अर्धा ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचा टप्पा ओलांडणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. वर्ष २०२३-२०२४ मध्ये राज्याचे दरडोई उत्पन्न २.८ लाख रुपये होते. राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा ते ५० टक्के जास्त असून राज्याची क्रमवारी देशातील पहिल्या दहा राज्यांमध्ये आहे. दरडोई उत्पन्नासह देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनामध्ये राज्याचा वाटा सर्वाधिक असला तरी तो वर्ष २०१०-२०११ मधील १५.२ टक्क्यांवरून वर्ष २०२३-२०२४ मध्ये १३.३ टक्क्यांवर घसरला आहे. महाराष्ट्र हे देशातील औद्याोगिकदृष्ट्या आघाडीवर असलेल्या राज्यांपैकी एक आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२०२४ मध्ये, देशाच्या निर्यातीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा १५.४ टक्के होता, तर तो २०२२-२०२३ मध्ये १६.२ टक्के, तर २०२१-२२ मध्ये १७.४ टक्के होता. याचा अर्थ सलग तिसऱ्या वर्षीही तो घसरला. २०२४-२०२५ च्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात २०,१५१ कोटी रुपयांची महसुली तूट आणि १,१०,३५५ कोटी रुपयांची वित्तीय तूट नमूद करण्यात आली होती. एकंदरीत, राज्याची आर्थिक स्थिती जेवढी असायला हवी तेवढी सुदृढ नाही. त्यात सामाजिक कल्याणाच्या विविध योजनांमुळे कर्जाचा बोजा वाढत आहे. राज्याच्या वित्त विभागाने असे उपक्रम परवडण्याबाबत वारंवार चिंता व्यक्त केली आहे आणि चेतावणी दिली आहे की राज्याने आधीच आपल्या सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या तीन टक्क्यांची वित्तीय तूट मर्यादा ओलांडली आहे, जी सध्या ४२.७ लाख कोटी रुपये आहे. महाराष्ट्रावर २०२३-२०२४ मध्ये ७,११,२७८ कोटी रुपये कर्ज असून ते २०२४-२०२५ मध्ये ते ७,८२,९९१ कोटी रुपये (अंदाजे) होण्याची शक्यता आहे. वाढत्या कर्जाचे व्याज फेडताना मूळ विकासासाठी हातात फार कमी रक्कम उरते. दुसरे म्हणजे, एखादे राज्य सरकार जितकी कर्जहमी जास्त देत राहते; तितक्या प्रमाणात राज्याची नवी कर्जे घेण्याची किंवा कर्जरोखे उभारण्याची अर्थशक्ती कमी होत जाते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
