१९६५ साली हरितक्रांतीची वाटचाल सुरू होताना शेतकऱ्यांनी पेरा करण्यापूर्वी सरकारने किमान आधारभूत किंमत किंवा आधारभाव (एमएसपी) जाहीर करण्यास सुरुवात केली. असे आधारभाव निश्चित करण्यासाठी कृषीमूल्य आयोग ही संस्था स्थापन करण्यात आली. ही संस्था केवळ शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चच नव्हे, तर जागतिक बाजारभाव, देशांतर्गत मागणी व पुरवठा या संदर्भातील स्थिती अशा अनेक बाबी विचारात घेऊन २३ टिकाऊ पिकांसाठी सरकारकडे किमान आधारभावांची शिफारस करते. त्यानंतर सरकार नजिकच्या काळातील राजकीय स्थिती (म्हणजे निवडणुका), सधन शेतकऱ्यांच्या दबाव गटाच्या मागण्या इत्यादी बाबी विचारात घेऊन किमान आधारभाव जाहीर करते. त्यामुळे किमान आधारभाव म्हणजे केवळ शेतकर्‍यांचा उत्पादन खर्च विचारात घेऊन निश्चित केलेली किंमत अशी स्थिती प्रत्यक्षात कधीही नव्हती, आजही नाही आणि भविष्यातही असणार नाही. आपल्या देशातील सीमांत व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या शिवारात त्यांच्या कुटुंबाच्या निर्वाहासाठी पुरेसे धान्य पिकत नाही. देशातील अशा शेतकऱ्यांची टक्केवारी तब्बल ८५ टक्के एवढी प्रचंड आहे. आपल्या निर्वाहाच्या गरजेपेक्षा अधिक धान्य पिकविणारे शेतकरी सुमारे १५ टक्के असतील. बाजारात विक्रीसाठी येणाऱ्या धान्यामधील मोठा हिस्सा पाच ते सात टक्के सधन बागायतदार शेतकऱ्यांचा असतो आणि असे शेतकरी सीमांत व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या दारिद्र्याचे भांडवल करून अवास्तव आर्थिक सवलती मिळवितात. भारतातील राजकीय स्थिती अशी आहे. हेही वाचा.लेख : ‘शेतकरी बहिणी’ जास्त लाडक्या असायला हव्यात सरकार किमान आधारभाव शेतकऱ्यांनी पेरा करण्यापूर्वी जाहीर करते. त्यावेळी शेतकऱ्याचा दर हेक्टरी होणारा प्रत्यक्षातील उत्पादन खर्च कृषी मूल्य आयोगाला ज्ञात नसतो आणि त्यापेक्षाही महत्त्वाची बाब म्हणजे पुढील काळात हवामान कसे राहील व त्यामुळे दर हेक्टरी धान्याचे उत्पादन किती होईल याचा केवळ ढोबळ अंदाज वर्तविता येतो. अशा अनिश्चित पायावर किमान आधारभावाचा इमला उभारलेला आहे. भारतासारख्या उष्ण हवामान असणाऱ्या देशात पूर्णपणे पावसाच्या पाण्यावर विसंबून असणारी कोरडवाहू शेती आणि सिंचनाची जोड असणारी बागायती शेती यांच्या उत्पादकतेत दोन पटींचा फरक असतो. त्यामुळे प्रति एकक उत्पादन खर्चात मोठी तफावत आहे. अशा सर्व बाबी साकल्याने विचारात घेतल्यास किमान आधारभाव ही संकल्पनाच किती तकलादू आहे हे लक्षात येते. भारतातील १४३ कोटी लोकांच्या अन्न, वस्त्र आणि निवारा या प्राथमिक गरजा भागविण्यासाठी उपलब्ध असणारी जमीन पुरेशी नाही आणि तरीही देशात किमान दोन कोटी हेक्टर सुपीक जमीन पडीक असल्याचे निदर्शनास येते. ही जमीन लागवडीखाली आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नही करताना दिसत नाही. भारतातील १४३ कोटी लोकांची खाद्यान्नाची गरज आयातीद्वारे भागविता येणार नाही. शिवाय अन्नधान्य लोकांना परवडेल अशा दरात उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. पण हे विचारात न घेता आपल्या देशात कृषी विषयक धोरण ठरविले जाते ही सर्वांत मोठी दुर्दैवाची गोष्ट आहे. त्यामुळे देशात कुपोषितांची संख्या कमी होताना दिसत नाही. हेही वाचा.‘नीट’ दिलेल्या २३ लाख विद्यार्थ्यांच्या भविष्याविषयी काहीच गांभीर्य नाही? देशात १९६५ सालापासून किमान आधारभाव जाहीर केले जाऊ लागले. पहिली १५ वर्षे ही गाडी सुरळीत सुरू होती. पुढे १९८० साली शरद जोशी यांनी मार्गात अडथळा निर्माण केला. त्यांच्या मते कृषी मूल्य आयोग शेतकऱ्याने खर्च केलेली काही रक्कम विचारात घेत नाही. उदाहरणार्थ, शेतकऱ्याला रासायनिक खतांची खरेदी करण्यासाठी जेव्हा तालुक्याच्या गावी जावे लागते तेव्हा होणारा जाण्यायेण्याचा खर्च, चहापाण्याचा खर्च, खतांच्या वाहतुकीचा खर्च, पीक बाजारात नेण्यासाठी होणारा खर्च असे अनेक खर्च कृषी मूल्य आयोग विचारात घेत, नाही असा शरद जोशी यांचा दावा होता. त्यांनी केलेला दावा अवास्तव होता. उदाहरणार्थ रासायनिक खते खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्याला गावााच्या बाहेर पाऊलही टाकावे लागत नाही. अशी खते त्याला गावात उपलब्ध होतात. तसेच पीक विकण्यासाठी बाजारात नेणाऱ्या शेतकऱ्यांची टक्केवारी जास्तीत जास्त १५ टक्के असणार. कारण ८५ टक्के सीमांत व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या शिवारात त्यांच्या निर्वाहापुरतेही धान्यही पिकत नाही ही वस्तुस्थिती १९८० साली होती आणि आजही आहे. शरद जोशी यांना ही वस्तुस्थिती ज्ञात होती. परंतु तरीही किमती वाढविण्यासाठी ते आग्रही होते. किमती वाढल्या की गोरगरीब कष्टकऱ्यांवर कोणती परिस्थिती ओढवणार आहे याची त्यांना भ्रांत नव्हती. ते सधन शेतकऱ्यांचे हितसंबंध जोपासणारे नेते होते आणि त्यामुळेच ते अल्पावधित लोकप्रिय झाले. डॉ. अशोक मित्रा या मार्क्सवादी विचाराच्या अर्थतज्ज्ञांनी त्यांच्या ‘टर्म्स ऑफ ट्रेड ॲण्ड क्लास रिलेशन्स’ या शीर्षकाच्या पुस्तकात व्यापाराच्या शर्ती कृषी क्षेत्रासाठी लाभदायक झाल्याचा अनिष्ट परिणाम देशाच्या आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेवर कसा झाला, हे साधार स्पष्ट केले होते. त्यांचे सदर पुस्तक शरद जोशी यांचा उदय होण्यापूर्वी प्रसिद्ध झाले होते. किमान डाव्या विचाराच्या राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी डॉक्टर अशोक मित्रा यांचे पुस्तक वाचले असते, तर ते शरद जोशी यांच्या कळपात सामील झाले नसते. हेही वाचा.नियामक जेव्हा झोपेचे सोंग घेतात… कृषी मूल्य आयोग उत्पादनखर्च ठरविताना शेतकरी एक पैदेखील खर्च करीत नसलेला शेताचा कल्पित खंड उत्पादनखर्च म्हणून विचारात घेतो. अशा खंडाची रक्कम एकूण उत्पादन खर्चाच्या सुमारे एक तृतीयांश एवढी प्रचंड असल्याचे निदर्शनास येते. शेतकरी वर्षात दोन पिके घेतो तेव्हा खंड म्हणून आकारली जाणारी रक्कम शेतकरी कुटुंबाचा निर्वाहाचा खर्च भागविण्यास पुरेशी ठरणारी असते. कृषी मूल्य आयोगाच्या अभ्यासानुसार शेतकरी आणि त्याचे कुटुंबीय यांची उत्पादन व्यवहारातील भागिदारी सुमारे १० टक्के एवढी अल्प असते. शेतकऱ्याने उत्पादनाच्या प्रक्रियेत एवढे कमी योगदान केल्यावर, स्वाभाविकपणे, त्याच्या वाट्याला आर्थिक संपन्न जीवन येणे संभवत नाही. शरद जोशी यांनी किमान आधारभावात वाढ व्हावी यासाठी आंदोलन केले आणि कृषी मूल्य आयोगाने त्यांच्या अवास्तव मागण्या क्रमाक्रमाने मान्य केल्या. परंतु कृषी मूल्य आयोगाने आपण किमान आधारभाव निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेत बदल केला आहे असे जाहीर केले नाही. अशा रीतीने वाच्यता न करता महागाई वाढविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. धान्याचे भाव वाढल्यामुळे वेतनाला महागाई भत्त्याची जोड नसणाऱ्या कमागार कर्मचाऱ्यांवर पोट आवळण्याची वेळ आली. शरद जोशी यांना अशा गोरगरीबांचे सोयरसुतक नव्हते. हेही वाचा.लोकसंख्याशास्त्र हा शैक्षणिक विभाग हवा… कृषी उत्पादनांच्या किमान आधारभावात वाढ व्हावी यासाठी १९८० साली शेतकऱ्यांना शरद जोशी यांच्याबरोबर खांद्याला खांदा लावुन लढावे लगले होते. त्या आंदोलनात काही शेतकऱ्यांनी प्राण गमाविले. त्यानंतर १५ टक्क्यांपेक्षाही कमी वाढ मिळाली. परंतु २००६ साली शेतकऱ्यांनी किमान आधारभावात वाढ व्हावी अशी मागणी न करता डॉक्टर एम. एस. स्वामिनाथन यांनी किमान आधारभावात किमान ५० टक्क्यांची वाढ करावी, अशी शिफास संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारला २००६ साली केली आणि सरकारने या शिफारसीची अंमलबजावणी करण्यास तात्काळ सुरुवात केली. आघाडी सरकारने प्रथम गव्हाच्या आणि नंतर भाताच्या किमान आधारभावात ३३ टक्क्यांची वाढ केली. डॉक्टर मनमोहन सिंह पंतप्रधान असताना डॉ. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसीची पूर्णांशाने अंमलबजावणी झाली नाही. परंतु जेवढी झाली त्यामुळे महागाई प्रचंड वाढली. परिणामी विरोधी पक्षांनी अधिवेशनात सरकारवर टीकेची झोड उठविली. परंतु अशी महागाई स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी केल्यामुळे वाढली आहे हे कोणाच्याही लक्षात आले नव्हती. डॉक्टर एम. एस. स्वामीनाथन आयोगाच्या अहवालाने भारताच्या आर्थिक परिघात खूपच गोंधळाची स्थिती निर्माण केली. आघाडी सरकारने आयोगाला किमान आधारभावासंदर्भात शिफारस करण्यास सांगितले नव्हते. त्यासाठी कृषी मूल्य आयेाग असतो. ही संस्था सरकारला नाशवंत नसणाऱ्या २३ कृषी उत्पादनांचे किमान आधारभाव सुचविते आणि केंद्र सरकार किमान आधारभाव जाहीर करते. ही पद्धत १९६५ पासून रूढ असताना स्वामिनाथन आयोगाला त्यात आपले नाक खुपसण्याची गरज नव्हती. आयोगाची शिफारस सरकारने विचारात न घेणेच योग्य ठरले असते. सरकारने या अनाहूत शिफारसीची अंमलबजावणी करण्याची तत्परता दाखविल्यामुळे हा एकूण प्रकार राजकीय नौटंकी या सदरात मोडणारा ठरतो. आयोगाने ‘लक्ष्मण रेषा’ ओलांडून आणखी एक शिफारस केली होती. ती म्हणजे सरकारने सार्वजनिक व्यवस्थेचा लाभ देशातील सर्व नागरिकांना द्यावा. या शिफारसीची अंमलबजावणी सरकारने केली असती तर सरकारचे आर्थिक दिवाळे वाजले असते. त्यामुळे सरकारने या शिफारसीची अंमलबजावणी केली नाही. संसदेत महागाईवरून सरकारविरोधात उभे ठाकणारे विरोधी पक्षाचे नेते सभागृहाबाहेर येताच स्वामिनाथन आयोगाच्या आधारभावाच्यासंदर्भातील शिफारसीची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी करतात. धान्याचे भाव दीडपट केले म्हणजे महागाई स्वाभाविकपणे वाढणार, हे त्यांना कळत नाही? महागाई मोजण्याचा मापक ग्राहक मूल्य निर्देशांकात खाद्यान्नाचा भार सुमारे ५० टक्के एवढा जास्त आहे. १९६८ पासून २०१४ पर्यंत दरवर्षी सरासरी ७.५ टक्के दराने महागाई वाढली. २०१४ साली नरेंद्र मोदी यांनी कारभाराची सूत्रे हाती घेतल्यावर महागाई वाढण्याचा दर चार टक्क्यांवर स्थिरावला. त्याआधी संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात तो १० टक्क्यांच्या आसपास होता. हेही वाचा.असत्याची फॅक्टरी बंद पडो सगळ्यांचीच! २०२२ नंतर जगभरात महागाईचा भडका उडाला. विकसित देशांत सर्वसाधारणपणे वर्षाला दोन टक्के दराने वाढणाऱ्या महागाईचा दर सात टक्क्यांपेक्षा जास्त झाला. या काळात भारतातही महागाई वाढली. परंतु भारतातील महागाई वाढण्याच्या दरातील टक्केवारी विकसित देशांपेक्षा कमी होती. तसेच भारताने अल्पावधित महागाईवाढीचा दर आटोक्यात आणला. याचे श्रेय आपण कोणाला द्यायचे? आपल्या देशात शेती क्षेत्राच्या संदर्भात मूलभूत संशोधन झालेले नाही. हरितक्रांतीसाठी आपण नॉर्मन बोरलॉग यांनी विकसित केलेले गव्हाचे अधिक उत्पादक बियाणे आयात केले. भाताचे अधिक उत्पादक वाण फिलिपाइन्सहून आणले. तूर, चणा, मूग विकसित देशांत आहाराचा भाग नाहीत. त्यामुळे त्यावर संशोधन करण्याचे काम तेथे झाले नाही. संशोधनाच्या विषयाचे आम्हाला वावडे. त्यामुळे भारतात कडधान्यांवर संशोधन झाले नाही. त्यामुळे भारतीय लोकांना पुरेशा प्रमाणात प्रथिनांचा पुरवठा होत नाही. या स्थितीत दीर्घ पल्ल्याच्या काळातही बदल होण्याची शक्यता नाही. शेती क्षेत्रामधील समस्यांची यादी मारुतीच्या शेपटीप्रमाणे सतत वाढणारी आहे. परंतु आज प्रामुख्याने पंजाबमधील शेतकरी दिल्लीला वेढा घालून बसले आहेत. त्यांच्या प्रमुख तीन मागण्या आहेत. त्यातील पहिली मागणी आहे ती म्हणजे सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करावीत. अर्थात कोणत्या शेतकऱ्यांची आणि कोणती कर्जे सरकारने माफ करावीत या संदर्भात शेतकऱ्यांनी स्पष्टीकरण दिलेले नाही. या प्रश्नावर १५ वर्षांपूर्वी सरकारने नेमलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीने शेतकऱ्यांची पीककर्जेही माफ करू नयेत असा सल्ला सरकारला दिला होता. सरकारने शेतकऱ्यांनी खाजगी सावकारांकडून जास्त व्याजाच्या दराने घेतलेल्या अल्प मुदतीच्या कर्जाचे रूपांतर कमी व्याजदराच्या संस्थात्मक कर्जांत करावे आणि शेतकऱ्यांना कर्ज फेडण्यासाठी पुरेसा अवधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी शिफारस तज्ज्ञांच्या समितीने केली होती. परंतु सरकारने ती शिफारस धुडकावून लावली आणि शेतकऱ्यांची कर्जे माफ केली. कारण तेव्हा सार्वत्रिक निवडणूक दृष्टीपथात होती. आजही तशीच परिस्थिती असल्यामुळे पंजाबमधील शेतकऱ्यांचा पवित्रा आक्रमक झाला आहे. हेही वाचा.‘नीट’ परीक्षा नीटनेटकी होण्यासाठी… शेतकऱ्यांची दुसरी मागणी सरकारने स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसीनुसार कृषी उत्पादनांचे किमान आधारभाव एकूण उत्पादन खर्चाच्या दीडपट करावेत अशी माफक (?) आहे. ही मागणी मान्य केली की महागाई वाढेल. केवळ १५ टक्के शेतकऱ्यांचा या मागणीमुळे फायदा होईल. शेतकऱ्यांची तिसरी मागणी सरकारने किमान आधारभावाचे रूपांतर संविधानिक आधारभावात करावे ही आहे. ही मागणी मान्य केली की व्यापाऱ्यांनी किमान आधारभावापेक्षा कमी दराने कृषी उत्पादने खरेदी करणे हा गुन्हा ठरेल व कारावास भोगावा लागेल. आज भारतात जास्तीत जास्त १० टक्के शेतमाल किमान आधारभावाने वा त्यापेक्षा जास्त दराने व्यापारी खरेदी करीत असतील. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांची तिसरी मागणी मान्य केली की व्यापारी धान्याच्या बाजारातून काढता पाय घेतील. ग्राहकांना बाजारात धान्य मिळणार नाही. यावर उपाय म्हणून सरकारला धान्य खरेदी करावे लागेल. असे खरेदी केलेले धान्य कमी किमतीत विकावे लागेल. या व्यवहारामुळे सरकारला लाखो कोटी रुपयांचा तोटा होईल. सरकारने २३ कृषी उत्पादनांचे खरेदीदार व्हायचे ठरविले, तर त्यासाठी लागणारा पैसा कोठून आणायचा? खरेदी केलेली कृषी उत्पादने ठेवायची कोठे? त्यांची विक्री केव्हा व कशी करायची? अशा प्रश्नांची उत्तरे आज देता येणार नाहीत. तरीही राहुल गांधी यांनी आपण सत्तास्थानी आल्यास शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करू असे आश्वासन शेतकऱ्यांना दिले आहे. १९७३ साली पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी धान्याच्या घाऊक व्यापाराचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा प्रयत्न केला होता. तेव्हा त्यांना केवळ गहू व तांदूळ या धान्यांच्या व्यापाराचे राष्ट्रीयकरण करावयाचे होते. तेव्हा त्यांचा तो प्रयास शेतकऱ्यांनी विफल केला होता. आज शेतकरी २३ कृषी उत्पादनांच्या व्यापाराचे राष्ट्रीयीकरण करावे अशी मागणी करीत आहेत. ही मागणी मान्य करण्यास सरकरा सक्षम नाही हेच खरे! आणि सरकारने अशा उपद्व्यापात स्वत:ला गुंतविणे योग्य ठरणार नाही. सरकारने शिक्षण, लोकांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे ही कामे करावीत. हेही वाचा.भ्रमाचा भोपळा फुटलाय, हे सत्य स्वीकारा… भारतात गरीब शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीची नितांत गरज आहे. त्यासाठी मोदी सरकारने २०१९ पासून किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली आहे. या योजनेद्वारे गरीब शेतकरी कुटुंबाला वर्षाला ६००० रुपये दिले जातात. आता त्यात वाढ करणे उचित ठरेल. परंतु सधन शेतकऱ्यांची दंडेली सरकारने सहन करू नये. १९६५ साली हरितक्रांतीची प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी सरकारने किमान आधारभाव जाहीर करणे, असे आधारभाव ठरविण्यासाठी कृषी मूल्य आयोग या संस्थेचीनिर्मिती असे उपक्रम सुरू केले होते.परंतु आता शेती क्षेत्रात व त्याच्या परिघात कल्पनातीत परिवर्तन झाले आहे. पूर्वी किमान आधारभावामुळे धान्याच्या उत्पादन वाढीस आणि उत्पादकता वाढीस चालना मिळत होती. आता तसे काम होण्यासाठी कृषी संशोधन व कृषी विस्तार या कार्यक्रमासाठी सढळ हाताने खर्च करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. सरकारने अशा कामाला प्राधान्य दिले, शेती क्षेत्रामधील उत्पादकतेत व उत्पादनात लक्षणीय प्रमाणात वाढ होईल. कृषी उत्पादनांच्या किमती खालच्या पातळीवर स्थिरावतील. देशातील भूकेची व कुपोषणाची समस्या हळूहळू निकालात निघेल. देशातील ८० कोटी लोकांना महिन्याला दरडोई पाच किलो धान्य दोन व तीन रुपये किलो दराने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत वाटून देशातील कुपोषणाची समस्या संपणार नाही. आज देशामध्ये दुग्धोत्पादनाचा व्यवसाय आणि कुक्कुटपालन व्यवसाय अशा शेतीपूरक व्यवसायांची वाढ शेती व्यवसायापेक्षा वेगाने होत आहे. सदर शेतीपूरक व्यवसायांच्या विकासासाठी सरकारला काहीही खर्च करावा लागत नाही. दूध, अंडी, कोंबड्यांचे मांस अशा उत्पादनांची बाजारातील मागणी वाढत आहे आणि अशी मागणी दसर व्यवसाय पूर्ण करीत आहेत. शेती क्षेत्रातही असा बदल व्हायला हवा. शेतकऱ्यांनी भाज्या व फळे यांच्या उत्पादनात वाढ करायला हवी. अशा उत्पादनांसाठी देशांतर्गत बाजारपेठेतील मागणी वाढते आहे. जागतिक बाजारपेठेतही अशा उत्पादनांना मोठी मागणी आहे. त्याचा लाभ उठविण्याचे काम शेतकऱ्यांनी करावे. किमान आधारभावाच्या चक्रव्यूहामधून शेतकऱ्यांनी बाहेर पडावे. बाहेरच्या जगात बरेच काही मिळविता येईल आणि गमविले काहीही जाणार नाही. हेही वाचा.भाजपची ‘हरिश्चंद्राची फॅक्टरी’ किमान आधारभाव, सरकारने धान्याची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करणे या कुबड्या आहेत. त्या अपंगासाठी आधार ठरतात. सक्षमांना त्यांची गरज भासत नाही. आपल्याला शेतकऱ्यांना सक्षम करायचे आहे, अपंग नव्हे. त्यामुळे यापुढे त्यांना किमान आधारभावाच्या कुबड्यांची गरज भासणार नाही अशी व्यवस्था आपल्याला निर्माण करावयाची आहे. किमान आधारभावाचे महाभारत संपविणे गरजेचे आहे. padhyeramesh27@gmail.com
