या महाराष्ट्रात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मनुस्मृती १९२७ मध्ये जाळली तेथील कार्यकर्ते, जाणते नागरिक स्वस्थ बसणे शक्य नव्हते. २०१७ मध्ये विविध साहित्यिक, जाणते नागरिक, कार्यकर्ते एकत्र येऊन डॉ. गणेश देवी यांच्या पुढाकाराने ‘दक्षिणायन’ ही चळवळ सुरू झाली. फॅसिस्ट प्रवृत्तीविरोधात जागरण मोहिमा सुरू झाल्या. संविधान जागर यात्रा, रायगडमध्ये शिवराय ते भीमराय समता मार्च सुरू झाला.
परंतु २०१९ मधे पुलवामा येथील मिलिटरी ताफ्यावरील हल्ला, त्यापाठोपाठ लोकसभेच्या निवडणुका, त्यात भाजपला मिळालेले पाशवी बहुमत यामुळे देशातील वातावरण पालटले. नागरिकत्व कायद्यातील सुधारणा विधेयकाच्या घोषणेने वातावरण आणखी तापले. ४४ कामगार कायदे रद्द करून चार श्रमसंहिता आणण्यात आल्या. शेतीविषयक कायदे बदलून जुलमी कायदे आणण्यात आले. या विरोधात दिल्लीच्या सीमेवर संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू झाले. त्यांना साथ द्यायला कामगार संघटना एकवटल्या. आणि महाराष्ट्रात जनआंदोलनाची संघर्ष समिती उभी राहिली. वर्षभर शेतकरी आंदोलन आणि त्याला बळ द्यायला विविध लढाऊ उपक्रम सुरू राहिले. याच काळात महाराष्ट्रातील अनेक कार्यकर्ते एकत्र येऊन एक प्रक्रिया उभी राहिली, ‘नवी आव्हाने, नवे पर्याय’.
हेही वाचा >>>सहानुभूती ठाकरेंना आणि फायदा मात्र काँग्रेस राष्ट्रवादीचा…
बदलत्या, नव्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी नवे पर्याय उभारले पाहिजेत या भूमिकेतून विविध जनसंघटनांचे कार्यकर्ते एकत्र आले. राज्यभरात फिरून संवाद यात्रा करण्यात आली. निर्णय झाला राज्यस्तरीय संकल्प संमेलनाचा. मार्च २०२३ मध्ये हे संमेलन ३५० कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत पार पडले. ठिकाण होते, विद्रोहाच्या भूमीत, पंढरपुरात. संमेलनाचे शीर्षक होते, २०२४ : राज्य संविधानाचे की मनुस्मृतीचे? मोदीनीती आणि भाजपच्या कारभाराची पोलखोल करणे, २०२४ मधे भाजपला सत्तेतून पायउतार करणे, तसेच लोकशाही व संविधान वाचवण्याचा निर्धार करणे ही प्रमुख उद्दिष्टे होती.
त्यानंतर काही महिन्यांत ‘भारत जोडो यात्रा’ राहुल गांधींच्या नेतृत्वात सुरू झाली आणि भारतभरातले कार्यकर्ते त्यात सहभागी झाले. यात्रा संपताच २०२४ मधील निवडणुकांच्या आव्हानाला भिडण्यासाठी ‘भारत जोडो अभियान’ ही जनसंघटनांची व कार्यकर्ते, नागरिकांची आघाडी उभी करण्यात आली. ती कोणत्याही पक्षाशी जोडलेली नसून स्वायत्त आहे. सुमारे २०० संस्था/संघटना या प्रक्रियेत जोडल्या गेल्या आहेत. यात पत्रकार, लेखक, निवृत्त सरकारी अधिकारी, अभ्यासक, वकील, छोटे उद्याोजक, स्वयंरोजगार करणारे, शेतमजूर, शेतकरी, कामगार, शिक्षक, प्राध्यापक, कलाकार सहभागी आहेत.
मधल्या काळात कर्नाटकात विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या होत्या. ‘भारत जोडो अभियान’चा चमू तिथे सक्रिय होता. कर्नाटकात ‘एद्देळू कर्नाटका’ ही मोहीम उभारण्यात आली. विक्रमी बहुमताने कर्नाटकात काँग्रेस सरकार निवडून आले. हा या प्रकारचा पहिलाच प्रयोग होता. त्यातून प्रेरणा घेऊन मग ‘भारत जोडो अभियान’ विविध राज्यांत उभारण्यात आले. महाराष्ट्रात अभियानाचे पहिले संमेलन जळगावला जुलै २०२३ मधे १२०० कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत पार पडले. तिथून बांधणीला सुरुवात झाली.
विभागीय, जिल्हा व तालुकास्तरीय मेळावे ही पहिली पायरी. जिल्ह्यातील संविधान मानणाऱ्या नागरिक, अभ्यासक, विचारवंत, कार्यकर्ते, पत्रकार यांच्याबरोबर संवाद साधून विविध उपक्रम आयोजित करण्यात आले. निवडणुकीत काम करण्याचे प्रशिक्षण व कार्यशाळा आयोजित करण्यात आल्या. भाजपची निवडणूक हाताळण्याची नीती व सूक्ष्म नियोजन लक्षात घेऊन तोंड द्यायची तयारी सुरू झाली. मतदारांची नावे गायब होणे, वगळली जाणे ही त्यातील एक. गहाळ/ वगळल्या गेलेल्या नागरिकांना शोधून त्यांना पुन्हा मतदार यादीत नोंदवणे ही एक प्राथमिक मोहीम. आमच्या लक्षात आले की जिथे राज्य प्रशासन भाजपच्या ताब्यात आहे, तिथे जे नागरिक भाजपला मतदान करत नाहीत, त्यांची नावे यादीतून वगळण्यात येतात. मुस्लीम व ख्रिाश्चन समूहांमधे हे मोठ्या प्रमाणात घडवण्यात आले होते. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा येथे हे उघड झाले होते. काही संगणकतज्ज्ञांनी त्यावर काम करून वगळलेल्या मतदारांना शोधण्याचे तंत्र शोधले. त्याआधारे विविध क्षेत्रात हे पडताळणे व गायब केलेल्यांना पुन्हा नोंदवणे सुरू झाले.
मतदार नोंदणी मोहीम राबवण्यात आली. तरुणांना प्रशिक्षण देऊन हे काम नेटाने करण्यात आले. आदिवासी, भटके विमुक्त, दलित समूहांमध्येपण मतदार नोंदणी मोहीम झाली. महाराष्ट्रात लाखो मतदार नोंदवण्यात आले. हे विविध राज्यांत झाले.
देशभरात १२५ मतदारसंघांत नियोजनबद्ध काम करण्याचे निश्चित करण्यात आले. तिथे प्रशिक्षण देणाऱ्या टीम तयार झाल्या. महाराष्ट्रात २३ लोकसभा मतदारसंघात लक्ष केंद्रित करून काम करायचे ठरले.
या दरम्यान महाराष्ट्रात दोन पक्ष फोडण्यात आले, लोकप्रतिनिधींना ईडीची तलवार टांगून घेरण्यात आले. किरकोळ आरोप ठेवून, बेकायदेशीरपणे राहुल गांधींचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. त्यानंतर लोकसभेतील १४७ खासदारांचे निलंबन करण्यात आले. या सर्व घटना कोणत्याही लोकशाही मानणाऱ्या नागरिकांना अस्वस्थ करणाऱ्या होत्या.
रायगड जिल्ह्यात पहिल्यांदा भारत जोडो अभियानाच्या बॅनरखाली या पक्षफोडी विरोधात आणि पक्षबदलूंच्या निषेधार्थ मतदारांचा मोर्चा काढण्यात आला. हजारो मतदार त्यात सहभागी झाले.
याच काळात ‘इंडिया’ आघाडी उभी राहिली. मग आमच्या भूमिकेत भर पडली, इंडिया आघाडीच्या अधिकृत उमेदवारास निर्विवाद पाठिंबा देण्याची. देशभरातले शीर्षक ठरले, जीतेगा इंडिया.
महाराष्ट्रात यासाठी भारत जोडो अभियानासह निर्भय बनो, लोकमोर्चा, नवी आव्हाने नवे पर्याय, प्रगतिशील सांस्कृतिक मंच, व्होट फॉर डेमॉक्रसी, ऊठ महाराष्ट्र , महाराष्ट्र डेमोक्रॅटिक फोरम एकत्र आले. आम्ही महाराष्ट्रातल्या नागरिकांना आवाहन केले, ‘निर्धार महाराष्ट्राचा’. हेच आमच्या सामूहिक मोहिमेचे शीर्षक झाले. अनेक अंगांनी कामास सुरुवात झाली.
जाहीर सभांतून मोदीनीतीची पोलखोल, लोकशाही व संविधानावरील आक्रमण, विविध जनसमूहांवर भाजपच्या धोरणाचा फटका, सर्व स्तरांवर चाललेली घसरण, वाढती महागाई, बेरोजगारी याची मांडणी हा महत्त्वाचा भाग होता. त्यात सर्वाधिक सभा घेण्याचे श्रेय जाते ‘निर्भय बनो’ला. विश्वंभर चौधरी आणि असीम सरोदे यांनी महाराष्ट् पिंजून व ढवळून काढला. निखिल वागळे काही सभांमधून उपस्थित होते. त्यांच्यावर पुण्यात झालेल्या हल्ल्यानंतर या सभांची मागणी अधिक वाढली. ज्येष्ठ पत्रकार निरंजन टकले यांनीदेखील मोदीनीतीची पोलखोल करत बेधडक मोहीम राबवली.
अनेक यूट्यूबर्स, सोशल मीडियावर सक्रिय असणारेदेखील या मोहिमेत सहभागी होते. प्रगतिशील सांस्कृतिक मंचाच्या वतीने विभागवार तरुण मुले, लोक कलाकार यांची प्रशिक्षण शिबिरे, संमेलने घेण्यात आली. संभाजी भगत यांनी ही जबाबदारी निभावली. संविधानावर भाजपकडून होणाऱ्या हल्ल्याबाबत जागरण करण्यात आले. अनेक तरुण कलाकार, कीर्तनकार यांनी राज्याच्या तळागाळात जागरण केले.
‘नवी आव्हाने, नवे पर्याय’ने काही निवडक विषयांवर भाजपचे रिपोर्ट कार्ड तयार केले. या कामात देशभरातले अनेक गट, अभ्यासक स्वतंत्रपणे भर घालत होते. या सरकारवर भारतीय नागरिकांचे आरोपपत्र तयार करण्यात आले. समाज माध्यमांच्या टीम्स उभ्या राहिल्या. काही गटांनी विशिष्ट समूहांचे प्रश्न मांडत जनतेचा जाहीरनामा तयार केला. त्या आधारे चर्चा व जागर मोहिमा राबवल्या.
सामाजिक व राजकीय पक्षांच्या विशेषत: इंडिया आघाडीच्या घटक पक्षांच्या कार्यकर्त्यांच्या कार्यशाळा, शिबिरे राज्यात विविध भागांत घेण्यात आली. तळागाळातील प्रमुख मुद्दे, त्याचा नेमका अभ्यास, त्यामागील अर्थकारण, भाजप नीती मांडणाऱ्या पुस्तिका, पत्रके छापण्यात आली. लोकायत गटानेही यात मोलाचा वाटा उचलला.
महिला, भटके विमुक्त, आदिवासी, दलित, मुस्लीम, ख्रिाश्चन समूह, तसेच शेतकरी, कामगार, मुस्लीम महिला यांची संमेलने झाली. कामगार संघटनांनी खासगीकरणाविरोधी तसेच कामगार कायदे रद्द केल्याबद्दल आंदोलने व परिषदांमधून मोहोळ उठवले. ‘व्होट फॉर डेमॉक्रसी’ने, सलोखा समितीने प्रचार मोहिमेत द्वेष पसरवणाऱ्या भाषणांवर नजर ठेवत आचारसंहितेचा भंग केल्याच्या तक्रारी दाखल केल्या. निवडणूक आयोगाच्या यंत्रणेबरोबर आम्ही सतत संपर्कात होतो. निवडणुकीच्या पुढील टप्प्यात पोलिंग एजंट तसेच मतमोजणी प्रतिनिधींच्या कार्यशाळा घेण्यात आल्या. इंडिया आघाडीच्या सर्व पक्षनेत्यांना भेटून या कामांची माहिती देत समन्वयाने काम करण्याची पद्धत ठरवण्यात आली. या पक्षांच्या समाज माध्यमांच्या टीमबरोबर समन्वय साधण्यात आला. टेलिकॉलिंगच्या मोहिमा राबवण्यात आल्या. लोकशाही टिकवू पाहणारे अनेक नागरिक त्यात सहभागी झाले. देशात पहिल्यांदाच या प्रकारे विविध चळवळीतले कार्यकर्ते नेहमीच्या कक्षा ओलांडून राजकीय पक्षांच्या बरोबरीने नियोजनबद्ध रीतीने निवडणुकांत उतरले. कारण प्रश्न संविधान रक्षणाचा होता.
या संघर्षात शेतकरी, कामगार, मच्छीमार, आदिवासी, दलित, सामान्य नागरिक हुकूमशाही सरकारसमोर निडरपणे उभे राहिले. कारण त्यांनी या देशाचा पाया घडवला आहे. या देशाची संस्कृती घडवली आहे. गंगाजमनी तहजीब रुजवली आहे. संतविचाराचा वारसा पिढ्यानपिढ्या पुढे चालवला आहे. त्यांच्या बळावर या निवडणुकीत लोकांनी निर्धार केला. तो मतपेटीतून मोठ्या प्रमाणावर व्यक्त झाला. हे फक्त राजकीय पक्षांना शक्य झाले नसते. त्यामागे सामाजिक परिवर्तनवादी चळवळीतील कार्यकर्त्यांची मेहनतदेखील आहे. त्यामुळेच भारतीय जनता विरुद्ध भारतीय जनता पक्ष असे चित्र या निवडणुकीत उभे राहिले. इंडिया आघाडीच्या घटक पक्षाच्या कोणत्याही नेत्यांनी याचा जाहीर उल्लेख केलेला नसला तरी नुकतेच ब्रिटिश लेबर पार्टीचे नेते जेरेमी कॉर्बिन यांनी सद्या निवडणूक निकालांबद्दल चळवळीतील कार्यकर्त्यांचे अभिनंदन केले आहे.
आम्ही छोटे काजवे भले, पण आम्ही अंधाराशी लढलो, हेच आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे.
लेखिका ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत.
ulkamahajan@rediffmail.com
