हारुन शेख
यापूर्वी अशाच अनेक घटना आणि कृतींना जिहाद या शब्दाचं पालुपद जोडून मुस्लिमांचं राक्षसीकरण केलं गेलं; पण ‘व्होट जिहाद’चा प्रचार हा तर मताधिकाराची समानताच नाकारण्याचा लोकशाहीविरोधी प्रकार ठरतो…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘दुपारच्या जेवणात काय असावं, यावर दोन लांडगे आणि एक मेंढी यांनी मतदान करून घेतलेला निर्णय म्हणजे लोकशाही’ अशी गमतीशीर व्याख्या बेंजामिन फ्रँकलिन यांनी केली आहे. मत देणाऱ्या तिघांत जेव्हा दोन लांडगे असतात, तेव्हा जीव मेंढीचाच जाणार, हे पक्कंच. यावर उपाय काय? तर स्वत:च्या जीवाचं रक्षण करण्यासाठी मेंढीकडेही पुरेशी साधनं लोकशाही व्यवस्थेत असायला हवीत, असं बेंजामिन फ्रँकलिन सुचवतात. ती साधनं काय काय असावीत, याविषयी बरंच खोलात जाता येईल. ‘मत देण्याचा अधिकार’ हेही एक संरक्षक साधन आहेच. दोन लांडग्यांपैकी सद्सद्विवेक जागृत असलेल्या आणि मेंढीच्या सुरक्षेची हमी देणाऱ्या लांडग्याबरोबर सक्रिय सहकार्य करून दुष्ट लांडग्याला हरवणं, या प्रकारे हे मत देण्याचं साधन मेंढीला वापरता येतं. कुठल्याही अल्पसंख्य समाजासाठी स्वहितरक्षण करण्याचा तो लोकशाही मार्ग आहे.
मुद्दा एवढाच की, सामाजिकदृष्ट्या सबल आणि दुर्बल या दोघांनाही आपल्या राज्यघटनेने बहाल केलेला मताधिकार समान आहे. निवडणुकांत मत देऊन सत्ताबदल घडवून आणण्याची इच्छा करणं, हा अपराध तर नाहीच. उलट लोकशाही सळसळती असल्याचा पुरावाच आहे हा. पण अलीकडे त्यालाही ‘व्होट जिहाद’ वगैरे संज्ञा वापरून निवडणुका म्हणजे जणू काही धर्मयुद्धच आहे, असं ठसवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मतदानाच्या अधिकाराला ‘जिहाद’ या शब्दाचा प्रत्यय लावणं ही लोकशाही प्रक्रियेची टवाळी नाही का? मताधिकाराला धार्मिकतेत रंगवायचं, त्यायोगे मुसलमानांच्या मताला तुच्छ लेखायचं आणि त्यांना मतदानाचा अधिकारच नसायला हवा, असं समाजाच्या अवचेतन मनाच्या पातळीवर बिंबवायचं, असला निषेधार्ह उद्याोग राजकारण्यांनी आरंभला आहे. आम्ही आणि आमचा पक्षच काय तो सत्तेवर असण्याला लायक आहोत आणि जे आमच्या विरोधात मतदान करतील ते सरळ ‘जिहादी (किंवा अर्बन नक्षल, किंवा देशविरोधी वगैरे) आहेत, अशी मग्रूर आणि बुद्धिभेद करणारी भूमिका त्यामागे आहे.
हेही वाचा : उद्धव ठाकरेंपुढे तिसऱ्या आघाडीचं नव्हे, ‘स्ट्राइक रेट’चं आव्हान…
खरं तर, फोडाफोडीचं, विधिनिषेधशून्य राजकारण, कसंही करून सत्तेत राहण्याची खेळी, धर्माच्या आवरणात स्वत:चा नाकर्तेपणा झाकण्याचा प्रयत्न, लोकांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे, आशा-आकांक्षांकडे केलेलं दुर्लक्ष ही राज्यातल्या सत्तारूढ पक्षाच्या लोकसभा निवडणुकीतल्या घसरणीची प्रमुख कारणं. त्यावर उपाययोजना करणं तर दूरच. पण, या घसरणीला एकट्या अल्पसंख्य समूहाचं मतदानच कारणीभूत आहे असं ठरवणं, या मतदानाचं वर्णन ‘व्होट जिहाद सारख्या संज्ञा वापरून करणं हे अतिशय खोडसाळ आहे.
यापूर्वी अशाच अनेक घटना आणि कृतींना जिहाद या शब्दाचं पालुपद जोडून मुस्लिमांचं राक्षसीकरण केलं गेलं आहे. मुसलमानांची काल्पनिक भीती दाखविण्यासाठी अशी शब्दयोजना सर्रास केली जाते. अशी कथनं सहसा व्हॉट्सअॅप समूहांवर अवतरतात आणि पसरतात. सरकारधार्जिणी माध्यमं तेच ते कानीकपाळी ओरडत राहतात. मग राजकारणी आयतं खाद्या मिळाल्यागत त्याचा प्रचार जाहीर सभांतूनही करू लागतात आणि हळूहळू याची परिणती म्हणून खोट्या कथनावर आधारित कठोर कायदे विधिमंडळातून निर्माण होतात. अल्पसंख्य लोकांचा छळ करण्यास मग त्या कायद्याचा आधारच गुंडांना मिळतो. गोरक्षकांच्या मोकाट झुंडी, ‘लव्ह-जिहाद’च्या नावाखाली तरुण-तरुणींना छळणाऱ्या गुंडांच्या झुंडी हे अशाच कायद्यांच्या आधारे समाजात अराजक माजवतात. ‘व्होट जिहाद’ हे तसंच खोटी भीती उभी करणारं प्रचारकी कथन आहे.
मुस्लीम मतांची संख्या काही तुरळक मतदारसंघ वगळता कुठेही फार मोठा फरक पाडू शकेल आणि निकाल फिरवू शकेल, अशी नाही. एकगठ्ठा मतदान करायचं ठरवलं, तरी ते अंतिम निकालावर प्रभाव पाडू शकत नाही. पण मुसलमान लोकसंख्येचा विनाकारण बागुलबुवा उभा केला जातो. राज्यातल्या एकूण मतदारांच्या लोकसंख्येत प्रत्येक दहावा मतदार मुसलमान असला तरी तो विखुरलेला आहे. मुसलमानाच्या या एका मतानं फरक तेव्हाच पडतो, जेव्हा तो आपलं मत बहुसंख्याकांच्या मतांमध्ये मिसळून कट्टरतेची भाषा न बोलणाऱ्याला आणि जनतेच्या प्रश्नांवर काम करू इच्छिणाऱ्या योग्य उमेदवाराला देतो.
हेही वाचा : ‘यांना’ कोल्ड प्ले कॉन्सर्टचं तिकीट मिळालं, तर ‘त्यांना’ राग आला… असे का?
बहुसंख्यातल्या काही मतांची साथ नसेल, तर मुसलमान मतांचा टक्का निकाल फिरविण्यात कुचकामी आहे. हे ओळखून मुसलमानांसोबत जोडून घेऊ शकणारी दलितांची, मागासवर्गीयांची मतं जातीय आणि धार्मिक विद्वेषाचं राजकारण करून अधिकाधिक विखरून टाकण्याचं काम राज्यातले काही मंत्री, सत्ताधारी नेते सध्या करत आहेत. लोकसभा निवडणुकांत महाराष्ट्रातल्या सुमार कामगिरीनंतर हिंदू- मुसलमान ध्रुवीकरण अधिकाधिक वाढवत नेणं, मुसलमानांची, त्यांच्या लोकसंख्येची काल्पनिक भीती इतर बहुसंख्य मतदारांना दाखवणं आणि धर्माधारे द्वेष पसरवून त्यांची मतं मिळवणं, यावरच विशेषत: राज्यातील भाजपनं लक्ष केंद्रित केल्याचं दिसत आहे.
मुस्लिमांचं एकगठ्ठा मतदान इतकं प्रभावी असतं, तर मुस्लीम प्रतिनिधित्वाची राज्य विधानसभेत विदारक स्थिती दिसली नसती. मुस्लीम अल्पसंख्याकांची बाजू मांडतील आणि त्यासंबंधाने प्रश्न विचारतील यास्तव आज विधानसभेत फक्त १० मुस्लीम सदस्य आहेत. मागील (२०१४-२०१९) विधानसभेत हा आकडा ९ असा होता. राज्याच्या एकूण ११.२४ कोटी लोकसंख्येमध्ये १.३ कोटी लोक मुसलमान आहेत. त्या तुलनेत हे प्रमाण अत्यल्प नाही का? विधान परिषदेत तर सद्या:स्थितीत एकही मुस्लीम आमदार नाही. महाराष्ट्र राज्याचं द्विगृही विधिमंडळ अस्तित्वात आल्यापासून असं पहिल्यांदाच घडलं आहे की वरिष्ठ सदनात एकही मुसलमान आमदार नाही.
मुसलमानांची मतं दुसऱ्या पक्षांकडे जातात, अशी खंत सत्ताधाऱ्यांना वाटत असेल, तर त्यांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी त्यांनी काय केलं, याचं आत्मपरीक्षण करावं. आज भारतीय मुस्लीम सर्वचदृष्ट्या पिडले जात आहेत, त्यांचा इतिहास, संस्कृती, लोकजीवन, भाषा, जीवनमूल्यं यांच्याशी नातं सांगणारं जे दिसेल, त्याला अस्पृश्य, त्याज्य ठरवलं जात आहे, कुठल्याही कारणाचं निमित्त पुढे करून घरावर बुलडोझर चालवला जाण्याची भीती त्यांच्यात सत्ताधाऱ्यांकडून निर्माण केली गेली आहे. या स्थितीतले मुसलमान मत देण्यासाठी याच सत्ताधारी पक्षाची निवड करतीलच कसे? ते दुसरा उपलब्ध पर्यायच निवडणार. त्यांना राज्यघटनेने तसा अधिकारच दिला आहे. लोकशाही प्रक्रियेत सगळे समाजघटक उत्स्फूर्तपणे सहभागी होणं, ही तर आनंदाची बाब असायला पाहिजे. त्याला कटकारस्थानाच्या चष्म्यातून बघितलं जाऊ नये. राज्याच्या धोरणी गृहमंत्र्यांनी अशी विधानं करावी, याचं आश्चर्य वाटतं.
हेही वाचा : शिक्षणाच्या प्रांगणातील राजकीय गणिते! : एक विजय आणि अनेक प्रश्न
लोकशाही आणि लोकशाहीच्या नावाखाली बहुसंख्याकांची झुंडशाही यातली सीमारेषा पुसट असते. संख्याबळाआधारे सत्तारूढ होऊन अल्पसंख्याकांचं शोषण करणं, त्यांचे अधिकार नाकारणं, त्यांच्या घटनादत्त स्वातंत्र्यावर बंधनं आणणं, हे लोकशाहीत शक्य होऊ शकतं. अशा वेळी राज्यव्यवस्थेचा मुखवटा लोकशाहीचा असला तरी त्यामागे बहुसंख्याकांची बळजोरीच कार्यरत असते. भारतीय लोकशाहीने त्या पुसट रेषेला लंघून लोकानुनयी अधिकारशाहीवादी लोकशाहीकडे (एकंदर illiberal democracyकडे ) कधीचंच मार्गक्रमण केलं आहे. म्हणूनच तर, एकेकाळी दबक्या सुरात केल्या जाणाऱ्या हिंदुराष्ट्राच्या मागणीचा आवाज आता सर्वदूर दुमदुमत आहे. अशा वेळी शांततापूर्ण, तरीही ठामपणे आपलं म्हणणं संसदीय लोकशाहीच्या विविध व्यासपीठांवर मांडत राहणं अल्पसंख्याकांसाठी अत्यावश्यक होऊन बसलं आहे. सार्वत्रिक निवडणुकांत मतदानाचा हक्क बजावणं हा त्याचाच भाग.
मुस्लीम या देशाच्या बहुविध संस्कृतीचा महत्त्वाचा भाग आहेत आणि आश्रितासारखे दुय्यम नागरिक बनून ते कधीही राहणार नाहीत, हे ठामपणे सांगत राहावं लागणार आहे. त्यांनी दिलेलं प्रत्येक मत हे भारताच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी, इथल्या प्रत्येक समाजघटकाला न्याय मिळावा यासाठी, द्वेष संपविण्यासाठी आणि सलोखा वाढविण्यासाठीच असेल. ‘व्होट जिहाद’सारखं कुठलंही खोटारडं, प्रचारकी कथन ही जनभावना नष्ट करू शकणार नाही.
shaikh.harun@gmail.com
‘दुपारच्या जेवणात काय असावं, यावर दोन लांडगे आणि एक मेंढी यांनी मतदान करून घेतलेला निर्णय म्हणजे लोकशाही’ अशी गमतीशीर व्याख्या बेंजामिन फ्रँकलिन यांनी केली आहे. मत देणाऱ्या तिघांत जेव्हा दोन लांडगे असतात, तेव्हा जीव मेंढीचाच जाणार, हे पक्कंच. यावर उपाय काय? तर स्वत:च्या जीवाचं रक्षण करण्यासाठी मेंढीकडेही पुरेशी साधनं लोकशाही व्यवस्थेत असायला हवीत, असं बेंजामिन फ्रँकलिन सुचवतात. ती साधनं काय काय असावीत, याविषयी बरंच खोलात जाता येईल. ‘मत देण्याचा अधिकार’ हेही एक संरक्षक साधन आहेच. दोन लांडग्यांपैकी सद्सद्विवेक जागृत असलेल्या आणि मेंढीच्या सुरक्षेची हमी देणाऱ्या लांडग्याबरोबर सक्रिय सहकार्य करून दुष्ट लांडग्याला हरवणं, या प्रकारे हे मत देण्याचं साधन मेंढीला वापरता येतं. कुठल्याही अल्पसंख्य समाजासाठी स्वहितरक्षण करण्याचा तो लोकशाही मार्ग आहे.
मुद्दा एवढाच की, सामाजिकदृष्ट्या सबल आणि दुर्बल या दोघांनाही आपल्या राज्यघटनेने बहाल केलेला मताधिकार समान आहे. निवडणुकांत मत देऊन सत्ताबदल घडवून आणण्याची इच्छा करणं, हा अपराध तर नाहीच. उलट लोकशाही सळसळती असल्याचा पुरावाच आहे हा. पण अलीकडे त्यालाही ‘व्होट जिहाद’ वगैरे संज्ञा वापरून निवडणुका म्हणजे जणू काही धर्मयुद्धच आहे, असं ठसवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मतदानाच्या अधिकाराला ‘जिहाद’ या शब्दाचा प्रत्यय लावणं ही लोकशाही प्रक्रियेची टवाळी नाही का? मताधिकाराला धार्मिकतेत रंगवायचं, त्यायोगे मुसलमानांच्या मताला तुच्छ लेखायचं आणि त्यांना मतदानाचा अधिकारच नसायला हवा, असं समाजाच्या अवचेतन मनाच्या पातळीवर बिंबवायचं, असला निषेधार्ह उद्याोग राजकारण्यांनी आरंभला आहे. आम्ही आणि आमचा पक्षच काय तो सत्तेवर असण्याला लायक आहोत आणि जे आमच्या विरोधात मतदान करतील ते सरळ ‘जिहादी (किंवा अर्बन नक्षल, किंवा देशविरोधी वगैरे) आहेत, अशी मग्रूर आणि बुद्धिभेद करणारी भूमिका त्यामागे आहे.
हेही वाचा : उद्धव ठाकरेंपुढे तिसऱ्या आघाडीचं नव्हे, ‘स्ट्राइक रेट’चं आव्हान…
खरं तर, फोडाफोडीचं, विधिनिषेधशून्य राजकारण, कसंही करून सत्तेत राहण्याची खेळी, धर्माच्या आवरणात स्वत:चा नाकर्तेपणा झाकण्याचा प्रयत्न, लोकांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे, आशा-आकांक्षांकडे केलेलं दुर्लक्ष ही राज्यातल्या सत्तारूढ पक्षाच्या लोकसभा निवडणुकीतल्या घसरणीची प्रमुख कारणं. त्यावर उपाययोजना करणं तर दूरच. पण, या घसरणीला एकट्या अल्पसंख्य समूहाचं मतदानच कारणीभूत आहे असं ठरवणं, या मतदानाचं वर्णन ‘व्होट जिहाद सारख्या संज्ञा वापरून करणं हे अतिशय खोडसाळ आहे.
यापूर्वी अशाच अनेक घटना आणि कृतींना जिहाद या शब्दाचं पालुपद जोडून मुस्लिमांचं राक्षसीकरण केलं गेलं आहे. मुसलमानांची काल्पनिक भीती दाखविण्यासाठी अशी शब्दयोजना सर्रास केली जाते. अशी कथनं सहसा व्हॉट्सअॅप समूहांवर अवतरतात आणि पसरतात. सरकारधार्जिणी माध्यमं तेच ते कानीकपाळी ओरडत राहतात. मग राजकारणी आयतं खाद्या मिळाल्यागत त्याचा प्रचार जाहीर सभांतूनही करू लागतात आणि हळूहळू याची परिणती म्हणून खोट्या कथनावर आधारित कठोर कायदे विधिमंडळातून निर्माण होतात. अल्पसंख्य लोकांचा छळ करण्यास मग त्या कायद्याचा आधारच गुंडांना मिळतो. गोरक्षकांच्या मोकाट झुंडी, ‘लव्ह-जिहाद’च्या नावाखाली तरुण-तरुणींना छळणाऱ्या गुंडांच्या झुंडी हे अशाच कायद्यांच्या आधारे समाजात अराजक माजवतात. ‘व्होट जिहाद’ हे तसंच खोटी भीती उभी करणारं प्रचारकी कथन आहे.
मुस्लीम मतांची संख्या काही तुरळक मतदारसंघ वगळता कुठेही फार मोठा फरक पाडू शकेल आणि निकाल फिरवू शकेल, अशी नाही. एकगठ्ठा मतदान करायचं ठरवलं, तरी ते अंतिम निकालावर प्रभाव पाडू शकत नाही. पण मुसलमान लोकसंख्येचा विनाकारण बागुलबुवा उभा केला जातो. राज्यातल्या एकूण मतदारांच्या लोकसंख्येत प्रत्येक दहावा मतदार मुसलमान असला तरी तो विखुरलेला आहे. मुसलमानाच्या या एका मतानं फरक तेव्हाच पडतो, जेव्हा तो आपलं मत बहुसंख्याकांच्या मतांमध्ये मिसळून कट्टरतेची भाषा न बोलणाऱ्याला आणि जनतेच्या प्रश्नांवर काम करू इच्छिणाऱ्या योग्य उमेदवाराला देतो.
हेही वाचा : ‘यांना’ कोल्ड प्ले कॉन्सर्टचं तिकीट मिळालं, तर ‘त्यांना’ राग आला… असे का?
बहुसंख्यातल्या काही मतांची साथ नसेल, तर मुसलमान मतांचा टक्का निकाल फिरविण्यात कुचकामी आहे. हे ओळखून मुसलमानांसोबत जोडून घेऊ शकणारी दलितांची, मागासवर्गीयांची मतं जातीय आणि धार्मिक विद्वेषाचं राजकारण करून अधिकाधिक विखरून टाकण्याचं काम राज्यातले काही मंत्री, सत्ताधारी नेते सध्या करत आहेत. लोकसभा निवडणुकांत महाराष्ट्रातल्या सुमार कामगिरीनंतर हिंदू- मुसलमान ध्रुवीकरण अधिकाधिक वाढवत नेणं, मुसलमानांची, त्यांच्या लोकसंख्येची काल्पनिक भीती इतर बहुसंख्य मतदारांना दाखवणं आणि धर्माधारे द्वेष पसरवून त्यांची मतं मिळवणं, यावरच विशेषत: राज्यातील भाजपनं लक्ष केंद्रित केल्याचं दिसत आहे.
मुस्लिमांचं एकगठ्ठा मतदान इतकं प्रभावी असतं, तर मुस्लीम प्रतिनिधित्वाची राज्य विधानसभेत विदारक स्थिती दिसली नसती. मुस्लीम अल्पसंख्याकांची बाजू मांडतील आणि त्यासंबंधाने प्रश्न विचारतील यास्तव आज विधानसभेत फक्त १० मुस्लीम सदस्य आहेत. मागील (२०१४-२०१९) विधानसभेत हा आकडा ९ असा होता. राज्याच्या एकूण ११.२४ कोटी लोकसंख्येमध्ये १.३ कोटी लोक मुसलमान आहेत. त्या तुलनेत हे प्रमाण अत्यल्प नाही का? विधान परिषदेत तर सद्या:स्थितीत एकही मुस्लीम आमदार नाही. महाराष्ट्र राज्याचं द्विगृही विधिमंडळ अस्तित्वात आल्यापासून असं पहिल्यांदाच घडलं आहे की वरिष्ठ सदनात एकही मुसलमान आमदार नाही.
मुसलमानांची मतं दुसऱ्या पक्षांकडे जातात, अशी खंत सत्ताधाऱ्यांना वाटत असेल, तर त्यांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी त्यांनी काय केलं, याचं आत्मपरीक्षण करावं. आज भारतीय मुस्लीम सर्वचदृष्ट्या पिडले जात आहेत, त्यांचा इतिहास, संस्कृती, लोकजीवन, भाषा, जीवनमूल्यं यांच्याशी नातं सांगणारं जे दिसेल, त्याला अस्पृश्य, त्याज्य ठरवलं जात आहे, कुठल्याही कारणाचं निमित्त पुढे करून घरावर बुलडोझर चालवला जाण्याची भीती त्यांच्यात सत्ताधाऱ्यांकडून निर्माण केली गेली आहे. या स्थितीतले मुसलमान मत देण्यासाठी याच सत्ताधारी पक्षाची निवड करतीलच कसे? ते दुसरा उपलब्ध पर्यायच निवडणार. त्यांना राज्यघटनेने तसा अधिकारच दिला आहे. लोकशाही प्रक्रियेत सगळे समाजघटक उत्स्फूर्तपणे सहभागी होणं, ही तर आनंदाची बाब असायला पाहिजे. त्याला कटकारस्थानाच्या चष्म्यातून बघितलं जाऊ नये. राज्याच्या धोरणी गृहमंत्र्यांनी अशी विधानं करावी, याचं आश्चर्य वाटतं.
हेही वाचा : शिक्षणाच्या प्रांगणातील राजकीय गणिते! : एक विजय आणि अनेक प्रश्न
लोकशाही आणि लोकशाहीच्या नावाखाली बहुसंख्याकांची झुंडशाही यातली सीमारेषा पुसट असते. संख्याबळाआधारे सत्तारूढ होऊन अल्पसंख्याकांचं शोषण करणं, त्यांचे अधिकार नाकारणं, त्यांच्या घटनादत्त स्वातंत्र्यावर बंधनं आणणं, हे लोकशाहीत शक्य होऊ शकतं. अशा वेळी राज्यव्यवस्थेचा मुखवटा लोकशाहीचा असला तरी त्यामागे बहुसंख्याकांची बळजोरीच कार्यरत असते. भारतीय लोकशाहीने त्या पुसट रेषेला लंघून लोकानुनयी अधिकारशाहीवादी लोकशाहीकडे (एकंदर illiberal democracyकडे ) कधीचंच मार्गक्रमण केलं आहे. म्हणूनच तर, एकेकाळी दबक्या सुरात केल्या जाणाऱ्या हिंदुराष्ट्राच्या मागणीचा आवाज आता सर्वदूर दुमदुमत आहे. अशा वेळी शांततापूर्ण, तरीही ठामपणे आपलं म्हणणं संसदीय लोकशाहीच्या विविध व्यासपीठांवर मांडत राहणं अल्पसंख्याकांसाठी अत्यावश्यक होऊन बसलं आहे. सार्वत्रिक निवडणुकांत मतदानाचा हक्क बजावणं हा त्याचाच भाग.
मुस्लीम या देशाच्या बहुविध संस्कृतीचा महत्त्वाचा भाग आहेत आणि आश्रितासारखे दुय्यम नागरिक बनून ते कधीही राहणार नाहीत, हे ठामपणे सांगत राहावं लागणार आहे. त्यांनी दिलेलं प्रत्येक मत हे भारताच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी, इथल्या प्रत्येक समाजघटकाला न्याय मिळावा यासाठी, द्वेष संपविण्यासाठी आणि सलोखा वाढविण्यासाठीच असेल. ‘व्होट जिहाद’सारखं कुठलंही खोटारडं, प्रचारकी कथन ही जनभावना नष्ट करू शकणार नाही.
shaikh.harun@gmail.com
