डॉ. सतीश करंडे
दोन वर्षांपूर्वी पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागातील आणि वेगवेगळय़ा गावांतील शेतकऱ्यांशी एका सामाजिक प्रकल्पानिमित्त चर्चा करण्याचा योग आला. त्यातून पुढे आलेले वास्तव म्हणजे कोरडवाहू शेतकरी त्यांची एक हेक्टर जमीन मासिक रुपये पाच हजार एवढय़ा नाममात्र रकमेला भाडय़ाने देण्यास तयार होते. त्यापैकी अनेक शेतकऱ्यांना दहा वर्षांपैकी एखाद्या-दुसऱ्या वर्षी त्या जमिनीतून यापेक्षा जास्त उत्पन्नही मिळाले होते. परंतु त्यात सातत्य नसल्याने ते असा निर्णय घेण्यास आनंदाने तयार होते असे जाणवले. प्रतिमाह एकरी २००० रु. उत्पन्नाची अपेक्षा असणारे आणि त्यात समाधान मानणारे शेतकरी हे ज्वारी, बाजरी, मूग, मटकी पिकवणारे कोरडवाहू शेतकरीच आहेत. या शेतकऱ्यांना राजकीय आवाज नाही. त्यांच्या प्रश्नावर काम करणारी प्रभावी संघटनाच नाही.
शेतकऱ्यांच्या ज्या म्हणून संघटना आणि संघ आहेत ते शेतकरी तुलनेने थोडय़ा उन्नत गटातील असतात. या संघटना पाणी, वीज, हमी भाव आणि शेतीसाठी लागणाऱ्या आदानांबाबतचे प्रश्न मांडत असतात. कोरडवाहू शेतकरी मुळात या संसाधनापासून वंचित. त्यांच्या पिकांना हमी भाव मिळतो, पण पिकांची उत्पादकता एवढी कमी असते की त्यापासून त्यांना वर्षांला एकरी वीस हजारही मिळत नाहीत. दुसऱ्या बाजूला समाजातील एका वर्गाला असेही वाटते की शेतकऱ्यांचे खूप लाड केले जातात. आमच्या कराच्या पैशाची उधळपट्टी सुरू आहे. सजग ग्राहक म्हणून शेतकऱ्याकडून असणाऱ्या अपेक्षाही शेतकरी पूर्ण करत नाही अशी ओरड करणाराही छोटा का असेना एक समूह आहे.
या तपशिलांमागचे कोरडवाहू शेतीबाबतचे सत्य काय आहे? या प्रश्नाचे उत्तर येते शेती परवडत नाही, संधी मिळताच शेती सोडायची आहे. ही संधी कोणती? तर सातत्यपूर्ण ठरावीक रकमेचे उत्पन्न/ आमदानी. असे उत्पन्न देणारे कोणतेही तंत्रज्ञान सध्या नाही. ते तंत्रज्ञान, ती योजना आम्हाला मिळावी.
हरितक्रांतीच्या संपूर्ण दशकाचा अभ्यास केला तर वेगळे चित्र समोर येते. शेती उत्पादन वाढले पाहिजे ही गरज जशी सरकारची होती त्याचप्रमाणे उत्पादन वाढले की आपल्याला चांगले उत्पन्न मिळेल याची हमी शेतकऱ्यांना मिळत होती. तेवढा विश्वास त्यांना होता. त्यामुळे जास्त उत्पादन देणारे पिकांचे वाण, रासायनिक खतांचा स्वीकार आणि पडीक जमीन वहिवाटीखाली आणणे या कार्यक्रमात शेतकरी (त्या वेळी- ऊस महाराष्ट्राच्या दोन जिल्ह्यांबाहेर नसताना) मोठय़ा उत्साहाने सहभागी झाला. त्याचाच परिणाम म्हणजे हरितक्रांतीचा लाभ इथेही झाला. सध्या अशी कोणती प्रेरणा आहे? या प्रश्नाचे उत्तर देता येत नाही. कारण शासनाच्या लेखी अन्नसुरक्षा साध्य झाली आहे. आम्हाला शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठीच शेतमाल खरेदी करावा लागतो, अन्यथा आमची गोदामे भरभरून वाहात आहेत. त्यामुळे तुम्ही सध्याच्या पद्धतीने पिकविले तरी आमचे भागते अशी सरकारी भूमिका. विक्रमी उत्पादन घेतले तरी त्यातून मोठे आर्थिक उत्पन्न मिळेल याची हमी नसल्यामुळे तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याने आमचे काही भले होत नाही, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे.
हे असे सुरू असताना समाजातील तज्ज्ञांच्या मते पोषण सुरक्षा हवी आणि नैसर्गिक संसाधनांची सुरक्षिततासुद्धा महत्त्वाचीच. दुसरे असे की, जी काही हलाखी आहे त्याला केवळ आणि केवळ हरितक्रांतीच जबाबदार, असे ठाम मत बनवून नैसर्गिक शेतीसारख्या तंत्रज्ञानाला पर्याय म्हणून पुढे केले जाते. सर्वानाच खूश ठेवू पाहाणारे सरकार अडीच लाख कोटींचा खर्च रासायनिक खतांवर अनुदान म्हणून सोसते आणि वर नैसर्गिक शेतीचा पुरस्कार करून त्याहीसाठी दीडेक हजार कोटी देते. पूर्वी शेतकरी सुखात होता असे अप्रत्यक्षरीत्या मान्य करून परंपरागत शेती मिशन स्वरूपात रेटते.
त्याच वेळी जीएम तंत्रज्ञानही हवे, ड्रोनद्वारे शेती केली पाहिजे असा आग्रह सुरू असतोच. त्यामुळे सरकारला नक्की काय हवे? याबाबत शेतकरी गोंधळात पडणारच. हरितक्रांतीसारखी प्रेरणा आजघडीला नाही. त्यामुळे समग्र विचाराचा अभाव आहे. परिणामी काही लाख कोटींची अनुदाने, कर्जमाफी इथपासून ते ‘शेतकरी सन्मान योजने’द्वारे दैनंदिन १७ रुपयांचा भत्ता देऊन शेतकऱ्यांचा सन्मान जपणे असा कार्यक्रम सुरू आहे.ऊस, कांदा, सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यासारखा ज्याला राजकीय आवाज नाही असा शेतकरी स्वत:ला जगाचा पोशिंदा/अन्नदाता असे काही मानत नाही. त्याची अपेक्षा एवढीच की सरकारी हस्तक्षेप आम्हाला मान्य, सरकारला अपेक्षित उत्पादन आम्ही घेतो- मग आम्हाला अपेक्षित असे किमान उत्पन्न सरकारने मिळवून द्यावे. तशी हमी द्यावी. अशी मागणी असणाऱ्या शेतकऱ्याबाबत सरकारचे धोरण काय आहे आणि काय असावे?
ही मागणी ज्या कोरडवाहू शेतकऱ्यांची आहे, ते संख्येने ८२ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहेत. कोरडवाहू शेती हंगामावर विसंबलेली आणि ‘हवामान बदल’ तर हंगामांची ओळखच पुसू पाहाणारे. त्यामुळे शेतीच्या हंगामाखेरीज इतर वेळेला मजूर म्हणून काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढत आहे. मागील ७५ वर्षांत ज्यांना सिंचन प्रकल्पांमुळे पाणी मिळाले, ते सारेच शेतकरी जिरायतीऐवजी बागायती शेतकरी बनले. मात्र यातून केवळ १८ टक्के जमीन ओलिताखाली आली आणि कितीही प्रयत्न केले तरी हे प्रमाण ३५ टक्क्यांपुढे जाणार नाही असे त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ मानतात. त्यामुळे बहुसंख्य शेतकरी हे कोरडवाहू शेतीतच राहाणार. नव्हे हवामान बदल या संकटामुळे ते शेतकरी म्हणून तरी राहतील का?
शेती क्षेत्रावरील सरकारी खर्च आणखी वाढला पाहिजे असे राजकीय आवाज असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. ते योग्यच. पण शेतकरी तितुका एक असे मानून तयार केलेल्या शंभरपेक्षा जास्त योजना, विविध अभियान/ मिशन, अनुदाने आणि पीक विमा.. जोडीला कर्जमाफी आणि शेतकरी सन्मान असा मुबलक खर्च असूनही कोरडवाहू शेतकऱ्यांना त्यातून दिलासा मिळतो आहे हे अजिबात जाणवत नाही. यामागची कारणे अनेक. एक तर, ज्या शेतकऱ्याकडे सिंचनच नाही तो आपोआपच बऱ्याच शेती योजना/ अनुदानांपासून वगळला जातो. ऊस, कापूस, कांदा आणि फळबागा उत्पादक शेतकऱ्यांना ज्याप्रमाणे हंगामी दिलासा म्हणून अनेक फायदे दिले जातात ते काही यांना मिळत नाहीत. शिवाय ‘नावावर शेती म्हणजे शेतकरीच’ (गावातील व्यावसायिक, राजकारणीही त्यात आले) असा सरकारी खाक्या असल्यामुळे ‘लाभार्थी शेतकरी’ असा एक गट उदयाला आलेला आहेच. दुसऱ्या बाजूला एक हेक्टर शेतातून अमुक तंत्रज्ञान स्वीकारल्यामुळे मिळणारे किमान आणि कमाल उत्पादन, पिकाखालील कमाल आणि किमान क्षेत्र, सरकारी अनुदानामुळे होणारी कमाल आणि किमान उत्पन्नवाढ याची काही आकडेमोड सरकार करत असेल असे अजिबात दिसत नाही. त्यामुळे त्याच योजना वर्षांनुवर्षे सुरू राहतात आणि शेतकऱ्यांची ओरडही.
सध्या जातनिहाय गणना या विषयावर चर्चा सुरू आहे. बिहार राज्यात त्याप्रमाणे गणना सुरूही झाली आहे. महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या समस्येने टोक गाठले आहे त्यामुळे गावोगावी अस्वस्थता आहे. त्यातून अनेक सामाजिक प्रश्न तयार होत आहेत. त्यामुळे कोरडवाहू शेतकरी हाच मागास घटक मानून त्याची गणना केली पाहिजे. त्यातून निव्वळ शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्यांची आकडेवारी समोर येईल. आकडेवारीमुळेच, अशा शेतकऱ्यांचे कल्याण ही प्रेरणा तयार होईल, तसा दबावगटही तयार होईल.
त्यांच्यासाठी एकच योजना राबवावी ती म्हणजे किमान मासिक उत्पन्न योजना. हे किमान उत्पन्न ठरविताना बागायती शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीत्या मिळणारे अनुदान/ कर्जमाफी/ सिंचन योजनांचा संभाव्य खर्च अशा सर्व बाबींचा विचार करून ती रक्कम ठरवावी. या किमान उत्पन्नाच्या बदल्यात सरकारने अशा शेतकऱ्यांकडून वृक्ष लागवड, माती आरोग्य सुधारणे, सेंद्रिय कर्ब वाढविणारी शेती करणे, पोषण सुरक्षेसाठी आवश्यक पिकांचे आणि तेही विषमुक्त उत्पादन.. हे करून घ्यावे. थोडक्यात त्यांची शेती व श्रम सरकारने भाडय़ाने घ्यावे आणि त्यांच्याकडून हवे ते पिकवून घ्यावे. याला नक्कीच खूप मोठा प्रतिसाद मिळेल असे वाटते.
लेखक पुण्यातील एमकेसीएल नॉलेज फौंडेशनच्या
‘शाश्वत शेती विकास मिशन’चे सल्लागार आहेत.
satishkarande_78 @rediffmail. com
दोन वर्षांपूर्वी पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागातील आणि वेगवेगळय़ा गावांतील शेतकऱ्यांशी एका सामाजिक प्रकल्पानिमित्त चर्चा करण्याचा योग आला. त्यातून पुढे आलेले वास्तव म्हणजे कोरडवाहू शेतकरी त्यांची एक हेक्टर जमीन मासिक रुपये पाच हजार एवढय़ा नाममात्र रकमेला भाडय़ाने देण्यास तयार होते. त्यापैकी अनेक शेतकऱ्यांना दहा वर्षांपैकी एखाद्या-दुसऱ्या वर्षी त्या जमिनीतून यापेक्षा जास्त उत्पन्नही मिळाले होते. परंतु त्यात सातत्य नसल्याने ते असा निर्णय घेण्यास आनंदाने तयार होते असे जाणवले. प्रतिमाह एकरी २००० रु. उत्पन्नाची अपेक्षा असणारे आणि त्यात समाधान मानणारे शेतकरी हे ज्वारी, बाजरी, मूग, मटकी पिकवणारे कोरडवाहू शेतकरीच आहेत. या शेतकऱ्यांना राजकीय आवाज नाही. त्यांच्या प्रश्नावर काम करणारी प्रभावी संघटनाच नाही.
शेतकऱ्यांच्या ज्या म्हणून संघटना आणि संघ आहेत ते शेतकरी तुलनेने थोडय़ा उन्नत गटातील असतात. या संघटना पाणी, वीज, हमी भाव आणि शेतीसाठी लागणाऱ्या आदानांबाबतचे प्रश्न मांडत असतात. कोरडवाहू शेतकरी मुळात या संसाधनापासून वंचित. त्यांच्या पिकांना हमी भाव मिळतो, पण पिकांची उत्पादकता एवढी कमी असते की त्यापासून त्यांना वर्षांला एकरी वीस हजारही मिळत नाहीत. दुसऱ्या बाजूला समाजातील एका वर्गाला असेही वाटते की शेतकऱ्यांचे खूप लाड केले जातात. आमच्या कराच्या पैशाची उधळपट्टी सुरू आहे. सजग ग्राहक म्हणून शेतकऱ्याकडून असणाऱ्या अपेक्षाही शेतकरी पूर्ण करत नाही अशी ओरड करणाराही छोटा का असेना एक समूह आहे.
या तपशिलांमागचे कोरडवाहू शेतीबाबतचे सत्य काय आहे? या प्रश्नाचे उत्तर येते शेती परवडत नाही, संधी मिळताच शेती सोडायची आहे. ही संधी कोणती? तर सातत्यपूर्ण ठरावीक रकमेचे उत्पन्न/ आमदानी. असे उत्पन्न देणारे कोणतेही तंत्रज्ञान सध्या नाही. ते तंत्रज्ञान, ती योजना आम्हाला मिळावी.
हरितक्रांतीच्या संपूर्ण दशकाचा अभ्यास केला तर वेगळे चित्र समोर येते. शेती उत्पादन वाढले पाहिजे ही गरज जशी सरकारची होती त्याचप्रमाणे उत्पादन वाढले की आपल्याला चांगले उत्पन्न मिळेल याची हमी शेतकऱ्यांना मिळत होती. तेवढा विश्वास त्यांना होता. त्यामुळे जास्त उत्पादन देणारे पिकांचे वाण, रासायनिक खतांचा स्वीकार आणि पडीक जमीन वहिवाटीखाली आणणे या कार्यक्रमात शेतकरी (त्या वेळी- ऊस महाराष्ट्राच्या दोन जिल्ह्यांबाहेर नसताना) मोठय़ा उत्साहाने सहभागी झाला. त्याचाच परिणाम म्हणजे हरितक्रांतीचा लाभ इथेही झाला. सध्या अशी कोणती प्रेरणा आहे? या प्रश्नाचे उत्तर देता येत नाही. कारण शासनाच्या लेखी अन्नसुरक्षा साध्य झाली आहे. आम्हाला शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठीच शेतमाल खरेदी करावा लागतो, अन्यथा आमची गोदामे भरभरून वाहात आहेत. त्यामुळे तुम्ही सध्याच्या पद्धतीने पिकविले तरी आमचे भागते अशी सरकारी भूमिका. विक्रमी उत्पादन घेतले तरी त्यातून मोठे आर्थिक उत्पन्न मिळेल याची हमी नसल्यामुळे तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याने आमचे काही भले होत नाही, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे.
हे असे सुरू असताना समाजातील तज्ज्ञांच्या मते पोषण सुरक्षा हवी आणि नैसर्गिक संसाधनांची सुरक्षिततासुद्धा महत्त्वाचीच. दुसरे असे की, जी काही हलाखी आहे त्याला केवळ आणि केवळ हरितक्रांतीच जबाबदार, असे ठाम मत बनवून नैसर्गिक शेतीसारख्या तंत्रज्ञानाला पर्याय म्हणून पुढे केले जाते. सर्वानाच खूश ठेवू पाहाणारे सरकार अडीच लाख कोटींचा खर्च रासायनिक खतांवर अनुदान म्हणून सोसते आणि वर नैसर्गिक शेतीचा पुरस्कार करून त्याहीसाठी दीडेक हजार कोटी देते. पूर्वी शेतकरी सुखात होता असे अप्रत्यक्षरीत्या मान्य करून परंपरागत शेती मिशन स्वरूपात रेटते.
त्याच वेळी जीएम तंत्रज्ञानही हवे, ड्रोनद्वारे शेती केली पाहिजे असा आग्रह सुरू असतोच. त्यामुळे सरकारला नक्की काय हवे? याबाबत शेतकरी गोंधळात पडणारच. हरितक्रांतीसारखी प्रेरणा आजघडीला नाही. त्यामुळे समग्र विचाराचा अभाव आहे. परिणामी काही लाख कोटींची अनुदाने, कर्जमाफी इथपासून ते ‘शेतकरी सन्मान योजने’द्वारे दैनंदिन १७ रुपयांचा भत्ता देऊन शेतकऱ्यांचा सन्मान जपणे असा कार्यक्रम सुरू आहे.ऊस, कांदा, सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यासारखा ज्याला राजकीय आवाज नाही असा शेतकरी स्वत:ला जगाचा पोशिंदा/अन्नदाता असे काही मानत नाही. त्याची अपेक्षा एवढीच की सरकारी हस्तक्षेप आम्हाला मान्य, सरकारला अपेक्षित उत्पादन आम्ही घेतो- मग आम्हाला अपेक्षित असे किमान उत्पन्न सरकारने मिळवून द्यावे. तशी हमी द्यावी. अशी मागणी असणाऱ्या शेतकऱ्याबाबत सरकारचे धोरण काय आहे आणि काय असावे?
ही मागणी ज्या कोरडवाहू शेतकऱ्यांची आहे, ते संख्येने ८२ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहेत. कोरडवाहू शेती हंगामावर विसंबलेली आणि ‘हवामान बदल’ तर हंगामांची ओळखच पुसू पाहाणारे. त्यामुळे शेतीच्या हंगामाखेरीज इतर वेळेला मजूर म्हणून काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढत आहे. मागील ७५ वर्षांत ज्यांना सिंचन प्रकल्पांमुळे पाणी मिळाले, ते सारेच शेतकरी जिरायतीऐवजी बागायती शेतकरी बनले. मात्र यातून केवळ १८ टक्के जमीन ओलिताखाली आली आणि कितीही प्रयत्न केले तरी हे प्रमाण ३५ टक्क्यांपुढे जाणार नाही असे त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ मानतात. त्यामुळे बहुसंख्य शेतकरी हे कोरडवाहू शेतीतच राहाणार. नव्हे हवामान बदल या संकटामुळे ते शेतकरी म्हणून तरी राहतील का?
शेती क्षेत्रावरील सरकारी खर्च आणखी वाढला पाहिजे असे राजकीय आवाज असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. ते योग्यच. पण शेतकरी तितुका एक असे मानून तयार केलेल्या शंभरपेक्षा जास्त योजना, विविध अभियान/ मिशन, अनुदाने आणि पीक विमा.. जोडीला कर्जमाफी आणि शेतकरी सन्मान असा मुबलक खर्च असूनही कोरडवाहू शेतकऱ्यांना त्यातून दिलासा मिळतो आहे हे अजिबात जाणवत नाही. यामागची कारणे अनेक. एक तर, ज्या शेतकऱ्याकडे सिंचनच नाही तो आपोआपच बऱ्याच शेती योजना/ अनुदानांपासून वगळला जातो. ऊस, कापूस, कांदा आणि फळबागा उत्पादक शेतकऱ्यांना ज्याप्रमाणे हंगामी दिलासा म्हणून अनेक फायदे दिले जातात ते काही यांना मिळत नाहीत. शिवाय ‘नावावर शेती म्हणजे शेतकरीच’ (गावातील व्यावसायिक, राजकारणीही त्यात आले) असा सरकारी खाक्या असल्यामुळे ‘लाभार्थी शेतकरी’ असा एक गट उदयाला आलेला आहेच. दुसऱ्या बाजूला एक हेक्टर शेतातून अमुक तंत्रज्ञान स्वीकारल्यामुळे मिळणारे किमान आणि कमाल उत्पादन, पिकाखालील कमाल आणि किमान क्षेत्र, सरकारी अनुदानामुळे होणारी कमाल आणि किमान उत्पन्नवाढ याची काही आकडेमोड सरकार करत असेल असे अजिबात दिसत नाही. त्यामुळे त्याच योजना वर्षांनुवर्षे सुरू राहतात आणि शेतकऱ्यांची ओरडही.
सध्या जातनिहाय गणना या विषयावर चर्चा सुरू आहे. बिहार राज्यात त्याप्रमाणे गणना सुरूही झाली आहे. महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या समस्येने टोक गाठले आहे त्यामुळे गावोगावी अस्वस्थता आहे. त्यातून अनेक सामाजिक प्रश्न तयार होत आहेत. त्यामुळे कोरडवाहू शेतकरी हाच मागास घटक मानून त्याची गणना केली पाहिजे. त्यातून निव्वळ शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्यांची आकडेवारी समोर येईल. आकडेवारीमुळेच, अशा शेतकऱ्यांचे कल्याण ही प्रेरणा तयार होईल, तसा दबावगटही तयार होईल.
त्यांच्यासाठी एकच योजना राबवावी ती म्हणजे किमान मासिक उत्पन्न योजना. हे किमान उत्पन्न ठरविताना बागायती शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीत्या मिळणारे अनुदान/ कर्जमाफी/ सिंचन योजनांचा संभाव्य खर्च अशा सर्व बाबींचा विचार करून ती रक्कम ठरवावी. या किमान उत्पन्नाच्या बदल्यात सरकारने अशा शेतकऱ्यांकडून वृक्ष लागवड, माती आरोग्य सुधारणे, सेंद्रिय कर्ब वाढविणारी शेती करणे, पोषण सुरक्षेसाठी आवश्यक पिकांचे आणि तेही विषमुक्त उत्पादन.. हे करून घ्यावे. थोडक्यात त्यांची शेती व श्रम सरकारने भाडय़ाने घ्यावे आणि त्यांच्याकडून हवे ते पिकवून घ्यावे. याला नक्कीच खूप मोठा प्रतिसाद मिळेल असे वाटते.
लेखक पुण्यातील एमकेसीएल नॉलेज फौंडेशनच्या
‘शाश्वत शेती विकास मिशन’चे सल्लागार आहेत.
satishkarande_78 @rediffmail. com
