भास्कर जाधव
लक्ष्मीपूजनाच्या पूर्वसंध्येला भारतीय रुपयाचा विनिमयदर घसरला. एका अमेरिकी डॉलरसाठी ८३.३० रुपये, इतका हा दर खालावला. मात्र लक्ष्मीपूजनाच्या सायंकाळी मुंबई शेअर बाजारात झालेले ‘मुहूरत सौदे’ भरभराटीचे ठरले आणि या बाजाराचा निर्देशांक (BSE Sensex) ०.५५ टक्क्यांनी वधारला. या दोन घडामोडी वरवर पाहाता विसंगत आहेत पण त्यातून भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीतील विसंगतीच उघड होतात! भारतीय अर्थव्यवस्था ‘पाचव्या क्रमांकाची’ झाल्याचे सांगितले जाते. ‘ब्रिटनलाही आपल्या अर्थव्यवस्थेने मागे टाकले’ याचा तर डंकाच पिटला गेला. व्हाॅटस्ॲप विद्यापीठाची पदवी मिरवणाऱ्यांना फक्त एवढेच कळते की भारतीय अर्थव्यवस्थेने मोदींच्या काळात ब्रिटनच्याही पुढे वाटचाल केली आहे. परंतु हे अत्यंत मर्यादित अर्थानेच खरे आहे, हे सर्वांना उमगते आहे का? हे खरे आहे की अर्थव्यवस्थेच्या आकारात आपण सहाव्या स्थानावरून पाचव्या स्थानावर आलो, पण म्हणून आपण खरोखरच ब्रिटन पेक्षा श्रीमंत झालोत का?
अगदी सोप्या भाषेत सांगावयाचे झाल्यास समजा एका १००० लोकसंख्या असलेल्या गावाचे एकंदर उत्पन्न समजा एक लाख रुपये आहे पण या गावातील १० टक्के जमीनदारंचेच उत्पन्न ९०.०००/- रुपये आहे व बाकी ९० टक्के मजूर आहेत व त्यांचे एकंदर उत्पन्न फक्त रुपये १०,०००/- ! म्हणजे गाव जरी श्रीमंत वाटत असले तरी ९० टक्के जनता ही गरीब आहे हे सामान्य जनतेच्या लक्षात येत नाही. हाच प्रकार आपल्या देशाच्या बाबतीत झाला आहे. आता ब्रिटन व भारताचा तुलनात्मक अभ्यास केल्यास हे गौडबंगाल लगेच लक्षात आल्याशिवाय राहात नाही.
(१) भारताची लोकसंख्या १४० कोटी व आपला जीडीपी- सकल राष्ट्रीय उत्पन्न आहे ३.१८ ट्रिलियन डॅालर (१ ट्रिलियन = १ लाख कोटी डॅालर )
(२) ब्रिटनची लोक संख्या आहे ६.७० कोटी, पण जीडीपी आहे ३.१३ ट्रिलियन डॅालर
(३) याचा अर्थ ‘दर डोई उत्पन्न’ किंवा ‘पर कॅपिटा जीडीपी’ची तुलना केल्यास, भारताचे दरडोई उत्पन्न २२७७.४० डॅालर दरवर्षी (डॉलरचा दर ८२ रुपये धरल्यास, अंदाजे) १ लाख ८७ हजार रुपये. याउलट ब्रिटनचे दरडोई उत्पन्न आहे ४७,३३४.४० डॅालर (म्हणजे याच डॉलर-रुपया दरात सांगायचे झाल्यास) ३८ लाख ८१ हजार रुपये!
आता बघा गरिबीची टक्केवारी
प्रत्येक देशाची गरिबीची व्याख्याही वेगवेगळी आहे. भारतात गरिबीची व्याख्या म्हणजे ज्या कुटुंबाचे घरगुती वार्षिक उत्पन्न जर रुपये २७,०००/- पेक्षा कमी असेल तर ते कुटुंब गरिबीरेषेच्या खाली मानले जाते व ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २७००० रुपयांहून अधिक पण एक लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल ते कुटुंब गरिबीरेषेच्या वरचे अल्प उत्पन्नधारक असे समजले जाते.
भारत जवळपास २२ टक्के जनता गरिबीरेषेच्या खाली येते, म्हणजे जवळपास १४० कोटी पैकी ३१ कोटी जनता ही गरीबीरेषेखाली आहे- ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न हे २७००० रुपयांपेक्षा कमी आहे. गरिबीरेषेची ही व्याख्यासुद्धा वास्तविकतेला धरून नाही. २७,०००/- हे एका कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न म्हणून गृहीत धरलेले आहे. हे खूपच फसवे आहे कारण २७०००/- रुपयांत पाच व्यक्तींचे कुटूंब एक महिना तरी उदर निर्वाह करू शकेल का? म्हणूनच आज ८१ कोटी जनतेला ‘पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजने’ अंतर्गत धान्य वाटप करावे लागत आहे आणि तिची मुदत पाच वाढवण्याच्या घोषणेत धन्यता मानावी लागते आहे. या धान्यवाटप योजनेवरून एक नक्की की, १४० कोटी जनतेपैकी ८१ कोटी जनता गरीब आहे हे सिद्ध होते व याचे गुणोत्तर-प्रमाण काढले तर ते जवळपास ५७.८५ टक्के म्हणजे प्रत्येक शंभर भारतीयांपैकी ५८ भारतीय गरीब, असे येते. जागतिक भूक निर्देशांकानुसार भारत १२५ देशात १११ स्थानावर आहे जो डॅा मनमोहनसिंग ह्यांच्या काळात ५५ व्या स्थानावर होता. आपल्यापेक्षा बांगलादेशासारखे आपले शेजारील देश चांगल्या स्थितीत आहेत.
याउलट ब्रिटनमध्ये ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २५००० पाऊंड म्हणजे (एक पाउंड = १०२ रुपये या दरानेही अंदाजे) २५ लाख रुपये असते, त्यांना गरीब म्हणून संबोधण्यात. अशा प्रकारचे गरीब लोक ब्रिटनमध्ये १४.४ दशलक्ष म्हणजे १ कोटी ४४ लाख आहेत. हा तुलनात्मक विचार केल्यास आपण ब्रिटनच्या सरासरी जीवनमानाच्या जवळपास सुद्धा येऊ शकत नाही.
पण आपली अर्थव्यवस्था तर वाढते आहे!
मोदी सरकार म्हणते की अर्थव्यवस्थेच्या आकारात आपण ब्रिटनच्या पुढे गेलो, हे म्हणणे किती फसवे आहे आर्थिक विषमता पाहिल्यास लक्षात येईल. ‘श्रीमंत लोकच अधिक श्रीमंत होत आहेत’ हे चित्र अनेक अर्थव्यवस्थांमध्ये असते. पण आपल्या देशात २०१४ नंतर आपल्या देशात २०१४ फक्त श्रीमंतांची मालमत्तावाढ एवढाच प्रश्न नसून काही मूठभर श्रीमंतांच्या हातात संपत्ती एकवटत आहे. अदानी समूह जो २०१४ पूर्वी गुजरातपुरता मर्यादित होता त्याचे कर्तेधर्ते आता जगातील श्रीमंतांच्या यादीत वरच्या क्रमांकावर येऊन बसले . सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांचे ‘दुनिया मुठ्ठी मे’ करू पाहणारे साथीदारसुध्दा त्याच यादीत आलेले आहेत. हे एकदम श्रीमंत कसे झाले तर देशाची संपत्ती मातीमोल किमतीत त्यांना विकण्यात किंवा लीजवर देण्यात आली. रेल्वे, विमानतळ, खनिजे असे अनेक सरकारी उद्योग त्यांच्याकडे अल्पमोलात आले.
हीच ती अर्थव्यवस्थेची सूज. अर्थव्यवस्था मोठी दिसते पण हा आकार सर्वत्र सारखा नाही.
आपला देश कधी श्रीमंत होईल? जेव्हा देशातील गरिबाला राहण्यासाठी घर, सकस आहार, अंगभर वस्त्र, शैक्षणिक, वैद्यकीय ऊपचार अशा गरजा भागतील एवढी त्याची आमदनी असेल तर त्या वेळेसच आपला देश जगातील अर्थ व्यवस्थेत पाचव्या स्थानी आहे हे समजणे उचित होईल. तसे झाले, तर देशाबद्दलचा आपणा सर्वांना वाटणारा अभिमान सार्थ ठरेल!
लेखक बँकिंग उद्योगातून निवृत्त झाले आहेत.
