प्रा. डॉ. दत्ताजीराव बा. जाधव
आजवर फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या नावे केवळ राजकारणच झाले. तसे झाले नसते, तर आज समाज मूलभूत समस्यांवर मात करून पुढे जाऊ शकला असता. २८ नोव्हेंबर या महात्मा फुले यांच्या स्मृतिदिनाच्या पार्श्वभूमीवर आपण नेमके कुठे चुकलो, याचे पुनरावलोकन…
महात्मा फुले यांचे विचार त्यांच्या मृत्यूनंतर सव्वाशे वर्षांनंतर ही कालबाह्य न होता आजही प्रस्तुत, नावीन्यपूर्ण, उपयुक्त आणि मार्गदर्शक आहेत. मात्र फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या नावांचा वापर केवळ राजकारणासाठी केला गेला. त्यांचे विचार अंगिकारण्याचा, त्यांनी दाखविलेल्या वाटेवर चालण्याचा प्रयत्न झाला असता, तर आजचे शेती, सुशिक्षितांतील बेरोजगारी, आरक्षणावरून सुरू असलेले वाद, महिलांवरील अन्याय असे अनेक प्रश्न केव्हाच सुटले असते.
शिक्षणाचा प्रश्न
ब्रिटिश सरकार शिक्षण कर घेत होते. पण शिक्षण सर्वांना दिले जात नव्हते. महात्मा फुले यांनी आपल्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने स्त्रिया, शूद्रादिअतिशूद्र समाजातील मुली, मुले, प्रौढ अशा सर्वच घटकांसाठी शिक्षणाची वाट मोकळी केली. ब्रिटिशांनी आकारलेल्या कराविषयी महात्म फुले लिहितात-
राजे धर्मशील म्हणविती।
आता का मागे घेती।
विद्या द्यावी पट्टी पुरती।
धिक्कारून सांगे जोती।।
आत्ता ही शिक्षणाची सरकारी व्यवस्था खासगीकरणाच्या माध्यमातून मोडकळीस आणली गेली आहे. अनेक शाळांमधून शिक्षक कमी आहेत. वर्षानुवर्षे नवीन शिक्षक नेमले जात नाहीत. अशारीतीने शिक्षणावरील खर्च कमी केला जातो, पण शिक्षणकर कमी झाला का? म्हणजे आजही पूर्ण शिक्षणकर शिक्षणावर खर्च केला जात नाहीच. सरकार स्वतःला धर्मशील म्हणवून घेत असले तरी सरकारचे धोरण न्याय्य असल्याचे दिसत नाही.
शिक्षणाने वर्तनात सकारात्मक बदल होतो का? त्याला कौशल्यप्राप्ती होते का? तो कुटुंबीयांचा आधार होतो का? स्वतंत्र प्रज्ञेचा सुजाण नागरिक होतो का? असे अनेक प्रश्न आहेत. बेकारी वाढली आहे. त्याच बरोबर शेतातील कामे, कौशल्याची कामे करायला लोक मिळत नाहीत. हे ही शिक्षणाचेच प्रश्न आहेत ना? शिक्षणातून समाजातील, देशातील प्रश्नांची सोडवणूक करणारे मनुष्यबळ निर्माण होणे गरजेचे आहे.
हेही वाचा : ‘खासा मराठा म्हणविणाऱ्या’स..
महात्म फुलेकृत आघाडी
महात्मा फुले यांच्या काळात मुली, महिला यांच्यावर प्रचंड बंधने होती. त्यांचे मोठ्या प्रमाणावर शोषण होत असे. शूद्रादिअतिशूद्रांचे प्रचंड शोषण होत असे. शेतकऱ्यांचीही स्थिती अतिशय दयनीय होती. सावकार, सरकार आणि धर्म यांच्या जाचामुळे दु:खी कष्टी झालेल्या या समाजघटकांची राजकीय आघाडी महात्मा फुले सुचवितात. आज लोकशाहीत अशी आघाडी यश मिळवू शकणार नाही काय?
म्हणे शिक्षणाचा भार पेलणार नाही
मुलींच्या शिक्षणाला विरोध करताना, मुलींचे मेंदू इवले- इवले, त्यांना शिक्षणाचा भार पेलणार नाही, असे म्हटले जाई, मात्र त्या पुरुषांहून अधिक सक्षम आहेत असे फुलेंचे म्हणणे होते. आता महिलांनी अनेक क्षेत्रे गाजवल्यानंतर तरी त्यांचे म्हणणे मान्य करायला हवे की नको? शहाणे, रास्त आणि न्यायी होण्यास एवढा विरोध का?
शेतीचा प्रश्न
अज्ञान, अंधश्रद्धा, सुविधांचा अभाव तसेच सरकार आणि धर्म व्यवस्था यातून प्रचंड शोषण झाल्याने शेतकरी आणि शेती व्यवसाय यांची फार वाईट स्थिती झाली होती. त्या परीस्थितीचा आणि त्यावरील उपाययोजनांचा उहापोह महात्मा फुले यांनी शेतकऱ्याचा असूड या आपल्या पुस्तकात केला आहे. त्या पुस्तकाचे सार्वजनिक वाचन बडोदा येथे महाराजा सयाजीराव गायकवाड यांच्या दरबारात तसेच अन्यत्रही झाले होते. त्यावर त्या काळातील विद्वानांच्या चर्चा झाल्या होत्या. त्या गोष्टी तशाच मोठ्या प्रमाणावर होत गेल्या असत्या तर आत्ताच्या काळात शेतीची स्थिती काय असती?
हेही वाचा : सिल्क्यारा बोगद्यात अडकलेल्या ४१ मजुरांमुळे चर्चेत आलेले तीन मुद्दे …
पूर्वी कधीही नव्हती इतकी शेती अडचणीत आली आहे. कुटुंब चालवणे अशक्य होत आहे. म्हणून जगाचा पोशिंदा असलेला शेतकरी आत्महत्या करतो आहे. शेती करणाऱ्या मुलांची लग्ने वय उलटून गेले तरी, होत नाहीत. अनेकांना लग्नाचा विचार सोडून द्यावा लागला आहे. आपला वंश चालला पाहिजे ही सर्व सजीवांची नैसर्गिक प्रेरणा, भावना, अपेक्षा असते. एखाद्याचा वंश शेती केल्याने खंडीत होत असेल, तर त्याला व्यवस्था जबाबदार नाही काय? अनेक पालकांनी कष्ट करून आपल्या मुलांना शिकवले, त्यांची मुले उच्चशिक्षित झाली. अशा अनेकांना त्यांना साजेल, रुचेल, पटेल असे काम व्यवस्था देऊ शकली का? मायभूमीच्या या शिकलेल्या लेकरांचा किमान चरितार्थ तरी चालेल असे काम तरी आपण त्यांना देऊ शकतो का? त्यांनी मिळविलेल्या ज्ञानाचा वापर आपण समाजापुढील, देशापुढील प्रश्न सोडविण्यासाठी करू शकतो का? तसे नसेल तर समाजाचे, देशाचे प्रश्न आपण कसे सोडविणार? सर्व वस्तूंचे दर त्या वस्तूंचे उत्पादक ठरवतात. मात्र शेतमालाचे दर ठरविण्याचा अधिकार उत्पादकास का नाही? बळीराजाला पाताळात गाडणारी संस्कृती ती हीच. ती बदलणे गरजेचे आहे. हे स्पष्ट करून महात्मा फुले यांनी पर्यायी संस्कृतीचा पाया घातला. सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली. या गोष्टीला दीडशे वर्षे झाली. तरीही अजून समाज सत्यशोधक झाला नाही. अजूनही तो पोथ्या-पुराणांतील कपोलकल्पित गोष्टी खऱ्या मानूून वागत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी फुले यांचे स्वप्न कालसुसंगत पद्धतीने भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट केले. पूर्णपणे राज्यघटनेनुसार राज्य उभे रहाण्याआधीच घटना नामशेष करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. आज घटना अडचणीत आली आहे. तिला अडचणीत आणणाऱ्यांचे उद्योग समजण्यासाठी सुद्धा फुले यांच्या शिकवणीची उजळणी झाली पाहिजे.
सहकार
सत्यशोधक चळवळीतूनच फुले यांच्या प्रेरणेतून त्यांच्या जवळच्या अनुयायांनी तीन सहकारी सोसायट्या स्थापन केल्या आणि महाराष्ट्रात सहकार चळवळ सुरू झाली. त्यातून साखर कारखाने, बँका, पाणीपुरवठा, पाणी वापर संस्था आणि इतर उद्योग सुरू झाले. शिक्षण संस्था निर्माण झाल्या. विकास झाला. सत्यशोधक चळवळीचा प्रभाव कमी झाला आणि परंपरागत सरंजामी व्यवस्थेने सहकारी संस्थांवर कब्जा केला. महात्मा फुलेंच्या विचारांच्या विरोधकांनी या नव्या सरंजामदारांना बदनाम करता करता सहकारच बदनाम केला. गैरव्यवस्थापन करणाऱ्या नव्या सरंजामदारांना बदलण्याऐवजी खासगीकरण आणले गेले. लोकशाहीत लोक प्रबळ होण्याऐवजी लोकांची गुलामगिरीकडे वाटचाल सुरू झाली. समता आणू म्हणता म्हणता विषमता वाढीस लागली. तेव्हा लोकशाही बळकट करण्यासाठी आजही महात्मा फुले यांच्या विचारांचा आधार घ्यावा लागतो. समाजात महात्मा फुले यांचा विचार प्रबळ असता तर पवनचक्क्या, शीतगृहे, सौर ऊर्जा प्रकल्प, शेत मालावरील विविध प्रक्रिया उद्योग सहकारातून उभे राहिले असते. ते व्यवस्थित चालले असते. शेती किफायतशीर झाली असती.
हेही वाचा : राजकारणाची वळणे आणि आरक्षणाची ‘मिरची’
सांस्कृतिक संघर्ष
महात्मा फुले हे एक संशोधकही होते. उपलब्ध साहित्य, चालीरीती, रूढी, परंपरा, मौखिक साहित्य, लोककला, लोककथा अशा विविध साधनांचा तर्कशुद्ध उपयोग करून त्यांनी येथील इतिहासाची मांडणी केली आहे. तेव्हाचा काळ, उपलब्ध साधने यांचा विचार करता ही मांडणी पुष्कळच बरोबर ठरली आहे. खरे तर ही गोष्ट आश्चर्यकारक आहे. देवांचा राजा इंद्र, विविध अवतार घेतलेले भगवान विष्णू आणि असुर म्हणून वर्णिलेले एतद्देशीय राजे, लोकनायक यांच्यामधील संघर्ष महात्मा फुले यांनी आपल्या ‘गुलामगिरी’ या पहिल्याच ग्रंथात मांडला आहे. विकासासाठी स्वातंत्र्य फारच उपयुक्त असते. मानसिक, वैचारिक गुलामगिरी भयंकर नुकसानकारक असते.
मराठा आरक्षण
स्वतःला ‘खासा मराठा’ म्हणवून घेणाऱ्या माणसाशी महात्मा फुलेंची चर्चा झाली आहे. त्यात तो खरा कुणबी आहे, हे स्पष्ट झाले. तर मृत्यू नंतर १८९ वर्षांमध्ये विस्मृतीत जाऊ घातलेल्या शिवछत्रपतींची जयंती सुरू करून फुले शिवरायांना ‘कुळवाडी कुळभूषण’ म्हणतात. महात्मा फुले यांचे विचार समाजात रुढ असते तर मराठा समाज एवढे दिवस आरक्षणापासून वंचित राहिला असता का?
महात्मा फुले यांच्या विचारांचा मागोवा घेऊनच राजर्षी शाहू महाराजांनी ब्राह्मण, प्रभू, शेणवी वगैरे पाच जाती सोडून इतर सर्वांना आरक्षण दिले आणि ते आरक्षणाचे जनक ठरले. आपण कुणाला आदर्श मानून त्यांचे अनुकरण करायचे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. पण फुलेंचे छत्रपती शिवराय, राजर्षी शाहू, महाराजा सयाजीराव आणि या प्रवाहातील संत आणि महापुरुष आपण पुरेषा प्रमाणात लोकांपर्यंत पोहोचवायला नको होते का? ते जर तसे पोहोचले असते, तर आजचे हे प्रश्न आजच्या स्वरूपात, एवढ्या तीव्रतेने समाजापुढे, देशापुढे त्यांना गिळंकृत करायला आ वासून उभे राहिले असते का? आपल्या देशात शिक्षणाची गंगा फुले यांनी आणली, तरी शिक्षणाच्या विषयसूची मध्ये त्यांचे विचार, त्यांची विषय सूची आपण येऊ दिली का? ती येऊ दिली असती तर परिस्थिती बदलली असती.
शेती किफायतशीर झाली असती तर कालपरवा पर्यंत आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्यांना सरकारचे जावई म्हणून हिणवणाऱ्यांनी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ वर्गांसाठीो आरक्षण घेतले असते का? मराठ्यांनी आरक्षणाची मागणी केली असती का? केली असती, तर किमान आरक्षणाचे जनक राजर्षी शाहू महाराजांचा तरी आधार घेतला नसता का? राजर्षी शाहू महाराजांचा आधार घेतला असता तर डॉ. बाबासाहेबांचा आधार घेताना मागे पुढे पहायची वेळ आली असती का? एवढे महामानव पाठीशी घेतले असते तर हा प्रश्न एवढा ताणणे शक्य झाले असते का? या महामानवांच्या आधाराने वागणे झाले तर अज्ञान, मग्रुरी, दादागिरी, अन्याय, अत्याचार, गरीबी राहील काय? मग विरोध, संघर्ष, फूट, गुन्हेगारी यातून देशाच्या एकतेला आणि एकात्मतेला धोका होईलच कसा?
कोणत्याही महामानवाच्या विचार, कार्य यांना स्थल, कालाच्या मर्यादा असतात. त्यांच्या उपयुक्ततेचा, अमरत्वाचा परामर्श एखाद्या लेखातून घेणे तसे कठीणच. पण आपण आपल्या मर्यादालक्षात घेऊनसुध्दा हे काम करणे तसे श्रेयस्करच. त्यादृष्टीने हा अल्पसा प्रयत्न.
हेही वाचा : भारतीय संविधानाला ‘वारसा’ कुणाचा?
समाजापासून, शिक्षणाच्या गंगेतून महात्मा फुले, त्यांचे विचार आणि त्यांची विषयसूची दूर राहिल्याने तर हा घोटाळा झाला नाही ना? हे विषय अजाणतेपणी दूर राहिले की त्यासाठी कुणी जाणीव पूर्वक खास प्रयत्न केले? आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरणारा निर्जीव संगणक प्रत्येक निरीक्षणाची आणि प्रत्येक अनुभवाची दखल घेऊन त्यापासून शिकून येणारे प्रत्येक काम अधिकाधिक बिनचूक होईल अशी सुधारणा करत आहे. अशा वेळी तरी आपण जीवंत माणसांनी आपल्या बुद्धिचातुर्याने, अनुभवाने आपल्या वर्तनात सकारात्मक बदल करायला नकोत काय?
महात्मा फुले यांचे विचार, त्यांचे कार्य, त्यांच्या सूचना त्यांची विषयसूची दूर ठेवून आपण काय मिळवले? या गोष्टी दूर ठेवणे शहाणपणाचे ठरले का? आणखी किती दिवस आपण हे असे चालवणार आहोत आणि कशासाठी? या सर्व अनुभवांची, महामानवांच्या सूचनांची दखल घेऊन सकारात्मक बदल होईल अशी आशा! या निमित्ताने महात्मा फुले यांच्या स्मृतीस मनापासून प्रणाम!
(लेखक संख्याशास्त्राचे निवृत्त प्राध्यापक आणि पाणी संघर्ष चळवळीचे कार्यकर्ते आहेत.)
dbjp1955@gmail.com
आजवर फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या नावे केवळ राजकारणच झाले. तसे झाले नसते, तर आज समाज मूलभूत समस्यांवर मात करून पुढे जाऊ शकला असता. २८ नोव्हेंबर या महात्मा फुले यांच्या स्मृतिदिनाच्या पार्श्वभूमीवर आपण नेमके कुठे चुकलो, याचे पुनरावलोकन…
महात्मा फुले यांचे विचार त्यांच्या मृत्यूनंतर सव्वाशे वर्षांनंतर ही कालबाह्य न होता आजही प्रस्तुत, नावीन्यपूर्ण, उपयुक्त आणि मार्गदर्शक आहेत. मात्र फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या नावांचा वापर केवळ राजकारणासाठी केला गेला. त्यांचे विचार अंगिकारण्याचा, त्यांनी दाखविलेल्या वाटेवर चालण्याचा प्रयत्न झाला असता, तर आजचे शेती, सुशिक्षितांतील बेरोजगारी, आरक्षणावरून सुरू असलेले वाद, महिलांवरील अन्याय असे अनेक प्रश्न केव्हाच सुटले असते.
शिक्षणाचा प्रश्न
ब्रिटिश सरकार शिक्षण कर घेत होते. पण शिक्षण सर्वांना दिले जात नव्हते. महात्मा फुले यांनी आपल्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने स्त्रिया, शूद्रादिअतिशूद्र समाजातील मुली, मुले, प्रौढ अशा सर्वच घटकांसाठी शिक्षणाची वाट मोकळी केली. ब्रिटिशांनी आकारलेल्या कराविषयी महात्म फुले लिहितात-
राजे धर्मशील म्हणविती।
आता का मागे घेती।
विद्या द्यावी पट्टी पुरती।
धिक्कारून सांगे जोती।।
आत्ता ही शिक्षणाची सरकारी व्यवस्था खासगीकरणाच्या माध्यमातून मोडकळीस आणली गेली आहे. अनेक शाळांमधून शिक्षक कमी आहेत. वर्षानुवर्षे नवीन शिक्षक नेमले जात नाहीत. अशारीतीने शिक्षणावरील खर्च कमी केला जातो, पण शिक्षणकर कमी झाला का? म्हणजे आजही पूर्ण शिक्षणकर शिक्षणावर खर्च केला जात नाहीच. सरकार स्वतःला धर्मशील म्हणवून घेत असले तरी सरकारचे धोरण न्याय्य असल्याचे दिसत नाही.
शिक्षणाने वर्तनात सकारात्मक बदल होतो का? त्याला कौशल्यप्राप्ती होते का? तो कुटुंबीयांचा आधार होतो का? स्वतंत्र प्रज्ञेचा सुजाण नागरिक होतो का? असे अनेक प्रश्न आहेत. बेकारी वाढली आहे. त्याच बरोबर शेतातील कामे, कौशल्याची कामे करायला लोक मिळत नाहीत. हे ही शिक्षणाचेच प्रश्न आहेत ना? शिक्षणातून समाजातील, देशातील प्रश्नांची सोडवणूक करणारे मनुष्यबळ निर्माण होणे गरजेचे आहे.
हेही वाचा : ‘खासा मराठा म्हणविणाऱ्या’स..
महात्म फुलेकृत आघाडी
महात्मा फुले यांच्या काळात मुली, महिला यांच्यावर प्रचंड बंधने होती. त्यांचे मोठ्या प्रमाणावर शोषण होत असे. शूद्रादिअतिशूद्रांचे प्रचंड शोषण होत असे. शेतकऱ्यांचीही स्थिती अतिशय दयनीय होती. सावकार, सरकार आणि धर्म यांच्या जाचामुळे दु:खी कष्टी झालेल्या या समाजघटकांची राजकीय आघाडी महात्मा फुले सुचवितात. आज लोकशाहीत अशी आघाडी यश मिळवू शकणार नाही काय?
म्हणे शिक्षणाचा भार पेलणार नाही
मुलींच्या शिक्षणाला विरोध करताना, मुलींचे मेंदू इवले- इवले, त्यांना शिक्षणाचा भार पेलणार नाही, असे म्हटले जाई, मात्र त्या पुरुषांहून अधिक सक्षम आहेत असे फुलेंचे म्हणणे होते. आता महिलांनी अनेक क्षेत्रे गाजवल्यानंतर तरी त्यांचे म्हणणे मान्य करायला हवे की नको? शहाणे, रास्त आणि न्यायी होण्यास एवढा विरोध का?
शेतीचा प्रश्न
अज्ञान, अंधश्रद्धा, सुविधांचा अभाव तसेच सरकार आणि धर्म व्यवस्था यातून प्रचंड शोषण झाल्याने शेतकरी आणि शेती व्यवसाय यांची फार वाईट स्थिती झाली होती. त्या परीस्थितीचा आणि त्यावरील उपाययोजनांचा उहापोह महात्मा फुले यांनी शेतकऱ्याचा असूड या आपल्या पुस्तकात केला आहे. त्या पुस्तकाचे सार्वजनिक वाचन बडोदा येथे महाराजा सयाजीराव गायकवाड यांच्या दरबारात तसेच अन्यत्रही झाले होते. त्यावर त्या काळातील विद्वानांच्या चर्चा झाल्या होत्या. त्या गोष्टी तशाच मोठ्या प्रमाणावर होत गेल्या असत्या तर आत्ताच्या काळात शेतीची स्थिती काय असती?
हेही वाचा : सिल्क्यारा बोगद्यात अडकलेल्या ४१ मजुरांमुळे चर्चेत आलेले तीन मुद्दे …
पूर्वी कधीही नव्हती इतकी शेती अडचणीत आली आहे. कुटुंब चालवणे अशक्य होत आहे. म्हणून जगाचा पोशिंदा असलेला शेतकरी आत्महत्या करतो आहे. शेती करणाऱ्या मुलांची लग्ने वय उलटून गेले तरी, होत नाहीत. अनेकांना लग्नाचा विचार सोडून द्यावा लागला आहे. आपला वंश चालला पाहिजे ही सर्व सजीवांची नैसर्गिक प्रेरणा, भावना, अपेक्षा असते. एखाद्याचा वंश शेती केल्याने खंडीत होत असेल, तर त्याला व्यवस्था जबाबदार नाही काय? अनेक पालकांनी कष्ट करून आपल्या मुलांना शिकवले, त्यांची मुले उच्चशिक्षित झाली. अशा अनेकांना त्यांना साजेल, रुचेल, पटेल असे काम व्यवस्था देऊ शकली का? मायभूमीच्या या शिकलेल्या लेकरांचा किमान चरितार्थ तरी चालेल असे काम तरी आपण त्यांना देऊ शकतो का? त्यांनी मिळविलेल्या ज्ञानाचा वापर आपण समाजापुढील, देशापुढील प्रश्न सोडविण्यासाठी करू शकतो का? तसे नसेल तर समाजाचे, देशाचे प्रश्न आपण कसे सोडविणार? सर्व वस्तूंचे दर त्या वस्तूंचे उत्पादक ठरवतात. मात्र शेतमालाचे दर ठरविण्याचा अधिकार उत्पादकास का नाही? बळीराजाला पाताळात गाडणारी संस्कृती ती हीच. ती बदलणे गरजेचे आहे. हे स्पष्ट करून महात्मा फुले यांनी पर्यायी संस्कृतीचा पाया घातला. सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली. या गोष्टीला दीडशे वर्षे झाली. तरीही अजून समाज सत्यशोधक झाला नाही. अजूनही तो पोथ्या-पुराणांतील कपोलकल्पित गोष्टी खऱ्या मानूून वागत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी फुले यांचे स्वप्न कालसुसंगत पद्धतीने भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट केले. पूर्णपणे राज्यघटनेनुसार राज्य उभे रहाण्याआधीच घटना नामशेष करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. आज घटना अडचणीत आली आहे. तिला अडचणीत आणणाऱ्यांचे उद्योग समजण्यासाठी सुद्धा फुले यांच्या शिकवणीची उजळणी झाली पाहिजे.
सहकार
सत्यशोधक चळवळीतूनच फुले यांच्या प्रेरणेतून त्यांच्या जवळच्या अनुयायांनी तीन सहकारी सोसायट्या स्थापन केल्या आणि महाराष्ट्रात सहकार चळवळ सुरू झाली. त्यातून साखर कारखाने, बँका, पाणीपुरवठा, पाणी वापर संस्था आणि इतर उद्योग सुरू झाले. शिक्षण संस्था निर्माण झाल्या. विकास झाला. सत्यशोधक चळवळीचा प्रभाव कमी झाला आणि परंपरागत सरंजामी व्यवस्थेने सहकारी संस्थांवर कब्जा केला. महात्मा फुलेंच्या विचारांच्या विरोधकांनी या नव्या सरंजामदारांना बदनाम करता करता सहकारच बदनाम केला. गैरव्यवस्थापन करणाऱ्या नव्या सरंजामदारांना बदलण्याऐवजी खासगीकरण आणले गेले. लोकशाहीत लोक प्रबळ होण्याऐवजी लोकांची गुलामगिरीकडे वाटचाल सुरू झाली. समता आणू म्हणता म्हणता विषमता वाढीस लागली. तेव्हा लोकशाही बळकट करण्यासाठी आजही महात्मा फुले यांच्या विचारांचा आधार घ्यावा लागतो. समाजात महात्मा फुले यांचा विचार प्रबळ असता तर पवनचक्क्या, शीतगृहे, सौर ऊर्जा प्रकल्प, शेत मालावरील विविध प्रक्रिया उद्योग सहकारातून उभे राहिले असते. ते व्यवस्थित चालले असते. शेती किफायतशीर झाली असती.
हेही वाचा : राजकारणाची वळणे आणि आरक्षणाची ‘मिरची’
सांस्कृतिक संघर्ष
महात्मा फुले हे एक संशोधकही होते. उपलब्ध साहित्य, चालीरीती, रूढी, परंपरा, मौखिक साहित्य, लोककला, लोककथा अशा विविध साधनांचा तर्कशुद्ध उपयोग करून त्यांनी येथील इतिहासाची मांडणी केली आहे. तेव्हाचा काळ, उपलब्ध साधने यांचा विचार करता ही मांडणी पुष्कळच बरोबर ठरली आहे. खरे तर ही गोष्ट आश्चर्यकारक आहे. देवांचा राजा इंद्र, विविध अवतार घेतलेले भगवान विष्णू आणि असुर म्हणून वर्णिलेले एतद्देशीय राजे, लोकनायक यांच्यामधील संघर्ष महात्मा फुले यांनी आपल्या ‘गुलामगिरी’ या पहिल्याच ग्रंथात मांडला आहे. विकासासाठी स्वातंत्र्य फारच उपयुक्त असते. मानसिक, वैचारिक गुलामगिरी भयंकर नुकसानकारक असते.
मराठा आरक्षण
स्वतःला ‘खासा मराठा’ म्हणवून घेणाऱ्या माणसाशी महात्मा फुलेंची चर्चा झाली आहे. त्यात तो खरा कुणबी आहे, हे स्पष्ट झाले. तर मृत्यू नंतर १८९ वर्षांमध्ये विस्मृतीत जाऊ घातलेल्या शिवछत्रपतींची जयंती सुरू करून फुले शिवरायांना ‘कुळवाडी कुळभूषण’ म्हणतात. महात्मा फुले यांचे विचार समाजात रुढ असते तर मराठा समाज एवढे दिवस आरक्षणापासून वंचित राहिला असता का?
महात्मा फुले यांच्या विचारांचा मागोवा घेऊनच राजर्षी शाहू महाराजांनी ब्राह्मण, प्रभू, शेणवी वगैरे पाच जाती सोडून इतर सर्वांना आरक्षण दिले आणि ते आरक्षणाचे जनक ठरले. आपण कुणाला आदर्श मानून त्यांचे अनुकरण करायचे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. पण फुलेंचे छत्रपती शिवराय, राजर्षी शाहू, महाराजा सयाजीराव आणि या प्रवाहातील संत आणि महापुरुष आपण पुरेषा प्रमाणात लोकांपर्यंत पोहोचवायला नको होते का? ते जर तसे पोहोचले असते, तर आजचे हे प्रश्न आजच्या स्वरूपात, एवढ्या तीव्रतेने समाजापुढे, देशापुढे त्यांना गिळंकृत करायला आ वासून उभे राहिले असते का? आपल्या देशात शिक्षणाची गंगा फुले यांनी आणली, तरी शिक्षणाच्या विषयसूची मध्ये त्यांचे विचार, त्यांची विषय सूची आपण येऊ दिली का? ती येऊ दिली असती तर परिस्थिती बदलली असती.
शेती किफायतशीर झाली असती तर कालपरवा पर्यंत आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्यांना सरकारचे जावई म्हणून हिणवणाऱ्यांनी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ वर्गांसाठीो आरक्षण घेतले असते का? मराठ्यांनी आरक्षणाची मागणी केली असती का? केली असती, तर किमान आरक्षणाचे जनक राजर्षी शाहू महाराजांचा तरी आधार घेतला नसता का? राजर्षी शाहू महाराजांचा आधार घेतला असता तर डॉ. बाबासाहेबांचा आधार घेताना मागे पुढे पहायची वेळ आली असती का? एवढे महामानव पाठीशी घेतले असते तर हा प्रश्न एवढा ताणणे शक्य झाले असते का? या महामानवांच्या आधाराने वागणे झाले तर अज्ञान, मग्रुरी, दादागिरी, अन्याय, अत्याचार, गरीबी राहील काय? मग विरोध, संघर्ष, फूट, गुन्हेगारी यातून देशाच्या एकतेला आणि एकात्मतेला धोका होईलच कसा?
कोणत्याही महामानवाच्या विचार, कार्य यांना स्थल, कालाच्या मर्यादा असतात. त्यांच्या उपयुक्ततेचा, अमरत्वाचा परामर्श एखाद्या लेखातून घेणे तसे कठीणच. पण आपण आपल्या मर्यादालक्षात घेऊनसुध्दा हे काम करणे तसे श्रेयस्करच. त्यादृष्टीने हा अल्पसा प्रयत्न.
हेही वाचा : भारतीय संविधानाला ‘वारसा’ कुणाचा?
समाजापासून, शिक्षणाच्या गंगेतून महात्मा फुले, त्यांचे विचार आणि त्यांची विषयसूची दूर राहिल्याने तर हा घोटाळा झाला नाही ना? हे विषय अजाणतेपणी दूर राहिले की त्यासाठी कुणी जाणीव पूर्वक खास प्रयत्न केले? आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरणारा निर्जीव संगणक प्रत्येक निरीक्षणाची आणि प्रत्येक अनुभवाची दखल घेऊन त्यापासून शिकून येणारे प्रत्येक काम अधिकाधिक बिनचूक होईल अशी सुधारणा करत आहे. अशा वेळी तरी आपण जीवंत माणसांनी आपल्या बुद्धिचातुर्याने, अनुभवाने आपल्या वर्तनात सकारात्मक बदल करायला नकोत काय?
महात्मा फुले यांचे विचार, त्यांचे कार्य, त्यांच्या सूचना त्यांची विषयसूची दूर ठेवून आपण काय मिळवले? या गोष्टी दूर ठेवणे शहाणपणाचे ठरले का? आणखी किती दिवस आपण हे असे चालवणार आहोत आणि कशासाठी? या सर्व अनुभवांची, महामानवांच्या सूचनांची दखल घेऊन सकारात्मक बदल होईल अशी आशा! या निमित्ताने महात्मा फुले यांच्या स्मृतीस मनापासून प्रणाम!
(लेखक संख्याशास्त्राचे निवृत्त प्राध्यापक आणि पाणी संघर्ष चळवळीचे कार्यकर्ते आहेत.)
dbjp1955@gmail.com
