डॉ. नरेंद्र जाधव,अर्थतज्ज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ, माजी (२०२२ पर्यंत) राष्ट्रपतीनियुक्त राज्यसभा सदस्य
आजपासून बरोबर ९० वर्षांपूर्वी म्हणजेच १ एप्रिल १९३५ रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) स्थापन झाली. या भारतीय रिझर्व्ह बँकेची गणना आज जागतिक पातळीवरच्या अग्रगण्य मध्यवर्ती बँकांमध्ये केली जाते हे साऱ्या भारतीयांसाठी भूषणास्पद आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेची स्थापना हिल्टन यंग कमिशन यांच्या शिफारशीवरून आणि ‘आरबीआय अॅक्ट- १९३४’ या कायद्यान्वये करण्यात आली. हिल्टन यंग कमिशन भारतात आले ते १९२६ साली. परदेशातून उच्चविद्याविभूषित होऊन मायदेशी परतल्यानंतर डॉ. आंबेडकरांनी या कमिशनसमोर एक महत्त्वाची साक्ष दिली होती. (त्यामुळे आरबीआयची स्थापना डॉ. आंबेडकरांनी केली असा अनेकांचा समज आहे. परंतु ही बाब वास्तवाला धरून नाही). भल्याभल्यांना कल्पना नाही परंतु वस्तुस्थिती अशी की, आरबीआयची स्थापना ही सुरुवातीला खासगी भागधारकांची बँक म्हणून झाली होती. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर, आरबीआय अॅक्ट- १९४८ या अन्वये तिचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. आपला देश पारतंत्र्यात असताना, ऑगस्ट १९४३ मध्ये आरबीआयचे तिसरे आणि भारतीय म्हणून पहिले गव्हर्नर होण्याचा मान मिळाला तो सी. डी. देशमुख यांना. सुरुवातीला या बँकेचे मध्यवर्ती कार्यालय कोलकाता येथे होते. १९३७ साली ते दिल्लीला न नेता ते मुंबईला स्थलांतरित व्हावे हा निर्णय दूरदर्शीपणाचा ठरला. हे कार्यालय दिल्लीत असते तर आरबीआयला सरकारी कार्यालयाची ‘कळा’ आली असती. मुंबईला आल्यामुळे आरबीआयची स्वत:ची कार्यालयीन व्यावसायिक संस्कृती विकसित होऊ शकली. कोणत्याही मध्यवर्ती बँकेची वाटचाल ही त्या त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत होणाऱ्या स्थित्यंतराशी सुसंगत अशा प्रकारे होत असते. आरबीआयच्या बाबतही हेच घडले, मात्र एक अपवाद राखून.
बहुतेक देशांच्या मध्यवर्ती बँका स्थापन झाल्या, त्यापूर्वीच त्यांच्या अर्थव्यवस्था विकसित झालेल्या होत्या. भारतात मात्र तशी स्थिती नव्हती. स्वतंत्र भारताला (१९४७ साली) जी अर्थव्यवस्था लाभली ती त्याआधीच्या शंभर वर्षांमध्ये शून्य टक्के विकास झालेली. देशांतर्गत वित्त प्रणाली अविकसित असलेली. त्यामुळे स्वतंत्र भारताच्या रिझर्व्ह बँकेसमोर आव्हान होते ते दुहेरी स्वरूपाचे : आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी देशांतर्गत वित्त प्रणाली ( Financial System) विकसित करणे व त्याच वेळी सर्व वित्त संस्थांचे प्रभावी नियमन करणे. आणखी एक आव्हान होते : आर्थिक विकास घडवून आणण्यासाठी सरकारकडे मर्यादित संसाधने असल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेकडून सरकारला आवश्यक तेवढा कर्जपुरवठा करणे, हे ते आव्हान.
गेली ९० वर्षे रिझर्व्ह बँकेने ही सारी आव्हाने लीलया पेलली आहेत याचा सर्व भारतीयांना अभिमान वाटायला हवा. राष्ट्रीयीकरण झाल्यानंतरच्या गेल्या ७५ वर्षांच्या कालखंडात रिझर्व्ह बँकेची उत्क्रांती चार टप्प्यांमध्ये झालेली दिसते. या सर्व टप्प्यांमधून संक्रमण करीत असताना आरबीआयची नीती अशी होती की, एखादा विभाग पुरेसा प्रगत झाला की त्याला वेगळे काढून स्वतंत्रपणे विकास घडवून आणायला वाव द्यायचा. या प्रक्रियेतूनच कृषी क्षेत्रासाठी ‘नाबार्ड’, औद्याोगिक क्षेत्रासाठी ‘आयडीबीआय’ तसेच ‘सिडबी’ या विकास बँकांची निर्मिती झाली.
/alsoहेही वाचा
पायाभरणीचा टप्पा (१९५० ते १९६९) : या टप्प्यावर १९४९ चा ‘बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट’ अस्तित्वात आला. बँकिंग संस्थांना आदेश देण्याचे व त्यांच्या नियमनाचे अधिकार आरबीआयला प्राप्त झाले. याच टप्प्यावर सहकारी पतसंस्थांचे सबलीकरण करण्यात आले. कृषीसाठी दीर्घकालीन पतपुरवठा विभाग – ‘अॅग्रिकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट’ निर्माण करण्यात आला (जो पुढे नाबार्डमध्ये रूपांतरित झाला). औद्याोगिक क्षेत्राला पतपुरवठ्यासाठी ‘इंडस्ट्रियल फायनान्स डिपार्टमेंट’ निर्माण करण्यात आले (पुढे आयडीबीआय). बचत आणि गुंतवणुकीला उत्तेजन देण्यासाठी पहिला ‘म्युच्युअल फंड’ निर्माण केला (१९६४) तोही रिझर्व्ह बँकेनेच. (त्याचे नाव युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया; ज्याची ‘यूटीआय बँक’ होऊन तिचेही पुढे १९९३ मध्ये अॅक्सिस बँक या नावाने खासगी व्यापारी बँकेत रूपांतर झाले).
१९६० च्या दशकाच्या मध्यावर भारतीय अर्थव्यवस्थेवर पहिला मोठा पेचप्रसंग उद्भवला. चीन (१९६२) व पाकिस्तान (१९६५) युद्धांपायी अमाप सरकारी खर्च, वाढलेली अर्थसंकल्पीय तूट, १९६६ व १९६७ मध्ये सलग दोन वर्षे पडलेला राष्ट्रव्यापी दुष्काळ- यामुळे रुपयाचे अवमूल्यन करावे लागले. पंचवार्षिक योजनांना तीन वर्षांसाठी स्थगिती द्यावी लागली. या सर्व घडामोडींतून पुढचा टप्पा उद्भवला.
विस्ताराचा टप्पा (१९६९-१९८५) : १९६९ हे वर्ष टर्निंग पॉइंट ठरले. त्या वर्षी १४ मोठ्या खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले (१९८० मध्ये आणखी सहा) यातून भारतीय वित्त प्रणालीच्या मोठ्या विस्तारीकरणाला प्रारंभ झाला. बँक राष्ट्रीयीकरणातून तीन गोष्टी घडल्या – (१) बचतीला देशभरात चालना, (२) बँकांच्या शाखांचा ग्रामीण व निमशहरी भागात प्रचंड विस्तार आणि (३) बँकांचा पतपुरवठा जो प्रामुख्याने मोठ्या उद्याोगांसाठी ‘राखीव’ होता त्यात दिशाबदल करून ‘कृषी, लघुउद्याोग व लघु व्यापारी’ क्षेत्रांना कर्जासाठी प्राधान्य मिळावे म्हणून त्यांच्यासाठी ३३.३ टक्के कर्जपुरवठा सुनिश्चित करण्यात आला. (पुढे तो ४० टक्के झाला). एकूण काय, तर ‘क्लास बँकिंग’चे ‘मास बँकिंग’मध्ये रूपांतर झाले. त्यामुळे बँका या आर्थिक-सामाजिक परिवर्तनाचे एक प्रभावी साधन बनल्या. या बेसुमार विस्ताराचे काही दुष्परिणाम झाले. बँकिंग क्षेत्रातील स्पर्धात्मक गुणवत्ता कमी झाली, शाखांच्या जाळ्यामुळे नियंत्रण अनेकदा प्रभावहीन झाले. त्यातून नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट्स (एनपीए) प्रमाणाबाहेर वाढले. याचीच परिणती भारतीय वित्त प्रणाली तिसऱ्या टप्प्याकडे जाण्यामध्ये झाली.
एकत्रीकरण व संतुलित विकास (१९८५-९०) : या तिसऱ्या टप्प्यावर तीन बदल करण्यात आले- शाखांच्या विस्तारीकरणावर मर्यादा, प्रत्येक बँकेसाठी स्वतंत्र ‘अॅक्शन प्लॅन’ आणि सर्व बँकांसाठी ‘हेल्थ कोड’ची निर्मिती. नवीन वित्तीय साधने ( Financial Instruments) सादर करण्यात आली. उदा.- कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉझिट्स. लघुउद्याोगांसाठी ‘सिडबी’या शिखर संस्थेची स्थापना करण्यात आली. ‘अग्रक्रम क्षेत्रांना’ कर्जपुरवठा करण्याचे बंधन विदेशी बँकांनाही लागू करण्यात आले.
१९८५ नंतर बेसुमार सरकारी खर्चामुळे अर्थसंकल्पीय तूट प्रचंड प्रमाणात वाढली; त्यातच ‘गल्फ वॉर’मुळे परकीय चलनाच्या जमा-खर्चात तफावत खूपच वाढल्यामुळे चलन-गंगाजळी आटत जाऊन फक्त एक अब्ज डॉलर (म्हणजे १५ दिवसांच्या आयातीला पुरेल इतकेच) परकीय चलन आपल्याकडे उरले. देश दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर जाऊन पोहोचला.
या निर्णायकी अवस्थेत, केंद्र सरकार कोसळण्याच्या मार्गावर असताना गव्हर्नर वेंकिटरामानन यांच्या नेतृत्वाखाली आरबीआयने पुढाकार घेऊन ४७ टन सोने परदेशी पाठवून कर्ज घेण्याचा कटू निर्णय घेतला… खरे तर ‘आर्थिक नीती-लकव्या’च्या त्या काळात यथोचित निर्णय घेऊन देश वाचविला. नंतर नवे सरकार आले. डॉ. मनमोहन सिंग वित्तमंत्री झाले. अभूतपूर्व पेचप्रसंगावर मात करण्यासाठी, सर्वंकष बदल घडवून आणण्यासाठी ‘उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरण’ धोरणे स्वीकारून त्यांनी नव्या आर्थिक प्रगतीचा पाया रचला.
वित्तीय प्रणालीचे उदारीकरण, जागतिकीकरण (१९९१- …) : शेवटच्या या चौथ्या टप्प्याची वैशिष्ट्ये म्हणजे (१) मौद्रिक नीतीत मोठे फेरबदल (२) वित्तीय संस्थांचे सबलीकरण (३) देशांतर्गत वित्तीय संस्था जागतिक अर्थकारणाशी जोडल्या जाण्याची प्रक्रिया सुरू (४) नव्या खासगी बँकांना परवाने (५) बँकांचे नियमन, ऑडिट व तंत्रज्ञान यांत मोठ्या सुधारणा (६) डिजिटलायझेशनद्वारे पेमेंट व सेटलमेंट सिस्टीममध्ये अभूतपूर्व फेरबदल.
२००८ चा जागतिक पेचप्रसंग असो किंवा कोविडचा दणका; आरबीआयच्या कुशल नेतृत्वामुळे भारतीय वित्त प्रणाली तावून-सुलाखून बाहेर पडली. आज जनधन योजना, आधार व मोबाइल फोन यांमुळे बँकिंग प्रणालीत सुधारणा झाल्या आहेत. युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय)मुळे भारतीय वित्तीय प्रणाली, पेमेंट आणि सेटलमेंटच्या डिजिटलायझेशनच्या संदर्भात अमेरिका व चीन यांच्याखालोखाल तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
हे सारे परिवर्तन- नव्हे क्रांतिकारक बदल झाले आहेत ते रिझर्व्ह बँकेमुळे. जागतिक पटलावर मध्यवर्ती बँक म्हणून आरबीआयने महत्त्वाचे स्थान पटकावले आहे ते त्यामुळेच!
माझी रिझर्व्ह बँक
मी स्वत: अर्थतज्ज्ञ म्हणून तब्बल ३१ वर्षे आरबीआयमध्ये नोकरी केली, आरबीआयचा प्रमुख अर्थतज्ज्ञ आणि प्रधान सल्लागार या पदावरून, पुणे विद्यापीठाचा कुलगुरू असताना, स्वेच्छानिवृत्ती घेतली.
रिझर्व्ह बँकेने संशोधनाच्या, प्रशासनाच्या ज्या संधी मला दिल्या तशा जगात कुठेही मिळू शकल्या नसत्या. त्यातून २० वर्षे अनेक गव्हर्नरांच्या भाषणांचे पहिले मसुदे (ड्राफ्ट) लिहिण्याचा अनुभव तर विलक्षणच आहे. अगदी अलीकडे आरबीआयचा अधिकृत इतिहास लेखनाच्या पाचव्या खंडासाठी (१९९७-२००७) नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीचा अध्यक्ष म्हणून काम करण्याची संधी मला मिळाली.
यापूर्वीच्या चारही खंडांच्या समित्यांचे प्रमुख होते सेवानिवृत्त गव्हर्नर. पहिल्या खंडाचे संपादन तर स्वत: सी. डी. देशमुख यांनी केले होते!
गेल्या नव्वद वर्षांत आरबीआय अनेकांचे आयुष्य समृद्ध करून गेली; त्यातला मीही एक भाग्यवान!
