निवडणुकीतला निष्पक्षपातीपणा टिकू शकतो, तो कसा? कुणामुळे?

एखाद्या पक्षाची बँक खाती कर-मागण्यांसाठी गोठवण्याचा प्रकार ऐन निवडणूक काळात यंत्रणांकडून घडतो, हे समन्यायीपणाच्या तत्त्वाला हरताळ फासणारे ठरते, असे मत दुसऱ्याने व्यक्त केले. अगदी राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा असेल तर निवडणूक आयोगाने प्रश्न न विचारणे योग्य; पण सध्या परिस्थिती तशी नाही, असे या माजी आयुक्तांचे मत होते. पक्षाची बँकखाती गोठवून तुम्ही एखाद्या पक्षाने अन्य पक्षांप्रमाणेच प्रचार करावा अशी अपेक्षा करू शकत नाही, इथेच निष्पक्षपातीपणा धुडकावला जातो, असे तिसऱ्या माजी आयुक्तांचे म्हणणे आहे.

हेही वाचा – केजरीवालांच्या अटकेचा धक्का कोणाला आणि का?

नुकसान काय आहे?

निवडणूक आचारसंहिता लागू असतानाच्या काळात ‘जे काही निवडणुका संपेपर्यंत थांबू शकते त्यासाठी प्रतीक्षा करणे आवश्यक आहे’ असे तत्त्व निवडणूक आयोगाकडून नेहमी पाळले जाते किंवा जात होते. अमुक निर्णय वा कृती पुढे ढकलण्यामुळे कधीही भरून न येणारे नुकसान होईल का, असा प्रश्न यासाठी विचारला जाई. सध्याच्या दोन प्रकरणांमध्ये – दोन मुख्यमंत्र्यांची अटक आणि मुख्य विरोधी पक्षाची खाती गोठवण्याची (आता सर्वोच्च न्यायालयाने काहीसा दिलासा दिल्यामुळे निष्प्रभ ठरलेली) कृती – या दोन्ही कारवायांसाठी निवडणुका संपेपर्यंत उशीर असता तर, ‘भरून न येणारे नुकसान’ काहीच दिसत नाही, असे माझे मत आहे. उलटपक्षी निवडणुकीच्या प्रचारात गळचेपी करून संबंधित पक्षांचे शारीरिक आणि आर्थिक नुकसान केले जात आहे.

गेल्या लोकसभा निवडणुकीत (२०१९ मध्ये) विरोधी पक्षांनी सत्ताधारी पक्षाकडून केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर सुरू असल्याचा आरोप केल्यानंतर, निवडणूक आयोगानेच पुढाकार घेऊन ‘ईडी’ला निष्पक्षपातीपणे काम करण्यास सांगितल्याची उदाहरणे आहेत. निवडणूक आयोगाची भाषा नेहमीच संयत असते- “निवडणूक आयोग जोरदारपणे सल्ला देऊ इच्छितो की निवडणूक काळात सर्व अंमलबजावणीच्या कृती… पूर्णपणे तटस्थ, निष्पक्षपाती आणि भेदभावरहित असाव्यात,” असे शब्द २०१९ च्या या सल्लापत्रात निवडणूक आयोगाने वापरले होते.

यापूर्वी २००९ मध्येही निवडणूक आयोगाने इतर नियामक संस्थांना असाच सल्ला दिला होता. सार्वजनिक कल्याणावर परिणाम करणाऱ्या बाबींमध्ये निवडणूक आयोग अत्यंत वाजवी भूमिका घेतो, अशीही उदाहरणे आहेत. यापैकीच एक उदाहरण असे की, एकदा काही राज्यांमध्ये निवडणुका सुरू असताना पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाला पेट्रोलच्या किमतीत राष्ट्रीय कपात करण्याची घोषणा करायची होती. विरोधी पक्षाच्या एका भागाचा विरोध होता. ‘इंधनदर कमी करण्याच्या निर्णयामुळे सत्ताधारी पक्षाला फायदा होऊ शकतो, म्हणजेच निष्पक्षपातीपणाचे तत्त्व डावलले जाते’ असे या काही पक्षांचे आक्षेप असूनसुद्धा, योग्य विचार केल्यानंतर, निवडणूक आयोगाने याला व्यापक सार्वजनिक हित म्हणून परवानगी दिली.

हेही वाचा – काळाबरोबर वाहणं..

दुसऱ्या प्रसंगात, जेव्हा सरकारला शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी काही अन्नधान्यांच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ करण्याची घोषणा करायची होती, तेव्हा मात्र वेळ ‘संशयास्पद’ असल्याने निवडणूक आयोगाने त्यास नकार दिला. ‘साधारणपणे पेरणीच्या हंगामापूर्वी किमान आधारभूत किमती जाहीर केल्या जातात; जेणेकरून शेतकरी काय पिकवायचे हे ठरवू शकतील. या प्रकरणात मात्र, या नेहमीच्या प्रथेच्या दोन महिने अगोदरच (ऐन प्रचारकाळात) चातुर्याने केले जात होते.’ या कारणासाठी निवडणूक आयोगाला या घोषणेची वेळ ‘संशयास्पद’ वाटली.

आयोगाच्या अशा अनेक हस्तक्षेपांमुळे आता पदाचा गैरवापर कमी झाला आहे. नेते आणि मंत्रीही तसा प्रयत्न करण्यापासून सावध होत आहेत. सत्ताधारी पक्षाला इतरांपेक्षा अवाजवी फायदा मिळू नये यासाठीच तर ‘आदर्श निवडणूक आचारसंहिते’ची रचना करण्यात आली आहे. या आचारसंहितेचे एक संपूर्ण प्रकरण (भाग सात) सत्ताधारी पक्षांवर आणि विद्यमान सरकारवर निर्बंध घालतो. त्यात अशी अट घालण्यात आली आहे की मंत्र्यांनी निवडणूक प्रचाराच्या कामात अधिकृत यंत्रसामग्री किंवा कर्मचारी वापरू नये, स्वेच्छानिधीतून अनुदान/पेमेंट मंजूर करू नये, कोणत्याही स्वरूपात आर्थिक अनुदानाची घोषणा किंवा आश्वासन देऊ नये, प्रकल्पांची पायाभरणी करू नये, रस्ते, पाणी सुविधा इत्यादी प्रकल्पांची आश्वासने देऊ नयेत, किंवा सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये तदर्थ नियुक्त्या करू नयेत. सत्ताधारी पक्ष ज्या ज्या प्रकारे ‘निवडणूक काळातील निष्पक्षपातीपणाचे तत्त्व’ धुडकावू शकतो, त्या त्या सर्व प्रकारांना आळा घालण्यासाठी हे नियम आवश्यक आहेत.

‘आदर्श निवडणूक आचारसंहिते’अंतर्गत कारवाई बहुतेकदा एखाद्या व्यक्तीची निंदा करणे किंवा त्यांना फटकारण्यापुरती मर्यादित असते, तरीही आयोग राजकीय पक्षांना पत्र लिहून त्यांच्या सदस्यांनी ‘आदर्श निवडणूक आचारसंहिते’चे उल्लंघन करत नाही याची खात्री करण्यासाठी सल्ला देऊ शकतो. अशा प्रकारचा सल्ला काहीवेळा राज्य सरकारांना देखील दिला गेला आहे. जर त्यांच्या विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन निवडणुकीच्या काळात होत असेल तर, नियमित अर्थसंकल्पाऐवजी लेखानुदान मांडावे, कोणत्याही नव्या योजना आणून ‘आदर्श निवडणूक आचारसंहिते’चे उल्लंघन हाेईल असे करू नये- हा आयोगाचा सल्ला सरकारांनी नेहमीच मान्य केला आहे.

माझ्या मुख्य निवडणूक आयुक्तपदाच्या कारकीर्दीत (जून २०१२ पूर्वी) गोव्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना द्यावा लागलेला एक सल्लाही यासंदर्भात आठवतो. पर्रीकर स्वत:च्या मंत्रिमंडळात एका विशिष्ट मंत्र्याचा समावेश करणार होते. हे टाळण्याचा सल्ला मी दिला. त्यावर पर्रीकर यांनी नाराजीनेच मला कळवले की, मुख्यमंत्र्यांना आपले मंत्रिमंडळ ठरवण्याचा, त्यात बदल करण्याचा संपूर्ण अधिकार राज्यघटनेने दिलेला आहे आणि हा अधिकार वापरण्याची वेळ काय असावी यावरही राज्यघटनेने बंधन घातलेले नाही. यावर मी स्पष्ट केले की तुमचा घटनादत्त अधिकार भले (लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारकाळातही) सुरक्षित असेल, पण माझा ‘सल्ला’ मात्र असे करणे टाळावे हाच आहे.

हेही वाचा – लडाखवासीयांचा आक्रोश सरकारच्या कानावर पडतच नाही; तुम्हाला तरी ऐकू येतोय?

पर्रीकरांनी मंत्रिमंडळ विस्तार लांबणीवर टाकला, त्या विशिष्ट नेत्याचा मंत्री म्हणून समावेश प्रचारकाळात झाला नाही, हे श्रेय संपूर्णत: पर्रीकर यांचे. ते मी जाहीरपणे देतो आहे कारण पर्रीकरांनी मंत्रिमंडळ विस्तार इतक्यात होणार नसल्याची घोषणा करताना वापरलेले शब्द! ते म्हणाले होते, “आदर्श निवडणूक आचारसंहितेचा अधिकार हा नैतिक स्वरूपाचा आहे, पण (प्रचारकाळात) घटनात्मक अधिकारापेक्षा त्याला प्राधान्य दिले पाहिजे”.

राज्याचे धुरिणत्व स्वीकारणाऱ्या जाणत्या राजकारण्याची ही प्रतिक्रिया होती. हे धुरिणत्व आणि जाणतेपण संसदीय लोकशाहीतल्या विविध संस्थांदरम्यान अधिकारांचे जे नाजुक ताणेबाणे आहेत त्यांचा आदर करणारे आणि पर्यायाने भारतीय लोकशाहीला जगात वैभवास नेणारे ठरते.

(लेखक माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त असून ‘एक्स्पेरिमेंट विथ डेमॉक्रसी’ हे त्यांचे पुस्तक अलीकडे प्रकाशित झाले आहे)