अनिश पाटील
१६ डिसेंबर २०१२ च्या रात्री ९ वाजता दिल्लीतल्या मुनारिकाजवळ चालत्या बसमध्ये २२ वर्षीय तरुणीवर सामूहिक बलात्काराची क्रूर घटना घडली. या घटनेचे पडसाद दिल्लीसह देशभर उमटले. घटनेला तब्बल १० वर्षे उलटल्यानंतर २६ जानेवारी २०२२ रोजी मुंबईतील महिलांच्या सुरक्षेसाठी निर्भया पथकांची स्थापना करण्यात आली. पण त्यामुळे महिलांसाठी वातावरण अधिक सुरक्षित झाले का, याचा आढावा घेतल्यास उत्तर नाही असे मिळते. निर्भया पथके असूनही बलात्कार, विनयभंग व छेडछाडीच्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाली आहे.
या वर्षात ऑक्टोबरपर्यंत महिलांविरोधात ५,०९९ गुन्हे दाखल झाले. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत गुन्ह्यांत वाढ झाल्याचे दिसते. २०२१ मध्ये याच कालावधीत महिलांविरोधात ४,५७८ गुन्हे दाखल झाले होते. त्यात बलात्काराचे ८०७ गुन्हे, तर विनयभंगाच्या १,९५७ गुन्ह्यांचा समावेश आहे. गेल्या वर्षी म्हणजे २०२१ मध्ये याच काळात बलात्काराचे ७६२, तर विनयभंगाचे १,७४६ गुन्हे घडले होते. महिलांच्या विशेषकरून अल्पवयीन मुलींच्या अपहरणाच्या गुन्ह्यांतही वाढ झाली आहे. यावर्षी ऑक्टोबरपर्यंत मुंबईत मुली-महिलांच्या अपहरणाचे ९४२ गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यातील ९३५ गुन्हे अल्पवयीन मुलींशी संबंधित आहेत. गेल्या वर्षी याच काळात ९१७ महिला-मुलींच्या अपहरणाचे गुन्हे मुंबईत दाखल झाले होते. महिलांविरोधातील गुन्ह्यांची उकल होण्याचे प्रमाण ८८ टक्के आहे. त्यातील बरेच गुन्हे परिचित व्यक्तींकडून घडत असल्याचे पोलीस दलातील अधिकारी सांगतात.
महिलांसंदर्भातील तक्रारी दूर करण्याच्या प्रक्रियेला गती देणे हे निर्भया पथकांचे उद्दिष्ट होते. महिलांना सहजपणे तक्रारी नोंदवता याव्यात म्हणून १०३ हा विशेष दूरध्वनी क्रमांकही उपलब्ध करून देण्यात आला होता. तक्रार आल्यानंतर तत्काळ प्रतिसाद देणे शक्य व्हावे म्हणून मुंबईतील ९१ पोलीस ठाण्यांत निर्भया पथके स्थापन करण्यात आली होती. त्यांच्या माध्यमांतून छेडछाडीच्या घटना, हरवलेल्या मुलींचा शोध घेणे आदी गोष्टींना आळा घालणे काही प्रमाणात शक्य झाले असले, तरीही महिलांविरोधातील गुन्ह्यांचा चढता आलेख पाहता, पथके अधिक कार्यक्षम करणे आवश्यक आहे. या पथकांना दिलेली वाहने आमदारांच्या सुरक्षेसाठी देण्यात आल्याचे नुकतेच उघडकीस आल्यामुळे पथकांचा गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता अधोरेखित झाली आहे.
महिलांच्या सुरक्षेसाठी निर्भया फंडाची तरतूद करण्यात आली. राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या निधीच्या माध्यमातून पोलीस दल अधिक अद्ययावत करण्यासाठी आराखडाही तयार करण्यात आला. त्यात ‘ट्रॅक मी ॲप्लिकेशन’, ‘राईड शेअरिंग ॲप्लिकेशन’ अशा विशेष ॲप्लिकेशन्सचाही समावेश आहे. त्याशिवाय पोलिसांनी मुंबईतील काळोख्या व निर्जनस्थळांची माहिती नोंदवली होती. अशा १६० ठिकाणांवर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची संख्या वाढवण्यात येणार होती. बलात्कार, ॲसिड हल्ला, लैंगिक अत्याचार अशा महिलांविरोधातील गुन्ह्यांमध्ये तपासाला तात्काळ गती मिळण्यासाठी मुंबई पोलिसांना अद्ययावत न्यायवैद्यक संच पुरवण्यात येणार होते. घटनास्थळी जाऊन माहिती संकलित करण्यासाठी थ्रीडी स्कॅनर, जैविक पुरावे गोळा करण्याचे साहित्य, अंगुलीमुद्रा घेण्याचे साहित्य, बलात्कारासंबंधित गुन्ह्यांमध्ये आवश्यक पुरावे गोळा करण्याचे साहित्य इत्यादींचा समावेश होता. मात्र यातील बहुतेक कामे अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. केवळ काही ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले आहेत आणि येत्या काळात या कॅमेऱ्यांची संख्या वाढविण्यात येणार आहे.
मुंबई पोलिसांना मोबाइल डेटा टर्मिनलअंतर्गत गस्तीच्या वाहनासोबत ५०० टॅबलेट देण्यात आले आहेत. या यंत्रणेच्या माध्यमातून गस्त घालणाऱ्या गाडीचे लाइव्ह लोकेशन नियंत्रण कक्षाला प्राप्त होते. त्यामुळे एखाद्या घटनास्थळाजवळ गस्त वाहन असेल, तर तिला तात्काळ त्याबाबतची माहिती देण्यात येते. त्यामुळे घटनास्थळी लगेच पोहोचणे आणि अल्पावधीत मदत मिळवून देणे शक्य होते. पारंपरिक पद्धतीने नियंत्रण कक्षाकडून माहिती दिल्यानंतर घटनास्थळी पोहोचण्यासाठी ९ मिनिटांचा कालावधी लागत असे, तो या मोबाइल डेटा टर्मिनलमुळे सात मिनिटांच्याही खाली आला आहे. या टर्मिनलमध्ये भविष्यात भर घालण्यात येणार आहे, त्यामुळे प्रतिसादाचा वेळ आणखी कमी करण्यात पोलिसांना यश येईल.
महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने तसेच संवेदनशीलता वाढवण्यासाठी टॅक्सी व रिक्षाचालकांचे प्रशिक्षण वर्ग घेण्यात आले. त्यात महिला प्रवाशांशी कसे वागावे याचे मार्गदर्शन करण्यात आले होते. महिलांच्या सुरक्षेसाठी आणखी काही महत्त्वपूर्ण उपाय खासगी टॅक्सी, काळ्या-पिवळ्या टॅक्सीचालकांच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहेत. तसेच शहरातील चौपाट्यांवर गस्त घालण्यासाठी पोलिसांना ‘सॅगवे’ पुरवण्यात आले आहेत. त्याद्वारे मरिन ड्राइव्ह, वरळी चौपाटीवर गस्त घालण्याचे प्रशिक्षण पोलिसांना देण्यात आले आहे, पण त्यांचा वापर अधिक प्रभावीरीत्या करणे आवश्यक आहे.
मुंबई पोलिसांच्या ताफ्यात गेल्या काही वर्षांत गस्तीसाठी नवी वाहने दाखल झाली आहेत, मात्र अनेक जुन्या वाहनांची अवस्था बिकट आहे. ती बदलून नवी वाहने देण्याची गरज असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. तक्रारदार महिला, मुले व वृद्ध व्यक्ती यांच्याशी पोलीस कसे वागतात, याचेही सर्वेक्षण करण्यात येते. या सर्वेक्षणातून तक्रारदारांना आलेल्या अडचणी व पोलिसांचे वागणे याबाबत अहवाल तयार करण्यात येतो. तसेच पोलिसांना महिला, वयोवृद्ध व्यक्ती, लहान मुले यांच्याशी कसे वागावे याचे धडे देण्यात येतात.
महिला सुरक्षेच्या दृष्टीने पोलीस दल अद्ययावत करण्याचा विस्तृत आराखडा आखण्यात आला होता. त्यातील काही गोष्टी पोलीस दलाला मिळाल्या आहेत, तर काही प्रलंबित आहेत. मुख्य म्हणजे गेल्या दोन वर्षांत पोलीस भरती रखडल्यामुळे पोलिसांचे संख्याबळ तुलनेने फार कमी आहे. राज्यात सध्या १८ हजार पोलिसांची भरती करण्यात येणार आहे. त्यातील सात हजार पोलिसांची भरती मुंबईत करण्यात येईल. त्यामुळे महिलांच्या आणि एकंदरच सुरक्षेवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकेल.
anish.patil@expressindia.com
