नितीन गडकरी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
लोकसत्ता‘तर्फे पुण्यात २६ डिसेंबर रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या इथेनॉल परिषदेत भविष्यातील या इंधनाविषयी सर्व पातळ्यांवरून चर्चा झाली. इथेनॉल निर्मितीमधील संधी, या क्षेत्रातील वर्तमान परिस्थिती, अडचणी, भविष्यातील शक्यता या सगळ्यांमधून या क्षेत्राचे अनेक पैलू उलगडले गेले.
आपल्या देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात सेवा क्षेत्राचे योगदान ५२ ते ५४ टक्के आहे. २२ ते २४ टक्के योगदान उत्पादन क्षेत्राचे आणि १२ ते १३ टक्के योगदान शेती क्षेत्राचे आहे. भारत खेडय़ांचा देश आहे. पण, १९४७ पासून आजवरच्या ७५ वर्षांत खेडय़ातील ३० टक्के लोकसंख्या शहरात येऊन स्थायिक झाली आहे. खेडय़ातून लोक शहरात आनंदाने आले नाहीत. खेडय़ात चांगल्या शाळा, महाविद्यालये, हॉस्पिटल नाहीत. रोजगाराच्या संधी नाहीत. शेती फायदेशीर राहिली नाही म्हणून नाइलाजाने त्यांनी गाव सोडले आहे. त्यामुळे गाव, गरीब, मजूर आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी जल, जमीन, जंगल आणि जनावरे यांच्या मदतीने पुन्हा मजबूत करण्याची गरज आहे. अन्नाच्या बदल्यात इंधन तयार करण्यासारखी परिस्थिती आपल्याकडे नाही. अन्नधान्यांच्याबाबत आपण स्वयंपूर्ण आहोत.
देशाला दरवर्षी २८० लाख टन साखरेची गरज असते. यंदा ३८० लाख टन उत्पादन होण्याची गरज आहे. म्हणजेच सुमारे १०० लाख टन साखर अतिरिक्त आहे. देशात तांदूळ ठेवायला जागा नाही, म्हणून पंजाब आणि हरियाणात आपण रेल्वेच्या फलाटांवर तांदूळ ठेवला आहे. बिहारमध्ये ११ रुपये किलो दराने तांदूळ विकला जातोय. देशात साखर, तांदूळ, मका, गव्हाचे अतिरिक्त उत्पादन होते. देशात अन्नधान्य मुबलक आहे. त्यामुळे लोकांना खायला अन्न नाही आणि आपण अन्नधान्यांपासून इंधन अथवा इथेनॉल तयार करतो आहे, अशी अवस्था नाही. अन्नधान्य ठेवायला जागा नाही, म्हणून सरकार विविध योजनांच्या माध्यमातून अत्यंत कमी दराने रेशिनगवर अन्नधान्यांचे वाटप करते आहे. विविध शेतीमालाचे हमीभाव जास्त आहेत आणि बाजारात त्यांची किंमत कमी आहे, अशी अवस्था आहे. पुढील ५० वर्षांत देशात अन्नधान्यांची टंचाई निर्माण होणार नाही.
दुसरीकडे आपण दरवर्षी १६ लाख कोटी रुपयांच्या खनिज तेलाची आयात करतो. त्या तुलनेत आपले इथेनॉल उत्पादन अत्यंत किरकोळ आहे. मागील वर्षी ४५० कोटी लिटर इथेनॉल तयार केले, २० टक्के मिश्रणाचे उद्दिष्टे गाठायचे असेल तर हजार कोटी लिटर इथेनॉलची गरज आहे, तितके आपले उत्पादन होत नाही. त्यामुळे उत्पादनवाढीसाठी साखरेपासून थेट इथेनॉल निर्माण करण्याची गरज आहे.
आवश्यक तंत्रज्ञान, आर्थिक व्यवहार्यता, बाजारातील मागणी, कच्च्या मालाचा आवश्यक पुरवठा या चार गोष्टींचा योग्य समतोल असल्याशिवाय कोणताही उद्योग यशस्वी होत नाही. इथेनॉल उद्योगात प्राज इंडस्ट्रीजचे प्रमोद चौधरी यांच्यासारख्या लोकांनी खूप काम केले आहे. केंद्रात राम नाईक पेट्रोलियममंत्री असताना मी ब्राझीलमध्ये गेलो होतो. त्या वेळी या इथेनॉलचा शोध लागलेला होता. आता साखर तयार न करता उसाच्या रसापासून, सी हेवी, बी हेवी मोलॉसीसपासून इथेनॉल तयार केले पाहिजे, म्हणजे साखरनिर्मितीला फाटा देऊन जास्तीत जास्त इथेनॉलनिर्मिती केली पाहिजे. केंद्राने इथेनॉल खरेदी दरात वाढ केली आहे, त्यावरील जीएसटीही कमी केला आहे. केंद्राचे धोरण इथेनॉल उद्योगाला पोषक आहे. केंद्र सरकारने आता अन्नधान्यांपासून इथेनॉलनिर्मितीला परवानगी दिली आहे. अन्नधान्यांना योग्य किंमत मिळण्यासाठी सरकारने हे धोरण स्वीकारले आहे. हरित क्रांतीनंतर उत्पादन वाढल्यामुळे अतिरिक्त धान्यांपासून इथेनॉलनिर्मितीला मोठी संधी आहे.
आता शेतकऱ्यांनी पडीक जमिनीवर, शेतीच्या बांधांवर बांबूची लागवड केली पाहिजे. कमी पाण्यात बांबू येत असल्यामुळे ओसाड जमिनीवर बांबू लावले पाहिजेत. आसाममध्ये केंद्र सरकारने बांबूपासून इथेनॉल तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. पिकांच्या अवशेषांपासूनही इथेनॉल तयार करण्याचे तंत्रज्ञान तयार आहे. पण, त्याचा गुंतवणूक खर्च जास्त आहे. हा गुंतवणूक खर्च कमी करणारे तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
आपण विविध कामांसाठी जनित्रे वापरतो, त्यासाठी देशभरात दरवर्षी दोन हजार कोटी लिटर डिझेल खर्च होते. किर्लोस्कर कंपनीने १०० टक्के बायो इथेनॉलवर चालणारे जनित्र तयार केले आहे. डिझेलपेक्षा निम्म्या किमतीत इथेनॉल मिळत असल्यामुळे तब्बल ५० टक्क्यांची बचत होणार आहे. इथेनॉल आणि पेट्रोलपासून मिळणाऱ्या ऊर्जेमध्ये (मायलेज) फरक होता. रशियातील तज्ज्ञांनी त्यावर मार्ग काढला आहे. फ्लेक्स इंजिनच्या वापराद्वारे इथेनॉल आणि पेट्रोल लिटरचे मायलेज सारखेच असणार आहे. त्यामुळे इथेनॉल आपल्या खिशाला परवडणारे आहे. बजाज, हिरो, टीव्हीएस यांनी १०० टक्के इथेनॉलवर चालणाऱ्या दुचाकी तयार केल्या आहेत. पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते पुण्यात दोन इथेनॉल पंपांचे उद्घाटनही झाले आहे. पुण्यातील दुचाकी, ऑटो रिक्षाचालकांनी आपल्या इंजिनमध्ये इथेनॉलपूरक बदल करून घेतल्यास ही वाहने इथेनॉलवर चालतील.
२० टक्के मिश्रणासाठी हजार कोटी लिटरची गरज आहे. आपण वाहनांच्या प्रदूषणाबाबत आता युरो-६ निकषांवर आलो आहोत. फ्लेक्स इंजिन १०० टक्के बायो इथेनॉलवर चालते आणि हे फ्लेक्स इंजिन युरो-६चे निकष पूर्ण करते. पुढील काळात टोयाटो कंपनीच्या अनेक गाडय़ा फ्लेक्स इंजिनवर येणार आहेत. सुझुकी, मर्सिडीस आदी कंपन्यांची वाहनेही इथेनॉलवरील येणार आहेत. तसे झाले तर प्रदूषण मोठय़ा प्रमाणावर कमी होईल. आता इथेनॉलचे पंप सुरू करण्याची गरज आहे. कारखान्यांनी ते केले पाहिजेत. शेतीसाठी लागणारी सर्व यंत्रे, दुचाकी, चारचाकी गाडी इथेनॉलवर चालवली तर शेतकऱ्यांची आर्थिक बचत होईल. कारखान्यांनी आपले इथेनॉल विकण्यासाठी पेट्रोलियम कंपन्यांकडे जाण्याची गरजच नाही.
कारखान्यांच्या आसवानी (डिस्टिलरी) प्रकल्पातील सांडपाण्यापासून (स्पेंट वॉश) पासून पोटॉशनिर्मिती करता येते. त्याबाबत बी. बी. ठोंबरे यांनी चांगले काम केले आहे. देशात दर वर्षी ४० हजार कोटींचे पोटॉश आयात करावे लागते. कारखान्यांनी तयार केलेले पोटॉश खत कंपन्या विकत घ्यायला तयार आहेत. त्यामुळे साखर कारखान्यांतील कोणताही घटक वाया जाता कामा नये. बगॅस, तांदळांच्या तुसापासून आणि शेतीतील पिकांच्या अवशेषांपासून बायो सीएनजी आणि बायोएलएनजी तयार करणे शक्य आहे. सीएनजीची वाहतूक करणे अडचणीचे आहे. बायोएलएनजीचे मायलेज जास्त आहे. एलएनजीवर बस, ट्रॅक्टर, ट्रक चालविले पाहिजेत. कारखान्यांनी बायोसीएनजी, बायोएलएनजी तयार करावे आणि आपली वाहने त्यावर चालवावीत. नेपीयर गवतापासूनही सीएनजी तयार केला जात आहे. इथेनॉलवर आपण इतके उद्योग करूनही आपली उलाढाल अद्याप एक कोटीवरही गेलेली नाही. पेट्रोलियम पदार्थाच्या आयातीच्या तुलनेत ही रक्कम अत्यल्प आहे. ऑटोमोबाइल उद्योगाचा मोठा वाटा देशाच्या विकासात आहे. हे क्षेत्र वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे विद्युत वाहने, हरित हायड्रोजनवरील वाहने, सीएनजीवरील वाहने कितीही आली तरीही इथेनॉलला पर्याय नाही. कारण आपली इंधनाची भूक प्रचंड मोठी आहे. इथेनॉल स्वच्छ, किफायतशीर आणि पर्यावरणपूरक इंधन आहे. साखरेसह सर्वच शेतीमाल आणि पिकांच्या अवशेषांपासून (बायोमास) इथेनॉल तयार करणे शक्य आहे. आपला शेतकरी आता अन्नदाता आहेच, त्याने आता ऊर्जादाता झाले पाहिजे. शेतकऱ्यांनी इथेनॉल, सीएनजी, एलएनजी, हरित हायड्रोजनसारखी इंधनाची निर्मिती केल्यास आपल्या इंधनावरील खर्चाची बचत होणार आहे. १६ लाख कोटींचे परकीय चलन आपले पेट्रोलियम पदार्थाच्या आयातीवर खर्च होतो. त्यापैकी सहा लाख कोटी रुपयांची बचत झाली तर, तो पैसा थेट शेतकऱ्यांच्या हातात जाईल. हा पैसा देशातच राहिला तर आपला विकास दर २० टक्क्यांवर जाईल. त्यातून शहरेच काय खेडीही समृद्ध होतील.
इथेनॉलविषयी सगळे काही
इथेनॉल हा शब्द फारसा कोणाला माहीत नसतानाच्या काळात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी परिश्रम घेऊन इथेनॉलला इंधन म्हणून लोकप्रिय केले. त्यामुळेच खऱ्या अर्थाने ते इथेनॉलचे ब्रॅण्ड अ‍ॅम्बॅसिडर आहेत. अगदी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनाही गडकरींमुळे हा विषय माहीत झाला आहे. हजार कोटी लिटपर्यंत निर्मिती क्षमता असलेला हा नवा इंधन स्रोत आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळात एक ज्येष्ठ मंत्री म्हणून कार्यरत असताना त्यांनी हा विषय हातात घेतला. अनेक अडचणी, अडथळे असतानाही त्यांनी प्राणपणाने हा विषय लावून धरला आहे. इथेनॉल उद्योगाला येणाऱ्या अडचणी सोडविण्याचे काम गडकरी मोठय़ा जोमाने करीत आहेत. इथेनॉलविषयीची माहिती सर्वसामान्य लोकांपर्यंत जावी, यासाठी ‘लोकसत्ता’ने इथेनॉल परिषदेचे आयोजन केले.
-गिरीश कुबेर, संपादक
लोकसत्ता‘तर्फे पुण्यात २६ डिसेंबर रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या इथेनॉल परिषदेत भविष्यातील या इंधनाविषयी सर्व पातळ्यांवरून चर्चा झाली. इथेनॉल निर्मितीमधील संधी, या क्षेत्रातील वर्तमान परिस्थिती, अडचणी, भविष्यातील शक्यता या सगळ्यांमधून या क्षेत्राचे अनेक पैलू उलगडले गेले.
आपल्या देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात सेवा क्षेत्राचे योगदान ५२ ते ५४ टक्के आहे. २२ ते २४ टक्के योगदान उत्पादन क्षेत्राचे आणि १२ ते १३ टक्के योगदान शेती क्षेत्राचे आहे. भारत खेडय़ांचा देश आहे. पण, १९४७ पासून आजवरच्या ७५ वर्षांत खेडय़ातील ३० टक्के लोकसंख्या शहरात येऊन स्थायिक झाली आहे. खेडय़ातून लोक शहरात आनंदाने आले नाहीत. खेडय़ात चांगल्या शाळा, महाविद्यालये, हॉस्पिटल नाहीत. रोजगाराच्या संधी नाहीत. शेती फायदेशीर राहिली नाही म्हणून नाइलाजाने त्यांनी गाव सोडले आहे. त्यामुळे गाव, गरीब, मजूर आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी जल, जमीन, जंगल आणि जनावरे यांच्या मदतीने पुन्हा मजबूत करण्याची गरज आहे. अन्नाच्या बदल्यात इंधन तयार करण्यासारखी परिस्थिती आपल्याकडे नाही. अन्नधान्यांच्याबाबत आपण स्वयंपूर्ण आहोत.
देशाला दरवर्षी २८० लाख टन साखरेची गरज असते. यंदा ३८० लाख टन उत्पादन होण्याची गरज आहे. म्हणजेच सुमारे १०० लाख टन साखर अतिरिक्त आहे. देशात तांदूळ ठेवायला जागा नाही, म्हणून पंजाब आणि हरियाणात आपण रेल्वेच्या फलाटांवर तांदूळ ठेवला आहे. बिहारमध्ये ११ रुपये किलो दराने तांदूळ विकला जातोय. देशात साखर, तांदूळ, मका, गव्हाचे अतिरिक्त उत्पादन होते. देशात अन्नधान्य मुबलक आहे. त्यामुळे लोकांना खायला अन्न नाही आणि आपण अन्नधान्यांपासून इंधन अथवा इथेनॉल तयार करतो आहे, अशी अवस्था नाही. अन्नधान्य ठेवायला जागा नाही, म्हणून सरकार विविध योजनांच्या माध्यमातून अत्यंत कमी दराने रेशिनगवर अन्नधान्यांचे वाटप करते आहे. विविध शेतीमालाचे हमीभाव जास्त आहेत आणि बाजारात त्यांची किंमत कमी आहे, अशी अवस्था आहे. पुढील ५० वर्षांत देशात अन्नधान्यांची टंचाई निर्माण होणार नाही.
दुसरीकडे आपण दरवर्षी १६ लाख कोटी रुपयांच्या खनिज तेलाची आयात करतो. त्या तुलनेत आपले इथेनॉल उत्पादन अत्यंत किरकोळ आहे. मागील वर्षी ४५० कोटी लिटर इथेनॉल तयार केले, २० टक्के मिश्रणाचे उद्दिष्टे गाठायचे असेल तर हजार कोटी लिटर इथेनॉलची गरज आहे, तितके आपले उत्पादन होत नाही. त्यामुळे उत्पादनवाढीसाठी साखरेपासून थेट इथेनॉल निर्माण करण्याची गरज आहे.
आवश्यक तंत्रज्ञान, आर्थिक व्यवहार्यता, बाजारातील मागणी, कच्च्या मालाचा आवश्यक पुरवठा या चार गोष्टींचा योग्य समतोल असल्याशिवाय कोणताही उद्योग यशस्वी होत नाही. इथेनॉल उद्योगात प्राज इंडस्ट्रीजचे प्रमोद चौधरी यांच्यासारख्या लोकांनी खूप काम केले आहे. केंद्रात राम नाईक पेट्रोलियममंत्री असताना मी ब्राझीलमध्ये गेलो होतो. त्या वेळी या इथेनॉलचा शोध लागलेला होता. आता साखर तयार न करता उसाच्या रसापासून, सी हेवी, बी हेवी मोलॉसीसपासून इथेनॉल तयार केले पाहिजे, म्हणजे साखरनिर्मितीला फाटा देऊन जास्तीत जास्त इथेनॉलनिर्मिती केली पाहिजे. केंद्राने इथेनॉल खरेदी दरात वाढ केली आहे, त्यावरील जीएसटीही कमी केला आहे. केंद्राचे धोरण इथेनॉल उद्योगाला पोषक आहे. केंद्र सरकारने आता अन्नधान्यांपासून इथेनॉलनिर्मितीला परवानगी दिली आहे. अन्नधान्यांना योग्य किंमत मिळण्यासाठी सरकारने हे धोरण स्वीकारले आहे. हरित क्रांतीनंतर उत्पादन वाढल्यामुळे अतिरिक्त धान्यांपासून इथेनॉलनिर्मितीला मोठी संधी आहे.
आता शेतकऱ्यांनी पडीक जमिनीवर, शेतीच्या बांधांवर बांबूची लागवड केली पाहिजे. कमी पाण्यात बांबू येत असल्यामुळे ओसाड जमिनीवर बांबू लावले पाहिजेत. आसाममध्ये केंद्र सरकारने बांबूपासून इथेनॉल तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. पिकांच्या अवशेषांपासूनही इथेनॉल तयार करण्याचे तंत्रज्ञान तयार आहे. पण, त्याचा गुंतवणूक खर्च जास्त आहे. हा गुंतवणूक खर्च कमी करणारे तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
आपण विविध कामांसाठी जनित्रे वापरतो, त्यासाठी देशभरात दरवर्षी दोन हजार कोटी लिटर डिझेल खर्च होते. किर्लोस्कर कंपनीने १०० टक्के बायो इथेनॉलवर चालणारे जनित्र तयार केले आहे. डिझेलपेक्षा निम्म्या किमतीत इथेनॉल मिळत असल्यामुळे तब्बल ५० टक्क्यांची बचत होणार आहे. इथेनॉल आणि पेट्रोलपासून मिळणाऱ्या ऊर्जेमध्ये (मायलेज) फरक होता. रशियातील तज्ज्ञांनी त्यावर मार्ग काढला आहे. फ्लेक्स इंजिनच्या वापराद्वारे इथेनॉल आणि पेट्रोल लिटरचे मायलेज सारखेच असणार आहे. त्यामुळे इथेनॉल आपल्या खिशाला परवडणारे आहे. बजाज, हिरो, टीव्हीएस यांनी १०० टक्के इथेनॉलवर चालणाऱ्या दुचाकी तयार केल्या आहेत. पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते पुण्यात दोन इथेनॉल पंपांचे उद्घाटनही झाले आहे. पुण्यातील दुचाकी, ऑटो रिक्षाचालकांनी आपल्या इंजिनमध्ये इथेनॉलपूरक बदल करून घेतल्यास ही वाहने इथेनॉलवर चालतील.
२० टक्के मिश्रणासाठी हजार कोटी लिटरची गरज आहे. आपण वाहनांच्या प्रदूषणाबाबत आता युरो-६ निकषांवर आलो आहोत. फ्लेक्स इंजिन १०० टक्के बायो इथेनॉलवर चालते आणि हे फ्लेक्स इंजिन युरो-६चे निकष पूर्ण करते. पुढील काळात टोयाटो कंपनीच्या अनेक गाडय़ा फ्लेक्स इंजिनवर येणार आहेत. सुझुकी, मर्सिडीस आदी कंपन्यांची वाहनेही इथेनॉलवरील येणार आहेत. तसे झाले तर प्रदूषण मोठय़ा प्रमाणावर कमी होईल. आता इथेनॉलचे पंप सुरू करण्याची गरज आहे. कारखान्यांनी ते केले पाहिजेत. शेतीसाठी लागणारी सर्व यंत्रे, दुचाकी, चारचाकी गाडी इथेनॉलवर चालवली तर शेतकऱ्यांची आर्थिक बचत होईल. कारखान्यांनी आपले इथेनॉल विकण्यासाठी पेट्रोलियम कंपन्यांकडे जाण्याची गरजच नाही.
कारखान्यांच्या आसवानी (डिस्टिलरी) प्रकल्पातील सांडपाण्यापासून (स्पेंट वॉश) पासून पोटॉशनिर्मिती करता येते. त्याबाबत बी. बी. ठोंबरे यांनी चांगले काम केले आहे. देशात दर वर्षी ४० हजार कोटींचे पोटॉश आयात करावे लागते. कारखान्यांनी तयार केलेले पोटॉश खत कंपन्या विकत घ्यायला तयार आहेत. त्यामुळे साखर कारखान्यांतील कोणताही घटक वाया जाता कामा नये. बगॅस, तांदळांच्या तुसापासून आणि शेतीतील पिकांच्या अवशेषांपासून बायो सीएनजी आणि बायोएलएनजी तयार करणे शक्य आहे. सीएनजीची वाहतूक करणे अडचणीचे आहे. बायोएलएनजीचे मायलेज जास्त आहे. एलएनजीवर बस, ट्रॅक्टर, ट्रक चालविले पाहिजेत. कारखान्यांनी बायोसीएनजी, बायोएलएनजी तयार करावे आणि आपली वाहने त्यावर चालवावीत. नेपीयर गवतापासूनही सीएनजी तयार केला जात आहे. इथेनॉलवर आपण इतके उद्योग करूनही आपली उलाढाल अद्याप एक कोटीवरही गेलेली नाही. पेट्रोलियम पदार्थाच्या आयातीच्या तुलनेत ही रक्कम अत्यल्प आहे. ऑटोमोबाइल उद्योगाचा मोठा वाटा देशाच्या विकासात आहे. हे क्षेत्र वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे विद्युत वाहने, हरित हायड्रोजनवरील वाहने, सीएनजीवरील वाहने कितीही आली तरीही इथेनॉलला पर्याय नाही. कारण आपली इंधनाची भूक प्रचंड मोठी आहे. इथेनॉल स्वच्छ, किफायतशीर आणि पर्यावरणपूरक इंधन आहे. साखरेसह सर्वच शेतीमाल आणि पिकांच्या अवशेषांपासून (बायोमास) इथेनॉल तयार करणे शक्य आहे. आपला शेतकरी आता अन्नदाता आहेच, त्याने आता ऊर्जादाता झाले पाहिजे. शेतकऱ्यांनी इथेनॉल, सीएनजी, एलएनजी, हरित हायड्रोजनसारखी इंधनाची निर्मिती केल्यास आपल्या इंधनावरील खर्चाची बचत होणार आहे. १६ लाख कोटींचे परकीय चलन आपले पेट्रोलियम पदार्थाच्या आयातीवर खर्च होतो. त्यापैकी सहा लाख कोटी रुपयांची बचत झाली तर, तो पैसा थेट शेतकऱ्यांच्या हातात जाईल. हा पैसा देशातच राहिला तर आपला विकास दर २० टक्क्यांवर जाईल. त्यातून शहरेच काय खेडीही समृद्ध होतील.
इथेनॉलविषयी सगळे काही
इथेनॉल हा शब्द फारसा कोणाला माहीत नसतानाच्या काळात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी परिश्रम घेऊन इथेनॉलला इंधन म्हणून लोकप्रिय केले. त्यामुळेच खऱ्या अर्थाने ते इथेनॉलचे ब्रॅण्ड अ‍ॅम्बॅसिडर आहेत. अगदी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनाही गडकरींमुळे हा विषय माहीत झाला आहे. हजार कोटी लिटपर्यंत निर्मिती क्षमता असलेला हा नवा इंधन स्रोत आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळात एक ज्येष्ठ मंत्री म्हणून कार्यरत असताना त्यांनी हा विषय हातात घेतला. अनेक अडचणी, अडथळे असतानाही त्यांनी प्राणपणाने हा विषय लावून धरला आहे. इथेनॉल उद्योगाला येणाऱ्या अडचणी सोडविण्याचे काम गडकरी मोठय़ा जोमाने करीत आहेत. इथेनॉलविषयीची माहिती सर्वसामान्य लोकांपर्यंत जावी, यासाठी ‘लोकसत्ता’ने इथेनॉल परिषदेचे आयोजन केले.
-गिरीश कुबेर, संपादक
