माधव गाडगीळ
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सत्ताधारी करताहेत ते पूर्णपणे शहाणपणाचे आणि जनसामान्य करताहेत ते पूर्णपणे चुकीचे.. बारसूमध्ये जी धडपड सुरू आहे, ती हेच भासविण्यासाठी! पण वास्तव जाणून घेण्याची, त्यात आपल्याकडे उपलब्ध माहितीची भर घालण्याची सोय स्मार्टफोन, इंटरनेटने करून दिली आहे. तिचा वापर करून खरे काय आहे ते देशाच्याच नव्हे, तर जगाच्याही व्यासपीठावर मांडता येईल..
आज बारसू प्रकरण खूप गाजते आहे. एका बाजूने लोकांचा जमीन हिरावण्याच्या आणि परिसर प्रदूषित होण्याच्या भीतीपोटीचा विरोध तर दुसऱ्या बाजूने रिफायनरीची देशाच्या आर्थिक विकासातील महत्त्वाची भूमिका असा हा वाद आहे. आपल्या लोकशाही देशात हा वाद खुलेपणे सर्वाना आपापली बाजू मांडण्याला वाव देत व्हायला हवा ना? पण उघड आहे, की असे होत नाही. म्हणूनच स्थानिकांची बाजू मांडणाऱ्या शशिकांत वारिशे या पत्रकाराला गाडीखाली चिरडले जाते. ही धडपड कशासाठी? तर धनदांडगे व सत्ताधारी जे काय करताहेत ते पूर्णपणे समर्थनीय, शहाणपणाचे आहे आणि जनसामान्य जे करताहेत ते पूर्णपणे चुकीचे, केवळ विकासविरोधी आहे असे भासवण्यासाठी. पण हा विपर्यास उघडकीस आणण्यासाठी आज विज्ञानाने आणि त्यावर आधारित तंत्रज्ञानाने इंटरनेट आणि स्मार्टफोन व त्यावर अवलंबून असलेली सामाजिक माध्यमे जनसामान्यांना उपलब्ध करून दिली आहेत. त्यामुळे सामान्य माणसांना वास्तव काय आहे हे केवळ समजून घेता येते, एवढेच नाही तर स्वत: काढलेली छायाचित्रे, ध्वनिफिती आणि चित्रफिती वापरत माहिती भंडारात भरही घालता येते. पण सामाजिक माध्यमे एक दुधारी तलवार आहे- ती जसे वास्तवाचे खरेखुरे चित्रण करतात तसेच अनेकदा खोटेनाटे सुद्धा करतात. पण आज आपल्याला विश्वसनीय चित्रण करणारी अनेक भाषांतील साधने ‘विकिमीडिया फाउंडेशन’च्या प्रकल्पांतून उपलब्ध झाली आहेत. ‘एकमेका करू साहाय्य अवघे धरू सुपंथ’ म्हणणारा सर्वसमावेशक विकिपीडिया ज्ञानकोश यातील प्रमुख साधन आहे. विकिपीडियाने पडताळून पाहता येणे, तटस्थ दृष्टिकोन व केवळ स्वत:च्या निरीक्षणांवर आधारित माहिती न वापरणे ही तीन महत्त्वाची पथ्ये स्वीकारली आहेत. विकिपीडियात वृत्तपत्रे व टीव्हीवरील अहवाल, २०११ची जनगणना, पश्चिम घाट परिसर तज्ज्ञ गटाचा अहवाल असे अधिकृत अहवाल, लोकसभांनी, विधानसभांनी मंजूर केलेले कायदे, प्रकाशित झालेली विद्वत्तापूर्ण पुस्तके व संशोधन निबंध असे काही आधार देत कॉपीराइट सांभाळून माहिती नोंदवता येते. विकिमीडिया कॉमन्सवर तपशील देऊन स्वत: काढलेली छायाचित्रे, चित्रफिती व ध्वनिफिती चढवता येतात. इंटरनेट आर्काइव्हचे धोरण जास्त लवचीक आहे आणि त्यावर जास्त प्रमाणात माहिती चढवता येते. पण कशालाही आक्षेप घेतला गेल्यास ती काढून टाकली जाते. वृत्तपत्रे, टीव्हीवरील अहवाल थोडय़ा काळपर्यंतच वेबवर उपलब्ध राहतात. हे इंटरनेट आर्काइव्हच्या वेबॅक मशीनवर चढवले की कायमचे जतन केले जातात.
आजचे लोकप्रिय स्मार्टफोन हे प्रभावी संगणक आणि संचार माध्यम आहे. नक्षलग्रस्त गडचिरोलीतील दुर्गम गावांतील आदिवासी तरुण-तरुणींकडेसुद्धा स्मार्टफोन पोहोचले आहेत आणि या अजब उपकरणाने एक प्रकारे समाजातील सर्वाना एका पातळीवर आणले आहे. आर्थिक विषमता वाढत असताना दुसरीकडे माहितीतील विषमता घटते आहे. ‘‘गूगल युगमें जानकारी होवे सबके साथ, आम आदमी सत्य बतावे स्मार्टफोन लेके हाथ!’’ अशी काहीशी परिस्थिती आहे. युवक-युवती स्मार्टफोन आणि त्याबरोबर उपलब्ध झालेल्या अ‍ॅप्ससारख्या अनेक सुविधा वापरण्यात तरबेज झाले आहेत. सामूहिक वन संसाधनांच्या सुव्यवस्थापनाच्या कार्यक्रमांतून बुद्धिमान आणि परिसराची, जीवसृष्टीची चांगली जाण असलेल्या सदुराम मडावीशी माझा परिचय झाला. मोह, हिरडा यांसारख्या गौण वनोपजांवर या मंडळींना स्वामित्व अधिकार मिळाला आहे आणि ते शाश्वत पद्धतीने काढणी करून विक्रीच्या खटाटोपात आहेत. पण त्यांना वनस्पतींची फक्त गोंडी नावे माहिती होती. सदुरामने आपणहून गूगल फोटोज, गूगल लेन्स ही अ‍ॅप्स शोधली. आता त्याला वनस्पतींची शास्त्रीय नावे सहज उपलब्ध होतात. त्या मुलखात एक दुर्मीळ ऑर्किड आढळते, त्याचे शास्त्रीय नाव समजल्यावर गडचिरोलीतील वनस्पतीशास्त्राच्या अध्यापकांबरोबर सदुरामने एक शास्त्रीय निबंध प्रकाशित केला. इंग्रजी कच्चे असलेला, दहावी नापास झालेला हा युवक आता शास्त्रज्ञांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत आहे. गूगल ट्रान्सलेट या दुसऱ्या अ‍ॅपमुळे गोंड मंडळींना इंग्रजीचे मराठीत बऱ्यापैकी भाषांतरही करता येणे शक्य झाले आहे आणि भाषेचा अडसरही दूर होत आहे.
बारसू रिफायनरी प्रकल्प एकूण समाजाच्या, राष्ट्राच्या हिताचा असू शकेल. पण यासाठी कुठले विकासाचे कार्यक्रम कुठे राबवावेत या संदर्भातील महत्त्वाची माहिती दडपणे निश्चितच अयोग्य आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी उद्योगांची सुयोग्य स्थलनिश्चिती दर्शविणारा नकाशा (Zoning Atlas for Siting of Industries) हे अशा असमर्थनीय दडपा-दडपीचे ठळक उदाहरण आहे. १९९५ मध्ये सुरुवात करून देशातील दोनशेहून अधिक जिल्ह्यांसाठी असे नकाशे तयार करण्यात आले होते. प्रत्येक जिल्ह्यात सध्या कुठे आणि किती प्रमाणात प्रदूषण आहे याचा आढावा घेऊन अधिक प्रदूषणकारक उद्योग किती प्रमाणात कुठे सुरू करता येईल, हे ठरवणे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट होते. पश्चिम घाट परिसर तज्ज्ञ गटाच्या दृष्टीने पश्चिम घाटातील सर्व जिल्ह्यांसाठीचे हे नकाशे तपासणे महत्त्वाचे होते. परंतु शासनाने नकार घंटा वाजवली! आम्हाला रत्नागिरी जिल्ह्याचा खास अभ्यास करायला सांगण्यात आला होता म्हणून आम्ही निदान रत्नागिरीसाठी हा नकाशा मिळालाच पाहिजे असा आग्रह धरला. त्याला मान देऊन तो उपलब्ध करून देण्यात आला. नकाशा पडताळून पाहता रत्नागिरी जिल्ह्यात अधिक प्रदूषक प्रकल्पांना काहीही वाव नाही असे दिसून आले. आज शासनाने हे सगळे नकाशे दडपून ठेवले आहेत. त्यांच्या संकेतस्थळावर केवळ रंगारेड्डी, संबळपूर आणि रत्नागिरी या तीन जिल्ह्यांचे नकाशे तयार करण्यात आले आहेत असा उल्लेख आहे आणि त्यातील केवळ पहिल्या दोन जिल्ह्यांचे नकाशे उपलब्ध आहेत, रत्नागिरीचा नकाशा उपलब्ध नाही असे दर्शविले आहे. परंतु माझ्या हाती रत्नागिरीचा नकाशा असल्यामुळे मी तो स्कॅन करून इंटरनेट आर्काइव्हवर चढवला आहे. तेव्हा कुणालाही आता या अहवालात काय दिलेले आहे हे तपासून पाहता येईल आणि अवश्य पाहावे.
‘कोणालाही कितीही अप्रिय असो, जे वास्तव आहे तेच ठामपणे मांडावे,’ हे ख्यातनाम गणितज्ञ-तत्त्वज्ञ व्हाइटहेडचे प्रतिपादन दुर्दैवाने भारतीय विज्ञानवेत्त्यांना मान्य नाही. सत्ताधाऱ्यांना जे प्रिय तेच आम्ही बोलणार, असे त्यांचे ब्रीद आहे. रायगड जिल्ह्यातील पेणजवळील एका रासायनिक उद्योग प्रकल्पामुळे तेथील खारफुटीच्या वनराजीचे भरपूर नुकसान झाले आहे. या प्रकल्पाच्या अहवालामध्ये प्रकल्पामुळे कोणत्याही वनराजीला धोका नाही असा उल्लेख होता. मी ती वनराजी प्रत्यक्ष तसेच उपग्रहातील चित्रातही पाहिली होती. मुंबईच्या आयआयटीमधील उपग्रहाच्या चित्रांचा अभ्यास करणारे काही संशोधक माझे मित्र आहेत. मी त्यांना तुम्ही या उद्योग प्रकल्पाचा अहवाल खोटी माहिती देत आहे, हे का स्पष्ट सांगत नाही, असे विचारले, तेव्हा त्यांनी सांगितले की आम्ही सरकारी नोकर आहोत. सरकारला आवडणार नाही असे काहीही आम्ही बोलू शकत नाही आणि बोलणारही नाही. तेव्हा वास्तव उघडकीस आणण्याची जबाबदारी आधुनिक ज्ञानयुगात हात बळकट झालेल्या जनसामान्यांनाच उचलावी लागेल.
मराठी विकिपीडियामध्ये बारसू या गावाबद्दल एक लेख आहे, परंतु ते त्रोटक आहे. त्यात फारशी माहिती दिलेली नाही. २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे हा लेख अधिक माहितीपूर्ण करता येईल. हे सहज करण्यासाठी ‘स्काला’ या कम्प्युटर प्रोग्रामिंग लँग्वेजमधील एक प्रोग्राम गिटहबवर उपलब्ध करून दिला जाईल. बारसूचे आणि इतर आस्था असलेले नागरिक बारसूवरील लेखामध्ये वेबॅक मशीनवर चढवलेल्या वृत्तपत्रातील व टीव्हीवरील बातम्या, तसेच विकिमीडिया कॉमन्सवर चढवलेले स्वत: घेतलेले फोटो, ध्वनिफिती, चित्रफिती वापरून तटस्थपणे नेटक्या माहितीच्या आधारे भर टाकू शकतील. असेच लेख इंग्रजी व हिंदी विकिपीडियामध्ये निर्माण करता येतील. असे केल्याने भारतातील किंबहुना जगातील सर्व नागरिकांना बारसू रिफायनरी प्रकल्प तसेच देशभरातली इतर अनेक हस्तक्षेपांच्या संदर्भातील खरीखुरी माहिती उपलब्ध होईल. यातून जनसामान्यांच्या जीविताच्या, उपजीविकेच्या व लोकशाही हक्कांच्या दृष्टीने तसेच देशाच्या आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने काय घडते आहे ते सयुक्तिक आहे की नाही हे सजाणतेपणे ठरवता येईल.
(लेखक ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ आहेत.)
madhav.gadgil@gmail.com
सत्ताधारी करताहेत ते पूर्णपणे शहाणपणाचे आणि जनसामान्य करताहेत ते पूर्णपणे चुकीचे.. बारसूमध्ये जी धडपड सुरू आहे, ती हेच भासविण्यासाठी! पण वास्तव जाणून घेण्याची, त्यात आपल्याकडे उपलब्ध माहितीची भर घालण्याची सोय स्मार्टफोन, इंटरनेटने करून दिली आहे. तिचा वापर करून खरे काय आहे ते देशाच्याच नव्हे, तर जगाच्याही व्यासपीठावर मांडता येईल..
आज बारसू प्रकरण खूप गाजते आहे. एका बाजूने लोकांचा जमीन हिरावण्याच्या आणि परिसर प्रदूषित होण्याच्या भीतीपोटीचा विरोध तर दुसऱ्या बाजूने रिफायनरीची देशाच्या आर्थिक विकासातील महत्त्वाची भूमिका असा हा वाद आहे. आपल्या लोकशाही देशात हा वाद खुलेपणे सर्वाना आपापली बाजू मांडण्याला वाव देत व्हायला हवा ना? पण उघड आहे, की असे होत नाही. म्हणूनच स्थानिकांची बाजू मांडणाऱ्या शशिकांत वारिशे या पत्रकाराला गाडीखाली चिरडले जाते. ही धडपड कशासाठी? तर धनदांडगे व सत्ताधारी जे काय करताहेत ते पूर्णपणे समर्थनीय, शहाणपणाचे आहे आणि जनसामान्य जे करताहेत ते पूर्णपणे चुकीचे, केवळ विकासविरोधी आहे असे भासवण्यासाठी. पण हा विपर्यास उघडकीस आणण्यासाठी आज विज्ञानाने आणि त्यावर आधारित तंत्रज्ञानाने इंटरनेट आणि स्मार्टफोन व त्यावर अवलंबून असलेली सामाजिक माध्यमे जनसामान्यांना उपलब्ध करून दिली आहेत. त्यामुळे सामान्य माणसांना वास्तव काय आहे हे केवळ समजून घेता येते, एवढेच नाही तर स्वत: काढलेली छायाचित्रे, ध्वनिफिती आणि चित्रफिती वापरत माहिती भंडारात भरही घालता येते. पण सामाजिक माध्यमे एक दुधारी तलवार आहे- ती जसे वास्तवाचे खरेखुरे चित्रण करतात तसेच अनेकदा खोटेनाटे सुद्धा करतात. पण आज आपल्याला विश्वसनीय चित्रण करणारी अनेक भाषांतील साधने ‘विकिमीडिया फाउंडेशन’च्या प्रकल्पांतून उपलब्ध झाली आहेत. ‘एकमेका करू साहाय्य अवघे धरू सुपंथ’ म्हणणारा सर्वसमावेशक विकिपीडिया ज्ञानकोश यातील प्रमुख साधन आहे. विकिपीडियाने पडताळून पाहता येणे, तटस्थ दृष्टिकोन व केवळ स्वत:च्या निरीक्षणांवर आधारित माहिती न वापरणे ही तीन महत्त्वाची पथ्ये स्वीकारली आहेत. विकिपीडियात वृत्तपत्रे व टीव्हीवरील अहवाल, २०११ची जनगणना, पश्चिम घाट परिसर तज्ज्ञ गटाचा अहवाल असे अधिकृत अहवाल, लोकसभांनी, विधानसभांनी मंजूर केलेले कायदे, प्रकाशित झालेली विद्वत्तापूर्ण पुस्तके व संशोधन निबंध असे काही आधार देत कॉपीराइट सांभाळून माहिती नोंदवता येते. विकिमीडिया कॉमन्सवर तपशील देऊन स्वत: काढलेली छायाचित्रे, चित्रफिती व ध्वनिफिती चढवता येतात. इंटरनेट आर्काइव्हचे धोरण जास्त लवचीक आहे आणि त्यावर जास्त प्रमाणात माहिती चढवता येते. पण कशालाही आक्षेप घेतला गेल्यास ती काढून टाकली जाते. वृत्तपत्रे, टीव्हीवरील अहवाल थोडय़ा काळपर्यंतच वेबवर उपलब्ध राहतात. हे इंटरनेट आर्काइव्हच्या वेबॅक मशीनवर चढवले की कायमचे जतन केले जातात.
आजचे लोकप्रिय स्मार्टफोन हे प्रभावी संगणक आणि संचार माध्यम आहे. नक्षलग्रस्त गडचिरोलीतील दुर्गम गावांतील आदिवासी तरुण-तरुणींकडेसुद्धा स्मार्टफोन पोहोचले आहेत आणि या अजब उपकरणाने एक प्रकारे समाजातील सर्वाना एका पातळीवर आणले आहे. आर्थिक विषमता वाढत असताना दुसरीकडे माहितीतील विषमता घटते आहे. ‘‘गूगल युगमें जानकारी होवे सबके साथ, आम आदमी सत्य बतावे स्मार्टफोन लेके हाथ!’’ अशी काहीशी परिस्थिती आहे. युवक-युवती स्मार्टफोन आणि त्याबरोबर उपलब्ध झालेल्या अ‍ॅप्ससारख्या अनेक सुविधा वापरण्यात तरबेज झाले आहेत. सामूहिक वन संसाधनांच्या सुव्यवस्थापनाच्या कार्यक्रमांतून बुद्धिमान आणि परिसराची, जीवसृष्टीची चांगली जाण असलेल्या सदुराम मडावीशी माझा परिचय झाला. मोह, हिरडा यांसारख्या गौण वनोपजांवर या मंडळींना स्वामित्व अधिकार मिळाला आहे आणि ते शाश्वत पद्धतीने काढणी करून विक्रीच्या खटाटोपात आहेत. पण त्यांना वनस्पतींची फक्त गोंडी नावे माहिती होती. सदुरामने आपणहून गूगल फोटोज, गूगल लेन्स ही अ‍ॅप्स शोधली. आता त्याला वनस्पतींची शास्त्रीय नावे सहज उपलब्ध होतात. त्या मुलखात एक दुर्मीळ ऑर्किड आढळते, त्याचे शास्त्रीय नाव समजल्यावर गडचिरोलीतील वनस्पतीशास्त्राच्या अध्यापकांबरोबर सदुरामने एक शास्त्रीय निबंध प्रकाशित केला. इंग्रजी कच्चे असलेला, दहावी नापास झालेला हा युवक आता शास्त्रज्ञांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत आहे. गूगल ट्रान्सलेट या दुसऱ्या अ‍ॅपमुळे गोंड मंडळींना इंग्रजीचे मराठीत बऱ्यापैकी भाषांतरही करता येणे शक्य झाले आहे आणि भाषेचा अडसरही दूर होत आहे.
बारसू रिफायनरी प्रकल्प एकूण समाजाच्या, राष्ट्राच्या हिताचा असू शकेल. पण यासाठी कुठले विकासाचे कार्यक्रम कुठे राबवावेत या संदर्भातील महत्त्वाची माहिती दडपणे निश्चितच अयोग्य आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी उद्योगांची सुयोग्य स्थलनिश्चिती दर्शविणारा नकाशा (Zoning Atlas for Siting of Industries) हे अशा असमर्थनीय दडपा-दडपीचे ठळक उदाहरण आहे. १९९५ मध्ये सुरुवात करून देशातील दोनशेहून अधिक जिल्ह्यांसाठी असे नकाशे तयार करण्यात आले होते. प्रत्येक जिल्ह्यात सध्या कुठे आणि किती प्रमाणात प्रदूषण आहे याचा आढावा घेऊन अधिक प्रदूषणकारक उद्योग किती प्रमाणात कुठे सुरू करता येईल, हे ठरवणे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट होते. पश्चिम घाट परिसर तज्ज्ञ गटाच्या दृष्टीने पश्चिम घाटातील सर्व जिल्ह्यांसाठीचे हे नकाशे तपासणे महत्त्वाचे होते. परंतु शासनाने नकार घंटा वाजवली! आम्हाला रत्नागिरी जिल्ह्याचा खास अभ्यास करायला सांगण्यात आला होता म्हणून आम्ही निदान रत्नागिरीसाठी हा नकाशा मिळालाच पाहिजे असा आग्रह धरला. त्याला मान देऊन तो उपलब्ध करून देण्यात आला. नकाशा पडताळून पाहता रत्नागिरी जिल्ह्यात अधिक प्रदूषक प्रकल्पांना काहीही वाव नाही असे दिसून आले. आज शासनाने हे सगळे नकाशे दडपून ठेवले आहेत. त्यांच्या संकेतस्थळावर केवळ रंगारेड्डी, संबळपूर आणि रत्नागिरी या तीन जिल्ह्यांचे नकाशे तयार करण्यात आले आहेत असा उल्लेख आहे आणि त्यातील केवळ पहिल्या दोन जिल्ह्यांचे नकाशे उपलब्ध आहेत, रत्नागिरीचा नकाशा उपलब्ध नाही असे दर्शविले आहे. परंतु माझ्या हाती रत्नागिरीचा नकाशा असल्यामुळे मी तो स्कॅन करून इंटरनेट आर्काइव्हवर चढवला आहे. तेव्हा कुणालाही आता या अहवालात काय दिलेले आहे हे तपासून पाहता येईल आणि अवश्य पाहावे.
‘कोणालाही कितीही अप्रिय असो, जे वास्तव आहे तेच ठामपणे मांडावे,’ हे ख्यातनाम गणितज्ञ-तत्त्वज्ञ व्हाइटहेडचे प्रतिपादन दुर्दैवाने भारतीय विज्ञानवेत्त्यांना मान्य नाही. सत्ताधाऱ्यांना जे प्रिय तेच आम्ही बोलणार, असे त्यांचे ब्रीद आहे. रायगड जिल्ह्यातील पेणजवळील एका रासायनिक उद्योग प्रकल्पामुळे तेथील खारफुटीच्या वनराजीचे भरपूर नुकसान झाले आहे. या प्रकल्पाच्या अहवालामध्ये प्रकल्पामुळे कोणत्याही वनराजीला धोका नाही असा उल्लेख होता. मी ती वनराजी प्रत्यक्ष तसेच उपग्रहातील चित्रातही पाहिली होती. मुंबईच्या आयआयटीमधील उपग्रहाच्या चित्रांचा अभ्यास करणारे काही संशोधक माझे मित्र आहेत. मी त्यांना तुम्ही या उद्योग प्रकल्पाचा अहवाल खोटी माहिती देत आहे, हे का स्पष्ट सांगत नाही, असे विचारले, तेव्हा त्यांनी सांगितले की आम्ही सरकारी नोकर आहोत. सरकारला आवडणार नाही असे काहीही आम्ही बोलू शकत नाही आणि बोलणारही नाही. तेव्हा वास्तव उघडकीस आणण्याची जबाबदारी आधुनिक ज्ञानयुगात हात बळकट झालेल्या जनसामान्यांनाच उचलावी लागेल.
मराठी विकिपीडियामध्ये बारसू या गावाबद्दल एक लेख आहे, परंतु ते त्रोटक आहे. त्यात फारशी माहिती दिलेली नाही. २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे हा लेख अधिक माहितीपूर्ण करता येईल. हे सहज करण्यासाठी ‘स्काला’ या कम्प्युटर प्रोग्रामिंग लँग्वेजमधील एक प्रोग्राम गिटहबवर उपलब्ध करून दिला जाईल. बारसूचे आणि इतर आस्था असलेले नागरिक बारसूवरील लेखामध्ये वेबॅक मशीनवर चढवलेल्या वृत्तपत्रातील व टीव्हीवरील बातम्या, तसेच विकिमीडिया कॉमन्सवर चढवलेले स्वत: घेतलेले फोटो, ध्वनिफिती, चित्रफिती वापरून तटस्थपणे नेटक्या माहितीच्या आधारे भर टाकू शकतील. असेच लेख इंग्रजी व हिंदी विकिपीडियामध्ये निर्माण करता येतील. असे केल्याने भारतातील किंबहुना जगातील सर्व नागरिकांना बारसू रिफायनरी प्रकल्प तसेच देशभरातली इतर अनेक हस्तक्षेपांच्या संदर्भातील खरीखुरी माहिती उपलब्ध होईल. यातून जनसामान्यांच्या जीविताच्या, उपजीविकेच्या व लोकशाही हक्कांच्या दृष्टीने तसेच देशाच्या आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने काय घडते आहे ते सयुक्तिक आहे की नाही हे सजाणतेपणे ठरवता येईल.
(लेखक ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ आहेत.)
madhav.gadgil@gmail.com
