दत्ता जाधव
”निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मोफत देण्याची घोषणा करणे देशहिताचे नाही. ही रेवडी संस्कृती देशासाठी अत्यंत धोकादायक आहे. देशातील तरुणांनी याबाबत जागरुक राहिले पाहिजे. ही संस्कृती जोपासणारे राजकीय पक्ष देशाचा विकास करीत नाहीत, ते फक्त निवडणुकीत मते मिळविण्यासाठीच मोफत देण्याच्या घोषणा करतात,” असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते. त्यांच्या विधानावर देशभरात मोठा गदारोळ उठला होता. अर्थतज्ज्ञांनी बाजूने आणि विरोधात मतप्रदर्शन केले होते. रेवडी संस्कृती चुकीची की बरोबर हा विषय थोडा बाजूला ठेवून महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस सरकारच्या घोषणांकडे येऊ.
राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने, कुणा शेतकऱ्याची, शेतकरी संघटनेची मागणी नसतानाही एक रुपयात पीकविमा आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. एक तर ही घोषणा त्यांच्याच पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्याच्या धोरणाविरुद्ध आहे. दुसरीकडे या दोन्ही घोषणा शेतकरी हिताच्या असल्याचे सांगितले जात असले तरीही अंतिमत: त्या शेतकऱ्यांच्या हिताच्या नाहीत, हे समोर येण्यास थोडा काळ जावा लागेल इतकेच. शेतकऱ्यांसाठीच्या या दोन घोषणांना पार्श्वभूमी आहे, ती पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेची आणि कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीची. त्यामुळे कदाचित कर्नाटक निकालाची धास्ती शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतली असावी. पण, तो विषय बाजूला ठेवून आपण शेतीसंबंधी योजनांकडे वळू.
पंतप्रधान मोदींनी २०१८ मध्ये पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेची घोषणा केली. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये योजना सुरू झाली. आजवर या योजनेच्या १४ हप्त्यांचे वितरण करण्यात आले आहे. आकड्यांमध्येच सांगायचे तर आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये योजना नुकतीच सुरू झाली होती, या वर्षी ६,३२२ कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे. २०१९-२०मध्ये ४८, ७१६ कोटी, २०२०-२१मध्ये ६०,९९० कोटी, २०२१-२२मध्ये ६७,५०० कोटी, २०२२-२३मध्ये ६८,००० कोटी आणि २०२३-२४ मध्ये आजवर ९०,००० कोटी रुपयांचे वितरण शेतकऱ्यांना करण्यात आले आहे. म्हणजे आजवर दोन ट्रिलियन रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यात गेली आहे. राज्याचा विचार करता तेराव्या हप्त्यापर्यंत राज्यातील ९७.९४ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात २३६०७.९४ कोटी रुपये जमा झाले आहेत.
देशातील एकाही शेतकऱ्याने किंवा शेतकरी संघटनेने किंवा कोणत्याही शेतकरी आंदोलनातून अशा प्रकारच्या मदत निधीची मागणी करण्यात आली नव्हती. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही योजना सुरू केली होती. महाराष्ट्राची स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. कोणीही मागणी केलेली नसतानाही राज्य सरकारने नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेची घोषणा केली आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ घेणाऱ्या राज्यातील सुमारे १.१५ कोटी शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपयांची मदत तीन टप्प्यात मिळणार आहे. त्यासाठी एक वर्षाला सहा हजार कोटींहून जास्त रकमेची तरतूद राज्य सरकारला करावी लागेल.
एक रुपयांत पीकविमा योजना लागू करण्याची घोषणाही अशीच कोणीही मागणी न करता केलेली आहे. यंदा खरीप हंगामात ९६.६२ लाख शेतकऱ्यांनी विमा योजनेत ६५५ कोटी रुपयांचा स्वहिस्सा भरून सहभाग घेतला होता. राज्याचा हिस्सा १८७७ कोटी रुपये होता. यंदा एक रुपयात विमा असल्यामुळे मागील वर्षाच्या दुप्पट १९२ लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ होईल, त्यासाठी राज्य सरकाला पाच हजार कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत. म्हणजे या दोन्ही योजनांसाठी राज्य सरकारला सुमारे अकरा हजार कोटी रुपयांची तजवीज करावी लागणार आहे.
राज्यात सर्व काही सुरळीत आहे, शेतीमालाला चांगला भाव आहे, हमीभावाने खरेदी होत आहे, शेतीमाल साठवणुकीसाठी शीत साखळी (शीतगृहे) आणि गोदामांची मोठी व्यवस्था आहे, असा सर्वत्र आनंदी आनंद असताना ११ हजार कोटी रुपये खर्च करण्याला कदाचित कोणी आक्षेप घेतला नसता. पण, राज्यात कापूस, तूर, कडधान्यांची खरेदी हमीभावापेक्षा कमी दराने सुरू आहे. कांदा तर मातीमोल दराने विकला जात आहे. पन्नास पैसे, एक रुपया किलो दराने कांदा विकला जात आहे. तीन क्विंटल कांदा विकून चार पैसे शेतकऱ्याला मिळण्यापेक्षा शेतकऱ्याला आपल्याच खिशातील पैसे हमाली, तोलाईपोटी व्यापाऱ्यांना द्यावे लागल्याच्या घटना राज्यात घडल्या आहेत. मागील आठवड्यापासून टोमॅटो उत्पादक टोमॅटो रस्त्यावर फेकून देत आहेत.
देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे झाल्यानंतरही ग्रामीण भागात विजेचे भारनियमन सुरू आहे. कित्येक वर्षांपासून शेतीला दिवसा अखंडित वीजपुरवठा करण्याची मागणी आहे. सौर ऊर्जेवरील कृषी पंपांना मागणी वाढत आहे, त्यांची प्रतीक्षा यादी लाखांवर गेली आहे. वीज जोडणीसाठी पैसे भरुनही सुमारे एक लाख सहा हजार शेतकरी वीज जोडणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. अशा परिस्थितीत राज्य सरकार न मागता अकरा हजार कोटी रुपयांची खिरापत वाटत आहे. या अकरा हजार कोटी रुपयांतून निर्यात सुविधा केंद्र, शीतगृहे, गोदामे, कांदा-टोमॅटो प्रक्रिया केंद्रे, फळे, पालेभाज्यांवर प्रक्रिया करणारी केंद्रं उभारता आली असती. पण, तसे काही घडण्यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट निधी जमा करण्याचेच निर्णय होताना दिसतात.
स्वामिनाथन आयोगानुसार शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य हमीभाव द्यायचा असेल तर आज घडीला असलेल्या हमीभावात किमान ३० टक्क्यांनी वाढ करावी लागेल. मात्र, ही वाढ करणे सरकार जाणीपूर्वक टाळत आहे. जागतिक बाजारात तूर आणि साखर वगळता सर्व शेतीमालाचे दर वेगाने घसरत आहेत. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे अवमूल्यन झाल्यामुळे शेतीमालाची निर्यात फायदेशीर ठरत असली, तरीही देशातील जनतेची भूक आणि शेतीमालाचे उत्पादन यांतील व्यस्त प्रमाणामुळे निर्यातीवर बंधने येतात.
जो हक्काचा हमीभाव शेतकऱ्यांना हवा आहे, तो जाणीवपूर्वक द्यायचा नाही, केवळ शेतकऱ्यांना आम्ही खूप काही देत आहोत, असा आव आणून शेतकऱ्यांना पुन्हा भिकाऱ्यांच्या रांगेत उभे करण्याचा हा प्रयत्न आहे. शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांनी हा डाव ओळखून वेळीच सावध होऊन, अशा फसव्या योजनांना विरोध केला पाहिजे, अन्यथा तात्पुरत्या स्वार्थासाठी दीर्घकालीन शेती आणि शेतकरी हिताला मुकावे लागेल.
dattatray.jadhav@expressindia.com
”निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मोफत देण्याची घोषणा करणे देशहिताचे नाही. ही रेवडी संस्कृती देशासाठी अत्यंत धोकादायक आहे. देशातील तरुणांनी याबाबत जागरुक राहिले पाहिजे. ही संस्कृती जोपासणारे राजकीय पक्ष देशाचा विकास करीत नाहीत, ते फक्त निवडणुकीत मते मिळविण्यासाठीच मोफत देण्याच्या घोषणा करतात,” असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते. त्यांच्या विधानावर देशभरात मोठा गदारोळ उठला होता. अर्थतज्ज्ञांनी बाजूने आणि विरोधात मतप्रदर्शन केले होते. रेवडी संस्कृती चुकीची की बरोबर हा विषय थोडा बाजूला ठेवून महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस सरकारच्या घोषणांकडे येऊ.
राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने, कुणा शेतकऱ्याची, शेतकरी संघटनेची मागणी नसतानाही एक रुपयात पीकविमा आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. एक तर ही घोषणा त्यांच्याच पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्याच्या धोरणाविरुद्ध आहे. दुसरीकडे या दोन्ही घोषणा शेतकरी हिताच्या असल्याचे सांगितले जात असले तरीही अंतिमत: त्या शेतकऱ्यांच्या हिताच्या नाहीत, हे समोर येण्यास थोडा काळ जावा लागेल इतकेच. शेतकऱ्यांसाठीच्या या दोन घोषणांना पार्श्वभूमी आहे, ती पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेची आणि कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीची. त्यामुळे कदाचित कर्नाटक निकालाची धास्ती शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतली असावी. पण, तो विषय बाजूला ठेवून आपण शेतीसंबंधी योजनांकडे वळू.
पंतप्रधान मोदींनी २०१८ मध्ये पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेची घोषणा केली. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये योजना सुरू झाली. आजवर या योजनेच्या १४ हप्त्यांचे वितरण करण्यात आले आहे. आकड्यांमध्येच सांगायचे तर आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये योजना नुकतीच सुरू झाली होती, या वर्षी ६,३२२ कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे. २०१९-२०मध्ये ४८, ७१६ कोटी, २०२०-२१मध्ये ६०,९९० कोटी, २०२१-२२मध्ये ६७,५०० कोटी, २०२२-२३मध्ये ६८,००० कोटी आणि २०२३-२४ मध्ये आजवर ९०,००० कोटी रुपयांचे वितरण शेतकऱ्यांना करण्यात आले आहे. म्हणजे आजवर दोन ट्रिलियन रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यात गेली आहे. राज्याचा विचार करता तेराव्या हप्त्यापर्यंत राज्यातील ९७.९४ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात २३६०७.९४ कोटी रुपये जमा झाले आहेत.
देशातील एकाही शेतकऱ्याने किंवा शेतकरी संघटनेने किंवा कोणत्याही शेतकरी आंदोलनातून अशा प्रकारच्या मदत निधीची मागणी करण्यात आली नव्हती. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही योजना सुरू केली होती. महाराष्ट्राची स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. कोणीही मागणी केलेली नसतानाही राज्य सरकारने नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेची घोषणा केली आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ घेणाऱ्या राज्यातील सुमारे १.१५ कोटी शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपयांची मदत तीन टप्प्यात मिळणार आहे. त्यासाठी एक वर्षाला सहा हजार कोटींहून जास्त रकमेची तरतूद राज्य सरकारला करावी लागेल.
एक रुपयांत पीकविमा योजना लागू करण्याची घोषणाही अशीच कोणीही मागणी न करता केलेली आहे. यंदा खरीप हंगामात ९६.६२ लाख शेतकऱ्यांनी विमा योजनेत ६५५ कोटी रुपयांचा स्वहिस्सा भरून सहभाग घेतला होता. राज्याचा हिस्सा १८७७ कोटी रुपये होता. यंदा एक रुपयात विमा असल्यामुळे मागील वर्षाच्या दुप्पट १९२ लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ होईल, त्यासाठी राज्य सरकाला पाच हजार कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत. म्हणजे या दोन्ही योजनांसाठी राज्य सरकारला सुमारे अकरा हजार कोटी रुपयांची तजवीज करावी लागणार आहे.
राज्यात सर्व काही सुरळीत आहे, शेतीमालाला चांगला भाव आहे, हमीभावाने खरेदी होत आहे, शेतीमाल साठवणुकीसाठी शीत साखळी (शीतगृहे) आणि गोदामांची मोठी व्यवस्था आहे, असा सर्वत्र आनंदी आनंद असताना ११ हजार कोटी रुपये खर्च करण्याला कदाचित कोणी आक्षेप घेतला नसता. पण, राज्यात कापूस, तूर, कडधान्यांची खरेदी हमीभावापेक्षा कमी दराने सुरू आहे. कांदा तर मातीमोल दराने विकला जात आहे. पन्नास पैसे, एक रुपया किलो दराने कांदा विकला जात आहे. तीन क्विंटल कांदा विकून चार पैसे शेतकऱ्याला मिळण्यापेक्षा शेतकऱ्याला आपल्याच खिशातील पैसे हमाली, तोलाईपोटी व्यापाऱ्यांना द्यावे लागल्याच्या घटना राज्यात घडल्या आहेत. मागील आठवड्यापासून टोमॅटो उत्पादक टोमॅटो रस्त्यावर फेकून देत आहेत.
देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे झाल्यानंतरही ग्रामीण भागात विजेचे भारनियमन सुरू आहे. कित्येक वर्षांपासून शेतीला दिवसा अखंडित वीजपुरवठा करण्याची मागणी आहे. सौर ऊर्जेवरील कृषी पंपांना मागणी वाढत आहे, त्यांची प्रतीक्षा यादी लाखांवर गेली आहे. वीज जोडणीसाठी पैसे भरुनही सुमारे एक लाख सहा हजार शेतकरी वीज जोडणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. अशा परिस्थितीत राज्य सरकार न मागता अकरा हजार कोटी रुपयांची खिरापत वाटत आहे. या अकरा हजार कोटी रुपयांतून निर्यात सुविधा केंद्र, शीतगृहे, गोदामे, कांदा-टोमॅटो प्रक्रिया केंद्रे, फळे, पालेभाज्यांवर प्रक्रिया करणारी केंद्रं उभारता आली असती. पण, तसे काही घडण्यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट निधी जमा करण्याचेच निर्णय होताना दिसतात.
स्वामिनाथन आयोगानुसार शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य हमीभाव द्यायचा असेल तर आज घडीला असलेल्या हमीभावात किमान ३० टक्क्यांनी वाढ करावी लागेल. मात्र, ही वाढ करणे सरकार जाणीपूर्वक टाळत आहे. जागतिक बाजारात तूर आणि साखर वगळता सर्व शेतीमालाचे दर वेगाने घसरत आहेत. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे अवमूल्यन झाल्यामुळे शेतीमालाची निर्यात फायदेशीर ठरत असली, तरीही देशातील जनतेची भूक आणि शेतीमालाचे उत्पादन यांतील व्यस्त प्रमाणामुळे निर्यातीवर बंधने येतात.
जो हक्काचा हमीभाव शेतकऱ्यांना हवा आहे, तो जाणीवपूर्वक द्यायचा नाही, केवळ शेतकऱ्यांना आम्ही खूप काही देत आहोत, असा आव आणून शेतकऱ्यांना पुन्हा भिकाऱ्यांच्या रांगेत उभे करण्याचा हा प्रयत्न आहे. शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांनी हा डाव ओळखून वेळीच सावध होऊन, अशा फसव्या योजनांना विरोध केला पाहिजे, अन्यथा तात्पुरत्या स्वार्थासाठी दीर्घकालीन शेती आणि शेतकरी हिताला मुकावे लागेल.
dattatray.jadhav@expressindia.com
