प्रा. विनोद एच. वाघ
‘कौटुंबिक न्यायालय कायदा’ १९८४ पासून आला, त्यापूर्वी वैवाहिक जीवनाशी संबंधित वाद मिटविण्याची किंवा त्याचा न्यायनिर्णय करण्याची जबाबदारी ही दिवाणी न्यायालयांची/ न्यायाधीशांची होती. दिवाणी न्यायालयाकडे सगळ्याच प्रकारचे दिवाणी दावे असल्यामुळे वैवाहिक वादांना योग्य वेळेत मिटविण्याची किमया या दिवाणी न्यायालयांना/ न्यायाधीशांना करता येत नव्हती. अनेक प्रकरणे यामुळे प्रलंबित असायची. यामुळे लहानसे वाद मिटविण्यासाठी किंवा त्याचा न्यायनिवाडा करण्यासाठीही दिवाणी न्यायालयास मोठा कालावधी लागायचा. यावर उपाय म्हणून संसदेने १९८४ मध्ये कौटुंबिक न्यायालय कायदा संमत केला. या कायद्याचा उद्देश स्पष्ट करताना असे नमूद केले गेले की ‘विवाह व कौटुंबिक गोष्टी यांच्याशी संबधित विवादामध्ये समेट घडवून आणण्याच्या दृष्टीने आणि ते शीघ्रतेने मिटविण्याच्या दृष्टीने कुटुंब न्यायालय स्थापन करण्यासाठी हा कायदा निर्माण करण्यात आला आहे’. या कायद्याला अनुसरून विविध ठिकाणी कौटुंबिक न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. फक्त वैवाहिक वादांशी संबंधित दावे/खटले चालविण्याची व त्याचा न्यायनिवाडा करण्याची जबाबदारी या न्यायालयाकडे देण्यात आली. या न्यायालयामुळे तुटलेले जोडपे, तुटलेले कुटुंब जवळ येईल, या कायद्यानुसार असलेल्या समुपदेशनामुळे वैवाहिक वाद संपुष्टात येतील अशी आशा आणि अपेक्षा निर्माण झाल्या होत्या… परंतु मागील ३८ वर्षांच्या या कौटुंबिक न्यायालयांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला असता, खरोखरच ही न्यायालये कायद्यात दिलेल्या उद्देशाप्रमाणे कार्य करीत आहेत का आणि या कायद्याशी संबंधित पक्षकारास खरेच योग्य ते समुपदेशन मिळते का, त्यांना विनाविलंब न्याय मिळतो का, यावर चर्चा करणे आवश्यक झाले आहे.
वैवाहिक वाद हे प्रामुख्याने घटस्फोट, निर्वाहनिधी, वैवाहिक संबंधांची पुनर्स्थापना, न्यायिक विभक्ती, मुलांचा ताबा अशा प्रकारचे असतात. कुटुंबामध्ये वैवाहिक वादाखेरीज आणखीही काही फौजदारी स्वरूपाचे वाद निर्माण होतात, त्याचा न्यायनिवाडा कौटुंबिक हिंसाचार कायदा, फौजदारी प्रक्रिया संहिता अशा कायद्याअंतर्गत होतो. ज्या ज्या ठिकाणी कौटुंबिक न्यायालये आहेत, त्या ठिकाणी असे सर्व वादसुद्धा कौटुंबिक न्यायालय चालवते; तर ज्या ठिकाणी कौटुंबिक न्यायालये नाहीत, त्या ठिकाणी वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश किंवा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी हे असे वाद/खटले चालवितात.
कुटुंबामध्ये, विशेषत: पती-पत्नीमध्ये वाद होण्याची प्रमुख कारणे ही कायद्याने स्पष्टपणे जरी मांडली नसली तरी हिंदू विवाह अधिनियम, कौटुंबिक हिंसाचार अधिनियम, फौजदारी प्रक्रिया संहिता या कायद्याच्या तरतुदींमध्ये अप्रत्यक्षपणे अशा कारणांची चर्चा करण्यात आली आहे. आपला विषय असा आहे की, कौटुंबिक न्यायालये कौटुंबिक वादातून निर्माण झालेल्या दाव्यांना व पक्षकारांना अविलंब न्याय देतात का? कौटुंबिक न्यायालयाद्वारे होणारा विलंब कौटुंबिक वादांना शिथिल करतो की आणखी लांबवतो? कौटुंबिक न्यायालये संवेदनशीलतेने प्रकरणे हाताळतात की नाही, अपेक्षित वेळेमध्ये प्रकरण निकाली काढतात की नाही, विलंब होण्यामागे कौटुंबिक न्यायालयाचे काहीच उत्तरदायित्व नाही का? अशा अनेक प्रश्नांवर चर्चा करणे आवश्यक आहे. कौटुंबिक न्यायालयाचे दार मोठ्या आशेने ठोठावलेल्या जोडप्यांच्या आयुष्याचा हा प्रश्न असतो.
कौटुंबिक न्यायालये इतर न्यायालयांपेक्षा वेगळी आणि अधिक महत्त्वाची आहेत, कारण भारतीय समाजव्यवस्था कुटुंबकेंद्रित आहे. या कुटुंबात पती-पत्नी व आई-वडील अशा नात्यांचे दैनंदिन कर्तव्य महत्त्वाचे ठरते. ही कुटुंबव्यवस्था जोपर्यंत टिकून आहे, तोपर्यंत समाजव्यवस्थेची घडीसुद्धा टिकून आहे. कुटुंबामध्ये, पती-पत्नीमध्ये वाद झाल्यास त्याचा निपटारा योग्य पद्धतीने व योग्य कालावधीमध्ये झाला नाही, तर संपूर्ण कुटुंब भावनिक, सामाजिक, मानसिक व आर्थिकदृष्ट्या कोलमडून पडते. असे कलहग्रस्त कुटुंब कोलमडू नये म्हणूनच कौटुंबिक न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली होती, परंतु जर या कौटुंबिक न्यायालयाची कार्यपद्धतीच जर असंवेदनशीलतेची, कुटुंब कोलमडण्यास अप्रत्यक्षपणे मदत करणारी असेल तर कुणाकडे जाऊन कुटुंब सावरण्याची किंवा या वादातून बाहेर पडण्याची विनवणी करावी असा मोठा प्रश्न कित्येक पक्षकारांना पडला आहे.
या पक्षकारांच्या कुटुंबाचे भवितव्यच टांगणीला लागलेले आहे. ही संख्या किती? २०२२ च्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिलेल्या माहितीनुसार, देशभरातल्या ७१५ कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये ११.४ लाख प्रकरणे प्रलंबित आहेत. पण अर्थात, ज्या ठिकाणी कौटुंबिक न्यायालये नाहीत त्या ठिकाणी वैवाहिक वादांशी संबंधित प्रकरणे दिवाणी न्यायाधीश बघत असतात, त्यामुळे तिथले प्रलंबित वैवाहिक वादासंबंधीचे दावे हे या ११ लाख ४० हजार दाव्यांमध्ये येत नाहीत. उपलब्ध कौटुंबिक न्यायालयांची संख्या आणि प्रलंबित प्रकरणे यांचा विचार केला असता, एका कौटुंबिक न्यायालयाकडे सरासरी १५९४ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. नवीन येणारे वाद यात आणखी भर घालत असतात. थोडक्यात कौटुंबिक न्यायालये (इतर न्यायालयांप्रमाणे) केसेसच्या ओझ्याखाली दबलेली असल्यामुळे, कौटुंबिक कायद्याच्या उद्देशाप्रमाणे त्यांना काम करता येत नाही, समेट घडवून आणता येत नाही, शीघ्रतेने वादावर न्यायनिवाडा करता येत नाही… पण ही कारणे आहेत, असे म्हणून भागणार आहे का? एवढी प्रकरणे प्रलंबित का राहतात याचेही उत्तर शोधणे आवश्यक आहे. प्रत्येक महिन्याला किती प्रकरणे दाखल होतात व किती प्रकरणांचा निपटारा लागतो हे पाहिल्यास लाखो प्रकरणे प्रलंबित का आहेत याचे उत्तर मिळू शकेल.
नुकतेच केरळ उच्च न्यायालयाने, ‘कौटुंबिक न्यायालयांनी त्यांच्याकडे असलेल्या प्रकरणांचा लवकरात लवकर निपटारा करावा’ असा स्पष्ट आदेश दिला. वस्तुस्थिती अशी आहे की, उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयांनी कितीही आदेश दिले तरीदेखील, कौटुंबिक न्यायालयामध्ये दाखल झालेले छोटेसे वाद राक्षसी रूप घेऊन बाहेर पडतात. वैवाहिक नातेसंबंध पुन्हा जुळावे किंवा समेट व्हावा या उद्देशाने दाखल केलेली प्रकरणे संपूर्ण परिवाराला अनेक वर्षं दु:खाच्या व त्रासाच्या गर्तेत लोटतात. कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये मुख्यत: तीन घटक असतात : पहिला म्हणजे पती-पत्नी, जे एकमेकांविरोधात उभे असतात, दुसरा म्हणजे त्यांचे वकील किंवा अधिवक्ता (कायद्यानुसार वकील अजिबात आवश्यक नाहीत, तरीही) व तिसरे म्हणजे कौटुंबिक न्यायालयाचे पीठासीन न्यायाधीश. या तीन घटकांपैकी प्रकरणाचा लवकर निपटारा व्हावा अशी इच्छा, अपेक्षा पती-पत्नीची किंवा त्यापैकी किमान एकाची असतेच. अशा प्रकरणामध्ये पती-पत्नीचे आयुष्य, भविष्य, भावना, नाते असे सगळेच गुंतलेले असते. पण बाकीच्या दोन घटकांना यामुळे काहीही फरक पडत नाही. त्यांचे याबाबतीत झालेले संवेदीकरण (कॉन्शन्टायझेशन) कृतीत तरी दिसत नाही.
त्यामुळेच, कौटुंबिक न्यायालयामध्ये लहान लहान प्रकरणांचा निकाल लागण्यासही किमान दोन वर्षे लागू शकतात. ‘शिजु जॉय विरुद्ध निशा’ या प्रकरणात केरळ उच्च न्यायालयाला, ‘मुलाला भेटण्याचा आदेश चार आठवड्यांत पारित करा’ असा आदेश कौटुंबिक न्यायालयास द्यावा लागला. आज अन्य राज्यांतही परिस्थिती अशी आहे की, कौटुंबिक न्यायालये मुलाला फक्त भेटण्याचा अधिकार मिळावा याचा आदेश देण्यासाठीही साधारणत: दोन वर्षे लावतात. असा कोणता विचार ही न्यायालये करत असतील की त्यांना आईने किंवा वडिलांनी स्वत:च्या अपत्याला भेटावे की भेटू नये याचा निर्णय देण्यास दोन वर्षे लागत असतील? याच प्रकरणात, कौटुंबिक न्यायालये एखादे प्रकरण निकाली काढण्यास एवढा विलंब का लावत असतील याची मीमांसा करताना केरळ उच्च न्यायालय म्हणते की “याची अनेक कारणे आहेत, साधनसामग्रीचा अभाव, अप्रशिक्षित अधिकारी आणि कर्मचारी, अयोग्य व्यवस्थान, वगैरे. घटस्फोटाचा अर्ज निकाली काढण्यासाठी किमान तीन ते चार वर्षे लागतात.” अशी हजारो जोडपी तुम्हाला भेटतील की ज्यांनी ऐन तारुण्यात घटस्फोटाचा अर्ज दाखल केला होता आणि लग्नाचे (पुनर्विवाहाचे) संभाव्य वय उलटल्यानंतर त्यांना घटस्फोट मिळाला किंवा अजूनही अपील वगैरे कोणत्या तरी न्यायालयात प्रलंबित असतील. अशी माणसे व्यक्तिगत आयुष्यात किती खिन्न आणि दु:खी/ चिडचिडी होत असतील, याचा विचार कौटुंबिक न्यायालये करणार आहेत की नाही? किती माणसे या व्यवस्थेला वैतागून चुकीचे पावले उचलत असतील, याचाही अभ्यास होणे आवश्यक आहे. पक्षकार किंवा त्यांचे वकील सुनावणी तहकूब करून प्रकरण लांबवत असतात, हा बचाव कौटुंबिक न्यायालयांना वापरता येणार नाही. कारण प्रकरण तहकूब करण्याची परवानगी न्यायालयच देत असते. निर्वाहनिधी किंवा अंतरिम निर्वाहनिधीची प्रकरणे वर्षभरात संपल्याची किती प्रकरणे आपल्याला माहिती असतील? २०१४ च्या एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती (पुढे सरन्यायाधीश झालेले) दीपक मिश्रा आणि व्ही. गोपाल गौडा यांच्या खंडपीठानेदेखील सर्व कौटुंबिक न्यायालयांना “प्रकरण लवकरात लवकर निकाली काढा” असा आदेश दिला होता. कौटुंबिक न्यायालयाद्वारे दिली जाणारी तहकुबी (ॲड्जर्नमेन्ट) ही कौटुंबिक न्यायालय कायद्याच्या उद्देशाचा भंग करणारी असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. याच प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने असेही नमूद केले आहे की, कौटुंबिक न्यायालयांद्वारे होणारा विलंब हा मानवी अधिकाराचे उल्लंघन करण्यासारखा आहे व यामुळे व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेलादेखील हानी पोहोचते.
कौटुंबिक न्यायालयाचा अवमान व्हावा या हेतूने सदर लिखाण नक्कीच नाही. विधिशास्त्राचा विद्यार्थी असल्याने प्रस्तुत लेखकास सर्वच न्यायालयांचा आदर आहे व तो केलाच पाहिजे याची जाणीवही आहे, म्हणून अवमान करण्याचा प्रश्नच येत नाही. कौटुंबिक न्यायालयांनी योग्य वेळेत निर्णय द्यावा, जी प्रकरणे सहज व लवकर संपविण्यासारखी आहेत त्यामध्ये तांत्रिक कारणे सांगून ही प्रकरणे लांबवू नयेत, ही अपेक्षा कायद्यातच नमूद आहे. मात्र कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये ज्या लोकांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत त्यांना विचारले असता कळते की महिन्याभरानंतरच्या तारखेशिवाय दुसरे काहीही मिळत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने के. ए. अब्दुल जलील विरुद्ध टी. ए. शशिदा (२००३- ४ एससीसी १६६) या प्रकरणात कौटुंबिक न्यायालयामध्ये असलेल्या प्रलंबित प्रकरणांबद्दल व लागणाऱ्या मोठ्या कालावधीसंबंधी काही भाष्य केले आहे. “या न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे की काही प्रसंगी कौटुंबिक न्यायालये नित्यनियमाने स्थगिती देत आहेत, ज्याचा परिणाम दोन्ही पक्षांना भोगावा लागतो किंवा काही प्रसंगी पत्नीला सर्वात जास्त त्रास होतो. जेव्हा अशी परिस्थिती उद्भवते तेव्हा कायद्याचा हेतू पूर्णपणे नष्ट होतो.”
“वास्तविक, कौटुंबिक न्यायाधीशाने या मुद्द्यांबाबत संवेदनशील असणे अपेक्षित आहे, कारण ते विवाहाशी- संसाराशी संबंधित अत्यंत नाजूक आणि संवेदनशील समस्या आणि त्यासंबंधीचे मुद्दे हाताळत आहेत. असे कुणीच म्हणणार नाही की कौटुंबिक न्यायालयांनी अवाजवी घाई किंवा अधीरता दाखवावी, परंतु अवाजवी घाई, अधीरता आणि परिस्थितीला सामोरे जाणे, समजूतदारपणा दाखवून आणि जागरूक राहून निर्णय घेणे यांत फरक आहे. कौटुंबिक न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, विलंब हा न्यायाचा सर्वात मोठा मारेकरी आहे. विलंब हा केवळ अधिक कौटुंबिक समस्यांना जन्म देत नाही तर हळूहळू अकल्पनीय आणि न भरून येणारी कटुतादेखील निर्माण करतो. या विलंबास जर वेळीच रोखले नाही तर, दबलेल्या कटू भावना सरत्या काळात अधिक घट्ट होऊ शकतात. कौटुंबिक न्यायाधीश जागरूक आणि संतुलित असले पाहिजेत. कोणत्याही पक्षकारांच्या द्वंद्वात्मक डावपेचांना न्यायाधीशांनी ओळखून त्याचा योग्य तो निपटारा केला पाहिजे. त्यामुळेच आम्हाला आशा आहे की, कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश याबाबत सजग राहतील आणि पालनपोषण, घटस्फोट, मुलाचा ताबा यासंबंधीच्या विविध तरतुदींची योजना लक्षात घेऊन प्रकरणे शक्य तितक्या लवकर निकाली काढतील.” – सर्वोच्च न्यायालयाचे हे मत कुणास अमान्य असेल?
तेव्हा सर्वच कौटुंबिक न्यायालयांचा आदर राखून व अवमानाचा कुठलाही उद्देश समोर न ठेवता, कौटुंबिक न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना ही विनंती करणे गैरवाजवी ठरू शकत नाही की, त्यांनी सर्व प्रकारच्या कौटुंबिक वादाच्या प्रकरणाचा, उपलब्ध असलेल्या साधनांचा वापर करून आपापल्या अधिकारात शीघ्र निपटारा करावा. अनेक प्रकरणे ही एक-दोन सुनावण्यांमध्ये निकाली लागू शकतात- जसे मुलांना भेटायचा अधिकार, अंतरिम निर्वाहनिधी, न्यायिक विभक्ती किंवा वैवाहिक संबंधांची पुनर्स्थापना यांबाबतचा निकाल ६ ते ९ महिन्यांत लावता येऊ शकेल व घटस्फोट आणि मुलांचा ताबा अशी प्रकरणे १० ते १२ महिन्यांमध्ये निकाली लागू शकतात. यासाठी गैरवाजवी, अनावश्यक स्थगिती किंवा लांबच्या तारखा किंवा पक्षकार आणि वकिलांच्या क्लृप्त्यांना आळा घालणे फार आवश्यक आहे. कौटुंबिक वादांमध्ये ‘भावना’ हाही घटक मोठ्या प्रमाणात समाविष्ट असतो, त्याचा विचारही न्यायाधीशांना करावा लागेल. कौटुंबिक न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी अधिक ‘संवेदनशील’ असणे आवश्यक आहे.
लेखक ठाणे येथील विद्या प्रसारक मंडळाच्या टीएमसी विधि महाविद्यालयात अध्यापन करतात. prof.vinodhwagh@gmail.com
‘कौटुंबिक न्यायालय कायदा’ १९८४ पासून आला, त्यापूर्वी वैवाहिक जीवनाशी संबंधित वाद मिटविण्याची किंवा त्याचा न्यायनिर्णय करण्याची जबाबदारी ही दिवाणी न्यायालयांची/ न्यायाधीशांची होती. दिवाणी न्यायालयाकडे सगळ्याच प्रकारचे दिवाणी दावे असल्यामुळे वैवाहिक वादांना योग्य वेळेत मिटविण्याची किमया या दिवाणी न्यायालयांना/ न्यायाधीशांना करता येत नव्हती. अनेक प्रकरणे यामुळे प्रलंबित असायची. यामुळे लहानसे वाद मिटविण्यासाठी किंवा त्याचा न्यायनिवाडा करण्यासाठीही दिवाणी न्यायालयास मोठा कालावधी लागायचा. यावर उपाय म्हणून संसदेने १९८४ मध्ये कौटुंबिक न्यायालय कायदा संमत केला. या कायद्याचा उद्देश स्पष्ट करताना असे नमूद केले गेले की ‘विवाह व कौटुंबिक गोष्टी यांच्याशी संबधित विवादामध्ये समेट घडवून आणण्याच्या दृष्टीने आणि ते शीघ्रतेने मिटविण्याच्या दृष्टीने कुटुंब न्यायालय स्थापन करण्यासाठी हा कायदा निर्माण करण्यात आला आहे’. या कायद्याला अनुसरून विविध ठिकाणी कौटुंबिक न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. फक्त वैवाहिक वादांशी संबंधित दावे/खटले चालविण्याची व त्याचा न्यायनिवाडा करण्याची जबाबदारी या न्यायालयाकडे देण्यात आली. या न्यायालयामुळे तुटलेले जोडपे, तुटलेले कुटुंब जवळ येईल, या कायद्यानुसार असलेल्या समुपदेशनामुळे वैवाहिक वाद संपुष्टात येतील अशी आशा आणि अपेक्षा निर्माण झाल्या होत्या… परंतु मागील ३८ वर्षांच्या या कौटुंबिक न्यायालयांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला असता, खरोखरच ही न्यायालये कायद्यात दिलेल्या उद्देशाप्रमाणे कार्य करीत आहेत का आणि या कायद्याशी संबंधित पक्षकारास खरेच योग्य ते समुपदेशन मिळते का, त्यांना विनाविलंब न्याय मिळतो का, यावर चर्चा करणे आवश्यक झाले आहे.
वैवाहिक वाद हे प्रामुख्याने घटस्फोट, निर्वाहनिधी, वैवाहिक संबंधांची पुनर्स्थापना, न्यायिक विभक्ती, मुलांचा ताबा अशा प्रकारचे असतात. कुटुंबामध्ये वैवाहिक वादाखेरीज आणखीही काही फौजदारी स्वरूपाचे वाद निर्माण होतात, त्याचा न्यायनिवाडा कौटुंबिक हिंसाचार कायदा, फौजदारी प्रक्रिया संहिता अशा कायद्याअंतर्गत होतो. ज्या ज्या ठिकाणी कौटुंबिक न्यायालये आहेत, त्या ठिकाणी असे सर्व वादसुद्धा कौटुंबिक न्यायालय चालवते; तर ज्या ठिकाणी कौटुंबिक न्यायालये नाहीत, त्या ठिकाणी वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश किंवा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी हे असे वाद/खटले चालवितात.
कुटुंबामध्ये, विशेषत: पती-पत्नीमध्ये वाद होण्याची प्रमुख कारणे ही कायद्याने स्पष्टपणे जरी मांडली नसली तरी हिंदू विवाह अधिनियम, कौटुंबिक हिंसाचार अधिनियम, फौजदारी प्रक्रिया संहिता या कायद्याच्या तरतुदींमध्ये अप्रत्यक्षपणे अशा कारणांची चर्चा करण्यात आली आहे. आपला विषय असा आहे की, कौटुंबिक न्यायालये कौटुंबिक वादातून निर्माण झालेल्या दाव्यांना व पक्षकारांना अविलंब न्याय देतात का? कौटुंबिक न्यायालयाद्वारे होणारा विलंब कौटुंबिक वादांना शिथिल करतो की आणखी लांबवतो? कौटुंबिक न्यायालये संवेदनशीलतेने प्रकरणे हाताळतात की नाही, अपेक्षित वेळेमध्ये प्रकरण निकाली काढतात की नाही, विलंब होण्यामागे कौटुंबिक न्यायालयाचे काहीच उत्तरदायित्व नाही का? अशा अनेक प्रश्नांवर चर्चा करणे आवश्यक आहे. कौटुंबिक न्यायालयाचे दार मोठ्या आशेने ठोठावलेल्या जोडप्यांच्या आयुष्याचा हा प्रश्न असतो.
कौटुंबिक न्यायालये इतर न्यायालयांपेक्षा वेगळी आणि अधिक महत्त्वाची आहेत, कारण भारतीय समाजव्यवस्था कुटुंबकेंद्रित आहे. या कुटुंबात पती-पत्नी व आई-वडील अशा नात्यांचे दैनंदिन कर्तव्य महत्त्वाचे ठरते. ही कुटुंबव्यवस्था जोपर्यंत टिकून आहे, तोपर्यंत समाजव्यवस्थेची घडीसुद्धा टिकून आहे. कुटुंबामध्ये, पती-पत्नीमध्ये वाद झाल्यास त्याचा निपटारा योग्य पद्धतीने व योग्य कालावधीमध्ये झाला नाही, तर संपूर्ण कुटुंब भावनिक, सामाजिक, मानसिक व आर्थिकदृष्ट्या कोलमडून पडते. असे कलहग्रस्त कुटुंब कोलमडू नये म्हणूनच कौटुंबिक न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली होती, परंतु जर या कौटुंबिक न्यायालयाची कार्यपद्धतीच जर असंवेदनशीलतेची, कुटुंब कोलमडण्यास अप्रत्यक्षपणे मदत करणारी असेल तर कुणाकडे जाऊन कुटुंब सावरण्याची किंवा या वादातून बाहेर पडण्याची विनवणी करावी असा मोठा प्रश्न कित्येक पक्षकारांना पडला आहे.
या पक्षकारांच्या कुटुंबाचे भवितव्यच टांगणीला लागलेले आहे. ही संख्या किती? २०२२ च्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिलेल्या माहितीनुसार, देशभरातल्या ७१५ कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये ११.४ लाख प्रकरणे प्रलंबित आहेत. पण अर्थात, ज्या ठिकाणी कौटुंबिक न्यायालये नाहीत त्या ठिकाणी वैवाहिक वादांशी संबंधित प्रकरणे दिवाणी न्यायाधीश बघत असतात, त्यामुळे तिथले प्रलंबित वैवाहिक वादासंबंधीचे दावे हे या ११ लाख ४० हजार दाव्यांमध्ये येत नाहीत. उपलब्ध कौटुंबिक न्यायालयांची संख्या आणि प्रलंबित प्रकरणे यांचा विचार केला असता, एका कौटुंबिक न्यायालयाकडे सरासरी १५९४ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. नवीन येणारे वाद यात आणखी भर घालत असतात. थोडक्यात कौटुंबिक न्यायालये (इतर न्यायालयांप्रमाणे) केसेसच्या ओझ्याखाली दबलेली असल्यामुळे, कौटुंबिक कायद्याच्या उद्देशाप्रमाणे त्यांना काम करता येत नाही, समेट घडवून आणता येत नाही, शीघ्रतेने वादावर न्यायनिवाडा करता येत नाही… पण ही कारणे आहेत, असे म्हणून भागणार आहे का? एवढी प्रकरणे प्रलंबित का राहतात याचेही उत्तर शोधणे आवश्यक आहे. प्रत्येक महिन्याला किती प्रकरणे दाखल होतात व किती प्रकरणांचा निपटारा लागतो हे पाहिल्यास लाखो प्रकरणे प्रलंबित का आहेत याचे उत्तर मिळू शकेल.
नुकतेच केरळ उच्च न्यायालयाने, ‘कौटुंबिक न्यायालयांनी त्यांच्याकडे असलेल्या प्रकरणांचा लवकरात लवकर निपटारा करावा’ असा स्पष्ट आदेश दिला. वस्तुस्थिती अशी आहे की, उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयांनी कितीही आदेश दिले तरीदेखील, कौटुंबिक न्यायालयामध्ये दाखल झालेले छोटेसे वाद राक्षसी रूप घेऊन बाहेर पडतात. वैवाहिक नातेसंबंध पुन्हा जुळावे किंवा समेट व्हावा या उद्देशाने दाखल केलेली प्रकरणे संपूर्ण परिवाराला अनेक वर्षं दु:खाच्या व त्रासाच्या गर्तेत लोटतात. कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये मुख्यत: तीन घटक असतात : पहिला म्हणजे पती-पत्नी, जे एकमेकांविरोधात उभे असतात, दुसरा म्हणजे त्यांचे वकील किंवा अधिवक्ता (कायद्यानुसार वकील अजिबात आवश्यक नाहीत, तरीही) व तिसरे म्हणजे कौटुंबिक न्यायालयाचे पीठासीन न्यायाधीश. या तीन घटकांपैकी प्रकरणाचा लवकर निपटारा व्हावा अशी इच्छा, अपेक्षा पती-पत्नीची किंवा त्यापैकी किमान एकाची असतेच. अशा प्रकरणामध्ये पती-पत्नीचे आयुष्य, भविष्य, भावना, नाते असे सगळेच गुंतलेले असते. पण बाकीच्या दोन घटकांना यामुळे काहीही फरक पडत नाही. त्यांचे याबाबतीत झालेले संवेदीकरण (कॉन्शन्टायझेशन) कृतीत तरी दिसत नाही.
त्यामुळेच, कौटुंबिक न्यायालयामध्ये लहान लहान प्रकरणांचा निकाल लागण्यासही किमान दोन वर्षे लागू शकतात. ‘शिजु जॉय विरुद्ध निशा’ या प्रकरणात केरळ उच्च न्यायालयाला, ‘मुलाला भेटण्याचा आदेश चार आठवड्यांत पारित करा’ असा आदेश कौटुंबिक न्यायालयास द्यावा लागला. आज अन्य राज्यांतही परिस्थिती अशी आहे की, कौटुंबिक न्यायालये मुलाला फक्त भेटण्याचा अधिकार मिळावा याचा आदेश देण्यासाठीही साधारणत: दोन वर्षे लावतात. असा कोणता विचार ही न्यायालये करत असतील की त्यांना आईने किंवा वडिलांनी स्वत:च्या अपत्याला भेटावे की भेटू नये याचा निर्णय देण्यास दोन वर्षे लागत असतील? याच प्रकरणात, कौटुंबिक न्यायालये एखादे प्रकरण निकाली काढण्यास एवढा विलंब का लावत असतील याची मीमांसा करताना केरळ उच्च न्यायालय म्हणते की “याची अनेक कारणे आहेत, साधनसामग्रीचा अभाव, अप्रशिक्षित अधिकारी आणि कर्मचारी, अयोग्य व्यवस्थान, वगैरे. घटस्फोटाचा अर्ज निकाली काढण्यासाठी किमान तीन ते चार वर्षे लागतात.” अशी हजारो जोडपी तुम्हाला भेटतील की ज्यांनी ऐन तारुण्यात घटस्फोटाचा अर्ज दाखल केला होता आणि लग्नाचे (पुनर्विवाहाचे) संभाव्य वय उलटल्यानंतर त्यांना घटस्फोट मिळाला किंवा अजूनही अपील वगैरे कोणत्या तरी न्यायालयात प्रलंबित असतील. अशी माणसे व्यक्तिगत आयुष्यात किती खिन्न आणि दु:खी/ चिडचिडी होत असतील, याचा विचार कौटुंबिक न्यायालये करणार आहेत की नाही? किती माणसे या व्यवस्थेला वैतागून चुकीचे पावले उचलत असतील, याचाही अभ्यास होणे आवश्यक आहे. पक्षकार किंवा त्यांचे वकील सुनावणी तहकूब करून प्रकरण लांबवत असतात, हा बचाव कौटुंबिक न्यायालयांना वापरता येणार नाही. कारण प्रकरण तहकूब करण्याची परवानगी न्यायालयच देत असते. निर्वाहनिधी किंवा अंतरिम निर्वाहनिधीची प्रकरणे वर्षभरात संपल्याची किती प्रकरणे आपल्याला माहिती असतील? २०१४ च्या एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती (पुढे सरन्यायाधीश झालेले) दीपक मिश्रा आणि व्ही. गोपाल गौडा यांच्या खंडपीठानेदेखील सर्व कौटुंबिक न्यायालयांना “प्रकरण लवकरात लवकर निकाली काढा” असा आदेश दिला होता. कौटुंबिक न्यायालयाद्वारे दिली जाणारी तहकुबी (ॲड्जर्नमेन्ट) ही कौटुंबिक न्यायालय कायद्याच्या उद्देशाचा भंग करणारी असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. याच प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने असेही नमूद केले आहे की, कौटुंबिक न्यायालयांद्वारे होणारा विलंब हा मानवी अधिकाराचे उल्लंघन करण्यासारखा आहे व यामुळे व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेलादेखील हानी पोहोचते.
कौटुंबिक न्यायालयाचा अवमान व्हावा या हेतूने सदर लिखाण नक्कीच नाही. विधिशास्त्राचा विद्यार्थी असल्याने प्रस्तुत लेखकास सर्वच न्यायालयांचा आदर आहे व तो केलाच पाहिजे याची जाणीवही आहे, म्हणून अवमान करण्याचा प्रश्नच येत नाही. कौटुंबिक न्यायालयांनी योग्य वेळेत निर्णय द्यावा, जी प्रकरणे सहज व लवकर संपविण्यासारखी आहेत त्यामध्ये तांत्रिक कारणे सांगून ही प्रकरणे लांबवू नयेत, ही अपेक्षा कायद्यातच नमूद आहे. मात्र कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये ज्या लोकांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत त्यांना विचारले असता कळते की महिन्याभरानंतरच्या तारखेशिवाय दुसरे काहीही मिळत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने के. ए. अब्दुल जलील विरुद्ध टी. ए. शशिदा (२००३- ४ एससीसी १६६) या प्रकरणात कौटुंबिक न्यायालयामध्ये असलेल्या प्रलंबित प्रकरणांबद्दल व लागणाऱ्या मोठ्या कालावधीसंबंधी काही भाष्य केले आहे. “या न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे की काही प्रसंगी कौटुंबिक न्यायालये नित्यनियमाने स्थगिती देत आहेत, ज्याचा परिणाम दोन्ही पक्षांना भोगावा लागतो किंवा काही प्रसंगी पत्नीला सर्वात जास्त त्रास होतो. जेव्हा अशी परिस्थिती उद्भवते तेव्हा कायद्याचा हेतू पूर्णपणे नष्ट होतो.”
“वास्तविक, कौटुंबिक न्यायाधीशाने या मुद्द्यांबाबत संवेदनशील असणे अपेक्षित आहे, कारण ते विवाहाशी- संसाराशी संबंधित अत्यंत नाजूक आणि संवेदनशील समस्या आणि त्यासंबंधीचे मुद्दे हाताळत आहेत. असे कुणीच म्हणणार नाही की कौटुंबिक न्यायालयांनी अवाजवी घाई किंवा अधीरता दाखवावी, परंतु अवाजवी घाई, अधीरता आणि परिस्थितीला सामोरे जाणे, समजूतदारपणा दाखवून आणि जागरूक राहून निर्णय घेणे यांत फरक आहे. कौटुंबिक न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, विलंब हा न्यायाचा सर्वात मोठा मारेकरी आहे. विलंब हा केवळ अधिक कौटुंबिक समस्यांना जन्म देत नाही तर हळूहळू अकल्पनीय आणि न भरून येणारी कटुतादेखील निर्माण करतो. या विलंबास जर वेळीच रोखले नाही तर, दबलेल्या कटू भावना सरत्या काळात अधिक घट्ट होऊ शकतात. कौटुंबिक न्यायाधीश जागरूक आणि संतुलित असले पाहिजेत. कोणत्याही पक्षकारांच्या द्वंद्वात्मक डावपेचांना न्यायाधीशांनी ओळखून त्याचा योग्य तो निपटारा केला पाहिजे. त्यामुळेच आम्हाला आशा आहे की, कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश याबाबत सजग राहतील आणि पालनपोषण, घटस्फोट, मुलाचा ताबा यासंबंधीच्या विविध तरतुदींची योजना लक्षात घेऊन प्रकरणे शक्य तितक्या लवकर निकाली काढतील.” – सर्वोच्च न्यायालयाचे हे मत कुणास अमान्य असेल?
तेव्हा सर्वच कौटुंबिक न्यायालयांचा आदर राखून व अवमानाचा कुठलाही उद्देश समोर न ठेवता, कौटुंबिक न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना ही विनंती करणे गैरवाजवी ठरू शकत नाही की, त्यांनी सर्व प्रकारच्या कौटुंबिक वादाच्या प्रकरणाचा, उपलब्ध असलेल्या साधनांचा वापर करून आपापल्या अधिकारात शीघ्र निपटारा करावा. अनेक प्रकरणे ही एक-दोन सुनावण्यांमध्ये निकाली लागू शकतात- जसे मुलांना भेटायचा अधिकार, अंतरिम निर्वाहनिधी, न्यायिक विभक्ती किंवा वैवाहिक संबंधांची पुनर्स्थापना यांबाबतचा निकाल ६ ते ९ महिन्यांत लावता येऊ शकेल व घटस्फोट आणि मुलांचा ताबा अशी प्रकरणे १० ते १२ महिन्यांमध्ये निकाली लागू शकतात. यासाठी गैरवाजवी, अनावश्यक स्थगिती किंवा लांबच्या तारखा किंवा पक्षकार आणि वकिलांच्या क्लृप्त्यांना आळा घालणे फार आवश्यक आहे. कौटुंबिक वादांमध्ये ‘भावना’ हाही घटक मोठ्या प्रमाणात समाविष्ट असतो, त्याचा विचारही न्यायाधीशांना करावा लागेल. कौटुंबिक न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी अधिक ‘संवेदनशील’ असणे आवश्यक आहे.
लेखक ठाणे येथील विद्या प्रसारक मंडळाच्या टीएमसी विधि महाविद्यालयात अध्यापन करतात. prof.vinodhwagh@gmail.com
