डॉ. भूषण केळकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘आमच्या कडे गणिताच्या क्लासला प्रवेश हवा असेल तर तुम्हाला आमचंच फिजिक्स आणि केमिस्ट्री शिकावं लागेल, अन्य ठिकाणी फिजिक्स, केमिस्ट्री शिकणार असाल तर आमच्याकडे गणिताला प्रवेश नाही!’
( ए पी एम सी) कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये जसे अनेक फायदे आहेत तसेच त्यातील जे अनेक तोटे पण आहेत, त्या तोट्यांमध्ये “आडते” हा शब्द फार महत्त्वाचा. ‘आडत’ हा शब्द ‘कमिशन’ याच अर्थानं सहसा वापरला जात असला तरी याचा एक अर्थ ‘गेट कीपर’ अशा छटेचाही आहे. आता गूगल आणि ‘एपिक गेम्स’ यांच्यामधील जो खटला सॅन फ्रान्सिस्को मध्ये चालला आणि ज्यात अगदी परवा परवाच ‘एपिक गेम्स’चा ऐतिहासिक आणि खऱ्या अर्थाने ‘एपिक’ विजय झाला, त्याचा आणि गणिताचा क्लास व कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा काय संबंध? या तीनही गोष्टींमधला समान धागा म्हणजे आडत!
माझा इडली विकायचा धंदा असेल तर मला मी दुसरीकडून आणलेल्या इडल्या माझ्या दुकानात विकायला साधारणत: पाच ते दहा टक्के कमिशन द्यावे लागते, ते जर ३० ते ४० टक्के झालं तर याचा मला फायदा काहीच नाही. तेच ‘ॲप्स’बाबत गूगल करत होतं.
गूगल ॲप स्टोअर किंवा ॲपल स्टोअरवर जे काही नवीन पेड ॲप्स अपलोड केले जातात, त्या कंपन्या ॲपल किंवा गूगल यांना १५ ते ३० टक्के फी देतात. एपिक गेम्सची तक्रार अशी होती की ही एवढी फी तर द्यावी लागतेच परंतु गूगलने सॅमसंग किंवा काही चायनीज मोबाईल हँडसेट बनवणाऱ्या कंपन्यांशी बिल्ट इन ॲप्स बाबत टायअप केलंय आणि ती निकोप स्पर्धा नाही. गूगल किंवा ॲपल हे अन्य ॲप स्टोअर्स ना ॲक्सेस देत नाहीत, असा त्यांच्यावर आरोप आहे. एपिकचे सीईओ टीम स्वीनी यांनी याच मुद्द्यावर २०२० मध्ये ‘ॲपल’वरदेखील खटला गुदरला होता. ‘ॲपल’विरुद्धच्या त्या खटल्याचा निकाल सप्टेंबर २०२१ मध्ये लागला आणि त्यात ॲपल कंपनी जिंकली होती.
हेही वाचा : भारतातले बेकायदा बांगलादेशी आणि अमेरिकेतले बेकायदा भारतीय
पण त्या ॲपल खटल्याच्या निकालात आणि गूगलच्या विरुद्ध गेलेल्या १२ डिसेंबरच्या निकालात मोठा फरक आहे. ॲपलच्या केस मध्ये एका न्यायाधीशानीच निर्णय दिला. परंतु गूगलच्या बाबत मात्र एकच न्यायाधीश नसून नऊ ज्यूरींचं न्यायमंडळ होतं, हा झाला प्रक्रियेतला फरक. पण पुढले तपशील जास्त महत्त्वाचे आहेत. ॲपल हे कुठल्याही आयफोन- आयपॅड वा ॲपल (मॅक) संगणकांवर ‘साईडलोडिंग’ची शक्यता खुली ठेवत नाही- म्हणजे गेमचं सॉफ्टवेअर इंटरनेटवरून त्यांच्या स्टोअरवर डाऊनलोड करायला परवानगी देत नाही, हे खरं. ‘गूगल प्लेस्टोअर’ला डावलून तुम्ही साइडलोडिंग करू शकता, हेही खरं. याचा सरळ अर्थ असा निघायला हवा की जे साइडलोडिंगला परवानगी देत नाहीत ते अधिक एकाधिकार-वादी (मोनोपॉली) आहेत, तरीही एपिक गेम्स ही कंपनी ॲपलबरोबरचा खटला हरली आणि गूगलविरुद्धचा खटला मात्र जिंकली, हे कसं झालं? ‘ॲपल’नं त्यांच्या खटल्यात न्यायालायाला हे पटवून दिलं होतं की, आमच्या कोणत्याही डिव्हाइसवर साइडलोडिंगची सोय आम्ही देऊच शकत नाही, हेच तर आमचं तांत्रिक वैशिष्ट्य आहे आणि जरी आम्ही ३० टक्के कमिशन घेत असलो तरी सर्व ॲपल (आयफोन/ आयपॅड) वापरकर्त्यांपर्यंत आम्हीच पोहोचतो, आम्ही खात्री देतो की या गेममधून कोणत्याही व्हायरसची शक्यता नाही… या कारणांनी आम्ही आकारत असलेलं कमिशन योग्यच ठरतं.
हेही वाचा : ऊसतोड मजुरांचा विचार धोरणात हवा
याउलट, गूगल प्लेस्टोअरच्या बाबतीत ही शक्यता नव्हती. मात्र गूगल कंपनी साईडलोडिंगची तांत्रिक सोय असूनही ती वापरू देत नाही, असं एपिक गेम्सनं न्यायालयाला पटवून दिलं आणि या कारणामुळे गूगल कंपनी खटला हरली. म्हणजे झालं असं की, एपिक गेम्सनं त्यांच्या ‘फोर्टनाईट’ या गेमसाठी ग्राहकांकडून पेमेंट स्वीकारताना गूगल व्यतिरिक्त पेमेंट मोड वापरण्याचं ठरवलं की ज्यायोगे गूगलला आडत द्यायला लागणार नाही. परंतु गूगलने ते तर नाकारलंच पण एपिकला काढूनच टाकलं. या अँटीट्रस्ट केस मध्ये साक्षात गूगलविरुद्ध जिंकल्यामुळे एपिकला नुसतं बळ मिळालं असं नाही, तर ते आता ॲपल विरुद्ध सुद्धा नव्या जोमाने काम करतील! ॲपलनं त्याचप्रमाणे अन्य अनेक ॲप डेव्हलप करणाऱ्या कंपन्याही आता अशाच प्रकारचे खटले गुदरू लागतील. आता गूगल किंवा ॲपल या दोघांच्याच दादागिरी विरुद्ध (ड्यूओपॉलीविरुद्ध) दाद मागण्याचं पेव फुटेल अशी चिन्हं आहेत.
हेही वाचा : शाळूची पेरणी
अगदी नजीकच्या काळात गूगल काय किंवा ॲपल काय,त्यांच्या प्रचंड आर्थिक ताकदीमुळे कागदी घोडे नाचवत, ‘तारीख पे तारीख’ करत राहतील आणि ही सर्व न्यायालयीन प्रक्रिया मारुतीच्या शेपटीसारखी लांबवण्याचा प्रयत्न करतील. परंतु जेव्हा याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब होईल आणि गूगल व ॲपल या जोडगोळीच्या ‘ड्यूओपॉली’वर वैधानिक निर्बंध येऊ शकतात. त्यानंतर मात्र तुमचा माझा एक ग्राहक म्हणून खूप फायदा होईल हे नक्की. नुसतं एवढेच नाही तर जे भविष्यातील ॲप निर्मिती करणारे लोक किंवा कंपन्या असतील त्यांना पण फायदा होईल आणि स्पर्धा निकोप होईल अशी आशा आहे!
हेही वाचा : गावगाडय़ापर्यंत ! ‘श्री अन्ना’चे प्रयोग
कोणी म्हणेल की या निर्णयाने मला काय फरक पडतो किंवा माझं काय ‘अडतं’! तर मी म्हणेन की एपिकच्या आधीच्या सर्व ॲप डेव्हलपर्सच्या उद्विग्नतेवर काही प्रमाणात तरी ही हळुवार फुंकर तरी आहे! ॲपसाठी व ॲप्समुळे प्रचंड डेटा लागतो तो ‘सर्व्हर फार्म्स’वर असतो. आपल्या ‘फार्म बिल्स’ मधून एपीएमसीतल्या अडत्यांच्या मनमानीवर जो चाप बसला नव्हता, तो निदान सर्व्हर फार्मच्या गूगल किंवा ॲपल च्या ‘ड्यूओपॉली’ला आणि बड्या तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या आडोगिरीला कुठेतरी वचक बसला आहे हॆही नसे थोडके!
लेखक ‘न्यूफ्लेक्स टॅलेन्ट सोल्यूशन्स’ माहिती-तंत्रज्ञान कंपनीचे संचालक व कृत्रिम बुद्धिमत्ता तज्ज्ञ असून त्यांनी मराठीत तंत्रज्ञानविषयक पुस्तकेही लिहिली आहेत.
((समाप्त))
‘आमच्या कडे गणिताच्या क्लासला प्रवेश हवा असेल तर तुम्हाला आमचंच फिजिक्स आणि केमिस्ट्री शिकावं लागेल, अन्य ठिकाणी फिजिक्स, केमिस्ट्री शिकणार असाल तर आमच्याकडे गणिताला प्रवेश नाही!’
( ए पी एम सी) कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये जसे अनेक फायदे आहेत तसेच त्यातील जे अनेक तोटे पण आहेत, त्या तोट्यांमध्ये “आडते” हा शब्द फार महत्त्वाचा. ‘आडत’ हा शब्द ‘कमिशन’ याच अर्थानं सहसा वापरला जात असला तरी याचा एक अर्थ ‘गेट कीपर’ अशा छटेचाही आहे. आता गूगल आणि ‘एपिक गेम्स’ यांच्यामधील जो खटला सॅन फ्रान्सिस्को मध्ये चालला आणि ज्यात अगदी परवा परवाच ‘एपिक गेम्स’चा ऐतिहासिक आणि खऱ्या अर्थाने ‘एपिक’ विजय झाला, त्याचा आणि गणिताचा क्लास व कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा काय संबंध? या तीनही गोष्टींमधला समान धागा म्हणजे आडत!
माझा इडली विकायचा धंदा असेल तर मला मी दुसरीकडून आणलेल्या इडल्या माझ्या दुकानात विकायला साधारणत: पाच ते दहा टक्के कमिशन द्यावे लागते, ते जर ३० ते ४० टक्के झालं तर याचा मला फायदा काहीच नाही. तेच ‘ॲप्स’बाबत गूगल करत होतं.
गूगल ॲप स्टोअर किंवा ॲपल स्टोअरवर जे काही नवीन पेड ॲप्स अपलोड केले जातात, त्या कंपन्या ॲपल किंवा गूगल यांना १५ ते ३० टक्के फी देतात. एपिक गेम्सची तक्रार अशी होती की ही एवढी फी तर द्यावी लागतेच परंतु गूगलने सॅमसंग किंवा काही चायनीज मोबाईल हँडसेट बनवणाऱ्या कंपन्यांशी बिल्ट इन ॲप्स बाबत टायअप केलंय आणि ती निकोप स्पर्धा नाही. गूगल किंवा ॲपल हे अन्य ॲप स्टोअर्स ना ॲक्सेस देत नाहीत, असा त्यांच्यावर आरोप आहे. एपिकचे सीईओ टीम स्वीनी यांनी याच मुद्द्यावर २०२० मध्ये ‘ॲपल’वरदेखील खटला गुदरला होता. ‘ॲपल’विरुद्धच्या त्या खटल्याचा निकाल सप्टेंबर २०२१ मध्ये लागला आणि त्यात ॲपल कंपनी जिंकली होती.
हेही वाचा : भारतातले बेकायदा बांगलादेशी आणि अमेरिकेतले बेकायदा भारतीय
पण त्या ॲपल खटल्याच्या निकालात आणि गूगलच्या विरुद्ध गेलेल्या १२ डिसेंबरच्या निकालात मोठा फरक आहे. ॲपलच्या केस मध्ये एका न्यायाधीशानीच निर्णय दिला. परंतु गूगलच्या बाबत मात्र एकच न्यायाधीश नसून नऊ ज्यूरींचं न्यायमंडळ होतं, हा झाला प्रक्रियेतला फरक. पण पुढले तपशील जास्त महत्त्वाचे आहेत. ॲपल हे कुठल्याही आयफोन- आयपॅड वा ॲपल (मॅक) संगणकांवर ‘साईडलोडिंग’ची शक्यता खुली ठेवत नाही- म्हणजे गेमचं सॉफ्टवेअर इंटरनेटवरून त्यांच्या स्टोअरवर डाऊनलोड करायला परवानगी देत नाही, हे खरं. ‘गूगल प्लेस्टोअर’ला डावलून तुम्ही साइडलोडिंग करू शकता, हेही खरं. याचा सरळ अर्थ असा निघायला हवा की जे साइडलोडिंगला परवानगी देत नाहीत ते अधिक एकाधिकार-वादी (मोनोपॉली) आहेत, तरीही एपिक गेम्स ही कंपनी ॲपलबरोबरचा खटला हरली आणि गूगलविरुद्धचा खटला मात्र जिंकली, हे कसं झालं? ‘ॲपल’नं त्यांच्या खटल्यात न्यायालायाला हे पटवून दिलं होतं की, आमच्या कोणत्याही डिव्हाइसवर साइडलोडिंगची सोय आम्ही देऊच शकत नाही, हेच तर आमचं तांत्रिक वैशिष्ट्य आहे आणि जरी आम्ही ३० टक्के कमिशन घेत असलो तरी सर्व ॲपल (आयफोन/ आयपॅड) वापरकर्त्यांपर्यंत आम्हीच पोहोचतो, आम्ही खात्री देतो की या गेममधून कोणत्याही व्हायरसची शक्यता नाही… या कारणांनी आम्ही आकारत असलेलं कमिशन योग्यच ठरतं.
हेही वाचा : ऊसतोड मजुरांचा विचार धोरणात हवा
याउलट, गूगल प्लेस्टोअरच्या बाबतीत ही शक्यता नव्हती. मात्र गूगल कंपनी साईडलोडिंगची तांत्रिक सोय असूनही ती वापरू देत नाही, असं एपिक गेम्सनं न्यायालयाला पटवून दिलं आणि या कारणामुळे गूगल कंपनी खटला हरली. म्हणजे झालं असं की, एपिक गेम्सनं त्यांच्या ‘फोर्टनाईट’ या गेमसाठी ग्राहकांकडून पेमेंट स्वीकारताना गूगल व्यतिरिक्त पेमेंट मोड वापरण्याचं ठरवलं की ज्यायोगे गूगलला आडत द्यायला लागणार नाही. परंतु गूगलने ते तर नाकारलंच पण एपिकला काढूनच टाकलं. या अँटीट्रस्ट केस मध्ये साक्षात गूगलविरुद्ध जिंकल्यामुळे एपिकला नुसतं बळ मिळालं असं नाही, तर ते आता ॲपल विरुद्ध सुद्धा नव्या जोमाने काम करतील! ॲपलनं त्याचप्रमाणे अन्य अनेक ॲप डेव्हलप करणाऱ्या कंपन्याही आता अशाच प्रकारचे खटले गुदरू लागतील. आता गूगल किंवा ॲपल या दोघांच्याच दादागिरी विरुद्ध (ड्यूओपॉलीविरुद्ध) दाद मागण्याचं पेव फुटेल अशी चिन्हं आहेत.
हेही वाचा : शाळूची पेरणी
अगदी नजीकच्या काळात गूगल काय किंवा ॲपल काय,त्यांच्या प्रचंड आर्थिक ताकदीमुळे कागदी घोडे नाचवत, ‘तारीख पे तारीख’ करत राहतील आणि ही सर्व न्यायालयीन प्रक्रिया मारुतीच्या शेपटीसारखी लांबवण्याचा प्रयत्न करतील. परंतु जेव्हा याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब होईल आणि गूगल व ॲपल या जोडगोळीच्या ‘ड्यूओपॉली’वर वैधानिक निर्बंध येऊ शकतात. त्यानंतर मात्र तुमचा माझा एक ग्राहक म्हणून खूप फायदा होईल हे नक्की. नुसतं एवढेच नाही तर जे भविष्यातील ॲप निर्मिती करणारे लोक किंवा कंपन्या असतील त्यांना पण फायदा होईल आणि स्पर्धा निकोप होईल अशी आशा आहे!
हेही वाचा : गावगाडय़ापर्यंत ! ‘श्री अन्ना’चे प्रयोग
कोणी म्हणेल की या निर्णयाने मला काय फरक पडतो किंवा माझं काय ‘अडतं’! तर मी म्हणेन की एपिकच्या आधीच्या सर्व ॲप डेव्हलपर्सच्या उद्विग्नतेवर काही प्रमाणात तरी ही हळुवार फुंकर तरी आहे! ॲपसाठी व ॲप्समुळे प्रचंड डेटा लागतो तो ‘सर्व्हर फार्म्स’वर असतो. आपल्या ‘फार्म बिल्स’ मधून एपीएमसीतल्या अडत्यांच्या मनमानीवर जो चाप बसला नव्हता, तो निदान सर्व्हर फार्मच्या गूगल किंवा ॲपल च्या ‘ड्यूओपॉली’ला आणि बड्या तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या आडोगिरीला कुठेतरी वचक बसला आहे हॆही नसे थोडके!
लेखक ‘न्यूफ्लेक्स टॅलेन्ट सोल्यूशन्स’ माहिती-तंत्रज्ञान कंपनीचे संचालक व कृत्रिम बुद्धिमत्ता तज्ज्ञ असून त्यांनी मराठीत तंत्रज्ञानविषयक पुस्तकेही लिहिली आहेत.
((समाप्त))
