जातीनुसार एकगठ्ठा मतदान खरोखरच होतेका, हे पुन्हा तपासून पाहण्याची सुरुवात करणारा लेख..
विधानसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत एकमेकांवरील आरोप- प्रत्यारोपांची आतषबाजीही सुरू आहे. पण सर्वात जास्त चर्चा आहे ती उमेदवारांच्या जातींची. कुठल्या मतदारसंघात कोणत्या जातीचे मतदार अधिक आहेत. त्यामुळे कोणत्या पक्षाने त्या जातीचा उमेदवार दिला आहे. परिणामी विरुद्ध उमेदवाराला कसे नुकसान होणार… वगैरे. या चर्चा केवळ चावड्यांवर, चहा वा पान टपऱ्यांवरच होतायत असे नव्हे, तर माध्यमांमधूनही याच्या सुरस कथा रंगवून सांगितल्या जात आहेत. तेव्हा हा प्रश्न जरा जास्तच गंभीर होतो. उत्तर भारतात हिंदी माध्यमातून या कथा बरेच दिवसांपासून आपण ऐकत आलेलो आहोत. तिकडे तर अनेक स्थानिक पक्ष देखील जातीपातींचे आहेत. त्यामुळे तिथला मतदार जात हा प्रमुख घटक मानूनच मतदान करत असेलही. पण तथाकथित पुरोगामी महाराष्ट्रातही असेच असेल, तर आपल्याला पुरोगामी हे बिरुद मिरवण्याचा काय अधिकार राहतो? तेव्हा वास्तव परिस्थिती काय आहे, याचा आढावा घेणे गरजेचे आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्राचे जातींचे बलाबल कसे आहे? त्यानुरूप त्या त्या ठिकाणी दिलेल्या उमेदवारांच्या जाती काय आहेत? हे जाणण्यासाठी थोडी अधिक माहिती गोळा करण्याची गरज आहे. पण शितावरून भाताची परीक्षा या न्यायाने फक्त विदर्भ विभागाची आकडेवारी तपासली असता, जी निरीक्षणे नोंदवता येतात ती काहीशी अशी आहेत. विदर्भातले सर्वात मोठे शहर आणि राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपुरात, गेल्या ७२ वर्षांत म्हणजे पहिल्या लोकसभेपासून आजतागायत केवळ २१ वर्षे या मतदारसंघात ज्या जातींचे लोक बहुसंख्येत आहेत, अशा जातींचे उमेदवार निवडून आलेले दिसतात. उर्वरित ५१ वर्षांत या मतदारसंघातील मतदारांनी ज्यांच्या जातीचे लोक अल्पसंख्येत आहेत, असे उमेदवार निवडून दिलेले आहेत. आश्चर्य म्हणजे १९९६ पासून आजतागायत म्हणजे गेल्या २८ वर्षांपासून नागपुरातील मतदारांनी जातीय अल्पसंख्याक उमेदवारांना पसंती दिलेली दिसते. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत विदर्भात भाजपविरोधी लाट असताना नागपूरकरांनी भाजपच्या नितीन गडकरी या जातीय अल्पसंख्याकास निवडून दिले. दुसऱ्या मोठ्या शहरात म्हणजे अमरावतीत, २०१९ च्या निवडणुकीत अमरावतीकरांनी नवनीत राणा या अत्यल्प लोकसंख्या असलेल्या जातीच्या महिलेस कुठल्याही पक्षाचे तिकीट नसताना, अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडून दिले. अकोला मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व तब्बल दहा वर्षे वसंत साठे यांनी केले. वाशिम मतदारसंघातील मतदारांनी तर दोन टर्म काश्मीरहून आयातीत गुलाम नबी आझाद यांना आपला उमेदवार म्हणून पसंती दिली होती. भंडारा मतदारसंघात ७२ वर्षांपैकी ४५ वर्षे जातीय अल्पसंख्याक उमेदवार मतदारांच्या पसंतीस उतरलेले दिसतात. वर्धा मतदारसंघातील मतदारांनी सुमारे तीस वर्षं जातीय अल्पसंख्याकांना आपले प्रतिनिधित्व करायला लोकसभेत पाठवले.
हेही वाचा >>> रामदास आठवले भाजपला सांभाळणार की रिपब्लिकन कार्यकर्त्यांना?
चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघाची कथा तर याहूनही चकित करणारी आहे. गेल्या ७२ वर्षांपैकी ४४ वर्षे इथले प्रतिनिधित्व जातीय अल्पसंख्याकांनी केलेले आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील सहा विधानसभा क्षेत्रांतून अनेक जातीय अल्पसंख्याक प्रतिनिधी निवडून गेलेले आहेत. खासकरून ग्रामीण भागातून ज्या ठिकाणी ब्राह्मणांची संख्या अत्यल्प आहे, तेथूनही शोभाताई फडणवीस (१५ वर्षं) आणि अतुल देशकर (१० वर्षं) यांच्यासारखे ब्राह्मण आमदार निवडले गेले. या जिल्ह्याची विद्यामान परिस्थिती तर अधिकच रंजक आहे. या जिल्ह्यातील सहा विधानसभा मतदारसंघांपैकी चार ठिकाणचे विद्यामान आमदार जातीय अल्पसंख्याक आहेत. चंद्रपूरचे विद्यामान आमदार जे जातीय अल्पसंख्याक आहेत ते तर २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपचे दोनदा आमदार राहिलेल्या जातीय बहुसंख्य असलेल्या समाजाच्या, ज्यांचे सत्तर हजार मतदार असल्याचा दावा केला जातो; जे केवळ ४४ हजार मतं मिळवू शकले त्या प्रतिनिधीस प्रचंड बहुमताने पराभूत करून अपक्ष म्हणून निवडून आले. त्या वेळी त्यांच्याविरोधात भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षाचे उमेदवार रिंगणात होते. या आकडेवारीवरून निवडून येण्याचा जातीय बहुसंख्य असण्याशी सबंध नाही असेच दिसते. जे जातीय बहुसंख्याक जनप्रतिनिधी निवडून आले तेदेखील केवळ जात या एकाच किंवा किमान प्रमुख निकषावर निवडून आलेत का? हा देखील संशोधनाचा विषय आहे.
इतके सर्व धडधडीत दिसत असूनही प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी अगदी तिकीटवाटपापासून ते निवडून येण्याच्या शक्यतेविषयी बोलतानापर्यंत बहुतांश लोकांच्या चर्चेचा मुख्य मुद्दा जात हाच असतो. असे का असावे? भारतात जातीय भावना आजही प्रबळ आहे यात शंकाच नाही. निवडणुकीत प्रतिनिधी निवडतानादेखील ती भावना काही अंशी काम करते, याबद्दलही दुमत असण्याचे कारण नाही. पण मतदारांच्या मनात मतदान करताना जात हाच एकमेव किंवा किमान प्रमुख मुद्दा असतो, असे म्हणण्याला वरील आकडेवारी दुजोरा देत नाही. मग तरीही जातीचे नॅरेटिव्ह का सेट झालेले दिसते? ही राजकीय पक्षांची असफलता आहे की असाहाय्यता?
हेही वाचा >>> राज्यातील हवामान कृती कक्ष कसा करणार हवामान बदलांचा सामना?
एकीकडे जो तो संविधानाचे खूप गोडवे गात असतो. त्या संविधानाला पुढल्या महिन्यात ७५ वर्षं पूर्ण होत आहेत. तरी आपल्या डोक्यातून जात जाताना दिसत नाही, असे म्हणावे? की डॉक्टर आंबेडकरांनी म्हटल्याप्रमाणे संविधानातून आपण केवळ राजकीय समता प्रस्थापित करू शकलो आहोत, सामाजिक व आर्थिक समता प्रस्थापित करू शकलेलो नाही? की सामान्य मतदार तर त्यातून बाहेर पडताना दिसतो, पण राजकीय नेतृत्वालाच जाती संपवायच्या नाहीत? जातीच्याच आधारे मतदान होते, असा नॅरेटिव्ह सेट करण्यामागे कोणाचे हितसंबंध आहेत?
यात प्रथमदर्शी असे दिसते, की बहुसंख्याक जातींतील नवश्रीमंत लोकांना तिकीट मिळवण्यास राजकीय पक्षांवर दबाव निर्माण करण्यासाठी जातीचे नॅरेटिव्ह उपयुक्त आहे. त्याचा ते पुरेपूर वापर करताना दिसतात. ज्यांनी आपल्या व्यवसायात यशस्वी होऊन बक्कळ पैसा कमावला आहे, अशा लोकांना राजकारणात अधिक उज्ज्वल भवितव्य दिसते. मग आजवर राजकारणात नसले, तरी त्यांना राजकारणात येण्याचा मोह होतो. यात ठेकेदार, वकील, डॉक्टर किंवा अगदी उच्च पदावर असलेले सरकारी अधिकारीदेखील दिसतात. त्यामुळे असे लोक हा नॅरेटिव्ह चालवतात. पण त्यांच्या चालवण्याने तो नॅरेटिव्ह इतका जास्त चालू शकतो का? याचे सरळ उत्तर आहे, नाही चालू शकत. पण हाच नॅरेटिव्ह जर राजकीय पक्षांनी तसेच माध्यमांनी उचलून धरला आणि त्याचा वारंवार भडिमार केला तर, गोबेल्सच्या सिद्धान्तानुसार तो समाजमनावर ठसवता येतो. तेच आज होताना दिसते आहे.
राजकीय पक्षांनी आणि माध्यमांनी असे करणे नैतिकदृष्ट्या किती योग्य म्हणायचे? कारण त्या दोहोंची काहीएक जबाबदारी असायला हवी. पण आज असल्या नैतिक जबाबदारी वगैरेची अपेक्षा करणे तसे कालबाह्य झालेलं आहे. तरीही काही प्रश्न अनुत्तरितच राहतात. ते म्हणजे जाती जर इतक्या एकसंध समूह असतील, तर एकाच जातीचे लोक एकमेकांविरुद्ध उभे कसे राहतात? एकाच जातीचे लोक एकमेकांविरुद्ध उभे ठाकल्यावर त्यांच्या जातीचे लोक कोणत्या निकषावर प्रतिनिधी निवडतात? अर्थात यावरही राजकीय पक्षांनी व माध्यमांनी उपाय शोधून काढलेला दिसतो. सध्याच्या विधानसभा निवडणुकीत केवळ जातींचेच हिशोब होत नाहीत, तर एकाच जातीचे उमेदवार एकमेकांविरुद्ध उभे असतील, तर माध्यमे त्यांच्या पोटजाती शोधून काढतात आणि मग त्यावर रवंथ करत बसतात. त्यातून त्यांना ‘टीआरपी’ (किंवा आणखीही काही) मिळत असेल; पण सामान्य मतदाराला आपल्या कह्यात घेण्यात या हितसंबंधी लोकांना, राजकीय पक्षांना तसेच माध्यमांना अद्यापतरी यश आलेले नाही, असेच वरील आकडेवारीवरून दिसते. पण दीर्घकाळ हे असेच चालत राहिले, तर मात्र सामान्य मतदारदेखील त्या कचाट्यात अडकेल अशी भीती वाटते. कारण त्याच्याकडे माहितीचा स्राोत ही माध्यमेच आहेत. दुसरा स्राोत म्हणजे समाजमाध्यमे, ज्यात अनेकांचे ‘आयटी सेल’ लोकांचे ‘ब्रेनवॉश’ करायला टपून बसलेलेच आहेत. तेव्हा खरे तर राजकीय पक्षांनी व माध्यमांनीच आपली जबाबदारी समजून हा खेळ थांबवण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा हे विष पसरायला वेळ लागणार नाही.
