राजेंद्र शेंडे – संस्थापक संचालक, ग्रीन तेर फाऊंडेशन; माजी संचालक, यूएनईपी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
चीनखालोखाल अमेरिका आणि भारत हे दोन सर्वात मोठे कार्बन उत्सर्जक देश आहेत. आणि या दोन्ही देशांत या वर्षी सार्वत्रिक निवडणूक होत आहे.
जगातील १९६ पैकी तब्बल ७६ देशांमध्ये यंदाच्या वर्षी राष्ट्रीय निवडणुका होत आहेत. सुमारे चार अब्ज मतदार या निवडणुकीत मतदान करतील. ज्यापैकी एक अब्ज भारतातील आहेत. या चार अब्जांमध्ये चीनच्या १.४ अब्ज जनतेचा समावेश नाही. कारण, तेथील समाजवादी व्यवस्थेने काही आठवडयांपूर्वीच त्यांचा नेता निवडला आहे. बांगलादेश, पाकिस्तान, तैवान आणि रशियात नुकतीच निवडणूक झाली आहे.
तसं पाहता लोकशाही अभिव्यक्तीचा उत्सव साजरे करणारे हे वर्ष आहे. पण दुर्दैवाने वास्तव वेगळे आहे. जहाल शब्द, प्रलोभन देणारी भाषणे आणि जोरदार वादविवाद यांचाच बोलबाला आहे. वर्षांनुवर्षे प्रश्न तेच आहेत. फक्त त्यावर राजकारण करणारे आणि नवनवीन आमिषे देणारे वेगळे आहेत. हिंसक भाषा, टिट्स फॉर टॅट्स आणि आता टेक्नॉलॉजिकल डीपफेक्स या उत्सवाचा भाग बनले आहेत. मतदारांना वेठीस धरणे आणि विरोधी उमेदवारांना तुच्छ लेखणे चौफेर सुरूच आहे.
या राष्ट्रीय निवडणुकांवर एक नजर टाकल्यावर लक्षात येते की, त्या जणू गडबडल्या आहेत. आशावादी लोक म्हणतात की, निवडणुका म्हणजे ‘लोकाभिमुख प्रशासन’ निवडण्याची कसरत. तर निराशावादी म्हणतात की, लोकशाहीच्या धोक्यांचे असहाय प्रदर्शन. या सर्व मतांचे स्वत:चे गृहीतक असले, तरी मुख्य प्रश्न असा आहे की, या निवडणुकांमध्ये बदल घडवून आणण्याची क्षमता आहे का? त्या त्या देशांतील ज्वलंत समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक असलेल्या परिवर्तनाच्या दृष्टीने हे मोठे प्रश्नचिन्ह आहे.
भारतात एप्रिल-मे मध्ये लोकसभा निवडणूक होते आहे. त्यातून ५४३ खासदार निवडून येतील आणि पुढील पाच वर्षे धोरणे आणि कायदे बनवतील. मतदारांसमोरील मूळ समस्या तिहेरी संकटाशी संबंधित आहेत. सामाजिक (बेरोजगारी आणि विविध पंथ, जाती आणि धर्म यांच्यातील एकोपा), आर्थिक (दरवाढ, महागाई, गरिबी आणि असमानता) आणि वैचारिक लढाई (प्रशासनासाठी दृष्टिकोन आणि ऑपरेशन्स). ही तिन्ही संकटे एकमेकांशी निगडित आहेत. ते सांगण्यासाठी कुणा अर्थ किंवा समाजशास्त्रज्ञाची गरज नाही.
हेही वाचा >>> वंचित: ताठर की तडजोडवादी?
तथापि, आणखी एक समांतर तिहेरी मोठे संकट केवळ भारताच्याच नव्हे तर आपल्या संपूर्ण पृथ्वीच्या भविष्याभोवती फिरते आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस सांगतात त्यानुसार जैवविविधता नष्ट होणे, हवामान बदल आणि प्रदूषण ही ती तीन संकटे आहेत. ती पृथ्वीवासीयांचे अस्तित्वच धोक्यात आणत आहेत. ही तिन्ही संकटे एकमेकांशी घट्ट जोडलेली आहेत. प्लास्टिक हे पाणी तर वायू प्रदूषण हे जीवाश्म इंधनाच्या वापराशी आणि पर्यायाने कार्बन उत्सर्जन तसेच हवामान बदलाशी जोडलेले आहे. जल प्रदूषण हे जीवाश्म इंधनाद्वारे चालवलेल्या औद्योगिकीकरणाशी जोडलेले आहे. तर, जैव-संतुलन राखण्यात मदत करणारे पक्षी, मधमाश्या आणि फुलपाखरे यासारख्या प्रजाती धोक्यात येणे हे शहरीकरण आणि प्रदूषणाशी निगडित आहे.
२०२४ हे वर्ष सर्वात उष्ण वर्ष म्हणून विक्रम मोडण्याची शक्यता आहे. तापमान नोंदवण्यास सुरुवात झाल्यापासून २०२३ हे सर्वात उष्ण वर्ष ठरले. पॅरिस हवामान कराराने १.५ अंश सेल्सिअस तापमान वाढीची लाल रेषा ओढली आहे. धक्कादायक गोष्ट म्हणजे पृथ्वीच्या तापमानात पूर्व-औद्योगिक पातळीपेक्षा होत असलेली वाढ १.५ अंश सेल्सिअसला लवकरच ओलांडेल हे सत्य आहे. त्यानंतर हवामान बदलाचे परिणाम अधिक वारंवार, तीव्र आणि अपरिवर्तनीय असतील. वातावरणातील कार्बन डाय ऑक्साईडची पातळी गेल्या वर्षी मे महिन्यात ऐतिहासिक उच्चांक गाठणारी ठरली. २०२४ मध्ये तर ती अधिक वेगाने वाढत राहण्याचा अंदाज आहे. या दराने पुढील पाच वर्षांत (भारतात सध्याच्या निवडणुकीनंतरची पुढील लोकसभा निवडणूक होण्याची वेळ) मानवजाती आपत्तीच्या कडयावर उभी असेल. जीवाश्म इंधनांचे व्यसन आपल्याला मागच्या दाराने थेट या कडयावरून दरीत ढकलेल, अशी शक्यता आहे. तर दोन अंश सेल्सिअसच्या वर तापमान वाढीची टांगती तलवार कोसळली तर पृथ्वीवर जीवसृष्टी नाहीशी होऊ शकते हे भाकीत आहे.
भारतातील एक अब्ज मतदार मतदानासाठी सज्ज होत असताना अनेक शहरे आणि गावे आधीच कोरडीठाक झाली आहेत. भारताचे सिलिकॉन व्हॅली म्हटले जाणारे बंगळूरु सध्या तहानेने व्याकूळ आहे. विशेष म्हणजे, कृत्रिम बुद्धिमत्तासुद्धा ही तहान भागवू शकत नाही. व्यापक डिजिटल तंत्रज्ञान हे लहान आणि मोठया शेतकऱ्यांचे पीक-उत्पादन सुधारण्यास असमर्थ ठरले आहे. प्रदूषणाचा आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहे. वेगाने वितळणाऱ्या बर्फावर माणुसकी उभी आहे. आपली वेळ संपत चालली आहे.
चीननंतर अमेरिका आणि भारत हे दोन सर्वात मोठे कार्बन उत्सर्जक देश आहेत. आणि या दोन्ही देशांत यंदा सार्वत्रिक निवडणूक होत आहे. हवामान बदलाचे संकट कमी करण्यासाठी अमेरिकेने काही प्रगती केली असली तरी विकसनशील देशांना आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन अद्यापही पूर्ण केलेले नाही.
जागतिक लोकसंख्येच्या तुलनेत भारताची लोकसंख्या १७ टक्के असली तरी, कार्बनचे उत्सर्जन मात्र जगाच्या तुलनेने जास्तीत जास्त पाच टक्के आहे. भारताचे दरडोई उत्सर्जन हे अमेरिकेच्या एक सप्तमांश आणि चीनच्या एक चतुर्थाशपेक्षा कमी आहे. तरीही पंतप्रधान मोदींनी संयुक्त राष्ट्राला वचन दिले आहे की, भारत २०७० पर्यंत नेट झिरो (कार्बनचे शून्य उत्सर्जन) साध्य करेल. कृतीद्वारे निश्चित ध्येय आधीच पूर्ण होते, हे भारताने याआधीही दाखवून दिले आहे. कारण, भारताने गैरजीवाश्म इंधनांपासून होणारी ४० टक्के वीजनिर्मिती ही निर्धारित वेळापत्रकाच्या नऊ वर्षे आधीच केली आहे. भारताची पवन आणि सौर ऊर्जा क्षमता गेल्या पाच वर्षांत दुप्पट झाली आहे. जलविद्युतसह, नवीकरणीय ऊर्जा निर्मिती ही १३५ गिगावॅट्स एवढी झाली आहे. जी एकूण ऊर्जा निर्मिती क्षमतेच्या ४२ टक्के आहे. मोदींचे नेतृत्व कायम राहिले तर पर्यावरणासाठीची कृतिशीलता कायम राहील. नुकत्याच सादर झालेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात सौर आणि पवन पायाभूत सुविधांचा विस्तार, ग्रीन हायड्रोजन आणि इलेक्ट्रिकल वाहनांमध्ये वाढीव गुंतवणूक घोषित झाली आहे. शिवाय १० दशलक्ष घरे सौर छताने सज्ज करण्याचाही समावेश आहे.
तिहेरी संकट आणि निवडणूक याचा एकत्रित विचार व्हायला हवा. मतदार, त्यांची मुले, नातवंडे यांच्यावर होणारा हवामान बदलाचा परिणाम खूपच आमूलाग्र आहे. मोदी निवडणूक प्रचारात मतदारांना प्रभावित करणारी भाषणे करतात. मात्र, हवामान बदलाच्या विषयाला त्यांनी अद्यापही हात लावलेला नाही. हवामान बदलाचा मुद्दा हा भारतीयांच्या अस्तित्वासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्याचबरोबर भारताच्या हवामान कृती आणि समर्पणाचा संयुक्त राष्ट्र आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर प्रभाव पडला आहे. तरीही निवडणूक जिंकण्यासाठी पर्यावरणीय मुद्दे मोदींना महत्त्वाचे वाटत नसावेत. कदाचित आर्थिक मुद्दे हे पर्यावरणीय मुद्दयांपेक्षा विजयी रणनीतीचा भाग आहेत असे त्यांचे मत असावे.
भारताच्या आतापर्यंतच्या प्रयत्नांची अनेकांनी प्रशंसा केली असली तरी जागतिक हवामान संकट सोडवण्यासाठी ते पुरेसे नाहीत. जागतिक पातळीवर भागीदारी निर्माण करण्यासाठी मोदींच्या नेतृत्वाची गरज आहे. नेट झिरोचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सौर आणि जैवइंधन आघाडीसारख्या उपक्रमांची गरज आहे हे चीनसह इतर देशांनीही समजून घेतले पाहिजे. भारतातही जीवाश्म इंधनापासून दूर जाण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अक्षय्य ऊर्जा क्षमता वाढत असताना, भारतात अजूनही तीन-चतुर्थाश वीजनिर्मिती ही कोळशाच्या ज्वलनातूनच होत आहे. सुदैवाने, अक्षय्य ऊर्जेचा खर्च झपाटयाने कमी होत आहे. औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांमुळे वायू प्रदूषण तर होतेच शिवाय आरोग्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. यातूनच आरोग्य खर्चाचा भार उभा राहत आहे. हे लक्षात घेता अक्षय्य ऊर्जा अधिक व्यवहार्य बनली आहे.
तिहेरी संकट आणि हवामान बदल यासारख्या भविष्यातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी ‘तरुणांच्या शक्ती’बद्दलचा उल्लेख मोदींनी बऱ्याच वेळा केला आहे. तरुण हे भारतीय लोकसंख्येची जमेची बाजू आहेत. १८ ते २४ वर्षे वयोगटातील तरुण हे प्रामुख्याने उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये आहेत. हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी आणि नेट झिरो गाठण्यासाठी नवीन कौशल्ये त्यांना प्रदान करायला हवीत. आणि याचाच भारतीय निवडणूक प्रचारात थेट आणि जाणीवपूर्वक समावेश होणे अगत्याचे आहे.
युवक हे शैक्षणिक संस्थांच्या परिसराला जिवंत प्रयोगशाळा बनवू शकतात. त्यासाठी आऊट-ऑफ-बॉक्स विचार करावा लागेल व तसा विचार अनेक विद्यापीठे आणि संस्थांनी करण्यास सुरुवात केली आहे. ग्रीन तेर फाऊंडेशनसारख्या स्वयंसेवी संस्था या नेट झिरोसाठी प्रेरणादायी कार्य करीत आहेत. यंदाच्या निवडणुकीत ५० टक्क्यांहून अधिक मतदार हे तरुण आहेत. या तरुणांना प्रोत्साहन द्यायला हवे. हवामान कृती आणि तिहेरी संकटांना तोंड देण्यासाठी ते अतिशय समर्थ आहेत. जागतिक पातळीवरही त्यांचा वरचष्मा राहणार आहे. ही बाब भारतासाठीही भूषणावहच बनेल, नाही का? shende.rajendra@gmail.com
चीनखालोखाल अमेरिका आणि भारत हे दोन सर्वात मोठे कार्बन उत्सर्जक देश आहेत. आणि या दोन्ही देशांत या वर्षी सार्वत्रिक निवडणूक होत आहे.
जगातील १९६ पैकी तब्बल ७६ देशांमध्ये यंदाच्या वर्षी राष्ट्रीय निवडणुका होत आहेत. सुमारे चार अब्ज मतदार या निवडणुकीत मतदान करतील. ज्यापैकी एक अब्ज भारतातील आहेत. या चार अब्जांमध्ये चीनच्या १.४ अब्ज जनतेचा समावेश नाही. कारण, तेथील समाजवादी व्यवस्थेने काही आठवडयांपूर्वीच त्यांचा नेता निवडला आहे. बांगलादेश, पाकिस्तान, तैवान आणि रशियात नुकतीच निवडणूक झाली आहे.
तसं पाहता लोकशाही अभिव्यक्तीचा उत्सव साजरे करणारे हे वर्ष आहे. पण दुर्दैवाने वास्तव वेगळे आहे. जहाल शब्द, प्रलोभन देणारी भाषणे आणि जोरदार वादविवाद यांचाच बोलबाला आहे. वर्षांनुवर्षे प्रश्न तेच आहेत. फक्त त्यावर राजकारण करणारे आणि नवनवीन आमिषे देणारे वेगळे आहेत. हिंसक भाषा, टिट्स फॉर टॅट्स आणि आता टेक्नॉलॉजिकल डीपफेक्स या उत्सवाचा भाग बनले आहेत. मतदारांना वेठीस धरणे आणि विरोधी उमेदवारांना तुच्छ लेखणे चौफेर सुरूच आहे.
या राष्ट्रीय निवडणुकांवर एक नजर टाकल्यावर लक्षात येते की, त्या जणू गडबडल्या आहेत. आशावादी लोक म्हणतात की, निवडणुका म्हणजे ‘लोकाभिमुख प्रशासन’ निवडण्याची कसरत. तर निराशावादी म्हणतात की, लोकशाहीच्या धोक्यांचे असहाय प्रदर्शन. या सर्व मतांचे स्वत:चे गृहीतक असले, तरी मुख्य प्रश्न असा आहे की, या निवडणुकांमध्ये बदल घडवून आणण्याची क्षमता आहे का? त्या त्या देशांतील ज्वलंत समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक असलेल्या परिवर्तनाच्या दृष्टीने हे मोठे प्रश्नचिन्ह आहे.
भारतात एप्रिल-मे मध्ये लोकसभा निवडणूक होते आहे. त्यातून ५४३ खासदार निवडून येतील आणि पुढील पाच वर्षे धोरणे आणि कायदे बनवतील. मतदारांसमोरील मूळ समस्या तिहेरी संकटाशी संबंधित आहेत. सामाजिक (बेरोजगारी आणि विविध पंथ, जाती आणि धर्म यांच्यातील एकोपा), आर्थिक (दरवाढ, महागाई, गरिबी आणि असमानता) आणि वैचारिक लढाई (प्रशासनासाठी दृष्टिकोन आणि ऑपरेशन्स). ही तिन्ही संकटे एकमेकांशी निगडित आहेत. ते सांगण्यासाठी कुणा अर्थ किंवा समाजशास्त्रज्ञाची गरज नाही.
हेही वाचा >>> वंचित: ताठर की तडजोडवादी?
तथापि, आणखी एक समांतर तिहेरी मोठे संकट केवळ भारताच्याच नव्हे तर आपल्या संपूर्ण पृथ्वीच्या भविष्याभोवती फिरते आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस सांगतात त्यानुसार जैवविविधता नष्ट होणे, हवामान बदल आणि प्रदूषण ही ती तीन संकटे आहेत. ती पृथ्वीवासीयांचे अस्तित्वच धोक्यात आणत आहेत. ही तिन्ही संकटे एकमेकांशी घट्ट जोडलेली आहेत. प्लास्टिक हे पाणी तर वायू प्रदूषण हे जीवाश्म इंधनाच्या वापराशी आणि पर्यायाने कार्बन उत्सर्जन तसेच हवामान बदलाशी जोडलेले आहे. जल प्रदूषण हे जीवाश्म इंधनाद्वारे चालवलेल्या औद्योगिकीकरणाशी जोडलेले आहे. तर, जैव-संतुलन राखण्यात मदत करणारे पक्षी, मधमाश्या आणि फुलपाखरे यासारख्या प्रजाती धोक्यात येणे हे शहरीकरण आणि प्रदूषणाशी निगडित आहे.
२०२४ हे वर्ष सर्वात उष्ण वर्ष म्हणून विक्रम मोडण्याची शक्यता आहे. तापमान नोंदवण्यास सुरुवात झाल्यापासून २०२३ हे सर्वात उष्ण वर्ष ठरले. पॅरिस हवामान कराराने १.५ अंश सेल्सिअस तापमान वाढीची लाल रेषा ओढली आहे. धक्कादायक गोष्ट म्हणजे पृथ्वीच्या तापमानात पूर्व-औद्योगिक पातळीपेक्षा होत असलेली वाढ १.५ अंश सेल्सिअसला लवकरच ओलांडेल हे सत्य आहे. त्यानंतर हवामान बदलाचे परिणाम अधिक वारंवार, तीव्र आणि अपरिवर्तनीय असतील. वातावरणातील कार्बन डाय ऑक्साईडची पातळी गेल्या वर्षी मे महिन्यात ऐतिहासिक उच्चांक गाठणारी ठरली. २०२४ मध्ये तर ती अधिक वेगाने वाढत राहण्याचा अंदाज आहे. या दराने पुढील पाच वर्षांत (भारतात सध्याच्या निवडणुकीनंतरची पुढील लोकसभा निवडणूक होण्याची वेळ) मानवजाती आपत्तीच्या कडयावर उभी असेल. जीवाश्म इंधनांचे व्यसन आपल्याला मागच्या दाराने थेट या कडयावरून दरीत ढकलेल, अशी शक्यता आहे. तर दोन अंश सेल्सिअसच्या वर तापमान वाढीची टांगती तलवार कोसळली तर पृथ्वीवर जीवसृष्टी नाहीशी होऊ शकते हे भाकीत आहे.
भारतातील एक अब्ज मतदार मतदानासाठी सज्ज होत असताना अनेक शहरे आणि गावे आधीच कोरडीठाक झाली आहेत. भारताचे सिलिकॉन व्हॅली म्हटले जाणारे बंगळूरु सध्या तहानेने व्याकूळ आहे. विशेष म्हणजे, कृत्रिम बुद्धिमत्तासुद्धा ही तहान भागवू शकत नाही. व्यापक डिजिटल तंत्रज्ञान हे लहान आणि मोठया शेतकऱ्यांचे पीक-उत्पादन सुधारण्यास असमर्थ ठरले आहे. प्रदूषणाचा आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहे. वेगाने वितळणाऱ्या बर्फावर माणुसकी उभी आहे. आपली वेळ संपत चालली आहे.
चीननंतर अमेरिका आणि भारत हे दोन सर्वात मोठे कार्बन उत्सर्जक देश आहेत. आणि या दोन्ही देशांत यंदा सार्वत्रिक निवडणूक होत आहे. हवामान बदलाचे संकट कमी करण्यासाठी अमेरिकेने काही प्रगती केली असली तरी विकसनशील देशांना आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन अद्यापही पूर्ण केलेले नाही.
जागतिक लोकसंख्येच्या तुलनेत भारताची लोकसंख्या १७ टक्के असली तरी, कार्बनचे उत्सर्जन मात्र जगाच्या तुलनेने जास्तीत जास्त पाच टक्के आहे. भारताचे दरडोई उत्सर्जन हे अमेरिकेच्या एक सप्तमांश आणि चीनच्या एक चतुर्थाशपेक्षा कमी आहे. तरीही पंतप्रधान मोदींनी संयुक्त राष्ट्राला वचन दिले आहे की, भारत २०७० पर्यंत नेट झिरो (कार्बनचे शून्य उत्सर्जन) साध्य करेल. कृतीद्वारे निश्चित ध्येय आधीच पूर्ण होते, हे भारताने याआधीही दाखवून दिले आहे. कारण, भारताने गैरजीवाश्म इंधनांपासून होणारी ४० टक्के वीजनिर्मिती ही निर्धारित वेळापत्रकाच्या नऊ वर्षे आधीच केली आहे. भारताची पवन आणि सौर ऊर्जा क्षमता गेल्या पाच वर्षांत दुप्पट झाली आहे. जलविद्युतसह, नवीकरणीय ऊर्जा निर्मिती ही १३५ गिगावॅट्स एवढी झाली आहे. जी एकूण ऊर्जा निर्मिती क्षमतेच्या ४२ टक्के आहे. मोदींचे नेतृत्व कायम राहिले तर पर्यावरणासाठीची कृतिशीलता कायम राहील. नुकत्याच सादर झालेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात सौर आणि पवन पायाभूत सुविधांचा विस्तार, ग्रीन हायड्रोजन आणि इलेक्ट्रिकल वाहनांमध्ये वाढीव गुंतवणूक घोषित झाली आहे. शिवाय १० दशलक्ष घरे सौर छताने सज्ज करण्याचाही समावेश आहे.
तिहेरी संकट आणि निवडणूक याचा एकत्रित विचार व्हायला हवा. मतदार, त्यांची मुले, नातवंडे यांच्यावर होणारा हवामान बदलाचा परिणाम खूपच आमूलाग्र आहे. मोदी निवडणूक प्रचारात मतदारांना प्रभावित करणारी भाषणे करतात. मात्र, हवामान बदलाच्या विषयाला त्यांनी अद्यापही हात लावलेला नाही. हवामान बदलाचा मुद्दा हा भारतीयांच्या अस्तित्वासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्याचबरोबर भारताच्या हवामान कृती आणि समर्पणाचा संयुक्त राष्ट्र आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर प्रभाव पडला आहे. तरीही निवडणूक जिंकण्यासाठी पर्यावरणीय मुद्दे मोदींना महत्त्वाचे वाटत नसावेत. कदाचित आर्थिक मुद्दे हे पर्यावरणीय मुद्दयांपेक्षा विजयी रणनीतीचा भाग आहेत असे त्यांचे मत असावे.
भारताच्या आतापर्यंतच्या प्रयत्नांची अनेकांनी प्रशंसा केली असली तरी जागतिक हवामान संकट सोडवण्यासाठी ते पुरेसे नाहीत. जागतिक पातळीवर भागीदारी निर्माण करण्यासाठी मोदींच्या नेतृत्वाची गरज आहे. नेट झिरोचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सौर आणि जैवइंधन आघाडीसारख्या उपक्रमांची गरज आहे हे चीनसह इतर देशांनीही समजून घेतले पाहिजे. भारतातही जीवाश्म इंधनापासून दूर जाण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अक्षय्य ऊर्जा क्षमता वाढत असताना, भारतात अजूनही तीन-चतुर्थाश वीजनिर्मिती ही कोळशाच्या ज्वलनातूनच होत आहे. सुदैवाने, अक्षय्य ऊर्जेचा खर्च झपाटयाने कमी होत आहे. औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांमुळे वायू प्रदूषण तर होतेच शिवाय आरोग्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. यातूनच आरोग्य खर्चाचा भार उभा राहत आहे. हे लक्षात घेता अक्षय्य ऊर्जा अधिक व्यवहार्य बनली आहे.
तिहेरी संकट आणि हवामान बदल यासारख्या भविष्यातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी ‘तरुणांच्या शक्ती’बद्दलचा उल्लेख मोदींनी बऱ्याच वेळा केला आहे. तरुण हे भारतीय लोकसंख्येची जमेची बाजू आहेत. १८ ते २४ वर्षे वयोगटातील तरुण हे प्रामुख्याने उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये आहेत. हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी आणि नेट झिरो गाठण्यासाठी नवीन कौशल्ये त्यांना प्रदान करायला हवीत. आणि याचाच भारतीय निवडणूक प्रचारात थेट आणि जाणीवपूर्वक समावेश होणे अगत्याचे आहे.
युवक हे शैक्षणिक संस्थांच्या परिसराला जिवंत प्रयोगशाळा बनवू शकतात. त्यासाठी आऊट-ऑफ-बॉक्स विचार करावा लागेल व तसा विचार अनेक विद्यापीठे आणि संस्थांनी करण्यास सुरुवात केली आहे. ग्रीन तेर फाऊंडेशनसारख्या स्वयंसेवी संस्था या नेट झिरोसाठी प्रेरणादायी कार्य करीत आहेत. यंदाच्या निवडणुकीत ५० टक्क्यांहून अधिक मतदार हे तरुण आहेत. या तरुणांना प्रोत्साहन द्यायला हवे. हवामान कृती आणि तिहेरी संकटांना तोंड देण्यासाठी ते अतिशय समर्थ आहेत. जागतिक पातळीवरही त्यांचा वरचष्मा राहणार आहे. ही बाब भारतासाठीही भूषणावहच बनेल, नाही का? shende.rajendra@gmail.com
