डॉ. सतीश करंडे
सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या घोषणा शेतकऱ्याला नवीन नाहीत. ‘दुप्पट उत्पन्ना’ची घोषणाही तशीच. पण तरीही असे काही तरी घडू शकते, असा भाबडा विश्वास शेतकऱ्याला आजही आहे. सरकारने तो सार्थ ठरावा यासाठी प्रयत्न करावेत…
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २८ फेब्रुवारी २०१६ रोजी कर्नाटकात एका कार्यक्रमामध्ये बोलताना २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट केले जाईल अशी घोषणा केली. तिला अनुसरून १३ एप्रिल २०१६ रोजी अशोक दलवाई यांच्या नेतृवाखाली एका कमिटीची स्थापना करण्यात आली. त्या कमिटीमध्ये शेतीबरोबरच इतर अनेक मंत्रालयांचे उच्चपदस्थ अधिकारी होते. त्याचबरोबर देशभरातील अर्थतज्ज्ञ, शास्त्रज्ञ, स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधी, शेतकरी प्रतिनिधी अशा सर्वांचा समावेश होता. देशभर विविध सत्रांचे आयोजन करून, चर्चा बैठका इत्यादीच्या माध्यमांतून १४ खंडांमध्ये एक अहवाल तयार करण्यात आला आणि १२ ऑगस्ट २०१७ रोजी तो सरकारला सादर करण्यात आला. हा अहवाल मुळातून वाचण्यासारखा आहे कारण त्यामध्ये आजपर्यंतच्या धोरणांचा आढावा आहे. शासनकर्त्यांच्या धोरणचुकांबाबतचे सविस्तर विश्लेषण आहे. त्याचबरोबर ‘खूप झाल्या तात्पुरत्या मलमपट्टीच्या योजना-घोषणा आणि अनुदाने, आता हवे ठोस काही, क्रांतिकारी असे’ असा अर्थ त्या अहवालाच्या पानोपानी दडलेला आहे. त्याच्या एका खंडा (११) मध्ये एका चिनी म्हणीचा दाखला दिला आहे. त्याचा अर्थ भुकेलेल्यांना दररोज मासे देण्यापेक्षा त्यांना मासेमारी शिकवा. इथे शेतकऱ्यांना उत्पादन आणि उत्पन्न दुप्पट करण्याचे धोरण तंत्रज्ञान देणे म्हणजे मासेमारी शिकविणे. त्यांना आत्मनिर्भर बनविणे, असा अर्थ घेता येतो.
पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर अनेक शेती आणि अर्थतज्ज्ञांनी अशा पद्धतीने उत्पन्न दुप्पट होणे अशक्य आहे असे सांगितले. कारण हे साध्य करण्यासाठी दरवर्षी किमान १४ टक्के वाढ होणे आवश्यक आहे. त्या वेळी या विषयावर खूप चर्चा झाल्या. ‘विरोधकांनी आणखी एक चुनावी जुमला’ म्हणून त्यावर सडकून टीका केली. परंतु अनेक आजारांनी ग्रस्त असणारा रुग्ण अगतिक होऊन अनेक प्रकारचे औषधोपचार, अंगारे-धुपारे, गंडेदोरे करत असतो. त्याला ‘अमुक केल्यामुळे तुझा आजार बरा होणार आहे,’ असे कोणी म्हणाले तर तो बिचारा त्यावर लगेच विश्वास ठेवतो. त्याप्रमाणे अनेक योजना, घोषणा, अनुदाने, कर्जमाफी… जोडीला ‘शेतकरी सन्मान योजने’सारखे योजनेच्या माध्यमातून थेट निधिवाटप या माध्यमातूनही शेती क्षेत्रामध्ये आश्वासक वातावरण तयार होत नाही. त्यामुळे असे काही तरी क्रांतिकारी होईल, अशी भाबडी आशा हाडाच्या आणि काबाडकष्टामुळे थकलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली. हे ‘मुमकिन’ आहे असे त्यांना वाटले. त्याचप्रमाणे शेती क्षेत्राची काळजी वाहणाऱ्या आणि कोणत्याही राजकीय पक्षांच्या वळचणीला न थांबणाऱ्या गावोगावीच्या विचारी-जाणत्या जनांनाही हे शक्य होईल, असे वाटले. (कारण आम्ही शेतकऱ्यांची मुले आहोत. आम्हाला शेतीतील कळते… या अहंकारातून शेती आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक केलेली त्यांनी पाहिली होती. त्याचबरोबर शेतकरी अन्नदाता, जगाचा पोशिंदा, तो जगला तर देश जगेल अशा शब्दफुलोऱ्याचा वीट आलेला असा हा प्रामाणिक काळजीवाहू वर्ग आहे. त्यामागची त्यांची भूमिका समजून घ्यावी अशीच होती आणि आहे.) त्यांच्याशी चर्चा करताना एका गोष्टीची जाणीव होत होती ती म्हणजे काही एक उद्देश आहे आणि तो साध्य करण्यासाठी काही तरी होत आहे. म्हणजे पहिल्यांदाच उत्पन्न दुप्पट असे मोजता येणारे आणि त्याचे परीक्षण करणे शक्य होणारे असे ध्येय आहे. नाही तर आजपर्यंत आम्ही शेतकऱ्यांचे कल्याण करू, आम्ही त्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, हे सरकार शेतकऱ्यांचे आहे, शेतकऱ्यांचे हित जोपासणारे आहे, अशी भाषा होत होती. असे ध्येय मोजता येत नाही आणि त्याचे परीक्षण करणे शेतकऱ्यांनाही शक्य होत नाही. त्यापेक्षा हे बरे. नाही झाले दुप्पट तरी निदान १०-२० टक्क्यांची वाढसुद्धा खूप आहे किंवा अगदीच नकारात्मक वाढ तरी होणार नाही.
ही घोषणा झाली त्या वर्षी (२०१६-१७) शेती विकासाचा दर ६.८ टक्के होता. पुढे २०१७-१८ मध्ये तो ६.६ टक्के झाला. २०-२१ मध्ये ३.३ टक्के २१-२२ मध्ये तीन टक्के एवढा तो खाली आलेला आहे. म्हणजेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा झाली, त्या वर्षीच्या तुलनेत विकास दर निम्म्याहून कमी राहिला आहे. घोषणेच्या वर्षी शेती क्षेत्रातील सरकारी आणि खासगी गुंतवणूक अनुक्रमे ४.६ टक्के आणि ६.९ टक्के होती. ती आज ४.३ टक्के आणि ९.३ टक्के झाली आहे. म्हणजे काही टक्क्यांनी वाढली आहे. अन्नधान्ये उत्पादनात वाढ झालेली आहे, परंतु तीसुद्धा २०-३० टक्क्यांच्या पुढे नाही (अन्नधान्य २७५ दशलक्ष टनांवरून ३१५ दशलक्ष टन, कडधान्ये-२९ दशलक्ष टनांवरून ३५, तेलबिया २२ दशलक्ष टनांवरून २७) हमी भावातही दीडपटदेखील वाढ नाही. उत्पन्न दुप्पट करण्याचे ध्येय ठेवताना आलेल्या उत्पादनाचे मूल्यवर्धन करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी प्रक्रिया उद्योग वाढविणे आवश्यक आहे. परंतु प्रत्यक्षात शेती क्षेत्राच्या विजेच्या मागणीमध्ये अगदीच किरकोळ वाढ झालेली आहे. (१८० गिगॅवॅटवरून १९० गिगॅवॅट). थोडक्यात काय, तर या घोषणेनंतर शेती उत्पादन, सरकारी खर्च, संशोधन-तंत्रज्ञान उपलब्धता आणि त्यावरील खर्च, विस्तार शिक्षण याद्वारे तंत्रज्ञानप्रसार याचा वेग, निर्यातवाढ, शेतीतील छुपी बेकारी कमी होण्याचा वेग या कशामध्येही दुपटीने सोडा पाच-दहा टक्केसुद्धा वाढ झालेली नसताना उत्पन्न दुप्पट होणे हे केवळ स्वप्नातच शक्य होणार होते की काय असे वाटते.
मात्र वर वर्णन केलेल्या हाडाच्या आणि थकलेल्या शेतकऱ्याला आजही असे वाटते की सरकारने वेळ वाढवून घ्यावा, परंतु ही घोषणा विसरू नये. ती कायम ठेवावी. गरज पडली तर त्यात सुधारणा करून ते दीडपट करावे, मात्र हे उत्पन्नवाढीचे स्वप्न पाहणे आणि दाखविणे सुरू ठेवावे. कारण, असे संख्यात्मक ध्येय असणे हे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने सदैव आश्वासक असे आहे. खऱ्या शेतकऱ्यांची तीच मागणी आहे. त्यासाठीची सुरुवात दुप्पट उत्पन्नासाठीची तंत्रज्ञाननिर्मिती आणि तिचा मोहीम स्वरूपातील प्रसार आणि त्यासाठी तेवढीच सक्षम अशी शेती विस्तार यंत्रणा निर्माण करणे अशा निर्णयातून झाली पाहिजे.
शेती तंत्रज्ञान उपलब्धता
‘शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट समिती’ अहवालाच्या ११ व्या खंडामध्ये शेती विस्तार याविषयीचे चिंतन आणि धोरण याचा ऊहापोह केलेला आहे. तो करताना त्यांनी विस्तार, शिक्षण यांच्या पूर्वीपासून पाच -सहा व्याख्या असताना आणखी एक नवीन व्याख्या तयार केली आहे. ती करताना समग्र दृष्टिकोन घेतला आहे. त्यामध्ये पेरणीपूर्व, पीक संगोपन/वाढ वेळी, काढणीपश्चात, पुरवठा साखळी, मूल्यवर्धन, जोखीम कमी करणे यासाठीच्या तंत्रज्ञानाचा प्रसार करून उत्पन्न दुप्पट करणे म्हणजेच खरे विस्तार कार्य. पूर्वी केवळ उत्पादन वाढ करण्याच्या दृष्टीने बियाणे आदींचा वापर आणि पीक संगोपन यासाठी विस्तार कार्य करणे हा मर्यादित हेतू होता. त्याचा परीघ वाढवून उत्पन्न दुप्पट इथपर्यंत नेला आहे. हे आवश्यक होते. कारण विक्रमी उत्पादन घेण्याचे कौशल्य बहुतांश शेतकऱ्यांकडे होते. विक्रमी उत्पादन विक्रमी उत्पन्न देणारे ठरत नाही ही त्यांची खरी तक्रार होती.
आज भारतामध्ये ११३ राष्ट्रीय शेती संशोधन केंद्रे, ७१ कृषी विद्यापीठे, ७०० पेक्षा जास्त कृषी विज्ञान केंद्रे आहेत त्यामध्ये ५० हजारांहून जास्त शेती शास्त्रज्ञ कार्यरत आहेत. याशिवाय प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये ‘आत्मा’सारखी यंत्रणा कार्यरत आहे. याशिवाय राज्य सरकारचा कृषी विभाग आणि त्यामध्ये कार्यरत असणारे हजारोंच्या संख्येने असणारे प्रशिक्षित मनुष्यबळ. पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर या सर्व संस्थांच्या कार्यपद्धतीमध्ये त्या घोषणेला अनुसरून काही बदल झाला आहे का, या थेट प्रश्नाचे उत्तर ‘हो’ असे येते. तो बदल परिणामकारक आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर ‘अजिबात नाही’ असे येते. कारण घोषणेनंतर पुढे जेवढे म्हणून कार्यक्रम राबविले, तेवढ्या सर्व कार्यक्रमांमध्ये उत्पन्न ‘दुप्पट करण्यासाठी’ अमुक अमुक कार्यक्रम असे पालुपद तेवढे जोडले गेले. (आता ते बंद झाले आहे. हवामान बदल आणि मिलेट्सविषयी सुरू)
सल्लागार, शाश्वत शेती विकास मिशन, एमकेसीएल नॉलेज फौंडेशन, पुणे
satishkarande_78@rediffmail.com
