निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून ग्राहककेंद्री कृषीविषयक धोरणे राबवल्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो आहे. सरकारच्या आयात- निर्यात धोरणातील धरसोडीमुळे कांदा, सोयाबीन, कापूस, कडधान्ये यांचे उत्पादन घेणारा शेतकरी नाराज आहे. त्याची नाराजी दूर करण्यासाठी मोफतच्या, अनुदानांच्या रेवड्या उडवल्या जात आहेत. हे काही निरोगी कृषी व्यवस्थेचे लक्षण नाही.
सणासुदीच्या काळात जशा ठरावीक उत्पादनांच्या जाहिराती येतात, तसे सरकारकडून महागाई कमी करण्यासाठी सणासुदीच्या काळात प्रयत्न होतात. हे वर्ष मात्र त्याला अपवाद आहे. अन्नधान्याच्या किमती कमी करण्याऐवजी त्या वाढतील यासाठी चक्क केंद्र सरकारने निर्णय घेतले. मागील दशकात महागाई कमी करण्यासाठी शेतमालाचे आयात-निर्यात धोरण राबवणाऱ्या केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांबद्दल अचानकच ममत्व वाटू लागले आहे. कारण विद्यामान सरकार हे आपल्या विरोधी आहे असा शेतकऱ्यांचा समज झाला आहे. ते भावनिक मुद्द्यांना प्रतिसाद न देता शेतमालाचे भाव का पडत आहेत, असे प्रश्न विचारू लागले आहेत. ज्याची मोठी किंमत लोकसभा निवडणुकीत सत्तारूढ भारतीय जनता पक्षाला चुकवावी लागली.
शेतकऱ्यांमधील नाराजी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दूर करण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न होत आहेत. त्यामुळे कांद्याचे दर वाढत असतानाही निर्यातीवर बंदी न टाकता निर्यात शुल्क सप्टेंबरमध्ये ४० टक्क्यांवरून २० टक्के केले. खाद्यातेलावरील आयात शुल्क २० टक्क्यांनी वाढवले. तांदळाची निर्यात खुली केली. यामुळे तात्पुरती महागाई वाढणार याची सरकारला पूर्ण कल्पना आहे. मात्र निवडणुका जिंकण्यासाठी केंद्र सरकार हा धोका पत्करण्यास तयार आहे. लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील काही अपवाद वगळता सर्वच जागांवर महायुतीला फटका बसला होता. त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी खटाटोप सुरू आहे.
हेही वाचा >>> सामाजिक काम करणाऱ्यांना आपलेसे करा!
विश्वासाचा अभाव
निवडणुकीपूर्वी घेतलेल्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये सरकारबद्दल लगोलग विश्वास निर्माण होण्याची शक्यता कमी दिसते. कांदा उत्पादकांचे म्हटले तर जेव्हा काढणी होऊन मोठ्या प्रमाणात कांदा बाजारात येत होता तेव्हा निर्यातीवर बंधने होती. दर दहा रुपये किलोच्या दरम्यान होते तरीही सरकारने किमान निर्यात शुल्क बाजारातील किमतीपेक्षा जास्त ठेवले होते. त्याबरोबर निर्यातीवर ४० शुल्क लावून ती ढेपाळेल याची व्यवस्था केली. यामुळे एप्रिल ते ऑगस्ट या काळात निर्यात मागील वर्षाच्या तुलनेत ७० टक्के कमी झाली.
विधानसभा निवडणुकीत कांदा उत्पादक पुन्हा एकदा आपल्याला रडवतील या भीतीतून सरकारने निर्यात शुल्काची अट काढून टाकली. निर्यातीवरील कर निम्मा केला. मात्र याचा फायदा शेतकऱ्यांपेक्षा व्यापाऱ्यांना जास्त होत आहे. काढणी केल्यानंतर शेतकरी दर वाढण्याच्या प्रतीक्षेत अनेक महिने होते. मात्र दर वाढत नाही आणि साठवलेला चाळीतील कांदा खराब होतो हे पाहून बहुतांशी शेतकऱ्यांनी कांदा सप्टेंबरपूर्वीच विकून टाकला. व्यापाऱ्यांनी केलेल्या साठ्याची आता निर्यात होत आहे. त्यातच शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना मोठी भीती आहे की निवडणुकीनंतर निर्यातीवर पुन्हा बंधने येतील. कारण ऑक्टोबर महिन्यात किरकोळ महागाई निर्देशांक १४ महिन्यांतील उच्चांकी पातळीवर गेल्याने वित्तीय बाजारात चलबिचल सुरू झाली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला आपल्या पतधोरणात व्याजदरात कपात करणे महागाईमुळे अवघड झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचे मागच्या दहा वर्षांतील निर्णय पाहिले तर आत्ता केवळ विधानसभा निवडणुकीसाठी मधाचे बोट पुढे केले आहे. ती झाल्यानंतर पुन्हा चपराक मिळणार अशी शेतकऱ्यांना रास्त भीती आहे.
ग्राहक केंद्रस्थानी
केंद्र सरकारने अन्नधान्याच्या महागाईला मागील दशकात अवास्तव महत्त्व दिले. ते करताना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी कुठलेही ठोस धोरण राबवले नाही. ज्यामुळे कृषी क्षेत्रातील समस्या जटिल झाल्या. यावर्षी सोयाबीन आणि कापूस यांचे उत्पादन कमी असूनही दर पडले आहेत. सर्वसाधारणपणे ज्या वर्षी उत्पादन कमी होते त्या वर्षी दरात वाढ होते. उत्पन्न कमी झाल्याने होणारा तोटा हा काही प्रमाणात अधिकच्या दरातून भरून निघतो. या वर्षी शेतकरी कमी उत्पन्नासोबत आणि कमी दर अशा दुहेरी संकटात सापडला आहे.
मागील दोन दशकात राज्यातील सोयाबीनचा पेरा मोठ्या प्रमाणात वाढला. मात्र पेऱ्यात होणारी वाढ लक्षात घेऊन या पिकासाठी धोरण राबवण्यात आले नाही. त्यामुळे दहा वर्षांपूर्वी सोयाबीनला जो दर मिळत होता त्यापेक्षा कमी किमतीने शेतकऱ्यांना सोयाबीन विकावे लागत आहे. सोयाबीनचे वर्गीकरण तेलबिया म्हणून होत असले तरी त्यामध्ये केवळ १८ तेल आणि ८२ टक्के पेंड असते. देशात खाद्यातेलाचा तुटवडा आहे. खाद्यातेलाच्या आयातीसाठी तब्बल एक लाख २३ हजार कोटी रुपये मागील वर्षी खर्ची झाले. मात्र सोयापेंडीचा अतिरिक्त पुरवठा आहे. अतिरिक्तची सोयापेंड निर्यात करावी लागते. जागतिक बाजारात दर पडल्याने कमी दराने निर्यात करावी लागते आहे.
यावर उपाय म्हणून केंद्राने खाद्यातेलावरील आयात शुल्क २० टक्क्यांनी वाढवले. ज्यामुळे केंद्राला जवळपास ३५ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल यावर्षी मिळेल. मात्र सोयाबीनमध्ये पेंडीचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे जोपर्यंत पेंडीचा प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत सोयाबीनचे दर वाढणार नाहीत. पेंडीच्या निर्यातीसाठी प्रति टन ५० ते ८० डॉलर अनुदान दिले तर लगेच अतिरिक्त पेंडीचा प्रश्न सुटेल आणि सोयाबीनचे दरही वाढतील. यासाठी फार तर दीड ते दोन हजार कोटी रुपये खर्च होतील. खाद्यातेलावरील आयात शुल्कातून मिळणारा निधी पाहिला तर ही रक्कम किरकोळ आहे. मात्र सरकार निर्यातीसाठी प्रोत्साहन देत नसल्याने शेतकऱ्यांना चार हजार रुपये क्विंटलने सोयाबीन विकावे लागत आहे. यापेक्षा जास्त दर त्यांना २०१४ मध्ये मिळत होता. दरम्यानच्या दहा वर्षांत खते, मजुरी, डिझेल सर्वच बाबींचे दर वाढले. सोयाबीनचे दर कमी झाल्याने नफा होण्याऐवजी सोयाबीनमधून शेतकऱ्यांना तोटा होत आहे.
धोरणाचा अभाव
राज्यातील जवळपास ५० लाख हेक्टर क्षेत्रावर लागवड होत असलेल्या पिकाबद्दल राज्य आणि केंद्र सरकार उदासीन आहे. सोयाबीनची उत्पादकता वाढवण्यासाठी बियाण्यांचे नवीन वाण आले नाहीत. जनुकीय बदल (जी. एम.) करून उत्पादित केलेल्या सोयाबीन तेलाच्या आयातीला परवानगी आहे. काही वर्षांपूर्वी गरज पडली तेव्हा जी. एम. सोयापेंडीच्या आयातीलाही आपण परवानगी दिली. भारतीय शेतकऱ्यांना मात्र जी. एम. सोयाबीनची लागवड करण्यास परवानगी नाही. त्यांची नाराजी केवळ निवडणुकीपूर्वी खाद्यातेलावरील २० टक्के शुल्क वाढवून दूर होणार नाही.
कापसाच्या बाबतीतही सोयाबीनप्रमाणे प्रश्न निर्माण झाला आहे. बीटी वाणामुळे सुरुवातीच्या काळात उत्पादकता वाढली मात्र अलीकडील काही वर्षांत उत्पादकता घटत आहे. काढणीचा खर्च, खते, कीटकनाशके आणि मजुरीचा खर्च वेगाने वाढत आहे. कापसाचे दर मात्र वाढत नाहीत. भारताशी स्पर्धा करणाऱ्या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील या देशांनी नवीन वाणांची लागवड करून उत्पादकता वाढवली. मात्र केंद्र सरकार आणि बियाणे कंपन्या यांच्यातील रॉयल्टीच्या वादामुळे मागील जवळपास दोन दशकांत बीटी कापसाचे नवीन बियाणे भारतामध्ये आले नाही. ज्यामुळे प्रति एकर उत्पादकता आणि धाग्याची लांबी कमीच राहिली. यावर्षी अगदी ऑक्टोबर महिन्यातही पाऊस झाल्याने उत्पादकता घटली. काढणीला आलेला कापूस भिजला. केंद्राने अशा परिस्थितीत भारतीय कापूस महामंडळास कापूस खरेदीचे नियम शिथिल करण्याची सांगण्याची गरज होती. मात्र महामंडळ कापसामध्ये ओलावा जास्त असल्याची सबब देत खरेदीस नकार देत आहे. ज्यामुळे खुल्या बाजारात दर आधारभूत किमतीपेक्षा कमी झाले आहेत.
कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांप्रमाणेच कडधान्य उत्पादक शेतकरीही अडचणीत आहेत. सरकारने डाळींच्या आयातीवरील शुल्क काढून टाकल्याने आणि विविध देशांशी आयातीचे करार केल्याने डाळींची आयात वाढत आहे. मागील आर्थिक वर्षात डाळींच्या आयातीसाठी ३१ हजार कोटी रुपये खर्च झाले. काही वर्षांपूर्वी डाळींच्या बाबत आपण स्वयंपूर्ण होण्याच्या मार्गावर होतो. मात्र सरकारने स्वस्तातील डाळी आयातीला परवानगी देऊन भारतीय शेतकऱ्यांची कंबरडे मोडले. ज्यामुळे शेतकरी डाळींपासून दूर गेला. सरकारी पातळीवर आत्मनिर्भरतेच्या पोकळ वल्गना होत असताना प्रत्यक्षात आपली आयात वाढत चालली आहे.
ज्या अन्नधान्यांमध्ये आपण स्वयंपूर्ण आहोत त्या पिकांमध्येही शेतकऱ्यांना बक्षीस देण्याऐवजी शिक्षा देण्याचे सरकारी धोरण आहे. ऊस उत्पादक याचे चांगले उदाहरण आहेत. साखरेच्या उत्पादनात जगात भारताचा दुसरा क्रमांक लागतो. अन्नधान्यांमध्ये मागील दहा वर्षांत सर्वात कमी वाढ साखरेच्या दरात झाली. असे असूनही सरकारने सलग दोन वर्षे साखरेचा निर्यातीवर बंदी घातली आहे. मागील वर्षी अचानकच इथेनॉल निर्मितीवर बंधने आणली. जागतिक बाजारात दर चढे असल्याने चांगल्या दराने निर्यात करण्याची संधी चालून आली आहे. मात्र स्थानिक बाजारात दर वाढू नयेत यासाठी निर्यातीत सवलत दिली जात नाही. स्थानिक बाजारात दर वाढले तर ऊस उत्पादकांना चार हजार रुपये दर देणे कारखान्यांना शक्य होईल.
हवेत लाभार्थी?
सध्याचे धोरण ग्राहककेंद्री आणि निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून आखले जाते. ज्यामुळे खुल्या बाजारात शेतमालाला रास्त दर मिळत नाही. शेती आतबट्ट्याचा व्यवहार होतो. शेतकऱ्यांनी ओरड केल्यानंतर त्यांना लाभार्थी बनवले जाते. त्यातूनच किसान सन्मान निधी म्हणून रक्कम दिली जाते. मोफत वीजपुरवठा केला जातो. तर कधी सोयाबीन, कापूस उत्पादकांना प्रति हेक्टर साहाय्य केले जाते. पण यामुळे मूळ प्रश्न सुटत नाही आणि शेतकरी कर्जाच्या बोज्याखाली रुतला जातो. शेती फायदेशीर आहे आणि त्यामध्ये गुंतवणूक करून नफा कमवता येतो हा आत्मविश्वास शेतकरी गमावून बसतात. पुन्हा कर्जमाफीची मागणी जोर धरते. आताही महायुती आणि महाविकास आघाडी दोघांनीही शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन जाहीरनाम्यात दिले आहे.
ठरावीक वर्षाच्या अंतराने होणाऱ्या कर्जमाफीमुळे नियमितपणे कर्ज फेडणारे शेतकरी मूर्ख ठरत आहेत. वित्तीय संस्था शेतकऱ्यांना पतपुरवठा करताना हात आखडता घेत आहेत. राज्याच्या तिजोरीवर पडणाऱ्या अतिरिक्त भारामुळे राज्याला वित्त बाजारातून रोख्यांच्या माध्यमातून अतिरिक्त कर्ज उचलावे लागत आहे. राज्य सरकारची तिजोरी रिकामी होऊनही शेतकऱ्यांना आत्मविश्वास मिळत नाही आणि त्यांच्या मालाला रास्त दर मिळेल अशी व्यवस्थाही निर्माण होत नाही. हे चित्र पालटण्यासाठी दीर्घकालीन शेतमालाचे आयात-निर्यात धोरण ठरवावे लागेल. ते ठरवताना निवडणुका, महागाईमध्ये तात्पुरती होणारी वाढ यांकडे दुर्लक्ष करावे लागेल. खुल्या बाजारात शेतमालाला जास्त दर मिळाला तरच शेतकरी सरकारवर खूश राहील आणि निवडणुकीतही साथ देईल. केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून निर्णय घेतले तर हवा असलेला राजकीय लाभांशही मिळणार नाही आणि सरकारी तिजोरीही रिकामी होईल.
शेतीअर्थशास्त्राचे जाणकार,एका आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थेसाठी कार्यरत
rajendrrajadhav@gmail.com
